काठमाडौं महानगरद्वारा ‘न्यायिक सम्मेलनको निचोड : दिग्दर्शनमा दस्तावेज’ पुस्तक लोकार्पण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ‘न्यायिक समिति : दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको ‘मेलमिलाप प्रवर्धनका विविध कार्यक्रमसहित न्यायिक समिति दिग्दर्शन लोकार्पण समारोहमा’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद काशीराज दाहाल, महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । समारोहमा महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले सूचीकृत १२५ जना मेलमिलापकर्तालाई शपथ गराएका थिए । यस्तै, मेलमिलाप प्रवर्धनका लागि महानगरपालिकाले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । पुस्तकमाथि संविधानविद काशीराज दाहालले समीक्षा गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी अनुभव, सिकाइ र भोगाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले ११ बुँदे ‘११ बुँदे काठमाडौं घोषणा’ जारी गरेको थियो । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका बिचमा क्षेत्राधिकार, समितिको भूमिका, समिति सम्बद्ध कानुनका विषयमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा राखेर आयोजना गरिएको सम्मेलनमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विवाद र यसका लागि अपनाउनु पर्ने विधि, मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण, टिप्पणी, अनुभव प्रस्तुतिसहित अन्तरक्रियात्मक संवाद भएको थियो । न्यायिक समितिको दिशालाई निर्देशित गर्न सम्मेलनले देखाएको बाटो र प्रक्रिया सम्बन्धी निचोडलाई दिग्दर्शनमा समेटिएको छ । यसले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताका बीचमा पनि समितिले अवलम्बन गर्नु पर्ने साझा मार्ग निर्देशित गर्नेछ । यसलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्याइनेछ । अङ्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सम्पादित न्यायिक काम प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाइ भएका छन् । यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा छन् । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ । यसरी हेर्ने प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यता समितिका मार्ग हुन् । यसअन्तर्गत महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान भएको छ । १३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहवाट टुङ्गिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पूनरावेदन तहवाट सदर भएको छ । न्यायिक समितिले गरेका १०६ वटा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिमा १४० वटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् । न्यायिक समितिले निर्णय प्रक्रियामा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा जोड दिएको छ । मेलमिलाप हुन नसक्ने विवाद इजलासमा सुनुवाई गरिन्छ । यसमा दुवै पक्षलाई आफ्ना मर्का राख्ने अवसर हुन्छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले सामुहिक निर्णय गर्ने गरिएको छ । स्थानीय विवादका प्रकृति र यस्ता विवाद समाधानको उपाय खोज्न न्याय चौतारी कार्यक्रममार्फत आपसी छलफल गर्ने गरिएको छ । यसले समाजमा व्यक्ति व्यक्तिविचको दुरीसँगै सम्भावित विवाद पनि घटाउने गरेको अनुभव छ । पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो । काठमाडाँै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, कानुनी सेवाको अपेक्षी, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको सविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नवाट वञ्चित व्याक्तिलाई कानुनी तथा न्यायिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यसबाट अहिलेसम्ममा १२ जना व्यक्तिले लाभ प्राप्त गरेका छन् । भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म यसमध्ये १६ वटा विवादमा अन्तिम निर्णय भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर वहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौं महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ हामीले तर्जुमा गरेका विवाद निरुपण सम्वन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन् ।
