१०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने सरकारको प्रस्तावले निजी क्षेत्र त्रासित
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले यस्ताे बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौं ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘भरखरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेरमात्रै संसदबाट पारित गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’ अध्यक्ष कार्कीले नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । उनले ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधिन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेकाे बताए । अध्यक्ष कार्कीले भरखरै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा यो ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्दै यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्कीले राखेको मन्तव्य नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधिन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । १२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा भरखरै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा यो ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्दै यसको नेतृत्वकर्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत स्वदेशमै खपत गर्नको लागि पहल कदमी लिन्छौ । विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुल्होसम्मको प्रवद्र्धनमा इप्पान लागिरहेको छ । विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुरगामी महत्व राख्नेछ । सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौ । भरखरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । विद्युत विधेयकमा संसोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ । पीपीए नभइ वित्तिय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौ । ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौ । यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौ तर अहिले पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाईरहनुभएको छ । एउटा अभिभावकको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मैले यस्ता पीडा यो अनुरोध गर्नैपर्छ । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनामा अबौको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देउ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाएको अल्झाई मात्र गरिरहेको छ । सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो, दुखमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो । हाम्रा दर्जनौ जलविद्युत आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पु¥यायो, यो वर्ष पनि क्षति पु¥यायो । हामीले २८ प्रतिशत सम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छौ । विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार हामीले सुविधा मागेको हो । सरकारले यो कुरा सुनिदेओस भन्ने चाहन्छौ । पहिला तपाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको कार्यभार संहालेको समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अघिल्लो कार्यक्रममा स्टील पाता आयात आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल १८ प्रतिशत बाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदनु भएकोले पनि आयोजनामा राहत पुगेको छ । त्यो पनि स्मरण गराउन चाहान्छु । बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । महिनौ सम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागिथरहेका छौ, अझै भएको छैन । आन्तरिक देखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेकोले एक मुस्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष माग गर्दछौ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३÷४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइ हालेमा पनि अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ । अझ विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौ । लगानी सम्मेलन २०८१ को पुर्ब सन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेक २०८१ मार्फत आध्यादेश बाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संसोधन भएर संसदबाट अनुमोधन भएको थियो । यस बाट २२१ वटा जलबिधुत आयोजानाका १८००० मेगावाट बिधुत उत्पादन को लागि सहज बाताबरण बनेको मा सम्मानित सर्बोच्व अदालत , संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरि अन्योलता सृजना गरि दिएको छ। खरबौ लगानी भएका आयोजना का भाबिष्य अन्योल छ । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहा हाम्रो आफ्नै क्षामताले जलबिधुत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौ सम्भाव्य छ र उर्जा मन्त्रालयले २०औ हजार मेगावाट का अनुमति जारी गरेको छ त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहा बनाउने ?