गृह र आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति, रोकियो आन्दोलन
काठमाडौं । निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीको विषयलाई लिएर गत साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनरत रुबी खान र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच आज तीनबुँदे सहमति भएको छ । आज साँझ भएको सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव दिलकुमार तामाङ र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट रुबी खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले आजैदेखि आन्दोलन स्थगित गरेको छ । सहमतिपत्रमा निर्मला कुर्मीको अपहरण शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच गत असार १० गते भएको सहमतिअनुसार शीघ्र निरुपण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेलाई लेखी पठाउने र विगतमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल काजमा खटाउने उल्लेख छ । यस्तै आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरुको परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने तथा उल्लिखित प्रकरणका सम्बन्धमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत पक्षले आजैदेखि आन्दोलन अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अधिकारकर्मी विजयबाबु शिवाकोटीसहित आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर वागवान, वसन्त रन्जितकार, मनकुमारी गुरतालको रोहबरमा उक्त सहमति भएको वार्ताको नेतृत्व गर्नुभएका गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए । यसअघि दुवै पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा एक चरणको वार्ता गरी सहमति नजिक पुगेपछि साँझ पुनः आन्दोलन गरिरहेकोस्थल माइतीघरमै पुगेर गृहको टोलीले सहमति गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्री दाहालको आकस्मिक अनुमगन, छरितो सेवा दिन निर्देशन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवस्था विभागमा आकस्मिक अनुमगन गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासहित मन्त्री दाहाल आज अपराह्न मीनभवनस्थित विभागको कार्यालय पुगेका हुन् । उनले सेवाग्राहीसँग विभागबाट प्रवाह भइरहेको सेवाका बारेमा जानकारी लिए । सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा प्रवाहको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । सेवाग्राहीसँग कुराकानीपछि मन्त्री दाहालले टोकन प्रणाली लागूगरी लाइन नलागेर सेवालिने प्रबन्ध मिलाउन विभागका महानिर्देशकलगायत सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । उनले डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र र इम्बोस्ड नं छपाइका बारेमा पनि जानकारी लिए। विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले हाल दैनिक चार हजारका दरले चालक अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको जानकारी गराए । प्रदेशस्तरबाट समेत छपाइ सुरु भएकाले विभागमा केही चाप घटेको र डिजिटल कार्ड छपाइलाई चुस्त र नियमित बनाइएको उनको भनाइ छ। ‘इम्बोस्ड नं जडानलाई थप तीव्र र व्यवस्थित पार्दैछौँ । विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीलाई देशैभरि कार्यान्वयन गरिने छ । यस्तै नयाँ सडकमा थप रुट निर्धारणका लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने ।
अमेरिकी चुनावमा राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा प्रारम्भिक मतदान
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२४ को आम निर्वाचन आउन एक साता बाँकी रहदै प्रारम्भिक मतदान गरेका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा बढ्दो चिन्ता र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउने न्यून सम्भावनाको बारेमा डेमोक्र्याटहरूको चिन्ताको कारण जुलाईमा आफ्नो पुनःनिर्वाचन अभियान समाप्त गर्ने निर्णय गरेका बाइडेनका लागि यो तितोमिठो क्षण हो । राष्ट्रपति बाइडेनले सोमबार डेलावेयर राज्यको निर्वाचन केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् । राष्ट्रपति बाइडेनले मतदानका लागि लाइनमा पर्खिरहेका मतदाताहरूसँग कुराकानी गर्दै मतदानका लागि करिब ४० मिनेट लाइनमा पर्खेका थिए । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नोभेम्बर ५ मा मतदान हुँदैछ ।
हाइड्रोमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले देशलाई लोडसेडिङमुक्त गरी खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनाउनमा इप्पानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताएकाे छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले यस्ताे बताएकाे हाे । आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउन लागेकाे जानकारी दिँदै इप्पानले निजी क्षेत्रका ५०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्य भएकाेमा हर्ष प्रकट गरेकाे छ । इप्पान विसं २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएकाे थियाे । यसले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि २५ वर्ष समर्पित गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशको कुल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार २ सय ३५ मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै २ हजार ५ सय ४८ मेगाबाट अर्थात् कुल जडित क्षमताको करिब ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेकाे इप्पानले जनाएकाे छ । साथै ३ हजार ९ सय ४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन र ४ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेकाे इप्पानले जनाएकाे छ । इप्पानका अनुसार आयाेजनाकाे अध्ययनदेखि निर्माणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको हैसियतमा इप्पानले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा रजत जयन्ती आगामी माघ ४ गते काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमसहित भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । रजत जयन्तीको अवसर पारेर इप्पानको २५ वर्षको यात्रा समेटिएको ऊर्जा समृद्धि विशेष स्मारिका प्रकाशन गर्नुका साथै विभिन्न विधामा अवार्डहरू दिने इप्पान कार्यसमितिको १८७ औं बैठकले औपचारिक निर्णय गर्दै रजत जयन्तिकाे लागि छुट्टै लाेगाे र नारा समेत अनुमोदन गरेको छ । इप्पानको रजत जयन्तीको नारा ‘लिडिङ द इनजी प्रस्पोरेटी’ रहेको छ। उक्त दिन दुईवटा प्यानल डिस्कसन आयोजना गरिने पनि बताइएकाे छ । सो सेसनमा ऊर्जाका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका समस्या, चुनौती, अवसर र नीतिहरूबारे मन्चन हुनेछ । त्यस्तै, रजत जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न खेलकुद कार्यकमहरूकाे पनि आयोजना गरिने जनाइएकाे छ ।
६ वर्षयताकै उच्च लाभांश बाँड्ने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको घोषणा, यस्तो छ इतिहास
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६ वर्ष यताकै उच्च लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जुन ६ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताकै उच्च हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १९ प्रतिशत नगद गरी कुल २५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । यसअघि बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८/७९ मा १६.५१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १३.०६ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ११.८४ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २२.५ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा १७.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । साथै, बैंकले आव २०७३/७४ मा १०५.२६ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा ३५.०८ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा ४४.२१ प्रतिशत, २०७०/७१ मा ५१.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको इतहिास छ । यस्तो छ लाभांश इतिहास
नेप्सेमा ९९ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा (नेप्से) ९९ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । मंगलबार हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको १०० प्रतिशत हकप्रद बापदको ९९ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत साउन २४ गतेदेखि भदौ १२ गतेसम्म चुक्तापुँजी ९९ करोड रुपैयाँको १ः१ अनुपातमा अर्थात १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । हकप्रद बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
एनआइएमबि एसले ल्यायो धनतेरस योजना, १ हजार इकाई उपहार पाउने
काठमाडौं । एनआइएमबि एस क्यापिटलले धनतेरसको अवसर पारेर ग्राहकहरूका लागि नयाँ अफर लिएर आएको छ । जसअन्तर्गत तीनजना भाग्यशाली विजेताहरूले १ हजार इकाई उपहारस्वरूप पाउनेछन् । यसका लागि ग्राहकहरूले एनआइएमबिबाट हितग्राही खाता खोली एसआईपी रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्नेछ । कार्तिक १३ गते अर्थात धनतेरसका दिनमा मात्रै आफ्नो पहिलो किस्ता तिर्नुपर्नेछ । कार्तिक १३ गते राति ११:५९ बजेसम्म रजिस्ट्रेशन गरेकाेहरू मात्र लक्की ड्रमा पर्ने क्यापिटलले जनाएकाे छ । विजेताहरूको घोषणा कार्तिक १४ गते एनआइएमबि एस क्यापिटलको आधिकारिक फेसबुकमार्फत गरिनेछ । एनआइएमबि एस क्यापिटलले योजनाको व्यवस्थापक रही एनआइबिएल म्युचुअल फण्डअन्तर्गत विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हाल एनआइएमबि एस क्यापिटलले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन भएका पाँचवटा म्युचुअल फण्डहरूको व्यवस्थापन र लगानी व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत लगानीकर्ताको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लगानी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
दाहालसहित माओवादीका १३ नेताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । युवराज पौडेल ‘सफल’ले माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन तथा चक्रपाणी खनालसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेका छन् । सफलले माओवादी लडाकु शिविर (क्यान्टोनमेन्ट)मा भएको घोटालाबारे छानविन गर्न माग गर्दै उजुरी हालेका हुन् । उजुरीमा राज्यकोषबाट माओवादीले ४ अर्ब हिनामिना गरेको देखिने भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारवाही माग गरिएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि लडाकु समायोजन र अवकाशका लागि सरकारी कोषबाट ६ वर्षको अवधिमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियाे । यो रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन थालेको बताएपनि पछि सामसुम पारिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले ५५ करोड बेरुजु देखाएको थियो । करिब ४ अर्ब माओवादी नेतृत्वले हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । लडाकु शिविरमा घोटाला भएको प्रसंग पटक-पटक उठेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले क्यान्टाेनमेन्टमा दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको बताएका थिए । उजुरी पढ्नुहोस् [pdf id=519793]
