पौष मसान्तसम्म २७ बीमा कम्पनीले पेश गरेनन् वित्तीय विवरण, प्राधिकरण भन्छ- कारबाही गर्छौं
काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बीमा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको ३ महिनाभित्रै लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ को उपदफा २ अनुसार ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गर्न नसकेको खण्डमा कारण खुलाई २ महिना अवधि थप गर्न सकिने उल्लेख छ । यसरी, थप भएको समयभित्र लेखापरीक्षण समाप्त गरी एक महिनाभित्र वित्तीय विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ । अर्थात पौष मसान्तसम्ममा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश कम्पनीहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । चालु आवको ६ महिना अर्थात् पौष मसान्त आज सोमबार सकिँदै छ । पौष मसान्त सकिसकेको अवस्थापमा पनि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले कानुनमा नै भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । हाल नेपालमा १४ जीवन बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन कम्पनी, ७ वटा लघु र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीसहित जम्मा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । जसमध्ये पौष मसान्तसम्म २७ वटा बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरण पेश नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वित्तीय विवरण पेश नगर्ने बीमा कम्पनी पौष मसान्तसम्म प्राधिकरणमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने कम्पनीहरूमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा लघु बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा एशियन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल, सन नेपाल लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, नेशनल लाइफ, सिटिजन लाइफ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पौष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् । यसैगरी, निर्जीवनतर्फ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, यूनाइटेड अजोड, नेशनल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले पौष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् । यसैगरी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् । यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीद्वय नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि विवरण पेश नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । समयमै वित्तीय विवरण पेश गर्ने कम्पनी प्राधिकरणका अनुसार १० वटा कम्पनीले समयमा वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् । यसरी समयमा विवरण पेश गर्नेहरूमा आईएमई लाइफ, मेटलाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, नेपाल लाइफ, सानिमा जीआईसी, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, गार्डियन माईक्रो लाईफ र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । जसमध्ये मेटलाइफ, सूर्यज्योति लाइफ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वित्तीय विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भइसकेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले जानकारी दिए । जसमध्ये सूर्यज्योति लाइफले वार्षिक साधारणसभा समेत गरिसकेको छ । प्राधिकरणले कारबाही गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालले कानुनको पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने कम्पनीहरूरुलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरे । उनले भने, ‘कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्दछ । पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई हामी कारबाही गर्छाैँ ।’ के कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने पश्नमा उनको जवाफ छ , ‘कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कारबाही गर्छौँ ।’ तर, अध्यक्ष दाहालले बीमा कम्पनीहरूले समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्नुको केही कारणहरू पनि रहेको बताए । विशेषगरी नेपालमा एक्चुअरी नभएको र एक्चुअरी भ्यालुएसनका लागि भारत फाइल पठाउनु परेकाले विवरण पेश गर्न ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । तर, जुनै कारणले ढिला भएको खण्डमा पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उनले दोहोर्याए । कस्तो कारबाही हुन्छ ? कारबाहीको बारेमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ ले स्पष्ट पारेको छ । दफा १३८ अनुसार आव सकिएको ६ महिनाको समाप्त भएको एक हप्तासम्म विवरण पेश नगर्ने कम्पनीलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्छ । विवरण पेश गर्ने म्याद नाघेको २ हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्छ । यदि २ हप्ता पनि पार गरेको खण्डमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
