वार्षिक ४५ ट्रिलियन येनको पूर्वाधार निर्यात गर्ने जापानको लक्ष्य
काठमाडौं । जापान सरकारले ऊर्जा र खाद्य क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खलाहरू वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै सन् २०३० सम्ममा देशको वार्षिक पूर्वाधार निर्यात ४५ ट्रिलियन येन (लगभग २८६ बिलियन अमेरिकी डलर) पुर्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले मङ्गलबार नयाँ निर्यात रणनीति जारी गरेको हो । आफ्नो लक्ष्य २०२५ सम्म ३४ ट्रिलियन येनमा पुग्ने विश्वास छ । २०२२ मा जापानको विदेशी पूर्वाधार ३१ ट्रिलियन येनको मूल्यको थियो, जुन २०१४ को तुलनामा लगभग ६० प्रतिशतले बढेको छ । रणनीतिले जापानी कम्पनीहरूलाई ऊर्जा र खाद्यजस्ता प्रमुख आर्थिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्यात विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । देश यी महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ ।
दुग्ध बिक्रीबाट मासिक ९० हजार नाफा कमाउँदै यादव, स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सकिने
इनरुवा । जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा–२ का रविन्द्र यादवले इनरुवा–२ मा दुग्ध डेरी सञ्चालन गरी मासिक ९० हजार बचत गर्दै आएका छन् । रोजगारीको खोजीमा दैनिक रूपमा मोटो रकम खर्च गरेर विदेशतर्फ जाने युवालाई उनले उक्त रकम स्वदेशमा लगानी गरी स्वरोजगार बन्ने सकिने सन्देश दिएका छन् । मधेस आन्दोलनका बेलामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका यादवले कुनै ठाउँमा अवसर नपाएपछि ॐ शिवम दुग्ध तथा डेरी उद्योग सञ्चालन गरे । उनले स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रका किसानबाट दूध संकलन गरी बिक्री गर्नुका साथै बचेको दूधबाट दही, पनिर र खुवा बनाएर बिक्री गर्दै आएका हुन् । यादवले अहिले सबै खर्च कटाएर मासिक ९० हजार रुपैयाँसम्म आम्दनी भइरहेको जानकारी दिए । हरिनगर गाउँपालिकाबाट दैनिक तीन सय लिटर र देवानगञ्ज गाउँपालिकाबाट दुई सय लिटर दूध संकलन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । दैनिक रूपमा पाँच सय लिटर दूध, एक सय किलो, दही, दुई किलो खुवा र पाँच किलो पनिर बिक्री हुँदै आएको यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार मासिक रूपमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेमा सबै खर्च कटाउँदा ९० हजार रुपैयाँ बचत भइरहेको छ । ‘साँझ र बिहान गरी दैनिक पाँच सय लिटरसम्म दूध बिक्री गर्दै आएको छु’, यादवले भने, ‘मासिक रूपमा बिजुली, घर भाडा, कर्मचारीलाई तलबलगायत अन्य खर्च ३० हजार रुपैयाँ हुँदै आएको छ ।’ रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्थानीय सरकारले तालिम, सीप प्रदान, अनुदान वितरणलगायत सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
नवौं संस्करणको ‘युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन’ २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नवौं संस्करणको युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइयूपीएसीअन्तर्गत नेपालको आधिकारीक संस्था नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युट र युनिग्लोब माध्यमिक विद्यालयको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा हालसम्म ४२ विद्यालयका ७७ वटा परियोजना दर्ता भइसकेका छन् । सम्मेलनमा कोशी, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । पुसको १२ र १३ गते काठमाडौंको कमलादीस्थित यूनिग्लोब कलेजमा आयोजना हुने सम्मेलनमा आईआईटी गुवाहाटीका प्रतिष्ठित प्राध्यापक तथा सेन्टर फर सस्टेनेबल पोलिमरका निर्देशक प्रा. डा. विमल कटियार मुख्य वक्ताको रुपमा रहने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत देशभरीका युवा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरुले विभिन्न ५ विद्यामा आफ्ना अनुसन्धान परियोजना प्रस्तुत गर्नेछन् । जसमा जीव विज्ञान, रासायनिक र पर्यावरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ र रोबोटिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान र कृत्रिम बाैद्धिकता, स्वदेशी ज्ञान र स्थानीय प्रविधि जस्ता विषय समावेश रहेका छन् । प्रत्येक विधामा उत्कृष्ट परियोजनालाई ‘युवा वैज्ञानिक’ उपाधिले सम्मानित गरिनुको साथै सिङ्गापुरमा आयोजना हुने १४औं एसिया प्यासिफिक कन्फेरेन्समा सहभागिता जनाउनको लागि आवेदन दिन योग्य मानिनेछ । यसबाहेक छानिएका युवा वैज्ञानिकहरूले नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटको राष्ट्रिय अनुसन्धान समितिको सहयोग र वैज्ञानिक मार्गदर्शनमा वैज्ञानिक समुदायमा आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेटवर्किङमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
भारत छिर्दै चिनियाँ कम्पनी, मुकेश अम्बानीसँग व्यापार सुरु
काठमाडौं । धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू पुन: भारत आउन थालेका छन् । यसमा फेसन ब्रान्डदेखि विद्युतीय गाडी (ईभी) र इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू बनाउने कम्पनीहरू समावेश छन् । तीमध्ये धेरैले भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आगामी दिनमा कतारमा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरूले छिट्टै भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । यी कम्पनीहरू भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्यमा प्रवेश गरेका हुन् । यी भारतीय कम्पनीहरूमा मुकेश अम्बानीको रिलायन्स रिटेल, एप्याक ड्युरेबल्स, डिक्सन टेक्नोलोजी आदि पर्छन् । यीमध्ये एउटा कम्पनीले मुकेश अम्बानीको कम्पनीसँग मिलेर व्यापार गर्न थालेको छ । शीनले सुरु गर्यो काम चीनको अग्रणी फेसन ब्रान्ड शीन फेरि भारत फर्किएको छ । यसले रिलायन्स रिटेलसँग आफ्नो व्यापार सुरु गरेको हो । रिलायन्स रिटेलले शीनको ब्याकेन्ड टेस्ट सुरु गरेको छ । यो रिलायन्सको फेसन र लाइफस्टाइल प्लेटफर्म अजियोबाट सुरु भएको थियो । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार शीनले अजियोमा महिलाका लागि क्याजुअल र वेस्टर्न पहिरनको परीक्षण र सूचीकरण गर्न थालेको छ । सन् २०२० मा प्रतिबन्ध भारत–चीन सीमा विवाद चर्किएपछि भारत सरकारले सन् २०२० को जुन महिनामा धेरै चिनियाँ एप्सलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो प्रतिबन्ध विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लगाएको हो । यी एपहरूमा शीन एप पनि समावेश गरिएको थियो । रिलायन्स रिटेल भेन्चर्स लिमिटेडले गत वर्ष शीनसँग साझेदारी गरेको थियो । हिसेन्स भारत आउन आतुर हिसेन्स चीनको सबैभन्दा ठूलो टेलिभिजन निर्माता हो । यो कम्पनीले टिभीका पार्टपुर्जा पनि बनाउँछ । अब यसले भारतमा आफ्नो नजर राखेको छ । यो कम्पनीले भारतीय ठेक्का उत्पादक इप्याक ड्युरेबलको सहायक कम्पनीको २६ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । भिभोले डिक्सनसँग मिलेर नयाँ कम्पनी बनायो चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी भिभोले पनि भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ । हालै यो कम्पनीले भारतीय कम्पनी डिक्सन टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरेको छ । यस अन्तर्गत भीभोले भारतमा स्मार्टफोन बनाउनेछ । यो नयाँ कम्पनीले भिभोका लागि मात्र नभई अन्य कम्पनीका लागि पनि स्मार्टफोन उत्पादन गर्नेछ । नयाँ कम्पनीमा डिक्सन टेक्नोलोजीको सेयर ५१ प्रतिशत र भिभोको ४९ प्रतिशत हुनेछ । २०२० पछि स्थिति फेरियो चीनबाट हुने लगानीको नियम पनि निकै कडा बनाइएको छ । यसका साथै भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीको कोषमा पनि अनुसन्धान थालेको थियो । चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन कम्पनी हायरले गत वर्ष नयाँ कारखानाका लागि १ हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्न भारत सरकारलाई निवेदन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । दुई देशबीचको व्यापार कस्तो ? भारत र चीनबीचको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि यसमा उल्लेख्य कमी आएको थियो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । दुई देशबीचको व्यापार अहिले यति बढेको छ कि भारतले अमेरिकालाई समेत पछि पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा चीनसँग भारतको आयात १०० अर्ब डलर नाघेको छ । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरई) को तथ्याङ्कअनुसार भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ११८.४ बिलियन थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा स्थितिमा केही परिवर्तन आएको थियो । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को अप्रिलदेखि अगस्टसम्म अमेरिका र भारतबीच ५३ अर्ब डलरको व्यापार भएको छ । भारत र चीनबीच ५२ अर्ब ४३ करोड डलरको व्यापार भएको थियो । यस अवधिमा ४६ अर्ब ६ करोड डलरको आयात र ५ अर्ब ७ करोडको निर्यात भएको छ । भारत र चीन दुबै ब्रिक्स प्लस समूहका राष्ट्र भारत र चीन दुबै ब्रिक्स प्लस समूहका राष्ट्र हुन् । विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ । इवाई भारतको ‘इकोनोमी वाच’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आयात-निर्यातमा ब्रिक्स प्लस देशहरूको हिस्सा द्रूत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको हिस्साले २०२६ सम्ममा जी-७ समूहलाई उछिन्न सक्छ । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् ।
१ लाख १४ हजार ऋणीलाई २५.५५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान, बिना धितो साढे २ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक महिनासम्म साढे २५ अर्बभन्दा ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रवाह गरिएको कुल ब्याज अनुदान २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उक्त रकम ऋणीलाई ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिएको हो । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १० प्रकारका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार गत भदौमा २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, बिना धितो, धितोसहितको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्र्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायत १० वटा शिर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा १ लाख १४ हजार ८९९ जना ऋणीलाई १ खर्ब ७५ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूले ९७ हजार ८७७ ऋणीलाई १ खर्ब ५० अर्ब ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूले १५ हजार ३८३ ऋणीलाई २३ अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीहरुले १ हजार ५७८ ऋणीलाई २ अर्ब ७१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र लघुवित्त संस्थाहरूले ६१ ऋणीलाई ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४३ हजार ६९१ ऋणीलाई १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, बिना धितो २ हजार ७१४ ऋणीलाई २ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ, धितोसहितको ४० हजार ९७७ ऋणीलाई ९९ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ९५ ऋणीलाई ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ६८० ऋणीलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जा ६९ हजार ३३६ ऋणीलाई ७१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ७७९ ऋणीलाई ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ८७ ऋणीलाई ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ६७ ऋणीलाई १ करोड ७७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि १०१ ऋणीलाई १ अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम २ ऋणीलाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ६१ ऋणीलाई १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
