ट्रम्पका ट्यारिफमाथि पहिलो जवाफी कारबाही गर्न ईयू एकताको खोजीमा
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) का देशहरू आगामी दिनहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ट्यारिफहरू विरुद्ध एकीकृत मोर्चा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछन् । उनीहरूले सम्भवतः डेन्टल फ्लसदेखि डायमण्डसम्मका २८ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी वस्तुहरूमा लक्षित प्रतिकारात्मक कदमहरू स्वीकृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस्तो कदमले ईयूलाई चीन र क्यानडासँग मिलेर अमेरिकाविरुद्ध प्रतिशोधस्वरूप ट्यारिफहरू लगाउने पंक्तिमा ल्याउनेछ, जुन केही व्यक्तिहरूले विश्वव्यापी व्यापार युद्धमा परिणत हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले अर्बौं उपभोक्ताका लागि सामानहरू महँगो बनाउनेछ र विश्वभरिका अर्थतन्त्रहरूलाई मन्दीमा धकेल्न सक्छ । २७ राष्ट्रीय ईयू समूहले स्टील, एलुमिनियम, गाडीहरूमा २५ प्रतिशत आयात शुल्क र अन्य लगभग सबै सामानहरूमा बुधबारदेखि २० प्रतिशत 'पारस्परिक' शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पका ट्यारिफहरूले ईयूका अमेरिका निर्यात गरिने लगभग ७० प्रतिशत वस्तुहरूलाई असर पार्नेछन्- जुन गत वर्ष कुल ५३२ अर्ब युरो (५८५ अर्ब डलर) को बराबरमा थियो- र यसमा अबसम्म तामा, औषधी, अर्धचालक काठजस्ता वस्तुहरू बाँकी छन् । ईयूको व्यापार नीति समन्वय गर्ने युरोपेली आयोगले सोमबार साँझ सदस्य देशहरूलाई ट्रम्पका स्टील र एलुमिनियम ट्यारिफहरूको जवाफस्वरूप अमेरिकी उत्पादनहरूमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने वस्तुहरूको सूची प्रस्ताव गर्नेछ, जुन व्यापक पारस्परिक शुल्कभन्दा फरक हुनेछ । उक्त सूचीमा अमेरिकी मासु, अन्न, वाइन, काठ, लुगा साथै चेविङ गम, डेन्टल फ्लस, भ्याकुम क्लिनर र ट्वाइलेट पेपर समावेश हुने छ । एक वस्तु जसले ईयूमा विवाद निम्त्याएको छ, त्यो हो बोर्बन (अमेरिकी रक्सी) । आयोगले यसमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ प्रस्ताव गरेको छ, जसको जवाफस्वरूप ट्रम्पले ईयूको मदिरामा २०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका छन् । वाइन निर्यात गर्ने फ्रान्स र इटालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र व्यापारमा आधारित ईयू अर्थतन्त्रले ट्रम्पलाई वार्तामा ल्याउने दबाव कायम राख्न प्रतिक्रिया दिनुअघि व्यापक समर्थन जुटाउन चाहन्छ । लक्सेम्बर्गले सोमबार बिहान ट्रम्पले ट्यारिफ घोषणा गरेपछि पहिलो ईयू–स्तरीय राजनीतिक बैठक आयोजना गर्नेछ, जसमा २७ सदस्य राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरू छलफलमा सहभागी हुनेछन् । ईयूका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार बैठकको मुख्य उद्देश्य एकीकृत सन्देश दिनु हो– अर्थात् अमेरिकासँग वार्ताको चाहना व्यक्त गर्दै आवश्यक परेमा प्रतिकारात्मक कदम चाल्न तयार रहेको सन्देश । 'ब्रेक्सिटपछि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो डर दुईपक्षीय सम्झौताहरू र एकताको विघटन थियो, तर तीन–चार वर्षको वार्तामा त्यो भएन । यहाँ फरक विषय भए तापनि सबैले साझा व्यापार नीतिमा चासो देख्छन्,’ एक ईयू कूटनीतिज्ञले भने । प्रतिशोधात्मक ट्यारिफहरू ईयू सदस्यहरूबीच जवाफ कसरी दिने भन्नेमा विविध धारणा छन् । फ्रान्सले ट्यारिफभन्दा परको उपाय अपनाउनु पर्ने भनेको छ भने राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिकाभित्र लगानी निलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् । अमेरिकामा झण्डै एक तिहाइ निर्यात गर्ने आयरल्याण्डले 'गम्भीर र सन्तुलित’ प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ भने तेस्रो ठूलो अमेरिकी निर्यातकर्ता इटालीले प्रतिकार गर्नु नै उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न उठाएको छ । 'यो एक जटिल सन्तुलन हो । कारबाही धेरै नै हल्का भए अमेरिका वार्तामा आउँदैन, तर धेरै कडा भए झनै तनाव बढ्न सक्छ,' एक कूटनीतिज्ञले भने । अहिलेसम्म वासिङ्टनसँगका वार्ताहरू सफल भएका छैनन् । ईयू व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविचले शुक्रबार अमेरिकी समकक्षसँगको दुई घण्टा लामो कुराकानीलाई 'खुल्ला’ भन्दै अमेरिकी ट्यारिफहरू ’हानिकारक र अन्यायपूर्ण’ भएको बताएका छन् । प्रारम्भिक ईयू ट्यारिफहरू बुधबार मतदानमा लगिने छन् र जबसम्म ईयूका १५ सदस्य राष्ट्रहरूले जसले ईयूको ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूले जबसम्म विरोध गर्दैनन् तबसम्म ती स्वीकृत हुनेछन् । यी दुई चरणमा लागू हुनेछन्- पहिलो भाग अप्रिल १५ मा र बाँकी एक महिनापछि । युरोपेली आयोग अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनले पनि ट्यारिफको प्रभाव मूल्यांकन गर्न र आगामी कदम निर्धारण गर्न सोमबार र मंगलबार स्टील, गाडी र औषधि उद्योगका सीईओहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नेछिन् । अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