वारेन बफेटको साम्राज्य विभाजित हुने, उत्तराधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वका प्रसिद्ध लगानीकर्ताहरूमध्येका एक वारेन बफेटले आफ्नो सम्पत्ति विभाजन गर्ने नयाँ योजनाको खुलासा गरेका छन् । ९४ वर्षीय बफेट बर्कशायर हाथवेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि हुन् । उनले वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा बाँकी रहेको लगभग सबै सम्पत्ति नयाँ परोपकारी ट्रस्टमा जाने उल्लेख गरेका छन् । यो निर्णय उनको पुरानोभन्दा फरक छ । यसले पारिवारिक मूल्यमान्यता र दीर्घकालीन प्रभावमा जोड दिन्छ । बफेटका तीन छोराछोरी- सुसी, होवी र पिटरले नयाँ ट्रस्टको व्यवस्थापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पैसा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा तीनै जनाले मिलेर निर्णय गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, ट्रस्टले आफै काम गर्नेछ । वारेन बफेटले आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूको कामको दिशाको बारेमा केही सल्लाह दिएका छन् । बफेटले संसारमा आठ अर्ब मानिस रहेको र जसमध्ये आफू र उनका छोराछोरी सबैभन्दा भाग्यमानी व्यक्तिहरूमध्ये पर्ने बताए । बफेटले आफ्ना छोराछोरीमाथि आफ्नो विश्वास सुम्पने सचेत निर्णय गरेका हुन् । उनले आफ्ना छोराछोरीहरूले आ-आफ्नो फाउन्डेसनमार्फत महान कार्यमा कसरी रुचि देखाएका छन् भनेर बुझेका छन् । यी प्रतिष्ठानहरूले बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानव बेचबिखन र आदिवासीहरूको अधिकार जस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्छन् । यो अनुभव ट्रस्टको पैसाको उचित प्रयोग गर्न र परिवारको परोपकारको परम्परालाई अगाडि बढाउन धेरै उपयोगी हुनेछ । बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनलाई अब दान नदिने वारेन बफेटको नयाँ योजनामा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनलाई थप दान नदिने हो । २००६ देखि बफेटले फाउन्डेसनलाई ३९ अर्ब डलरभन्दा बढी दान गरिसकेका छन् । तर, उनको निधनपछि थप कुनै योगदान गरिने छैन । बफेटले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘मेरो मृत्युपछि गेट्स फाउन्डेसनले कुनै पैसा पाउने छैन ।’ समयसँगै परोपकारी दानको बारेमा बफेटको विचार परिवर्तन भएको छ । पहिले उनी आफ्नो सम्पत्ति आफैमा राख्न चाहन्थे र पछि बाँड्न चाहन्थे । तर, २००६ मा उनले गेट्स फाउन्डेसन र धेरै पारिवारिक फाउन्डेसनहरूलाई वार्षिक दान दिन थाले । उनको धेरैजसो सम्पत्ति पहिले नै दान गरिसकिएको छ, तर बाँकी रहेको सम्पत्तिको भविष्य अहिलेसम्म अनिश्चित थियो । बफेटले स्वीकार गरेझैं उनका छोराछोरीहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र परिवर्तनशील कर कानुनहरूसँग तालमेल मिलाउन सक्षम छन् । नयाँ ट्रस्टले पारिवारिक मूल्यमान्यतालाई अगाडि बढाउने नयाँ ट्रस्ट केवल पैसाको बारेमा मात्र होइन- यो बफेटले आफ्नो जीवनभर समर्थन गरेका मूल्यमान्यतलाई अगाडि बढाउने बारेमा पनि हो । शेरवुड फाउन्डेसन चलाउने सुसी बफेटले आफ्नो योजनाको बारेमा अहिले नै केही भन्नु हतार हुने बताइन् । तर, उनी अहिलेसम्म गरेका कामलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छन् । हावर्ड जी. बफेट फाउन्डेसनका प्रमुख होवी बफेटले पनि यही कुरा दोहोर्याए । उनले भविष्यमा गरिने दानको बारेमा आफ्नो बुबाको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताए । बफेटको छुट्टै फाउन्डेसनबाट पारिवारिक ट्रस्टमा सर्नुले दिगो परिवर्तन सिर्जना गर्न सँगै काम गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँछ । उनका छोराछोरीले उनको विरासतलाई अगाडि बढाउन तयार छन् । तिनीहरू सबैभन्दा बढी विभिन्न समुदायहरूमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउनमा केन्द्रित छन् । आफ्नो सम्पत्ति पारिवारिक ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गर्ने बफेटको निर्णयले परिवारको शक्ति र परोपकारको दिगो प्रभावमा उनको अटल विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । सुसी, होवी र पिटरका लागि यो केवल आर्थिक जिम्मेवारी मात्र होइन, तर उनीहरूका बुबाले सिकाएको कडा परिश्रम र उदारताको मूल्यमान्यतालाई निरन्तरता दिनु सम्मानको कुरा हो ।
