राजस्व अनुसन्धान नक्कली भ्याट बिल छानविनमा केन्द्रीत, अब छिट्टै ठूलो माछा हात पर्ने
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ बिल छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । विभागका आएको उजुरीको आधारमा नक्कली भ्याट बिल छानविन कार्य अघि बढाएको हो । विभागले केही ठूला संस्थाको फाइल पनि क्याप्चर गरिसकेको छ, भने केहीको अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब सात वर्षयता यस्ता कुनै पनि सरकारी निकायबाट यस्तो अनुसन्धान भएको छैन । अहिले विभागको सक्रियातामा यस्तो अनुसन्धान शुरु गरिएको हो । अब छिट्टै ठूलो माछा हात पर्ने देखिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । ‘अब छिट्टै ठूलो संस्था भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिदै छ,’ उनले भने ‘यसका साथै अन्य संस्थाको पनि छानविन भइरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले मुलुकका अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि सात वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइयो । विभागले उति बेला राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए । करिब सात अर्ब कर निर्धारण गरिएको थियो । अहिले पनि यस्तै गिरोह सक्रिय भएका छन् । उनीहरूमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको विभागको भनाइ छ । पछिल्लो समय विभागले यसमै केन्द्रीत भएको छ । यसरी गरिन्छ भ्याट बिलमा ठगी ? उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत सरकारलाई तिर्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । यस्तो कर आम उपभोक्ताले व्यापारीमार्फत सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो । नक्कली बिल बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका हुन् । यसलाई राजस्व चुहावट नभइ राजस्वको डकैती मानिन्छ । भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् । एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । मानौँ एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर ल्याइन्छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै कर तिरिरहेका हुन्छौँ ।
विद्युत् भार कटौती हटाउन सरकारले उद्योगीको साथ खोजेको छ– ऊर्जामन्त्री
हेटौँडा । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको विद्युत् भार कटौती अन्त्यका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायीको समेत साथ खोजेको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरले आज हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । मन्त्री शाहीले विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा सडक र ऊर्जा नै भएको हुँदा त्यसका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने– ऊर्जाको क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ सरकार तयार छ, तर काम गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आधार भूतरुपमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य भइसकेको छ, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती पनि अब छिट्टै हटाइने छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुुने बताए । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी चार्ज गर्न प्रयासमा छौँ, त्यसले पनि हुँदै आएको विद्युतभार कटौतीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिक रुपमा हुने कटौतीलाई विद्युत् भार कटौतीका रुपमा नबुझ्न उनँले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । रासस –––––––
घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ माग्न एकमात्र निवेदन
नुवाकोट। भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा परेका तर, जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय भएपनि नुवाकोटमा त्यसको आकर्षण निकै कम देखिएको छ । भूमिहिन भएर आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदका लागि संकलन शुरु गरेको तीन महिनामा एक थानमात्र निवेदन परेको छ । आवास निर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको तर, आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितलाई घर बनाउन जग्गा खरिदका लागि अनुदान स्वरुप बढीमा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन माग गरे पनि लच्याङबाट एक घरधुरीले मात्र निवेदन दिएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधिमा सार्वजनिक स्थल, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बासोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका तर जग्गा नभएकालाई घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले अनुदानस्वरुप २ लाख रुपैयाँ दिन लागे पनि अपेक्षाभन्दा निकै कम निवेदन परेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख बेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए । नुवाकोटमा भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितको संख्या ५०० भन्दा बढी रहेका छन् । भूमिहिन भूकम्पपीडितले घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ र त्यसपछि निजी आवास निर्माण गर्न थप रु तीन लाख अनुदान पाउने भएपनि जग्गाको अभावमा पीडितले अनुदान सम्झौता समेत गर्न नपाएकाले निवेदन नदिएको हुन सक्ने मञ्चका कार्यालय सचिव कल्पना न्यौपानेले बर्ताए । भूकम्पले नुवाकोटमा ६५ हजार ७५९ घरधुरी पूर्ण क्षति भएकामा आवास निर्माण गर्न ६२ हजार ३७४ धरधुरीले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । भूमिहिन तथा घरको मूली नहुँदा भूकम्पले घर गुमाएर लाभग्राही सूचीमा रहेका अझै तीन हजार ३८५ घरधुरीले सम्झौता गर्न बाँकी छ । रासस
जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सेमिनार गरिने
जापान । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा प्रमुख साझेदार रहँदै आएको जापान सरकार र जापानी नागरिकले अब सोझै नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल शुरु गरिएको छ । जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र जापान एक्ट्रनल ट्रेड अर्गनाइजेसन जिट्रो प्रमुखबीच राजधानी टोकियोमा भएको भेटवार्तामा उक्त पहल गरिएको हो । भेटवार्तामा विदेशमा जापानी लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जिट्रोले नेपालमा कार्यालय स्थापना मार्फत सघाउ पु¥याउने भन्दै दुवै पक्षबाट तत्काल गर्न सकिने कामका बारेमा छलफल भएको नेपाली राजदूतावासले जानकारी दिएको छ । हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भ्रमण वा अन्य उद्देश्यले नेपाल गएर मन परेको क्षेत्रमा सोझै आबद्धता जनाउन चाहने जापानी नागरिकलाई पुनः जापान पुगेर जेट्रो कार्यालयसँग सहमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन नेपालमा कार्यालय स्थापनाका लागि जापानी लगानीकर्तालाई तत्कालका लागि नेपालीसँग लगानी साझेदारी गर्न सघाउने संयन्त्रबारे वैकल्पिक उपायबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । लगानी गर्न इच्छुकलाई आधिकारिकता प्रदान गरी सहायता गर्ने जापानको आधिकारिक निकाय जिट्रोका प्रमुख हिरोयुकी इसिगे र नेपाली राजदूत राणाबीच भएको भेटमा लगानी बढाउन नेपालमै जिट्रोको कार्यालय स्थापना गर्ने बिषयमा छलफल भएको छ । नेपालको भौतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सीमित जापानी लगानीकर्तालाई जिट्रोको कार्यालय स्थापनामार्फत आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रको सबै तहमा पु¥याउन आवश्यक रहेको तर्कसहित नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूतावासले पहल गरेको हो । जसअन्तर्गत तत्कालै राजदूतावासले कार्यालय स्थापनाको पूर्वाधारका लागि पहिलो चरणमा जापानी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका अवसरका बारेमा जानकारी गराउन जापानमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट सेमिनार गर्नेछ । राजदूत राणाको पहलस्वरुप भएको भेटमा सेमिनारबाट जापानी व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई सिधै लगानी गर्न आवश्यक सहायताको पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। रासस
यी हुन नेपालमा निजी विमान चढ्न सक्ने उद्योगी व्यवसायी
काठमाडौं । सरकारले निजी विमान खरिद गरेर चढन् सक्ने बाटो खुल्ला गर्ने तयारी थालेको छ । सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर निजी विमान राख्ने व्यवस्था अघि सारेको हो । यसरी व्यक्तिले विमान खरिद गर्न पाउने भएपछि केहि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई जहाज खरिद गरेर चड्न बाटो खुल्नेछ । नेपालमा निजी जहाज खरिद गरेर चढ्न सक्ने व्यक्तिहरुको ठुलै समुह रहेको बताइन्छ । नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपति बिनोद चौधरी निजी जहाज चढ्न सक्ने पहिलो उद्यमी हुन् । उनको नेपाल देखि विदेशमा ठुलै लगानी रहेको छ । चौधरी बाहेक आइएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचन, सिद्धार्थ शमशेर राणा, गोल्छा अर्गनाइजेशनका शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल लगायतलाई निजी विमान चढ्न सक्ने व्यवसायीका रुपमा हेरिन्छ । यी नेपाली व्यवासायी बाहेक केहि गैर आवासिय नेपालीहरु पनि निजी जहाज खरिद गर्न सक्ने आर्थिक हैसियतमा रहेका छन् । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, शेष घले र भवन भट्ट पनि निजी विमान खरिद गरेर चढ्न सक्ने व्यवसायीमा पर्छन । कानुनी व्यवस्था नभएपछि नेपालका कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले हालसम्म निजी जहाज खरिद गरेर चढ्न सकेका छैनन् ।
