शेयर खरिदबिक्रीमा लाग्दै आएको शुल्क घटाइने, प्रक्रियामा अघि बढ्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । शेयरको कारोबार र राफसाफमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डले सोमबार शुल्क पुनरावलोकन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा चार सदस्यीय तथा तथा म्युचुअल फण्ड, सीडीएससी, डीपी लगायतका कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ट्रष्टी ऐनसम्बन्धि कार्य अघि बढाउन नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्को पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । बोर्डले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजीबजार र मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको सुझाव अनुसार शुल्क पुनरावलोकन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तथा ट्रष्टी ऐनसम्बन्धि कार्य अघि बढाउन छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेकाे हाे । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अघिल्लो वर्ष नै दिएको सुझावमा अनलाइन कारोबार सञ्चालन भइसकेको र स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई नेप्से र सीडीएससीको सिस्टममा आवद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउने र सोपश्चात् धितोपत्र व्यवसायीले लिने शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । बोर्डले हाल स्वचालित कारोबार प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको र लगानीकर्ताहरुले शुल्क घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको सम्बन्धमा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले सो समितिले कारोबार र राफसाफको शुल्क मात्रै नभएर सूचीकृत कम्पनीहरुसँग नेप्से र सीडीएससीले लिँदै आएको शुल्कका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले समितिले धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएका सबै प्रकारका शुल्कहरुबारे अध्ययन गर्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि केही दिन अघि मात्रै कारोबार र राफसाफमा लाग्दै आएको शुल्क घटाएर बजारलाई उच्च स्रोत प्रवाह गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
उपयोगी नेपाल टेलिकमको एप, एपबाटै बिल तिर्न सकिने
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुलाई प्रविधिमैत्री सुविधा दिन एप सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त एपको प्रयोगबाट ग्राहकहरुले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने देखी गिफ्ट प्याक हेर्ने सम्मको सुविधाहरु पाउने छन् । नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीका अनुसार–‘प्रविधि समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ र सोही अनुसार हामीले पनि आवश्यकता अनुसार प्रबिधि परिमार्जन गर्दै आएका छौँ ।’ नेपाल टेलिकमको एपका के छन् विषेशता ? नेपाल टेलिकमको एपबाट ग्राहकहरुले प्याक किन्न सक्ने छन् । एपको प्रयोग मार्फत नै ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकमको रिचार्ज गर्न सक्ने छन् । विभिन्न समयमा नेपाल टेलिकमले निकालेको गिफ्ट प्याकका बारेमा समेत एपबाट जानकारी लिन सक्ने जनाइएको छ । एपबाटै बिल तिर्न सकिने नेपाल टेलिकमको एप मार्फत ग्राहकहरुले ल्याण्ड लाईन फोन, एडिएसएल लगायतका विभिन्न सेवाका बिल तिर्न सक्ने छन् । यस्तै, विभिन्न ट्यारिफ दरहरु हेर्ने सुविधा एपमा उपलब्ध छ । ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकमको सिम मार्फत फोन गर्दा कति मूल्य पर्छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । स्टार १४१५ ह्याज डायल गर्न नपर्ने एप प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले स्टार १४१५ ह्याज डायल गर्नु पर्दैन । सो नम्बर डायल गर्दा ग्राहकहरुले विभिन्न प्याक तथा अफरको बारेमा धेरै पटक हेरेपछि मात्र जानकारी पाउछन् । तर एपमा भने सबै जानकारीहरु एकै पटक हेर्न सकिन्छ । उपयोगी एप नेपाल टेलिकमको एपमा सबै शीर्षक एकै पटक हेर्न मिल्ने भएकाले नै एप उपयोगी मानिदै आएको छ । प्रविधि मैत्री बन्ने उद्देश्यले टेलिकमले ग्राहकहरुमा यस्तो सुविधा ल्याएको बताउँदै आएको छ । ग्राहकलाई विगतको दिनमा दिँदै आएको सेवा सुविधामा वृद्धी गर्न लागि परेको नेपाल टेलिकमले जानकारी दिएको छ । हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा सञ्चालन हुँदै आएको फोर जी सेवा देशैभर सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारीमा टेलिकम जुटेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन्–‘ग्राहकको सहजताको निम्ती हामीले एप सञ्चालन गरेका हौँ, एपबाट ग्राहकहरुले आफूलाई आवश्यक परेको सुविधा उपयोग गर्न सक्नु हुनेछ ।’ यस्तै, सेवा सुविधा लिने क्रममा ग्राहकहरुलाई केही असुविधा परेमा समेत एपबाटै गुनासो गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता बैद्यले बताइन् ।
चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बडा दशैँ, दीपावली, नेपाल सम्वत्, छठ लगायत राष्ट्रिय पर्वमा सुरक्षा लगायतको उचित व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकपछि सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालीको महान् पर्वमा उपत्यकाबाट लाखौँ मानिस चाड मनाउन आ–आफ्नो घर फर्कने भएकाले यहाँ हुनसक्ने आपराधिक घटना, चोरी लगायत नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । “भारत लगायत देशमा काम गर्न गएका नेपाली यही पर्वको अवसर पारेर घर फर्कने क्रममा नाका लगायत स्थानमा हुने चोरी डकैती नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, कालो बजारी, कृत्रिम अभाव लगायत समस्या समाधान होस्”, उनले भने । लामा, छोटा दूरीका सवारीमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सडकको अवस्थाका बारेमा बेलैमा ध्यान दिई सवारी दुर्घटनालगायत हुनसक्ने घटना नहुने व्यवस्था मिलाउन सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न पनि समितिले भनेको छ । भारतमा काम गर्न जाने नेपालीले ल्याउने रु ५०० र रु १००० का नोट नचल्दा चाडबाडमा समस्या हुने भएकाले साट्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका हुन्। रासस
वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाकी फरार विमला थापा पक्राउ, केन्द्रीय कारागार चलान
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा फरार रहेकी प्रतिवादी ४६ वर्षीय विमला थापालाई आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले थापागाउँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ । सरिताकुमारी सापकोटाको जाहेरीका आधारमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको २०७४ असार २६ गतेको फैसला अनुसार कामनपा वडा नम्बर १० बस्ने थापालाई १ लाख ५० हजार जरिवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरिएको थियो । उक्त फैसलापछि थापा फरार रहँदै आएकी थिइन्, आइबार पक्राउ परेकी उनलाई कैद भुक्तानका लागि केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारा पठाइएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा जोड्ने पाँच नाकामा भन्सार कार्यालय नहुँदा राजश्व चुहावट
दार्चुला । दार्चुलामा नेपाल–भारत सीमा जोड्ने छ वटा नाका सञ्चालनमा छन् । तर, हालसम्म पाँच वटा नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । छोटी भन्सार कार्यालय स्थापनानहुँदा जिल्लाका पाँच वटा नाकाबाट राजस्व छली भइरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकाल अघि जिल्लाका चार ठाउँमा छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएका थिए । द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै विस्थापित भएका भन्सार कार्यालय अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन नसक्दा नाका खुला छन् । द्वन्द्वकालअघिदेखि नै सीमा नाका जोडिएको उत्तरी नाकाको सीतापुल, दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका दत्तु र जौलजीविमा छोटी भन्सार कार्यालय राखिएको थियो । हाल यी तीन नाकामा भन्सार छैन । अहिले सदरमुकाम खलङ्गामा मात्रै छोटी भन्सार कार्यालय छ । पछिल्लो समय तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत व्यास गाउँपालिकाको वडा नं ५ तिगरम र लेकम गाउँपालिका– ३ लालीमा दुई वटा झोलुङ्गे पुल थपिएका छन् । यो सँगै जिल्लामा छ वटा सीमा नाका वैधानिक छ । थप तीन क्षेत्रमा तुइन विस्थापन गर्दै झोलुङ्गे पुल लगाउने तयारी छ । तर यी क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलसँगै भन्सार कार्यालय नहुँदा यस क्षेत्रमा खुलेआमरुपमा सामान ओसारपसार हुनेक्रम बढेको छ । सरकारले भन्सारमार्फत राजस्व बढाउने नीति लिए पनि दार्चुलाबाट विस्थापित भन्सार पुनःस्थापना गर्न पहल गरेको छैन । त्रिदेशीय सीमामा रहेको सीतापुल तिङ्कर छोटी भन्सार कार्यालय विसं २०५७ मा विस्थापित भएको हो । भन्सार विस्थापित भएको दशक बढी भइसकेको छ । “विस्थापित भन्सार पुनःस्थापना गर्न मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ”, छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाका निमित्त प्रमुख नरसिंह बडालले भने । त्रिदेशीय सीमा तिङ्करसँग भारतीय बजार र चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिब्बत सीमा हो । तिब्बतबाट निर्यात आयात हुने वस्तुको भन्सार उठाउँन नसक्दा वर्षेनी राज्यले राजस्व गुमाउनुपरेको छ । राज्यको नियमित उपस्थितिका रुपमा नेपाल प्रहरी मात्र सीमा नाकामा छ । सीमित स्रोत साधनका बीच नेपाल प्रहरी बसेपनि भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न कर्मचारी नहुँदा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । हालसम्म पुनःस्थापना भएका भन्सार स्थापना गर्न र नयाँ भन्सार थप्ने कुनै गृहकार्य नभएको छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाका नायब सुब्बा दिल्लीराज सुवेदीले बताए । उनले भने, “माथिबाटै निर्णय नभएपछि पुनःस्थापना हुने कुरा भएन ।” भन्सार स्थापनाका लागि भारत सरकारले समेत पहलकदमी नगर्दा नेपालतिरका भन्सार पुनःस्थापना हुन नसकेको सुवेदीले बताएका छन् । “दुवै देशले भन्सार राख्नुपर्छ, एकतर्फी भन्सार कार्यालय राखेर पनि हुँदैन”, सुवेदीले भने । नेपाल–भारत सीमा नाका सीतापुलमा छोटी भन्सार नहुँदा भारतबाट आएका शिलबन्दी सामान विनाजाँच सिधै चीनको तिब्बत जाने गरेका छन् । घोडा खच्चरमा उत्तैबाट ‘लोड’ गरी ल्याउने र विनाजाँच सिधै तिब्बती नाका सामान निर्यात हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । जिल्लाको मुख्य दोस्रो नाका सीतापुलबाट वर्षमा चैतदेखि मङ्सिर महिनासम्म विभिन्न किसिमका सामग्री आयातनिर्यात गर्न सकिन्छ । “विसं ०५७ सालअघिसम्म नेपालकै बाटो भएर तिब्बतका सामग्री सदरमुकाम खलङ्गा आउथ्यो”, व्यासका स्थानीय लोकराज भट्टले भने, “अहिले सो क्षेत्रमा जान नेपालको बाटो मर्मत हुन नसक्दा जोखिमपूर्ण छ ।” पाँच वर्षयता तिङ्कर नाका भएर वैधानिक रुपमा सामान नआएको छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । “भन्सार कार्यालय विस्थापित भएपछि केही समय खलङ्गाबाटै राजस्व काटिएको हो”, भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “पछिल्लो समय यो नाकाबाट सामान आए नआएको जानकारी हुँदैन ।” अहिले भारत र चीनबीच दोक्ला नाका सञ्चालनको सहमतिपछि चीनको सामान सिधै भारत निकासी हुने गरेको हुनसक्ने भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । खलङ्गामा रहेको भन्सार नाकाले मात्रै अहिले राजस्व उठाउने गरेको छ । सदरमुकाम खलङ्गाको मूल भन्सार कार्यालय बैतडीका झुलाघाटमा रहेको छ । दत्तु जोलजीवी, लाली र तिङ्करमा भन्सार कार्यालय नहुँदा यहाँबाट सामान आयातनिर्यात गर्ने व्यापारी तथा स्थानीयले बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको स्थानीय गोपालसिंह विष्टले बताएका छन् । दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा मानिसको यी नाकामार्फत आवतजावत हुन्छ । अधिकांश सामान नेपाली बजारमा भारतबाटै आउँछ । तर, भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । रासस
छ दिनदेखि मालपोत कार्यालयको कामकाज ठप्प
जलेश्वर । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको कामकाज विगत छ दिनदेखि ठप्प रहेको छ । सरकारले यही असोज १ गतेदेखि नै देशभरिका मालपोत कार्यालयको कामकाज अनलाइनमार्फत गर्ने कार्यक्रम लागू गरेपछि सोही दिनदेखि उक्त कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प रहेको प्रमुख भूपबहादुर बोगटीले बताएका छन् । उनका अनुसार मालपोतको सबै कामकाज अनलाइन भएपछि यहाँबाट हुने मोठ, रोक्का, रजिष्ट्रेशन, नामसारी, मुद्दा, तामेली लगायतका सबै कामकाज कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने भएको छ । तर यहाँ त्यस्ता काम गर्ने कार्यरत कर्मचारीलाई कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान नभएको तथा चलाउन नजानेकाले मालपोतको सबै कामकाज ठप्प रहेको उनले बताएका हुन् । उनले तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा कामकाज अनलाइनबाट गर्न नसक्ने भएकाले कामकाज ठप्प रहेको जानकारी दिए । उनले विभाग र मन्त्रालयले यहाँका कर्मचारीलाई कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम दिएर बिस्तारै उक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा एक्कासि सबै काम अनलाइनबाट गर्न आदेश दिएपछि समस्या भएको बताएका छन् । मालपोत विभागले एस.आर.एस. कन्सल्टेन्सी काठमाडौँबाट तालिम दिनका लागि प्रतिनिधि गजेन्द्र ठाकुरलाई पठाएर एकहप्ते तालिम दिइसकेको छ । तर पनि यहाँका कर्मचारीले अनलाइनबाट काम गर्न नसकेका ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएशनका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले नयाँ प्रविधिबाट होस् वा पुरानो प्रविधिबाटै होस् कार्यालयले जनताको कामकाज गर्नुपर्ने बताएका छन् । रासस
