वैदेशिक सहायताको परीक्षण हुनुपर्छ-सांसदहरू
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको परीक्षण गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल भित्रिने सहायतालाई कडाइका साथ परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले सहायता स्वीकार्नु अघि के कामका लागि, लिन वा दिन लागिएको हो त्योबारे परीक्षण गरेर मात्र लिनुपर्ने बताए। अहिले सरकारले स्वीकृति दिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम गतिविधिको समेत छानविन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हाल कति पैसा, कहाँबाट, के कामको लागि लिएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गरे । बजेटरी प्रणालीमा कति पैसा आउछ र बाहिर कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लेखा जोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने बताए । सहायता लिने विषयामा नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफु अनुकुलको काम गर्ने विकृतिलाई हटाउन समितिले ठोस काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । अमेरिका जस्तो देशले आर्थिक अनुशासन भनेर खर्च कटौति र सहायतामा लगाम लगाए जस्तै नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । वैदेशिक सहायता र खर्चबारे लेखा समितिले चासो देखाउँदै परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका ठूलो रकमका कार्यक्रमहरु बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गरे । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र ती परियोजनामा चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको बताए। गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु र परियोजनाहरुलाई सरकारको बजेटरी प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गराउन आवश्यक रहेको बताए। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धमाधम त्यस्ता सहायता रोकिरहेका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत मात्र पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएसँगै युएसएआइडी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले नेपाल सहित विश्वभर युएसएआइडिमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । गत आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले नेपालको स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग, जैविक विविधता र लैंगिक समानताको क्षेत्रका सहयोग रद्ध गरेको जानकारी दिएको थियो । नेपालमा सहायता रकम रोकिएसँगै कसले के कामका लागि, कसरी सहयोग लिए भनेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समाचारहरु बन्न थालेको छ । यस्ता समाचारहरुको सत्यता परीक्षण नभए पनि दातृ निकायले दिने सहायता बद्नाम हुन थालेको छ ।
कागेश्वरी-मनोहराले नेपाल प्रहरीलाई दियो क्यामेरा, अस्पताल र प्रहरी बिटको लागि जग्गा पनि दिने
कागेश्वरी मनोहरा । कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई क्यामेरा सहयोग गरेको छ । मंगरबार नगरपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहरालाई डीएसएलआर क्यामेरा हस्तान्तरण गरेका हुन् । क्यामेरा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख कार्कीले प्रहरीको अनुसन्धानलाई अझ सशक्त बनाउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहकार्य जारी रहने बताए । प्रहरीसँगको सहकार्यले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने उनले अपेक्षा गरेका छन् । ‘दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरणमा क्यामेराको उपयोगले गतिविधिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास छ । प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले क्यामेरा प्रदान गरिएको हो,’ नगर प्रमुख