रायन इनर्जीको आईपीओ जारी गर्ने योजना, ग्लोबल आईएमई क्यापिटलसँग गर्यो सम्झाैता
काठमाडौं । रायन इनर्जी र ग्लोबल आईएमई क्यापिटलबीच सम्झाैता भएकाे छ । रायन इनर्जीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) निष्काशन गर्न लागेको हुँदा संस्थागत परामर्श तथा व्यावसायिक अवधारणा र आईपीओ सम्बन्धी सेवाको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटलसँग सम्झौता गरेको हाे । राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा रायन इनर्जीको तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक दीपककुमार रौनियार र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मन्दिप लुइँटेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । रायन इनर्जी दुई, तीन तथा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनहरुको संयोजन तथा उन्नत ब्याट्री स्वाप मेकानिजम र सञ्चालन प्रणाली एकीकृत गर्ने तथा नेपालको यातायात क्षेत्रमा दिगो भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएकाे थियाे । यस कम्पनीले २०७८ सालदेखि उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रिक साधनहरू (दुई, तीन र चार पाङ्ग्रे) उत्पादन गर्नको निमित्त अनुमति प्राप्त गरी कार्य सञ्चालन गरेको हो । यो संस्था विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका सक्रिय व्यवसायीहरुको समूहद्वारा स्थापित व्यावसायीक संस्था हो । यस समूहले एसेम्बली प्लान्ट, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली एकीकरण र वितरण, ग्रामीण तथा सहरी विद्युतीकरणको साथै सौर्य सिँचाइ, पावर ब्याकअप प्रणाली एकीकरण तथा स्थापनालगायतका विभिन्न व्यावसायीक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ । यसले हालको बजार अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दै नेपालमा दिगो तथा स्वच्छ यातायात प्रणाली विकासमा अग्रणी स्थान हासिल गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ ।
मर्क्योर काठमाडौंले सार्वजनिक गर्यो भ्यालेन्टाइन डे अफर
काठमाडौं । सुकेधारा हाइट्समा रहेको मर्क्योर काठमाडौंले भ्यालेन्टाइन डेको अफर सार्वजनिक गरेकाे छ । डाइनिङ अनुभव र विशेष रोमान्टिक स्टे प्याकेजहरूसहित सार्वजनिक गरेको हो । होटलले उत्सवमा रमाउन सबै जोडीहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ । डाइन- ‘अ भ्यालेन्टाइन्स सेलिब्रेसन, डेलिसियस्ली योर्स’ दिनभरि चल्ने रेस्टुरेन्ट डाइनमा एक भव्य बुफे डिनरको मज्जा लिन सक्ने जनाइएकाे छ । पाहुनाहरूले लाइभ म्युजिकको आनन्द लिँदै स्पार्कलिंग वाइन, हाउस ककटेल वा मकटेलसँग स्वादिष्ट परिकारहरूको पनि आनन्द लिन सक्नेछन् । याे प्याकेजकाे मूल्य प्रतिजोडी ७ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ । शुक्रबार- ‘सेलिब्रेट लभ अबोभ द सिटी लाइट्स’ मनमोहक रुफटप डाइन अनुभवको लागि शुक्रबारले ९० मिनेटका लागि असीमित पास-अराउन्ड स्न्याक्स र अनलिमिटेड अल्कोहलिक बेभेरेजहरू प्राप्त हुनेछ । साथै लाइभ म्युजिककाे पनि व्यवस्था गरिएकाे छ । यस प्याकेजकाे मूल्य प्रति जोडी १२ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेकाे छ । भ्यालेन्टाइनका स्टे प्याकेज रोमान्टिक भ्यालेन्टाइन रुम प्याकेज उत्कृष्ट भोजन अनुभवसँगै थप रोमान्टिक ओभरनाइट स्टेकाे लागि प्रति जाेडी १७ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेकाे छ । नाइट टू रिमेम्बर – द अल्टिमेट रोमान्टिक एस्केप यो प्याकेजमा ब्रेकफास्टको मज्जाका साथमा रोमान्टिक नाइट स्टे पनि समावेश हुनेछ । यस प्याकेजकाे मूल्य प्रति जोडी २२ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेकाे छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा प्रादेशिक अस्पतालको भवन अनुगमन, एक अर्ब ८० करोड विनियोजन
