पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरोकारवाला पक्षहरूले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको र कुनै पनि देशको विकासका लागि अनिवार्य शर्त देशको पूर्वाधार रहेको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘बजेट र पूर्वाधार विकास’ विषयक सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वाधार देश विकासको मेरूदण्ड भएको बताएका हुन् । साथै उनीहरूले पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीको क्रममा बजेटबारे जनतालाई बुझाउनु पर्ने र जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अवरोध घटाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निर्क्यौल गर्ने र कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने उनले बताए । सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक नेताहरुमा एउटै परियोजनामा पक्ष र विपक्ष प्रवृत्ति रहेका कारण विकासका लागि ठूलो घातक भएको उनले टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने १६औँ पञ्चवर्षिय योजनामा उल्लेख गरेको छ । तर, वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको र त्यो पनि खर्च हुन सकेको छैन । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ वटा बुँदा परिसंघले बजेट वाच पुस्तकिामा समेटेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा आंसिक र २ वटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । जसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय व्यवस्था अनुसार सबै तहका सरकारहरूबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पञ्चवर्षिय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उनले बताए । सीईओ अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएर मात्र परियोजनाको काम थालिने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र काम थालिने भएकाले पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ‘लगानी बोर्ड अहिलेसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए पनि आउने दिनेमा ऊर्जा बाहेकका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने । पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन। यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ ।’ यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षका लागि गर्ने योजना जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । साथै निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्नुभन्दा पूर्वतयारी गरेर मात्रै ठेक्का लगाएर व्यवसायीले काम नगरेको अवस्थामा प्रश्न गर्नुपर्ने सीइओ ज्ञवालीको तर्क छ । ‘कहिलेकाहीँ योजना आयोग चाहिँदैन कि भन्ने सुनिन्छ तर, वास्तवमा त्यस्तो होइन, योजना आयोग चाहिन्छ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाड्ने र योजना छरिदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सासंदहरुले नै २५ करोड रुपैयाँ लागत भएका परियोजनाको लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दवाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निणर्य गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ठूला परियोजनाहरुबारे पूर्व तयारीदेखिनै स्थानीयबासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्र हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहको र यो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए । लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरुको पनि सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्वाधारलाई दिगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ’ उनले भने । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहानाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नभएर अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पक्कै पनि हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ। भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
बाढीपहिरोबाट साढे १३ हजार रुख क्षति, जलवायु परिवर्तनमा टेवा
काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोमा १३ हजार ४२७ वटा रुख क्षति भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ‘वातावरण क्लस्टर’को प्रारम्भिक अध्ययन समितिद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ती सङ्ख्यामा रुख लडेको तथा बगाएको उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार जिल्लाका १३ स्थानीय तहका सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा निजी वनका रुख लडेका हुन् । सरकारी वनमा रहेका पाटेसल्लो, ठिमुरे, उत्तिस, खयरलगायत रुखको करिब ३ सय क्युफिट काठ ढलेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको हो । अग्लाअग्ला रुख भएका स्थानबाट पहिरो फुटेको, माटोको प्रकार बलौटे भएको, माटोले पानीलाई थेग्नसक्ने क्षमताभन्दा अत्यधिक पानी परेको र सो माटो आफैँ तरल बनी बग्दै जाँदा सोही स्थानको चट्टान ढल्काइ वनजङ्गलमा भएका रुख प्रजातिको जराको प्रकृति एवं जरामुनि रहेको चट्टान बग्न गई पहिरो गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा बुढा रुख भिरमा आफैँमा भार थाप्न नसकी ढलेको, झाडी सफाइ नभएको, अग्नीरेखा निर्माण नभएको, आगलागी भई वनको क्षयीकरण र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन भई जलवायु परिवर्तनमा टेवा पुगेको जनाइएको छ । भारी वर्षाका कारण ठूलो, बाढीपहिरो आई भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा ठूलो क्षति भएका सन्दर्भमा प्रमुख समस्याको पहिचान, त्यसका कारण र प्रभाव पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्तो जलवायुजन्य विपद् आउन नदिन चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा भूगर्भविद्, वातावरणविद्ले स्थलगत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको वन अधिकृत, वातावरण निरीक्षक देवराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार विपद्पछि जमिनको क्षयीकरण र भूक्षय भएको, पहिरो लडेको, नदीको धार परिवर्तन भएको, नदीको चौडाई ४ गुणासम्म बढेको, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधाको क्षति भएको पाइएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । अध्ययन समितिमा घिमिरेलगायत पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका भू–गर्भविद् प्रकाशचन्द्र घिमिरे र वातावरविद् निराजन श्रेष्ठ, तथा जिल्लास्थित सवडिभिजन वन कार्यालयका विज्ञ कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । प्रतिवेदनमा बाढीपहिरोबाट क्षति हुनुका कारण उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । ‘अब विस्तृत अध्ययन हुनेछ, त्यसपछि विशेषगरी वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत कारण पत्ता लाग्नेछ,’ वन अधिकृत घिमिरेले भने। अध्ययन टोलीले गरेको पहिलो स्थलगत अध्ययनका आधारमा प्राविधिक, वातावरणीय, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक आयाम र जलवायुजन्य विपद् र समस्याले सृजना गरेका असर मुख्य कारण मानेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी राजनीतिक दबाब र कार्यकर्ताको छनोटका आधारमा खनिनु प्रमुख कारण मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरहरा चढ्दाको शुल्क तोकियो, स्वदेशीलाई २ सय रुपैयाँ, कसलाई कति ?
