विकासन्युज

चीनद्वारा आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह, पर्यटनमा गम्भिर असर पर्न सक्ने

काठमाडौं ९, पुस । चीनले आफ्ना नागरिकहरुलाई तत्काल नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ । चीन सरकारले ट्राभल अपरेटरहरु मार्फत आन्तरिक रुपमा सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । चीनको चेन्दु सहरबाट सञ्चालनमा रहेको पर्यटनसम्बन्धी प्रमुख एजेन्सी चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिस (सीआईटीएस) ले चिनियाँ सरकारी निकायले त्यस्तो सन्देश दिएको भन्दै नेपालमा रहेका आफ्ना समकक्षी अपरेटरहरुलाई त्यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौँ र चीनको चेन्दुबीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापित हुनु एक दिनअिघ यस्तो निर्देशन बाहिर आएको हो । चीन सरकारले भारतमा हुने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको कार्यक्रमलाई ध्यान दिएर यस्तो सर्कुलर जारी गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर चिनियाँ सरकारी पक्षले यस्तो एडभाइजरी बाहिर नआएको र भित्र केही भए जानकारी नभएको बताएका छन् । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चीन सरकारले नोपल भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सर्कुल जारी गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

खल्तीमा अनुदान टहरामा बास, जग खन्नसम्म नपुगेपछि भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपनै अनिश्चित

काठमाडौं ९, पुस । चोकटी गाविस–३ की ५५ वर्षीया राममाया थामीले दसैंअघि नै सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घोषणा गरेको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम हात पारिसकेकी छन्। घर निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पोल्टामा राखेको चार महिना पुग्न लागेको छ। चिसो टहरोमा रात बिताएको पनि राममायाले लामो समय भइसकेको छ तर उनको घर बनाउने कुनै सुरुसार छैन। उनी पोल्टाको रकम बेलाबेलामा गन्छिन्। तर, घर बनाउने उनको योजना छैन। किन त रु ‘यति पैसाले कसरी घर बनाउनु, पुग्दैन त्यही भएर नबनाएको,’ राममाया भन्छिन्। पाँग्रेटार गाविस माझी गाउँका सबै पीडितले अनुदान पाइसकेका छन्। अनुदान खल्तीमा हालेर बसेका लामो समय भइसक्यो तर सुरक्षित जग्गा नभएर माझी समुदायले घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन्। सुनकोसी नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायसँग जेजति जग्गाजमिन छ, सबै सुनकोसी नदी किनारमा छ। जुरे पहिरोपछि आएको बाढी र केही महिनाअघिको भोटेकोसी बाढीको प्रकोप यहाँका समुदायले भोगेका छन्। ‘घर निर्माणका लागि अनुदान त पाइयो तर सुरक्षित जग्गा नै छैन,’ स्थानीय रामकाजी माझीले भने, ‘पहिलेको थलोमै बनाऊँ भने कति बेला नदीले लैजान्छ भर छैन, अन्त जाऊँ जग्गै छैन।’ रकम हुनेसँग घर बनाउने जग्गा नै छैन भने जग्गा हुनेसँग घर बनाउन पुग्ने पैसा छैन। समस्यै समस्याबीच जिल्लाका भूकम्पपीडितले टहरोमा रात बिताएको २० महिना भयो। तर, पुनर्निर्माणले भने गति लिनै सकेको छैन। घर निर्माण सुरु गरेपछि दोस्रो किस्ता प्राप्त भएपछि निर्माण अघि बढाउने योजनामा रहेका धेरै पीडितहरू लामो समयसम्म पनि अनुदानको दोस्रो किस्ता नआउँदा अन्योलमा छन्। राजधानी दैनिकबाट ।

विशिष्टका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित, दोहोरो सुविधा लिए बाँकी सरह असुल उपर गरिने

काठमाडौँ, ८ पुस। सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन कार्यविधि पारित गरेको छ । आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिँदै आएको सहायता रकम थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिीष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ । कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बिरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट बिरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ । स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात् अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सरकारले दिन पाउने भएको छ ।  

नेपालको स्टाटेलाइटका लागि २० कम्पनीले इच्छा देखाए, चाँडै अन्तिम कम्पनीको टुङ्गो लाग्ने

काठमाडौं, ८ पुस। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको  योजनाले मुर्त रुप पाउने भएको छ। प्राधिकरणले गरेको ग्लोवल टेण्डरमा १३ देशका २० कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका छन्। पहिलो चरणको विज्ञापनमा कसैले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले थप गरेको समयमा यी आवेदन परेका हुन्। टेन्डरको म्याद बुधबार सकिएको छ।   विश्वप्रख्यात अमेरिकी कम्पनी इन्टेल स्याटले पनि नेपाली स्याटेलाइटका लागि आवेदन पेश गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाबाटै पौल स्याट, स्पेस पार्टनरसीप, स्पेस सिस्टम लोरल गरी अरु तीन कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्। स्याटेलाइटका लागि विश्वका प्रतिष्ठित सूचना प्रविध सम्बन्धि कम्पनीले आसयपत्र पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए। भारत सरकार स्वामित्वको अन्तरिक्ष कर्पोरेसन लिमिटेड देखि चीनको ग्रेटवाल लगायत तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए। आवेदन गर्ने अन्य कम्पनीमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, क्यानडा, इजरालय, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया र थाइल्यान्डका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत असोजमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र माग गर्न निर्देशन दिएको थियो। अब प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय गरि आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीमध्येप बिजनेस मोडालिटी, आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक ज्ञान र अनुभवका आधारमा ६ वटालाई सर्टलिस्टिङ गर्ने अर्यालले जानकारी दिए। त्यसमा सर्वोत्कृष्ठ ठहरिने कम्पनीलाई सरकारले नेपाली स्टाटेलाइट पठाउने तयारीको जिम्मा दिनेछ। उक्त कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपाली स्याटलाइट राख्ने बारे सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायत विषयमा सरकारलाई सुझाउनेछ।

