नेपाली बैंकहरू दक्षिण एशियामै मजबुत, प्रतिफल कम भएपनि आन्तरिक रूपमा सबल
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरूमा देखिएको अधिक तरलता र वृद्धि भइरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापन बैंकहरुलाई प्रमुख चुनौति बनेको छ । ऋण असुलीमा पनि ठूलो चुनौति देखिएको छ । ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान सञ्चालनका कारण बैंकहरूबाट लिएको कर्जा समयमा नै बुझाउन नगएको अवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्दा दिन प्रतिदिन बैंकहरूको खराब कर्जामा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ । तीन चार वर्ष पहिला १ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको एनपीए पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरूको ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ । बैंकहरूमा एनपीए वृद्धि हुँदै जानु बैंकहरूको लागि ठूलो चुनौति हो । यसले अझ खराब कर्जा वृद्धि गर्ने, ऋण असुलीमा समस्या हुनसक्छ । अर्थतन्त्रको शिथिलता कम हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या झनै बढ्दो क्रममा देखिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकहरूले उठाएको कर्जा असुली गर्न सकिरहेका छैनन् । ब्याजदर निकै न्युन हुँदा पनि असुलीमा सुधार हुन सकेको छैन । बैंकहरूको निक्षेप बढ्दा कर्जाको माग न्युन छ । बैंकहरूमा विगतमा प्रवाह भएको कर्जाबाट नियमित सावाँब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको हो । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पतीमा परेको बैंकर्सहरूको भनाई छ । अर्थतन्त्रमा छाएको संकुचनको असर बैंकहरूको रिकभरीमा पर्नसक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ३.४० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा १. ६६ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा १०३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ७ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम तर बजारमा छैन कर्जाको माग कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेपनि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जाको औषत ब्याजदर ९.०७ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ ब्याजदर पनि निरन्तर रुपमा घट्दो अवस्थामा छ । ब्याजदर जति घटेपनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कर्जाको माग भने बढेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा २ खर्ब पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । अहिले बैंकहरूमा ७ खर्ब बढीको लगानीयोग्य रकम छ । तर बजारमा कर्जाको माग छैन । बैंकहरूलाई यति बेला खराकर्जा र अधिक तरलता दुवै व्यवस्थापन गर्न चुनौति देखिएको छ । बैंकहरुमा थुप्रिएर बसेको ७ खर्ब व्यवस्थापन गर्न नसके बैंकहरूमा समस्या आउनसक्ने बैंकर्सहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै पछिल्लो समय बैंकहरूमा थुप्रिएको ७ खर्ब रकम व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिन झनै बैंकहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि बेवास्था गरेको उनीहरूको भनाई छ । पछिल्लो बैंकहरू चुनौतिपूर्ण अवस्थामा कठिन रुपमा बाँचिरहेको बैंकरहरूले बताए । बैंकहरूमा देखिएको चुनौति समाधानको लागि तरलता व्यवस्थापनको वातावरण राष्ट्र बैंकले गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बैंकले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न समेत नसकेको आरोप लगाए । बैंकले सिमित बैंकको स्वार्थमा नीति नियम परिवर्तन गर्ने तथा बैंकलाई नाफा वितरण गर्न नदिन विभिन्न बाध्यकारी नियम ल्याएर लगाम लगाउँदा बैंकहरू समस्यामा परेको बैंकर्सहरूको भनाई थियो । नेपाल बैंकर्स संघका निःर्वतमान अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण कर्जा माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रले सकस भोग्नुपरेको बताए । बैंकहरूमा तरलतामा देखिएको असमानताले पनि बैकहरूमा समस्या पारेको दाबी गरे । अहिले बैंकहरूमा सात सय अर्ब लगानीयोग्य रकम बोकेर बसेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ विशेषगरी आर्थिक गतिविधि अवस्थाको इनब्यालेन्स र लगातार अस्थिर राजनीतिको कारणले मुलुकमा अर्थतन्त्र स्लोडाउन,आर्थिक वृद्धि न्युन हुने र कर्जाको माग घट्दै जाँदा चुनौतिपूर्ण समय छौं । बैंकहरूमा मुख्य रुपमा तीन समस्या देखेका छौं ।’ उनले बैंकहरूमा बेलाबेलामा तरलता कहिले बढी हुने कहिले कम हुने अवस्थाले आगामी दिनमा बैंकहरूमा थप समस्या निम्त्याउने जोखिम देखिएको बताए । अस्थिर राजनीति, अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलता, वाह्य दबाब, कर्मचारी बाहिरिने तथा विदेश पलायन जस्ता समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो चुनौति देखापरेको बताए । यस्ता समस्याको कारणले बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी घटेर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बैंकहरूले अहिले ७ सय अर्बको तरलता लिएर बसेका छौं । जुन रकमको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भोलिको दिनमा थप जोखिममा पुग्ने अवस्था देखिरहेका छौं ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको रिपोर्ट हेर्दा बैंकहरूको ४ प्रतिशत माथि खराब कर्जा पुगेको बताए । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू हेर्दा एनपीएमा नेपाल राम्रो अवस्थामा बताए । बेलाबेलामा हुने कर्मचारी प्रतिको धरपकड लगायत वाह्य दबाबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंकहरू अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले पनि नेपालका बैंकहरू चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले बैंकहरूमा रिकभरी, खराब कर्जा व्यवस्थापन, लाभांशका समस्याहरू रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्था भित्रैबाट बलियो स्थितिमा रहेको बताए । तथ्यांकमा बैंकिङ क्षेत्र मध्यमस्तरको देखिने र समस्यै समस्या रहेको बुझाइ भएपनि आधारभुत रुपमा बैंकिङ क्षेत्र दृढ स्थितिमा रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष कोईरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्याहरूलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको नियामकीय व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल बनाउने उद्देश्य राखेर आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन् । जसमा बैंकहरूमा रिकभरी, खराब कर्जा व्यवस्थापन, लाभांशका समस्याहरू रहेका छन् । तर यी सबै समस्यालाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो समय आएका रेगुलेसन हुँदै आएका परिमार्जनले बैंकिङ उद्योगलाई दक्षिण एशियामा बलियो बनेको छ ।’ उनले राष्ट्र बैंकको भुमिकाले नेपाली बैंकहरूलाई दक्षिण एशियामै मजबुत बैंकिङ बनाउन सफल भएको बताए । नेपाली बैंकहरूले विवेकी बैंकिङ गर्दै आएकाले सुशासनका आधारमा अब्बल बन्दै आएको दाबी गरे । उनले बैंकहरूको प्रतिफलमा राम्रो नदेखिए पनि भित्रि रुपमा सबल रहेको जिकिर गरे । अध्यक्षका रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि आफू कटिबद्ध रहने प्रतिवद्धता जनाए । पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारीले बैंकले सिमित बैंकको स्वार्थमा नीति नियम परिवर्तन गर्ने तथा बैंकलाई नाफा वितरण गर्न नदिन विभिन्न बाध्यकारी नियम ल्याएर लगाम लगाएको आरोप लगाए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंकका कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्षसँगको छलफलमा लाभांशको धेरै आशा नगर्र्न भन्ने गरेको बताए । बैंकहरूले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकका निर्देशन पूर्णपालना गरी उच्चदरमा लाभांश बाड्ने बैंकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकर्सहरुले बैंकलाई सबल र सक्षम बनाउनको लागि सबै क्षेत्रको सहयोग साथ आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले बैंकहरू पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधानको लागि सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै लगानीको वातारण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघ र कोरिया इम्पोर्ट्स एसोसिएसनबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया इम्पोर्ट्स एसोसिएसन (कोइमा) बीच नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन एवं लगानी विस्तार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कोइमा अध्यक्ष वुवागं कुवान किमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कोइमा दक्षिण कोरियामा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विशेषगरी त्यहाँ उत्पादन नहुने सामान आयात गरी औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धन र सर्वसाधारणलाई सुलभ रूपमा सामान उपलब्ध गराउन स्थापना भएको संस्था हो । आयातलाई नै केन्द्रित गरी स्थापना भएको संस्थासंगको सहकार्यबाट नेपाली उत्पादन कोरियामा विस्तार गर्न सहज हुने महासंघको विश्वास छ । यसबाट नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको व्यापार घाटा कम हुने विश्वास छ । हाल दुइ देश बीचको व्यापार घाटा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालबाट हाल फेल्ट, गलैँचा, धागोलगायतका परम्परागत सामान बढी गैरहेको सन्दर्भमा कोइमासँगको सहकार्यबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं अन्य सामानका लागि पनि बजार खोज्न सकिने महासंघको विश्वास छ । नेपाल कोरिया दैत्य सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिने अपार सम्भावना रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सोलस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित ‘नेपालमा व्यापार र लगानीका अवसरहरू’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको ऊर्जाशील एवं युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, ठुला बजारसँगको सामीप्यता कोरियाली लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण रहने बताए । उनले नेपालको लगानी वातावरणमा भएका प्रगतिको जानकारी गराउँदै महासंघको सक्रिय संलग्नतामा हालै गरिएका सुधारहरूको चर्चा गरे । उनले सरकारको लगानीसम्बन्धी आठ कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न चालिएका कदमहरूको जानकारी गराए । साथै, दुईपक्षीय लगानी सम्झौता ढाँचा अनुमोदन गर्नु विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले नेपालको अनुकूल आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि प्रकाश पारे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको र नेपालको पहिलोपटक क्रेडिट रेटिङ भएको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई दिए । नेपालको रेटिङ दक्षिण एसियामा सन्तोषजनक रहेको पनि उनको धारणा थियो । ढकालले पूर्वाधार विकासको महत्त्व पनि औंल्याउँदै सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शहरी योजना, होटल रिसोर्ट, केबलकार र स्मार्ट सिटीहरूमा कोरियाली विशेषज्ञता र लगानीका लागि आग्रह गरे । ढकालले कोरियाली व्यावसायिक समुदायलाई नेपालमा व्यापार र लगानीका अवसरहरूको खोजी गर्न निमन्त्रणा दिँदै महासंघको विदेशी लगानी सहायता डेस्कमार्फत पूर्ण सहयोगको आश्वासनसमेत दिए ।
