एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभा सम्पन्न, निक्षेप १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयलको अध्यक्षतामा बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । उक्त साधारण सभाले बैंकको आ.व.२०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरणहरु पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको नियुक्ति लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । प्रादेशिक बैंकको रुपमा झापा जिल्लाको विर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकको कार्यक्षेत्र कोशी प्रदेश रहेकोमा हाल झापा, इलाम, मोरङ, पाँचथर, सुनसरी र उदयपुरका विभिन्न ४५ स्थानमा अवस्थित आफ्ना कार्यालयहरु मार्फत ग्राहकहक समक्ष बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने संखुवासभाको खाँदवारी र धनकुटाको धनकुटा बजारमा शाखा सञ्चालनका लागि साजसजावटको कार्य भईरहेको छ र आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा समेत शाखा विस्तार गर्दै लैजाने नीति बैंकले लिएको छ । यस बैंकको हालसम्म लगानीमा रहिरहेको कर्जा लगभग ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने निक्षेप संकलन लगभग १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेकोे उक्त सभामा स्वागत मन्तव्य सञ्चालक राजन शर्माले र सभामा सहभागीहरुलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद मन्तव्य सञ्चालक पर्शुराम दाहालले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन कम्पनी सचिव श्याम बहादुर बोहोराले गरेका थिए ।
सिमलताल पहिरो : ५ जनाको शव भेटियो
चितवन । गत शुक्रबार बिहान पहिरोले बगाएर त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसका यात्रुमध्ये पाँच जनाको शव फेला परेको छ । भेटिएका शवमध्ये तीनजनाको परिचय खुलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार माडी नगपालिका-१ का २२ वर्षीय विकास परियार, सर्लाही बरहथवा नगरपालिका–३ का १९ वर्षीय रमितकुशर माझी र भारतको बिहार सीतामणि बर्गिनिया जमुहवाका २८ वर्षीय ऋषिपल साहको शव भेटिएको हो । भेटिएका मध्ये दुईजनाको परिचय खुल्न बाँकी छ । काठमाडौंबाट गौरतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश०३-००१ख २४९५ नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश०३–००६ख १५१६ नम्बरको बस भरतपुर महानगरपालिका-२९ सिमलतालमा पहिरो खस्दा शनिबार बिहान दुवै बस त्रिशूलीमा बगेका थिए । गौरतर्फ गइरहेको बसमा ३८ जना र काठामाडौंतर्फ गइरहेको बसमा सवार २७ जना बेपत्ता भएका थिए ।
‘प्राकृतिक प्रकोपलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पुग्छौँ’
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएदेखि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङजन्य विपद्बाट हालसम्म एक सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै सयौँ संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । ठूलो भौतिक सम्पतीको हानी भएको छ । तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक काम गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयका साथ काम नगर्दा नागरिकहरु सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरले यस वर्ष विगतको तुलनामा धेरै भरी वर्षा हुने आँकलन रहेको र असोजसम्म नै अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले यो अवधिमा सरकारले अहिले भएका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर एकीकृत अवधारणा बनइ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारी । विपद्पछिको स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गरेर देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरु क्रियाशिल बनाउनुपर्ने उनले बताए । विपद्का घटनापछि आउने हैजा, झाडापखाला, टाईफाइडका समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्न र आफ्नो प्रदेशमा केही भएको छैन भनेर ढुक्कका साथ बस्ने छुट नरहेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ततु छः जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : केही दिन यता प्रकोपहरु आईरहेका छन्, यसलाई प्राकृतिक भन्ने कि नभन्ने ? बाढी, पहिरोबाट जुन प्रकोप आईरहेको छ । