धितोपत्र बोर्डले दियो २७ अर्ब ७६ करोडको सेयर निष्कासन अनुमति
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सार्वजनिक सेयर निष्कासन ३०.४५ प्रतिशत बढेको छ । चालु आवको पुससम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर (आईपीओ) थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद सेयर र सामुहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) गरी ४६ संस्थालाई २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । यसमध्ये ९ वटा कम्पनीलाई २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ, ३ वटालाई २ अर्ब ६७ करोड रकम बराबरको एफपीओ र ४ वटा योजनाको ४ अर्ब ७० करोड रकम बरावरको म्युचअल फण्डको इकाई र ३० कम्पनीको १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको बोर्डले जनाएको छ । यस अवधिमा बोर्डले संगठित संस्थाकोे नाफाबाट भएको जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी अतिरिक्त सेयरको रुपमा विद्यमान शेयरधनीलाई प्रदान गरिने ३० वटा संगठित संस्थाको ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बरावरको बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५२ वटा कम्पनीको १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएको थियो ।बोर्डले चालु आव सुरु भएयता ६ महिनाको अवधिको निष्कासन अनुमति विवरण सार्वजनिक गरी जानकारी गराएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ले तोकेका सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र निवेदन साथ संलग्न विवरण तथा कागजातमा आवश्यकताअनुसार सुझाव दिने र सुझावअनुसार आवश्यक सुधार गरी विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र निष्कासन अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । फास्ट ट्रयाकको रुपमा गरिएकोले यस अवधिमा १५ वटा संस्थाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएकोमा ५ कम्पनीको विवरणपत्र तथा अन्य कागजात अध्ययनको क्रममा रहेको र १० वटा कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा आवश्यक सुधार एवं संशोधनका लागि लेखी पठाइएकोमा सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ । १७ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएकोमा ३ वटा संस्थालाई अनुमति दिने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै ३ वटा संस्थाको प्रत्युत्तर हालै प्राप्त भई सोको जाँचबुझ भईरहेको छ । ११ वटा कम्पनीको “हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणमा आवश्यक सुधार एवं संशोधनका लागि लेखी पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । आवेदन दिएका १५ संस्थाको आईपीओ निष्कासनको ३ अर्ब ९० करोड र १७ संस्थाको हकप्रद शेयर निष्कसनको रकम ११ अर्ब ७६ करोड रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रौतहटको बिजयपुरमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले रौतहट जिल्लाकोे फतुवा बिजयपुरमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन शाखा प्रमुख रवि थापाले गरेका हुन् । सो स्थानमा सेवा संचालनका लागि स्थानीय व्यवसायी सुरेश प्रसाद यादवलाई व्यवसायिक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । यस शाखा रहित बैंकिङ्गबाट निक्षेप संकलन, रकम भुक्तानी, कोष स्थानान्तरण, मोबाइल फोनको बिल भुक्तानी, उपयोगी सेवाहरुको रकम भुक्तानी, लगायत बैंकले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यस सेवाबाट ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक प्रति उल्लेखिय विश्वास एंव बैंकिङ्ग सभ्यताको बिस्तार हुने अपेक्षा बैंकले लिएको छ ।
गण्डकी विकास बैंकको थप दुई शाखा सञ्चालनमा, २६ वटा शाखा थप्ने तयारी
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले रुपन्देहीस्थित कञ्चन शाखा र पश्चिम अमुवा शाखाको एकैदिन औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । कञ्चन शाखाको उद्घाटन कञ्चन गाउँपालिकाका प्रमुख गोकर्णबहादुर क्षेत्रीले गरे भने पश्चिम अमुवा शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष जगनबहादुर गुरुङले गरेका हुन् । कार्यक्रममा कञ्चन गाउँपालिकाका प्रमुख गोकर्णबहादुर क्षेत्रीले कञ्चन क्षेत्रका जनताले पनि बैंकले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा सुविधाबाट लाभ लिने बताउँदै बैंकको सफलताको शुभकामना दिएका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले बैंकका सेवालाई विविधकरण र विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने भन्दै बैंकको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यकक्रमको बारेमा जानकारी दिएका छन् । बैंकले उक्त शाखाहरुबाट निक्षेप संकलन, सर्वसुलभ कर्जा प्रवाहको साथमा एबीबीएस, एटीएम, इसीसी÷आईपीएस, मोबाइल बैकिङ्ग, लघुवित्त सेवा, रेमिट्यान्स सेवा, सहितको पूर्ण बैकिङ्ग सेवा संचालन गरिएको छ । हाल बैंकले ५१ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना, सहज र सरल रुपमा कर्जा योजनाको साथमा सम्पूर्ण बैकिङ्ग सेवा दिँदै आएको छ । साथै बैकले यसै आर्थिक वर्षमा देशका विभिन्न ठाउँमा २६ वटा शाखाहरु थप गरी ७७ वटा शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