काठमाडौं । परीक्षणका रूपमा निःशुल्क खुला गरिएको धरहरा चढ्न स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ र सार्कबाहेक राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै यही मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा चढ्दा उल्लेखित शुल्क लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशी नागरिकको हकमा भने विद्यार्थीले, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । यस्तै, धरहरामा पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेलाई प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन (व्यावसायिक बाहेक) गर्न प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ, धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कन गर्न प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भयो बसपार्क, शौचालयमा परिणत
पर्वत । कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भएको छ । यहाँस्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले निर्माण गरेको बसपार्क ६ महिनासम्म पनि सञ्चालन नहुँदा जीर्ण भएको हो । कुश्मा नगरपालिका-६ स्थित बान्द्रेविडी चौरमा ६ करोड ६६ लाख ३ हजार २५० रुपैयाँ मात्र खर्चेर बनाइएको बसपार्कको यात्रीकक्ष भत्किएको छ भने टर्मिनल भवनका झ्यालढोका र सिसा फुटिसकेका छन् । साथै यो स्थान शौचालयमा परिणत भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले कुश्मा नगरपालिकालाई बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेको भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नीतिको अभावमा यो उपयोगविहीन भएको हो । कुश्मा नगरपालिका-६ का अध्यक्ष शिव गिरीले शीघ्र नीति तर्जुमा गरी बसपार्क सञ्चालन गर्न माग गरेको बताए । १२ रोपनीमा फैलिएको बसपार्कमा यात्रीकक्ष र पसल कबल, टिकट बिक्रीकक्ष, चमेनागृह, हलुका तथा भारी सवारीसाधन राख्ने संरचना छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले कुश्मा बजारबाट हरेक दिन काठमाडौं, पोखरा, सुनौली, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, काँकडभित्तालगायत गन्तव्यका निम्ति सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन प्रस्थान गर्ने गरेका तथा तिनले सडकमै पार्किङ गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । यसैबीच, कुश्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले कार्यपालिकाको बैठकबाट बसपार्क सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने बताए ।
१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दीको निर्माण कार्य सुरु, लागत ३२.३० करोड अमेरिकी डलर
काठमाडौं । मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवर्दित १३५ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै निर्माण प्रारम्भ भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै निर्माण प्रारम्भ भएको आयोजनाको लगानीकर्तामध्येको एक कम्पनी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । गत महिना चीनको एक्जीम बैंकसँग कर्जा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक्जीम बैंकले १ अर्ब २४ करोड २५ लाख चिनियाँ युआनअर्थात् १७ करोड ५२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्नेछ । बाँकी ऋण रकम अन्य स्रोतबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीसँगै चिनियाँ कम्पनीहरू एसीआईजी इन्टरनेशनल लिमिटेड, सिङचेङ इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइइसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड र सो कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीको एसिआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो जोइन्ट डेभलपमेन्ट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लगानी छ । आयोजनाको निर्माण चीनको सिनोहाइड्रो ब्युरो सेभेन कम्पनी लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण सोही नर्थवेष्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोजना निर्धारित कार्ययोजनाअनुरूप ४२ महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
काठमाडौंको तापक्रम ९.५ डिग्री सेल्सियस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
काठमाडा्ैं । देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको तथा भारत उत्तर प्रदेशको तल्लो वायुमण्डलमा कमजोर निम्नचापीय प्रणाली रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको अहिलेको न्यूनतम तापक्रम ९.५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम २१ देखि २३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा आयात घटाउन र निर्यात बढाउन युएईमा चासो
काठमाडौं । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिने सरकारको नीतिअनुसार गत बिहीबार अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासमा निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले देशको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाल र युएईबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अभिवृद्धिका निम्ति राजदूतावास क्रियाशील रहेको बताए । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सक्दो योगदान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । त्यस अवसरमा नेपालका उद्योगी-व्यवसायी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, युएई,नेपाल विजनेस काउन्सिल युएई तथा यूएईमा रहेका उद्योगी-व्यवसायीबीच नेपाल र युएईबीचको नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै युएईका बजारमा नेपाली उत्पादनलाई सहज रूपमा स्थापित गराउने विषयमा गहन छलफल भएको उक्त दूतावासले जनाएको छ । नेपालका सामग्री उक्त देशमा निर्वाध पुर्याउन विद्यमान चुनौती र भविष्यमा दुई देशबीच अपनाउनु पर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायका बारेमा सहभागीले सुझाव दिएका थिए । यसैबीच, मङ्सिर २ देखि ५ गतेसम्म दुबईमा आयोजना भएको ‘मिडल इष्ट अर्ग्यानिक एण्ड नेचुरल प्रडक्ट एक्स्पो’मा नेपालका १२ कक्षमार्फत नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गरिएको थियो । मेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल निर्यात व्यावसायी महासङ्घका प्रतिनिधि सहभागी थिए । विगत २२ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उक्त मेलामा नेपाल पहिलोपटक सहभागी भएको हो ।