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप नै भन्नुपर्छ । यसमा हामीले अलमल नगरौं । यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । यसको पहिलो नतिजा भनेको क्षति हो, क्षति कम गर्न वा यसको रोकथामका लागि के–के गर्नुपर्छ ? प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बित्तिकै यसले ठूला दुई वटा पक्षमा असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा प्रकृतिलाई नै गर्छ । एउटा प्राणीलाई गर्छ । दुई वटा एउटा प्रकृति पनि संकटमा छ हाम्रो । अहिले हामीले जे जति भौतिक आँखाले देख्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरुद्ध घरहरु बगाइराखेको छ जनताको । त्यसैले यता भौतिक क्षति पनि भइराखेको देखिएको छ । यसलाई हामीले प्रकृतिको क्षतिको रुपमा हेरिनुपर्छ प्राकृतिक संकट । अर्को यसले प्राणीमा संकट पारिराखेको छ । यो भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं भन्दा मिडियालाई नै हेरेर भन्ने हो भने ८०/८४ जना मृत्यु भइसक्यो । तर संख्या त हामीले प्राणीको नै लिनुपर्यो नि त । चौपायहरुको मृत्यु भइरहेको छ । र अन्य जीवजन्तुहरुको पनि यहाँ मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण प्राणीमा पनि क्षति पुगिराखेको छ । यसले दुई वटा नै जोड्दा समग्र इको सिस्टममा नै संकट सृजना गर्ने हुन्छ । र खास गरी हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि हाम्रो तराईको भूभाग, त्यहाँमाथि रहेको चुरे, महाभारत र हिमाल जुन यो हाम्रो जियोलोजिकल कम्पोजिशन भन्छाैँ हामी । यदी हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रुपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने संकटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ । किनकी हामी जुन जियोलोजिकल सिच्युएशन (अवस्था) मा छौं । नेपाल बसिराखेको छ । यो हिसावले अहिले नै हामी सजग भएर नीति, कार्यक्रम र अभियानहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रकोपलाई रोक्न त नसकिएला, न्युन गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कहाँ-कहाँ चुकेका छौं ? राज्यको हिसावले हेर्दाखेरी त हामीले नीति नै बनाउनु पर्यो । यो प्रकृति र प्राणीलाई असरबाट जोगाउनका लागि हाम्रो एकीकृत अवधारणामा नै चुक्यौँ हामी । तपाईंले सरर हेर्नुभयो भने आज यो त मैले भन्नुपर्ने थिएन । आज बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या मैले हेर्नुपर्दा कुनै मिडिया पढेर त्यसको सूचना लिनुपर्ने देखिन्छ । यो त आउनुपर्ने कुनै सरकारी निकायबाट, सरकारी अथेन्टिक भ्वाईस भन्छ नि । सरकारको सूचना दिने निकायबाट यस्तो सूचनाहरु आउनु पर्दथ्यो । एकीकृत रुपमा सूचनाहरु आएर मिडियाले त्यसलाई विश्लेषणात्मक रुपमा प्रश्तुत गरेर जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्दथ्यो । मैले बुझेको यो हो । यो किन भइराखेको छैन ? भन्दा एकीकृत रुपमा समग्र राज्य परिचालन हुने नीतिको अभावमा आज हामी एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय, एउटा विभागले अर्को विभाग, एउटा सरकारले अर्को सरकार, जहाँ बगिराखेको छ, त्यहीको सरकारको पो समस्या हो कि, जहाँ बाढीले असर गरिराखेको छैन । त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि । खासगरी संघीयता आइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकहै भुमिकाको विषयमा वृहत छलफल आलोचनात्मक चेतसहितको छलफल गरेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो एकीकृत नीतिगत व्यवस्थाको