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको अनुगमन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले भवन अनुगमन गर्दै मंगलबार कामको प्रगतिबारे जानकारी लिए । ‘यो प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । प्रदेशले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, यसले समग्र प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ’, उनले भने, ‘कुनै पनि अवस्थामा काममा समस्या नआओस् ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो भवन निर्माण गर्न एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले काम सन्तोषजनक देखिएको बताए । उनले यही आवमा २८ प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न गर्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत छ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माण थालिएको थियो । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर र नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगसनसँग गतवर्षको पुस २६ गते भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको पाँच महिनामा १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका ‘साइट इन्चार्ज इन्जिनियर’ शङ्कर सुवेदीले जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार १२ तले सो भवन आगामी २०८५ सालको पुस मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
फास्ट ट्र्याकको बीमामा विवाद, बीमक र निर्माण कम्पनी पुगे प्राधिकरण
काठमाडौं । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको बीमामा विवाद सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय गौरव एवम् रणनीतिक महत्त्वको सो आयोजनाको बीमा शुल्कदरको विषयमा बीमक र बीमितबीच विवाद सिर्जना भएको हो । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सो आयोजनाको निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले पनि विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्गअन्तर्गत केही क्षेत्रमा सडक निर्माणको ठेक्का ऋषिराज बानियाँ सञ्चालक रहेको बानियाँ निर्माण सेवाले पाएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्ग बहुवर्षीय आयोजना भएकाले यो आयोजनाको प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स (व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पुरा गर्दा भएको कमजोरी तथा त्रुटिका कारण अन्य पक्षलाई परेको घाटा वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न यो बीमा गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा ठूला आयोजनाका लागि इञ्जिनियर तथा चिकित्सकका लागि पनि संस्थाले यो किसिमको बीमा गरिने अभ्यास छ । सोही नीतिअनुरूप बानियाँ निर्माण सेवाले पनि केही महिनाअघि नेको इन्स्योरेन्समा सो बीमा गरेको थियो । यो बीमा गर्नका लागि दुवै पक्षले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसीलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा गरेर पोलिसी जारी भएको केही महिनापछि बीमक र बीमितबीच बीमा ट्यारिफको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको बुझिएको हो । दुवै पक्षबीच ९ पैसा ट्यारिफमा बीमालेख जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पुनर्बीमा कम्पनीले सो ट्यारिफ स्वीकार नगरेपछि बीमक र बीमितबीच नै विवाद सिर्जना भएको हो । ‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्समा एक वर्षसम्मको अवधिमा ट्यारिफ तोक्न मिल्छ । तर, एक वर्षभन्दा बढीको अवधिका लागि भने परियोजना र बीमा कम्पनीले आपसी सहमतिमा ट्यारिफ निर्धारण गर्ने भनेर सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरे,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आपसी सहमति भनेको कति हो ? घटाउने हो कि बढाउने हो ? यही ट्यारिफमा दुवै पक्ष स्पष्ट हुन सकेनन् । त्यो स्पष्ट हुन नसकेपछि दुवै पक्षले बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।’ प्राधिकरणका अनुसार प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्छन् । भूगोलविद, खगोलविद तथा इन्जिनियरबाट त्रुटि भएमा वा आयोजना घाटा हुन गएमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बीमालाई बीमा क्षेत्रकै महँगो बीमाका रूपमा पनि लिइन्छ । जसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले मागर्दशन तथा निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । तर, नेको इन्स्योरेन्स र बानियाँ निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौतामा आपसी सहमतिमा ट्यारिफ निर्धारण गरिने उल्लेख भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । नेको इन्स्योरेन्सले ट्यारिफ बढाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने बानियाँ निर्माण सेवाले ट्यारिफ घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । ‘फास्ट ट्र्याकको बीमामा दुवै पक्ष राय माग्नका लागि प्राधिकरणमा आउनु भएको छ । रेट कति हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएकाले प्राधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा छ, यसमा टिप्पणी उठाउने तयारी भइरहेको छ । थप छलफल र अध्ययन भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यस विषयमा त्रु्टी भएको भन्दै दुवै पक्ष समाधानका लागि राय माग्न नियामक पुगेका हुन् । ‘यसको बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर दुइटै पक्षले निवेदन दिएका छन्, आपसी सहमति शब्दले घटाउने वा बढाउने के गर्ने भनेर स्पष्ट नभएपछि स्पष्ट पारिदिनुपर्यो भनेर उनीहरू आफै प्राधिकरणमा आउनु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बीमा गर्नुभन्दा पहिला सोधेको भए राम्रो हुने थियो, तर उहाँहरू ढिलो आउनु भयो, अब हामी निर्णय गर्छौं ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पनि दुवै पक्ष प्राधिकरणमा आएको बताए । उनले पनि यस विषयमा समाधान छिट्टै हुने धारणा राखे । ‘दुवै पक्ष प्राधिकरणमा आएको सुनेको छु, सम्बन्धित विभागले गुनासो हेरिरहेको होला, हामीले यो समस्याको छिट्टै समाधान गर्छौं,’ उनले भने । बीमक नेको इन्स्योरेन्सले भने यसलाई सामान्य विषयका रूपमा बुझेको छ । नेको इन्स्योरेन्सका अण्डरराइटिङ विभाग प्रमुख हंशमान डंगोल फास्ट ट्र्याकको बीमा लेखमा कुनै समस्या र विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । नेको इन्स्योरेन्सले बीमा पोलिसी जारी गर्दै बीमितसँग प्रिमियमसमेत लिइसकेको बताउँदै यो ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो बीमा ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हो । ‘बानियाँ निर्माण सेवाले हामीसँग बीमा गरेको हो, बीमा पोलिसी जारी भएर प्रिमियम पनि नियमित छ, यो बीमामा कुनै समस्या छैन,’ डंगोलले भने । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वीकार नगरी बीमा लेख जारी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ट्यारिफ पनि प्राधिकरणले तोकेको बमोजिम नै निर्धारण गरिएको उनको दाबी छ । यस्तै, बानियाँ निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराज बानियाँले पनि आफूहरू प्राधिकरणमा पुगेको स्वीकार गरे । ‘ट्यारिफको विषयमा बीमा कम्पनीसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन, ठूलो समस्या नभए पनि भएका त्रुटीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ,’ बानियाँले विकासन्यूजसँग भने । उनले यस विषयमा पछि मात्रै थप बोल्ने धारणा राखे । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रूतमार्ग नेपाल सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको परियोजना हो । उक्त द्रूतमार्ग कूल ७०.९७ किलोमिटरको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको सो सडक आयोजना विसं २०७४ मा सुरु भएको थियो । यसको निर्माण अवभि संशोधन गरेर २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.६ र वित्तीय प्रगति ३९.७४ रहेको बुझिएको छ ।
अर्थसचिवमा उपाध्यायलाई स्वागत र डा. घिमिरेको बिदाइ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थसचिवकाे रूपमा स्वागत गरिएको छ । यसअघि अर्थसचिव रहेका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उपाध्यायलाई स्वागत र डा. घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले सचिव उपाध्यायलाई अर्थसचिवमा र अर्थसचिव डा.घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ सचिव उपाध्यायको प्रशासनिक नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ सचिव रहँदा डा. घिमिरले अर्थतन्त्रलाई अनुशासित र गतिशिल बनाउन इमान्दारीपूर्वक योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनको अनुभव र ज्ञानलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि लिने बताए । अर्थसचिव उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकार र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती, उत्पादन वृद्धि लगायतमा काम गर्दै थप लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सचिव डा. घिमिरेले विश्वास गरी राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको भूमिमा प्रदान गरेकोमा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशिल बनाउन आफूले सदा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगीले आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य बढाएका होइनन् : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य नबढाएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै उद्योग मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उत्पादन लागतमा वृद्धिको साथै लोडसेडिङको कारण सिमेन्ट उद्योगीहरुले मूल्यवृद्धि गरेको उल्लेख गरे । उनले सांसदहरुले लोडसेडिङ छैन भने पनि प्राधिकरणले तालिका बनाएर उद्योगहरुलाई दिएको दाबी गरे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले विद्युत प्राधिकरण सरकार भन्दा बाहिरको निकाय नभएको बताए । उनले उद्योगको लागत मूल्याङ्कन गर्नेगरी समिति बनाएको उल्लेख गरे । सरकारले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रयासले मूल्य वृद्धि घटेको बताए । सरकारले उद्योग जोगाउने र मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रण गरी जनतालाई पनि राहत प्रदान गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । घाटा खाएर कुनै पनि उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरेर व्यापार नगर्ने जानकारी दिए । सरकारले पटक–पटक उद्योगी, व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको उल्लेख गरे । ‘सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा मन्त्रालय गम्भिर छ । मन्त्रालयले पटक–पटक सिमेन्ट उत्पादक संघसँग बसेर छलफल गरेका छौं । बाहिर बजारमा सतप्रतिशत बढ्यो भन्ने पनि छ । विभिन्न उत्पादकका फरक मूल्य छन्, ’ उनले भने । समितिमा उद्योगमन्त्री र सांसदहरुबीच दोहोरो संवाद समेत भएको छ । मन्त्रीले समेन्टको मूल्यवृद्धि लोडसेडिङको कारणले भएको भनेर समितिमा जानकारी दिएसँगै दोहोरो संवाद भएको हो । सांसदहरुले समितिले सिमेन्ट उद्योगीहरुले गरेको मूल्यवृद्धिलाई सघाउन नसक्ने मन्त्रीलाई जानकारी गएका थिए ।
ट्रम्पले ‘ट्यारिफ’ बढाउने चेतावनी दिएपछि समाधान खोज्दै ‘एसियाली अर्थतन्त्रहरू’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीति लागू हुने सम्भावनाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरेको छ । वासिङ्टनसँग ठूलो व्यापार अधिशेष ( कुनै देशले निर्यातबाट कमाएको रकम त्यस देशले आयात गर्न खर्च गरेको रकमभन्दा बढी हुनु व्यापार अधिशेष हो । व्यापार अधिशेष हुनु देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ।) भएका धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरू ट्रम्प प्रशासनसँग सकारात्मक सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन् ताकि उच्च ट्यारिफको असरबाट बच्न सकियोस् । ट्रम्पले शुक्रबार घोषणा गरे कि उनले मंगलबारभित्र पारस्परिक ट्यारिफहरू लागू गर्नेछन्, जसले अमेरिकी सामानमा अन्य देशहरूले लगाउने ट्यारिफ जति नै कर लगाउनेछ । उनले कुन देशहरूलाई लक्षित गरिनेछ भन्ने स्पष्ट गरेनन् तर व्यापक प्रयास गर्ने संकेत भने दिए । ट्यारिफ असर पर्ने सम्भावित देशहरू विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाका लागि निर्यात गर्ने अधिकांश उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा ट्यारिफ वृद्धि हुनसक्छ । तर, सिंगापुर र हङकङ, जससँग अमेरिका व्यापार अधिशेषमा छ, प्रभावित हुने सम्भावना कम छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का तथ्यांकअनुसार एसियाली देशहरूले अमेरिकाभन्दा उच्च औसत ट्यारिफ लगाउने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारतले १७ प्रतिशतको औसत ट्यारिफ लगाउँछ, जबकि अमेरिकाले ३.३ प्रतिशतमात्र लगाउँछ । अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका प्रमुख देशहरू चीन ( २९५.