भारतमा २ करोड बढी क्रिप्टो प्रयोगकर्ता, साना सहरमा पनि बढ्दै क्रेज
काठमाडौं । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य बढेसँगै यसको क्रेज भारतका साना सहरमा पनि बढ्दै गइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कोइनस्विच रिपोर्टले बोटाड, जालन्धर, लुधियाना, पटना, कांचीपुरम र देहरादून जस्ता सहरहरूमा क्रिप्टो व्यापार तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाउँछ । ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका युवा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो विविधिकरण गर्न क्रिप्टोमा रुचि देखाउँदै छन् । भारतमा अहिले २ करोडभन्दा बढी क्रिप्टो प्रयोगकर्ता छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो (१८-३५ वर्ष) बजारमा सक्रिय छन् । बिटकोइनको मूल्य एक लाख डलर पुग्दा मीम कोइन्सको लोकप्रियता पनि बढेको छ । यो भारतको कुल क्रिप्टो लगानीको १३ प्रतिशत हो । डगकोइन, पेपे र बोन्क जस्ता मीम कोइन्समा लगानीकर्ताहरूको धेरै चासो छ । शिबा इनु सबैभन्दा धेरै ट्रेड गरिएको मीम कोइन हो, जबकि पेपेले २०२४ मा १३०० प्रतिशतको लाभसँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । कोइनस्विचका उपाध्यक्ष बालाजी श्रीहरी भन्छन्, ‘२००४ ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टमको लागि ठूलो वर्ष हुन गइरहेको छ । हामीले भारतभर क्रिप्टो लगानीमा वृद्धि देखेका छाैं । पहिले ठूला सहरमा मात्र सीमित रहेको अहिले साना सहरमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । भारतीय लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो विविधिकरण गरिरहेका छन् ।’ क्रिप्टो संसारमा युवा हावी युवाहरू क्रिप्टो संसारमा हावी हुँदै गएका छन् । भारतमा ७५ प्रतिशत क्रिप्टो लगानीकर्ताहरू ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । २६-३५ वर्ष उमेर समूहले कुल बजारको ४२ प्रतिशत ओगटेका छन्, जबकि १८-२५ वर्षकाहरूले ३० प्रतिशत । ३६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको सहभागिता पनि बढेको छ, जुन २८ प्रतिशत हो । दिल्ली-एनसीआर क्रिप्टो अपनाउनेमा अगाडि छ, लगानी बेंगलुरुको भन्दा दोब्बर छ। मुम्बई, हैदराबाद र पुणे तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् । जयपुर छैटौं स्थानमा रहेको छ । पहिलो पटक कोलकाता र गुजरातको सानो सहर बोटाड शीर्ष १० को सूचीमा ९ औं र १० औं स्थानमा परेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने अधिकांश युवा छन् । यसले नयाँ पुस्ता डिजिटल मुद्राप्रति कत्तिको उत्सुक छ भन्ने देखाउँछ । क्रिप्टोमा साना सहरहरूको बढ्दो चासोले देखाउँछ कि क्रिप्टो ठूला सहरहरूमा मात्र सीमित छैन, तर भारतभर फैलिएको छ । मीम सिक्काको लोकप्रियता रोचक छ । यसले लगानीकर्ताहरू नयाँ र अद्वितीय विकल्पहरू खोजिरहेकाे देखाउँछ । तर, लगानीकर्ताले सावधानी अपनाउनुपर्छ र पूर्ण जानकारी लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । क्रिप्टो बजारमा उतारचढावहरू छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम लिनु बुद्धिमानी कदम होइन ।
७ जिल्लाका मेकानिक्सलाई सिएफ मोटोले दियो तालिम, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड
काठमाडौं । सिएफ मोटो नेपालले काठमाडौंमा हालै एक तालिम सम्पन्न गरेको छ । चीनस्थित सिएफ मोटो हेडक्वार्टरको ट्रेनिङ विभागका टिमले काठमाडौंको लिसरा रिसेप्सनमा तालिम दिएका हुन् । मसिंर २९ देखी पुष २ गतेसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, हेटौडा, बुटवल र पोखराका टेक्निसियन सभागी भएका थिए । कार्यक्रम सिएफ मोटोको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक ऋषि ट्रेड सेन्टरले आयोजना गरेको हो । तालिम सिएफ मोटोका फोर ह्विलर र टु ह्विलर प्रोडक्टको मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित थियो । कम्पनीका महाप्रबन्धक उज्वल जोशीकाअनुसार सिएफ मोटोको उत्पादनलाई ऋषि ट्रेड सेन्टरले बिक्री गर्न थालेपछि बिक्री पछिको सेवामा ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको छ । ‘सिएफ मोटोका उत्पादन नेपाली बजारमा पहिल्यैदेखी बिक्री हुँदै आएको हो । यो ब्रान्डलाई प्रयोग गर्ने केही ग्राहकले सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि हामीले यसको उचित समाधान दिन पहल गर्दै आएका छौ । सर्भिसिङलाई सहज बनाउन स्थानिय स्तरमा वर्कशप सञ्चालन गर्दै आएका मेकानिक्सलाई समेत दक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने बुझेर हामीले यो विशेष कार्यक्रमा सम्पन्न गरेका हौँ’, उनले भने । ऋषि ट्रेड सेन्टरले सिएफ मोटो र जिहो ब्रान्डको डिलरशिप लिएपछि सबैभन्दा बढी जोड बिक्री पछिको सेवामा केन्द्रित गर्दै लगेको छ । ‘हाम्रो सबैभन्दा बढी जोड सर्भिस र स्पेयर पार्ट्समा नै छ । हाम्रो प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने कोही पनि ग्राहकले सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स नपाएर हैरानी खेप्नु नपरोस भन्नेमा हामी सचेत छौ । सोही अनुरुप पछिल्लो समय शोरुमको विस्तारसँगै स्थानिय स्तरमा वर्कशप सञ्चालन गर्ने टेक्निसियनलाई समेत तलिम दिन थालेका हौँ । हाम्रो यो कदमले आगामी दिनमा सिएफ मोटो र जिहो ब्रान्डको मर्मत सम्भार कार्य झनै सहज वन्ने विश्वास छ ’ महाप्रबन्धक जोशीले भने ।