कमीको कारणले आज हामी यो संकटलाई प्रष्टसँग बुझ्न सकेको अवस्थामा छैनाैँ । हाम्रो तीन तहका सरकारहरु छन्, यो विपद्को समयमा तीन तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा र गृह मन्त्रालयको मात्रै काम हो जस्तो भइराखेको छ, त्यस्तो अनुभुति हुँदैन तपाईलाई ? सरर हेर्दा र अहिले अध्ययन खासगरी अघि नै मैले भनिहालेँ सरकारको एकीकृत नीति र एकीकृत संरचना व्यवस्थित रुपमा परिचालित नभएको अवस्थामा सबैले हेर्ने कतातिर छ भन्दा सिंहदरबारतिर रहेको गृह मन्त्रालय हेर्नेकुरा छ । तर हामीले यो देशमा संविधान आईसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाबाट सृजना भएका संवैधानिक अधिकारसहितका सरकारहरु छन् तीन वटा तहका । तीन वटै तहका सरकारले अरुलाई होइन, आफैँलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । र आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अघि नै मैले भनिहाले कि अब सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर र उ नआउने बेलासम्म हामीले यो प्रकृति र प्राणीको क्षतिलाई हुन दिइराख्ने हो भने हाम्रो भुमिका के त ? यहाँ त नागरिकको भुमिका पनि छ । विपद्मा सरकार कुर्नु भनेको पनि हाम्रो उदासिनता हो, जनताको उदासिनता हो । त्यसले गर्दा विदपबाट जोगिन जनताको तहबाट पनि सचेत हुनुपर्यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्नुपर्यो । आज मेरो प्रदेशमा बाढी आएको छैन । मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरु कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरु केही रहँदैन । यो प्रकोपको परीक्षामा हाम्रा यी तीन तहका सरकारहरु कत्तिको सफल भए ? पहिला त फेरि पनि मेरो कुरा कहाँ रहन्छ भने केही महिना अगाडि काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलोमा लैजान चाहे । सिंहदरबार काठमाडौं वरीपरीको डढेलोको नजिकै थियो । गृह मन्त्रालय नजिकै थियो । संरचनाहरु नजिकै थियो । स्रोत पनि नजिकै थियो । त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरु पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो । तर जुन अलमल काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले देख्यौँ । त्यहीँबाट सिक्नुपर्दथ्यो संघीय सरकारले । त्यहीबाट सिकेर ओहो हाम्रो संरचनागत ऐक्यवद्धता चाहियो । र तदनुसारको मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराको सिकाई र त्यसबाट कार्ययोजना बनाउने कुरामा चाँही संघीय सरकार चुकेकै देख्छु अहिलेसम्म हेर्दाखेरी । यो आलोचना होइन, तथ्य नै हो । र प्रदेश सरकारले पनि बाढी पहिरो त प्रदेश साल जाने नियति भइराखेको छ नेपाली जनता । नेपाली जनताको घर बगाइराखेको छ । मृत्य भइराखेको छ । जीवजन्तुहरुको मृत्यु भइराखेको छ । समग्र एउटा मानवीय संकट र समस्या आईराखेको अवस्थामा यो आउँछ भन्ने कुरा त नयाँ कुरा होइन नि त । यो कुरा त हामीले असार भन्दा पहिले नै प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो एकीकृत प्रतिकार्य योजना खै त ? संघ सरकारलाई औँलो ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारको प्रतिकार्य योजना के हो त आज ? जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि । मेरो सरकार सिंहदरबारबाट यहाँ आईसक्यो । कम्तिमा म सुरक्षित छु है भन्ने अनुभुति आज प्रदेश सरकारले पनि दिन सकिराखेको अवस्था छैन । उहाँहरुका उत्तरहरु होलान् । तर प्रश्न र उत्तर होइन, हामी एकीकृत रुपमा समाधानमा लागौं । अब रह्यो स्थानीयको कुरा । स्थानीय तहले आफ्ना जोखिमको योजनाहरु पहिले नै प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर आफ्नो तहबाट गर्नसक्ने कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । र चौथो हिसावले हेर्दाखेरी समग्र समाजले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । र समग्र समाजले पनि प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, तीन