नुवाकोटका आधा भूकम्पप्रभावित अनुदान पाउनबाट वञ्चित
नुवाकोट । भूकम्पले क्षति पुगेकामध्ये नुवाकोटमा सरकारी अनुदानका लागि तोकिएको समयभित्र आधा लाभग्राही मात्र निजी निवास निर्माणको प्रक्रियामा समेटिएका छन् । विसं २०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता रकम लिएकालाई यो वर्षको पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न घरको जग बसाल्नुपर्ने भनी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दिएको समयमा करिब आधा मात्र आवास निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले जनाएको छ । इकाईका अनुसार पुस मसान्तसम्म नुवाकोटका ३० हजार ६०५ घरधुरीको आवास निर्माण शुरु गरेका छन् । अधिकांश लाभग्राहीले २०७३ साल पुस मसान्तभित्रै पहिलो किस्ता रकम लिएर पनि आवास निर्माण शुरु नगरेकाले बाँकीले सरकारी अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने देखिएको हो । पहिलो किस्ता अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्ड (भवन निर्माण संहिता) पूरा गरेमा थप किस्ता रकम पाउन योग्य ठहरिने इकाई प्रमुख विदुर खड्काले जानकारी दिए । जिल्लामा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले ६९ हजार २८९ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएकाले सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सूचीकृत लाभग्राहीमध्ये ६४ हजार ५३ घरपरिवारले पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार लिएर तोकिएको मापदण्डअनुसार निजी आवास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पहिलो किस्ता रकम लिएकामध्ये पुस मसान्तसम्म ३० हजार ६०५ घरधुरीले आवास निर्माण शुरु गरेका छन् भने दोस्रो किस्ता रकम प्राप्तिका लागि ३० हजार ५४३ घरधुरीले निवेदन दिएको इकाई प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार निवेदन दिएका मध्ये २६ हजार ६९९ घरपरिवार रकम पाउन योग्य ठहरिएका छन् भने तीन हजार ८६४ घरपरिवारको चेक बन्ने प्रक्रियामा छ । “७६ वटा घरको निर्माण तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएकाले दोस्रो किस्ता रकम रोकिएको छ”, खड्काले भने “आवास निर्माण सम्पन्न भएका चार हजार ४१० घरपरिवारले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएकाले रकम निकासा शुरु भएको छ ।” भूकम्पले आवास क्षति पुगेर सरकारी अनुदान सहयोगमा रु तीन लाख प्राप्त गर्नेको लाभग्राही सङ्ख्या एक हजार १०२ घरधुरी रहेकामा ११५ ले आवास निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको इकाईले जनाएको छ । भूकम्पले आवासमा क्षति बेहोरेकाले पुनःनिर्माण कार्यविधि जारी हुनुपूर्व नै निर्माण सम्पन्न गरेका पाँच हजार ३६४ घर मापदण्डअनुसार नभएकाले अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । प्राविधिकहरु कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुनुपूर्व नै निर्माण सम्पन्न भएका घरले आंशिक रुपमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएकाले त्यस्तालाई प्रबलीकरण तथा सबलीकरण गरी अनुदान सिफारिशका लागि योग्य बनाउने प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पले आवास क्षति पुर्याएर लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत नभएको भन्दै दर्ता भएका मध्ये ११ हजार ४१५ को सम्बोधन भएकाले बाँकी स्थानीय तहमार्फत सम्बोधनको प्रयास भइरहेको छ । रासस
मुद्रास्फीतिमा चापः सबैभन्दा बढी मूल्य हिमालमा र कम पहाडमा
काठमाडौं। गएको पाँच महिनाको अबधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ । हालसालै पेट्रोलियमपदार्थ र निर्माण समाग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिले अझै मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पर्ने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक अनुसार गएको पाँच महिनामा हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति हिमालमा ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष सोही अबधिमा ३.७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । हिमाली क्षेत्रको चन्दननाथ बजार केन्द्रमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिका कारणले तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रको भन्दा सो क्षेत्रको मूल्य बढेको बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्ने क्रममा बताएको हो । त्यस्तै पाँच महिनाको समिक्षा अबधिमा पहाडमा ४.८ प्रतिशत, तराईमा ४.३ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ३.४ प्रतिशत मुद्रास्फीति पुगेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पहाडमा ५.६ प्रतिशत, तराईमा ३.७ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा २.५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पहाडी क्षेत्रको मूल्य बृद्धि गएको वर्षभन्दा कम देखिन्छ । बढ्यो उपभोक्ता मूल्य गएको मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहेकोमा यो मंसिरमा बढेर ४.