काजुको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै मोरङका किसान
काठमाडौं । मोरङको पथरी शनिश्चरेका किसान काजु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समय फरक र नयाँ कृषि खेती गर्न रुचाउने कृषकहरुको संख्या बढ्दो छ । काजुदेखि ड्रागन, अंगुर काजु, एभोकाडो, किभीको खेती फस्टाइरहेको छ । खेतीका लागि कृषकको आकर्षण पनि बढ्दो र बजारको माग पनि उच्च छ । आजभोली मोरङको पथरी शनिश्चरे ३ का भुवनेश्वर पोख्रेलको दिनचर्या फेरिएको छ । पूर्वशिक्षक पोख्रेल बिहान बेलुका आफ्नो बारीमा काजुको बिरुवा स्याहार गरिरहेका हुन्छन् । उमेरले ७५ वर्षे पुगे पनि उनको जोश भने युवाको झैँ छ । करिव ३ वर्षअघि तीर्थयात्राका लागि भारतको चारधाम जादा ऋषीकेशबाट ल्याएको काजुको बिरुवाले पोख्रेललाई व्यवसायिक बनाएको छ । तीन वर्षपछि नै तिनै बिरुवाले उत्पादन दिन थाल्यो । अहिले करिव ३ कठ्ठा जग्गामा पोख्रेलले काजुका बिरुवा लगाएको छ । पोख्रेलको बारीमा अहिले काजुदेखि ड्रागन, अंगुर सम्मका बिरुवा छन् । पोख्रेलले रोपेको काजुले उत्पादन दिन थालिसकेको छ । काजु फल्न थालेपछि खुशी हुनुभएका पोख्रेलले काजुका बिरुवा समेत उत्पादन गर्न थालिसकेको बताए । पहिलो वर्ष ५ केजी उत्पादन भएको काजुलाई पुनः रोपेर पोख्रेलले विरुवा उत्पादन गरे । तिनै बिरुवावाट अहिले उत्पादन शुरु हुन थालेको छ । नेपालमा पनि काजुको व्यावसायीक खेती सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले व्यावसायीक रुपमा काजुको खेती गराउन बिरुवा उत्पादन गरी विक्रीवितरण थालेको उनको भनाइ रहेको छ । सामुन्द्रिक सतहवाट १ हजार ६ सय मिटर सम्मको उचाइमा हुने काजुको खेती गर्न सकिन्छ । काजुको विरुवा १० फुट भन्दा अग्लो हुन्छ । हाल बार्षिक ५ सय भन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका पोख्रेलले स्थानिय क्षेत्रमा ७५ रुपयाँको दरले बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नर्सरीवाटै झापा, मोरङ्ग र सुनसरी सम्म बिरुवा बिक्री भएपछि पोख्रेलको मुहारमा खुशी छाएको छ । बिरुवाको माग पहाडी जिल्ला तेह्रथुमसम्म हुन थालेको छ । बिरुवा उत्पादन थालेको पहिलो वर्ष नै उर्लाबारी नगरपालिका कृषि शाखाले १ सय ५० जति बिरुवा किसानलाई बाँडेर फल उत्पादन हुन थालेको छ । उब्जनी नदिने रुख्खो जमिनमा अन्य काठका बिरुवाको स्थानमा काजुको विरुवा लगाए मनग्य आम्दानी हुने देखिन्छ । वर पिपलको जस्तै ठूलो झाङ्गिने भएकाले ५० केजिसम्म फल्ने पोख्रेलले आशा लिएको छ । पोख्रेलको नर्सरीमा एउटा बोटबाट वार्षिक १५ देखि २० केजीसम्म काजु फल्न थालेको छ । ‘व्यावसायीक रुपमा काजुको खेती गर्ने हो भने जागिर खानु र विदेश जानु नपर्ने पोख्रेल बताउँछन् । पथरी शनिश्चरे नगरमा नयाँ नयाँ कृषि खेति शुरु भएको कृषि शाखा प्रमुख सविना राई बताउनु हुन्छ । नगरमा काजु, अंगुर र ड्रागन खेती शुरु भएको र यसबाट कृषकले राम्रो आम्दानी भएको राईको भनाई छ । नगरले कृषकलाई प्रोसाहान गर्न एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमसँगै कृषकको मागमा आधारीत कार्यक्रम ल्याएको राईले बताए । नेपालमा भारत र भियतनामबाट काजु आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो महिना साउनमा पाँच करोड ८२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको काजु नेपाल भित्रिएको थियो । बजारमा पाइने भारतीय काजु भन्दा नेपालमा आफैँले उत्पादन गरेको ठूलो रकम बाहिरीनबाट रोकिन्छ । भारतमा मात्रै व्यावसायिक रुपमा उत्पादन हुदै आएको काजुका बारेमा नेपालमा अध्यायन भए आम्दानी र रोजगारी बढ्ने देखिन्छ । काजु स्वास्थ्यवद्र्धक, पोषिलो र तागतिलो हुने भएकाले यसको बजारमा राम्रो माग रहेको छ । काजु प्रतिकेजी १ हजार ६ सय देखि २ हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ । यसको बाहिरी फल पनि वाइन बनाउन केजिको ११ सयका दरले बिक्री हुने गरेको छ ।
स्वर्णिमले पटक-पटक फोन गरेर कुट्ने धम्की दिए : मुकुल ढकाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले आफूलाई उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कुट्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् वाग्लेले कुट्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका हुन् । ढकालले वाग्लेको सचिवालयबाट पटक-पटक फोन गरिएको र आफूसँग बस्ने भाइलाई फोन गरेर कुट्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका हुन् । स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट मलाई पटक पटक फोन गरे, फोन उठाइनँ । मसँगै बस्ने भाइलाई फोन गरेर मुकुललाई कुट्छु, त्यसलाई छोड्दिनँ लगायत अनेक भनेकाले, हिजै राति इलाकाको डिएसपीलाई फोन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छु,’ उनले लेखेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार लक्षित नियन्त्रणमुखी व्यवस्था