नेपाली ग्यास बुलेट भन्सारमा रोकिए, सरकारले घोषणा गरेअनुसार भन्सार छुट नदिँदा समस्या
काठमाडौं, ४ पुस। सरकारले ग्यास बुलेट खरिद प्रकृया सहज नबनाएको भन्दै नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भन्सार प्रक्रिया सहज नहुँदा आफूहरुले खरिद गरेर ल्याएका ग्यास बुलेट नाकामा अलपत्र पर्दा समेत सरकार बेखवर रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा दुई तिहाइसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेअनुरुप आफूहरुले परीक्षणका लागि ल्याएका दुईवटा ग्यास बुलेट वीरगञ्ज भन्सारमा अलपत्र परेको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले जानकारी दिए। उनले सरकारले भन्सार प्रक्रिया सहज नबनाउँदा सन् २०१७ बाट नेपालले ग्यास ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरे। आगामी नोभेम्बरदेखि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटमार्फत नै ग्यास उठाउने भारतीय ट्रान्पोर्ट कम्पनीहरुसँग सहमति भएपनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पहिलो पटक ल्याएका बुलेट परीक्षण गर्न नपाएको व्यापारीको गुनासो रहेको छ। आफ्नै बुलेट नभएकाले ग्यास ढुवानीमा मात्र सरकारले हरेक वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतलाई बुझाउँदै आएको छ । नेपालमा हाल ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । ती उद्योगहरुले पाँच सय भन्दा बढी भारतीय ग्यास बुलेट प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपाली व्यवसायीले ७ सय ७५ वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने तयारी गरेको संघले जनाएको छ।
नेपालमा व्यवसायिक वातावरण सुधार हुँदै गएको अनुभुती भएको छ: राजदुत लक्स
काठमाडौं, ४ पुस । नेपालका लागि बेल्जीयमका राजदुत यन लक्सले पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार भएको बताएका छन् । सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा राजदुत लक्सले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘राजनीतिक वातावरणमा भएको सुधार र नेतृत्वमा देखिएको आर्थिक समृद्धिको अभिलाषाले नेपालमा लगानीको वातावरण थप सुनिश्चित बन्दै गएको हामीले पाएका छौं,’ लक्सले भने । सकारात्मक बन्दै गएको वातावरणबाट लाभ लिन र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपाल समेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राजदुतावासबाट लक्सको नेतृत्वमा आएको एक प्रतिनिधि मण्डलले परिसंघका पदाधिकारीहरु सँग परिसंघ सचिवालयमा भेटवार्ता गरेको हो । नेपालका लागि बेल्जीयमका अबैतनिक महावाणिज्य दुत आङ छिरिङ शेर्पा समेत सहभागी सो वार्ता दुई देश बीचको आर्थिक संवन्ध विकास र विस्तारमा केन्द्रित थियो । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले हालसम्म नेपालमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका सबै विदेशी कम्पनीहरुले उच्च दरमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको बताउँदै बेल्जीयमका लगानीकर्तालाई त्यसका लागि आह्वान गरे । ‘प्रतिफलका हिसावले विदेशी कम्पनीहरुले हाँसिल गरेको प्रगती उदाहरणीय छ, शर्माले भने, ‘न्यून प्राविधिक र पूर्वाधार विकासको अवस्थामा रहेको नेपालबाट यस्तो प्रतिफल सम्भव छ भनेर सबैले जानकारी पाउन जरुरी छ ।’ परिसंघले देशको आर्थिक उन्नतीको लागि सरकारसँग मिलेर विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउन जोड दिइरहेको शर्माको भनाई थियो । परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सुधारका लागि काम गरेको परिसंघका गभर्निङ काउन्सिल सदस्य योगेश्वर लाल श्रेष्ठको भनाई थियो । ‘कुनै बेला नेपाली गलैचाको प्रमुख खरिदकर्ता बजार रहेको बेल्जीयम अहिले नेपालमा वस्तु आपूर्ति गर्ने बजारमा परिणत भएको छ, श्रेष्ठले भने । अहिले दुई देश बीच कायम दौत्य सम्वन्धलाई थप विस्तार र सुदृधिकरण गर्न दुई देश बीचका व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको बीचमा समेत आपसी सहकार्य आवश्यक भएको जनाउदै उनले राजदूतावासको पहलमा बेल्जीयम स्थित यस्ता संघ संस्थासंग सहकार्य गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको समेत बताए ।बेल्जीयमका निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाहरुसँग आपसि सहमती गरेरअगाडी बढ्दा बेल्जीयम र नेपालको व्यावसायिक हितलाई मद्दत पुग्ने अध्यक्ष शर्माको भनाई थियो । सो अवसरमा परिसंघ पदाधिकारीहरुको साथै गभर्निङ काउन्सिल र राष्ट्रिय काउन्सिलका सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
आईएमईद्धारा १० उत्कृष्ट एजेन्ट साझेदारलाई थाईल्यान्ड भ्रमण
काठमाडौं, ४ पुस । आईएमई लिमिटेडले आफ्ना १० उत्कृष्ट व्यावसायीक साझेदारहरुलाई थाईल्यान्ड भ्रमण गराएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त भ्रमणमा २०७२ साल पौष देखि २०७३ साल असारसम्म कारोबार लगायत अन्य मापदण्डका आधारमा १० उत्कृष्ट व्यवसायीक साझेदारहरु समेटिएका थिए। कम्पनीको १ सय ४९ आईएमई सेन्टर सहित ७५ जिल्लाका ५,४०० सयभन्दा बढी सव–एजेन्टहरु रहेका छन् । हाल कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् विदेशमा कमाएको रकम देशका विभिन्न ठाँउममा रहेका आफन्तको हातमा छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरबाट वितरण गर्दै आईरहेको छ ।
अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट फत्तबहादुर केसी बाहिरिए, पुनः नियुक्ती नहुने भएपछि कर्मचारीसँग लिए बिदा
काठमाडौं, ४ पुस । बीमा समितिको अध्यक्षमा तेस्रो कार्यकालको लागि लविङ गर्दै आएका बर्तमान अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचन्डका प्रशासकीय सचिव नारायण दाहालले समेत भेट गर्न नदिएपछि उनी निरास हुँदै दाैढबाट बाहिरीएका हुन् । आफू पुनः नियुक्ति नहुने पक्का भएपछि अध्यक्ष केसीले आईतबार सबै बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई समितिमा बोलाएर आफ्नो कार्यकालमा गरेका राम्रो कामको चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै कर्मचारीहरुसँग पनि आफू बीमा समितिबाट विदा लिन लागेको जानकारी गराएका छन् । ८ वर्षसम्म समितिमा अध्यक्ष भएका केसी पुस ७ गतेबाट विदा हुँदैछन् । समितिको अध्यक्ष बन्ने लविङका लागि करिव डेढ दर्जन व्यक्ति अर्थमन्त्रालय पुगेका छन् । समितिको अध्यक्ष बन्न रविन्द्र घिमिरे, केवी बस्नेत, रणबहादुर श्रेष्ठ, केशव भट्टराई, ऋषिराम गौतम, चिरञ्जीवि चापागार्इ, विजयबहादुर शाह, जनार्दन आचार्य, कृष्णप्रसाद आचार्य, श्रीमान् कार्की, रमेशकुमार भट्टराई, अश्विनीकुमार ठाकुर, केशव दुवाडी, चिरायु भण्डारी, नरेन्द्र सिंह लगायत शक्ति केन्द्रमा लविङ गर्दै गरिरहेका छन् ।
भक्तपुर फाइनान्सको छैटौँ वार्षिक साधारणसभा पुस ७ गते
काठमाडौं, ४ पुस । भक्तपुर फाइनान्स कम्पनीले आगामी पुस ७ गते आफ्नो छैटौँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीको प्रस्तावित ३ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलब १८ प्रतिशत नगद लाभांशलाई अनुमोदन गर्न कम्पनीले सो दिन साधारणसभा बोलाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २१ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कामना विकास बैंकले २१ प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ नाघ्ने
काठमाडौं, ४ पुस । कामना विकास बैंकले २१ दशमलब ५८ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सोमबार बिहान बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकका आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । बैठकको निर्णयलाई सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८० करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
आइओएम डिन जगदीश अग्रवाललाई बर्खास्त गर्न माग, नहटाईए अनशन बस्ने चेतावनी
काठमाडौं, ४ पुस । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बचाउ सङ्घर्ष समितिले संस्थानका डिन डा जगदीश अग्रवाललाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । अग्रवाललाई हटाएर प्रक्रियागत रुपमा नयाँ डिन नियुक्ति नगरिए अनशन बस्ने चेतावनी समितिका संयोजक डा सुरेश उप्रेतीसहितको टोलीले दिएको हो । समितिले विगत १६ दिनदेखि डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएको छ । डा गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन सरकारले अग्रवाललाई नियुक्त गरेको थियो । शिक्षामन्त्री पौडेलले सङ्घर्षरत पक्षलाई वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले यही पुस १४ गते बस्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने बताए । रासस
१० महिनासम्म पनि थपिएन नयाँ क्यिरिङ बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड भन्छ-सिसिडएसले टेरेन
काठमाडौं, ४ पुस । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप तीनवटा क्लियरिङ बैंक थप्नको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्यिरिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको १० महिना वितिसक्दा पनि अझै क्लियरिङ बैंक थपिएको छैन । माघ १३ गते धितोपत्र बोर्डले उनीहरुलाई २०७३ बैसाख १ गतेभित्र थप तीनवटा क्लियरिङ बैंक थप्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि नेप्से र सिडिएसले क्लियरिङ बैंक थप्ने विषयमा वेवास्ता गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले पटक पटक क्लियिरङ बैंक थप्नका लागि नेप्से र सिडिएसलाई निर्देशन दिएपनि उनीहरुले आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । ‘काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै बोर्डलाई नेप्से र सिडिएसले अल्मल्याइरहेको छ,’ बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीले भने । पटक पटक नेप्से र सिडिएसलाई क्लियरिङ बैंक थप्ने बारेमा स्पष्ट पार्न भनिएपनि विभिन्न बहाना बनाएर उनीहरु तर्किने गरेको गिरीले जानकरी दिए । गिरीका अनुसार बोर्डले छिट्टो काम गर भनेर दवाव दिनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । बोर्डले कारबाहीको नाममा पनि जरिवाना गराउन सक्छ तर त्यसले केही असर गर्दैन, प्रबक्ता गिरीले भने । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत देशप्रकाश गुप्ता भने आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा क्लियरिङ बैंक थप्नेबारेमा निर्णय हुने बताउँछन् । उनले भने,‘आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा हामी प्रस्ताव लिएर जान्छौ । ‘सम्पुर्ण काम सकिएको छ सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनेवित्तिकै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी टेन्डर आव्हान गर्दछौ,’ गुप्ताले भने । प्राविधिक काम भएकोले समय लागेको उनले बताए । बोर्डले ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर नेप्सेले चैत मसान्तमा बोर्डलाई पत्र लेखेर प्राबिधिक कारण देखाउँदै तत्कालै नयाँ क्लियरिङ बैंक थप्न नसक्ने बताएको थियो । बोर्डले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेप्से र सिडिएस बाध्य भएका थिए । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गरिरहेको छ । सेयर बजारको आकार र कारोबार निकै ठुलो भैसकेकाले राफसाफ प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको बताएको छ ।