संखुवासभा र भोजपुरमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले गर्यो कृषि बीमा सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौं । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । चैत्र १७, १८ र १९ गते सम्पन्न कार्यक्रमहरू क्रमशः पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नं. १, कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुर, र पाँचखपन नगरपालिकामा आयोजित गरिएका थिए । कार्यक्रमहरूको उद्देश्य कृषकहरूलाई कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा, दाबी प्रक्रिया, बीमा सफ्टवेयर प्रणाली र अभिकर्ता तथा प्रविधिकहरूको भूमिकाबारे जानकारी प्रदान गर्नु थियो । संखुवासभाको कार्यक्रम कोशी प्रदेश प्रमुख नारायण गौतमको अध्यक्षता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कृषि विभाग प्रमुख उमेश ढकालले बीमाको प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । यस्तै, भोजपुरको कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार तामाङ र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख मुकेश कुमार यादवको अध्यक्षता रह्यो । तीनै कार्यक्रमहरूमा १५० भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले बीमा आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो कार्यक्रमले बीमा प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
३ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साेमबार १८ औं गभर्नर पाउने सम्भावना बलियो रहेको छ । रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा आज सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । यो नियमित प्रक्रिया भएपनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर चैत २४ गतेदेखि बिदा भइसकेका छन् । अधिकारी बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद रिक्त बनेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गभर्नर नियुक्ति तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य छन् । समितिले एक जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । सिफारिस गरिएका ३ जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गाना बलियो दावेदारका रूपमा हेरिएका छन् । उनी पहिलो महिला गभर्नर बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, गभर्नरको आकांक्षीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, लालशंकर घिमिरे, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राजनसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक शंकरप्रसाद आचार्य छन् । गभर्नर बन्नका लागि सुरुवातमा शक्तिकेन्द्र धाए पनि पछिल्लो समय भने सम्भावना नदेखेपछि ब्याक भएका छन् । यस्तै, गभर्नर बन्नकै लागि नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अब्बल उम्मेदवार हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका रविन्द्र पाण्डे र कार्यकारी निर्देश डा. गुणाकर भट्टको नाम पनि गभर्नर पदका लागि सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
३५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि ३५ अर्ब खिच्ने तयारी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २५ गते बैंकिङ प्रणालीबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने भएको हो । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत २३ दिन अवधिका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्न लागिएको राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा ल्याउन निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । उक्त निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गर्ने बैंकले त्यसलाई राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर दशमलव पछिको हकमा चार अंकसम्म उल्लेख गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक तरलता खिच्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चैत २० मा २१ दिनका लागि ३० अर्बको तरलता खिचेको थियो भने चैत १७ मा २१ दिनकै लागि २५ अर्बको तरलता खिचेको थियो । त्यसअघि चैत १३ मा ३० अर्ब, चैत १० मा २० अर्ब, चैत ६ मा २५ अर्ब, चैत ३ मा ४० अर्बको तरलता खिचेको थियो ।
स्थानीयले कोदालाले खनेको बाटोमा गाडी सरर...