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समग्र मुद्रास्फीति केही मात्रामा बढ्नुमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समुहको प्रमुख भूमिका रहेको बैंकले जनाएको छ । बढ्यो खाद्यमा मूल्य बैंकको समीक्षा अवधिमा खाद्य मुद्रास्फीति २.८ प्रतिशत पुगेकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त खाद्य मुद्रास्फीति ०.६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस समूह अन्तर्गतको तरकारी दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डाको मूल्यमा वृद्धि भएले समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढने गएको बैंकको भनाइ छ । गैर–खाद्यमा मूल्य भने घट्यो बैंक अनुसार अहिले गैर–खाद्यमा मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गैर–खाद्य मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रहेको थियो । यस समूह अन्तर्गतको लत्ताकपडा तथा जुत्ता, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण लगायत वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम भएकोले गैर–खाद्य मुद्रास्फीति कम भएको हो ।
फूल उत्पादनमा कमी, व्यवासाय सञ्चालन गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता
इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासहित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा फूलको उत्पादन नहुँदा भारतबाट विभिन्न प्रजातिका फूल आयात गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न फूल व्यवसायी बाध्य छन् । फूलको व्यावसायिक खेती गर्न नसक्दा नेपाली अझै पनि भारतीय फूलको भर पर्नु परेको छ । बिहेबारी गर्ने बेला, कसैलाई सम्मान तथा सत्कार गर्नुपर्ने होस् या घर सजाउनका लागि फूल आवश्यक पर्दछ । विभिन्न समयमा फूल आवश्यक हुन थालेपछि खरिद गर्ने उपभोक्तासमेत बढ्दै गएका छन् । तर फूलको माग बढे पनि फूल व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा फूलको कारोबारमा नेपाल भारतनिर्भर हुनुपरेको छ । सुनसरीको धरानमा यस वर्ष पनि फूल प्रवद्र्धनका लागि दोस्रो पुष्प मेलाको आयोजना गरिएको छ । गत पुस २७ गतेदेखि शुरु भएको मेलामा दैनिक जसो रु पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । तर स्थानीय उत्पादन हुन नसक्दा भारतबाट फूल ल्याएर बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको इलामका फूल व्यवसायी मनोज गोलेको भनाइ छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी फूल तथा शत्प्रतिशत फूलका बीउ बिजन भारतबाट आयात हुने गरेका छन् । भारतबाट ल्याइएका फूलको बिक्रीले व्यवसायीलाई फाइदा भएपनि उपभोक्ता भने मारमा परेको धरानका फूल व्यवसायी राजेशकुमार राईले बताए । फूल व्यवसायलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सके स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका फूल भारतलगायत अन्य देशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । तर राज्यले फूल उत्पादन तथा व्यवसायमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु गर्न आवश्यक रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका सुनसरी सचिव प्रेम पराजुलीले बताए । नेपालको कूल आम्दानीमा ० दशमलव ०५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको फूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपाली उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरी उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । नत्र आफ्नै ठाउँमा उत्पादन हुने फूल अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि नहुनेमा कुनै दुई मत देखिँदैन । त्यसैले यस विषयमा सरोकारवाला निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । रासस
बैंकहरूको निक्षेप भन्दा कर्जा ३३ करोड बढी, निक्षेप १२.७, कर्जा १६.१ प्रतिशत विस्तार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बैंकले निक्षेप संकलन भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ५ महिनाको आर्थिक परिदृष्यमा बैंक तथा वित्रीय संस्थाको कर्जा लगानी १६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निक्षप परिचालन १२.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । निक्षेपको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३.