यस बिषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट तत्कालै बैकल्पिक कदम को हामी अपेक्षा गरेका छौ । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनाहरु पनि छन् । यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजकिरणका लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ । प्रधानमन्त्रीज्यू अर्को सेयरको समस्या छ । जलविद्युत आयोजनालाई आइपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ । विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहनुभएको छ । ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने वित्तीकै नाफा कमाउन सक्दैनन् । नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँग गुनासो मात्र छैन । सपना पनि छ । सरकारले १० बर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौ । निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्र एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भैसकेको छ । वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छ । विगत २५ बर्षको अनुभवबाट हामीमा यो आत्मविश्वास जागेको छ । खाली हामी सरकारको साथ खोजिरहेका छौ । सरकारको साथ पाएरै हामी यहाँसम्म आएका हौ, अब विद्येयकदेखि अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान भएमा हामी अर्को २५ बर्षमा उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न भएर ऊर्जामार्फत देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौ । बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो लागि उत्कृष्ट वातावरण बन्नेछ भन्नेमा पनि पूर्ण विश्वास गर्न चाहान्छौ । अन्त्यमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भईदिनु भएकोमा समग्र ऊर्जा उद्यमीहरुको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रीज्यू, वन मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरु, कुटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुखहरु, विकास साझेदारी निकाय प्रतिनीधिहरु, इप्पान पूर्व अध्यक्ष, सबै निजी प्रवद्र्धक र सहभागी सबैमा हाम्रो इप्पान रजत जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छौ ।
भाटभटेनी क्लब मेम्बर्सलाई २२ करोडको गिफ्ट भौचर, १ लाख ९ हजार ग्राहकले उपहार पाउने
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले आफ्ना नियमित ग्राहकहरूलाई यो वर्ष २२ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको गिफ्ट भौचर उपहारको घोषणा गरेको छ । यस्तो उपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको गिफ्ट भौचर बराबरको सामग्री देशभर फैलिएका २७ वटा भाटभटेनी स्टोर्समा जहाँबाट पनि खरिद गर्न सक्नेछन् । यो उपहार भाटभटेनी क्लबका सदस्यता प्राप्त गर्नेमध्येका एक लाख नौ हजार ग्राहकहरूले प्राप्त गर्नेछन् । भाटभटेनी क्लबमा सदस्य रहेका लाखौं ग्राहकमध्ये एक लाख नौ हजार ५२९ जनाले गिफ्ट भौचर प्राप्त गरेको व्यवस्थापन प्रमुख पानु पौडेलले जानकारी दिए । कम्तिमा १३ सयदेखि २ लाखसम्मको गिफ्ट भौचर ती सदस्यले प्राप्त गरिसकेका छन् । यसरी बाँडिने गिफ्ट भौचर कूल २२ करोड ५२ लाख ४९ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबर हुनेछ । पौडेलका अनुसार गिफ्ट भौचर बाँडने कार्य २०८१ माघ ६ गते देखि फागुन ९ गतेसम्म रहने छ । भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि धेरै प्रकारको सुविधाका प्याकेज बेला बेलामा घोषणा गर्दै आएको छ । चाडबाड र पर्वहरूमा पनि सधैं विशेष छुट दिंदै आएको पनि पौडेलले बताएका छन् । ग्राहकको सुविधा बाहेक पनि भाटभटेनी सुपर स्टोर्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सामाजिक सेवामा ठूलो योगदान दिंदै आएका छन् । गएको असोज महिनामा काठमाडौं र देशका अन्य क्षेत्रमा आएको बाढी पीडितको सहयोगका लागि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ सहयोग गरेका थिए । त्यस्तै, नेकपा (एमाले)को कार्यालय सो बाढीको डुबानमा परे पश्चात गुरुङले करिब १० रोपनी जग्गा एमाले कार्यालय बनाउन सहयोग गर्ने र त्यसमा भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । त्यसअघि डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल (कियोच) लाई ४१ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यस बाहेक पनि जाजरकोटको भूकम्पको बेलामा सहयोग गर्ने, टिचिङ अस्पतालको इमर्जेन्सी भवन बनाइदिने, दुर्गम क्षेत्रका जेहन्दार बिद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढाउने जस्ता अनेक सामाजिक कार्यमा मीनबहादुर गुरुङको देन रहेको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, सफल हुन्छौं : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को विशेष कार्यक्रमसहित रजत जयन्ती कार्यक्रम सुरु भएको छ । शुक्रबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै इप्पानले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउन सुरु गरेको हो । इप्पानले ‘लिडिङ द इनर्जी प्रस्पोरेटी’ भन्ने नारासहित ‘इप्पान रजत जयन्ती, २०८१’ भव्यताका साथ मनाउन विभिन्न समितिहरू बनाएर कार्यक्रमको