औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ छिट्टै हटाइने छ – ऊर्जामन्त्री
हेटौँडा । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको विद्युत् भार कटौती अन्त्यका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायीको समेत साथ खोजेको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरले आज हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । मन्त्री शाहीले विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा सडक र ऊर्जा नै भएको हुँदा त्यसका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उहाँले भने– ऊर्जाको क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ सरकार तयार छ, तर काम गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आधार भूतरुपमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य भइसकेको छ, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती पनि अब छिट्टै हटाइने छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुुने जानकारी िदए । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी चार्ज गर्न प्रयासमा छौँ, त्यसले पनि हुँदै आएको विद्युतभार कटौतीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिक रुपमा हुने कटौतीलाई विद्युत् भार कटौतीका रुपमा नबुझ्न उहाँले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री शाहीलाई बुझाएका िथए । रासस
बत्तीस वर्षदेखि अल्झिएको तमोर आयोजनाकाे काम सुरू गर्न माग
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तमोर जलासययुक्त (७६२ मेगावाट) आयोजना पहिचान भएको ३२ वर्षसम्म योजनामै सीमित भएको छ । यो योजनाले राज्यका योजना कसरी कार्यान्वयन हुँदोरहेछ भन्ने पक्षमा गतिलो सन्देश प्रवाह गरेको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर अघि बढाइएको भएपनि यस राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २० प्रतिशत पनि नपुग्नुले पूर्वाधार निर्माणको गति कस्तो छ भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । सन् १९८५ मा जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी(जाइका) ले तमोर जलाशययुक्त आयोजना पहिचान गरेको थियो । उक्त आयोजना सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विसं २०७० मा ६५० ‘फुल सप्लाइ लेभल’ माग गरिएकामा ४५० कायम गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तीन वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएको थियो । तदपश्चात् क्षमता अध्ययन गर्दा ७६२ मेगावाटभन्दा ठूलो बनाउँदा आकर्षक हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सोही आधारमा २०७३ मा ७६२ मेगावाटको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो तर अझै लाइसेन्स पाएको छैन । चार सय ५० को लाइसेन्सको अवधि पनि यही साउन १३ गते सकिएको छ । विगतमा गुरुयोजनामा पहिचान भएको यो आयोजनालाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कावेली ए (३७ं६ मे.वा.) र तल्लो हेवा (२१.६ मे.वा) को लाइसन्ेस जारी भएका कारण आयोजना अन्योलमा रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ । अहिले प्राधिकरणलाई दुवै आयोजनाको ऊर्जा मौज्दातको अध्ययन गरी प्रतिवेदन ल्याउन मन्त्रालयले भनेको छ । जाइकाद्वारा सन् १९८५ मा गरिएको गुरुयोजनाअनुरुप १३ वटा ठूला आयोजनामध्येको तमोर एक हो । तेह्रथुमका ११ पाँचथरका ११ र ताप्लेजुङका आठ गाविसमा फैलने तमोर नदीमा २०५ मि अग्लो बाँध बनाउँदा नदीको पानी बाँध स्थलबाट ४० किलोमिटर क्षेत्रफलको तलाउ बन्नेछ । यो पोखराको फेवातालभन्दा करिब आठ गुणा ठूलो हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले सम्भावना बोकेको तमोर आयोजना कानुनी उल्झन भए पनि सञ्चालनका लागि सहज बाटो खोज्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले काबेली र हेवा आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले नै छनौट गरेकाले अबको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रयास भइरहेको जानकारी िदए । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अरब ३५ कराेड ४० लाख युनीट िबजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयोजनाले चार जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लाका स्थानीयवासी लाभान्वित मात्र हैन समग्र देशको विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न तीन वर्ष अध्ययन र पाँच वर्ष निर्माण गरी आठ वर्ष लाग्नेछ । तमोर आयोजना आकर्षणका रुपमा बूढीगण्डकीभन्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त छ । उक्त आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समूह, तमोर आयोजना संयुक्त सरोकार समिति र जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाजले संयुक्तरुपमा सरोकार भएका निकाय, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षसँग आज अन्तक्र्रिया ग¥यो । कार्यक्रमका वक्ताले देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना अघि बढाउन नियामक निकाय ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दतारुपता देखाउनुपर्ने औँल्याए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय महत्वको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई तत्काल अघि बढाइनुपर्ने बताए । उनले तमोर आयोजना नाफायुक्त र देशको समृद्धिसँग जोडिएकाले सहमतिका साथ नियामक निकायले लाइसेन्स दिएर प्राधिकरणले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याएका िथए । “तमोर आयोजना देशको ऊर्जा संकट समाधान मात्र हैन पर्यटन र कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनमा समेत टेवा आयोजनालाई सफल बनाउन सबैको सक्रियता चाहिन्छ, पूर्वाञ्चल र समग्र देशको विकासमा यो आयोजनाले सहयोग पुग्छ”– उनले भने । नेपाली काँग्रेसका नेताद्वय डा मीनेन्द्र रिजाल, भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा (एमाले) का सचिव भीम आचार्य, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतले तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई तत्काल अघि बढाउन सरोकार निकायको ध्यानाकर्षण गराएका िथए । यो आयोजनाको कूल लागत र एक खर्ब १२ अर्ब रूप्ैयाँ लाग्ने बताइएको छ । प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट काबेली ‘ए’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरसिंह भाटले राष्ट्रिय महत्वको ठूलो परियोजना भएकाले सरकारकै निर्णयमा भरपर्ने बताए । लोयर (तल्लो) हेवा आयोजनाका प्रमुख सञ्जीवकुमार ठाकुरले आयोजनाको भविष्यबारे सरकारको निर्णय स्वीकार्य हुने जानकारी िदए । तमोर जलाशययुक्त सरोकार समूहका अध्यक्ष वसन्त नेम्वाङले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई सहयोग पुग्ने आयोजनाको काम चाँडो अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताए । रासस
थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन मेलम्चीको दोस्रो आयोजना डीपीआर बन्दै, ८ महिनामा सक्ने लक्ष्य
काठमाडौ । सरकारले मेलम्ची खोलाबाट राजधानीमा दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने योजना सुरु गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको याङरी र लार्के खोलाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ । यो मेलम्चीको दोस्रो योजना हो । स्पेनको इप्टसा बीईटीएस परामर्शदाता कम्पनीले हाल आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनको काम गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिएका लागि गरी ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेटमा मेलम्ची अन्र्तगतको दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । हाल मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने छ । याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड गरी कुल ५१ करोड लिटर खानेपानी आपूर्तिको योजना छ । समितिले सिन्धुपाल्चोकको रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जारी छ । सुरुङ खन्ने काम अब २ किलोमिटर केही बढी छ । यस्तै सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नका लागि