वटै तहको सरकारलाई आज दोष मात्रै एउटा समाजको तपाइ र म नै भनौं न । यहाँ कुरा गरिरहँदा हाम्रो भुमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ । र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो बाढी पहिरोपछि विशेष गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा अर्को चिन्ता छ, यो विषयमा पनि तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ ? बाढी र पहिरोसँग प्रकृतिले जुन संकट भोगिराखेको छ । यो कम हुँदै जाँदा मत्थर हुने, बाटाहरु खुल्ने एउटा सहजतामा जाने त भइहाल्यो । त्यो हुन्छ नै । तर त्यहाँ काम गर्ने निकायले निरन्तर रुपमा काम गरिराख्नु पर्छ । बाढी र पहिरोबाट जुन प्राकृतिक रुपमा क्षति भयो । त्यसमा निरन्तर काम गर्दै जाने र त्यसपछिको जुन मानवीय संकट आउनेछ । खासगरी महामारीको संकट चाहीँ विश्व अनुभवले, नेपालको नै पहिलाको अनुभवले हेर्ने होभने पनि बाढी पहिरो पछि जुन एउटा नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । बाढी पहिरो पछि सबैभन्दा पहिलो समस्या खानेपानीको हुन्छ । पानीको स्रोतहरुमा खलबली हुन्छ । पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् । र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । तिनीहरुबाट दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । साथसाथै चौपायहरु र प्राणीहरुको मृत्यु र त्यसको शव व्यवस्थापनको कमीबाट पनि एउटा दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । र समग्र हेर्नुभयो भने माटो दुषित हुन्छ, पानी दुषित हुन्छ । हावा दुषित हुन्छ । यसलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रियाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले खासगरी विद्युत अवरुद्ध हुँदा हामीले औषधि उपचारको क्रममा उपकरणको निर्मलीकरण गर्छौं । तर त्यसका लागि विद्युतबाट परिचालन हुने उपकरणहरु नचल्दाखेरी त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । भन्नाले स्वास्थ्य सेवाबाट दिने सेवाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । यी सबै अवस्था अवरुद्ध हुँदाखेरी जुन रोगहरु आउँछ हैजा, झाडापखाला, टाईफाइड । यी चाहीँ सिधा बन्ने रोगहरु भए । अब दुषित खानाबाट हुने फुड प्यवाईजनका कुराहरुदेखि त्यो खानाबाट पर्ने अन्य असरहरु र बाढी पहिरोबाट हुने मनोसामाजिक पक्षहरु, मानसिक रोगहरु । यी समग्रबाट हेर्दाखेरी एउटा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी यो बाढी पहिरो अहिले हेर्नुभयो भने जुन ८०/८४ वर्षको भन्दा बढी बाढीको बहाव भइराखेको छ । र त्यो अहिले तराईतिर गईराखेको छ भन्ने देखिन्छ । चुरे बगिरहेको छ । र यो अवस्थामा अब हाम्रो ठूलो ध्यान चाहीँ पहाडमा क्रियाशील हुँदै तराईमा अलि बढी केन्द्रित भएर रोगको रोकथाम र उपचारमुलक कामहरु अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ढिलाई नगरी । हाम्रो हिजोका अभ्यास चाहीँ के छ, यसमा ? हाम्रो स्वस्थ्य सेवा प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहमा हेल्थपोष्टहरु, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवाहरु र जिल्ला अस्पतालहरु, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालहरु र संघीय अस्पतालहरु उपचारात्मक रुपमा क्रियाशील हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि हामी के गर्नु जरुरी छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था त छन् । अब हामीले प्रकोप आइसकेपछी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार गर्ने हो कि, अब आउँछ भनेर तयार गर्ने हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य शाखा चाहीँ क्रियाशील बनेर त्यहाँ चाहिने औषधिहरुको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यहाँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन । कुनै ठाउँमा प्रकोप पनि भइहाल्यो भने