पहिले सरकारमा थियौँ, अहिले जनताका घरदैलोमा छौँ: अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चा नेपालले यही चैत १५ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मोर्चाको सचिवालयका सचिव खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)ले पछिल्लो समय देखिएको अन्योलता र नेपाली जनताका अधिकार कुण्ठित हुने अवस्थाविरुद्ध सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका पक्षधरले आमजनतालाई आफ्नो कुरा भन्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । ‘पछिल्लो पटक सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध केही राम्रो काम गरेकै हो । पहिले सरकारमा थियौँ, अहिले जनताका घरदैलोमा छौँ । विगतमा हामीबाट केही त्रुटि भएकै हो, हाम्रा मुद्दा छुट्न गएकै हुन् । यसलाई मनन गरेका छौँ,’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालले जनभावना, धर्मसंस्कृतिविरुद्ध नभई लामो सङ्घर्ष र बलिदानीमार्फत प्राप्त उपलब्धि र गणतन्त्रमाथि समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने अभिप्राय रहेको बताए । देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध जनतालाई सुसूचित गराउनु आफ्नो दायित्व भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले समाजवादी मोर्चाको अन्तिम लक्ष्य समाजवादी गणतन्त्र भएको बताउँदै अहिले उद्योग–व्यवसायमा आधारित रहेर जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने तत्कालीन लक्ष्य रहेको बताए । संविधान जारी भएको दश वर्ष हुन लागेकाले संशोधनको विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले राजतन्त्रलाई लक्षित गरेर हिजो मात्रै बोलेका धारणा नयाँ नभई भूमिगतकालदेखि नै उठाइएको बताए । ‘भूमिगत हुँदा पनि यही कुरा बोलेको थिए, अहिले पनि यही कुरा बोलेको छु । आमनेपाली जनताका मनमा भएको कुरा मैले बोलेको हुँ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसका साथै हामीले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छौँ, त्यसको उद्देश्यअनुरुप नै अगाडि बढिरहेका छौँ । समावेशी, समानुपातिक गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताको धेरै ठूलो योगदान र परिश्रम रहेको छ । यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली विशेषताको समाजवादी गणतन्त्र अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले वंशका आधारमा शासन गर्नेहरूले नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा कायम राख्न नसक्ने भन्दै परिवर्तन चाहनेहरूले अग्रगमनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सी’ ले नेपालका माओवादीलाई एकधारमा ल्याउने अभियान र छलफल चलिरहेको बताए ।
सन् २०२६ को अन्त्यमा स्टारशिप मङ्गल ग्रहमा प्रस्थान गर्ने
काठमाडौं । सन् २०२६ को अन्त्यमा टेस्लाको मानवनिर्मित रोबोट अप्टिमससहित आफ्नो विशाल स्टारशिप रकेट मङ्गलग्रहका लागि प्रस्थान गर्ने स्पेसएक्सका संस्थापक एलन मस्कले शनिबार बताएका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली रकेट ‘स्टारशिप’ मस्कको मङ्गल ग्रहको उपनिवेशीकरणको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कुञ्जी हो। ‘स्टारशिप अर्को वर्षको अन्त्यमा अप्टिमसलाई लिएर मङ्गल ग्रहको लागि प्रस्थान गर्छ । यदि ती अवतरणहरू राम्रो भयो भने सन् २०२९ सम्ममा मानव अवतरण सुरु हुन सक्छ, यद्यपि मानव अवतरण सुरु हुन सन् २०३१ सम्म लाग्ने सम्भावना बढी छ,’ मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भने । टेस्लाका कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका मस्कले गत वर्ष एक कार्यक्रममा कम्पनीको अप्टिमस रोबोट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले कुनै दिन सानातिना काम गर्न सक्ने र मित्रता पनि गाँस्नसक्ने प्रदान गर्ने ‘डान्सिङ रोबोट’ लाई २० हजारदेखि ३० हजार डलरसम्ममा बिक्री गर्न सकिने बताएका छन् । ‘स्ट्याच्यू अफ लिबर्टीभन्दा लगभग १०० फिट अग्लो ४०३ फिट अग्लो स्टारशिप अन्ततः पूर्ण रूपमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । नासाले आफ्नो आर्टेमिस कार्यक्रमका लागि मुन ल्यान्डरको रूपमा स्टारशिपको परिमार्जित संस्करणको पनि प्रतिक्षा गरिरहेको छ, यसले यस दशकमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई चन्द्रमामा फर्काउने लक्ष्य राखेको छ। स्पेसएक्सले ती मिसनहरू पूरा गर्नु अघि यसले यान विश्वसनीय छ, चालक दलका लागि सुरक्षित छ र जटिल ‘इन–ऑर्बिट रिफ्युलिङ’ गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । गहिरो अन्तरिक्ष अभियानहरूको लागि यो हुनु महत्त्वपूर्ण छ। स्पेसएक्सले यसै महिना ‘स्टारशिप प्रोटोटाइप’को पछिल्लो परीक्षण उडान एक ज्वालामुखी विस्फोटमा परिणत भएपछि एक धक्काको सामना गर्नुपरेको थियो । यसको कक्षीय परीक्षणमा यसले सफलतापूर्वक कक्षमा प्रवेश गरेको थियो । यो अघिल्लो प्रयासको निकटको पुनरावृत्ति थियो।
विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनसँगै सस्तियो भाडादर
काठमाडौं । धवलागिरि–गण्डकी यातायात सेवा प्रालिले पोखरा-बागलुङ र पेखरा म्याग्दी चल्ने विद्युतीय माइक्रो बसको भाडादर समायोजन गरेको छ । कम्पनीले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा भाडादर घटाएको हो । पोखरा-बागलुङ यसअघि ४५० रुपैयाँ लिने गरिएकामा शुक्रबारदेखि ५० रुपैयाँ घटाएर ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको प्रालिका अध्यक्ष उमेश केसीले जानकारी दिए । म्याग्दी-पोखराको भाडा ५५० रुपैयाँबाट घटाएर ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको उनले बताए । बागलुङदेखि पोखराका लागि गत वर्ष फागु पूर्णिमाका दिन विद्युतीय माइक्रो बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा २ वटा बसबाट सेवा सञ्चालन गरेको बागलुङ-पोखराका लागि हाल २० वटा माइक्रो बस सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले म्याग्दीको बेनीबाट पोखराका लागि पनि ५ वटा बस सञ्चालन गरेको छ । बागलुङ-नारायणगढका लागि ५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको माग बढेपछि कम्पनीले सेवालाई थप व्यवस्थित गराउन भाडादर घटाएको हो । विद्युतीय गाडीले वातावरण प्रदूषणमा कमी आउने, इन्धनमा लाग्ने खर्च नहुने र नेपालमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग हुने हुँदा यो यात्राका लागि सहज र सस्तो हुने गरेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश राजधानी पोखरासहित गण्डकीका सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सेवाका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्रुयाउन थालेका छन् । प्रदूषणमुक्त र सञ्चालन खर्च कम आउने हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढेको हो । विद्युतीय गाड़ी सुविधायुक्त र वातावरणमैत्री छन् । बिजुलीको नियमित उपलब्धता, चार्जिङ स्टेशन विस्तार आदिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मझौला र साना विद्युतीय सवारीसधान बढी प्रयोगमा आइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ठूला विद्युतीय बस भने सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । माइक्रो बस, कार, भ्यान र स्कुटरको सङ्ख्या बढ्दो छ । कास्की, बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा रहेका यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाइएको छ । चार्जिङ स्टेनसन भएका ठाउँमा मात्र सवारीसाधनको दर्ता र सञ्चालनमा अनुमति दिने गरिएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारले संकलन गर्याे १ खर्ब ९ अर्ब राजस्व, बाँकी ४ महिनामा थप सुधार हुने
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य थियो । भन्सार प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार भएको छ । चालु आव बाँकी ४ महिनामा राजस्व सङ्कलनमा थप सुधार हुने उनको विश्वास छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनबाट राजस्व सङ्कलन अधिक हुने गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सारले चालु आवको साउनमा १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, भदौमा १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, असोजमा १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र मङ्सिरमा भने १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यसैगरी, पुसमा चालु आवको सबैभन्दा धेरै अर्थात् १५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र माघमा १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र फागुनमा १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो ।
आइएमएफले इसिएफअन्तर्गतको ५.८१ अर्ब निकासा गर्ने, राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी थप बलियो बनाउनुपर्ने