आयोजना गरेको अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । लगानीको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र ५ सयभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था इप्पानको यो २५ वर्षे यात्रालाई विशेष स्मरण गराउँदै यस अवधिमा भएका उपलब्धी र प्रगतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमसहित इप्पानको रजत जयन्ती मनाउन लागेको कार्कीको भनाइ छ । विसं २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएको इप्पानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण २५ वर्ष समर्पित गर्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्र नगरी खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनाउनमा पनि इप्पानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनी बताउँछन् । कार्यक्रमकाे उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री, पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ । देशव्यापी रूपमा विद्युत उत्पादनसँगै विकास निर्माणका कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको हैसियतमा इप्पानले रजत जयन्तीको अवसर पारेर इप्पानको २५ वर्षको यात्रा समेटिएको ऊर्जा समृद्धि विशेष स्मारिका प्रकाशन गर्ने र उक्त स्मारिका प्रधानमन्त्रीको हातबाट विमोचन गराउने पनि इप्पानले जनाएको छ । सेसनहरूमा ऊर्जाका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका समस्या, चुनौती, अवसर, ऊर्जा क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र, ऊर्जा नीतिहरू तथा ऊर्जा आयोजनाले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे मन्थन हुने इप्पानले जनाएको छ । त्यस्तै, रजत जयन्तीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू रहने छन् । अध्यक्ष कार्कीले कार्यक्रममा स्वागत गर्दै नेपाललाई सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले स्वीकृत गरेकोमा प्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी खुसी छौं । यो खुसीको क्षण हो । नेपालमा हाल ३५ सय मेगावाटको उर्जा उत्पादन भैइसकेको छ । जसमध्ये २ हजार ७४० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । अझै आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।’ यसले ७ लाखले नेपालीले रोजगारी पाउने पनि उनले बताए । उनले स्वागत मन्तव्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बाढीले २१ प्रोजेक्टहरूमा क्षति भएको बताउँदै यी प्रोजेक्टहरुलाई निर्माण पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरे । साना प्रोजेक्टहरू बनाउँदै गरेको उनले जानकारी दिए ।
पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पुससम्ममा कूल बजेटको करिब १६ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा पुससम्म १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको पौडेलको भनाइ छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४१ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इटालीको सार्वजनिक ऋण पहिलो पटक ३ हजार अर्ब भन्दा बढी
काठमाडौं । इटालीको सार्वजनिक ऋण नोभेम्बर २०२४ मा पहिलो पटक ३ हजार अर्ब युरो (३ हजार ८७ अर्ब अमेरिकी डलर) नाघेको छ । बैंककाअनुसार नोभेम्बरमा देशको सार्वजनिक ऋण २४ अर्ब युरोले बढेर ३ हजार ५.२ अर्ब युरोको रेकर्ड उच्चतम स्तरमा पुगेको छ । यो वृद्धि उच्च खर्चका कारण भएको हो । साथै नोभेम्बर २०२३ को तुलनामा कर राजस्वमा ०.१ प्रतिशतको सामान्य गिरावट आएको छ । वर्षको शुरुमा देशको सार्वजनिक ऋण २ हजार ८६० अर्ब युरो रहेको थियो । इटाली यसको अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा ऋणी देशहरूमध्ये एक रहेको छ । जसको ऋण यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १३६.६ प्रतिशत बराबर छ ।
सुनको मूल्य बढेर तोलको १ लाख ५७ हजार ९ सय पुग्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार तीन सय रुपैयाँ र चाँदी ५० रुपैयाँले बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला एक लाख ५६ हजार छ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला एक लाख ५७ हजार नौ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५० रुपैयाँ बढेको छ । आज स्थानीय बजारमा चाँदी प्रतितोला एक हजार आठ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुनको भाउ घटेको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुनको मूल्य दुई हजार सात सय १४ दशमलव ९८ अमेरिकी डलरमा कायम भएको छ ।
भारतमा आईफोन बनाउन नदिने चिनियाँ रणनीति, १४ अर्बको व्यापार पेचिलो बन्दै
