विश्वव्यापी मुख्यालय विस्तार गर्दै रोल्स-रोयस, लगानी ३७० मिलियन डलर
काठमाडौं । ब्रिटिश लक्जरी कार निर्माता रोल्स-रोयस मोटरकारले आफ्नो विश्वव्यापी मुख्यालय विस्तार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जसका लागि रोल्स रोयसले ३६९.९ मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरिरहेको जनाइएको छ । आफ्ना अति-धनी ग्राहकहरूबाट अत्यधिक व्यक्तिगत मोडलहरूको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै रोल्स रोयसले मुख्यालय विस्तार गरिरहेको हो । बीएमडब्ल्यू स्वामित्वमा रहेको रोल्स-रोयस मोटरकार अन्य लक्जरी कार ब्रान्डहरू जस्तै हालका महिनामा बेस्पोक र जटिल कार मोडलहरूको मागमा वृद्धि भएको देखिएको छ । कम्पनीले दक्षिणी इङ्गल्याण्डमा रहेको यसको गुडवुड निर्माण सुविधामा करिब ३६९.९ मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानीले बेस्पोक र कोचबिल्ड परियोजनाहरूको लागि ठाउँ सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ । कोचबिल्ड कार्यक्रम एक निमन्त्रणा-आधारित सेवा हो, जहाँ ग्राहकहरूले पूर्ण रूपमा मौलिक मोटर कार सिर्जना गर्न सक्छन् । रोल्स-रोयस मोटरकार्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) क्रिस ब्राउनरिजले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो वित्तीय प्रतिबद्धता हो, जसले यूकेमा हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित गर्दछ ।’ ‘रोल्स-रोयस एक विश्वव्यापी व्यवसाय हो,’ सीईओ ब्राउनरिजले थपे । उनले आफ्ना ग्राहकहरू विश्वका हरेक ठाउँमा भएका र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । सीईओ ब्राउनरिजले भने, ‘हामीसँग विश्वको हरेक कुनामा ग्राहकहरू छन् र हाम्रा ग्राहकहरूबाट थप जटिल कमिसनको मागमा भएको यो वृद्धिले हामीले सन्तुष्ट पार्न आवश्यक छ । र त्यसैले गुडवुडमा लगानी भनेको संस्थाको स्वास्थ्य देखाउने कुरा हो । तर हामी हाम्रो विकास योजनाहरूप्रति कति विश्वस्त छौं भनेर पनि देखाउँछ ।’ ‘हामीले थप उल्लेखनीय मोटर कारहरू बनाउने छाैं,’ उनले थपे । २०२४ मा रोल्स-रोयसले ५ हजार ७१२ कार बेचेको थियो, जुन २०२३ को ६ हजार ३२ को तुलनामा ५ प्रतिशत कम हो । कम्पनीले यो गिरावटलाई नयाँ मोडलहरूको स्विचओभरको कारणले भएको बताएको छ । २०२४ मा रोल्स-रोयसले चार नयाँ मोडल, जस्तै कलिनन सिरिज टू र घोस्ट सिरिज टू प्रस्तुत गरेको थियो । ग्राहकहरूलाई डेलिभर गरिएको मोटरकारहरूको संख्याको आधारमा मापन गर्दा २०२४ मा उत्तर अमेरिका सबैभन्दा ठूलो बिक्री क्षेत्र थियो । रोल्स-रोयसको सबैभन्दा लोकप्रिय मोडलहरूमा कलिनन, स्पेक्टर र घोस्ट रहेका छन् । कम्पनीले आफ्नो उत्पादन सुविधामा २ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिएको छ भने दैनिक रूपमा २८ कारहरू उत्पादन गर्दछ।
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला १ लाख ५३ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १८३० रुपैयाँ रहेको सुन आज १८४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
रविविरुद्धको मुद्दाको आदेश आजै आउन सक्ने, सुरक्षा व्यवस्था कडा
काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउने सम्भावना बढेको छ । गत पुस १६ गतेदेखि कास्की हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस बुधबार सकिएको थियो । अब सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने समय पाउनेछन् । जिल्ला अदालत, कास्कीका श्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि आदेश आउने बताएका छन् । उनका अनुसार आदेश आजै आउने सम्भावना बढी छ । प्रहरीले पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङ सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । बुधबार रामबहादुर, मीना, कृष्ण र आरती पक्षबाट रामबहादुर खनाल, विष्णु मरासिनी र उज्ज्वल शंकर सापकोटाले बहस गरे । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस न्यायाधीश नीतिज राईको इजसालमा सकिएसँगै जाहरेवालातर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस पनि सकिएको छ । बयानमा लामिछानेले आफ्नो एउटा पनि चेकमा अक्षर नभएको तर हस्ताक्षर भएको स्वीकार गरेका छन् । रविले थुनछेक बहसअघि दिएको बयान कानुन व्यवसायीमार्फत प्राप्त भएको छ । कम्पनीको मालिकको निर्देशन पलना गर्नु पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको रविको भनाइ थियो । आफू गोर्खा मिडिया छोडेर बाहिरिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको लामो समयपछि सहकारीको रकम अपचलनको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको रविले बताएका छन् ।
भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र सरह नेपालले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्छ : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रश्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात—निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन्,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताए । नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिए । ‘कुनैपनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरे । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गरे । उनले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उहाँले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ । नेपाल—भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
