एमालेका नेता थापासहित ५ जनाले गरे कुमारी सहकारीमा डेढ अर्ब अपचलन, बचत फिर्ता माग्नेको भीड
काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-८ मा रहेको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको सेयर, बचत तथा संस्थाका कोषहरू हिनामिना गरेको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराको सिफारिसका आधारमा ५ जना सञ्चालक, व्यवस्थापक र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले थप प्रमाण जुटाउन थालेको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा ६ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख छ । सहकारीको पैसाबाट ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग भएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कुमारी सहकारीका ५ जना सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई माघ २० गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलले कुमारी सहकारीको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रमाण जुटाउन बचतकर्ताबाट उजुरी लिने काम भइरहेको बताए । माघ २१ गते प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पासबुक, भौचर, स्टेटमेन्ट, मुद्दति प्रमाणपत्रलगायत प्रमाणको सक्कल साथमा लिई सम्पर्कमा आउनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सहकारीका पूर्वसञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष रहेका जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा, तत्कालीन व्यवस्थापक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, थमबहादुर गर्बुजा र सञ्चालक देवीकुमारी थापा प्रहरीको हिरासतमा छन् । बेनी नगरपालिका-१ का ३६ वर्षीया थापा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट जिसस प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । अदालतले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई दोस्रो पटक माघ २८ गतेसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । उनीहरूमाथि बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना भएको सहकारी ऐन-२०७४ अन्तर्गत परिभाषित कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बचतकर्ता समस्यामा अन्नपूूर्ण गाउँपालिका-७ घराम्दीका ५० वर्षीय डिलबहादुर गर्बुजाले बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १२ वर्षअघि मुद्दती खाता खोलेर राखेको ४३ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि धाउन थालेको दुई वर्ष पूरा भयो । ‘१२ वर्ष कतारमा श्रम र पसिना बगाएर कमाएको सबै पैसा राम्रो ब्याजको प्रलोभनमा परेर सहकारीमा राखेको थिए । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि हामीहरू विचल्लीमा परेका छौँ,’ उनले भने । १० लाख १४ हजार रुपैयाँ बचत गरेकी घराम्दीकी ५० वर्षीया डिलशोभा गर्बुजाले सहकारीमा रकम डुबेपछि घरब्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘श्रीमानले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको र मैले कुखुरा चल्ला बेचेर जुटाएको पैसा राखेको वर्षौंसम्म पनि सहकारीले फिर्ता दिएको छैन । आफ्नै पैसाका कारण आफैँले दुःख पाउने अवस्था आयो,’ उनले भनिन् । डिलबहादुर, डिलसोभा, छबहादुर पाइजालगायत १३ जनाले पीडित शुक्रबार सहकारीमा फसेको रकम उठ्ने आशामा दुई वटा जिप रिजर्भ गरेर प्रहरीमा उजुरीका लागि बेनी आएका थिए । उनीहरूको १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उक्त सहकारीमा फसेको छ । बेनी नगरपालिका-८ मा रहेको उक्त सहकारीबाट पीडित हुने बचतकर्ता घराम्दीका मात्र छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा पछिल्लो ५ दिनयता उक्त सहकारीमा डुबेको बचत रकम फिर्ता दिलाइदिन आग्रह गर्दै उजुरी गर्न आउनेको भीड लागेको छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट निर्माण र एआइ नीति ल्याउने योजनामा छौं : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्धको भरपुर लाभ आइटी क्षेत्रमार्फत लिनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको ‘सेकेण्ड इण्डिया–नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले अहिले सूचना प्रविधिको युग भएकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध जोड्ने आधार सूचना प्रविधि रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक, भावनात्मक र खुला सिमानाको अन्तर सम्बन्धलाई अब नवीन कार्यमा रुपान्तरण आवश्यक छ । आइटी क्षेत्रमार्फत दुई देशबीचका युवाबीच ‘इनोभेटिभ’ कार्यमा सहकार्यको आवश्यकता उनले औँल्याए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले नेपालले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, बजार विस्तार र ‘डिजिटल फ्रेमवर्क’मा कार्य सम्पादन गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट निर्माण गर्ने, ‘डिजिटल लिटरेसी’ विस्तार गर्ने, एआइ नीति ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले अब नेपाल र भारतबीच नवप्रवर्तन मार्फत सहकार्य गर्न सक्छौँ । यसले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारसँगै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ,’ उनले भने । नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली र भारतीय नवप्रवर्तनबीच सहकार्य गरेर उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गरिने बताए । भारतीय सरकारले नवप्रवर्तनमा युवा विशेष लगानी गर्दै आएको र नेपालले पनि प्रयास गरेको देखिएकाले दुवै देशबीचको सहकार्यमा थप उपलब्धिपूर्ण बनाउन सकिने धारणा राखे । राजदूत श्रीवास्तवले भारतमा आगामी अप्रिल ३ देखि ५ तारिखमा हुन लागेको नवप्रवर्तन महाकुम्भमा सहभागी भइ एकअर्काको सिर्जनात्मक कार्य साझेदारी गर्न अनुरोध गरे ।
पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारीमा महानगर, सफल बनाउन विभिन्न देशका राजदुतको सहभागिता