दोस्रो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु हुदैछ । याङरी र लार्केखोलाको पानी ११ किलोमिटर लामो सुरुङबाट मेलम्चीको मुहान रिवर्मामा मिसाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको हो । हालको सुरुङ संरचनाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखिएपछि सरकारले याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिको दोस्रो चरणको योजना सुरु गर्न लागेको हो । याङरी र लार्केखोलाबाट थप पानी आपूर्ति भएमा राजधानीमा ९ महिना दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि सन् २०१८ को अन्त्यदेखि याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्तिको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समय तालिका अनुसार काम भएमा सन् २०२२ सम्म राजधानीमा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । याङरी र लार्केबाट थप ११ किलोमिटर डाइभर्ससन सुरुङबाट पानी आपूर्ति गर्न करिव ३० अर्ब रुपैयाँ (३० करोड डलर) लाग्ने देखिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ । मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी नै हो । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि औपचारिक रुपमा सम्झौता हुन बाँकी छ । सुरुङ खन्नमा ढिलाईले मेलम्ची खोलाबाट आउदो चैतमा मात्र राजधानीमा पानी आउने भएको छ । ढिलाईले आयोजनाको काम पुनः निर्धारित समय भन्दा ६ महिना धकेलिएको छ । आउदो असोजसम्म मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना थियो । राजधानीमा मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी प्रवाह गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भुमिगत पाइप विच्छाउने काम जारी राखेको छ । पाइप विच्छाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अन्तःशुल्क नियमावलीको १७ औं संशोधन, मदिरा भण्डारण गर्दा पनि कार्टुनमा टिकट टास्नु पर्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानका लागि नयाँ प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । अब उत्पादन गरेको मदिरा गोदाममै भण्डारण गर्दा पनि कार्टुनमा टिकट टाँस्नु पर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गरेको छ । अन्तः शुल्क नियमावलीको १७ औं संशोधन गर्दै २०७४ लागू गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै, बजार पठाउने कार्टुनमा मात्र नभएर प्रत्येक वोतलको बिर्कोमा पर्ने गरी अन्तः शुल्कको टिकट टाँसी कार्टुनमा राखी गोदाममा भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले आफूले उत्पादन गरेको मदिरा वियर, वाइनर साईडर वाहेकका वोतलमा अन्तः शुल्क टिकटको सुरक्षाको लागि २०७४ माघ १ देखि पारदर्शी प्लाष्टिकको खोल (थिंक क्याप) प्रयोग गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नै व्यवसायिक प्रतिष्ठानले वियर बजारमा निष्कासनका लागि प्याक गरिएको प्रत्येक कार्टुनमा विभागबाट तोकिएको अन्तःशुल्क टिकट समेत टाँस्नु पर्ने छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३३ लाई संशोधन गरी खरिद बिक्रीको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको बिल बीजक जारी गर्दा खरिद र विक्रीको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्ने भएको छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संघ संस्थाले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पट्टा दिँदा वा वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परापर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयर बजारबारे रोहन शर्माले कथेका “एकादेशको’’ १० कथा