खारेज गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजार पछिल्लो चार वर्षदेखि माथि उठ्न सकेको छैन । पुँजीबजार नै अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले देशको सबै क्षेत्रलाई यसले प्रभावित पार्दछ । पुँजीबजारलाई स्वतन्त्र र आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्ने मानिए पनि नियमनकारी निकायहरुले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा पुँजीबजार शिथिल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साल भदौ ८ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाली पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकिङ सेयर कर्जामा क्याप लगाउने जस्ता व्यवस्थाले प्रभावित भएको पुँजीबजार अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको पुँजीबजार सम्बन्धि नीतिले पारेका नकारात्मक असरको भुमरीबाट अझै पनि बजार बाहिर निस्कन सकेको छैन । सरकारले पनि चार वर्षमा पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउने किसिमको नीति ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत ४/१२ करोडको सीमालाई परिमार्जन गरी व्यक्तिगत १५ र संस्थागत २० पुर्याए पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत सेयर कर्जाको जोखिम भारलाई पनि १५० बाट १२५ मा झारेको छ । तर पनि पुँजी बजारले लय समात्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको अवश्यकता हो । सेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बुल एन्ड बियर हुनु पुँजीबजारको सुन्दर पक्ष भएकाले नियमनकारी निकायहरुले नियन्त्रण गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् । २०७८ भदौ २ गते ३ हजार १ सय ९८ अंकमा पुगेको नेप्से भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । चार वर्षअघि ३२ सय अंक पार गरेर ओरालो लागेको नेप्से राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा आजसम्म पनि लयमा आउन सकेको छैन । ३२ सय अंकमा पुग्दा पुँजीबजारमा सूचिकृत धितोपत्रको कुल मूल्य ९पुँजीकरण० ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल पछिल्लो चार वर्षमा घटेर ३४ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोडमा झरेको छ । पछिल्लो यो अवधिमा लगानीकर्ताले १० खर्ब रकम गुमाएका छन् । नेप्से उच्चतम अंकमा पुगेर कारोबार भएको बेला दैनिक १८–२० अर्बको कारोबार हुने पुँजीबजार एकदेखि दुई–पाँच अर्बमा खुम्चिन पुगेको छ । पुँजीबजार वृद्धि हुनुको सट्टा राज्यको पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी लिएको नियन्त्रणमुखी नीतिले चार वर्ष १८ सयको अंकमा कारोबार सिमित हुन पुगेको छ । त्यति मात्रै नभएर पुँजीबजार सेन्टिमेण्टमा चल्ने बजार भएकाले राजनीतिक तथा नियमनकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुबाट पुँजीबजारप्रति दिएका अभिव्यक्तिको कारणले पनि पुँजीबजार सकारात्मक रुपमा माथि जान सकेन । लगानीकर्ताको विश्वास विस्तारै गुम्दै गयो । लगानीकर्ताहरु बजारबाट बाहिरिदा पुँजीबजारले लय लिन सकेन । अहिले पनि वास्ताविक लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लगानी गर्न नसकेकाले पुँजीबजारमा ठूला र वास्तविक लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीतिमा विगतमा गरेका गल्ती सच्याउँदै पुँजीबजारमाथि नियन्त्रणमुखी नीति खारेज गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले वर्तमान मुलुकको स्थिति र आवश्यकतालाई लक्षित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताहरुले बैंकमा थुप्रिएर बसेको ठूलो रकमलाई चलायमान बनाउन सेयर कर्जा वृद्धि गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए । पुँजी बजारलाई फेरि नयाँ उचाईमा लैजाने मौद्रिक नीति आवश्यक नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई फेरि एक पटक नयाँ उचाईमा लैजान सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । पुँजीबजारमा देखिएको सुस्ततालाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सांसद चौधरीले पुँजीबजारमा सुधार हुने आशा र विश्वास लगानीकर्तामा गुम्दै गएको दाबी गरे । उनले पुँजीबजार ३२ सयबाट २० हजारमा आउँदा कुनै ८ देखि १० वटा बिजनेस हाउसले मात्रै पुँजी नगुमाएको बताए । सांसद चौधरीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको जिम्मेवारी नभएसम्म अहिलेको अवस्था कायम रहने बताए । उनले सांसदमा बजेट भाषण गर्दा पूर्वअर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट बोलेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचमा समन्वय र मजबुत तालमेल गर्न नसके दुर्घटना हुने निश्चित रहेको बताए । उनले पुँजीबजार सुधार गरी समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठिक समय आएको बताए । त्यस्तै पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राखिएको अधिकतम १५/२० करोडको सीमालाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको हाल १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । अध्यक्ष पोखरेलले पुँजीबजारका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिनुपर्ने माग पनि गरेकी छन् । लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण कर्जाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘ब्रोकर र लगानीकर्ताको सम्बन्ध नङ मासुको जस्तै हुन्छ । सबै लगानीकर्ताको पहुँच बैंकमा हुँदैन । साना लगानीकर्ताहरुलाई ब्रोकरबाटै सहज रुपमा मार्जिन लेन्डिङको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकमा तरलता सहज छ तर लगानीकर्ताहरुले कर्जा लिनसकेका छैनन् । त्यो सरकारको स्थिर नीति बनाउँदै बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्छ ।’ अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकले १५र२० करोडको सीमालाई खारेज, जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत कायम गर्नसके मात्रै पनि पुँजीबजार लगानीकर्ता उत्साहित हुने बताइन् । उनले पुँजीबजारबाट ठूला लगानीकर्तालाई बाहिर राखेर साना लगानीकर्ताबाट पुँजीबजार माथि उकास्ने सरकारको नीति फेल भएको जिकिर गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट ठूलो अपेक्षा गरे पनि बजेटले पुँजीबजारलाई नछोएको बताइन् । उनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुको रहेको उल्लेख गरिन् । अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्, ‘अहिले सत्ता समिकरणसँगै लगानीकर्ताहरु कुहिरोभित्रको काग जस्तै दोधारमा परेका छन् । चार वर्षदेखि प्यानिक भएका लगानीकर्ताहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सहजता हुने लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बाहनामा पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । अबको मौद्रिक नीतिमार्फत नीति सहजता हुने आशा हो ।’ अध्यक्ष पोखरेल ३२ सयमा पुगेको पुँजीबजार चार वर्ष देखि १८ सयको बिन्दुमा घुमिरहनु मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछिन् । उनले पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको लागि राज्यले लिने नीति स्थिर हुन आवश्यक रहेको बताइन् । पोखरेलले राज्यको प्राथमिकतामा पुँजीबजार नपर्दा पनि पुँजीबजारले गति लिन सकेको जिकिर गरिन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले २०७८ साल भदौ ८ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रहारबाट अहिलेसम्म माथि उठ्न नसकेको दाबी गरे । उनले मौद्रिक नीतिको प्रहारबाट पुँजीबजार अहिलेसम्म १८ सयको सेरोफेरोमा रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएका सबै नीतिहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा सच्याउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहमा लगाइएको १५/२० को सीमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले व्यक्तिलाई १५ र संस्थालाई २० करोडसम्मको कर्जा सीमा लगायो । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारमा लगाएको सीमा पूर्णरुपले हटाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत लगानी गर्न दिने भनेपछि बैंकहरुले त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ । पुँजीबजार जहिले पनि सुरक्षित हो ।’ उनले पुँजीबजारको जोखिम भार १५० बाट अहिले १२५ मा कायम रहेको भन्दै त्यसलाई सय प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ र लघुवित्त सुधारको लागि र उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा पुरानै कायम गर्ने र जोखिम भार सय प्रतिशतमा ल्याए मात्रै पनि पुँजीबजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ सत्तासमीकरण र गभर्नर प्रति आशावादी लगानीकर्ता नयाँ सत्तासमिकरण बनेसँगै पुँजीबजार लगानीकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरुले २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट पुँजीबजार सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार रहँदा पुँजीबजार सुध्रिन सकेन । दाहाल सरकारमा छँदा १८ महिनामा पुँजीबजारमा २८०।५४ अंकले बढेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै नेपाली पुँजीबजार उकालो लागेको छ । लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुध्रिने आश पलाएको छ । नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चासँगै सेयर बजारमा उत्तारचढाव देखिएको छ । त्यसपछि पुँजीबजारमा निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद चौधरीले नयाँ सरकार आएसँगै पुँजीबजारमा सुधार गरी अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले काँग्रेस र एमाले बीचको सहकार्यमा स्थिर सरकार बनेर देशले विज्ञ र राम्रो अर्थमन्त्री पाउने आशा बढेको बताए । उनले भने,‘अहिले समय ठिक ठाउँमा छ । नयाँ सरकार बद्लिएको अवस्था छ । नयाँ मौद्रिक नीति आइरहेको छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने,माग वृद्धि गर्ने र जनताको हातमा पैसा पुग्ने हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, लगानी आकर्षण गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ ।’ सांसद चौधरीले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीबजार सुधारको लगानीकर्तामा गभर्नर माथि ठूलो आशा राखेको बताए । लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष पोखरेलले पनि नयाँ सत्ता समिकरणसँगै बनेको सरकारले पुँजीबजारको सुधारमा काम गर्ने आशा व्यक्त गरिन् । उनले देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरुबीच सत्ता समिकरण भएर सरकार बनाउँदा स्थिर सरकार बन्ने र स्थिर नीति आउने आश रहेको बताइन् । अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पछिल्लो समय पुँजीबजारप्रति लचिलो भएकाले पुँजीबजार नियन्त्रणमुखी नीतिहरु खारेज हुने आश रहेको बताए । इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष ढकालले पनि नयाँ सत्ता समीकरणसँगै पुँजीबजारमा सुधार हुने अपेक्षा गरे । उनले अस्थिर रहेको सरकारलाई स्थिरता दिनेगरी भएको दुई ठूला राजनीतिक दलको समीकरण लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको बताए । ढकालले राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पुँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वास लयमा आउने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । नयाँ समीकरणले उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रलाईमा उत्साहित भएको उनको भनाई छ ।
दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते चन्द्रबिरको उपचारमा सहयोगको अपिल !
काठमाडौं । ट्रयाक्टर दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका रामेछाप नगरपालिका ९ का चन्द्रबिर शाहीका परिवारले चन्द्रबिरको उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् । चन्द्रबिर शाहीको उपचारको लागि आर्थिक अभाव भएकाले सहयोगका लागि परिवारले अपिल गरेको हो । काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत चन्द्रबिरको थप उपचारको लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको उनका दाजु कुसुम शाहीले बताए । चन्द्रबिरको उपचारमा लाखौं रकम लाग्ने र परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सक्दो सहयोग गरिदिन दाजु कुसुम शाहीले आग्रह गरे । चन्द्रबिर वि.सं २०८० फागुन १ गते ट्रयाक्टर दुर्घटनामा घाइते भएका हुन् । ट्रयाक्टरको दुर्घटना बीमा नगरेको र ट्रयाक्टर साहुको पनि दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाले ट्रयाक्टर साहुबाट राहत माग्ने आधार नरहेको कुसुम शाहीले बताए । ‘ट्रयाक्टरको बीमा नभएको र साहुको पनि दुर्घटना घटनास्थलमै मृत्यु हुन पुग्यो, परिवारमा ५ जना छोरी र श्रीमती मात्र रहेकोले ट्याक्टर साहुको तर्फबाट घाइतेलाई थप उपचारमा सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । चन्द्रबिरकोको उपचारको सहयोगका लागि कुसुम शाहीको नाममा लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको बैंक खाता नम्बर ०७१२०००६९१४ मा आर्थिक सहयोग गर्न सकिनेछ । मोबाइल नम्बर ९८६९१३५१२९ मा सम्पर्क गर्न सकिने र सोही मोबाइल नम्बरमा रहेको ईसेवा आईडीमा पनि रकम पठाउन सकिनेछ ।
नयाँ बन्ने सरकारसँग लगानीकर्ता उत्साहित, दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा नेप्से
काठमाडौं । नयाँ बन्ने सरकारसँग सेयर लगानीकर्ता पनि उत्साहित बनेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । आइतबार सेयर बजारको पहिलो दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बढेर २२५०.८३ बिन्दुमा पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सेयर बजार ४६.२१ अंकले बढेर २२५०.८३ बिन्दुमा पुगेको हो । जुन दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दु हो । याे अवधिसम्म सेयर बजारमा कुल १ करोड ४० लाख २ हजार बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्रीबाट कुल ३ अर्ब ३५ करोड २१ लाख ७४ हजार बढीको काराेबार भएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाउने भनेर काँग्रेस र एमालेको सहमति भएको दिनको अर्को दिन अर्थात् असार १७ गतेको कारोबारमा पनि सेयर बजार उच्च अंकले बढेको थियो । सो दिन सेयर बजारमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । नयाँ बन्ने गठबन्धनको सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई बजारले जहिल्यै स्वागत गर्ने गरेको छ । पौडेल पनि बजारप्रति उदार मन्त्रीका रुपमा लगानीकर्ताले लिने गरेका छन् ।
