विकासन्युज

सरकारले गर्‍यो करिब १२ सय कर्मचारीको सरुवा

  काठमाडौं । सरकारले करिब १२ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक हप्ताका बीचमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूकाे सरुवा गरेकाे हाे । मन्त्रालयले जारी गरेकाे विवरणअनुसार ६ सय ४६ जना नासु र खरिदार, ५३७ जना इन्जिनियरसहित शाखा अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ । यसैगरी, ७० जना उपसचिहवरूको पनि सरवा भएको छ । प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले बुधबार राति सरुवा विवरण सार्वजनिक गरेकाे हाे । मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली अनुसार प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्दै आइरहेकाे छ । [pdf id=511058]  

देशभर संविधान दिवस मनाइँदै (फोटो फिचर)

काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । बुधबार बिहान टुँडिखेलमा भव्य समारोहका बीच सरकारले संविधान दिवस मनाएको हो । समारोहमा नेपाली सेनाको टोलीले शान्तिको प्रतिक परेवा उडाएका छन् । त्यस्तै हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, सुरक्षा निकायका विभिन्न समूहहरूले कवाज र विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रदर्शन गरेका छन् । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अंगका प्रमुखलगायत सहभागी छन् । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।

एमालेको अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाइने

ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ मा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अधिवेशनमा उठ्ने उम्मेदवारले प्यानल बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक उम्मेदवारले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने । कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा आगामी ११औं महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्ययोजनामा १० लाख सदस्यता पुर्‍याउन पार्टीले जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिलाई आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम सङ्गठन विभागको निर्देशनअनुरूप ‘अनलाइन’मार्फत गर्ने भएको छ । कार्ययोजनामा पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरूको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने ‘सर्कुलर’मा राखिएको छ । पार्टीको विधानले तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका कमिटीहरू स्वतः सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यको शपथग्रहण समारोहपूर्व आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना कार्ययोजनामा राखिएको छ । कार्ययोजनामा पार्टीको आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ । पार्टी तथा जनसङ्गठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरी पार्टीका तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सो सम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा, रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दाेहन

पर्वत । वर्षायामका तीन महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निषेध गरिएको भएता पनि कालीगण्डकी नदीको दोहन रोकिएको छैन । कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि दैनिकजसो नदीमा डोजरले बालुवा निकालिरहेका छन् । अनुगमन समिति निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ । कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा आसपास, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, केरावारी, बगरफाँट र मोदीखोलाको दोबिल्लालगायत स्थानमा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर उत्खनन गरिएको पाइएको छ । नदीबाट निकालिएको बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, दोबिल्ला–फलेवास सडक किनारमा उरुङ लगाइएको छ । कालीगण्डकी किनारमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले लुकिछिपी बालुवाका झिकेर अनधिकृत दोहन गरेका स्थानीय हरेमबहादुर खत्रीले बताए । कहिलेकाहीं प्रहरीले एकदुई जनालाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित पालिकामा बुझाएपनि कारबाही नगर्दा उनीहरू हतोत्साही नभएका उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यसको दोहन अवैध भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर निकाल्न निषेध गरेको छ । अदालतको आदेशपछि कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड कार्यविधि, २०७५ तयार गरे पनि त्यो पालना भएको छैन । कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, उत्खनन गर्दा ‘डोजर, स्काभेटर, लोडर’जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न पाइदैन । कुश्मा नगरपालिका राजश्व शाखाकी प्रमुख डिलकुमारी शर्माले नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामाग्री उत्खनन गरेर सडक किनारमा थुपारिएको गुनासोको अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।

सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले घट्यो

काठमाडौं । उच्च मूल्यको कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ । यसै क्रममा आज सुन प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला एक लाख ५६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापवाला सुनको मूल्य आजका लागि एक लाख ५५ हजार छ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला एक हजार आठ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि एक हजार आठ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।

काम गरेर देखाउने बाहेकको एजेण्डा छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काम गरेर देखाउने र गरेकै कामले आशा भर्ने बाहेक वर्तमान सरकारको अर्को एजेण्डा नरहेको स्पष्ट पारे । विकासका लागि स्थायित्व चाहिने भन्दै नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए । विकासको लागि स्थायित्व अनिवार्य रहेको जानकारी दिए । उनले संविधानलाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गरिने स्पष्ट पारे । राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म हामी संविधान संशोधनको माध्यमबाट गर्न सकिने बताए । संशोधन प्रक्रियामा संसदको गणितीय सङ्ख्या मात्रै नहेर्ने भन्दै सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास हुने जानकारी दिए । ‘सुशासन कायम त हामी गर्छौं, गर्छौं । तर याद गरौं, देश भाँडियो भने, अशिष्टहरूले अराजकता मच्चाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौंपुस्ता पछि पर्नेछौँ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले युवा–पुस्ताकै बलमा मुलुक रुपान्तरण गर्न सकिने बताए । समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूबाट युवा पस्ताले आफूभित्रको केही गरौँ भन्ने आगोलाई बचाउन आग्रह गरे ।

पचास करोड राजस्व संकलन

भद्रपुर । आन्तरिक रावस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ४९ करोड ९४ लाख आठ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलन भएको उक्त रकम चालु आवको वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । अन्तरिक राजस्व कार्यालयको चालु आवमा चार अर्ब ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको कर अधिकृत भीमप्रसाद आचार्यले बताए । “साउन र भदौ महिनामा ५७ करोड ३६ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८७ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भयो । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा मन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन” उनले भने । उक्त कार्यालयले आयकरबाट १५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ, ब्याजबापत दुई करोड ६१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत २० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्कबापत १० करोड ७८ लाख आठ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रूपान्तरण गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्ताव गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेशसम्बन्धी मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । यसअघि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाबाट सरकारले आफै सञ्चालन गरेको अस्पतालका तीन सय बढी कर्मचारी गठन आदेशबीना नियमावली बन्न नसक्दा वृत्ति विकासबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । ती सबैको समस्या समाधान गर्न अस्पताललाई विकास समितिमा परिवर्तन गर्ने मन्त्री पौडेलले केही अघि घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीको समस्या समाधान भएको हो । सरकारको निर्णयसँगै अस्पतालका सबै कर्मचारीहरु विकास समितिअन्तर्गत रहने भएका छन् । यसले लामो समयदेखि रोकिएको वृत्तिविकासका कारण परेको समस्या हल हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेसँगै अब अस्पतालले विनियमावली निर्माण गरेर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ । कर्मचारीको समस्या समाधान भएपछि अब आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउनसमेत मन्त्रालयलाई सहज हुने वातावरण बनेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्षमा डा. अजित रायमाझीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । डा. अजित रायमाझी । फाइल तस्बिर । यसअघि कान्ति अस्पतालका दुईपटक निर्देशक रहिसकेका रायमाझी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका प्राध्यापक तथा बाल रोग विभाग संयोजक हुन् । न्याम्सका संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आइआरबी)का समेत अध्यक्ष रहेका रायमाझी शैक्षिक परिषदका सदस्यसमेत छन् । एमबीबीएस अल इण्डिया इन्स्ट्च्यिुट नयाँ दिल्लीबाट गरेका रायमाझीले बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट एमडी तथा बेलायतको लिभरपुल युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका छन् ।