४ प्रतिशत कर्जा लगानी बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढेपछि अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाहेक अधिकाँश वाणिज्य बैंकको कर्जा÷निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । मंसिरसम्म बैंकले १ खर्ब ३८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी बढाएका छन् । यस्तै निक्षेप परिचालन १ खर्ब ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र गरेका छन् । ५ महिनामा निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी ३३ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ । केही बैंकहरुमा तरलता असहजता देखिए तापनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सुविधाजनक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आगामी दिनमा सरकारी खर्चमा हुने वृद्धिसँगै समग्र वित्तीय बजारको अवस्था थप सहज हुँदै जाने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपातमा स्पष्ट अडान र खुला बजार कारोवार तथा ब्याजदर करिडोर मार्फत् सक्रिय रुपले तरलता प्रवाह गरिएकोले ब्याजदरमा स्थायित्व देखिन थालेको भनाई राष्ट्र बैंकको छ । वित्तीय स्थायित्वको अंकुशकोे रुपमा रहेको कर्जा÷निक्षेप तथा पुँजी अनुपातको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिले कर्जा जोखिम नियन्त्रण गर्नुका साथै कर्जा र निक्षेप वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन २४ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी २१ खर्ब २४अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअवधिमा व्यक्तिगत निक्षेप १३ खर्ब २० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा ७.२, विकास बैंकहरुको १२.२ र वित्त कम्पनीको १.९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.० प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.९ प्रतिशत र १४.६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४८.९ प्रतिशत अर्थात ३१ अर्ब ५८ करोड बढेर ९६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा ४.७ र ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.३, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ५.१ प्रतिशतले बढेको छ । पुरनरकर्जा ८ अर्ब ९० करोड उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउन सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । गत मंसिरमा साधारण पुनरकर्जा ८ अर्ब ११ करोड ८९ लाख र निर्यात पुनरकर्जा ७९ करोड ३ लाख गरी ८ अर्ब ९० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानीमा छ । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २.० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शुन्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७४ मंसिर मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३ करोड ६२ लाख पुनरकर्जा उपयोगमा रहेको छ ।
लगानीकर्तालाई एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले प्रतिसेयर ४४८४ फिर्ता दिने
काठमाडौं । सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा चित्त नबुझने लगानीकर्तालाई एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले रकम फिर्ता दिने भएको छ । स्वाप रेसियोमा चित्त नबुझेका लगानीकर्तालाई एनआईडीसीले प्रतिकित्ता ४ हजार ४८४ रुपैयाँ फिर्ता दिने भएका हो । सम्पत्ति तथा जायजेथा मूल्याँकनअनुसार हाल कायम भएको मूल्यमा सो रकम पाउने बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिन एनआईडीसीले १ बराबर १ अनुपातमा स्वाप रेसियो कायम गरिएको छ । कतिपय लगानीकर्ताले त्यसमा असन्तुष्ठि जनाएपछि रकम फिर्ता दिने निर्णय गरिएको एनआईडीसीले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकसंग गाभिन एनआईडीसीले माघ १९ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । सभाले यसअघि वाणिज्य बैंकसंग भएको स्वाप रेसियो र अन्तिम सम्झौता अनुमोदन गर्ने भएको छ । दुबै बैंक एकआपसमा गाभिनका लागि मूल्याँकनकर्ता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसुची रहेको बैंकले जनाएको छ । गत भदौमा दुई बैंक एकआपसमा गाभिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । दुबै बैंक गाभिएर माघ १ गतेदेखि एकिकृत बैंकिङ कारोबार सुरु गर्ने भनेपनि ढिलाइ हुन गएको छ । यसअघि नेपाल औद्योगिक विकास निगम रहेकोमा पछि यसलाई एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक बनाइएको हो । बाणिज्य बैकले ३० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भनेपनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । तत्तकाल वाणिज्य बैंकको आईपीओ निआउने भएको छ । ०७३ माघ १४ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले एनआईडिसिलाई वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । एनआईडीसीको ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । दुबै बैंकको गाभिएपछि पूँजी ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ ।
पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले फेरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै निगम बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यवृद्धि गरेको हो । पेट्रोलमा १, डिजेल र मट्टितेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएको छ । नयाँ मूल्य बुधबार राति १२ बजेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।प्रत्येक महिनाको १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति अनुसार मूल्य बढेको हो । भारतीय आयल निगम लिमिटेडले नयाँ मूल्य पठाएपछि निगमले पनि बिहीबारदेखि भाउ बढाएको हो । बिहीबारदेखि एक लिटर पेट्रोललाई १०३, डिजेल र मट्टतिेलको भाउ ८१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि गत पुस १७ गतेपनि निगले इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।
उपत्यकामा नयाँ शहरको काम सुरु, डीपीआर बनाउने जिम्मा इआरएमसीलाई
काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भक्तपुर र ललितपुरको २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने नयाँ शहरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि विदेशी परामर्शदातालाई जिम्मा दिएको छ । प्राधिकरणले इआरएमसी एनइएसटी एडीए जेभी कम्पनीसँग डीपीआर तयारीका लागि बुधबार सम्झौता गरेको छ । नयाँ शहर आयोजनाका इञ्जिनियर भागवतभक्त खोखालीले अबको एक हप्तापछि कम्पनीले काम अगाडी बढाउने जानकारी दिए । जेभी कम्पनीले आउदो १ वर्षभित्र भक्तपुर र ललितपुरको नयाँ शहरको डीपीआर तयार पार्ने भएको छ । ‘प्रारम्भिक छनौटमा परेका ११ कम्पनीहरुले विस्तृत योजना बुझाएका थिए, त्यसमध्ये उत्कृष्ठ प्राविधिक क्षमता, वित्तीय प्रस्ताव, कामको अनुभव लगायतलाई आधार मानेर इआरएमसीलाई डीपीआर निर्माणको जिम्मेवारी दिएका हौं’, खोखालीले विकासन्युजसँग भने । डिपीआर निर्माणका लागि प्रधिकरणले २ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको थियो । नयाँ शहरमा भवन निर्माण आचार संहिता अनुसारका भूकम्प प्रतिरोधी भवन, सडक, ढल निकास, खुल्ला मैदान, मनोरञ्जन पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्र, शिक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । नयाँ शहर निर्माणका लागि तोकिएको क्षेत्रमा जमिनको कित्ताकाट र नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाईसकिएको छ । यस्ता छन् नयाँ बन्ने दुई शहरहरु काठमाडौं आग्नेय भक्तपुरमा मात्रै निर्माण हुने यो शहर १० हजार रोपनीमा फैलिएको हुनेछ । यसको पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्यविनायक चोकबाट सुर्यविनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । काठमाडौं नैऋत्य १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यो शहरले ललितपुरको विभिन्न भुभागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदी छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनार नै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ ।
किन रोकियो ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य ?
धनगढी । सडक क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचना भत्काउने विषयमा उत्पन्न विवादपछि धनगढी क्षेत्रमा निर्माणधीन ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । विवादकाबीच तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका संरचना मुआब्जाविना हटाउन नपाइने मागसहित ट्राफिक चौराहाका घना जोशीलगायत १३ जना घर धनीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि सो क्षेत्रको सडक निर्माणको काम रोकिएको मोहनापुल-अत्तरिया छ लेन सडक आयोजनाका प्रमुख मनिषकुमार साहले बताए । सडक ऐन २०३१ ले सडकको चौडाइ (सीमा) ८२ फिट (२५ मिटर) तोकेको भए पनि तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले ७५ फिटमा घरको नक्सा पास गरिदिएकाले अहिले आएर सडक निर्माणमा समस्या भएको साहले बताएका छन् । “अदालतको अन्तिम फैसलापछि काम सञ्चालन हुन्छ”, साहले भने, “अदालतले गर्ने फैसला सबैका लागि मान्य हुन्छ ।” ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको करिब दुई किलोमिटर लामो सडकको भागमा संरचना भत्काउन नपाएर काम रोकिए पनि बाँकी क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन रहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजारसम्मको यो १४ किमी लामो सडकमध्ये बजार क्षेत्रको १० किमी लामो भागमा ‘छ लेन’ र ग्रामीण क्षेत्रको चार किमी लामो भागमा ‘चार लेन’ सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कूल लागत रु एक अर्ब ५० करोडको यो सडक निर्माणका लागि चालु वर्षमा रु ५० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । छ लेन सडक निर्माणका लागि ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको दुई किमी सडक आसपासका करिब १५० घर संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । धनगढी क्षेत्रमा सडक सञ्जालको विकासका लागि पहिलो पटक ठूलो बजेट रकमसहित छ लेन सडक निर्माण आयोजनाले काम थालेपछि खुशी भएका नगरवासी सडक निर्माणमा भइरहेको बाधा अवरोधले निराश भएका छन् । रासस