‘सेयर बजारमा एनआरएल भित्राउन स्पष्ट नीति नियम बन्नु पर्ने, सेयर बजारलाई देशभर रहेका सर्वसाधारणको पहुँचमा र्पुयाउनु पर्ने, अनलाईन ट्रेडिङलाई जतिसक्दो चाँडो लागु गर्नुपर्ने, यसो भएमा सेयर बजारले चाँडैनै नयाँ रेकर्ड राख्नेछ’ भन्ने मैले मेरो ‘सेयर बजार’ ग्रुपमा गरिएको पोष्टमा एक मित्रले कमेण्ट गर्दै लेख्नु भयो,“यि सबै कुराहरु एकादेशको कथा जस्तै भैसके !’’ मेरो उत्तर ठिक बिपरित छ, “भैसकेको छैन, तर भविश्यमा निश्चयनै यी कुराहरु एकादेशको कथा जस्तै हुनेछ!“ एक दशक अगाडी दैनिक औसत ५ करोडको कारोबार हुने, बजारमा बुलिस प्रबृति आउँदा १८÷२० करोडको कारोबार हुँदा अचम्म मान्ने हामी अहिले दैनिक १ अर्बको कारोबारलाई सामान्य रुपमा लिन्छौं । ५ करोडको कारोबार अहिले एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । सिंहदरवार स्थित स्टक एक्स्चेन्ज परिसर बाहिर भेला भएर भिडमा तछाँड मछाड गर्दै ओपन क्राई सिस्टमबाट कारोबार गर्ने हामी अहिले पल पलको कारोबार मोबाईलबाट अवलोकन गर्दै फोनबाटै कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। त्यतिबेला स्टक एक्स्चेन्जको सानो झ्यालनै लगानिकर्ताको लागी बजारको गहिराई (मार्केट डेप्थ) को रुपमा रहेको थियो, जहाँबाट मार्केट डेप्थ हेर्न ताना ताननै हुन्थ्यो। ओपनक्राई अहिले एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ। अहिले राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कारोबार भएका कम्पनीहरुको सूची पानानै भरिभराउ देखिने गरेकोमा त्यतिबेला पत्रिकाको कुनै कुनामा देखिने १०/१५ कम्पनीको सुचि अहिले एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । ब्रोकरले मात्र हेर्न पाउने अझै भन्नै पर्दा ब्रोकरले आफुसँगै ठूला लगानीकर्ता र आफन्तलाई मात्र कारोबार कक्षमा राखेर देखाउने बजारको गहिराई ( मार्केट डेप्थ) मा अहिले आम सर्वसाधारणको पहुँच पुगिसकेको छ। ब्रोकरको पेवाको रुपमा रहेको मार्केट डेप्थ अहिले एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । अधिकतम १.५ प्रतिशत र न्युनतम १ प्रतिशत महँगो ब्रोकर कमिसन कमिसनमा कारोबार थालेका हामी अहिले अधिकतम ०.६ प्रतिशत र न्युनतम ०.४ प्रतिशतमा काम गर्दै रमाउँदा पुरानो ब्रोकर कमिसन एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । अहिले बजारबाट भैतिक रुपमा रहेका सेयर प्रमाणपत्रको अन्त्य हुने क्रममा छ । बजारमा पूर्णरुपमा अभैतिक कारोबार हुने गरेको छ । यतिबेला कुनै जमानामा लेमिनेसन गरेर फ्रेमिङ गरी भित्तामा टाँगिएका सेयर प्रमाणपत्र एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । आफूले किनेको सेयर अहिले चार दिनमै आफ्नो खातामा स्वामित्व परिवर्तन भएर आईसक्दा पहिले खरिद गरेको सेयर ६ महिनासम्म पनि प्रमाणपत्र हातमा नपर्ने हुँदा बुक क्लोज अगाडीसम्म लामो समय ब्रोकरको बाक्सामै बीटी अर्थात बल्यङ्क ट्रान्सफर (आफुले सेयर खरिद गरिसकेता पनि सेयरको स्वामित्व नामसारी नभएसम्म बिक्रेताकै नाममा हुने अवस्था) मा राख्नु पर्ने बाध्यता अहिले एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । प्राथमिक निश्काशनका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने कुनै समय म स्वयं बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजे सम्म लाईन बसेर आईपीओ भरेको घटना अहिलेसम्म ताजै छ । पर्ने नपर्ने सुनिश्चितता थिएन । बाँडफाँडको लागि ३ महिना बढी समय लाग्ने गर्दथ्यो । कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद भर्न, बोनस लिन राजधानीनै आउनुपर्ने थियो । उपत्यका बाहिरका लगानिकर्ता हकप्रद भर्न र बोनस सेयर लिन राजधानी आउँदा आफूले पाएको प्रतिफल भन्दा बढी खर्च गरेर घाटाको ब्यापार गरी फर्कन्थे । आफूले प्राप्त गर्ने हकप्रद र बोनसको लागि घण्टौ लाईन बस्नु पर्ने थियो । यी सब अब एकादेशको कथा भएका छन् । सेयर बजारको जानकारी आम लगानिकर्ताको पहुँचमा र्पुयाउनको लागि अहिले जस्तो मिडियाहरु थिएनन् । भएकाले पनि सेयर बुझ्ने थिएनन्, अलि अलि बुझेकाले पनि महत्व दिने थिएनन् । अहिले कुनै फरक उदेश्यबाट सँचालित मिडिया पनि सेयर बजारको बारेमा लेखेनन् भने मिडियानै अधुरोर अपुरो हुन्छ । अहिले यी सबै कुराहरु एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । धान रोपेपछी बाली भित्राउन ६ महिना लाग्छ । पैसा खर्च गरेर पनि चाहे जस्तो सामान पाउन निकै गाह्रो हुन्छ । किनेर घर ल्याएको खाद्यन्न पनि खानको लागि तयार पार्न समय लाग्छ। सेयर बजारमा चाहिं हामीलाई सबै कुरा छु मन्तर हुनु पर्ने ? विगत देखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई मध्यानजर गर्दै धैर्य गरौं, क्रमिक रुपमा सेयर बजारमा हामीले सोच्दै नसोचेका कुराहरु एकदिन “एकादेशको कथा“ जस्तै हुँदै जानेछन्। फेसबुकबाट