चिकित्सहरुको अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कम्तिमा सयदेखि २ सय जनाको चिकित्सकहरुको एउटा ¥यापिड रेसपोन्स टिम बनाउनु पर्यो । जहाँ चाहिन्छ, औषधि, मान्छे र उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हामीले पठाउनु पर्यो । व्यवस्था त छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रुपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुपर्यो । आज हाम्रो प्रश्न के हो भने प्रदेश स्तरमा हाम्रो बफर स्टक छ त ? कति छ त । यदि झाडापखाला हो भने हामीले यसको नियन्त्रणको लागि जीवनजलको स्टक कति छ त ? भोलि यो बढेर १० लाख मान्छेमा झाडापखाला भयो भने चाहिने ५० लाख जीवनजल छ त ? प्रश्न यो हो । सिटामोल छ त ? हाम्रा औषधि स्टक गर्ने केन्द्रहरु क्रियाशील छन् ? यदि छैनन भने हाम्रो खरिद प्रक्रिया कहाँ छ त ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खरिद प्रक्रिया के हो त ? मैले अघि नै झाडापखाला, टाईफाईड, विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगका लागि समेटने गरी एउटा प्याकेज त बनाउनु पर्यो नि । मेडिसिनका लागि मेडिसीन बैक बनाऔं । ह्युमनका लागि त्यस्तै बैंक बनाऔं । डाक्टर भनौं हामीले ट्रमाको उपचार गर्ने मात्रै पठाएर भएन । हामीलाई मनोचिकित्सक पनि चाहियो । त्यो डाक्टर पनि बैक चाहियो । र साथसाथै हामीलाई पुँजीको बैंक पनि चाहियो । एकीकृत ढंगले तीन वटै तहका सरकार छन् भने सबैले सिटामोल किन्ने, अरु औषधि पुगेन भने पनि यसले त समस्या समाधन गरेन नि । त्यसैले तीन वटै तहको वित्तीय स्रोत जुटाउने संस्थाहरुको पनि समन्वयको खाँचो छ । भनेपछि उद्धार राहतमा एकीकृत हुनुपर्यो, त्यसपछिको पुनःस्थापना प्याकेज पनि एकीकृत रुपमा जानुपर्यो, होइन ? स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्यो । बजारमा फेरि कृत्रिम संकट पनि उत्पन्न हुनसक्छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि यो आपूर्तिमा अभाव हुनसक्छ । औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने आज त्यही कारण देखाएर सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई छ सय रुपैयाँ पर्दैन भन्न सकिन्न नि । त्यसले फेरि राज्यको स्रोत त दोहन नै हुन्छ नि त । अनि जनता बचाउने काममा हामीले खर्च गर्यौँ भन्ने अनि फेरि आर्थिक दुश्चक्रमा पु¥याएर अनि यो किन्न सकिएन, किन्यो भने मलाई राज्यको एजेन्सीले सोध्छ भनेर त्यो सही गर्ने व्यक्तिहरु पनि बिदामा बस्ने र यो खालको मानवीय संकट, समवेदनाप्रति वा जवाफदेहिताप्रति पनि अहिले नै छलफल गरेर तयार हुनुपर्छ । यसमा हामीले कुर्नुहुन्न । हामीलाई यस्तो विषयमा एक दिन पनि छुट छैन । यो समस्या हाम्रो दैलो अगाडि आईसक्यो । सरकारले गर्नुपर्ने के र नागरिक सचेत हुनुपर्ने के मा हो ? दुई वटा प्रकोट मैले भने प्रकृति र प्राणी । यो समाधानको एउटा विधि भनेको समग्र सरकार र समग्र नागरिक समाज परिचालित हुनुपर्यो । सरकार परिचालित हुँदा औषधि बैंक, मानव स्रोतको बैंक र पूँजीहरुको बैकिङ गरेर एकीकृतरुपमा यी परिचालन गर्नुपर्यो । अब नागरिकको तर्फबाट विपद्मा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । र हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले निजी अस्पतालहरुले पनि अहिले इर्मेजेन्सी सेवाहरुलाई सुचारु गर्नुपर्यो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि यसका लागि आवश्यक सबै कुराहरु परिचालन गर्नुप¥यो । नागरिक संस्थाहरु, मिडियाहरुले चाहीँ एकीकृत सूचना प्रवाह गरिदिनु पर्यो । यतिखेर मिडियाले के भएन भन्ने मात्रै होइन कि कहाँ, कति भएन भन्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाहित गरिदिनु पर्यो मिडियाहरुले । र नागरिक समाज हामीसँग उपभोक्ता समूहरु छन् । हामीसँग ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु परिचालित भइराख्नुभएको छ । अझ सक्रिय रुपमा परिचालित हुने । राज्यले