नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा कम्बल वितरण
काठमाडौं । नबिल बैंकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई कम्बल वितरण गरेको छ । भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बैंकले निर्माण गरेका ९६ वटा अस्थायी आवासमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई कम्बल वितरण गरिएको हो । बैंकले एक कार्यक्रम आयोजना गरी यही माघ १ गते नलगाड–१ का वडा अध्यक्ष धनबहादुर महर र माघ २ गते चौरजहारी–१ का वडा अध्यक्ष ईन्द्रे गिरीको उपस्थितिमा कम्बल वितरण गरेको थियो । यस वर्षको हिउँदमा पनि अस्थायी आवासमा बिताउनु पर्दा खासगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र सुत्केरीहरुको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखी कम्बल वितरण गरिएको नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ मा ४७ र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का भूकम्पपीडितका लागि ४९ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको थियो । सोही अस्थायी आवासमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि यसपटक कम्बल वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसअवसरमा नलगाड–१ का अध्यक्ष महर र चौरजहारी–१ का अध्यक्ष गिरीले भूकम्प प्रभावितका लागि ओत लाग्न सुरक्षित ठाउँ उपलब्ध गराउनुका साथै यसवर्ष चिसोबाट बच्न कम्बल वितरण गरी राहत उपलब्ध गराएकामा नबिल बैंकलाई धन्यवाद दिए । विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भइ ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । बैंकले विशेष गरी वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्धन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि महासंघ र प्रभु इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्धन र व्यवसायीहरूलाई आपतकालीन जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हस्ताक्षर भएको हो । यस समझदारीपत्रले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आर्थिक सुरक्षामा सुदृढता ल्याउने र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्ने दिशामा दुवै संस्थाबीच सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । समझदारीअनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सले सुनचाँदी व्यवसायीहरूका लागि विशेष बीमा योजना र सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । यसले आगलागी, चोरी, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अनपेक्षित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । साथै, महासंघले व्यवसायीहरूबीच बीमाको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायको दिगोपनालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रभु इन्स्योरेन्ससँग सहकार्य गर्नेछ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघतर्फबाट महासचिव निरबहादुर विश्वकर्मा र महासंघका कार्यालय प्रमुख राम महर्जनका साथै प्रभु इन्स्योरेन्सको तर्फबाट बजार विभाग प्रमुखसमिर तामाङ र वित्त विभाग प्रमुख अरविन्दकुमार कर्णले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीको उद्देश्य सुनचाँदी क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । यो पहलले व्यवसायीहरूमाझ बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । प्रभु इन्स्योरेन्स र महासंघले भविष्यमा पनि थप सेवा तथा कार्यक्रमहरूमार्फत व्यवसायीहरूको हितका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लन्डनमा नेपाली गहना पसल
लण्डन । बेलायतमा नेपालीहरुको सबैभन्दा सघन बसोबास भएको सहर अल्डरशटमा सुम्निमा ज्वैलरी एण्ड कलेक्शन नामको सुनचादीको नयाँ शोरुम खुलेको छ । पछिल्लो समय बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबमस गर्न थालेका गायक श्याम सामसोहाङ राईले अर्का गायिका जानुका राईसंग मिलेर उक्त व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अल्डरशटमा सोमबार नेपालिज ज्वैलरी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाती महासंघका पनि अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड योगेश कोयी राईको प्रमुख आतिथ्यमा ह्याप्शायर काउण्टीका काउन्सिलर बिल ओ डोनाभान तथा चर्चित नायिका तथा नाटयकर्मी सिर्जना सुब्बाले संयुक्त रूपमा उट्घाटन गरे । लण्डनदेखि नजिकै रहेको अल्डरशट बसोबासको लागि मात्र नभई नेपालीहरूका लागि ब्यपारिक केन्द्रको रूपमा समेत विकास हुँदै गइरहेको छ । नेपालीहरूले दर्जनौं रेष्टुरेण्टदेखि किराना पसलहरू खोलेका छन् । यहाँ करिब एक दर्जन सुनचाँदीका पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सुम्निमा ज्वैलरी एण्ड कलेकशनमा सुनचाँदीका अलावा विभिन्न जातजातिका पोशाकदेखि हस्तकलाका सामग्रीहरू समेत बेच्न राखिएको गायिका जानुका राईले बताइन् ।
कामना सेवालाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । विकास बैंकले आफ्नो अठारौं वार्षिक साधारण सभाबाट अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव पारित गरि स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार अग्राधिकार सेयर जारी गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रयमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्था वमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीकोष सवलीकरण गर्नको लागि हकप्रद सेयरको विकल्पको रुपमा गत आषाढ १२ गते सर्कुलर जारी गर्दै अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न वाटो खुलाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न वाटो खुलाएसँगै बैंकले गत आषाढ १७ गते नै ९ प्रतिशत प्रतिफल दर तोकेर ३५ लाख कित्ता अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त अग्राधिकार सेयर जारी गरे पश्चात बैंकको पुँजीकोष बढ्न गई व्यवसाय विस्तारको अवसर बढ्न जानेछ । हालको वजारको तरलताको अवस्था र प्रतिफलको दरलाई हेर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ९ प्रतिशत लाभासं प्रदान गर्ने अग्राधिकार सेयर लगानीको उचित माध्ययम हुने बैंकले जनाएको छ । अब, नेपाल धितोपत्र वोर्डको स्वीकृती पश्चात उक्त अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर बिक्रीको लागि आव्हान हुने र सम्वन्धीत नियामकिय निकायको स्वीकृती पश्चात स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत हुने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थकालीले बताए ।