औषधी उद्योग : लगानी बढ्यो, प्रतिफल घट्यो
देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा औषधी उद्योगहरू खासै थिएनन् । देउराली पाँचौं स्थानमा थियो । अहिले औषधी उत्पादनमा लगानी बढेर उद्योगहरूको संख्या पनि बढेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । १५/२० वर्षदेखि नेपालमा औषधी खपतको ४५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको छ । अहिले पनि नेपालमा खपत हुने ५५ प्रतिशत औषधी भारत, चीन, बंगलादेशगायत विभिन्न विकसित मुलुुकहरूबाट आउने गर्छ । औषधी उत्पादनको कच्चा पदार्थ पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ । तर, औषधी उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गर्दा बजारको हिस्सा भने घट्दै गएको छ । औषधी उद्योगहरूको संख्या बढिरहे पनि प्रतिफल लिन भने सकस परिरहेको छ । देउराली-जनताले पनि औषधी उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल पाएको छैन । आममानिसको जीवनसँग जोडिएका औषधी उद्योगहरूका दुःख पनि पर्याप्त छन् । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल उद्योगमैत्री बन्छ, नेपालले औद्योगिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा तुुषरापात भएको छ । परिवर्तनले दुुई दशक पुुग्दै गर्दा पनि देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाइएन, देश व्यापारमैत्री मात्रै भयो । नेपालमा आयातलाई सहज र उत्पादनलाई अप्ठ्यारो हुने गरी बनाइँदै आएको नीतिमा कुनै सुधार भएन । नीतिगत रूपमै नेपाल व्यापार गरेर मात्रै खाने मुलुक रूपमा विकास भइसकेको छ । एउटै प्रकृतिको विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधी २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न दिने सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूलाई भने १५-१६ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य पार्छ । उत्पादनकै लागत हेर्ने हो भने पनि विदेशी कम्पनीहरूको भन्दा नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा लागत बढी पर्न जान्छ । सबै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको मूल्यदेखि पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै वस्तुुको मूल्य बढेको छ । तर औषधीको मूल्य भने १२–१५ वर्ष अगाडिदेखि एउटै छ । कच्चा पदार्थको मूल्य र उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा महँगो छ, अनि औषधीको मूल्य सबैभन्दा सस्तो छ । पुरानै मूूल्य राखेर मात्रै औषधी व्यवस्था विभागले नवीकरण गर्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको औषधीको मूल्य सस्तो बनाउन बाध्य पारिन्छ र नेपाली उद्योगलाई प्रणालीगत रूपमै समस्यामा पार्ने गरिएको छ । नेपाली उद्यमीहरूलाई पाइला-पाइलामा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिन्छ । तर, औषधी आयात खुरुखुरु गर्न दिइन्छ । नेपाली औषधी उत्पादकहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी कागजातहरू पेस गर्नेदेखि अनेकन झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झाउने गरिन्छ । जस्तै– हरेक कच्चा पदार्थ आयात गर्न हरेक वर्ष नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ । हरेक उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो नियम संसारमा अन्यत्र कहीँ पनि छैन । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स लिन त दुई/तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ नयाँ उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसको अनुमति लिन समस्या छ । त्यस्तै, विदेशबाट कुनै प्राविधिक (टेक्निसियन) ल्याएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म श्रम स्वीकृतको व्यवस्था छ । तर, श्रम विभागले बढीमा एक वर्ष श्रम स्विकृति दिइनेछ भनेर श्रम नियमावलीमा बनाएको छ । कानुनमा भएको व्याख्याभन्दा खराब नियमावली कसरी बन्छ बुुझिनसक्नु छ । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । औषधी मात्रै होइन अहिले जुनसुकै उद्योग क्षेत्रमा समस्या छ । भाषणमा सबैले उद्योगमैत्री बनाउँछु भन्छन् । तर, व्यवहारमा उद्योगमैत्री वातावरण छैन । नेपालाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान धेरै ढिला भइसकेको छ । नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन नसक्दा नयाँ लगानी गर्न उद्यमी डराइरहेका छन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू सबै बदमास हुन्छन्, यिनीहरूले ठगी गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कानुन पनि त्यही दृष्टिकोणले बनाइन्छ र सबै सरकारी कार्यालयहरूले त्यहीअनुसार काम गर्छन् । सरकारले उद्यमीहरूलाई सानो गल्तीमै जेल लगेर राख्ने कानुन बनाएको छ । सानो गल्तीमै ठुलो सजाय दिने गरेपछि उद्योग चलाउन डराउने भए । नेपालमा उद्योगलाई धेरै नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ । औषधीको क्षेत्रमा पनि चाहिनेभन्दा बढी नियमन छ । एकातिर खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्छौं तर, अर्कातिर चलमलाउनै नसक्ने गरी बाँधिदिन्छौं । कुनै नेपाली औषधी उद्योगले नयाँ औषधीको अनुज्ञापत्र लिनै सक्दैन । कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जानुप¥यो होइन भने खुला अर्थतन्त्रका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगर्ने अवस्था रहनुु हुुँदैन । न हाँस न बकुल्लाको चालले उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने हो भने नेपाल औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, औषधीका क्षेत्रमा अहिले भएका नीतिहरू नफेरेसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुकहरूमा औषधी उत्पादनका उद्योगको आकारै ठुलो छ भएकाले ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्छन् । तर, नेपालमा ठुला उद्योगलाई फस्टाउन दिइँदैन, सानाले उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । पहिलो, मुुलुकको अर्थनीति के हो ? बनाउन चाहेको कस्तो हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारका हामीजस्तै मुलुकमा दुई रुपैयाँमा बेचिरहेको वस्तुु नेपालमा एक रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भन्ने आधार के हो ? यस्तो वातावरणमा नेपालको उद्योगहरूले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा भइहाल्यो, नेपालमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । एउटा उदाहरण हेरौं न, देउराली-जनताको उद्योग टोखा नगरपालिकामा छ । नगरपालिकामा पहिला व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिमा कार्यालय छ, त्यहाँ पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारले कम्पनी दर्ता गर्छ । औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति नलिई केही गर्न पाइँदैन । तीन/तीनवटा सरकारी अड्डाबाट दर्ता गरिसकेपछि नगरपालिकामा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाको रजिस्ट्रेसनकर लिन मात्रै हो । पहिले उद्योगधन्दालाई सम्पत्ति कर लाग्दैन थियो । अहिले नगरपालिकाहरूले सम्पत्ति कर उठाइरहेका छन् । संसारमा धेरैजसो मुलुकले उद्योगधन्दाको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिँदैनन् । तर, नेपालमा पालिकामार्फत सम्पत्ति कर लिने गरिएको छ । उद्योगलाई सबैतिरबाट नियमन र उद्योगसँग राजस्व मात्रै लिनुुपर्छ भन्ने सोचले उद्योगहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् । अहिले धेरै औषधी उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा चलिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । यसले दीर्घकालमा नेपालमा उद्योगहरूको क्षमतामा ह्रास पुर्याउँछ र उद्योगमैत्री वातावरण अभावमा वैदेशिक लगानी पनि रोकिन्छ । नेपालमै भएका युवाहरू उद्योगमा लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । मुलुुकमा कुनै आशा/भविष्य नदेखेपछि विभिन्न कारण देखाएर युुवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा अवसरहरू नभएको होइन तर, अवसरहरूको उपयोग गर्न नदिने खालको कानुन, नीति, नियम छ । यसलाई सुधार गर्न कसैको ध्यान छैन । निजी क्षेत्रले समस्या छन्, अप्ठ्यारो भइरहेको छ र सहज वातावरण बनाउन सके थपअगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर ढाडस दिइरहेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू नीतिगत सुधारका लागि पटक्कै तयार छैनन् । आफैं उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्नेभन्दा आयातमा रमाएर विदेशीहरूको भरमा बस्ने बानी लगाइरहेका छौँ । मुलुुक जति पनि आयात गर्न तयार भएकैले नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । ग्लोबल स्केलमा काम गर्ने खालको वातावरण नेपालमा छैन । कुनै पनि मुुलुक आम्दानी नगरी खर्च गर्ने ठुलो आकांक्षा राख्छ भने ती देशहरू आर्थिक हिसाबले डामाडोल भएका छन् । नेपाल पनि अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगरी अघि बढ्ने हो भने ढिलोचाँडो मुुलुक असफल हुन्छ । बहुदल आएपछि नेपालमा कुनै पनि गुणस्तरीय उद्योग कलकारखाना बन्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण भएको छैन । बरु पञ्चायतले बनाएको औद्योगिक क्षेत्रहरू तहसनहस पारिएको छ । राजा महेन्द्रका पालामा धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू बनेका थिए । अहिले भाषणमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र छ तर निर्माण प्राथमिकतामा छैन । यस्तो अवस्थामा हामी उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? नेपाली औषधी उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने आयातित औषधीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चुरोट, रक्सी नेपालमै बनाउन सकिन्छ भने औषधी बनाउने किन सकिँदैन ? प्रविधि (टेक्नोलोजी) ल्याउन दिनुप¥यो, लगानी गर्न तयार छौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ र निर्यात पनि गर्छौं भनिरहेका छौँ । र पनि उद्योगीहरूका कुनै कुरा सरकारले सुन्दैन । औषधी उद्योगका लागि बनाइएका अनावश्यक नीति, नियमहरू हटाउनुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी नीति, नियमन परिमार्जन गरेर औषधी उद्योगको लागत नबढ्ने उपाय अपनाउन ढिलो भइसक्यो । जति कडा कानुन बनायो त्यति धेरै व्यवसायिक अनुशासन राम्रो हुन्छ भन्ने गलत सोच राखिएको छ । यदि यस्तो हुँदो हो त नेपालमा अहिले रामराज्य हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो सुशासन कतै देखिँदैन । खराब मानिसहरूले त्यही प्रणालीबाट झन् खराब काम गरिरहेका छन् । जहाँ नचाहिँदो तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ त्यहाँका असल नागरिक बाहिर जान्छन् । नेपालमा उद्योगीहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरी सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । खराब ग¥यो भने कारबाही गर्ने कानुन छँदै छ । नेपालीले गर्नुपर्ने नेपालमै हो । नेपालीले केही राम्रो गर्दा गर्व गर्ने नेपालले नै हो । मानौं, मैले अमेरिकामा गएर ठुलै काम गरे पनि त्यहाँ गर्व गर्न सक्दिनँ । किनभने त्यो मेरो ठाउँ होइन । नेपाल अब कसरी बन्नसक्छ र के कारणले नेपाल बनेन भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर परिवर्तनको बाटो खोल्नुपर्छ । नेपालमा वर्षमा १५ हजार रोजगारी पनि सिर्जना नभएको अवस्था छ । रोजगारी बढाउन उद्योगधन्दा खुुल्नुुपर्छ र त्यसका लागि उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा धेरै समस्यामा छन् भनेर बारम्बार भनिरहे पनि सुधार भएको छैन । समस्याहरूको समाधान गर्ने हो भने उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् । यसले रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र बढ्छ र नेपाल पनि चाँडै बन्छ । विदेशी औषधीको आयातमा गरिएको सहजता, नेपाली उत्पादनका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्यातमा सहजीकरण नहुनु मुख्य समस्या हुुन् । नयाँ प्रविधि, औषधी उद्योग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने संसाधन, निर्माण सामग्रीको आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करले गर्दा उद्योगको लगानी छिमेकी मुलुकमा भन्दा ४०-५० प्रतिशत महँगोे भएका कारण समस्यामा परेका हुन् । नीतिगत तहमा सम्बोधन नभई अवस्था सहज हुुँदैन । अहिले सरकार उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा पनि उद्योग र उद्यमीलाई नियन्त्रण गर्ने, धेरै राजस्व लिने र मूल्य नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित भएको छ । यसरी उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् । अहिले पनि नेपाली औषधी उद्योगहरूले उत्पादन गरेका औषधीहरूको बजार हिस्सा आयातको भन्दा कम छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै औषधी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्छ । विदेशको भर नपर्ने गरी नेपालमै औषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कानुन र नीतिमा आमूल सुधार गरी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । (शर्मा देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी सञ्चालक हुन् । स्रोत : नाफिज अर्थचित्र)
तलबका लागि सरकारको मुख ताक्ने होइन, औषधीको उत्पादन बढाउनुस्ः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानामा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले वैद्यखाना सुधारका लागि विशेष चासो दिंदै आएका छन् । सोहीअनुरुप विकास समितिमा नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका मन्त्री पौडेलले सोचजस्तो उत्पादन वृद्धि नभए पछि स्थलगत अनुगमन गर्दै समस्या समाधानका लागि उपायको खोजी थालेका हुन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित अनुगमनमा गएका मन्त्री पौडेलले वैद्यखानाको काम कारबाहीबारे जानकारी लिंदै आमरुपमा सुनिएका गुनासा समाधान गर्न समेत कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । पर्याप्त औषधी उत्पादन नभएकोबारे गुनासो सुने पछि मन्त्री पौडेलले उत्पादन बढाउन हरसम्भव उपाय लगाउन आग्रह गरे । ‘बजारमा जति औषधी उत्पादन भए पनि वैद्यखनाको औषधी बिक्री हुने रहेछ’, उनले भने, ‘तपाईंहरुले उत्पादन बढाउने काममा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’ मन्त्री पौडेललाई कर्मचारीहरुले श्रोत अभाव भएको गुनासो गरे पछि मन्त्री पौडेलले केही समयअघि पनि वैद्यखानाका लागि बजेट गएको प्रसंग निकाल्दै सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पुँजीगत सहयोग गर्न सकिने तर तलब ख्वाउनका लागि सरकारले रकम दिन नसक्ने प्रष्ट पारे । ‘तपाईंहरुको पुँजीगत क्षमता विकासका लागि के चाहिन्छ भन्नुस्,हामी सघाउँछौं’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘तर उत्पादन नबढाउने अनि सरकारसँग पैसा मागेर तलब र उपादान दिन सकिन्न ।’ मन्त्री पौडेलले बजारमा सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी किन्न खोज्दासमेत नपाइने अवस्था आएको भन्दै पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ विकल्प खोज्न भने । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि वैद्यखानाले उत्पादन बढाओस् भन्ने चासो छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘बजारमा जति उत्पादन गरे पनि बिक्ने चिज पनि हामी किन बेच्न सक्दैनौं ?’ मन्त्री पौडेलले तीन दिनभित्र समस्या नभै समाधानसाथ उत्पादन बढाउने योजना ल्याउन पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै भने, ‘उत्पादन बढाउने योजनामा बजेट अभाव हुन दिन्नौं ।’
‘ईभीयुगमा व्यापक दृष्टिकोणलाई ध्यान दिइयोस् ताकि अर्थतन्त्रको सन्तुलन अनुभव होस्’ [अन्तर्वार्ता]