कार्कीले भने । सहरी विकास र सार्वजनिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिकाले अस्पताल र प्रहरी बिटको लागि जग्गा पनि सहयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीका अनुसार समुदायको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले अस्पतालको लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ । साथै शान्ति सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाका रणनीतिक स्थानहरूमा प्रहरी बिट निर्माणको लागि पनि जग्गा प्रदान गरिने योजना छ । प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले अपराध अनुसन्धानमा दृश्य सामग्रीको प्रामाणिकता बढाउन डीएसएलआर क्यामेरा उपयोगी हुने बताए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । ‘प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने छ । अपराधको प्रमाणिकरणमा मद्दत पुर्याउने विश्वास छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई अझ सशक्त बनाउँदै शान्ति सुरक्षा प्रवद्र्धनको लागि निरन्तर सहकार्य गर्छाैं,’ बोहराले भने ।
सानिमा बैंक र ब्रिटिश इन्टरनेशनलसीबीच २ अर्ब ८ करोड व्यापार ऋण लिने सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेड र ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट पिएलसीबीच १५ मिलियन अमेरिकी डलरको (२ अर्ब ८ करोड ७० लाख) व्यापार ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार प्राप्त ऋण विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरणहरूको आयात तथा निर्माण प्रक्रियाका लागि कच्चा पदार्थहरूको खरिदमा प्रयोग गरिनेछ । यस साझेदारीले सानिमा बैंकले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सानिमा बैंकको तर्फबाट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डे र ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्टका लगानी निर्देशक एडमिर इमामीले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस साझेदारीले नेपालकोे उर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै दिगो उर्जा स्रोतहरू परिचालन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । यो प्रयासमा निर्भरता कम गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी प्रयासहरूमा केन्द्रित छ । सानिमा बैंकले स्वच्छ उर्जा परियोजनाहरूलाई प्रवर्धन गरी स्थानीय समुदायहरूका लागि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभावहरू सिर्जना गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ ।
पानीजहाज विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो
काठमाडौं । पानीजहाज विधेयक छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले ‘लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते आइतबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
बाढी-पहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी-पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भइ आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरू पुनःनिर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । २६ वटा आयोजना १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बिपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनः निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