आईएमई लाईफको नयाँ बोनसदर सार्वजनिक, बीमितले ८० रुपैयाँसम्म पाउने
काठमाडौं । आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ बोनसदर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बोनसदर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बीमितले अधिकतम ८० रुपैयाँ प्रतिहजार बोनस पाउनेछन् । सावधिक तथा आजीवन बीमालेख ३० वर्ष वा सोभन्दा धेरै अवधिका लागि खरिद गरेका बीमितले ८० रुपैयाँ बोनस पाउने कम्पनीले जनाएको छ । सोही बीमालेख २५ देखि २९ वर्ष अवधिकालागि खरिद गर्दा ६५ रुपैयाँ बोनस दिने कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सामूहिक सावधिक बीमालेख ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि खरिद गर्ने बीमितले ७५ रुपैयाँ र सोही बीमालेख २५ देखि २९ वर्षका लागि खरिद गर्ने बीमितले ७० रुपैयाँ बोनस पाउने जनाइएको छ । यस्तै, सावधिक, सीमित अवधि भुक्तानी सावधिक तथा वाल सावधिक बीमालेख ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिकालागि खरिद गर्ने बीमितले पनि ७० रुपैयाँ बोनस पाउनेछन् भने २५ देखि २९ वर्षसम्मका लागि खरिद गर्दा ६७ रुपैयाँ बोनस पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कुन बीमालेखमा कति बोनस ?
मधेसका वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि गरे कर्जा प्रवाहमा वृद्धि
वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (मधेस प्रदेश)अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेसका औद्योगिक क्षेत्रमा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७९/८० मा यहाँका औद्योगिक क्षेत्रमा रु एक खर्ब नौ अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये गैरखाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ ५३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत, धातुको उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स एवं धातुका सामानको उत्पादनतर्फ चार दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, निर्माण उद्योगतर्फ पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत, खानी उद्योगतर्फ एक दशमलव २५ प्रतिशत र विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगतर्फ शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/८१ म मधेस प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा पर्सामा ६३ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग पर्सामा रहेकाले सबैभन्दा बढी औद्योगिक कर्जा प्रवाह पनि पर्सामा भएको देखिन्छ । यस्तै, दोस्रो धेरै औद्योगिक कर्जा प्रवाह हुने जिल्ला धनुषा रहेको छ । सो जिल्लामा नौ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बारा जिल्लामा सात अर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ, सिराहामा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, सर्लाहीमा ६ करोड ४८ करोड रुपैयाँ, महोत्तरीमा रु पाँच अर्ब ५१ करोड, रौतहटमा चार अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र सप्तरीमा भने सबैभन्दा कम अर्थात् दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रकम औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।
माघ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पूजा गरी सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने
काठमाडौं । देशमा बनेका नागढुंगा-सिस्नेखोला र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङ छिचोलिएसँगै अबको पालो सिद्धबाबा सुरुङमार्गको हो । पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर तथा आर्थिक केन्द्र बुटवल भित्रिने प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको सुरुङ ब्रेकथ्रुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा आशाको किरण जगाएको छ । सुरुङमार्ग खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहाडलाई तराईसँग सिद्धबाबा जोड्नेछ । पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने उक्त सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अन्तिम ब्रेकथ्रु (दायाँबायाँ छेडेर जोड्ने काम) माघ ८ गते हुने सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूजाआजा गरी माघ ८ गतेका दिन यो सुरुङमार्ग अन्तर्गतको मुख्य टनेलको अन्तिम ब्रेकथ्रु गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । माघ २ गते अन्तिम ब्रेकथ्रु गर्ने भनिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्य व्यस्तताका कारण माघ ८ मा ब्रेकथ्रु गर्न लागिएको हो । सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनाका अनुसार निर्माण थालेको ११ महिनाभित्रै ‘टनेल’ को ब्रेकथ्रु गर्ने तयारी छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार त्यो दिन ब्लास्टिङ र ड्रिलिङ (एनएटीएम) प्रविधिमार्फत मुख्य टनेलमा खन्न बाँकी रहेको करिब २ मिटरको दूरी ब्रेकथ्रु गरी छिचोल्ने कार्यक्रम छ। गत वर्ष माघ ४ गतेबाट मुख्य सुरुङ खन्न थालिएको थियो । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा मन्दिरनजिकै बन्दै गरेको बहुचर्चित सुरुङ छिचोलिन अब जम्मा ६० मिटर मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘माघ ८ गते प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अन्तिम ब्रेकथ्रु गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ आयोजनाका योजना प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले भने,‘अहिले हामी त्यहीं कार्यक्रमको लागि पूर्वतयारीमा जुटेका छौं ।’ सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुक्खा र वर्षात सिजनमा ढुंगासहितको ठूला पहिरो गएर सवारीसाधनका साथै जनधनमा ठूलो क्षति गर्दै आएकाले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा उक्त समस्या समाधान गर्न सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । पाल्पा जिल्लाको सिद्धार्थ राजमार्गको तिनाउ ३ दोभान क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण भएको हो ।
सिमेन्टको मूल्य बढेदेखि निर्माण कार्य ठप्प रहेको व्यवसायीको गुनासो, राष्ट्र बैंकको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौं । निमार्ण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग ठूलो मारमा परेको बताउँदै आएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट मात्रै नभएर समग्र निर्माण क्षेत्रमै समस्या परेको बताए । उनले सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य बढेको दिनदेखि निर्माण कार्य ठप्प छ । हामीले निर्माण कार्यलाई बढाउन सकिरहेका छैनौं । सिमेन्टको मूल्य घटाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । तर सरकार यो विषयमा उदासीन देखिएको छ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदिएको आक्रोश व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको अझै पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ,’ उनले भने । यस्तै, शनिबार निर्माण व्यवसायको भेला बसेको र भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेश गरेको जनाएको छ । महासंघकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । भेलाका सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यवद्धता जनाउँदै सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। भेलामा प्रस्तुत विचारहरूलाई लिपिवद्ध गरी नौ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले बताएको छ । अध्यक्ष सिंहले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले बोलाएको तर बैठक बोलाएर निर्णयमा नपुगेको बताए । उनले भने,‘ शनिबार उद्योगमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । हाम्रो त्यहीं दिन भेला थियो । म जान सकिनँ । महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मालाई पठाएको थिए । उहाँहरू त्यहाँ पुग्दा मन्त्रीज्यू बिजी हुनुहुँदो रहेछ । त्यसपछि हाल बोलाएको छैन ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकार यसबारे मौन रहेको गुनासो गरे । उनले भने,‘उद्योगमन्त्रीको रोहोबरमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले हामीलाई प्रस्ताव पेस गर्ने त्यो प्रस्ताव हामी स्वीर्कानुपर्ने अनि त्यो कार्यान्वयन एक महिनासम्म पनि नहुने ? यस्तो विजोग छ ।’ उनले आफै निर्णय गर्ने आफै कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आक्रोश पोखें । वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागको रोहोबरमा भएको सहमतिसमेत सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सरकारले नै दिन लब्याइरहेको बताए । उनले सरकारले यसबारे जुन नियमन लागु गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको बताउँछन् । अध्यक्ष सिंहले सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्यमा दुरुपयोग गरेको भन्दै यो सरासर कालोबजारी भएको सुनाए । अध्यक्ष सिंहले आगामी माघ २ गते फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा आगामी कार्यक्रमको सबै मोडालिटी बनिसकेको र त्यो सबै पत्रकार सम्मेनमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण निर्माण उद्योगहरू हाल मारमा परेको दाबी गरे । यता सिमेन्ट उद्योगीहरूले पनि उद्योगमन्त्रीले बैठक बोलाएको तर कहिले बस्ने टुङ्गो नभएको समेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु मारुले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीको रोहोबरमा बस्ने कुरा छ । छिट्टै बस्छौं भन्नुभएको छ । अब कहिले बस्छ ठ्याक्के भन्न सकिन्नँ । बैठकमा आफ्ना सम्स्याहरू राख्दै वर्तमान सिमेन्टको मूल्यबारे छलफल हुनेछ ।’