काठमाडौं । देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा २० लाख स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारी गरिएको छ । पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ को औपचारिक घोषणा समारोह आगामी फागुन ३ गते पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रबाट गर्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाले तयारी गरेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । घोषणा समारोहको तयारीका लागि नगर प्रमुख आचार्यको संयोजकत्वमा एक हजार ५० सदस्यीय मुलआयोजक समिति, प्रमुख आचार्यकै नेतृत्वमा एक निर्देशक समिति र पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा कार्यसम्पादन समितिसहित ४३ वटा उपसमिति गठन गरिएका छन् । यी समिति तथा उपसमितिमा पोखरा महानगर क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, ४ वटै सुरक्षा निकाय, उद्योगी व्यवसायी, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय टोल विकास संस्था, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ‘हामी भव्यरूपमा पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारीका लागि जुटेका छौँ । सबैसँग सल्लाह र छलफल गरिरहेका छौँ । भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि विभिन्न देशका राजदुतसमेतको सहभागिता रहने छ,’ आचार्यले भने । भ्रमण वर्षका अवसरमा विदेशमा पोखराको प्रवर्द्धन गर्ने गरी सद्भावना दूतसमेत घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । वर्ष भरी पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने छन् । पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा महानगरका ३३ वटै वडाबाट स्थानीय भेषभुषासहित वृहत झाँकी र्याली निकालिने छ । पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रमको आयोजना हुने र उक्त कार्यक्रम पूर्वपोखराको ३३ वटै वडाको प्रतिनिधित्व हुने गरी झांकी तथा र्यालीको आयोजना हुने प्रमुख आचार्यले बताए । यसैगरी पर्यटनको क्षेत्रबाट एक वटा ब्यानरसहित झांकी तथा र्यालीको आयोजना गरिने छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पोखरा भ्रमण वर्षले पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो हुने वताउदै त्यसलाई सफल बनाउनका लागि पर्यटन संग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
३० केजीको खुकुरी, मूल्य १ लाख ११ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । एउटै खुकुरीको मूल्य १ लाख ११ हजार रुपैयाँभन्दा पत्यार नलाग्न पनि सक्छ । यो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । सन्तोष विश्वकर्माले ३० किलो तौल भएको १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ मूल्य पर्ने खुकुरी तयार पारेका छन् । उनले तयार पारेको खुकुरी रामपुरमा जारी चौथो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलामा प्रदर्शनीमा राखिएको छ । खुकुरी यतिबेला मेलाको मुख्य आकर्षण बनिरहेको छ । नेपालीको शानको रूपमा लिइने खुकुरीको महत्त्व जोगाइराख्न र नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन ३० किलो तौल भएको खुकुरी तयार पारेको बताए । उनले तयार पारेको ३० किलो खुकुरी ८ फिट लम्बाइ छ भने दापसहित ४२ किलोको छ । ३ जना व्यक्तिको सहायता लिएर २० दिनमा खुकुरी तयार पारेको विश्वकर्मा बताउँछन् । खुकुरी निर्माणमा ज्याला खर्चबाहेक ३० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको उनले बताए । विश्वकर्माले प्रदर्शनीमा राखेको खुकरीले दर्शकको मन जितिरहेको छ । मेला अवलोकन गर्न आउने दर्शकले रोचक मान्दै खुकुरी अवलोकन गर्ने, फोटो, भिडियो खिच्ने तथा टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न थालेपछि धेरै चर्चा बटुलेको छ । विश्वकर्माले खुकुरीका अलवा कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक फलामका औजार पनि मेलाको अवसरमा बिक्रीमा राखेका छन् । ‘नेपालीको शान खुकुरी हो, यसको महत्त्व नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन स्थानीयस्तरमा हुने मेला, महोत्सवमा प्रदर्शनीका लागि लैजाने गरेको छु, खुकुरीसँगै अन्य कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने औजार प्रदर्शनीमा राख्दै आइरहेको छु,’ उनले भने । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–८ स्थित विश्वकर्मा आरन उद्योगका सञ्चालक विश्वकर्माले घर सजावटका लागि खुकुरी खोजिने भएकाले आफूले तयार पार्ने गरेको बताए । यसभन्दा अगाडि १३ केजी तौल भएको ४५ हजार रुपैयाँ र २० केजी तौलको खुकुरी ५५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिसकेको जानकारी दिए । रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा गत माघ १५ गतेदेखि सुरू भएको चौथो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेला २७ गतेसम्म चल्नेछ । मेलामा स्थानीय उत्पादनमा दर्शकको आकर्षण बढिरहेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन सबै वडामा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग, बजार चलायमान हुने दाबी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानबाट उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा कर्मचारी सङ्गठनले जोड दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सङ्गठन नेपालले यस्तो माग गरेको हो । सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हाल आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले संस्थानको बजार सङ्कुचन हुँदै गएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएर समस्या आएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । ७५३ वटा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा ‘बसालौँ दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगको संस्कृति, ग्रामीण जनजीवनको उन्नति, राष्ट्रको