३ अर्बको रिचार्ज कार्ड बेच्ने एफ १ सफ्टदेखि २ लाख खर्च गर्ने कुलमानसम्मलाई टेलिकमको सम्मान
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले मोवाइल सेवा प्रयोग गरेवापत बढी रकम भुक्तानी गर्नेलाई सम्मान गरेको छ ।१४ औं वार्षिकोत्सवमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एफ १ सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि, सूर्य नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सम्मान् गरेको छ । एफ १ सफ्टले सबैभन्दा बढी रिचार्ज कार्डको बिक्री गरेको, सूर्य नेपाल प्रालिलाई संस्थागततर्फ विभिन्न सेवाहरु प्रयोग गरी सर्वाधिक टेलिफोन विल भुक्तानी गरेको र घिसिङलाई जीएसएम पोस्पेडमा व्यक्तिगततर्फबाट सर्वाधिक बढी रकम भुत्तानी गरेको भन्दै टेलिकमले सम्मान गरेको हो । एफ वानले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको रिचार्ज बिक्री गरेको, सूय नेपालले ९ लाख ४६ हजार र कुलमानले १ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमकाअनुसार एकीकृत सेवातर्फ ग्यालेक्सी इन्टरनेसनल ट्रेड सेन्टर, गोल्डमाइन बिजिनेस ग्रुप, कन्टीनेन्टल मार्केटीङ लगायतका एक दर्जन कम्पनीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । ती कम्पनीहरुले ५० करोडदेखि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँसम्मको रिचार्ज सेवा तथा कार्ड बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै संस्थागततर्फ टेलिकमको सेवा प्रयोग गरी सर्वाधिक विल भुक्तानी गर्ने नव ज्योति इम्पेक्स (सीडीएमए), सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन (वाईम्याक्स), सर्बोच्च अदालत (लिजलाईन), त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई (पिएसटीएन ल्याण्डलाइन) सम्मान् गरिएको छ । टेलिकमको अनुसार ती संस्थाहरुले क्रमशः १८ हजार ६ सय, ८८ हजार, १ करोड ६८ लाख र ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । व्यक्तिगततर्फ टेलिकमको सेवा प्रयोग गरी सर्वाधिक विल भुक्तानी गर्ने पुष्प दुलाल (जीएसएम प्रिपेड), मोरङका दिलबहादुर लावती (सीडीएमए पोस्पेड), महेन्द्र नगरका बिदुर परियार (सीडीएमए प्रिपेड), कञ्चनपुरका रामप्रकाश राना (पिएसटीएन ल्याण्डलाइन) रहेका छन् । उनीहरुले क्रमशः ६४ हजार, ३७ हजार, २ लाख २१ हजार, १ लाख २६ हजार रुपैयाँ विल भुक्तानी गरेको टेलिकमले जनाएको छ ।
मुआब्जा वितरणले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो
वीरगञ्ज । जग्गाधनी मुआब्जा लिन आएपछि केही वर्ष अघिसम्म अन्योलमा रहेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निमार्ण कार्यले गति लिन थालेको छ । बहुप्रतिक्षित आयोजनाको रुपमा रहेको सो विमानस्थलको जितपुर सिमारास्थित आयोजना कार्यालयमा मुआब्जा लिने तथा निवेदन दिनेको लर्को लाग्न थालेपछि आयोजनाले पनि निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन थालेको हो । आयोजनाले एक वर्ष अगाडि विमानस्थलको चारकिल्ला छुट्याउन वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मुआब्जालिन आलटाल गर्नेहरू अब मुआब्जाका लागि आयोजना कार्यालयमा धाउने गरेको आयोजनाका व्यवस्थापक रामहरि महर्जनले बताए । कोलहबी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने काट गाउँका १० बिगाहा र ककडीका १०० बिगाहा जग्गा विमानस्थलभित्र पर्ने भएको छ । नम्बरी जग्गा भएका ती गाउँका बासिन्दाले जग्गा मूल्य निर्धारण समितिद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्यअनुसार कतिपयले मुआब्जा लगिसकेका छन् भने कतिपयले निवेदन दिने क्रममा रहेको सूचना अधिकारी विजय यादवको भनाइ छ । काँटगाउँ र ककडीका ५५ घरधुरीले मुआब्जाको लागि निवेदन दिएका छन् भने बाँकी ५० घरधुरीले निवेदन दिन बाँकी रहे पनि आयोजनाले काममा तीव्रता दिएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि ११ हजार ८७५ बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये ११० बिगाहा नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गर्न आयोजना सफल भएको छ । अहिलेसम्म रु साढे सात करोड खर्च गरेर पसहा खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न लागिएको छ भने विमानस्थल एरिया छुट्याउने काम अगाडि बढेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न ठूलो सानो