देवः विकास बैंकको नाफा ११५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । देवः विकास बैंकको नाफा ११५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो नाफा ११५ दशमलब ३८ प्रतिशतले बढाएर २८ करोड पुर्याएको हो । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा बैंकले १३ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंकले एक अर्ब ५ करोड ब्याज आम्दानी गरेको छ भने ५० करोड ब्याज खर्च गरेको छ । १० अर्ब ४१ करोड निक्षेप संकलन गरेको देवः विकास बैंकले ९ अर्ब ५७ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । एक अर्ब ४४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४७ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैंयाँ शुन्य ३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ रुपैंयाँ ९७ पैसा रहेको छ । बैंकले खराब कर्जालाई पनि ३ दशमलब ९९ प्रतिशतबाट घटाएर १ दशमलब २४ प्रतिशतमा ल्याएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा ४६ प्रतिशतले वृद्धि, बैंक अब अर्ब कमाउने सूचिमा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा ४६ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो नाफा ४६ दशमलब शुन्य ६ प्रतिशतले बढाएर एक अर्ब ३० करोड पुर्याउँदै अर्ब कमाउने बैंकको सूचिमा उक्लिएको हो । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ८९ करोड मात्रै नाफा कमाउन सकेको थियो । बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ५८ अर्ब ६२ करोड निक्षेप संकलन गरेर ५१ अर्ब ८६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी ५ अर्ब ११ करोड छ भने ब्याज खर्च जम्मा २ अर्ब ७९ करोड मात्रै रहेको छ । ६ अर्ब ५९ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ५१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैंयाँ ९८ पैसा पुगेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३६ रुपैंयाँ ४४ पैसा रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा शुन्य दशमलब ३७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
५ सय मेगावाट बिजुली आयातको तयारी, विद्युतको मूल्य बढाउने भारतको तयारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष पनि लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन यो वर्ष भारतबाट थप १ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लोडसेडिङ हटाउन गत वर्ष ३८५ मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । यो वर्ष कुसाह–कटैया १३२ केभी दोस्रोबाट ५० र परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभीबाट ५० मेगावाट बिजुली थप आपूर्ति गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । दुबै प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । विद्युत प्रसारण गर्न मात्र बाँकी छ । आउदो हिउँदमा विद्युत आपूर्ति बढाई लोडसेडिङ मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । यो वर्ष लोडसेडिङ मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन केही चुनौति देखिए पनि यसको सामना गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्ष निजी लगानीबाट ११ आयोजना सम्पन्न भई १२२ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । यस्तै आउदो चैतसम्म १५० मेगावाट बराबरका आयोजना सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । यो वर्ष बिजुलीको माग अधिकतम् १ हजार ४ सय मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । गत वर्षका लक्ष्मीपूजाको दिन माग बढेर हालसम्मकै उच्च १ हजार ४४४ मेगावाट पुगेको थियो । गत वर्ष बिजुलीको माग औसत १ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको थियो । उनले यो वर्ष भारतबाट समेत गरी बिजुली आपूर्ति १ हजार ८० देखि १ हजार १ सय मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । ३२० मेगावाट अपुग हुने उनले बताए । गत वर्ष ४ सय मेगावाट अपुग हुदा पनि उद्योग बाहेक ग्राहस्थ लोडसेडिङमुक्त थियो । हाल औसत ३ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुदा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र दैनिक ३ घण्टा लोडसेडिङ भइरहको छ । गत वर्ष जनताले पनि विद्युत खपत घटाउन सहयोग गरेकाले प्रणालीमा १ सय मेगावाट माग कम भएको उनले जानकारी दिए । सहयोग यो वर्ष पनि निरन्तरता रहे लोडसेडिङ हटाउन सहज हुने उनको भनाई छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत वार्ता हुदै, भाउ बढ्ने भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको भाउ बढ्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीच आउदो मंगलबारदेखि विद्युत आदनप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने छ । भारतको नयाँदिल्लीमा बस्ने समिति बैठकले नेपाललाई बेच्ने बिजुलीको नयाँ मूल्य तय गर्ने छ । जसले बिजुलीको मूल्य बढाउने संभावना छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र त्यहाँका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्षले बैठकको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ । साढे ५ प्रतिशत बिजुलीको भाउ बढ्ने संभावना छ । आदनप्रदान अन्र्तगत गत वर्ष विद्युत प्राधिकरणले २०५ मेगावाट बढी बिजुली खरिद गरेको छ । बैठकमा नयाँ बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल हुने अधिकारीले बताए । उनले बिजुलीको भाउ बढ्ने संभावना रहेको जानकारी दिए । “सकेसम्म हामी मूल्य बढाउन नदिने तयारीमा छौ” उनले भने “यसअघि नै वार्षिक साढे ५ प्रतिशत बढाउने सहमति भएको रहेछ, यसले समस्या पारेको छ ।” लामो केही वर्षयता समितिको बैठक नबस्दा विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण हुन सकेको थिएन् । बैठक नबस्दा नेपालले पुरानै दरमा बिजुली खरिद गर्दे आएको छ । सन् २०११ यता समिति बैठक बसेको छैन । वर्षेनी साढे ५ प्रतिशतका दरले बिजुलीको मूल्य बढ्ने भनेपनि कार्यन्वयन भएको छैन् । पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत बिहार, उत्तरप्रदेश र केही उत्तारखण्डबाट बिजुली आयात हुने गरेको छ । गत मार्चसम्म ३३ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात ६ भारु, यस्ते १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ थियो । यो दर चुहावट बाहेक हो । गत मार्चपछि प्राधिकरणले यही दर तिर्दे आएको छ । सम्झौताअनुसार मार्चपछि बिजुलीको भाउ साढे ५ प्रतिशत बढ्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको प्रणालीबाट २३ प्रतिशत बिजुली चुहावट हुने गरेको छ । लोडसेडिङ हटाउन चुनौति भारतबाट थप बिजुली आयात गरेर मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने भने पनि यो वर्ष निरन्तरता दिन विद्युत प्राधिकरणले ठुलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष अवस्था अनुकुल हुदै गएपछि विद्युत प्राधिकरणलाइन लोडसेडिङ हटाउन सहज भएको थियो । यो वर्ष भने गत वर्षको जस्तो सहज छैन । एलईडी चिम वितरण र सोलार आयोजनाको काम अघि नबढेपछि लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणलाई थप चुनौति देखिएको हो । प्राधिकरणले यो वर्ष ९ वाट क्षमताका २ करोड थान एलईडी चिम वितरण गरेर बिजुली दक्षता बढाई १ सय देखि १५० मेगावाटसम्म माग घटाउने योजना ल्याएको थियो । विभिन्न निकायको अवरोधले गर्दा यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ । खरिद प्रक्रियामा विवाद भएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले तत्काल एलईडी चिम ल्याउने योजना अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । यस्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा २५ मेगावाटका सोलार प्लाण्ट जडान गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि तुहिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया विवादस्पद भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः बोलपत्र आब्हान गर्न निर्देशन दिएपछि निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । पुन बोलपत्र आब्हान प्रक्रियामा दाता विश्व बैंकले सहयोग गर्छ वा गर्देन यो अनिश्चित छ । यस्तै पर्याप्त वर्षा नभएपछि कुलेखानीमा पानीको सतह गत वर्षको भन्दा ७ मिटर कम छ । गत वर्ष १ हजार ५१४ मिटर भएकोमा यो वर्ष १ हजार ५०७ मिटर मात्र बाँकी छ । वर्षा कम हुने संभावना भएकाले यो वर्ष कुलेखानी जलासय नभए लोडसेडिङ न्युन गर्ने थप समस्या देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउछन् । यस्तै २१ निजी कम्पनीबाट यो वर्ष ६१ मेगावाट बिजुली खरिद (पीपीए) गर्ने योजनामा ढिलाइ हुन गएको छ । यो प्रक्रिया हाल सञ्चालक समितिमा गएर अडकिएको छ । यस्तै भारतबाट थप बिजुली ल्याउनका लागि धनगढी–पालिया र टनकपुरमा केही काम हुन बाँकी छ । भारततर्फ भएको ढिलाइले पालिया–धनगढी र टनकपुरबाट थप बिजुली आयात नहुने संभावना बढेको अधिकारीको भनाई छ । यस्तै ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन अन्र्तगतको ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन बनाउन भएको ढिलाइले समस्या पारेको छ । भरतपुर–वर्दघाट ठेक्का तोडिएपछि चाइनाको सेन्ट्रल पावर ग्रीड कर्पोरेशनले काम बन्द गरेको थियो । प्राधिरकरणले काम नगरे ठेक्का तोडिने जानकारी गराएपछि केही काम सुरु भएपनि प्रभावकारी रुपमा नभएको अधिकारीले बताए । यस्तै अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन अन्र्तगत मुज्जफपुरमा पुरानो र अस्थाई ट्रान्सफरमर जडान गरिएकाले कुनै पनि बेला बिग्रन गई विद्युत आपूर्तिमा समस्या पर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । पुरानो भएकाले विद्युत कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्ने उनको अनुमान छ । यो लाइनबाट १४५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ । परवानीपुर–रक्सौल आयोजना अन्तर्गत विहारको मोतिहारीमा प्रसारणलाइनको काममा भएको ढिलाइले बिजुली अपूर्तिमा असर गर्ने संभावना छ । भारततर्फ सुस्त गतिमा काम भएकाले हिउँदमा थप बिजुली आउने संभावना न्युन बन्दै गएका अधिकारी बताउछन् ।