पनि यसरी परिचालित भएका सबैलाई पनि सम्मान गर्ने परिपार्टीको शुरुवात गर्नुपर्यो । मलाई लाग्छ यतिबेला बन्दै गरेको नयाँ सरकारले पनि संकटको बेला क्रियाशील रहेका व्यक्ति, संस्था र उहाँहरुको कामलाई सम्झिएर हौसला प्रदान गर्ने काम गरोस् । यसरी हामी संयुक्त रुपमा मिल्यौँ भने भूकम्पमा पनि हामीले प्रतिकार्यमा नेपाली जनता एकजुट हुनसक्छन् भनेर । कोभिडमा पनि यो कुरा स्थापित गराएका छौं हामीले । र आईरहेको संकटलाई पनि हामीले मिलेर एकैठाउँमा बसेर सरकार र नागरिक समाज एकीकृत रुपमा अघि बढ्याैँ भने समस्या हल गर्नसक्छौं भन्ने लाग्छ । र म चाहीँ आशावादी छु ।
कर्णालीका १० जिल्लामा धमाधम निर्माण हुँदै विद्यालयका भौतिक संरचना
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम’अन्तर्गत १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । आठवटा स्थानीय तह रहेको जुम्लामा चार पालिकामा भवन निर्माण भएका छन्भनेरूकुम पश्चिममा छ पालिकामा छवटा चारकोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कालीकोटका नौवटै पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण गर्न चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । डोल्पामा आठ पालिकामा विनियोजित बजेटअनुसारको काम भएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सुर्खेतको नौ पालिकामा विद्यालय भवन निर्माणको काम गर्ने योजना रहेकामा सात पालिकामा काम पूरा भएको छ । यसैगरी, सल्ल्यानका ११ वटा पालिकामा ११ विद्यालय भवन, जाजरकोटका सात पालिकामा र मुगुका चार पालिकामा क्रमशः एक–एक ओटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ११ वटा चारकोठे भवन बनाउन प्रारम्भ भएको छ । यो वर्ष दैलेखमा विद्यालय निर्माण गर्न पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाख्रा र कुखुरापालनबाट राम्रो आम्दानी लिन्छन् भूपू प्रहरी थापा
तुलसीपुर । तुलसीपुर–४ निवासी जितबहादुर थापा अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन् । उनी २०७७ सालमा अवकाशपछि तुलसीपुर–४ बायोखोलामा बङ्गुर, बाख्रा र कुखुरापालन गरिरहेका छन् । उनले २५ वटा बङ्गुर, ४० वटा जति बाख्रा र एक हजार पाँच सय बढी ब्रोइलर कुखुरापालन गरेका छन् । करिब रु १० लाख लागतमा उनले व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार बन्नुपर्ने भन्दै आफूले काम प्रारम्भ गरेको उनले बताए । ‘धेरै मान्छे स्वदेशमा श्रम नगरेर विदेश जाने गर्छन्, तर यहाँ नै परिश्रम गरे प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ’, थापाले भने । उनले वार्षिक रु १५–२० लाख आम्दानी गर्दै आएको बताए । बीस वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा गर्नुभएका थापासामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मूलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्छन् ‘मैले समाजको सेवा गर्ने प्रण गरेको छु, जागिरमा हुँदा शान्ति सुरक्षामा खटिए’, उनले भने ‘अब समाजलाई सकेको सहयोग गर्छु ।’ रासस
बेलीब्रिज बनेपछि कर्णाली राजमार्गमा जोडियो महावै पालिका
कालीकोट । जिल्लाको महावै गाउँपालिका कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका–८ सेरावाडा र महावै गाउँपालिका–५ को तिला नदीमा बेलीब्रिज बनेपछि महावै गाउँपालिका कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको हो । महावै गाउँपालिका जोड्ने बेलीब्रिज बनाउन लामो समयको प्रयासपछि कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले तिला नदीमा बेलीब्रिज बनाएको हो । दुई करोड लागत अनुमान गरेर निर्माण थालिएको बेलीब्रिज डिएस निर्माण सेवा काभ्रेले रु एक करोड ८१ लाखमा सम्झौता गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका इन्जिनियर लक्ष्मणप्रसाद पाण्डेले बताए । तिला नदीमा पुल निर्माणका लागि पहल थालेको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए । ‘पक्की पुल निर्माण हुनसक्ने अवस्था नभएकाले सेरावाडामा बेलीब्रिज पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियौँ’, उनले भने, ‘सरकारले महावै गाउँपालिकाको समस्यालाई समयमै बुझेका कारणले सेरावाडामा बेलिब्रिज निर्माणको काम सकिएको छ ।’ पुलको छेउमा केही चट्टानी भाग छिचोल्न बाँकी रहेकाले लगत्तै काम गराउने र कर्णाली राजमार्गसँग सिधा सम्पर्क गर्न सहज भएको महावै गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । रासस