पाडी र बाच्छी हुर्काउन कास्कीका किसानलाई ८५ लाख अनुदान
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई पाडी,बाच्छी हुर्काउन नगद अनुदान दिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा पाडी,बाच्छी हुर्काउन किसानलाई ८४ लाख ९९ हजार आठ सय सात रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको हो । केन्द्रले पोखरा महानगरका १५ वडा तथा मादी गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले छ सय ३७ किसानलाई नौ सय ६५ वटा पाडीबाच्छी हुर्काउन १० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको बताए । उनले यस कार्यक्रमका लागि ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा शतप्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । ‘दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ किसानलाई आफ्नै गोठ र फार्ममा बाच्छी, पाडी हुर्काएर दूध उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन रकम दिएका हौँ । यसबाट किसान खुसी हुनुहुन्छ’, केन्द्र प्रमुख पाण्डेले भने । अनुदान कार्यक्रमले विदेशबाट गाईभैँसी आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य छ । कास्कीका यस कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसैगरी केन्द्रले चालु आवमा दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रममा एक करोड ४९ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिएको छ । किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
एनएमबि लघुवित्तले माग्यो ५० जना कर्मचारी, योग्यता कति ?
काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५० जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले एक सूचना प्रकाशित गर्दै सहायक प्रशिक्षार्थीका लागि कोशी प्रदेशबाट १५ जना, मधेश प्रदेशबाट ७ जना, बागमती प्रदेशबाट ६ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ९ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ३ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ४ जना कर्मचारी माग गरेको हो। जसका लागि शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आवश्यक कागजात संकलन गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कम्पनीको बेवसाइट https://nmbmicrofinance.com/career/ मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘एसईईको नतिजा खस्किएको होइन, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल नदेखिएकै हो’
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेड अथवा फेल भएर आयो । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये साढे दुई लाख अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । पास भएका ४७ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि पास हुने विद्यार्थीको संख्या निजी स्कुलको धेरै छ । यो नतिजालाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कसरी हेरेको छ ? के शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । एसईईको नतिजा हेर्दा पासभन्दा फेल बढी छन्, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? यसलाई स्तर खस्किएकै हो भन्न मिल्दैन । अहिलेको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा छ । विगतमा जसरी निस्कन्थ्यो गत वर्षसम्म त्यसमा जुनसुकै लेटर ग्रेडिङमा आएका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । न्यूनतम १.६ जिपीए ल्याउने विद्यार्थीले जुनसुकै हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा विद्यार्थीले राम्रो पढेका छन् कि छैनन्, कति जिपिए ल्याए, कुन किसिमको गे्रडिङ वा कुन किसिमको स्तर छ भन्ने ध्यान दिएको पाइएन । तर, अहिलेको नतिजामा नयाँ किसिमको नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु भयो । यो लागु भइसकेपछि ३५ प्रतिशतभन्दा तल कुनै विद्यार्थीले अंक ल्यायो भने त्यो ननग्रेड हुने व्यवस्था गर्यौं । आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्यायो भने ननग्रेड हुने जुन व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाका आधारमा नतिजा आएको हुनाले धेरै विद्यार्थीको तल्लो ग्रेड आयो । जुन माथिल्लो ग्रेडमा पुग्न सकेनन् । यसले पनि अहिले धेरै स्तर खस्क्यो भनिएको हो । तर, विगत तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्दा यो वर्ष माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा केही न केही परिवर्तन भएको छ । तर, यो परिवर्तनले हामीलाई सन्तोष दिने ठाउँ छैन । अझै राम्रो गर्नुपर्छ । तर, पनि नतिजा बिग्रियो, खस्कियो भन्ने खालको जुन भाष्य भएको छ, त्यो सत्य होइन । नतिजा खस्किएको होइन तर सन्तोषजनक पनि छैन भन्नुभयो । उसो भए कहाँनेर कसको कमजोरी भयो ? यसमा यसको मात्र कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि कारणहरू धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न विद्यालयकोे नतिजालाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन् । त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो विद्यालय भित्रकै वातावरण हो । त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा । यी सबै विषयले पठन–पाठनलाई असर गर्न सक्छ । यसअघि पनि हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । विद्यालयमा जसरी कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । विद्यार्थीलााई सिकाउने, जान्ने बनाउने, राम्रोसँग लेख्न सक्ने कुरा प्रमुख हो । तर, हामी त्यो लाईनबाट गएनौँ । कतिपय विद्यालयहरूले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा भौतिक व्यवस्थापन छैन, शैक्षिक सामग्री छैन, यति सम्मकी शिक्षक पनि छैनन्. । निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर काम चालाउनु परेको छ । विद्यालयगत शिक्षको अभाव छ । यस्ता यावत कुराले असर गर्छ । जबसम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको सिकाइमा हो । विगतको प्रणालीभन्दा केही फरक पद्धतिमा नतिजा निकाल्यौं भन्नुभयो, फरक चाहिँ के-के छ ? २०७२ अघि जुन किसिमको अंक पद्धति थियो । जहाँ अंक दिएर नतिजा निकाल्ने गरिन्थ्यो । २०७२ पछि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो । त्यसमा ए प्लसदेखि ई सम्मको ग्रडिङको व्यवस्था गरिएको थियो । तल्लो तहमा २० देखि तलको अंकलाई पनि ई ग्रेडमा राखिएको थियो । त्यही भएर १.६ जीपीए ल्याउँदा माथिल्लो तहमा जाने कुरा भयो । अहिले फेरि २०७८ मा नयाँ लेटर ग्रडिङ प्रणाली लागु भयो । यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा दुई वर्षदेखि लागु भइसकेको छ । कक्षा १० मा यो वर्षदेखि लागु गर्याैं । यसमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, ३५ देखि ४० प्रतिशत ल्याउनेलाई डी ग्रेड, त्यो भन्दा माथि सी, सी प्लस यसरी जाने भएको हुँदा केही फरक भनिएको हो । विगतमा ई ग्रेड ल्याएपनि माथिल्लो तहमा पढ्न पाइन्थ्यो भने यो वर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिश नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । त्यसो भए अब सिकाइ सुधार गर्न के गर्नुपर्याे ? यसका लागि शिक्षक पुगेको छैन कि, पठनपाठन समयमा भएन कि, अथवा शैक्षिक सामाग्री पुगेन कि, अथवा अरु किसिमको स्रोत पुगेन । यी विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको नाताले हामीले नतिजा निकाल्दै गर्दा अंग्रेजी, गणीत, र विज्ञान विषयमा सन्तोषजनक छैन । यसमा यो विषयको सिकाइ राम्रो भएन । यसमा पनि विभिन्न कारण छन् । शिक्षक प्रयाप्त नहुनु, भएका शिक्षक पनि विषयमा दक्ष नहुनु प्रमुख कारण हो । किनकि अहिले जतिपनि विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने सक्षम छन्, उनीहरू अधिकांश आधारभुत तहका शिक्षक छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक नहुनु, त्यसमा बालबालिकाले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो जति तलदेखि सिकेर आउनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन कमजोर भएको हो । सबैभन्दा बढी यसका लागि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ । तपाईंले कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्याे भनेर भन्नुभयो, शिक्षक संख्या हेर्ने हो भने दरबन्दी अनुसार पाइँदैन, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ म बोर्डको अध्यक्ष नभई शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिएको छ । कक्षा ११/१२ विद्यालय तहमा आइसकेपछि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय तहबाट पनि शिक्षक आउनुपर्ने कुरा थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसमा पढाउन सक्ने शिक्षक पनि छैन । केही राहत शिक्षकले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ । सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने माध्यामिक तहमा पनि गणीत र विज्ञान विषयको शिक्षक छैन । शिक्षक सेवा आयोगले आयोग खोलेर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक नपुगेको देखिन्छ । विद्यालय तहको आधारभुत तहमा शिक्षक धेरै छन् । यहाँ धेरै भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लग्ने प्रयास पनि भएन । यसमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो । सरकारले अहिले गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदानको कुरा छ, त्यसले पुग्दैन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कस्तो छ, त्यसैमा भर पर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ यो तरिकाले पुग्दैन । शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नभए विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको, सोही अनुसारको लागनी पनि भइरहेको छ । तर, प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो नि ? शिक्षामा लगाएको लगानी एकै ठाउँमा छैन, छरिएको छ । यसको प्रतिफल आउन गाह्रो छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा जुन लगानी छ, त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो पहिलो कोसिस हामीले लगाएको लगानी खोज्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेको लगानी, स्थानीय सरकारले गरेको लगानी प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ ? साँच्चिकै त्यो लगानीले कति प्रभाव पर्यो खोज्नैपर्छ । तर, सो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि विद्यालय अनुगमन गर्न आवश्यक छ । यसको जिम्मा भनेको अब स्थानीय तहको हो । यति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी तीन वटै सरकारले गरिरहेका छन् । तर, यहाँ स्रोत छरियो, जहाँ आवश्यता हो । त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ । त्यसको सही सदुपयोग, सही ठाउँमा काम गरेर शिक्षण सिकाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने कामहरू स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्यो । शिक्षा, अभिभावक, सबैको तहबाट हुनुप¥यो । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कक्षाकोठा भित्रको सिकाइले लिनुपर्छ । हामीले जति प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका छौं, त्यसको उपलब्धि किन हुन सकेन ? सरकारले नीतिगत रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा स्रोतसाधनको अभाव छ । शिक्षाका लागि चाहिने स्रोतसाधान के हो ? भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । शिक्षा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भनेर म भन्दिनँ । किनभने विगत सन् २००१ तिर अथवा २०/२५ वर्ष पछाडि फर्कियौँ भने विद्यालयमा जाने बालबालिका थिएनन् । धेरै कम थिए । अहिले गाउँ-गाउँ टोलटोलमा विद्यालय छन्, सबैजना अनिवार्य विद्यालय जान्छन् । शिक्षामा चासो पनि बढेको छ । शिक्षालाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना सबैमा आएको छ । अहिले राम्रो मात्र हैन अब गुणस्तरीय शिक्षाा दिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । यसमा तीन तहले काम गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा विद्यालय अथवा विद्यार्थीको संख्या बढेर मात्र भएन । अब गुणस्तरीय शिक्षा दिएर कक्षा ८ पास गरेको विद्यार्थी यस्तो हुनुपर्छ, १० पास गरेको व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी पुरा गराउनको लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नीतिलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कार्यान्वनमा कमजोर देखियो । अहिले एसईई पास हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने निजी स्कुलका विद्यार्थी धेरै छन्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थी कम पास भएका छन् । यो स्थिति किन देखियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेपालमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । करिब २० प्रतिशत प्राइभेट स्कुल छन् । सबै प्राइभेट स्कुलको नतिजा राम्रो आएको छ भन्ने छैन । केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो भएको छ । निजी स्कुल हेर्दा थोरै तर प्रतिशतको पास धेरै भएको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन्, जुन प्राइभेटभन्दा राम्रा छन् । आधा प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय दुर्गममा छन् । जहाँ शिक्षक छैन । जहाँ त्यहाँको भौतिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । समाजमा पनि त्यही किसिमको गरिबी छ । पठनपाठन पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको नतिजा र एकदम राम्रो गरिरहेका विद्यालयको नतिजा एउटै ठाउँमा ल्याएर अनुपात गर्दा कम प्रतिशत निस्कन्छ । संस्थागत धेरै शहरी ठाउँमा छन्, उसले विद्यार्थीलाई छनोट गरेर लिन्छ । छनोट गरेर भर्ना लिएको विद्यार्थीको परिक्षा र सबै त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । यसो गर्न मिल्दैन भन्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोत सामुदायिक विद्यालयमा खन्याएको छ । यसको उपयोग र प्रतिफल त आउनुपर्यो । त्यसैले पनि सामुदायिक र संस्थागत भनेर तुलना गर्नु राम्रो होइन । तुलना के हो भने मिहिनेत र विश्वसनीय किसिमले सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै गर्नु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको जहाँ राम्रो नेतृत्व छ, व्यवस्थापन राम्रो छ त्यो विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । धेरै ठाउँका विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझ्ने तर नपढाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले खेताला शिक्षक नै राखेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले कुन आधारले तलब दिइरहेको छ ? शिक्षक भएर पठनपाठन भएका विद्यालयको नतिजा के छ व्यक्तिगत रूपमा नहेरिकन भन्न मिल्दैन । जिल्ला पालिका भित्रका पनि विद्यालय त्यहाँ पनि कुन-कुन विद्यालयमा के छ ? त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन के छ ? अरु किसिमको समस्या के छ ? कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुरा नहेरिकन यसो भन्न मिल्दैन । तर, जबसम्म पठनपाठन राम्रो हुँदैन तबसम्म नतिजा त राम्रो आउँदैन । तर, शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शक्षक नै हो । यसको अलवा अरु कुराले पनि यसको महत्व हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, अभिभावकले कति सहयोग गरेको छ । शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता कति छ, नेतृत्व कस्तो छ यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ । यसका लागि पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि शिक्षकको योग्यता बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय चल्दै गयो । तर, शिक्षक राम्रो दिन सकिएन , जसका कारण राम्रो नतिजा आएन । अब यसको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि छ । विद्यार्थीले शिक्षा सिके तर सीप सिकेनन् । जसका कारण उनीहरु विदेसिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ? शिक्षामा सीप कतिपयले सिके । सीप सिकेर बाहिर जान सक्नु पनि राम्रो हो । तर, कतिपयलार्ई सिकाउन नसकेकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । सीप नसिकेर गुणस्तरीय शिक्षा नभएर मात्र बाहिर गएका भन्ने भाष्य यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बाहिर गएका विद्यार्थीलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ । सीपको लागि पनि अब विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ८ देखि नै उद्यममा संलग्न हुने कुनै विषय छनोट गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अब नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले पाठ्क्रम, त्यसपछि कक्षा कोठा र परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ । नेपालमा घोक्नुपर्ने मात्र शिक्षा भयो व्यवहारिक शिक्षा भएन त्यसैले पनि सीप सिक्न पाएनन् कि ? हिजो सम्मको अवस्था घोकेरै पढ्ने थियो । हामीले पनि घोकेरै परीक्षा दिनुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । हामीहरूले पनि यही गरेर आएका हौं । यसै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन ५० प्रतिशत बाह्य मुल्यांकन र ९ देखि १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रममा राखेको कारण यही हो । तर, यति कुराले मात्र पुग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्यांकनमा कसरी के गराउने, कस्तो सीप सिकाउने, विद्यार्थीलाई कसरी व्यवहारिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि प्रश्नपत्रको मोडालिटीमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको काम अगाडि बढाएका छौं । आगामी वर्षहरुमा राम्रो नतिजा हेर्न देख्न र सुन्न कसले के गर्नुपर्यो ? यसमा सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारकै कुरा आउँछ । उसले विद्यालय कस्तो बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, यसका लागि विद्यालयलाई के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । समग्रमा विद्यालयभित्रको पठनपाठनलाई राम्रो गर्न शिक्षकले मिहिनेत गर्नुपर्यो, प्रदेश र संघले पनि यसमा आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नुपर्यो । शिक्षा सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्यो । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, एसईई पास भएका विद्यार्थीले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने ? कुनैपनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा यो विषय राम्रो छ भन्ने छैन । आफु अब्बल भयो मिहिनेत गरेर पढ्यो भने जुनसुकै विषय राम्रो छ । आफुलाई रुचि लागेको, यो विषयमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने खालको विषय रोजेर बुवाआमालाई मैले यो विषय रोजेँ भनेर आफ्नो अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? शिक्षाको विषयमा बनेका नेपालमा जेजति नीति नियम छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बच्चालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । यसमा बच्चालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो । यसो गर्दा शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।