केएल टावरमा सामान किन्दा बैंकक ट्रिपदेखि मोटरसाइकल उपहार
काठमाडौँ । केएल टावरले दशैं तिहारका लागि उपहारै उपहार सहितको ‘रमाइलो दशैं तिहार’ उपहार योजना सुरु गरेको छ । योजना अन्तर्गत ग्राहकले दैनिक, साप्ताहिक तथा बम्पर उपहारहरु पाउने छन् । केएल टावरका अनुसार दैनिकउपहार योजनाअन्तरगत हरेक दिन एक जोडीलाई एफक्युबसिनेमाको टिकट, एक हजार रुपैंया बराबरको शपिङ भौचरका साथै आकर्षक उपहारहरु उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी साप्ताहिक रुपमा गोयनका ब्राण्डको रेफ्रिजिरेटर, वासिङ मेशिन, एलईडी टेलिभिज, आईरन, हिटर, भ्याकुमक्लिनर लगायतका घरायसी सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । बम्पर उपहारमा प्रथम उपहार स्वरुप एक जनालाई यामाहाको एफजेड एसएफआई भीथ्री मोटरसाइकल बितरण गरिने मेला संयोजक हीरामणी तिमिल्सिनाले बताए । दोस्रो उपहार स्वरुप यामाहाकै रे जेड आर स्कूटर बितरण गरिनेछ भने तेस्रो उपहार स्वरुप एक जनालाई ४ रात ५ दिनको बैंकक भ्रमणको प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ । सान्त्वना उपहार स्वरुप टाइमेक्सको घडी एक जनालाई बितरण गरिनेछ । उपहार योजनामा सहभागि हुनका लागि कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । हजार वा सोभन्दा बढीको सामानखरिद गरेपछि उपभोक्तालाई कुपन उपलब्ध गराइनेछ । सोही कुपनका आधारमा गोलाप्रथाद्वारा उपहार विजेता चयन गरिने मेला संयोजक तिमल्सिनाले जानकारी दिए । चाडपर्वका बेलाउपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ टावरले उपहार योजना सुरु गरेको हो । असोज १ गतेदेखि सुरु भएको उपहार योजना कात्तिक २५ गतेसम्म चल्नेछ ।
कृषि परियोजनाको ११ करोड बजेट सार्वजनिक
भद्रपुर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १० करोड ९१ लाख खर्च गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । आव २०७६/७७ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार मकै जोन कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २४ लाख ६५ हजार, धान सुपरजोनका लागि रु पाँच करोड ८८ लाख ८५ हजार, रबर जोनमा रु एक करोड १४ लाख ३० हजार, सुपारी जोनका लागि रु एक करोड १६ लाख ८५ हजार, अन्य खर्चका लागि रु नौ लाख २६ हजार र कर्मचारीको तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चका लागि रु एक करोड ३७ लाख नौ हजार खर्च हुने कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । उनले १० वर्षे परियोजनामा आधारित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिने बताए । यसअघि कचनकवल गाउँपालिकामा मात्र सुपरजोन परियोजना सञ्चालित थियो । यस वर्ष परियोजनाअन्तर्गत ‘कष्टम हाइरिङ’मा किसानलाई अनुदान, खेती प्रबर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, गोष्ठी, कृषि औजार वितरण, प्रचारप्रसार सामग्री, अनुगमन लगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । गत वर्षसम्म छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालित सुपरजोन, सुपारी जोन र रबर जोन अब एउटै एकाइबाट सञ्चालित हुने उनले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मी गुरागाईंले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई धान सुपरजोन सञ्चालनका लागि दुई सय हेक्टर जग्गाको प्लट मिलाएर आ–आफ्ना क्षेत्रको विवरण पेश गर्न आग्रह गरिए पनि हालसम्म कसैले उपलब्ध नगराएको बताएका हुन् । उनले कनकाई नगरपालिका र झापा गाउँपालिकाले मकै जोन क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कनकाईका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले किसानलाई अनुदान दिँदा सुपरजोनले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी नदिन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले उत्पादनमा वृद्धि गर्न र कृषिमा किसानको लागत घटाउन परियोजना लागू गरेको बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख जयनारायण साहले झापामा लागू भएका तीन वटै जोनका कारण युवा स्वरोजगार हुने, गरिबी घट्ने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । रासस