विकासन्युज

कार्यकाल दोहोर्‍याउने लबिङमा गभर्नर अधिकारी, बाधक बन्न सक्छ ओली-चौधरीको सम्बन्ध

काठमाडौं । गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयको सचिवालयबाट बैंकरहरूलाई एउटा सूचना आयो । सूचनामा मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल तथा बैंकरबाट सुझाव माग गर्ने उल्लेख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव दिइसकेका बैंकरहरू एकछिन अलमलमा परे । पछि सचिवालयमा सम्पर्क गरेर सोध्दा गभर्नरको सचिवालयका व्यक्तिले भने, ‘यो अनौपचारिक छलफल नै हो, कुनै छुटपुट सुझावहरू छन् भने लिनका लागि सबैलाई डाकिएको हो ।’ त्यसपछि नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमिति, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसाेसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको समूह मंगलबार साढे १२ बजे राष्ट्र बैंक पुग्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू पनि उपस्थित भएको उक्त छलफल कार्यक्रम करिब दुई घण्टासम्म चल्यो । छलफलमा बैंकरहरूले गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले लचिलो र कर्जा विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग गरे । बैंकरहरूको भाव थियो, ‘गभर्नरको अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि बजार विस्तार हुने मौद्रिक नीति आओस् ।’ मौद्रिक नीतिको सुझाव दिन आयोजना गरिएका अधिकांश कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सुन्न परेको शब्द हो ‘अन्तिम कार्यकाल’ । विभिन्न उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरहरूले पनि हरेक कार्यक्रममा यही शब्द उफार्ने गरेका छन् । तर, त्यो शब्दप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन आउनुअघि उनले त्यो सहज रूपमा स्वीकारे पनि पछिल्लो समय भने उनी आफ्नो अन्तिम कार्यकाल मान्न तयार छैनन् । किनकि गभर्नर अधिकारीले पृथक रणनीति र योजना अगाडि सारिसकेका छन् । मंगलबार बैंकरहरूसँगको छलफलमा पनि उनले त्यो संकेत देखाए । एक बैंकका सीईओले गभर्नरको अन्तिम कार्यकाल भन्दा उनले त्यसको ‘ट्याकल’ गरे । अर्थात् उनले त्यो शब्दलाई स्वीकार गर्न चाहेनन् । र, उनले हँसिलो मुहारमा भनेको कुरा उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘सबैले मलाई अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउँदै भनिरहनुभएको छ, तर मेरो अन्तिम मौद्रिक नीतिभन्दा पनि पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हुन सक्छ भन्नुभयाे ।’ ती बैंकरका अनुसार गभर्नर अधिकारीले छलफलमा गभर्नरका रूपमा दोहोरिन चाहेको संकेत व्यक्त गरेका थिए । विसं २०७६ चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदैछ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा अघिल्लाे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओली हुँदा उनले ने अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । र, अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार भएकाले अधिकारले गभर्नरमा दोहोरिने चासो राखेको बुझिएको छ । कार्यकाल दोहोर्‍याउने लबिङमा गभर्नर अधिकारी कार्यकाल दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा पुगिसकेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व लिनका लागि पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू, डेपुटी गभर्नर तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको ठूलो तछाडमछाड हुन्छ । अधिकारी पनि त्यही भुमरीबाट गभर्नर बनेका हुन् । उनी पुनः गभर्नर बन्ने लबिङमा लागेको बुझिएको छ । उनको गभर्नर बन्ने रणनीति नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनले थप मलजल गरेको हो । उनकै ट्युनिङ मिल्ने व्यक्ति विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् भने ओली प्रधानमन्त्री छन् । यी दुवै व्यक्ति गभर्नर अधिकारीका लागि फराकिलो हात गर्ने व्यक्ति हुन् । गभर्नर अधिकारीले पदमा बस्दा कुनै राजनीतिक दलको गन्ध आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा नदेखाए पनि उनी एमाले निकट हुन् भन्ने बुझाइ धेरैको छ । एकताका उनी एम अधिकारीको नामले पनि चर्चित पनि बने । अहिले ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले उनलाई गभर्नरमा दोहोर्‍याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । किनकि उनले आफ्नो कार्यकालमा सन्तोषजनक काम पनि गरेका छन् । उसो त अहिलेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग गर्न सक्छ । यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा कांग्रेस निकट केही व्यक्तिहरू गभर्नरको लबिङमा लागिसकेको बुझिएको थियो । त्यतिखेर हाल नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना गभर्नर बन्ने लबिङमा रहेको विषय बाहिरिएको थियो । ढुङ्गानाका दाजु आनन्द ढुङ्गाना नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । यदि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा दाबी गरेमा माहोल पृथक बन्न सक्छ । किनकि नबिल बैंककै मुख्य लगानीकर्ता विनोद चौधरी र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध अहिले निकै राम्रो छ । ओली र चौधरीको अहिले नियमित भेटघाट हुने गरेको पनि स्रोत बताउँछ । त्यसैले पनि कांग्रेस निकटकै व्यक्ति राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी लिएमा चौधरी निकटको व्यक्तिले पाउन सक्ने अड्कलबाजी पनि बैंकिङ बजारमा हुुन थालेको छ ।

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई मर्सी सिटी अस्पतालमा १५ प्रतिशत छुट