४ अर्ब डलर), भियतनाम (१२३.५ अर्ब डलर), ताइवान (७४ अर्ब डलर), जापान (६८.५ अर्ब डलर), दक्षिण कोरिया (६६ अर्ब डलर) हुन् । मोडी एनालाइटिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्टेफेन अन्ग्रिक्सका अनुसार, ‘यी देशहरूले अहिले ट्यारिफबाट बच्न सफल भए पनि भविष्यमा कुनै पनि बेला ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा फेरबदल आउन सक्छ ।‘ भियतनाम ठूलो असर पर्ने सम्भावित देश भियतनाम अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्ने देश हो । भियतनामको व्यापार अधिशेष २०२३ मा वार्षिक १८ प्रतिशतले बढेर रेकर्ड उच्च भएको थियो । सर्वाधिक साझेदार राष्ट्र (एमएफएन) सँगको औसत ट्यारिफ दर ९.४ प्रतिशत रहेको छ । आयात गरिएका पेय पदार्थ र सुर्ती उत्पादनहरूमा ४५.५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । कपडा, यातायात उपकरण, फलफूल र तरकारीहरूमा १४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । २०१९ मा ट्रम्पले भियतनामलाई ’सबैभन्दा खराब व्यापार दुरुपयोगकर्ता’ भनेका थिए, तर २०२५ को चुनावपछि उनले यसबारे कुनै नयाँ सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । भियतनाम सरकारले अमेरिकाबाट थप विमान, लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) र अन्य उत्पादनहरू किन्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री फाम मिन्ह चिन्हले मन्त्रीहरूलाई ’विश्वव्यापी व्यापार युद्धको सम्भावित प्रभावको तयारी गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । भारतले सहुलियत दिन खोज्दै भारत ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीतिबाट ठूलो असर पर्ने अर्को प्रमुख देश हो । अमेरिकी आयातमा भारतले लगाउने औसत ट्यारिफ १७ प्रतिशत छ, जबकि अमेरिकाले भारतबाट आउने सामानमा ३ प्रतिशतमात्र ट्यारिफ लगाउँछ । अमेरिकाले भारतमा लगाउने ट्यारिफ १५ प्रतिशत माथि पुग्न सक्छ । भारतले केही हप्ता अगाडि प्रस्तुत संघीय बजेटमा मोटरसाइकल, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू जस्ता सामानमा ट्यारिफ घटाउने घोषणा गर्यो । वित्त सचिव टुहिन कान्त पाण्डेले भने, ‘भारत अब ट्यारिफ किङ्ग होइन भन्ने सन्देश हामी दिन चाहन्छौं ।’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पसँगको भेटमा केही अन्य क्षेत्रहरूमा ट्यारिफ कटौतीको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । मोदीले अमेरिकाबाट बढी ऊर्जा र रक्षा उपकरण किन्न सक्ने संकेत दिएका छन् । भारतले रुसबाट खरिद गरिने तेल घटाएर अमेरिकी तेलतर्फ मोड्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । जापान ट्रम्पको ’मनपर्ने राष्ट्र’ बनेको संकेत विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेकाले ट्यारिफ वृद्धि नभएको हो । जापानको औसत ट्यारिफ दर ३.७ प्रतिशतमात्रै छ, जुन तुलनात्मक रूपमा कम हो । जापानले अमेरिकाबाट थप एलएनजी आयात गर्ने सहमति जनाएको छ । निप्पोन स्टीलले अमेरिकी यूएस स्टील कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नेछ । जापान विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ । टेनिओका जेम्स ब्राडी भन्छन्, ‘जापानलाई सम्भवतः अन्य देशहरू जस्तो टार्गेट गरिएको देखिँदैन । बरु जापान ट्रम्पको ‘सबैभन्दा मनपर्ने देश’ बन्ने सम्भावना छ ।’ चीन वार्ता गर्न तयार ट्रम्प प्रशासनले गत साता चीनका सबै सामानमा थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गर्यो । बेइजिङले अमेरिकी कोइलाको आयातमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ, एलएनजीमा १० प्रतिशत ट्यारिफ तथा कृषि उपकरण, तेल र गाडीमा थप कर लगाएको छ । यद्यपि चीनले अपनाएको प्रत्युत्तर तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिन्छ। चीनले अमेरिकी कम्पनीहरूमा विनियम नियमन बढाउने संकेत दिएको छ । अबको केही महिनामा ट्रम्पको व्यापार नीतिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा ठूलो असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । चीनविरुद्ध ट्यारिफको असरः अमेरिकी चिकित्सा क्षेत्रमा संकट, ट्रम्पमाथि उद्योगको दबाब