सेयर बजारमा १० अर्बको कारोबार, ४ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ११.९१ अंकले बढेर २७३९.८२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार ८७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । मंगलबार ३१४ कम्पनीको १ करोड ८२ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब ४३ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको ८२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ५१ करोड, पिपुल्स हाइड्रोपावरको २९ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २२ करोड र सीइडीबी होल्डीङको २० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । मंगलबार ४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, इमरजिङ नेपाल र गार्डियन माइक्रोलाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र केबीयल डिभेन्चर २०८६ को सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
थ्री एक्स थ्री कर्पोरेट बास्केटबल सिजन- २ को शीर्ष प्रायोजक ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट’
काठमाडौं । गेटसेटगेम-एरोस सोलुसन प्रालिको खेल व्यवस्थापन शाखाले भाटभटेनी सुपरमार्केट थ्री एक्स थ्री कर्पोरेट बास्केटबल प्रतियोगिता घोषणा गरेको छ । प्रतियोगिता फागुन १७-१८ गते मम्बा स्पाेर्ट्स सेन्टर, काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ । १६ कर्पोरेट टोलीहरू लिग-कम-नकआउट ढाँचामा प्रतिस्पर्धा गर्दै उपाधि जित्न मैदानमा उत्रनेछन् । गत वर्षका विजेता इजी सर्भिसेज र उपविजेता भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनः आफ्नो उपाधि बचाउन फर्कँदैछन् । एरोस सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक राजजङ्ग थापा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई शीर्ष प्रायोजकको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । यस प्रतियोगिताका थप साझेदार प्रायोजकहरू- पेपे पिज्जा ‘फुड पार्टनर’, ऊप्स, आइ लाइक इट ‘मनोरञ्जन पार्टनर’, मम्बा स्पोट्र्स सेन्टर ‘कोर्ट पार्टनर’ र ह्याम्स अस्पताल ‘मेडिकल पार्टनर’ रहेका छन् । सबै कर्पोरेट संस्थाहरूलाई आफ्नो टिम दर्ता गर्न र आफ्नो बास्केटबल सीप प्रदर्शन गर्न आमन्त्रण गरिएको छ । सीटहरू पहिलो दर्ता, पहिलो प्राथमिकता आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । टिम दर्ता मिति फेब्रुअरी २४ मा बन्द हुने जनाइएको छ । दर्ताका लागि गेटसेटगेम नेपालका सामाजिक सञ्जाल पेजहरू भ्रमण गर्न सकिन्छ । गेटसेटगेम- एरोस सोलुसनको खेल व्यवस्थापन शाखा हो, जसले सफल खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
दाजुभाइ राम-लक्ष्मणले १० करोड लगानीमा ल्याए ‘कता हो’, अब तपाईंले भुल्नुहुने छैन ठेगाना
काठमाडौं । कुनै साथी या आफन्तको घरमा जानुपर्यो, ठ्याक्कै कहाँनिर हो भन्ने थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा साथीले दिएको ठेगानासम्म पुग्नलाई फोन गरेर सोधेको–सोध्यै गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ साथीको घर मूल सडकबाट भित्र छ भने चोकसम्मै डाक्नुपर्छ । यसरी सोध्ने र जवाफ दिँदा-दिँदै हामी आजित भइरहेका हुन्छौं । यस्तै खालका समस्यालाई हल गर्न राम-लक्ष्मण कस्सिए । प्रविधि र नवप्रवद्र्धन क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका यी दुई दाजुभाई अनुसन्धानमा कस्सिए । अन्ततः आजभन्दा ६ वर्षअघि दाजुभाइको दिमागमा घुमेको त्यही विषयले आज सार्थकता पाएको छ । अर्थात ‘कता हो’ भन्ने प्रश्नको जवाफस्वरूप ‘कता हो ठेगाना प्रणाली’ को विकास भयो । ६ वर्षअघि राम र लक्ष्मण यस प्रणालीलाई कसरी बनाउने भनी अलमलिएका थिए । त्यतिबेलै दुई दाजुभाइको दिमागमा नेपालको परिवेश सुहाउँदो खालको सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । ‘कता हो’ ठेगाना प्रणालीको अवधारणा कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा एपका संस्थापक एवं अनुसन्धानकर्ता राम रिमाल भन्छन्, ‘हामी यहीँ देशका नागरिक हौं, बाहिर हिँड्दा ठेगानाको समस्यासँग हामी पनि ठोक्कियौं, घरमा मान्छेलाई बोलाउनुपर्यो, घर गल्लीभित्र हुन्छ, चोकमा बसेर कुरेर बस्नुपर्यो । यो अवस्था लाजमर्दो छ । यो समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने हो, जुन काम उहाँहरूबाट हुन सकेन । सरकारले नगरेपछि हामीले सुरु गरौं न त भनेर कस्सियौं ।’ बीचमा काम रोकेर पुनः सुरु हुन त नेपाल सरकारले ठेगाना प्रणालीको हकमा कामै नगरेको होइन । घरघरमा नम्बर प्लेट बाँड्ने काम एक समयमा भएको थियो । सरकारले हुलाक वस्तु वितरणको लागि आधिकारिक ठेगानाको रूपमा गुगल कोडमा आधारित ठेगाना प्रणाली सुरु गर्यो । यसले प्रत्येक घर वा कार्यालयको विशिष्ट स्थानलाई ६ वा ७ अक्षरको कोडमार्फत चिनाउँछ । ‘हुलाक वस्तु वितरणको लागि गुगल प्लस कोडसम्बन्धी कार्यसञ्चालन प्रक्रिया २०७७’ कार्यविधिसमेत ल्यायो । सरकारले यो काम अगाडि बढाएसँगै रामलक्ष्मण आफ्नो प्रोजेक्टबाट पछि हटे । कार्यविधि नै बनेपछि सरकारले राम्रै गर्ला, बेकारको झमेलामा किन पर्नु भनेर आफ्नो प्रोजेक्टबाट पछि हटेको उनीहरूले सुनाए । तर, सरकारले बनाएको गुगल प्लस कोड एक वर्ष पनि राम्रोसँग चल्न सकेन । सुरुवातमा केही ठाउँमा यो कोड राखिएको भएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेपछि राम र लक्ष्मण आफ्नो प्रोजेक्टलाई पुनः सुरु गर्ने सोचका साथ फर्किए । यी दुई दाजुभाइको मनमा उपत्यकामा मात्रै नभएर देशैभरि ठेगाना प्रणालीको विकास गराउनु थियो । त्यसको लागि देशैभर इन्टरनेट बिना नै चल्न सक्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने भयो । उक्त पूर्वाधार बनेपछि गुगल या जुनसुकै एप आएपनि÷गएपनि कुनै फरक नपर्ने ढंगबाट यो ठेगाना प्रणालीको अवधारणा ल्याएको रामले बताए । राम ‘कता हो’ ठेगाना प्रणाली एप नभएर डिजिटल पूर्वाधार भनेर परिभाषित गर्छन् । ‘यो एप नभएर डिजिटल पूर्वाधार हो । जुन नेपालको डिजिटल पब्लिक इन्फ्राक्ट्रक्चर हो (डीपीआई) हो । यो ठेगानाको पूर्वाधार बनाएपछि ठेगानासँग सम्बन्धित भएर विभिन्न काम गर्न पाउँछौं ।’ हाम्रो देशमा नगरपालिका, गाउँपालिकाको नाम दोहिरिएका, तेहरिएका छन् । नाम मात्रै नभएर सरकारले वितरण गर्ने घर नम्बर प्लेटमा समेत एकरूपता छैन । यो गल्ती आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टमा दोहोरिन दिनुहुन्न भन्ने कुरामा दुबैजना सचेत थिए । सुरुवातमा रामलक्ष्मणले ‘कता हो’ को अवधारणा बनाउँदै गर्दा घरको ठेगाना मात्रै दिने ढंगबाट प्रोजेक्ट सुरु गरेका थिए । काम गर्दै जाँदा अरू सुविधाहरू पनि थप्नुपर्ने देखिएपछि थपिएको संस्थापक राम सुनाउँछन् । अवधारणा बनिसकेपछि उनीहरूले सुरुमा देशभरका विभिन्न ठाउँलाई स–साना टुक्रामा विभाजन गरे । हिँडेर जाँदा पनि कुनै समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले ३.५/२.८ मिटरको एउटा ग्रिड बन्न सक्ने गरी परिकल्पना गरेको रामले सुनाए । ‘हामीले यो सिस्टम नेपालभरि अफलाइन चल्ने बनाउनुपर्यो भनेर लाग्यौं । अफलाइन चल्दा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुपरेन । मान्छेले अफलाइनबाट ठेगाना आदानप्रदान गर्न सक्ने भए,’ उनले भने । रामप्रसाद रिमाल । मोबाइल चलाउन नजान्नेहरूले पनि यो सिस्टम चलाउन सक्नेगरी के गर्न सकिन्छ भनेर सोचिसकेपछि उनीहरूले त्यही सिस्टममा भ्वाइसबाट ठेगाना आदानप्रदान गर्ने परिकल्पना सुरु गरे । ठेगानालाई व्यवस्थित बनाउन ‘फर्मुला’ ३.५/२.८ मिटर ग्रिडमा ठेगाना बनाउँदा देशभर १४ अर्ब लोकेसनलाई व्यवस्थित बनाउन मोबाइलमा राख्न नमिल्ने देखिएपछि ठेगाना प्रणाली ‘कता हो’ एपलाई अफलाइनबाटै चलाउन डाटाबेस राख्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसपछि फर्मुला बनाएर ठेगानालाई व्यवस्थित बनाएको रामले बताए । उनका अनुसार उक्त फर्मुलाले ठेगानाको कोड आफै अटो जेनरेट गर्दिन्छ । त्यही कोडलाई रियल टाइममा सेयर गर्न सकिने सिस्टम बनाइयो । त्यसको लागि मोबाइलको जीपीएस मात्रै प्रयोग गरे पुग्ने भयो । त्यसरी हरेक ग्रिडलाई फर्मुुलाको आधारमा नामकरण नेपाली भाषामै गरे । यो ठेगाना तीन