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र मर्सी सिटि अस्पतालबीच समझदारी भएको छ । बैंक र बुटवलस्थित मर्सी सिटी अस्पतालबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले मर्सी सिटी अस्पतालमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकमा क्युआर कोडबाटै कर्जा आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकमा क्युआर कोडबाटै कर्जा आवेदन दिन सकिने भएको छ । बैंकले आफ्ना सेवा सुविधाहरुलाई डिजिटलमैत्री तथा स्वचालित बनाउँदै जाने उद्धेश्य अनुरुप क्युआर कोडमार्फत कर्जा आवेदन दिन सकिने सुविधाको सुरुवात गरेको हो । यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्नेमा विकास बैंकहरुमा महालक्ष्मी विकास बैंक अग्रणी बैंक रहेको बताइएको छ । यस अन्तर्गत कर्जा लिन चाहने ग्राहकहरुले बैंकको आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरु, सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु तथा पत्रपत्रिकामा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । ग्राहकले आवदेन गरे पश्चात ग्राहकले रोजेको शाखा कार्यालयबाट कर्जाको सम्पूर्ण कर्जा प्रक्रिया सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न सोही शाखा कार्यालयका कर्मचारीले सम्पर्क गर्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको हालै सम्पन्न भएको २२ औ वार्षिक साधारण सभाबाट विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् : मन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त भएको बताएका छन् । बिहीबार ६२औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा आयोजिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकार रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि दत्तचित्त भएर लागेको बताए । उनले १० हजार मेघावाट विद्युत भारतलाई बिक्री गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै केही दिनपछि बंगलादेशसँग ४० मेघावाट विद्युत खरिद–बिक्रीको सम्झौता हुने उजानकारी दिए। मन्त्री खड्काले इन्जिनियरहरू कुनै पनि प्रोजेक्टमा छोटो समयसम्म काम गर्ने र अर्को प्रोजेक्टमा जाने गर्नाले प्रोजेक्टहरु अलपत्र परेको भन्दै यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले इन्जिनियरहरूलाई द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर काम गर्न सुझाव दिए ।

नाडाका पदाधिकारीले भेटे अर्थमन्त्री, अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुका सम्बन्धमा नाडाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ । बुधबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटगरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गरे । साथै उनले नाडाका तर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेस गरे । नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैकबाट हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालू रेसियोमा हाल लागु हुँदै आएको ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु माग राखेका छन् । साथै, कालो सुचिमा रहेको ब्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनु पर्ने र यसका लागि बैंकले कालो सुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालो सुचिमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्ने गरी कार्यविधी तयार गर्नु पर्ने लगायत माग नाडाले राखेको छ । चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ का सम्बन्धमा चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन लागु भएको मितिभन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछी कर्जा लिएका हरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने नाडाको धारणा छ । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताए । यसैगरी, महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै उनले नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ‘एनएस’ पाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे । छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरु प्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उक्त छलफलमा नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष धु्रव थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह-कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बंगलादेशमा आन्दोलन निस्तेज पार्न मोबाइल इन्टरनेट बन्द

काठमाडौं । बंगलादेशमा सरकारी कोटा र आरक्षणको विरोधमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदै गएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ । यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले मोबाइलमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको हो । बंगलादेशको सरकारी निकायमा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा वर्गलाई करिब ५० प्रतिशत आरक्षण तथा कोटा राखिएको छ । देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेकाका छोराछोरीका लागि सरकारी जागिरमा आरक्षण दिइएको छ । केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलनमा अहिलेसम्म ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय बढी मानिस घाइते भएका छन् । प्रदर्शनमा रहेका विद्यार्थीको मृत्युपछि देशभरिका विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द भएका छन् । अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गरिने जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउन र आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै अस्थाइ रूपमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको बंगलादेशका सहायक सूचना प्रविधिमन्त्री जुनैद अहमद पालकले बताएका छन् । उनका अनुसार योअवस्था सामान्य भएपछि मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुनः सुरु गरिने छ । एजेन्सी

मुक्तिनाथ विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई सहज तथा विस्तार गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर भुक्तानी सेवा सुचारु गरेको हो । बैंकले फोन-पे सँगको सहकार्यमा यो सेवा सुरु गरेको हो । यो सेवा सुचारु पश्चात भारतीय ग्राहकहरुले भिम र फोन–पे लगाएतका भारतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको माध्यमबाट मुक्तिनाथ विकास बैंक अन्तर्गतका मर्चेन्टहरुमा राखिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी डिजिटल रुपमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ । यस प्रकारको सेवाहरुले भारतीय पर्यटकहरुलाई नगद बोक्ने झनझट नभई नेपाल र भारत बिचको आर्थिक तथा पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाई नेपालको आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वर्पूण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन् : आशाको दियो बाल्ने प्रयास गर्नेछु

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) बीच छलफल भएको छ । बिहीबार मन्त्री पौडेललाई बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सीएनआईले आर्थिक अवस्था र सुधारका विषयमा आफ्ना सुझाव दिएको हो । परिसंघको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सीएनआई अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको बनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको बताए । विगत तीन वर्षदेखि उद्योगहरु ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भईरहेको र समग्र बजार मागमा संकुचन आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले विगतका संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको भन्दै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन र पूँजीको वर्गीकरण मार्गदर्शनका कारण उत्पादनशील क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले यी दुई मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समग्र माग बढ्ने नीति लिनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नकै लागि ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार बनेको भन्नुहुँदै राजनीतिक समीकरणलाई समेत हेरेर आशावादी भईदिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्री चौथो पटक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो टास्न आउनुभएको होइन । समस्या देखेरै त्यो समाधानका लागि यो सरकार आएको हो’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास हुनेछ ।’ उनले नीतिको स्थीरता र कार्यान्वयनको स्थायित्व आवश्यक रहेकाले यसैमा केन्द्रित भई सरकारले काम गर्ने बताए । समस्या मात्र नभई समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सँगै बसेर छलफललाई केन्द्रित गर्ने समेत जानकारी दिए । सो अवसरमा परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्यहरु शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विदुषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायतले मन्त्री पौडेलको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिए ।