जलवायु सङ्कट टार्न के हुन्छ अब नेपालको रणनीति ?
काठमाडौं । जलवायुजन्य सङ्कट बर्सेनि थपिँदै गएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षतिले मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् । यसले सर्वत्र चिन्ता छ, अब चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र चिनारीलाई कसरी जोगाउने ? विभिन्न अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निकट विगत जति त्रासदीपूर्ण छ भविष्य थप जटिल बन्ने भनेर औँल्याइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार यस क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो । जलवायुले ल्याएका अन्य भयानक सङ्कटहरू नेपालीले आफ्नै जीवनमा दिनहुँ भोगिरहेका छन् । गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति पनि जलवायुजन्य सङ्कटकै एउटा उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाएका, कैयौँ घाइते र घरबारविहीन बनाएको घटना ताजै छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार त्यसबेला तीन दिनकै अवधिमा २५० जनाले ज्यान गुमाए । १८ जाना अझै बेपत्ता छन् भने १७८ जना घाइते भए । झन्डै ६ हजार निजी आवासमा क्षति पुग्यो । तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झन्डै ८ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयले जनाउने गरेको छ । सोही बेला मनसुन सुरु भएको साता दिन नपुग्दै सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २ अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तथ्याङ्क छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै ४९५ जानाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जाना बेपत्ता र ५२२ जाना घाइते भएका छन् । जलवायुका यी र यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीसँग थुप्रै छन् । गत नोभेम्बर ११ देखि (कात्तिक २६) देखि नोभेम्बर २२ (मङ्सिर) सम्म बाकुको अजबैजानमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालले यी र यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्यो । नेपाललगायत अन्य मुलुकले भोगेका यस्तै समस्याबारे आवाज उठे पनि सङ्कट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सम्मेलनले निर्णय गर्न सकेन । कोप-२९ पछि त्यहाँको सिकाइ र अन्य अनुभवले अब नेपाल आफैँले सङ्कटको सामनाका लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न आन्तरिक गृहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । सङ्कट सामनाका लागि आन्तरिक तयारी यसमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि सहमत छन्। उनी कोपमा मात्रै नभई कोपपछि पनि जलवायुजन्य सङ्कट समाधान हुनेगरी नीति तर्जुमा गर्न सकिने बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन नेपालको नगन्य योगदान भए पनि त्यसबाट निम्तिएका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउन नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना समस्या मात्र राख्ने होइन, हामीले अघि सारेका जलवायुमैत्री योजना र गरेका उपलब्धिका बारेमा प्रचार गरी, थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रोत्साहन गर्न हामी सफल भएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर अब कोपपछि पनि हामीले स्वदेशमा जलवायु सङ्कट समाधानका लागि गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय र विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य अघि बढाउनेछौँ ।’ मन्त्री शाहीले कोपबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधारका लागि पहल भइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त उपलब्धिका लाभलाई तल्लो तहका जनतासमक्ष पुर्याउन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘यसै अनुरूप सन् २०२५ मा बुझाउने २०३५ सम्मका लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाउने प्रकृया अगाडि बढाएका छौँ, जलवायु परिवर्तनका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री शाहीका जलवायुविज्ञ सल्लाकार डा माधव कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्न व्यापक गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक ३ सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । जलवायु वित्त दायित्व बढाउनमा नेपाललगायतका मुलुकले कोपमा दबाब दिएर फर्किसक्यौँ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार जलवायु वित्त प्रतिबद्धता आउन नसके पनि ती कोषहरूबाट रकम ल्याउन अब गृहकार्य गर्नुपर्छ । जलवायुजन्य हानि नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि वित्तमा पहुँच स्थापित गराउन वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ अर्का जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले पनि जलवायु वित्तका महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कोपपछि पनि निरन्तर गृहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनका सङ्कटहरू छिटोछिटो निम्तिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रियस्तरमा मात्रै कुरा राखेर समस्या त समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘कोपमा मात्रै नभएर हामीले अब नेपालको हितमा काम गर्न जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि घरभित्रै पनि गृहकार्य गर्न जरूरी छ ।’ जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले अन्तराष्ट्रियस्तरबाट जलवायु परिवर्तनको सङ्कट आगामी दिनमा अझै बढ्ने स्पष्ट देखिएकाले अब नेपाल सम्भावित सङ्कट समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘कोपपछि अब हामीले राष्ट्रियस्तरबाट पनि गर्नैपर्ने विभिन्न कामलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरका लागि पहल आवश्यक छ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । ढकालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायुका असरसम्बन्धी ‘एजेन्डा’हरू प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि विज्ञसहितको वार्ताटोली तत्कालका बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘कोपपछि कार्बन व्यापारको नियमलाई छिटो टुङ्ग्याएर जतिसक्दा छिटो लाभ लिनुपर्छ । हानि– नोक्सानीबाट कसरी रकम ल्याउन सकिन्छ गृहकार्य गर्नुपर्छ र यसका लागि विश्वविद्यालयको सहभागितासहितको अध्ययन– अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु नीति कार्यान्वयन र जलवायु न्याय सुनिश्चिततामा जोड वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानहरू (एनडिसी) र दीर्घकालीन रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । यसका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोप भनेको वार्ताको प्रक्रिया मात्रै हो । तर अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहमा अनुकूलन योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने । जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले जलवायु न्याय सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कोष जस्तै हरित जलवायु कोष र अन्य दातृ निकायबाट जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय नीतिहरूलाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रविधि हस्तान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा र दिगो कृषि प्रविधिहरू अपनाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव परेको छ, त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा लाग्न आवश्यक छ । कोप—२९ का निष्कर्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, पूर्वतयारीमा जोड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनले कार्बन उत्सर्जन गराउने मुख्य तत्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरित ऊर्जा निर्यातको सम्भावना वृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनी अगाडि भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाएर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा समावेश गरिएका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आगामी कोप—३० मा जलवायु नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अहिलेदेखि नै एजेन्डा तयारी गर्नुपर्छ ।’ विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र सुक्खाजस्ता विपद्का लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोपपछि घरभित्र (नेपाल) व्यापक रूपमा जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि तयारी गर्न सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आपत्कालीन राहत व्यवस्थापनमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा जोखिम नक्साङ्कन प्रणाली विकसित गरी जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ, उप्रेतीले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा हरित पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात, साइकल लेन र हरित भवनको विकास, जलवायु सहनशील सहरको नीति कार्यान्वयन गर्दै कार्बन न्यूनीकरण र अन्य क्षेत्रमा हिमनदी र जलाशयहरूको प्रभावकारी संरक्षण गर्दै जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्नुपर्छ ।’
गण्डकीमा हिमपात हुने, यस्तो छ आज देशभरको मौसम
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव रहेको तथा पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । साथै मुलुकका अधिकांश भेगमा मौसम सफा रहने छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहने सम्भावना छ । पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शुक्रबार बिहान तराई तथा काठमाडौं उपत्यका केही स्थानमा कुहिरोको सम्भावना रहेकोले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
आज सेयरधनी बने यी ४ कम्पनीको लाभांश पाइने, कुनको कति छ ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न ४ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस ११ गते अन्तिम दिन रहेको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल), सर्वोत्तम सिमेन्टले पुस १२ गते र सिद्धार्थ बैंक र ग्रिन भेन्चर्सल पुस १४ गते आइतबार बुकक्लोज गर्दैछन् । त्यसैले आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले यी ४ कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एचआइडिसिएलले चुक्ता पुँजीको ५.२५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २४ गते १३औँ वार्षिक साधारण सभा काठमाडौंमा बिहान १० बजे डाकेको छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टले चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २६ गते रुपन्देहीमा छैठौँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । सिद्धार्थ बैंक चुक्ता पुँजीको कर सहित ४ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते काठमाडौंमा २३ औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान साढे १० बजे डाकेको छ । ग्रीन भेन्चर्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ सहित ०.५२ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते काठमाडौंमा छैटौंँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे बोलाएको छ ।
गरिमा समृद्धि योजना खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलको म्युचुल फण्डमा आवेदन दिने आज पुस ११ गथे अन्तिम दिन रहेको छ । पुस ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरिमा समृद्धि योजनामा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । १० वर्ष अवधि रहेको उक्त फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो ।क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ अर्ब रुपैयाँको १० करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक गरिमा विकास बैंक, एक प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक गरिमा क्यापिटल र बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणका लागि छुट्याएको छ । फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतममा १ करोड इकाईसम्मका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक गरिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्ने छन् ।
डलरको मूल्य रेकर्ड बिन्दुमा स्थिर, यस्तो छ आजको विदेशी विनिमय दर
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्यले रेकर्ड बिन्दुमा स्थिर रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३६.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३६.६३ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४१.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४२.२७ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७०.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७१.४७ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५१.१९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५१.८५ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८४.८९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८५.२६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४.७० रुपैयाँ र बिक्रीदर ९५.११ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १००.६३ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.६८ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.७२ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६.२३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.३९ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.४९ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.०० रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३७.०४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.२० रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.४५ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.३८ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.३३ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १८.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.०५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.५९ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४१.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४३.४६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६०.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६२.०२ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५३.३१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५४.८६ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गार्डियन माइक्रोले पुस २१ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले पुस २१ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई जारी गरेर बाँडफाँटपश्चात् अब कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब ३ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ५ सय कित्ता कम्पनीका कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सामुहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा पुस २४ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा माघ १० गतेसम्म समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताहरुले आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
९७ जना युवाको बैंकको ब्याज नगरपालिकाले तिर्दै, व्यवसायीलाई ब्याजको तनाव हट्यो
काठमाडौं । युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले विदेश गएर फर्केका र विदेश जान लागेका युवालाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमबाट विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध भएर यहाँका ९७ युवा लाभान्वित भएका नगरपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म १ करोड ११ लाख ६९ हजार ८२८ रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गरिएको र त्यसले देशमै केही गर्ने चाहना भएका युवालाई लाभ पुगेको नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद गैरेले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनौट गरिएको छ । तरकारी, फलफूल खेती, संरचनाभित्र तरकारी खेती, फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन, माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तोकिएको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई यस कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको शाखा प्रमुख गैरेले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सुरु भएको हो । सुरुमा ५ लाख रुपैयाँबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल ३० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरेको छ । विदेश जाने तयारीमा रहेका, विदेशबाट फर्केका युवालाई गाउँमै बसेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन् । ‘युवालाई लक्षित गरेर ल्याइएको यस कार्यक्रममा केही उद्यम, व्यवसाय गर्छु भन्ने युवाका लागि सहज भएको छ, आफूले कारोबार गरेका नगरपालिकाभित्रका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण झिकेर व्यवसायमा लगानी गर्ने, बैंकको खातामा नगरपालिकाले ब्याज बुझाउने कार्य गरिरहेको छ, यसले ब्याज बुझाउने तनाव व्यवसायीमा हटेको छ,’ उनले भने । दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरी सकेका युवा उद्यमीहरुले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी थप कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थासमेत रहेको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए । अनुगमन समितिले बेलाबेलामा व्यवसायको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन भए/नभएको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सम्बन्धित व्यवसायीको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार काम नगरेको ठहर गरेमा सो रकम रोक्का गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अटोमोबाइलका १९ व्यवसाय बन्द, व्यवसायी पलायन हुँदा सङ्कटमा अटो क्षेत्र
काठमाडौं । आर्थिक लगायत विविध कारणले अटोमोबाइल व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । यो व्यवसाय धराशयी हुँदा कैयनले रोजगारी गुमाएका छन् । धवलागिरि अटोमोबाइल्स व्यवसायी सङ्घ, बागलुङका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सङ्घमा आबद्ध १९ जना व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष शिवशङ्कर शाहले सुरुमा ६७ वटा फर्म आबद्ध भएर सङ्घ स्थापना गरिएकामा हाल ४८ फर्म मात्र सञ्चालनमा छन् । ‘अटोमोबाइलका १९ वटा व्यवसाय बन्द हुँदा प्राविधिक र श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाएका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले करिब ५ सय जना यस क्षेत्रमा कार्यरत थिए, अहिले जम्मा २२५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।’ खस्कँदो व्यापारका कारण व्यवसायी पलाउन हुने क्रम अझै नरोकिएको अध्यक्ष शाहले बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीको संरक्षणका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । व्यवसायी पलायन हुने अवस्था कायमै रहेका कुनै दिन अटोमोबाइल व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने धेरैको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायनलाई कम गर्न थोरै भए पनि योगदान पुर्याइरहेका अटोमोबाइल व्यवसायीको हितमा स्थानीय तहले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । ‘व्यवसायी पलायनको दर हेर्दा चिन्ताजनक अवस्था छ । सङ्घमा गाडी, मोटरसाइकललगायत अटो क्षेत्रका व्यवसायी आबद्ध छन् । अटोमोबाइल मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । सटर भाडासमेत तिर्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय व्यवसायी पुगेका छन् । त्यसैले सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएर व्यवसाय संरक्षण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बुधबार सङ्घले सदरमुकाममा सञ्चालित ग्यारेज र वर्कशपहरूलाई सरसफाइका लागि डस्टबिन वितरण गर्ने कार्यक्रममा धेरैजसो व्यवसायीले यस्तै गुनासो गरेका थिए । त्यस अवसरमा बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले ‘सफा बागलुङ नगर’को अभियानलाई सघाउन नगरवासीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उनले व्यवसायीका समस्याबारे आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