सेकेण्डभित्र भनिसक्नुपर्छ । ठेगाना सेयर भइसकेपछि त्यसको आधारमा गुगल म्यापको प्रयोग गरी भनेकै ठाउँमा सिस्टमले पु¥याईदिन्छ । सुरुवाती चुनौती डिजिटल ठेगाना प्रणाली सुरु गर्दै गर्दा राम र लक्ष्मणले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । उनीहरूको लागि पहिलो र ठूलो चुनौती भनेकै सरकासँग थियो । नयाँ ठेगाना प्रणाली ल्याउनु अगाडि सहकार्य गर्नुपर्यो भनेर सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका उनीहरूले सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनन् । ठेगाना प्रणालीको विकास भइसकेपछि पनि सरकारलाई निःशुल्क चलाउन दिन्छौं, अरूलाई पनि बाँड्नमा सहजीकरण गर्दिनु भनेर पत्राचार गरे । तर पत्रको कुनै जवाफ पाएनन् । राम भन्छन्, ‘हामीले बनाएको डिजिटल ठेगाना प्रणाली सञ्चार मन्त्रालयलाई निःशुल्क वितरण गर्छौं, लिइदिनुस् भन्यौं, सायद नयाँ भएर पनि उहाँहरूले लिन मान्नुभएन । उहाँहरूको पनि आफ्नै योजना भएर हुन सक्छ । कुनै जवाफ नआएपछि निःशुल्क चलाउन दिऊँ भनेर हामी लाग्यौं ।’ सरकारले यो सिस्टमलाई मान्यता नदिँदा असफल हुन्छ कि भन्ने डर रामलक्ष्मणको मनमा थियो । ‘नगरपालिकामा जाँदा पनि अनुमति खै ? भनेर प्रश्न गर्दा उहाँहरूसँग काम गर्न गा¥हो भयो,’ रामले भने, ‘नेपाल सरकारले गुगल प्लस कोडलाई मान्यता दिएको छ । हामीले बनाएको कोड फर्मुलाबाट तयार भएको कोड हो, गुगल कोड होइन । यो बुझाउनै हामीलाई ठूलो चुनौती भयो ।’ अहिले यो चुनौतीबाट पार भएका छन् रामलक्ष्मण । उनीहरूका अनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारले अहिले गुगल प्लस कोडको ठाउँमा नेपाली कोड प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ भने नम्बर प्लेटहरू बनाउन पनि अनुमति दिइसकेको छ । यो कम्पनीको लागि ठूलो सफलता भएको दुबैजना सुनाउँछन् । रामलक्ष्मण ग्रुपले सामना गर्नुपरेको अर्को चुनौती हो– गुगल, एप्पलजस्ता कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धा । धेरैले डिजिटल ठेगाना प्रणालीलाई गुगल म्याप जस्तो बुझ्ने गरेकोले यो त्यस्तो नभएको उनीहरू प्रष्टयाउँछन् । यसको उद्देश्य प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि नागरिकलाई सहज सुविधा दिन खोजेको उनले बताए । यस्ता छन् सुविधा नेपालमा नेपालीद्वारा नै निर्मित ‘कता हो’ नेपालकै पहिलो डिजिटल ठेगाना प्रणाली हो । नेपालमा तीन चार वटा म्यापहरू प्रयोगमा भएपनि ठेगाना नै दिने प्लेटफर्म यो मात्रै भएको रिमाल बताउँछन् । यसमा घरको ठेगाना दिनेदेखि विभिन्न फिचरहरू राखिएको छ । ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीभित्रका केही प्रिमियम सर्भिसबाहेक बाँकी सेवाहरू निःशुल्क गरिएको छ । यो ठेगाना प्रणाली डाउनलोड गरेर जो सुकैले आफ्नो घरको ठेगाना र कोड निःशुल्क दर्ता गर्न सक्छन् । कसैको ठेगाना चाहेको छ भनेपनि यो प्रणालीभित्र सहजै खोज्न सकिन्छ । घरको ठेगाना प्लेट बनाउन सकिन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेकै यो एप प्रयोग गर्नको लागि दर्ता हुनैपर्छ भन्ने छैन । गेष्ट युजरले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सबै सेवाहरू निःशुल्क गर्दा त्यसको मूल्य कम हुने भएकाले कम्पनीले केही प्रिमियम सर्भिस राखेको छ । साथै कतिले निःशुल्क दिँदा यो ठेगाना प्रणालीमाथि शंका पनि गर्ने र कम्पनी पनि चल्नका लागि प्रिमियम सर्भिस राखेको रामले प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘यो सिस्टममा हामीले जुन कोड बनाएका छौं, त्यो कोडलाई निःशुल्क बाँड्दा के फाइदा भयो भनेर धेरैले सोध्छन् । एक त हामीले फाइदाका लागि यो सिस्टम बनाएकै होइनौं । अर्को सेवाहरू निःशुल्क दिँदा डाटा बेच्लान् कि भनेर शंका गर्ने र प्रभावकारी पनि कम देखियो । सबै निःशुल्क गर्दा भोलि कम्पनी डुब्ने चुनौती हामीलाई छ ।’ लक्ष्मणका अनुसार नम्बर प्लेट बनाउँदा र प्रिन्ट गर्दा चार्ज लाग्दैन । तर भौतिक रूपमै नम्बर प्लेट चाहियो भनेर अर्डर गर्दा त्यसमा केही चार्ज लाग्छ । ठेगाना प्रणालीभित्रै कुन प्रकारको नम्बर प्लेट लिने भनेर छान्न सक्ने सुविधा छ । प्रणालीभित्र विभिन्न मर्चेन्ट कम्पनीहरू आवद्ध छन् । ती कम्पनीबाट प्लेट मगाउन सकिन्छ । अर्को विशेषता नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने नागरिकले आवश्यकताअनुसार नम्बर प्लेटमा क्यूआर कोड राख्न सक्छन् । डोर बेल नहुने घरमा क्यूआर कोड राखियो भने त्यसमा स्क्यान गर्नेबित्तिकै मोबाइलमा घण्टी बज्छ । जसले गर्दा घण्टी बजाइराख्नुपर्ने या फोन गरेर कसैलाई बोलाइरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने लक्ष्मणले बताए । यो सुविधा लिनका लागि पनि केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेगाना प्रणालीबाटै इन्ड्राइभ गर्न सकिने सुविधासमेत रहेको छ । जसले गर्दा छुट्टै इन्ड्राइप एप प्रयोग गरिरहनुपर्दैन । एसओएस सुविधा पछिल्लो समय गाउँघर होस् या सहरबजारमा बाआमा मात्रै घरमा बस्ने, छोराछोरी बाहिर बस्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ । बिरामी पर्दा या कुनै आपत् पर्दा सहयोग गर्न आउने मान्छेसम्म हुँदैन । यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर ठेगाना प्रणाली एपभित्र एसओएस सुविधा राखिएको लक्ष्मण बताउँछन् । आपत्विपद् पर्दा जस्तो एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्यो, आगलागी हुँदा दकमल या कुनै पनि समस्या पर्दा एसओएसमा क्लिक गरेर सहयोग लिन सक्छन् । एसओएसमा क्लिक गरेपछि यी सेवाप्रदायकसँग सञ्चार हुन्छ र त्यहाँबाट सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ । समस्या पर्दा सरकार सधैं तत्पर हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले आपद् पर्दा सहयोग गर्न आउन सक्ने नजिकको दुई जनाको नम्बर एसओएसमा राख्न सक्ने सुविधा पनि यस प्रणालीभित्र छ । ‘हामी सधैं घरमै हुन्छौं भन्ने हुँदैन । घरभन्दा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा हुँदा समस्या पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने गरी सिस्टमा सुविधा राखिएको हो,’ लक्ष्मणले भने । त्यसका लागि ७५३ वटै पालिकामा एसओएसको सप्टवेयर तयरा भइसकेको उनले बताए । हार्डवेयर भने अहिले तार्केश्वर नगरपालिकाबाट भर्खर सुरु भएको उनको भनाइ छ । एसओएसजस्तै आपद्विपद् पर्दा सहयोग लिन सकिने सुविधा हो सामुदायिक साइरन । कता हो ठेगाना प्रणालीबाट यो सेवा लिन सकिन्छ । आपद्मा पर्ने व्यक्तिले साइरन बजाएपछि नामसहित समुदायमा साइरन बज्छ । जसले गर्दा साथमा कोही नभएपनि नजिककै छिमेकी सहयोग गर्न आइपुग्छन् । नागरिकको आँखा सरकारसँग सिधा नागरिको संवाद गर्न सकिने विशेषता ठेगाना प्रणालीभित्र राखिएको छ । यसले सरकारसँग नागरिकलाई सिधै जोडिदिन्छ । कहीं कतै अन्याय भइरहेको छ, दुर्घटना भएको छ या कुनै अनियमिता भइरहेको छ भने त्यो कुरा नागरिकले सिधै सरकारसँग राख्न सक्छन् । नागरिकको आँखाले देखेका कुरा बोलेर, लेखेर र फोटो खिचेर सरकारसामु पु¥याउन सकिने सुविधा हो नागरिको आँखा । यो प्रणालीभित्र जोडिएका पालिकाहरूमा मात्रै यो सन्देश पुग्न सक्छ । सबै पालिकालाई ठेगाना प्रणालीभित्र जोड्ने रामलक्ष्मण ग्रुपको लक्ष्य रहेको छ । यो सेवा प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकको डिटेल नगरपालिका या पालिकास्तरमा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ । यसले भोलि बैंकमा केवाइसी भर्दा गलत सूचना दिएको छ भने सहजै पत्ता लाग्छ । जसले गर्दा बैंकमा गलत विवरण दिनेको संख्यामा कमी आउँछ । कता हो ट्याग : हराएको सामानको सुरक्षा कतिपटक जानअञ्जान, भुलबस हाम्रो महत्वपूर्ण सामान हराउने, छुट्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा हराएको सामान पाउने मान्छेले दिन चाहेर पनि सम्पर्क गर्ने माध्यम नहुँदा प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन । यस्तो समस्यालाई समाधान होस् भनेर ठेगाना प्रणालीमा कता हो ट्याग सुविधा राखिएको छ । जुन ट्याग प्रयोग गरेर नागरिकले आफ्नो सामानलाई सुरक्षित बनाउन सक्छन् । आफनो महत्त्वपूर्ण सामानमा यो ट्याग लगाउन सक्छन् । केही गरी सामान हराइहाल्यो भने पाउने व्यक्तिले त्यसमा लगाएको ट्याग क्यूआर गर्न सक्छन् र त्यसभित्र रहेको ठेगानामा सम्पर्क गरेर सामान बुझाइदिन सक्छन् । रिमालका अनुसार यो ट्याग २० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध रहेको छ । ठेगाना प्रणालीभित्रैको तीनवटासम्म ट्याग निःशुल्क रूपमा पाइन्छ । बाँकी ट्यागलाई प्रयोग गर्नुपर्यो या लिनुपर्यो भने छुट्टै शुल्क तिनुपर्छ । अहिले रामलक्ष्मण ग्रुपले ट्याग तयार गरी पसल पसल पठाउने तयारी गरिरहेको छ । कुुन पसलमा ट्याग पाइन्छ त्यसको जानकारी पनि प्रयोगकर्ताले ठेगाना प्रणालीभित्रैबाट लिन सक्छन् । यसबाहेक सवारीसाधनमा पनि ट्याग राख्न सकिन्छ । दुर्घटना जुनसुकै हुन सक्छ । दुर्घटना हुँदा थप खतराबाट बचाउन र परिवारसँग सम्पर्क गर्नको लागि यो ट्यागले मद्दत गर्ने रामले बताए । यो ट्याग सय रुपैयाँमा किनेर आफ्नो साधनमा टाँस्न सकिन्छ । ट्यागभित्र प्रयोगकर्ताले आफ्नो नाम, नम्बर ब्लड ग्रुप र सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । दाजुभाइ राम र लक्ष्मण । केही गरी दुर्घटना भइहाले विशेषगरी पुलिसले सवारीसाधनमा टाँसिएको ट्याग स्क्यान गर्छन् र आफन्तलाई सम्पर्क गर्न सक्छन् । ‘सवारीसाधनमा ट्याग लगाउनुको फाइदा निकै ठूलो छ । दुर्घटनामा पर्दा ट्राफिक प्रहरीले ट्याग स्क्यान गरेर व्यक्तिको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । पुलिसले नम्बर सँगै ब्लड गु्रप देख्छ । यसले समयमै आफन्तसम्म पुग्ने र विरामीलाई आवश्यक ब्लड दिन सहज हुन्छ । यो ट्याग हामीले उपलब्ध गराउँदैछौं,’ उनीहरूले भने । सकारात्मक प्रतिक्रिया रामलक्ष्मण ग्रुपअन्र्तगत ‘एड्रेसग्राफ नेपाल प्रालि’मार्फत निर्मित ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीको आधिकारिक लञ्च भएको छैन । गत वर्ष क्यान इन्फोटेक मेलामा कम्पनीले सप्टवेयर लञ्च गरेको थियो । आधिकारिक रूपमा लञ्च नभएपनि यो ठेगाना प्रणालीको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । यो एपबारे विस्तारै मान्छेहरूले चासो दिन थालेको रिमाल बताउँछन् । प्रयोग गर्नेहरूबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने गरेको राम सुनाउँछन् । ‘यही क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले धेरै राम्रो सिस्टम भनेर सराहनीय गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणबाट भने कसरी चलाउने भनेर प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।’ यो ठेगाना प्रणाालीको मुख्य उद्देश्य नै आमसर्वसाधारणले प्रयोग गरुन् भन्ने उद्देश्यले विकास गरेको हुँदा उनीहरूले सहज तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्ने गरी नै सिस्टम बनाइने उनीहरू सुनाउँछन् । ‘भोलि आपद्विपदमा सहयोग र मुख्य गरी पालिका युजर हो । गाउँपालिका नगरपालिकालाई वेब इआरसी दिइरहेका छौं । ११/१२ लाख नगरबासी कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन्,’ उनीहरूले भने । आमसर्वसारणपछि यो सिस्टम पालिकाले चलाओस् भन्ने उद्देश्य रामलक्ष्मणको छ । पालिकाले नै नम्बर प्लेटहरू लिइदिए यसले नागरिकलाई सहज हुन्छ, जुनसुकै पालिकाले यो सिस्टम प्रयोग गरेर ठेगाना बनाउन सक्ने उनले बताए । ६ वर्षअघि अवधारणासहित सुरु भएको ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीको लागि रामलक्ष्मणले हालसम्म १० करोड लगानी गरिसकेका छन् । अबको तीन वर्षमा ५० करोडसम्म