भारतको औद्योगिक उत्पादन महिनामा ५.९ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । भारतको कारखाना गतिविधि वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन सूचकांकद्वारा निर्धारित मे मा ५.९ प्रतिशत वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय तथ्यांक तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ को मे महिनाको लागि आधार २०११–१२ को साथमा आईआईपीको द्रुत अनुमान मे २०२३ मा १४५.६ को तुलनामा १५४.२ थियो । सन् २०२४ को मे महिनामा खानी, उत्पादन र विद्युत क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादनको सूचकांक क्रमशः १३६.५, १४९.७ र २२९.३ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । आईआईपीले अप्रिलमा ५ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ ।
म्याग्दीको अर्जेखोलामा बन्यो मोटर चल्ने पुल
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको अर्जेखोलामा १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मोटरेबल पुल सात महिनामा तयार भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–३ को सिमानामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रु तीन करोड ४१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले काम थालेको सात महिनामै पुल तयार पारेको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सवारीसाधन वारपार गर्न थालेको पुलको पहुँचमार्गलाई अन्तिमरूप दिनेबाहेक सबै काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘२०८१ चैत २६ गतेसम्म म्याद रहेको पुलको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ।’ सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको, कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, सहजीकरण, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको सहयोगले लक्ष्यअघि नै पुल निर्माण गर्न सम्भव भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । बेनी नगरपालिका–४ का राजु गुरुङले निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, सम्बद्ध कार्यालय, जनप्रतिनिधि र समुदायले काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश अर्जेखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण योजनाले दिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको अर्जेखोला पुलका लागि आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने अन्तिम समयसम्म रकमान्तर गरेर थप बजेट व्यवस्था गर्न पहल गरे पनि सफल नहुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै भुक्तानी दिने र पुल हस्तान्तरण गरी ठेक्का टुङ्ग्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यसअघिका दुई आवको वार्षिक योजनामा समावेश भए पनि अर्जेखोलाको पुलका लागि कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण सुरु भएको थिएन । आव २०७८/७९ र चालु आव मा रु ५०–५० लाख विनियोजन भएको थियो । मंगला गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष याम रोकाले अर्जेखोलामा पुल बनेपछि बर्खायाममा बाढी आउँदा जोखिम मोलेर सवारीसाधन तार्नुपर्ने अवस्था हटेको र आवतजावत सहज तथा सुरक्षित भएको बताए । बेनी–बरन्जा सडकअन्तर्गत पर्ने यो पुलबाट बेनी नगरपालिका–४, मंगलाका– ३, ४, ५ वडाका साथै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । रासस