४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो
काठमाडौं । चिलिमेको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । शुक्रबार साँझ उक्त आयोजनाको पहिलो युनिटबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो । रसुवाको आमाछोदिङ्मो-५ मा निर्माण भएको सो आयोजनाको क्षमता ४२.५ मेगावाट रहेको छ । सबै प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भई पहिलो युनिटबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका सब इञ्जिनियर रबिन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार शुक्रबार एक युनिटबाट ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सो आयोजनाको बाँकी रहेको दुई युनिटको पनि आइतबारसम्म परीक्षण गरेर केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने तयारी गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्पणबहादुर सिंहले जानकारी दिए । ‘क्यास्केड मोडल’ मा निर्माण गरिएका अर्धजलाशय प्रकृतिको दुई आयोजनामध्ये साञ्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत् आयोजना २०८० भदौ मसान्तमा सम्पन्न गरी विसं २०८० असोज २१ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । कुल ११ केभी क्षमताको आपत्कालीन प्रसारण लाइनमार्फत व्यापारीक रुपमा बिजुली प्रवाह गरिरहेको छ । सो आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि कम्पनी आफैँले ८ किलोमिटर ११ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन तथा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । चिलिमे त्रिशूली ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्फत क्षमताको सीमितताका कारण करिब ८.५ मेगावाट विद्युत् वैकल्पिक रुपमा बिक्री गरी हालसम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ । साञ्जेन तथा साञ्जेन (माथिल्लो) दुवै आयोजना २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड-१९, नाकाबन्दी, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन उपलब्ध नहुनु लगायत कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । हालै चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने बित्तिकै ती आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा निर्माणाधीन अर्धजलाशययुक्त आयोजनामध्ये नमूना आयोजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साञ्जेन माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलमा करिब ४४ हजार घनमिटर क्षमताको पानी जम्मा गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई ७० मिनेट सहज गर्न सकिने ‘पिकिङ पोखरी’ निर्माण गरिएको छ । उक्त पोखरीको पानी सञ्चय गरी साँझको समयमा थप बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकिने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले जानकारी दिए । उक्त पिकिङ पोखरीका कारण आयोजना मर्मतसम्भार गर्न र ‘इमर्जेन्सी ब्रेकडाउन’मा समेत पावरहाउस सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालमा भएका क्यासकेड आयोजनामध्ये विशेष प्रविधि जडान गरी साञ्जेन माथिल्लो आयोजना मर्मतसम्भार गर्दा पनि तल्लो आयोजना निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै पहिलो आयोजना रहेको कम्पनीका सचिव घनश्याम श्रेष्ठले बताए । नेपालमा नमूना प्रविधिका रुपमा पहिलोपटक जडान गरिएको उक्त प्रविधि आगामी दिनमा अन्य क्यासकेड आयोजनाले जडान गरी क्यासकेडको तल्लो आयोजना माथिल्लो आयोजनामा रहने निर्भरता कम गर्न सकिने उनले बताए । जर्मनीमा निर्माण भएको एक प्रकारको अत्याधुनिक प्रविधिको उपकरणका कारण कम्पनीलाई आयोजना मर्मतसम्भार समयका कारण हुने क्षति रोकी आर्थिक रुपमा ठूलो राहत दिने सकिने श्रेष्ठले बताए । सोही विशेषताका कारण काठमाडौं विश्वविद्यालयले उक्त आयोजनाको नमूना आफ्नो प्रयोगशालामा समेत सञ्चालन गरेको छ । हाल नेपालमा विकास गरिएका क्यास्केड आयोजनामध्ये यो नमूना आयोजना रहेकाले जलविद्युत् विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोलोजी, दिगो विकास लगायतका विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अध्ययन-अनुसन्धानका लागिसमेत उपयोग गर्न सकिने कम्पनी सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । साञ्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत् आयोजनको सिभिल निर्माण कार्य इसिआई बर्जगुरु, इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण कार्य विश्वकै ठूलो टर्वाइन निर्माणकर्तामध्ये एक चिनियाँ कम्पनी डोङफोङले गरेको हो भने हाइड्रो मेकानिकल निर्माण स्वदेशी कम्पनी नेपाल हाइड्रोले गरेको हो । कम्पनीले निर्माणाधिन ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको समेत सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो । यसबाट हिउँद महिनामा हुने प्रणालीको असन्तुलन केही हदसम्म समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