लगानी पु¥याउने योजना उनीहरूको छ । सेवा विस्तारको तयारी रामलक्ष्मण ग्रुपले डिजिटल ठेगाना प्रणालीमा थप सर्भिस थप्ने तयारी गरिरहेको छ । तीमध्ये एक हो ‘कता हो’ बाटै कुन एरियामा फोहर उठाउन आउँदैछ भनेर एपबाटै हेनै सकिने सिस्टम । यो सुविधापछि कतिबेला फोहर आउँछ भनेर कुरिरहनुनपर्ने र फोहरको व्यवस्थापन सहजै हुने राम बताउँछन् । फोहोर कलेक्सन गर्न आउनेले बिहानै सिट्टी फुक्छन् तर फोहर संकलन १० बजे पनि हुँदैन । यसको व्यवस्थापनको लागि पनि यो सिस्टम राख्ने तयारी भइरहेको हो । त्यसबाहेक गुगलमा भएको सर्भिस ठेगाना प्रणालीमा थप्ने तयारी गरिरहेका लक्ष्मणले बताए । ‘बिजनेस रजिस्टेसन गर्ने सोचमा छौं । जुन सर्भिस थपिएपछि प्रयोगकर्ताले सहजै आफूले खोजेको रेष्टुरेन्ट, बैंकजस्ता सर्भिस सहजै प्राप्त गर्न सकुन्,’ उनले भने । एक महिनामभित्र आधिकारिक रूपमा लञ्च गर्ने योजना उनीहरूको छ । त्यसमा थप विशेष फिचर हालेर योजना छ । ‘एक महिनाभित्र नसकेपनि आगामी वैशाख १ गते नयाँ रूप दिएर फर्मल लञ्च गरौं भन्ने सोच छ । त्यसमा कतिवटा सर्भिस ओपन गर्न सक्छौंण्, ओपन गरेर लञ्च गर्ने छौं,’ उनीहरूले भने । डेटा सुरक्षा यो सिस्टम अफलाइनमा चलाउन सक्ने भएकाले डाटा सुरक्षित भएको रामलक्ष्मण बताउँछन् । लोकेसन सेयर, एसओएसजस्ता फिचर चलाउनको लागि अनलाइन हुनुपर्दैन । अनलाइनबाट चलाउने फिचरको लागि पनि सेक्युर लेयर प्रदान गरेको रामले जानकारी दिए । यसमा डाटा चोरी हुने, ह्याग हुने खत्तरा न्यून रहेको उनी सुनाउँछन् । डेटा ह्याक नहोस् भन्नको लागि ‘इन टु इन इन्क्रिप्सन’ राखिएको छ । यसरी इन्क्रिप्सन राख्दा अरूले डेटा पाइहाल्यो भने पनि अर्कोले हेर्न नमिल्ने उनले बताए । यसमा डेटा लिंक हुन सम्भावना न्यून हुनुको कारण यसमा कम्युनिकेसनको फिचर छैन । यो एप सुरक्षित भएकाले ढुक्कले चलाउन सकिने उनीहरू बताउँछन् । ५० करोड लगानी पुर्याउने राम र लक्ष्मणको मुख्य उद्देश्य यो एपलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा पु¥याउनु रहेको छ । त्यस्तै, नेपालमा यो सिस्टमलाई स्थापित गरेर विदेशमा बेच्ने योजना उनीहरूको छ । ‘नेपालबाट यो एपमार्फत पैसा कमाउनुभन्दा पनि स्थापित गर्न मात्रै खोजेका छौं, हाम्रो टार्गेट अन्तर्राष्ट्रियस्तर हो । नेपालजस्तो चार अर्ब मानिसको हातमा ठेगाना छैन । ती मान्छेहरुको हातमा यो एप पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हो । यो सोचले पनि हामीले काम गरिरहेका छौं,’ लक्ष्मणले भने । उनीहरूले अहिले जापानसँग टिओसी गरिसकेका छन् । जापानले यो ठेगाना प्रणाली जाँच गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनीहरू बताउँछन् । अन्य मुलुकमा पनि पनि एपसम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । ६ वर्षअघि अवधारणासहित सुरु भएको ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीको लागि रामलक्ष्मणले हालसम्म १० करोड लगानी गरिसकेका छन् । अबको तीन वर्षमा ५० करोडसम्म लगानी पुर्याउने योजना उनीहरूको छ । ‘कता हो’ मा एक अर्ब लगानी बनाएर आईपीओमा जाने तयारीसमेत रामलक्ष्मणको छ । ‘हामी एक अर्ब प्लस लगाानी गर्ने सोचमा पनि छौं । सकेसम्म आफ्नै पुँजीमा सम्भव नभएको अवस्थामा आइपिओमार्फत लगानी जुटाउने हाम्रो योजना छ,’ लक्ष्मणले भने । यो एपभित्र १८ वटा सेवा भएपनि अहिले प्रयोगकर्ताको लागि आधा दर्जनभन्दा कम सर्भिस खुला गरिएको छ । यति गर्दा पनि बजारको माग बढ्दो भएकाले छिट्टै नै आधिकारिक रूपमा एप लञ्च गर्ने तयारी रहेको रामले बताए । अहिले ४३ हजारभन्दा बढीले यो एप डाउनलोड गरिसकेको लक्ष्मणले जानकारी दिए । त्यस्तै, २६/२७ हजार प्लेट बनिसकेको छ । जसमध्ये १४/१५ हजार प्रिन्ट भइसकेको छ । नेपालभरि लगभग प्लेट पुगिसकेको छ । त्यसबाहेक रामलक्ष्मणले यस यस सिस्टमभित्र जिरो नलेज प्रुफ प्रविधि इन्टिग्रेड गर्ने तयारी गरेको छ ।