शिखर इन्स्योरेन्सको ६० प्रतिशत बोनस शेयर पारित, शेयर पुँजीको १० प्रतिशत नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने

काठमाडौं, ८ पुस । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ६० प्रतिशत बोनस शेयर तथा ३.१५८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको १२ औं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गरेको हो । शिखर इन्स्योरेन्सले पारित गरेको ६० प्रतिशत बोनस शेयर बीमा कम्पनीहरुमध्ये हालसम्मकै उच्च रहेको छ । कम्पनीको साधारणसभाले बोनस शेयर वितरण पश्चात संस्थापक शेयर ६० प्रतिशत कायम हुने गरी साधारण शेयरको नयाँ निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो साधारण सभाले आगामी चार वर्षको लागि सर्वसाधारण शेयर धनीकातर्फबाट दिनेशबज्र बज्राचार्यलाई चयन गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा २०० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

ब्राजिलले एक वर्षमा न्यून आय भएका पाँच लाख परिवारलाई घर बनाइदिने

ब्रासिलिया, ७ पुस । ब्राजिलको सरकारले यहाँका न्यून आय भएका नागरिकका लागि कम्तीमा पनि पाँच लाख वटा घर निर्माण गर्ने भएको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति माइकेल टेमरले सन् २०१७ मा ती घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । ब्राजिलको साओ पाओलो राज्यको मोगिदास सहरमा ती घरहरू निर्माण गरिने र त्यहाँ आवास नगरका रूपमा सो नगरको विकास गरिने छ । यस योजनाबाट करिब ५ लाख परिवार लाभान्वित हुन पाउने भएका छन् । सरकारले ती गरिबहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने बारेमा यसअघि नै सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै यसअघि पनि सरकारले यस्तो आवास क्षेत्रको विकास गरिसकेको छ । यस योजनाबाट यस वर्षसम्ममा कम्तीमा पनि १ लाख ७० हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् । राष्ट्रपति माइकेलले बुधबारको एक औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दै भने– म यसैवर्ष मात्र घर पाएका १ लाख ७० हजार र अर्कोवर्ष अर्थात् सन् २०१७ भरिमा घर पाउन लागेका पाँच लाख परिवारलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु । ब्राजिलको सरकारले सन् २००९ देखि मेरो घर मेरो जीवन (माइ हाउस माइ लाइफ) नामक आवास कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको सो कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यस कार्यक्रमबाट ब्राजिलका कम्तीमा पनि एक करोड २२ लाख नागरिक लाभान्वित भइसकेका छन् । रासस÷सिन्हवा

बुटवल पावर कम्पनीको २७ प्रतिशत लाभांश पास, ५७ मेगावाट क्षमतामा दुई जलविद्युत योजना बनाउने निर्णय

काठमाडौँ, ८ पुस । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) लिमिटेडले सेयरधनीलाई २७ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई आव ०७२/७३ को खुद मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत नगद लाभांश र खुद मुनाफा तथा सञ्चित कोषबाट चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले आव ०७२/७३ मा खुद मुनाफा ५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा उक्त मुनाफा १९.९ प्रतिशतले बढी रहेको कम्पनीका अध्यक्ष पद्मज्योतिले जानकारी दिए । साथै कम्पनीले लमजुङमा ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी र पाँचथरमा ३७.६ मेगावाट क्षमताको काबेली ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी विद्युत् उत्पादन कम्पनी बीपीसीको शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न २४ औँ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनी तथा सहायक कम्पनीमार्फत ती आयोजना निर्माण सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले १०० मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ र ८.५ मेगावाट क्षमताको चिनोखोला जलविद्युत् आयोजना समेत अगाडि बढाउने भएको छ । कम्पनीबाट १२ मेगावाट क्षमताको झिमरुक जलविद्युत् केन्द्र र ९.४ मेगावाट क्षमताको आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमार्फत ६० मेगावाटको खिम्ती प्रथम जलविद्युत् आयोजना र चार मेगावाटको खुदी जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गरेको छ । ती आयोजना हाल सञ्चालनमा छन् ।

प्रभु बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौं, ८ पुस । प्रभु बैंक लिमिटेडको १५औं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत हकप्रद बिक्रीपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शुक्रबार सम्पन्न उक्त वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक समितीको प्रतिवेदन सहित गत आ.व.०७२/०७३को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरु पारित गरिएको छ । साथै, बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, एक्विजिसन(प्राप्ति) तथा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि सञ्चालक समिती लाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । उक्त सभाले ६ जना सञ्चालकहरु निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । जसमा संस्थापक शेयधनीहरुको तर्फबाट देवीप्रकाश भट्टचन, पुष्पबहादुर प्रधान, अम्बिका शर्मा लामिछाने र रमेश सिंह खड्का रहेका छन् । सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट कुसुम लामा र दक्ष पौडेल (सुभाष)निर्वाचित भएका छन् । साथै आजै बसेको नव निर्वाचित संचालक समितिको बैठकले देवी प्रकाश भट्टचनलाई अध्यक्षमा सर्व सहमतिका साथ चयन गरेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।