घट्दो माग र भूराजनीतिक चपेटामा भारतीय अर्थतन्त्र, निर्यातभन्दा आयात दोब्बर
काठमाडौं । विश्वभरि घट्दो माग र भूराजनीतिक चुनौतीका कारण भारतमा निर्यातको गति सुस्त भएको देखिएको छ । जुलाईमा भारतबाट भएको निर्यात १.४८ प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । निर्यातको यो गति पछिल्लो आठ महिनायताकै न्यून हो । भारतीय वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जुलाईमा आयात भने ७.४६ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा २३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर बढाएको छ । गत वर्ष जुलाईमा भारतको व्यापार घाटा १९ अर्ब डलर थियो । वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जसलाईमा वस्तु निकासीमा ४ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कुल निर्यात घटेको बताए । यसको मुख्य कारण कच्चा तेल आयातमा भएको वृद्धि र कमजोर मागका कारण पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा आएको कमी हो । बर्थवालले भने, ‘पेट्रोलियम निर्यात घट्नुमा धेरै कारण छन्, पहिलो कारण मूल्य घट्नु र दोस्रो कारण केही उत्पादनको माग घट्नु हो । तेस्रो कारण भनेको देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नु हो, जसका कारण निकासीका लागि कम पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी छ ।’ कुल निर्यातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जुलाईमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात २२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब २३ करोड डलर र कच्चा तेल र पेट्रोलियमको आयात १७.४ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८७ करोड डलर पुगेको छ । इक्राका प्रमुख अर्थशास्त्री अदिती नायरले तेल र अन्य उत्पादनमा भएको घाटाले सन् २०२३ जुलाईको तुलनामा २०२४ जुलाईमा वस्तु व्यापार घाटा बढेको बताइन् । ‘तेल आयातमा भएको खर्चले धेरै मात्रामा तेल मगाइएको देखाउँछ, विश्वभरि यसको मूल्य बढेको छ, छुट घटिरहेको छ,’ उनले भनिन् । पेट्रोलियम र रत्नबाहेक अन्य क्षेत्रहरू निर्यात बलियो बनाउने सही सूचक मानिन्छन् । यो निर्यात जुलाईमा ५.७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ९२ करोड डलर पुगेको छ । इन्जिनियरिङ सामान ३.६६ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स सामान ३७.३१ प्रतिशत, औषधी ९८.३६ प्रतिशत र कपडा ११.८४ प्रतिशतले बढेका छन् । कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक इलेक्ट्रोनिक सामान आयात ११.५४ प्रतिशत, अलौह धातु १७.४ प्रतिशत, फलाम र स्टिल ५.२२ प्रतिशत, प्लास्टिक सामग्री ६.६७ प्रतिशत र अर्गानिक तथा अजैविक रसायन ८.१ प्रतिशत धेरै रहेको छ । जुलाईमा सुन आयात १०.६५ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब १३ करोड डलर पुगेको छ । तर, केन्द्रीय बजेटपछि भन्सारमा कमी आउँदा आगामी केही महिनामा सुनको आयात बढ्न सक्ने नायरले बताइन् । मेदेखि जुलाईसम्म अवधिमा हरेक महिना ३ देखि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सुन आयात भएको थियो । कच्चा तेल, कमोडिटी तथा धातुको मूल्यमा आएको तीव्र गिरावटका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधका कारण निर्यात घटेको निर्यातकर्ता संगठन फिइओका अध्यक्ष अश्विनी कुमारले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी शुल्कमा चर्को वृद्धि हुँदा निकासीमा भएको नाफामा उल्लेख्य कमी आएकाले केही निर्यातकर्ता घरेलु बजारतिर लागेका छन्,’ उनले भने । जुलाईमा सेवा निर्यात ८.४ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४३ करोड डलर पुगेको छ भने सेवा आयात ५.९ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५५ करोड डलर पुगेको छ । यसको परिणाम स्वरूप १३ अर्ब ८८ करोड डलरको अधिशेष भयो । तर, जुलाईका लागि सेवा निर्यात तथ्यांक अनुमान गरिएको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकले तथ्यांक जारी गरेपछि परिमार्जन हुनेछ । यसैबीच, उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ले चीनलगायत धेरै देशका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । डीपीआईआईटीले दिशानिर्देश तयार गरिरहेको र त्यसका लागि सरोकारवालाको राय पनि लिइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । एजेन्सी