बेजोस, ब्लू ओरिजिन र ट्रम्प-मस्क सम्बन्ध
काठमाडौं । अमेजनका फाउन्डर तथा अर्बपति जेफ बेजोसले स्पेसएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्क र अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको निकट सम्बन्धले आफ्नो अन्तरिक्ष कम्पनी ‘ब्लू ओरिजिन’लाई कमजोर नबनाउने उल्लेख गरेका छन् । आइतबार समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनको अन्तरिक्ष योजनाबारे आफू ‘धेरै आशावादी’ रहेको पनि बताए । बेजोसले भने, ‘एलनले यो काम सार्वजनिक हितका लागि गरिरहेको र व्यक्तिगत फाइदाका लागि होइन भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । म उनलाई यसै रूपमा लिन्छु ।’ ब्लू ओरिजिनका संस्थापक बेजोसको कम्पनी अन्तरिक्ष उद्योगमा स्पेसएक्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । फ्लोरिडाको केप क्यानाभेरलमा ब्लू ओरिजिनको ३० तले रकेटको पहिलो प्रक्षेपणको तयारी भइरहेको छ । यो रकेटले स्पेसएक्सको बजार प्रभुत्वलाई चुनौती दिने र ब्लू ओरिजिनको उपग्रह प्रक्षेपण व्यवसायमा लामो समयदेखि प्रतीक्षित प्रवेशलाई सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मस्कले ट्रम्पलाई जिताउन चुनावको बेला २५ करोड डलरभन्दा बढी खर्च गरेका छन् र अन्तरिक्षसम्बन्धी मामिलामा निर्वाचित राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षित गरेका छन् । गत महिना उनले चन्द्रमामा जानेभन्दा सिधै मंगल ग्रहमा मिसन पठाउनुपर्ने बताएका थिए, जसले नासाको अन्तरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तनको चिन्ता बढाएको छ । बेजोस चन्द्रमा र मंगल ग्रह दुबैमा जानुपर्ने विचार राख्छन् । उनले भने, ‘मेरो आफ्नै विचारमा हामीले दुवै गर्नुपर्छ- हामी चन्द्रमामा जानुपर्छ र मंगल ग्रहमा पनि जानुपर्छ ।’ नासाको मुन प्रोग्रामको परिवर्तनको सम्भावनाबारे सोध्दा बेजोसले भने, ‘हामीले सुरु गरिसकेपछि रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । हामीले मुन प्रोग्रामलाई जारी नै राख्नुपर्छ ।’ ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नासाको मुन प्रोग्राममा व्यापक परिवर्तन गर्ने र मंगल ग्रहमा मिसन पठाउनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बेजोसको ब्लू ओरिजिनले नासासँग चन्द्रमामा अवतरण गर्ने ठूला सम्झौताहरू पाएको छ, जसले स्पेसएक्ससँगको प्रतिस्पर्धामा थप बलियो बनाउँछ । यसैबीच, अमेजनले ट्रम्पको उद्घाटन समारोहलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ र प्राइम भिडियोमा यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना बनाएको छ । अन्तरिक्ष उद्योगमा बेजोस र मस्कबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, जसले नयाँ प्रविधि र अन्वेषणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ। बेजोस मस्क-ट्रम्प सम्बन्धलाई आफ्नो कम्पनीका लागि खतरा देख्दैनन् र नयाँ प्रशासनको अन्तरिक्ष योजनाबारे आशावादी छन् । यो प्रतिस्पर्धाले अन्तरिक्ष अन्वेषणमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जहाँ निजी कम्पनीहरूको भूमिका बढ्दै गएको छ । यसले भविष्यमा अन्तरिक्षमा नयाँ उपलब्धिहरूको सम्भावनालाई उजागर गर्नसक्छ । सान्दर्भिक सामग्री स्पेसएक्सको वृद्धि अधिक विस्फोटक, टेस्लालाई पछि पार्ने स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
माघे संक्रान्तिमा शितलनिवासमा नेताहरूको जमघट (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । माघे संक्रान्तिको अवसरमा नेताहरू शितल निवासमा भेला भएका छन् । सो अवसरमा मंगलबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघी पर्वको शुभाकामना व्यक्त गरे । शितल निवासमा आज माघे संक्रान्तीको अवसरमा खाइने घ्यु,चाकु, तरुलको भोजको समेत आयोजना गरिएको छ । माघी पर्वको अवसरमा आज शितल निवासमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको छ ।