गरी करिब सात लाख रुख काट्नुपर्ने भएकाले सो काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ भने डिपीआर निर्माण भएपछि कसरी विमानस्थल बनाउने सोही आधारमा निर्माण हुने सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ । विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको टांगिया बस्तीलाई मुआब्जा दिने नदिनेबारे भने आयोजना मौन छ । आयोजनाका अधिकारी भन्छन्–टांगियाका बासिन्दाले जंगल फडानी गरी बसेको बस्ती बसाएको र उनीहरुसँग लालपूर्जा नभएकाले यसबारेमा सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढने आयोजनाका पदाधिकारीको भनाइ छ । सरकारले विमानस्थलको डिपीआर तयार गर्न कन्सनटेन्सी छनोट गरिरहेको छ । अबको सात वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । रासस
रेडक्रसले ७ हजार घरधुरीलाई लक्षित गरी पुनर्लाभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ हजार घरधुरी लक्षित गरी पुनर्लाभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, उदयपुर, र बर्दिया जिल्लाका बाढी पिडीतलाई लक्षित गरी पुनर्लाभ कार्यक्रम गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसकोे सहयोगमा बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहलाई जिविकोपार्जन, आवास, स्वास्थ्य, पानी तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडक्रसले जनाएको छ । रेडक्रसको बाढी पिडीत सम्बन्धी चितवनमा बसेको भेलाले ६ महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रेडक्रसका अध्यक्ष हरी निरौलाले विपद व्यावस्थापनका लागी स्थानीय तहमा बजेट निकासी भएकोले सो बजेट विपद पुर्व तयारीमा प्रयोग गर्नु पर्ने बताए । ६ महिनामा विपद जोखिम न्यूनिकरण, अपतकालिन आवास व्यावस्थापन, पानीको गुणस्तर परिक्षण र चेतनामूलक जिविकोपार्जन सम्बन्धी पुनर्लाभ कार्यक्रम समावेस हुने छ । कार्यक्रमको लागि आवश्यक जनशक्ति जिल्ला –जिल्लामा खटाइसकेको बाढी पिडीत कार्यक्रमका प्रमुख डा. कृष्ण देवकोटाले जानकारी दिए ।
गुँरास लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा १३ लाख रुपैयाँ बराबरको मृत्यु दावी भुक्तानी
काठमाडौं । गुँरास लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मृत्यु दावी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोलाका सुमन तामाङ्ग थिङ्गका पिता सन्तवीर तामाङ्ग थिङ्गको चेक उनको अर्को छोरा धनबहादुर थिङ्गलाई १३ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो । कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक बालमुकुन्द रुपाखेतीले आइतबार एक कार्यक्रम मार्फत उक्त बीमा दावी भूक्तानी धनबहादुर थिङ्गलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । तामाङ्गले यस कम्पनीमा म्यादी जीवन बीमा गराएका थिए ।
३७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटियाे, ९० लाख ६४ हजार बराबरको महसुल तिर्न बाँकी
काठमाडौं । ‘हुकिङ हटाऊ महसुल उठाऊ’ अभियान शुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ललितपुरले गत साउनदेखि यही माघ २० गतेसम्म ३७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका ललितपुर प्रमुख जयकृष्ण यादवका अनुसार ती ग्राहकले रु ९० लाख ६४ हजार बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । लतितपुरका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा संगठित रुपमा विद्युत् चोरी भइरहेको पाएपछि चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको प्राधिकरणले पछिल्ला दिनमा लामाटार, लाँकुरी भञ्ज्याङ र च्यासल क्षेत्रमा हुकिङ हटाउन अभियानलाई तीव्र पारेको छ । प्रमुख यादवका अनुसार स्थानीय सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाको सहयोगमा दैनिक तीन दर्जनभन्दा बढी हुकिङ हटाउने र चोरीका उपकरण जफत गर्न थालिएको छ । प्राधिकरणले हुकिङ सामग्रीसहित स्थानीयवासीलाई पक्राउ गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । एक सातामा मात्रै रु छ लाख ५० हजार बराबरको जरिवाना रकमसमेत उठेको छ । चोरी नियन्त्रण अभियानलाई आक्रामक रुपमा सञ्चालन गरिएपछि एकै ग्राहकले रु एक लाख ५० हजारसम्म तिर्न थालेका छन् । प्राधिकरणले मिटर नभएका ग्राहकलाई निवेदन दिएको सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन थालेको छ । महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा नै विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको प्रमुख यादवले बताए । अटेर गर्नेलाई भने कारबाही गर्ने र कुनै पनि दबाबलाई स्वीकार नगर्ने रणनीतिका साथ प्राधिकरण चोरी नियन्त्रण अभियानमा लागेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ललितपुरमा मात्रै रु ५० करोड बराबरको विद्युत् चोरी हुने गरेको पाइएको छ । रासस