हेलि एयर एम्बुलेन्समा सघाउन सेनासँग स्वास्थ्यमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप घटाउन सरकारी लगानीका सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूसँग सहकार्य प्रस्ताव गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक तथा सैन्य अधिकारीहरूसहित सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाका प्रमुखहरूसँगको बैठकका क्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्न पर्ने अवस्थामा सुरक्षा निकायका अस्पतालमा अपरेशन वार्ड खाली भएमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे । ‘संघीय अस्पतालहरूमा सिफ्ट थप्ने तथा अतिरिक्त समयमा पनि काम गरेर बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा काम भैरहेको छ, ‘ मन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारीमा चाप भएका बेला सुरक्षा निकायका अस्पतालमा रेफर गरेर कसरी उपचार दिन सकिन्छ, साथ दिनुहोला ।’ मन्त्री पौडेलले आम नागरिकका लागि खुला नभएका सेवासमेत अन्य सरकारीसरह सरकारी दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर समेत सुझाव माग गरे । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत सुरक्षा निकायका अस्पतालमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले गत साता सुरक्षा निकायका अस्पतालसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालयका उपचार सहायता पनि उपलब्ध गराउने तथा सरकारी अस्पतालमा भएको चाप व्यवस्थापनमा अपनाउन सकिने खाका तयार पार्न अतिरिक्त सचिव डा. टंक बारकोटीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । यसै सन्दर्भमा उनले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग मन्त्रालयमा बैठक गरेका हुन् । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । एयर एम्बुलेन्स र सर्पदंश उपचारका लागि सेनासँग सहकार्य प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेलले नेपाली सेनाले आपतकालीन अवस्थाका गर्भवतीको सुत्केरी सेवाका लागि सेनाले थालेको उद्दारका लागि प्रशंसा गरे ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र मन्जुश्री फाइनान्सबीच व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र मन्जुश्री फाइनान्सबीच व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमाल र फाइनान्सका सीईओ तेज राज तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरे । फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै सीईओ रिमालले भने, ‘यो साझेदारी हाम्रो बीमा सेवाहरूलाई पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो। मन्जुश्रीसँग सहकार्य गरेर हामी आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न र हाम्रो समुदायका वित्तीय र बीमा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नवीन उत्पादनहरू सिर्जना गर्न चाहन्छौं ।’ यस्तै, फाइनान्सका सीईओ तिमिल्सिनाले इन्स्योरेन्ससँग उक्त सम्झौता गर्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको बताए । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपश्चात उनले व्यापार विस्ताका लागि हातेमालो गर्दै अघि बढ्न बताए । कार्यक्रममा फाइनान्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदम ठकुल्ला र इन्स्याेरेन्सका डीसीईओ अनिल राज गिरिकाे पनि उपस्थिति रहेकाे थियो । यस साझेदारीले दुवै संस्थाका ग्राहकहरूलाई फाइदा पुर्याउन विभिन्न सहकार्यपूर्ण व्यापारिक प्रयासहरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साझेदारीले नयाँ व्यापार तथा अवसरहरूको खोजी, प्रक्रिया सुधार र अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्न संयुक्त पहलहरू विकास गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस सहकार्यले ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा वित्तीय र बीमा सेवाहरूमा रहेको महत्त्वपूर्ण अभावलाई सम्बोधन गर्न योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सेयर बजारमा ६ अर्बको कारोबार, मन्दाकिनी हाइड्रोको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५.०८ अंकले बढेर २६१३.०८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार १०६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३११ कम्पनीको १ करोड १६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब १९ कारोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सीइडीबी होल्डिङको भएको छ । सीइडीबीको २३ करोड रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको २१ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको २० करोड, सुपर मादी हाइड्रोपावरको १६ कारोड र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतको १५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा बैंकिङ समूह ०.३५, वित्त १.०३, जलविद्युत् ०.९२, म्युचुअल फन्ड ०.४८ र व्यापार समूह २.१० प्रतिशतले घटेको छ । अरू सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । विकास बैंक ०.१९, होटल तथा पर्यटन ०.७८, लगानी ०.७४, जीवन बीमा १.१० र उत्पादन तथा प्रशोधन ०.८९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी लघुवित्त ०.०३, निर्जीवन बीमा १.७८ र अन्य समूह २.७९ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने रिभर फल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ८.९६ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रभु सेलेक्ट फन्डको चार लाख ७५ हजार नौ सय कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला समस्याग्रस्त रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेकाले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै आएका छन् । तर सरकारले गत वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रीले समेत मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायी लगायत राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी सकिएको दाबी गरेका छन् । तर निर्माण व्यवसायीहरू भने राज्यले काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आगामी माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन र मागका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको सक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई बारम्बार विभिन्न माग गरे पनि व्यवसायीहरूका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई दबाब दिनको लागि व्यवसायीहरुले माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूंका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएको बताए । उनले १८ गते हामी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन,२० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने र मागलाई बेवास्ता गरे माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्ने बताएका छन् । राज्यसँग साढे ६ खर्बका आयोजनामा स्रोत छैन निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पेचिलो र गिजोलिएको पनि छ । यो विषयमा चिरफार हुन जरुरी छ । राज्यले योजना तर्जुमा ग¥यो । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका साढे ६ खर्बका योजनाहरुको स्रोतको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्यले गर्न सक्दैन पनि । निर्माण क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय संकट मान्दा हुन्छ । यसमा सबै पार्टीहरु संग्लन र जिम्मेवार छ । उनीहरु सरकारमा गएका छन् । उनीहरुले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाहरु राख्नुभएको छ । त्यो योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरुले भुक्तानी भनिरहेको हो । सरकारले समाधान नदिएसम्म व्यवसायीहरुले भन्ने त्यही नै हो । भुक्तानीको समाधान भनेको साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुलाई पुनःवर्गिकरण गरेर त्यसलाई कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने भुक्तानीको समस्या हुँदैन । गत वर्षको भुक्तानी २२ अर्ब रुपैयाँ पुस मसान्तसम्ममा दिएर यो वर्षको काम कसरी अगाडि बढ्छ ? साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीहरु ढुक्क छैनौं । आपूर्ति चक्र पनि ढुक्क छैन । सरकारले पनि कुनै स्रोत देखाउन सकेको छैन । सरकारसँग स्रोत छैन भन्ने कुरामा निर्माण व्यवसायीहरु विस्वस्त छौं । मिलेर निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी सरकार बाध्य छ । आफूले गरेको अकर्मन्यतालाई सबै राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर वर्तमान निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी छ । निर्माण संकटको विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या एउटा पार्टी र दलको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मुद्दा हो । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरु लगेका छन् । सवा करोडको योजनामा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ४६ करोडको योजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अनियन्त्रित हिसाबले बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा आयोजना लैजाने तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसको जिम्मेवार सबै राजनीतिक पार्टीहरु छन् । स्थायी सरकार कर्मचारीहरु पनि छन् । सरकारका कर्मचारीहरुले यस्तो खालको समस्या आउन दिनुहुने थिएन । बिना स्रोतको आयोजना लगेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनामा मुलुकको बजेटले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा अझै बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर थप कार्यक्रमहरु ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु छुटेका छन् । गैरजिम्मेवार भएर सरकारले ठेक्का निकाल्ने र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरी पसाउने काम भएको छ । यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ । गैरजिम्मेवारी भएर काम भएकाले अहिले व्यवसायीहरुले सरकारलाई खबदारी गरिरहेका छौं । माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छौं । १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्छाैं । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौं । त्यति गर्दा पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामी माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको संकट समाधान भएन भने देशको संकट समाधान हुँँदैन । राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गर्यो निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सम्झौता गरेर राज्य पक्ष सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगरी गैरजिम्मेवार बन्न पाइँदैन । विगतमा हामीले आन्दोलन गर्दा राज्यपक्षसँग दुई पटक सहमति गरांै । एक पटक चार बुँदे र अर्को पटक ९ बुँदे सहमति भयो । तर सहमतिका अधिकाश बुँदाहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै कुराहरु राज्यले ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । संसदमा ऐन गएर पनि सम्बोधन भएको छैन । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई बिल्कुल उपेक्षा गरेको छ । त्यसबाट पनि निर्माण क्षेत्र प्रताडित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छन् भनेर खबदारी गर्दा गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । त्यो कारण पनि व्यवसायीहरु थप आक्रोषित पनि भएका छन् । समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको समाधान खोज्नलाई राज्यलाई सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । सरकारका कमीकमजोरी सुधार गर्ने मौका दिइरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरु सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्यमा गरेको काट्रेलिङ र उत्पादन कटौतीको कालोबजारी पनि हो । निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी निर्माण उद्योगमा भएको संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर कार्यान्वयन गरे भने देश विकास सम्भव छैन । विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनीहरु नेपालमा किन असफल छन् । यो राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने हो । नेपाली निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न सफल छन् । तर विदेशी निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न असफल भएका छन् । उनीहरुलाई नेपालको कानून र काम गर्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन । असफल हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले लिएको काम पनि समयमा गर्न सक्दैन । नेपालमा भएका कानूनहरु एकले अर्कोलाई विकास निर्माणका काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् । ऐन कानूनहरु कामलाई बाध पु¥याउने खालका छन् । आयोगले ऐन कानूनहरुलाई अध्ययन गरी सच्याउन आवश्यक छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । विकास निर्माण, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि आयोग जरुरी छ ।