काठमाडौ । चीनले भारतमा आईफोन उत्पादन गर्ने कारखानाहरू रोक्न खोजिरहेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ताइवानको फक्सकनले एप्पलका लागि आईफोन बनाउँछ । यसले भारतस्थित आफ्ना कारखानाहरूमा चिनियाँ कामदार पठाउन बन्द गर्न लागेको रेस्ट अफ वर्ल्ड रिपोर्टले जनाएकाे छ । उसो त चीन र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । चीनले भारतलाई आफ्नो उत्पादन प्रभुत्वको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्छ । भारतमा फोन उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनहरू पनि चीनबाट पठाइँदैनन् । यसमा चिनियाँ सरकार संलग्न रहेको विश्वास गरिन्छ। जसले भारतमा आईफोन उत्पादन गर्ने एप्पलको योजनालाई असर गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । एप्पल चीनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहे पनि यो निकै मुस्किल हुने देखिन्छ । एप्पलले चीन बाहिर आफ्नो आईफोन उत्पादन अन्य देशहरूमा विस्तार गर्न चाहन्छ । यसको एउटा प्रमुख कारण अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनाव हो । यसबाहेक चीनको शून्य-कोभिड नीतिका कारण एप्पलले केही समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसैले एप्पलले भारतमा आफ्ना केही सबैभन्दा उन्नत आईफोन मोडेलहरू उत्पादन गर्न सुरु गर्यो । यसको उद्देश्य दशकौंदेखि चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नु थियो । चीन एप्पलको लागि दोस्रो ठूलो बजार पनि हो । भारतमा कर्मचारीको संख्या बढ्यो फक्सकनले सन् २०१९ मा तमिलनाडुस्थित आफ्नो प्लान्टमा आईफोन उत्पादन गर्न थालेको थियो । सुरुमा यहाँ पुराना मोडलहरू उत्पादन गरिन्थ्यो । २०२२ मा फक्सकनले आफ्नो भारतीय कारखाना र कर्मचारी संख्या विस्तार गर्न थालेको थियो । एप्पलको उद्देश्य भारतमा पनि नयाँ मोडलका आईफोनहरू उत्पादन गर्नु थियो । फक्सकनको तमिलनाडु र कर्नाटकमा दुईवटा प्लान्टहरू छन्, जहाँ हजारौं मानिसहरू काम गर्छन् । यद्यपि भारतमा आईफोन उत्पादन अझै पनि चिनियाँ कामदार, केही ताइवानी कामदार र चीनबाट आयात गरिएका प्रमुख मेसिनहरूमा निर्भर छ । फक्सकन र यसका उपकरण आपूर्तिकर्ताहरूले उत्पादन र मेसिनरी मर्मत गर्न सयौं प्रबन्धक, इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई भारत पठाएका छन् । यद्यपि फक्सकनका चिनियाँ कर्मचारीहरूलाई भारत जानबाट रोक लगाइएको जनाइएको छ । भिसा र विमान टिकट भएकाहरूलाई पनि यात्रा गर्नबाट रोक लगाएको रेस्ट अफ वर्ल्ड रिपोर्टले जनाएकाे छ । भारतमा पहिले नै रहेका केही चिनियाँ कामदारहरूलाई निश्चित मितिअघि नै चीन फर्कन भनिएको छ । यो निर्देशन कर्मचारीहरूलाई मौखिक रूपमा दिइएको थियो । ताइवानी कामदारहरूलाई भारत पठाउने योजना यो समस्या समाधान गर्न फक्सकनले ताइवानी कर्मचारीहरूलाई भारत पठाउने योजना बनाइरहेको छ । ताइवानी कामदारहरूलाई भारत यात्रा गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन । यसबाहेक चीनमा अवस्थित फक्सकनका कारखानाहरूमा पनि अधूरा आईफोनहरूको उत्पादन बढाइएको छ । प्रारम्भिक चरणको आईफोन उत्पादन भारतमा सार्ने फक्सकनको योजना धेरै हदसम्म सफल भएको छ । तमिलनाडु प्लान्टले २०२४ मा पहिलो पटक नवीनतम आईफोन प्रो मोडल एसेम्बल गरेको थियो । एप्पलले मार्च २०२४ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा भारतमा लगभग १४ अर्ब डलर बराबरका आईफोनहरू एसेम्बल गरेको थियो । यो उत्पादन फक्सकन, पेगाट्रोन र भारतको टाटा समूहद्वारा सञ्चालित प्लान्टहरूमा गरिएको थियो । चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै कम्पनीहरू चीन र पश्चिमी देशहरू बीच बढ्दो व्यापार तनावका कारण लामो समयदेखि चीनमा निर्भर रहेका धेरै विश्वव्यापी कम्पनीहरूले अब आफ्नो उत्पादन दक्षिण एसिया वा दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन् । चीनको शून्य कोभिड नीतिहरूले यो प्रवृत्तिलाई अझ तीव्र बनाएको छ । चीन र भारतबीच लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सीमा विवाद र सैन्य गतिरोध यी तनावका प्रमुख कारणहरू हुन् । दुई देशबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा पनि छ । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता काइल चान विश्वास गर्छन् कि भारतमा उत्पादनको यो परिवर्तनले चीन चिन्तित हुन सक्छ । चीनले भारतलाई भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा हेर्दै आएको छ ।
लोकल गोलभेँडा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, यस्तो छ आजका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ७० कायम भएको छ । साथै बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु २०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु २०, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६० कायम भएको समितिले जनाएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ६०, तितेकरेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु १००, स्कूस प्रतिकेजी रु ४५, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ७०, चमसुरको साग रु ७०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ७०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु ८०, तरुल प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १४०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ११०, रुख कटहर रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ५००, रुख टमाटर प्रतिकेजी १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।