लेटाङमा व्यावसायिक कफीखेती, एकै वडाका १२० परिवार खेतीमा तल्लीन
बेलबारी । कफीखेतीबाट प्रशस्त आम्दानी हुन थालेपछि परम्परागत खेतीलाई छाडेर लेटाङका किसान व्यावसायिक कफीखेतीतर्फ लागेका छन् । लेटाङ नगरपालिका–७ समला लाम्टेका राजविक्रम राई विद्यालयमा अध्यापन सकेपछिको बाँकी समय कफी उत्पादनमा गरिरहेका छन् । शिक्षक राईले अराविका जातको कफीका वार्षिक ४० हजार बिरूवा आफैँ तयार गरेका छन् । नर्सरीबाट उत्पादित बिरूवा बिक्री गर्नुका साथै ६० रोपनी जमिनमा उनले खेती गरेका छन् । ‘चार वर्षअघि रोपिएका बिरूवाले उत्पादन दिन थालेका छन् यसपटक१० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन भयो’, राई भन्छन् । कफीको ‘फ्रेस चेरी’ प्रतिकिलो रु ९० का दरले बिक्री हुने गरेको छ । फ्रेस चेरीलाई ‘पल्पिङ’गरी ‘पार्चमेन्ट’ बनाई तयार गर्दा प्रतिकिलो रु चार सय ५० देखि पाँच सय ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । राज एग्रीकल्चर फार्म नै सञ्चालन गर्नुभएका राईले ‘खाली जमिनमा व्यावसायिक ढङ्गले कफी उत्पादन गर्न सक्ने हो भने आकर्षक आम्दानी स्वदेशमा नै गर्न सकिन्छ’, भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गर्ने लगानी यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ’, राईले जस्तै सोही वडाका एक सय २० परिवारले कफीको व्यावसायिक खेती गरेका लेटाङ– ७ का वडाध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर लिम्बूले बताए । जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले विकट मानिने यस ठाउँ कफीको उत्पादनसँगै तराई बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छ अध्यक्ष राईले बताए । वडा नम्बर ७ जस्तै वडा १ मा पनि व्यावसायिक कफीखेती सुरू भएको छ । यो वडामा पनि एक हजार रोपनी जमिनमा एक लाखभन्दा बढी कफीका बिरूवा रोपिएको वडाध्यक्ष विष्णुकुमार मगर बताउँछन् । ‘यस अभियानमा स्थानीय दुई सय घरवपरिवार किसान आबद्ध छन्, जसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाएको छ’, अध्यक्ष मगर बताउँछन् । लेटाङको कफीखेतीले कृषिमा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने लेटाङ नगरपालिका प्रमुख भुपेन्द्रकुमार लावती बताउँछन् । नगरले उच्च प्राथमिकतामा कफीखेतीलाई राखेका उनले बताए । किसानलाई बीउको व्यवस्था, सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण गरिदिने बताउँदै नगरप्रमुख लावती कफीको प्रशोधनमा प्राविधिक सहयोग र जैविक मल उत्पादनमा अनुदान दिइने योजना सुनाउँछन् । रासस
सिटिजन्स बैंकमा मोबाइलबाट खाता खोल्दा ०.२५ प्रतिशत बढी ब्याज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलनका लागि विभिन्न योजना ल्याउँछन् । र, बैंकहरूले निक्षेप संकलनका लागि नयाँ नयाँ विकल्प सोच्न थाल्छन् । प्रविधिको विकाससँगै बैंकहरूले पनि सोही अनुसारका निक्षेप संकलनका योजना तथा प्रडक्ट ल्याउन थालेका छन् । सोही अनुरुप डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर सिटिजन्स बैंकले ‘डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट’ योजना ल्याएको। छ । बैंकले निक्षेपतर्फका ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट योजना ल्याएको हो । डिजिटल माध्यमको विकाससँगै लागत र समयको बचत गर्ने हेतुले बैंकको उक्त डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट योजना ल्याएको बैंकका डिपोजिट मार्केटिङ हेड पारस विक्रम थापा बताउँछन् । ग्राहकलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त गराउन बैंकले डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट योजना ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकका ग्राहकलाई डिजिटल कारोबारमा बानी बसाल्ने मुख्य उद्देश्य हो, निक्षेप संकलनका लागि मात्रै नभई ग्राहकलाई डिजिटलमैत्री बनाउन पनि यसले टेवा पुर्याउनेछ,’ उनले भने, ‘खाता खोलेपछि डिजिटलबाट कारोबार गराउने उद्देश्य छ । डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन गर्न र शतप्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै गराउने योजना छ ।’ बैंकिङ प्रणाली मोबाइल बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको र ग्राहकलाई डिजिटल कारोबारमा अझै अभ्यस्त बनाउन डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट योजना ल्याएको उनले बताए । यसबाट ग्राहकहरूले डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल कारोबारका विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्ने र आकर्षक ब्याज पनि रहेको उनको भनाइ । के हो डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट ? उनका अनुसार डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट खाता खोलेको एक वर्षसम्म अहिले दिएको ब्याजदर कायम नै रहन्छ । यो फिक्स्ड डिपोजिट खातामा सामान्य खाताभन्दा अलिकति बढी ब्याजदर तोक्ने गरिएको उनले बताए । बैंकका शाखा कार्यालयभन्दा मोबाइल बैंकिङबाटै खाता खोल्दा ग्राहकले बढी ब्याज पाउने उनले जानकारी दिए । ‘मोबाइल बैंकिङबाट मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दा बैंकले ५.६५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । अब तपाईहरू कुनै पनि कारोबारका लागि बैंकसम्म धाउनुपर्दैन, सबै मोबाइलबाटै हुन्छ, घरमै बसेर बैंकिङ कारोबार गरौं भनेर ग्राहकलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो,’ थापाले भने । साथै पैसा झिक्नका लागि चेक पनि काटिरहनु नपर्ने उनले बताए । खातामा भएको पैसा मोबाइल बैकिङमार्फत एटीएमबाट सहजै निकाल्न सकिन्छ । उनका अनुसार एटीएमबाट पैसा निकाल्न कार्ड पनि चाहिँदैन । बैंकले एउटा अप्सन मोबाइल बैंकिङमा राखेको छ । पैसा चाहियो भने त्यसैमा एउटा ओटीपी नम्बर आउँछ । त्यो लगेर हाल्ने बित्तिकै पैसा आउने उनले बताए । डिजिटल फिक्स्ड डिपोजिट खाता कसरी खोल्न खोल्ने ? सबैभन्दा पहिला सिटिजन्स बैंकको मोबाइल एपमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मोर अप्सनमा क्लिक गरेर ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ लेखिए अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यहाँ देखिएका विभिन्न योजनाहरूमध्ये आफूले खोल्न चाहेको योजना, जम्मा गर्ने अवधि र आफूले जम्मा गर्न चाहेको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम गरेपछि आफ्नो इमेल ठेगाना दिएर प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि उपलब्ध गराएका सबै विवरण ठिक भएनभएको बारे पुर्नचेक गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सबै विवरण ठिक भएको खण्डमा बैंकले ग्राहकको सो इमेल ठेगानामा मुद्दती खाता सुचारु भएको सन्देश पठाउनेछ । मुद्दतीको रिसद पनि सोहि इमेल ठेगानामा जानुका साथेै मोबाइल एपमा पनि मुद्दतीको रिसद देखिन्छ। ‘मोबाइलबाटै खाता खोल्छु र कारोबार गर्छु भन्ने ग्राहकका लागि ०.२५ प्रतिशत बढी ब्याज पाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।
सहकारी प्राधिकरण बनाउन अध्यादेश : बचत र ऋणमा सीमा, यसरी हुनेछ बचतकर्ताको ५ लाख फिर्ता
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामू पेस गरेको छ । पौडेलले जारी गरेपछि लागू हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको बताइएकाे छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको बचत फिर्ताको विषय पनि अध्यादेशमा समेटेकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि फाष्टट्र्याकमा काम गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै, अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेकोसंस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेसंस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ । सोही समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने