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात बढेको छ । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रेभन्दा पनि चार पाङ्ग्रे ईभीको आयात ह्वात्तै बढेको हो । तर, जुन गतिमा ईभीको आयात बढ्यो, त्यो गतिमा इकोसिस्टम भने बनेन । चार्जिङ स्टेशन, आफ्टर सेल्स सर्भिस, ईभीको लागि अनुकूल सडक, ईभी मर्मतका लागि मेकानिकलगायत विषयको बोरेमा अनुसन्धान र पूर्वतयारी बिना नै नेपालमा ईभीको प्रयोग बढ्यो। यस्तै, पछिल्लो समय ईभीको ब्याट्रीको डिस्पोजको विषय पनि विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । आज हामीले नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक आयातकर्ता तथा बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि (लक्ष्मी हुण्डाई)का जनरल म्यानेजर दीपक थपलियासँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छाैं । प्रस्तुत छ थपलियासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकस छ भन्छन् । यो असरले अटो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? त्यति ठूलो असर नपरे पनि केही असर भने परेको नै छ । नेपालमा राम्रो समयमा गाडी आयात वार्षिक रुपमा १५/१६ हजारको हाराहारीमा आयात हुन्थ्यो । अहिले पनि १४ हजारको हाराहारीमा नै गाडी आयात भइरहेको छ । भन्नुको मतलब नेपालमा गाडी भित्रिइरहेको छ । तर, बजारमा भने जस्ताे मन्दी नै छैन त भन्ने प्रश्न आउला । तर, अन्य क्षेत्रमा भने मन्दी छाएको देखिन्छ । नेपालमा आयात भएको गाडीको संख्या हेर्दा मन्दी छैन । तर, अन्य क्षेत्रमा मन्दी छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि सरकारले पेन्सन खर्च जुटाउनका लागि ऋण लिएको छ । अर्थात, जनताले गाडी किन्ने हैसियत गुमाएका छैनन् । तर, देश भने गरिब भइरहेको रहेछ । अहिले पनि हामीले हेर्याैं भने राति ८ बजेपछि बजारका सबै सटर बन्द भइसकेको हुन्छ । तसर्थ मन्दीको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा भने छ । गाडी केही ग्लामरस वस्तु भएकाले पनि मानिसहरूले ऋण नै लिएर पनि खरिद गरेका पनि हुन सक्छन् । नेपालको अटो बजारमा कार र जीप सेग्मेन्टमा हुण्डाईको हिस्सा कति छ ? नेपालको अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि हुण्डाईले नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा ईभीको आयात ह्वात्तै बढिरहेको छ । यो अवस्थामा ईभीमा भने हाम्रो हिस्सा कम नै छ । तर, आईसीई इन्जीन (खनिज इन्जनबाट सञ्चालन हुने सवारी) मा अझै पनि हामि नम्बर वानमै छाैं । आईसीई इन्जिनमा भने यो वर्ष हुण्डाईले ४५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । ईभी र आईसीई कम्बाइन गरेर हेर्दा हुण्डाईले १२ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । आईसीई क्षेत्रमा हाम्रो बजार ठूलो छ । अन्य ब्राण्डलाई हुण्डाईले धेरै पछि छोडेको छ । आईसीई इन्जिन जसरी नै ईभीमा पनि बजार हिस्सा बढाउँन के कस्तो योजना अपनाउँदै हुनुहुन्छ ? ईभीमा हामीसँग के-कस्तो प्रडक्ट छन् त्यसमा भर पर्दछ । आईसीईमा हामीसँग ईन्ट्री लेभलदेखि प्रिमियम लेभलको सेग्मेन्टको प्रडक्ट छ । ईभीमा चाहीँ सीमित प्रडक्ट छ । ईभीको दुइटा प्रडक्ट छ । जुन अलि प्रिमियम सेग्मेन्ट हो । हामीसँग कोना र आयोनिक फाइभ छ । आयोनिक आफैंमा प्रिमियम भेइकल भएकाले त्यसको लक्षित ग्राहक सीमित छन् भने कोना भने सहरी क्षेत्रका लागि लक्षित गरिएको छ । प्रडक्टको हिसाबले हामी जुन स्पेसमा बस्नु पर्ने हो, त्यसमा छौं । नराम्रो छैन । कुनै समयमा एसयूभीमा क्रेटा नम्बर वान थियो । पछिल्लो समय त्यो क्रेज घटेको हो ? क्रेज घटेको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । क्रेज घटेको छैन । हुण्डाईको कुनै समयमा स्यान्ट्रो एउटा ब्राण्ड थियो भने पछि क्रेटा ब्राण्ड भएर आयो । क्रेटाप्रतिको ट्रष्ट मानिसहरूमा उच्च छ । नेपालमा ७० प्रतिशत गाडी ईभीमा आएको अवस्थामा क्रेटा त्यो सेग्मेन्टमा छैन । म १०० मिटरको रेसमा सहभागी छैन भने मेरो क्रेज कमजोर भयो भन्न मिल्दैन । क्रेटा आफ्नो सेग्मेन्टको रेसमा सबैभन्दा अगाडि नै छ । आईसीई सेग्मेन्टमा हुण्डाईको बजार ४५ प्रतिशत, त्यसमा पनि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रेटाको छ । भनेपछि ग्राहकले क्रेटा रुचाएका छन्, जुन बेला तुलनात्मक रूपमा ईभीको गाडी सस्तो छ । पछिल्लो ३ महिनामा ३५० यूनिट क्रेटा हामीले डेलिभरी गरिसकेका छौं । अहिले कुनै क्षेत्रबाट पनि आईसीईलाई फेवरेवल नभएको अवस्थामा पनि हामीले राम्रो सेल्स गरिरहेका छौं । केही महिनाअघि नेपाल भित्रिएको हुण्डाईको नयाँ क्रेटाको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ । यसमा खास के-के विशेषता छन्, जुन कुरामा उपभोक्ता आकर्षित भएका छन् ? क्रेटा आफैमा पूर्ण एसयूभी हो । जसमा कुनै पनि उपभोक्ताले एक्पेन्सिभ पैसा नहालिकन फुल फङ्सन एसयूभीको जे फिचर्स हो, त्यो इन्जोए गर्न पाउँछन् । मुख्यत: क्रेटाको आकर्षण बढ्नुको कारण त्यो नै हो । कोना र आयोनिक मास सेग्मेन्टमा विश्वको नम्बर वान ब्राण्ड हो । ग्राहकले पनि यसको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गर्दछन् । तर, नेपालमा यसको बिक्री भने तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ । किन यस्ताे भयो ? मार्केटिङ र सेल्समा कम्पनी चुकेकै हो ? दुबै गाडी फेन्टास्टिक छन् । २०१९ मा हामीले उक्त गाडी भित्र्याउँदा डिमाण्ड एकदम उच्च थियो । तुलनात्मक रूपमा मूल्यले ग्राहकहरूलाई गाइड गरिरहेको छ ।