नेशनल लघुवित्तको लाभांश घोषणा, १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश घोषणा गरेको हाे । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा बोनस १४.२५ र कर प्रयोजनका लागि नगद ०.७५ प्रतिशत रहेको जनाइएकाे छ । उक्त प्रस्ताव पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नेछ अनि सेयरधनीले पाउनेछन् ।
सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, मंसिर १४ गते साधारणासभा
काठमाडौं । सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४.७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । कम्पनीकाे साधारणसभा आगामी मंसिर १४ गते आह्वान गरिएकाे छ । कम्पनीले कात्तिक २६ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कात्तिक २५ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीलेमात्र कम्पनीले तोकेको लाभांश पाउनेछन् ।
बाढीको क्षतिले साढे ९ अर्बको दाबी, ३० करोड भुक्तानी
काठमाडाैं । असोजको दोस्रो साता गएको बाढी-पहिरोका कारण बीमा कम्पनीहरूमा साढे ९ अर्ब दाबी पेस भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज ६ गतेसमम बीमा कम्पनीहरूमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढीको दाबी बीमा कम्पनीहरूमा पेस भएको हो । जसमध्ये बीमा कम्पनीहरूले असोज ६ गतेसम्ममा ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिएका छन् । त्यसमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स एक्लैले २१ करोड ५० लाख र बाँकी अन्य निजीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेका छन् । शिखरमा ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको दाबी पेस भएको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ४ करोड १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ भने हिमालयन एभरेष्टले १ करोड ५५ लाख र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले एक करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियरमा २ अर्ब ६ करोडको दाबी पेस भएको छ भने हिमालयन एभरेष्ट र सगरमाथा लुम्बिनीमा क्रमशः ९७ करोड ३४ लाखर ६६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी पेस भएको छ । हालसम्म ७ कम्पनीले एक रुपैयाँ पनि दाबी भुक्तानी दिएका छैनन् । हालसम्म एक रुपैयाँ पनि दाबी भुक्तानी नदिनेहरूमा नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । नेकोमा ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँको दाबी पेस हुँदा नेपाल इन्स्योरेन्समा ३६ करोड २३ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २० करोड ६७ लाख, स्टार मइक्रोमा ३५ लाख, ट्रस्टमा १५ लाख, नेपाल माइक्रोमा ८ लाख र प्रोटेक्टिभमा २ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।
२० वर्ष विदेशमा मजदुर गरेका भुसाल भन्छन् : देशमा आनन्दले परिवारसँग काम गर्न पाइन्छ
रामपुर । रामपुर नगरपालिका–९ का नारायण भुसालले व्यावसायिक रूपमा सागसब्जीखेती सुरु गरेका छन् । दुई दशक विदेशमा मजदुरी गरेका उनले रामपुर–७ को पाँच रोपनी पाखोबारी भाडामा लिएर सागसब्जीखेती थालेका छन् । ‘लामो समयसम्म अर्काको देशमा पसिना बगाए, गाउँ फर्केलगत्तै जग्गा भाडामा लिएर सागसब्जीखेती सुरु गरेको छु, अहिले सागसब्जी, रोप्ने र रेखदेखमै व्यस्त छु’, उनले भने । उनले तीन वर्षका लागि वार्षिक ४० हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा लिएका हुन् । बेमौसमी सागसब्जी उत्पादनलाई जोड र्दिएका उनले काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, धनियाँ, मुलालगायत सागसब्जी रोपेका छन् । व्यवसाय सुरु गरेको पहिलो वर्षमा नै प्रशस्त आम्दानी भएपछि भुसाललाई सागसब्जीखेतीमा उत्साह थपिएको छ । एक वर्षमा उनले चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए । वार्षिक रूपमा सात लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उनको लक्ष्य छ । ‘अर्काको देशमा धेरै दुःख छ, विदेशको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ, दिनमा कम्तीमा पनि १२ देखि १५ घण्टाको काम गर्नुपर्छ, तैपनि कामअनुसारको पारिश्रमिक पाइँदैन, आफ्नो देशमा आनन्दले परिवारका साथमा काम गर्न पाइन्छ, यसमै आनन्द छ’, विदेशमा आफूले भोगेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । उद्यमी भुसाललाई आफ्ना उत्पादन बिक्रीको कुनै चिन्ता छैन । उनले उत्पादन गरेका सागसब्जी रामपुर बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । व्यापारीले घरमा नै आएर खरिद पनि गर्ने गरेका छन् । उहाँ सागसब्जी मात्र नभई फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्छन् । रासस