काठमाडौं । तीन वर्षअघि कोदालो, गैंटी र सम्बलले खनेको बाटो अहिले राजमार्ग जस्तै बनेको छ । बैतडीमा स्थानीयहरूले मिलेर खनेको सडक हाल राजमार्गमा परिणत भएको हो । स्थानीयहरूले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी तीन वर्षमा ३२ किलोमिटर सडक खनेका दशरथचन्द नगरपालिकाका स्थानीय नागरिक अर्जुन जोशीले बताए । उनका अनुसार देहिमाडौं, ग्वाल्लेक, नागार्जुन, गिरेगाडाका ७ हजार स्थानीयले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी ३२ किलोमिटर सडक खनेका थिए । अहिले उक्त सडकमा सरर गाडी गुडिरहेको छ । उनले सडक खनेका स्थानीयले ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल चामल र ५७ करोड रपैयाँ नगद काम गरेबाफत पाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, स्थानीयहरुले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी तीन वर्षमा निर्माण गरेको ३२ किलोमिटर सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको बताइएको छ । जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले स्थानीयलाई दाल चामल र नगद ज्याला दिएर २०७० सालमा निर्माण पूरा गरेको देहिमाण्डौं–गिरेगाडा ३२ किमीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८१ मा १५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्राविधिक नरेश भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि कालोपत्रे सुरु गरेको थियो भने यो वर्ष १५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न गरेको हो । उनले भने, ‘खनेको सडक कालोपत्रे गरिदिएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । अब स्थानीयहरूले गाउँमै कृषि, पशुपालन र फलफूल खेतीमा थालेका छन् । मानिसले खनेका कारण सडकमा कतै भत्किएको छैन ।’ सडक खन्नका लागि तीन वर्षसम्म ७ हजार मानिस २६० वटा समूहमा परिचालन भएका थिए । भुलका अनुसार जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो नमुना काम आउँदा भारत जाने पनि तीन वर्ष लगातार गाउँमै बसेका थिए । सडक खनेर साँझ घर फर्किने बेला एक जना मजदुरले दैनिक तीनदेखि पाँच किलो चामल, एक किलो दाल र पाँच सय रुपैयाँ नगद बुझेर लैजाने गरेका थिए । जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले सडक निर्माणसँगै ४० वटा सिँचाइ कुलो, ग्वाल्लेक र देहिमाडौं क्षेत्रमा १० वटा र मेलौली नगरपालिका क्षेत्रमा २७ वटा विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् । कार्यक्रमको क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा खानेपानीका योजनासमेत निर्माण भएका छन् । सडक, सिँचाइ कुलो र विद्यालयका भवन निर्माणले स्थानीयले तीन वर्षसम्म लगातार रोजगारी पाउँदा जीवनस्तर नै बदलिएको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी, घाटामा बीमा कोष
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी आउँदा समस्या भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रतिदिन ७ करोडको भुक्तानीका लागि दाबी आउने गरेको बताए । जबकि बोर्डको दैनिक रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा हुने गरेकोमा सेवा प्रदायकबाट ३० देखि ४० हजार बराबरको दाबी आउने गरेको छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा र अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी परिक्षण अझै नसकिएको बोर्डले बताएको छ । निर्देशक काफ्लेले यो वर्षको फागुनसम्म बोर्डमा प्राप्त ९० लाख दाबीको अझै समीक्षा हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बीमा बोर्डबाट सेवाप्रदायकलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम र दाबी परिक्षण नै नभएको उल्लेख छ । १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रकम पनि थप्दा अनुमानित २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ । एकातिर बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्न समयमै सकेको छैन भने अर्कोतिर सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डमा रियल टाइम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । घाटामा बीमा कोष आम्दानी कम र खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कोष घाटामा गएको छ । बीमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बोर्डमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब छ । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ठूलो हुँदा सकस हुने देखिएको छ । बोर्डले प्रत्येक वर्ष घरभाडावापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ भने कर्मचारीको तलबका लागि पनि वर्षेनी करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक २ अर्ब थपिने गरेको छ । एकातिर कोष घाटामा हुँदा अर्कोतिर बेरुजु बढ्नुलाई पनि बोर्डले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द बहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा२ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४ सय ९५ रकम बेरुजु भएको छ । ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम पुग्न बाँकी स्वास्थ्यबी कार्यक्रम सुरुभएको यतिका वर्षसम्म अझै ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने अझै ८० प्रतिशत नागरिक बिमामा आवद्ध नभएको पाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा क्रियाशील बिमितको संख्या भने ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिमितहरूको छाड्नेदर उच्च रहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए भने आव २०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यो सख्या आव २०८०/०८१ सम्म पुग्दा ५४ प्रतिशतले बीमा छोडेका छन् । सरकारले बिमितहरूलाई नवीकरण गर्न आकर्षित गर्न नसकेको बीमा बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ । सेवा लिने संख्या बढ्दो बीमामा आवद्ध भएकाहरूको छोड्ने दर उच्च भएपनि बिमा गराएका व्यक्तिले सेवा लिनेक्रममा भने बढ्दै गएको छ । आव २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएकोमा २०८०/०८१ मा पुग्दा सेवा लिनेको संख्या ४३ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म सेवा लिनेको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यो सख्याले उपचारको आवश्यकता भएकाहरू बिमामा आवद्ध भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध व्यक्तिलाई ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । जसमा ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल ४८ वटा निजी अस्पताल र ४ सय ४ वटा सरकार अस्पताल रहेका छन् । सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकीकृत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै बोर्डले एकद्धार प्रर्णालीबाट सेवा दिनुपर्ने बताएको छ । यी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् । समान प्रकृतीका कार्यक्रम फरक फरक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै गएको छ । बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्य नहुँदा अन्य निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने आधार नदेखिएको बताएको छ । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमले एकद्वारमा ल्याउन सके सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैका लागि सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
निलम ढुङ्गानाले पाइन् राष्ट्र बैंकमा कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई उक्त जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नयाँ जिम्मेवारीसँगै तिम्सिनाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन् र बैंकका नीतिगत तथा प्रशासनिक कामहरू अगाडि बढाउनेछिन् ।
सगरमाथा बेसक्याम्पमा विलासी सामग्री प्रयोगमा रोक लगाउन सरोकारवालाको माग
काठमाडौं । सगरमाथा बेसक्याम्पमा बढ्दो विलासी प्रवृत्तिका कारण वातावरणीय जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले त्यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा हिमाली पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक (गाइड), जलवायु विज्ञ, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले सगरमाथालगायत हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले आधारशिविरमा विलासी उपकरण जस्तै कफी मेसिन, आरामदायी सोफा र अन्य उपकरणहरूको प्रयोगले हिउँ पग्लनु, वातावरण प्रदूषण बढ्नु, र हिमालको सहनशक्ति घट्नुजस्ता गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । हिमाली पर्यटन व्यवसायी दावा टासी शेर्पाले पर्वतारोहणका लागि जाने आरोहीहरूले अत्यधिक विलासी सामग्री बोकेर जाने प्रचलन बढेको र यसले हिमालको स्वरूप र जलवायु सन्तुलनमा गम्भीर असर पारिरहेको दाबी गरे । 'हिउँको पग्लाइ मात्र देखाएर हिमालले थेग्न सकेन भन्ने प्रचार गलत हो,' उनले भने, 'हामी आफैंले लग्जरीपन घटाएर जलवायु संकट विरुद्ध लड्नुपर्छ।' जलवायु विज्ञ पपुलर जेन्टलले माउण्टेन रिजन विश्वको सेवा गर्ने क्षेत्र भएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि राष्ट्रको स्पष्ट रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आवश्यक रहेको बताए । उनले हिमाली मुद्दालाई युएनएफसिसिसिको प्राथमिक एजेण्डा बनाउन जोड दिए । इसिमोडका प्रमुख पेमा ग्यामात्सोले हिमाल सांस्कृतिक, धार्मिक र जैविक महत्व बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले हिउँ पग्लिनुमा जलवायु परिवर्तनसँगै मानवजन्य क्रियाकलापको प्रभावसमेत पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीले जलवायु संकट विरुद्ध सरकार र जनताको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हिमाली संरक्षणमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुनुपर्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले स्पष्ट कार्ययोजना बिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले वातावरणमैत्री पर्वतारोहणको अवधारणा अघि सार्दै सगरमाथाको वातावरणीय संरक्षणका लागि नीति र व्यवहार दुबैमा परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।