सरकारले ईभीलाई छुट दिएको छ । त्यो छुटमा हामीले ल्याउन सकेनौं । त्यसले तुलनात्मक रूपमा कोना र आयोनिक थोरै महँगो हुन गयो । अन्य ब्राण्डको तुलनामा १५ देखि २५ लाख महँगो हाम्रो गाडी पर्न गयो । प्रडक्टको उच्च क्यालिटी र एभरेज मूल्य हुँदाहुँदै पनि कर प्रणालीका कारण सोही सेग्मेन्टका अन्य ब्राण्डको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम देखियो । मूल्य नै मुख्य आकर्षण भैदिएका कारण तुलनात्मक रूपमा कोना र आयोनिकको बिक्री कम भएको हो । तर, बिक्री पछिकाे कुरालाई पनि ग्राहकले ध्यान दिनु जरुरी छ । ईभीको ब्याट्रीको विषयले समस्या आएको भन्ने ग्राहकको गुनासो आउँछ । रिप्लेस र डिस्पोज समस्याको सामाधान के हो ? ब्याट्री भनेको ईभीको एउटा पार्टमात्रै हो । ईभीको धेरै समस्याहरू बुझ्नुपर्छ । ईभी टेक्नोलोजी आफैंमा नयाँ हो । ईभीसम्बन्धी सिप भएका जनशक्ति नै कम छन् नेपालमा । ईभी आफैंमा प्रविधिले भरिपूर्ण हो । आईसीई इन्जिनभन्दा धेरै फिचर्सहरू ईभीमा जडान गरिएका हुन्छन् । धेरै फिचर्सहरू जडान गरिएकाले ईभी गाडी आफैंमा खर्चालु हो । खरिद मूल्य पनि विदेशमा आईसीई इन्जिनभन्दा ईभी अलि महँगो नै छ । नेपालमा आईसीईमा २६० प्रतिशत कर लाग्छ भने ईभीमा ६० प्रतिशत मात्रै लाग्छ । त्यसले गर्दा नेपालमा सस्तो पर्न गएको हो । इन्ट्री सेग्मेन्टको ग्राहकलाई ईभी त्यति अनुकूल होइन, सुरुमा सस्तो परे पनि यसका धेरै फिचर्सहरू भएकाले पछि खर्चालु हुन सक्छ । हामीसँग ईभीको इकोसिस्टम नै बनेको पनि छैन । पछिल्लो दुई वर्षमा हात्तै ईभीको आयात बढ्यो । यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू जस्तै- चार्जिङ स्टेशन, बाटो, ईभी मर्मतका लागि दक्ष जनशक्ति, स्पेयर पार्ट्स, प्रयोग भइसकेको ब्याट्रीको डिस्पोजलगायत विषयको अध्ययन, उत्पादन र विकास नगरी देशलाई ईभीमय बनाइयो । यसले गर्दा ठूलो समस्या आउनेवाला छ । १०/१२ वर्षपछि ईभीको ब्याडी फेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पुरानो ब्याट्रीको व्यवस्थापनको बारेमा हामीले सोचेका छैनौं । कसैले यसमा सोच्ने इफोर्ट पनि लगाएको छैन । ब्याट्रीको विषयमा लिथियम आफैमा रिसाइकल हुँदैन । भए पनि धेरै खर्चिलो प्रविधि हुन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै कम्पनीले पनि प्रि-प्लान बनाएका छैनन् । कागजमा प्लान देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा कसैले प्लान बनाएका छैनन् । सरकारले तेल आयात घटाउँछु भन्ने सोचले ईभीमैत्री नीति निर्माण गर्यो । तर, तेल आयात घटाउँदा र ईभीमा कर छुट दिँदा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सोचेन । नेपालमा ४ पाङ्ग्रेको पहिलो एसेम्बल प्लाण्ट हुण्डाईले सञ्चालनमा ल्याएको छ । आफैं एसेम्बल गर्न थालेपछि बजारमा कस्तो प्रभाव पाउनु भयो ? चारपाङ्ग्रे म्यानुफ्याक्चर गर्ने पहिलो कम्पनीभन्दा गर्व महसुस हुन्छ । हामी सबै पार्ट एसेम्बल गर्छाैं । च्यासिस भने हामी बाहिरबाट नै ल्याउँछाैं । हुण्डाईले नै विश्वको सबै एसेम्बल प्लाण्टभन्दा नेपालको एसेम्बल प्लाण्ट राम्रो भनेको छ । नेपालमा एसेम्बल गरिरहँदा त्यो एसेम्बल प्लान्टमा टेक्निसियन, इन्जिनियर्स र इन्टर्नहरूले काम गरिरहेका छन् । यसले रोजगारी पनि दिएको छ । यससँगै विश्व बजारको टेक्नोलोजीको ज्ञान पनि सेयरिङ भइरहेको छ । जसले नेपाली युवाले विश्वबजारको टेक्नोलोजीको काम जान्न पाएका छन् । त्यो प्लान्टको रेगुलेसनका लागि हुण्डाईको माउ कम्पनी कोरियाबाट नै जनशक्तिहरू खटिएका हुन्छन् । उनीहरूको प्रोटोकलअनुसार त्यो प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैले प्लान्टमा उत्पादन हुने प्रडक्ट अन्य देशबाट आएका प्रडक्ट जस्तो हो, त्यस्तै हुन्छ । २० मा १९ होइन । २० मा २० नै हुन्छ । यो एसेम्बल प्लान्टले एउटा नयाँ ऊर्जा दिएको छ । एसेम्बलबाट उत्पादित गाडीहरू ५ लाख रुपैयाँसम्म सस्तो पर्दछ । एसेम्बल गर्दा २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर छुट हुन्छ । जसमध्ये उपभोक्तालाई हामीले १० प्रतिशत छुट दिएका छौं । बाँकी १० प्रतिशत प्लान्ट सञ्चालनका लागि खर्च गरेका छौं । त्यसमा पनि हामीले रोजगारी पनि दिएका छौं । थोरै भए पनि आयात कम भएको छ । विदेशि विनिमय सञ्चिति बढाउन थोरै भएपनि योगदान गरेका छौं । हामीले एसेम्बलबाट ५ सयको हाराहारीमा उत्पादन गरिसकेका छौं । बाहिरबाट नेपाल भित्र्याउँदा सोही गाडीको मूल्य ५० लाख पर्न जान्छ । नेपालमै एसेम्बल गरेको सोही गाडी हामीले ४५ लाखमा बिक्री गरिरहेका छौं । म अन्य ब्राण्ड बिक्री गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि एसेम्बल प्लान्ट बनाउन सुझाव दिन्छु । यदि मार्केटको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बजार ओगटेको ब्राण्डले एसेम्बल गर्दा राम्रो हुन्छ । तर, सानो स्केलमा प्रडक्ट गर्नका लागि भने एसेम्बल उपयुक्त हुँदैन ।
मेलम्चीको पानी आपूर्ति : ‘पाइप लाइन’को काम शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्न बिच्छ्याइएका ‘पाइप लाइन’को काम शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय इन्द्रचोक, जनवहाल, नयाँसडक, असनलगायत स्थानमा जारी पाइपलाइनको कामको आज निरीक्षण गरेपछि उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । साथै उनले चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गुणस्तर सुनिश्चित नहुँदा धेरै स्थानमा पानी चुहिएको र पानी चुहिएका स्थानमा यथाशीघ्र मर्मतसम्भार गर्न उनले निर्देशन दिए । मन्त्री यादवका साथ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका वरिष्ठ अधिकारी थिए।