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । यो समीक्षासँगै आइएमएफले नेपाललाई इसिएफअन्तर्गतको करिब ५ अर्ब ८१ करोड (४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । आइएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गत असोज महिनाको बाढीका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपछिको पुनःनिर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आइएमएफले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेस ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । आइएमफ समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहानको नेतृत्वमा गत पुस अन्तिम साता प्रनिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमजोर हुनुका साथै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको आइएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । बाढी पहिरोलगायत विपद्पछिको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या चाँडै सुल्झिने र औसत मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको राखेको पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमा वरिपरि रहनेछ,’ आइएमएफले भनेको छ, ‘सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रयासले विकास खर्चलाई टेवा पुर्याउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सघाउनेछ । तथापि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता जोखिमहरू कायमै छन् ।’ कार्यकारी बोर्ड बैठकमा आइएमएफ उपप्रबन्धनिर्देशक बो लीले नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता तथा केही समय अघिका बाढीजन्य विपद्का बाबजुद आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गरेको धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि आर्थिक परिदृश्यमा विविध जोखिमहरू रहेका कारण नीति निर्माताहरूले स्थायित्व कायम गर्न सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले औंल्याएको छ । ‘वित्तीय स्थिरताका लागि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, पुँजीगत खर्च खर्च सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ,’ आइएमएफ उपप्रबन्ध निर्देशक लीलाई उदृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी यसको प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय नियमनलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्ने तथा ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले औंल्याएको छ । यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ । ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न, व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउन, सुशासन बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ । साथै, जलवायु परिवर्तनजनित प्राकृतिक विपत्तिहरूको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न अति आवश्यक छ, आइएमएफले भनेको छ ।
७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको चितवन सभागृह निर्माणको गति सुस्त
काठमाडौं । दुई वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने चितवनस्थित सभागृहको प्रगति ६७ प्रतिशत मात्र भएको छ । छाना छाउने क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि महत्वपूर्ण काम रोकिँदा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–१० जिल्ला समन्वय समिति नजिकै विसं २०७७ मङ्सिर १८ गते सभागृह निर्माण थालिएको थियो । २७ महिना अर्थात् विसं २०७९ फागुन १८ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र दिइएको डिजाइनअनुसार काम गर्दा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको हो । ट्रष्टको डिजाइनमा समस्या आएपछि अन्य निर्माण भए पनि ट्रष्टको काम हुन सकेको छैन । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर झपटबहादुर थापाका अनुसार ट्रष्ट लगाउने क्रममा हावाले झारेपछि पुनःअध्ययन थालिएको छ । उनका अनुसार ७ महिनाअघि ५ वटा ट्रष्ट राखेपछि एउटा ट्रष्ट हावाले झारेको थियो । के–कति कारणले समस्या परेको हो यस विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन आउने र सोहीअनुरुप काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘अब तत्काल हामी ट्रष्ट निर्माण सुरु गराएसँगै अन्य संरचना निर्माणले समेत गति पाउने छ,’ उनले भने । १ अर्ब २० करोड लागत अनुमानमा निर्माण सुरु गरिएको हल निर्माणका लागि इण्डो सगुन रौताहा जेभीले ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । बाइपास सडकसँगै जिल्ला समन्वय समितिका नाममा रहेको ४ बिघा चार कट्ठा जमिन भरतपुर महानगरपालिकाका नाममा लगेर सिटिहल निर्माण थालिएको हो । निर्माणका क्रममा रहेको हलमा अहिले भित्री भागको बिजुली, पानी जडान गर्ने, प्लाष्टर, प्लम्बिङलगायत काम भइरहेको उनले बताए । सभा गृहमा मुख्य अडिटोरियम ब्लकमा २ हजार जना अट्ने सुविधासम्पन्न सभा हल बन्ने छ । यसका साथै ३ सय मानिस अट्न सक्ने क्षमताको सभा हल रहनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टै कक्ष हुनेछ । २वटा भ¥याङ र २ वटा लिफ्ट, प्रवेशद्वार, आकर्षक स्टेज, प्रशिक्षण कक्ष पनि रहनेछन् । मुख्य ब्लक ६ हजार ५ सय वर्गमिटरमा हुनेछ ।