प्लास्टिकका माला बेच्न नपाइने
अर्घाखाँची । यहाँको शीतगङ्गा नगरपालिकाले प्लास्टिकका माला बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकका माला बेच्न नपाइने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालका अनुसार स्थानीय फूलको उपयोग बढाउन तथा प्लास्टिकजन्य फूल आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय भएको हो । नगरपालिकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै वडा कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुरोध गरेको नगरप्रमुख छविलाल पौडेलले बताए । उनले उक्त निर्णय तत्काल लागू गर्ने र नगरवासीहरूलाई यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि यो निर्णय लाभप्रद हुने तथा प्लास्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
मुस्ताङको घरपझोङ चक्रपथ कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजारसहित घरपझोङ गाउँपालिकाका पाँचवटा वडालाई समेट्ने चक्रपथ सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालयले घरपझोङ चक्रपथको जोमसोम– ठिनी– ढुम्बा खण्डमा कालोपत्र गर्न थालेको हो । कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठका अनुसार निर्माण व्यवसायीले बिहीबारदेखि जोमसोमतर्फबाट प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालेका हुन् । पहिलो दिन एकतर्फी तीन सय मिटर कालोपत्र भएको छ । जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–छैरो खण्डको १२ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र गरिने छ । छ किलोमिटर कालोपत्र र छ किलोमिटर ग्राभेल गर्न २०७६ साल असार २६ गते निर्माण कम्पनीसँग २१ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जनाउँदै उक्त कार्यालयले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताएको छ । घरपझोङ चक्रपथ सडकले जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–चिमाङ, छैरो, मार्फा र स्याङ गाउँ जोडिन्छन् । चक्रपथको मार्फा–स्याङ–जोमसोम खण्ड सङ्घीय सरकारको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत स्तरोन्नतिको चरणमा छ । जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–चिमाङ–छैरो खण्डको स्तरोन्नति प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो । मुस्ताङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भएको ठिनीगाउँ र ढुम्बाताल आवतजावतका लागि यही सडक प्रयोग हुन्छ । सडक कालोपत्र र ग्राभेल भएपछि स्थानीयवासी, पर्यटकलाई आवतजावतका साथै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहज हुनेछ । घरपझोङ चक्रपथअन्तर्गत ठिनीखोलामा प्रदेश सरकारमार्फत मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको र छैरो–मार्फा जोड्ने बेलीब्रिज निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा घरपझोङ गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । ढुम्बाखोलामा मोटेरबल पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर स्रोत सुनिश्चितताका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । ठिनीखोलामा ३५ मिटर लामो प्रिस्टेस प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि छनोट भएको निर्माण कम्पनीले काम थालेको छ । मुस्ताङस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयसूचना अधिकारी घनश्याम रोकाले चार करोड ४६ लाख ७० हजार तीन सय रुपैयाँको लागतमा ठिनीखोलामा पुल बनाइने बताए ।
नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह, लगानी सुरक्षित हुनेमा जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो तीन दशकमा भएको बजार वृद्धि, भारतलगायत विकसित मुलुकमा प्राप्त भन्साररहित पहुँच एवं ऊर्जा खरिदबिक्री सम्झौतालगायतका कारण नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने बताएका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टनमा युएस चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी बजारसमेतलाई हेरेर नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । उनले नेपालमा उत्पादन गरी यहाँको बजारसँगै विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना तर्फ लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी, भारतसँग भएको दश हजार मेगावाट बिजुली खरिद सम्झौता र हालै बंगलादेशसँगको समझदारीले जलविद्युतमा अपार सम्भावना देखिएको जानकारी पनि उनले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई दिए । नेपालमो प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रणले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने बताउँदै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आह्वान गरे । संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतीय सीमाबाट औसत दुई घण्टाको दूरीमा शीतल र स्वस्थ वातावरणसहितको हिलस्टेसन विकास गर्न सकिने सम्भावना उनले लगानीकर्ताहरूलाई देखाए । लगानी सहजीकरणका लागि महासंघले एफडीआई हेल्प डेस्क स्थापना गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले आवश्यक सहजीकरण गर्नेबारे लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे । महासंघले एफडीआई हेल्प डेस्कमार्फत सहजीकरण गरिरहेको छ । उनले नेपालमा पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीको जोखिम न्यून हुँदै गएको बताए । साथै सरकारले कानुन सुधार र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको पनि उनले जानकारी गराए । अध्यक्ष ढकाल विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा वासिङ्टनमा छन् । यसअघि उनले अन्तर्राष्टिय वित्त निगमका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन् ।
प्राधिकरणमा २ उपकार्यकारीको दरबन्दी थप, ‘बाहिरबाट ईडी ल्याउँदैनौं’
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणकमा अब उपकार्यकारी निर्देशकसमेतको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले प्राधिकरणको प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । उक्त सर्भेअनुसार प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख थियो । यसका साथै निर्देशक, उपनिर्देशकको पनि केही दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उक्त सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख थियो । सो सर्भे रिपोर्ट प्राधिकरणको सञ्चालक समितले आवश्यक परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विकासन्यूजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार २ जना उपकार्यकारीसहित २ जना निर्देशकको पनि दरबन्दी थपिएको छ । हाल प्राधिकरणमा ४ जना निर्देशकको दरबन्दी रहेको छ । अब, प्राधिकरणमा ६ जना निर्देशक रहने छन् । यसैगरी, तथ्यांक शाखाका लागि एक जना उपनिर्देशक र कानुन शाखाका लागि एक जना गरी कुल २ जना उपनिर्देशकको पनि दरबन्दी थप गरिएको छ । उक्त दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि कर्मचारी विनियमावली आवश्यक संसोधन गरेको प्राधिकरणको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, अध्यक्ष सिलवालले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । केही दिनदेखि प्राधिकरणमा बाहिरबाट ईडी ल्याउने विषयले चर्चा पाएको थियो । अध्यक्ष सिलवालले उक्त विषय केवल हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अहिले रहेका ३ जना निर्देशकबाट नै कार्यकारी निर्दशक छनौट हुने बताए । ‘केही दिनदेखि प्राधिकरणमा ईडी बाहिरबाट ल्याउने हल्ला चलेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो काम नभएका मानिसले गर्ने फुर्सदको गफ मात्र हो । अहिले प्राधिकरणमा भएका ३ जना निर्देशकबाट नै ईडी बन्ने हो ।’ प्राधिकरणमा हाल कमल रेग्मी, पुजन ढुङ्गेल र सुशीलदेव सुवेदी गरी ३ जना निर्देशक रहेका छन् । उनीहरू तीनै जना कार्यकारीको दौडमा रहेका छन् । कार्यकारी बन्नका लागि उनीहरु तिनै जनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । विगत ४ महिनादेखि प्राधिकरण कार्यकारीविहीन छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल गत जेठमा अवकाश लिएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले अब केही दिनमा नै कार्यकारी निर्देशकको लागि दर्खास्त आह्वान गर्ने पनि बताए । ईडीको दर्खास्त आह्वान गर्न किन ४ महिना लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो हामीले होइन, लोकसेवाको व्यवस्थाले गर्दा ढिला भएको हो । एकै वर्ष एकभन्दा धेरै पटक दर्खास्त आह्वान गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यस कारण ढिला भएको हो ।’