यातायात व्यवसायीलाई गृहको ११ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालयले ११ बुँदे निर्देशन दिएकाे हाे । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई बुधबार पत्र लेख्दै मन्त्रालयले सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा पहिरोले दुईवटा बस बगाएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले साउन २२ गते सुझाव प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । साेही सुझावअनुसार गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई यात्रुहरुलाई टिकट काटेरमात्र यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने तथा यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गराउने, सवारी साधनमा जीपीएस ट्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने, सवारीमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोण्डरको व्यवस्था गर्ने लगायतका ११ बुँदे निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी, लामो दुरीमा चल्ने सवारीमा कम्तीमा अनिवार्य दुई जना सवारी चालकको व्यवस्था गर्ने, मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्ने र सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार, जाँच गर्ने तथा पुराना सवारीसाधन प्रयोगबाट हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सवा १ अर्ब लगानीमा ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण पूरा, विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने
काठमाडौं । धनुषाको ढल्केबरबाट महोत्तरीको लोहारपट्टीसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ढल्केबर–लोहारपट्टी प्रसारण लाइन र लोहारपट्टी १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी बुधबारबाट सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ । धनुषा र महोत्तरीको विद्युत आपूर्ति प्रणाली सुधार, बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन र विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो । डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ २३ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनका लागि ९१ वटा टावर निर्माण गरिएका छन् । सबस्टेसनमा १३२÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमताका दुईथान पावर ट्रान्सफर्मर थान र १३२÷११ केभी, २२।५ एमभिए क्षमताको एक थान ट्रान्सफर्मर छन् ।समग्रमा सबस्टेसनको क्षमता ८२.५ एमभिए छ । सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि मुख्यरूपमा जनकपुर, जलेश्वर, गौशाला र यदुकुवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका करिब डेढ लाख ग्राहक लाभान्वित हुनेछन् । अब त्यस क्षेत्रको चुहावट कम हुने, न्यून भोल्टेज तथा छिनछिनमा विद्युत् विच्छेद (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या समाधान भई समग्रमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने प्राधिकरण मधेश प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । यसअघि उक्त क्षेत्रमा ढल्केबरबाट जनकपुरको मुजलिया हुँदै विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । लाइन लामो र क्षमताले नधान्दा न्यून भोल्टेज, ट्रिपिङलगायतका समस्या थिए । स्थानीयरूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ३३ केभीका चार वटा फिडर निकाल्न सक्ने गरी संरचना तयार गरिएको छ । ३३ केभीका २ वटा फिडर जलेश्वर, १ वटा गौशाला र १ वटा जनकपुर क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्रयोग गरिने छ । यसमध्ये जनकपुरतर्फको १ वटा फिडर निर्माण सम्पन्न गरी चालू गरिएको छ । लोहारपट्टी सबस्टेसन वरपरको क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ४ वटा फिडर लाइन निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये २ वटा फिडर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइन आयोजना करिब ३ वर्षअघि सुरु गरिएको थियो ।
८००० डलरसम्म सटही सुविधा, कुन देश जान कति साट्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीको लागि विदेश जानेहरुको संख्या बढ्दो छ । दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कतिपय अध्ययन, रोजगारी त कतिपय मानिसहरू भ्रमणका लागि विदेश जाने गरेका छन् । प्रायःजसो युवाहरू अध्ययनको नाममा पैसा कमाउन विदेश गइरहेका छन् । विदेश जाँदा विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । नेपाली मुद्रा विदेशमा प्रयोग नहुने भएकाले विदेश जानेहरूले विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरको नै जोहो गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यो सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूलाई डलर सटहीको सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था नै गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि देशअनुसार तोकेर नै वार्षिक डलर सटहीको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । आज हामी तपाईंलाई कुन देश जान कति डलर सटही सुविधा पाइन्छ भन्ने जानकारी दिँदैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली देशहरू जाने ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने गरेको छ । त्यस्तै, सङ्गापुर र दक्षिण कोरियाका लागि ६ हजार डलर, चीन, मलेसिया, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्सका लागि ४ हजार डलर र बंगलादेश र पाकिस्तानका लागि २ हजार ५ सय डलर सटही सुविधा दिने गरेको छ । अन्य देशका लागि भने ५ हजार डलरको सटही सुविधा तोकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो निवेदन, राहदानीको प्रतिलिपि, नो अब्जेक्सन लेटर, सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको पत्र लगायत सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले निर्वाह खर्च बापत कागजातको आधारमा सटही सुविाध प्राप्त गर्न सक्ने र निर्वाह खर्च नखुलेको अवस्थामा सो डलर सुविाध पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देश डलर सटही बंगलादेश, पाकिस्तान – २५०० चीन, मलेसिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स – ४००० सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया – ६००० क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप महादेश – ८००० अन्य देश – ५००० राष्ट्र बैंकले भ्रमणका लागि भने छुट्टै सिमा तोकेको छ । नेपाली नागरिकलाई भारतबाहेक अन्य मुलुकहरुको भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजात तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा विदेशी मुद्राको नगद मौज्दातको अवस्था हेरी प्रतिपटक अधिकतम् २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो सटही सुविधा एक वर्षमा २ पटक नबढ्ने गरी मात्र प्रदान हुने व्यवस्था छ । साथै, कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग भएको विदेशी मुद्रा सटही गर्न आम्दानीको स्रोत खुलेको विवरण, राहदानीको छविचित्र र तोकिएको अन्य कागजातसहित यस बैंकको बैंकिङ विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।
नेप्से ३००० माथि, एक घण्टा नबित्दै ८ अर्ब बढीकाे कारोबार
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक ३००० भन्दा बढी अंक नाघेकाे छ । बिहीबार कारोबार सुरु भएको १ घण्टा नबित्दै नेप्से ३०११.७३ बिन्दु पुगेको छ । कारोबार सुरु भएको करिब १ घण्टामा नै ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कारोबार भएको छ । समाचार तयार पार्दासम्मा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ समूह बढेको छ । यो समूह ४ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ । पहिलो एक घण्टा कारोबारमा १४९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ८९ को घटेको छ भने ५ को स्थिर रहेको छ । कारोबार रकमको आधारमा हालसम्म कुमारी बैंक, हिमालयन रि, अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रेग्मीको निधन
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको मस्तिष्कको क्यान्सरबाट ६१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार राति उहाँको निधन भएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले जानकारी दिए । न्यायाधीश रेग्मीलाई मस्तिष्कको क्यान्सर भएको थियो । न्याय सेवाका सहसचिव रेग्मी २०७७ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनको पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार भइरहेको जानकारी सूचना अधिकारी आचार्यले दिए । न्यायाधीश रेग्मीको असामयिक निधन भएकामा शोक व्यक्त गर्दै उच्च अदालत पाटनका आजका निम्ति निर्धारित सबै कामकारबाही स्थगन भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गर्यो दुई मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले दुई मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको जानकारी गराएको हो । राष्ट्र बैंकले ठमेलमा रहेको रेन्बो मनी एक्स्चेन्ज र ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको कसा मनी एक्स्चेन्जको इजाजतपत्र खारेज गरेको जानकारी गरेको हो । ती दुई कम्पनीले नवीकरण नगरेको कारण इजाजतपत्र खारेज गरेको जानकारी गराएको छ । ‘केन्द्रीय बैंकबाट मनिचेञ्जर कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त गरेका मनिचेन्जरहरूको नेपाल राष्ट्र बैंक, मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उप– विनियम (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेकाले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
नाफामा नम्बर वान बन्यो नेपाल इन्स्योरेन्स, ८७.७८ प्रतिशत बढाउँदा ईपीएस ४२.६१ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा ७० करोड ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै नाफा हो । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३७ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको नाफा ८७.७८ प्रतिशत बढेको हो । गत असारसम्म कम्पनीले ७६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सेयर प्रिमियम १ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ्ग ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २४.९६ रुपैयाँबाट बढेर ४२.६१ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१५.८१ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २०.६५ गुणा छ । कम्पनीले ४५ करोड २३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन लगानी र ३ अर्ब ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ सर्टटम लगानी गरेको छ ।