अफ्रिकी राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतले अमेरिका र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई घृणा गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिबार दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकी निर्णय ‘खेदजनक’ भएको बताएको छ । राजदूतलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गर्दै शुक्रबार रुबियोले लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई अब हाम्रो महान देशमा स्वागत छैन।’ ‘इब्राहीम रसुल ‘अमेरिकालाई घृणा गर्ने र घृणा गर्ने एक जातिगत राजनीतिज्ञ हुन्,’ ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री रूबियोले भने, ‘उहाँसँग हामीसँग छलफल गर्ने केही पनि आधार छैन र यसैले उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ का रूपमा घोषणा गरिएको छ । उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ (पर्सना नन ग्राटा) मानिनेछ ।’ कुटनीतिमा कुटनैतिक शिष्टाचार अन्तर्गत विशेष सुविधा दिइएकोमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, कुटनयिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई ‘होष्ट कन्ट्री’ले अस्वीकार्य व्यक्ति घोषणा गर्न सक्दछ। वासिङ्टन र प्रिटोरियाबीचको बढ्दो तनावको पछिल्लो घटनाक्रमका रुपमा राजदूतलाई देश निकाला गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुर्लभ कदम हो । ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रिकालाई दिइने अमेरिकी सहयोग रोक्का गरेका थिए र त्यहाँको कानुनको हवाला दिँदै श्वेत किसानहरूको जमिन जफत गर्न सकिने बताएका थिए । गत हप्ता ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाका किसानहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्न स्वागत गरिएको भन्दै सरकारले गोरा हरूको भूमि ‘जफत’ गरिरहेको आरोप दोहोयाएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘सुरक्षाको कारणले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका कुनै पनि किसान परिवारलाई त्यस देशबाट पलायन हुनुपरेमा नागरिकताको द्रुत मार्गको व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा आमन्त्रित गरिनेछ।’ दक्षिण अफ्रिकी मूलका अर्बपति एलन मस्कले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको सरकारमाथि ‘खुलेआम रङ्गभेदी स्वामित्व सम्बन्धी कानुन’ रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा भूमिको स्वामित्व एक विवादास्पद मुद्दा हो । रङ्गभेदको अन्त्यको तीन दशकपछि पनि अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरू श्वेत समुदायकोे स्वामित्वमा छन् र सरकार सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न दबाबमा छ । गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित जी–२० को एक कार्यक्रममा रामाफोसाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उहाँसँग ‘सकारात्मक’ कुराकानी भएको बताए । उक्त सुधारिएको भनिएको सम्बन्ध पछि ‘लिक’ बाहिरिएको देखिएको छ ।
उपभोक्ता अदालत उद्घाटन, काठमाडौं उपत्यकाका मुद्दा हेरिने
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेका छन् । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ तथा अदालत समुद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए । साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सरकार उपभोक्ता हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । चाडपर्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । अदालतको कार्यान्वयनमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि उनले बताए । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबै नागरिकका लागि सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाहरूका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । ‘उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका अनेक खालका उजुरीहरू अदालतमा आउनेछन् । आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै नवगठित उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । सबै सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला ९ल्याब० स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