प्रगति’ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ, संस्था, विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा संस्थानका दूध र दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका परिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्गठनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा खाजा तथा चिसो पेयका ठाउँमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ नै उपयोगको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष सहदेव अर्यालले बताए । यसबाट संस्थानको वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट मुक्तिका लागि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । यसले नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र किसानको जीवनस्तर उकास्न पनि सहयोग मिल्ने आशा गरिएको छ । संस्थानले ४७ जिल्लामा ८ वटा दुग्ध वितरण आयोजनाका ६४ वटा दूध चिस्याउने केन्द्र र १६ चिज तथा पनिर उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन गरिएका दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको बजारीकरण गरी दैनिक ग्रामीण किसानहरुसम्म १ करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद प्रवाह गरिरहेको छ । यसले देशमा स्वरोजगार उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास भूमिका खेलेको छ ।
८ करोडको लगानीमा च्याउ उद्योग सञ्चालनमा, मासिक २० टन उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको परासीमा संयुक्त लगानीमा च्याउ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कूल ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योगले मासिक २० टन डल्ले च्याउ उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । रामग्राम नगरपालिका–६ पोखरापालीमा स्थापित सो उद्योगलाई युवा व्यवसायी कमल कसौधन, लवकुश वर्मा र सुनिल बर्माको टिमले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका–६ जौरहीमाई पार्कको उत्तर पट्टि करिव १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गरिएको सञ्चालक कसौधनले बताए । बाह्रै महिना नै उत्पादन गर्न सकिने कुल २० टनसम्म मासिक उत्पादन हुने डल्ले च्याउको स्वदेश र विदेशसमेतमा उच्च माग रहेको सञ्चालकले बताएका छन् । पछिल्लो समय परासी आसपासको क्षेत्र औद्योगिक करिडोर पनि बन्दै हो । नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा साना, मझौला र ठूला उद्योग खुल्ने क्रम जारी रहेका छन् ।
यी चार प्रदेशमा हल्का हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ । आज कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका अन्य भूभागमा भने मौसम सफा रहने छ । बिहानीपख तराईका भूभागहरूमा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको छ । यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
निर्माणाधिन सडक योजनामा १६ करोड बजेट थप, चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । पर्वतमा निर्माणाधिन पाँच वटा सडक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको काम भइरहेका सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट थप गरिएको हो । चार वटा योजनामा ३ करोड रुपैयाँका दरले र एक योजनामा ४ करोड रुपैयाँ गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । बजेट थप भएका योजनामा दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडक, लेखफाँट–शालिजा सडक, देउपुर–पूर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडक, लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडक र वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडक रहेका छन् । सङ्घीय सरकारमार्फत निर्माणाधिन उक्त सडकलाई पूर्णता दिनका लागि बजेट माग गरिएकोमा हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा पर्ने दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाखको बजेट विनियोजन भएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसैगरी जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक सडकमा समावेश लेखफाँट–शालिजा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । उक्त आयोजनामा यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको थियो भने मोदी गाउँपालिकामा पर्ने देउपुर–पुर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो योजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । फलेवास नगरपालिकामा रहेको लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको यो सडकमा यसअघि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निर्माणाधीन यो सडकले फलेवास नगरपालिकाका तीन वटा वडालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडकका लागि रू चार करोड बजेट थप भएको सांसद गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडकको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसकेको छ भने उरामदेखि सेतीवेणीसम्मको खण्डका लागि बजेट थप भएको हो । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड विनियोजन भएको थियो । पर्वतका सातवटै पालिकासम्म कालोपत्र सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुर्याउने योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका सडकलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको सांसद गिरीले बताउनुभयो । अहिले थप भएको बजेट चालु आवभित्रै काम सुरू गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गिरीले भने, ‘चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कच्ची, जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषिउपजको बजारीकरण र आवतजावतमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले थप भएको बजेटलाई पनि चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा लगिने बताए । डिजाइन, स्टिमेट भइसकेकाले नियमित काम हुने उजको भनाइ छ ।