चिसो बढेपछि विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर, विद्यालय बन्द
कञ्चनपुर । एक सातादेखि निरन्तररुपमा शीतलहर चलेपछि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले विद्यालयमा बिदा दिएका छन् । शीतलहरका कारण अत्यधिक चिसो बढेपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाले विद्यालयमा बिदा दिएका हुन् । चिसोले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनुका साथै विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न थालेपछि विद्यालयमा बिदा दिइएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले बताए । उनका अनुसार नगर क्षेत्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा यही पुस २५ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्मका लागि बिदा दिइएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले जाडो बिदाबाट मिलान हुने गरी विद्यालयमा पुस २३ गतेदेखि २८ गतेसम्म बिदा दिएको जनाएको छ ।
काठेखोलामा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन
ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–६ का किसानले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रु पाँच करोड ४० लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक अग्नि कँडेलका अनुसार यो गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोडले बढी हो । गत वर्ष यहाँका किसानले रु तीन करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । यस वडामा मात्रै झण्डै ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको उनले जानकारील दिए। कँडेलले यस वर्ष नौ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको बताए । सुन्तलामा कुनै पनि रोग नलाग्दा राम्रो उत्पादन बढेको र पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोग र तालिम समेत दिँदै आएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष किसानलाई पाँच हजार पाँच सय सुन्तलाका विरुवा र तीन हजार कागतीका बिरुवा वितरण गरेको थियो । काठेखोला–६ का किसान लोकनाथ कँडेलले यस वर्ष रु १२ लाख ५० हजारको सुन्तला बेचिसकेको जानकारी दिँदै रु एक लाखको बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । आफ्नो बगैँचामा तीन सय बोट सुन्तला रहेको र यस वर्ष दुई सय १० बोटले फल दिएको उनको भनाइ छ । किसान देवीलाल कँडेलले अघिल्लो वर्ष रु तीन लाखको सुन्तला बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै अहिले रु चार लाखभन्दा बढीमा बिक्री भएको बताए । व्यापारी बगैँचामै आएर सुन्तला खरिद गर्ने भएकाले बजारीकरणको समस्या नभएको उनको भनाइ छ । रासस
समता घरेलु लघुवित्तको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । घोषित लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) रहेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५९ करोड ९० लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । साथै, पुस २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश जारी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्ने र आगामी वार्षिक साधारणसभामा पारितका लागि पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
डल्ले च्याउको मूल्य बढ्दा, सिताके च्याउको मूल्य आधाभन्दा बढीले घट्यो
काठमाडौं । सिताके च्याउको मूल्य आधाभन्दा बढीले घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबार थोकमा प्रतिकेजी अधिकतम रु आठ सयमा बिक्री भएको सिताके च्याउको मूल्य बिहीबार आधाभन्दा बढीले घटेर प्रतिकेजी तीन सय ३० मा बिक्री भइरहेको छ । समितिका अनुसार बुधबार थोकमा डल्ले च्याउ प्रतिकेजी अधिकतम रु दुई सय ८० तोकिएकामा आजका लागि रु तीन सय ३० तोकिएको छ । साथै घिउ सिमीको मूल्य आज प्रतिकेजी रु २५ ले घटेर रु ५० कायम भएको छ । आज गोलभेडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ८०, गोलभेडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ४०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली तराई प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु २५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३५, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ४० कायम भएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ६०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ३५, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६०, चमसुरको साग रु ६०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु ९०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३३० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ९०, सजिवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्दुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १४०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०,नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु ९०, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ३३० तोकेको छ ।