पर्वतारोहण संघमा दुईपक्षिय प्रतिस्पर्धा हुँदै, कस्ले मार्ला एनएमएको अध्यक्षमा बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)मा दुई वर्षिय नयाँ कार्यसमितिको लागि आज शनिबार निर्वाचन भइरहेको छ । बिहान ८ बजेटबा सुरु भएको एनएमए निर्वाचा साँझ ५ बजेसम्म हुने भएको छ । अध्यक्षसहित २५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न एक हजार ३९ मतदातालाई अगाडि सारेर जिम्बाजाङ्बु शेर्पा र सन्तवीर लामाको गरी दुईवटा प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । नयाँ नेतृत्वमा चयन हुन दुवै समूहले आआफ्नो प्यानल बनाएर चुनावी कार्यक्रममा होमिएका छन् । व्यवासायीबीचको प्रतिस्पर्धा चुनाव जितेपछि गर्ने योजना र एजेन्डाले निर्धार गर्ने भन्दै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउँन ल्याएका एजेन्डाको निर्णयको मैदानमा दुबै पक्ष पुगिसकेका छन् । जिम्बा शेर्पा र सन्तवीर लामा निर्वाचनमा शेर्पालाई नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल पर्यटन व्यवसायी सघ, नयाँ शक्ति निकट तथा स्वतन्त्र पर्यटन व्यवसायीको समर्थन छ छ भने लामालाई एमाले निकट राष्ट्रिय नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनले साथ दिएको छन् । निर्वाचन एनएमएको आर्थिक स्रोतका भरपर्दो माध्यम हिमालको आरोहण जोगाउँने कि खोस्ने भन्ने एजेण्डा अगाडि सार्ने पक्षबीचको लडाई भएको शेर्पाले बताएका छन् । उनले भने म एनएमएको रोयल्टी खोस्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको छु, अर्को पक्षका साथिहरु रोयल्टी खोस्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट लविङ गरेर आएकोले उनको भनाइ छ । लामाले भने एनएमएको आर्थिक स्रोत बढाउने पक्ष पनि खोज्ने तर एउटै आयस्रोतमा मात्रै भर नपर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ भनेर तर्क दिएको बताए । उनले भने हामीले संस्थालाई बलियो बनाउने हो एउटै स्रोतले पुग्दैन भनेको हौ रोयल्टी खोस्ने एजेण्डा कसैको पनि होइन । रोयल्टी खोस्नबाट बचाउँदै संस्थाको छवि सुधार्ने एजेण्डा छ जिम्माजाङ्बु शेर्पा पर्यटन क्षेत्रमा शुद्धिकरणको आवश्यकता महशुस गर्दै मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ । एनएमएको नेतृत्वमा पहिलोपटक जाँदा यो संस्था विवादित अवस्थामा थियो । त्यतिबेला दुई वर्षसम्म मुद्दा मामिलामा समय खर्चिनुप¥यो । एनएमएको अस्तित्व जोगाउनको लागि नै मैले दुई वर्ष योगदान गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशपछि निर्वाचन गरेर नयाँ कार्यसमिति मेरै अध्यक्षतामा चयन भयो । कार्यकालमा विधान संशोधन गराई असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर संघलाई विवादरहित बनाई हालको कार्यसमितिलाई मैले आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हुँ । तत्कालिन अबधिमा विवादै विवादमा रहेको र मुद्दा मामिला झेल्नुपर्दा आफूले संस्थाको दीर्घकालिन हितका निम्ति बनाएको एजेन्डा र योजना कार्यान्वयन गर्न नपाएको हुँदा पुनः नेतृत्वको दावेदारी पेश गरेको हुँ । मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल पर्वतारोहण संघको छवि उच्च पार्न पनि अगाडि सारेको हुँ । पर्वतीय पर्यटनमा लागेका व्यवसायीहरु र आरोहीले यो कुरा बुझ्नु नै हुनेछ । संघको छविमाथि प्रश्न उठाउन चाहनेलाई सबैले खबरदारी गर्नु पर्छ । तपाईले भनेजस्तै अबको निर्वाचन भनेको पिक खोस्न चाहने समूह र पिक बचाउने समूहबीचको लडाँई हो भन्ने मेरो पनि बुझाई हो । म र मेरो टीम एनएमएको पीक जोगाउँनपर्छ भनेर लागेका छौ । अर्को टीम जसले एनएमएको पीक खोस्न खोज्यो उसैको आडमा एनएमएको नेतृत्व खोज्दै छ । जसले एनएमएको पीक खोस्न खोज्दै छ, उसैलाई एनएमएको साँचो दिन खोजिदै छ । यसलाई रोक्न पनि मेरो उमेदवारी आवश्यक परेको हो । आर्थिक स्रोत बढाउँने एजेन्ण्डा पहिलो हो सन्तबीर लामा एनएमएमा सदस्यबाट प्रवेश गरेर प्रथम उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति हुँ । मैले विगत १२ वर्षदेखि एनएमएमा सधै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई सकारात्म रुपमा पूरा गर्ने तथा सफल बनाउन सके । यसैले अव पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न संस्थाले मेरो नेतृत्व खोज्यो । मैले यस अघि पूरा गरेको जिम्मेवारीलाई हेरेर पनि व्यवासायीले मलाई नै उमेदवारको रुपमा अगाडि बढ्न दिएको सुझावलाई मैले स्वीकार गरेको हुँ । यो संस्थाभित्र पुग्न र पुगेपछि आफूभए ठीक अरु भए बेठीक भन्ने प्रथा छ त्यो हटाउने छु । सिस्टम भएको र सिस्टमले चल्ने सस्था बनाउने छु । रोयल्टीको लागि कहिले यता र कहिले उता लाने सरकारी प्रयास भएको छ । यो प्रयास निरंकुश मानिसिकताले भएको हो । हिमाल र हिमाली क्षेत्रमै काम गर्ने यो संस्थाले उठाउने रोयल्टी संस्थाकै हुनुपर्छ । सरकराले दिएको पीक चलाउने अधिकार एनएमएकै हो । यसले आफ्नो अधिककारलाई पूर्ण प्रयोग गर्ने संस्था हुने छ । जुन विषयको लागि रोयल्टी संकलन भएको हो सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने काम हुन्छ । पीक जोगाउने र उपयुक्त ठाँउमा खर्चनै प्रमुख एजेण्डा बोकेको उमेद्वार पनि हुँ । पीक खोसाउने र आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा समूहले लगाएको आरोप हो । एनएमएको प्रमुख आम्दानी जोगाउने, नेपाल सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने र अदालतको ढोका ढकढक गरेर यसलाई फिर्ता ल्याउने व्यक्ति पनि म नै हुँ । हाम्रो टीमले गरेको प्रयासले नै रोयल्टी टिकीरहेको छ । आरोप लगाउने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि भनेको विषय मात्रै हो । म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु की एनएमएको रोयल्टी बचाउँने व्यक्ति म नै हुँ ।
१ हजार रुपैयाँ पकाएपछि सदनबाट सांसद गायव, हाजिरमा ४७७ सदनमा ९७ मात्रै
काठमाडौं । आवश्यक गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक २ दिनको लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकको प्रारम्भमा ४७७ सांसदको हाजिर भएपनि कोरम यकिन गर्दा ९७ जना संसदमात्रै फेला परेका थिए । हाजिर गरेर ३८० सांसद वेपत्ता भएपछि सदनको बैठक नियमित कार्यसूचिमा प्रवेश गर्न सकेन । सांसदहरुले सदनको बैठकमा एक दिन उपस्थित भएर हाजिर गरेवापत १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । गणपुरक संख्या नपुग्दा संबैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी तीन विधेयक पारित हुन सकेन । सांसदहरु हाजिर गरेर हिडिपछि महत्वपपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेन । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
गच्छदारको घोषणा: चुनाव जिताउने सांसदहरुलाई मन्त्री पद पुरस्कार दिने
काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट पार्टीलाई जिताउने सांसदहरुलाई मन्त्री पद पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन्। यसैगरी उनले आआफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव जिताउने पार्टीका पदाधिकारीलाई एक तह बढुवा गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। साउन अन्तिममा प्रदेश २ मा गरिने पार्टीको भेलाबारे तयारी गर्न बुधबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा गच्छदारले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सो बैठकमा सहभाभी एक नेताका अनुसार गच्छदारले आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव जिताउने सांसदलाई मन्त्री पुरस्कार र पार्टी पदाधिकारीलाई एक तह बढुवा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। ‘पुरस्कार भनेर पैसा दिने कुरा त गर्नु भएन तर सांसद भएकालाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने र मन्त्री नभएका पार्टीका पदाधिकारीलाई एक तह बढुवा गर्ने अध्यक्षको आशय थियो,’ बैठकमा सहभागी सांसद योगेन्द्र चौधरीले भने,‘ अध्यक्षज्यूले आआफ्नो क्षेत्रमा चुनाव नजिताउने नेताहरूलाई कारबाहीस्वरूप घटुवा गर्ने पनि बताउनुभएको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
