नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल र अष्ट्रिया ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल र अष्ट्रियाबीच गठित ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो सचिवस्तरीय बैठकमा दुवै देश सो सहमतिमा पुगेका हुन् । सोमबार सम्पन्न संयन्त्रको पहिलो बैठकमा नेपालकोतर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र अष्ट्रियाका तर्फबाट त्यहाँको यातायात तथा प्रविधि हेर्ने उपमन्त्रीका सल्लाहकार सोन्जा स्टिलर सहभागी थिए । सम्झौतापत्रमा नेपालकोतर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल र अष्ट्रियाबाट सल्लाहकार सोन्जा स्टिलरले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयन्त्रको पहिलो बैठकमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी र १०० मेगावाटको तामाकोशी–५ जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक लगानी सहयोग गर्ने र अन्य जलविद्युत् आयोजनाको हकमा समेत भविष्यमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालीम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागिसमेत प्राविधिक सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत् पूर्वाधार प्रविधि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा गत जेठ ८ गते हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा त्यहाँका समकक्षी एन्दे्रइस रेईकार्डसँग सो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई देशबीच ऊर्जाका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी, प्राविधिक सहयोग तथा ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवलाई आदानप्रदान गर्ने सो सहमतिमा उल्लेख थियो । त्यसका साथै परियोजनाको पहिचान गरी संयुक्त कार्य समूह बनाएर काम गर्ने समझदारीसमेत त्यति बेला भएको थियो । समझादारीअनुसार ऊर्जा र वैकल्पिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग, परियोजनाको संयुक्त अध्ययन र तालीममा पनि सहकार्य गरिने समझदारीअनुसार दुवै पक्षबीच उक्त सहमति भएको हो । मन्त्री पुनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै चीन, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग ऊर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसका साथै भारतसँग इनर्जी बैंकिङ, अन्र्तदेशीय प्रशारण लाइन, पिटिएको गाइड लाइनसमेत संशोधन भएको छ । ऊर्जामन्त्रीसँग अष्ट्रियन प्रतिनिधिमण्डलको भेटवार्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग अष्ट्रियाको यातायात तथा प्रविधि हेर्ने उपमन्त्रीका सल्लाहकार सोन्जा स्टिलर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएको उक्त टोलीले मन्त्री पुनसँग आज भेटवार्ता गरेको हो । भेटमा सल्लाहकार स्टिलरले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका दुई परियोजनामा थप लगानी गर्न दुवै पक्षको सहमत भएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गरेको भन्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अष्ट्रिया सरकारको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । उनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अष्ट्रियासँग नेपालले ऊर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको युरोपको पहिलो देश भएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा दुवै देशबीच ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी, प्राविधिक सहयोग तथा ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न संयन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । रासस
विशेषतै विशेषताले भरिपूर्ण कार ‘मारुती सुजुकी बलेनो’, यस्तो छ मूल्य
काठमाडौं । मारुती सुजुकीका कारहरु नेपाली बजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको पाइन्छ । हरेक मोडेलहरु विभिन्न विशेषतायुक्त भएतापनिग्राहकहरुले कार खरिद गर्नु अघि ध्यानमा राख्ने गरेको उचित मूल्य, राम्रो पर्फमेन्स, आकर्षक लुक्स लगायतका कुराहरुलाई मनन गर्दै तयार पारिएको मोडेल ‘बलेनो’ का वारेमा आज हामि चर्चा गर्दैछौं । हाल नेपाली बजारमा बलेनोको ‘डेल्टा’ र ‘जेटा’ गरी दुई भेरियन्टहरु उपलब्ध छन् भने कम्पनीले ती दुई भेरियन्टहरुको मूल्य क्रमशः ३३ लाख ९९ हजार र ३६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकेको छ । मारुती सुजुकी बलेनोमा उपलब्ध फिचरहरुका रुपमा एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, ड्राइभर र पेसेन्जर एयरब्याग्स्, सेन्ट्रल लकिङ्ग, चाइल्ड सेफ्टि लक, रियर वाइपर, एयर कण्डिस्नर, हिटर, १२ भोल्टको ब्याट्री, रियर पार्किङ्ग सेन्सर, इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेवल रियर भ्यू मिरर, किलेस इन्ट्री, फ्रन्ट आर्मरेस्ट, फोल्डिङ्ग सिट, हाइट एडजस्ट गर्न मिल्ने सिट, टच स्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, सवै इन्फर्मेशन डिस्प्ले गर्ने एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल लगायत छन् । यी फिचरहरु भने भेरियन्ट अनुसार फरक रहेका छन् । यस कारमा प्रयोग भएको ११९७ सीसी ४-सिलिण्डर पेट्रोल इञ्जिनले ८३ बीएचपीको पावर र ११५ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्छ । त्यसैगरी ५-स्पिड गियरबक्स दिइएको यस कारले २१.४ केएमपीएलको माइलेज दिन्छ । ५ सिटर यस कारको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटि ३७ लिटर रहेको छ भने यसको अगाडिका चक्काहरुमा डिस्क ब्रेक र पछाडिका चक्काहरुमा चाहिँ ड्रम ब्रेक दिइएको छ । मारुती सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारीक विक्रेता सीजी मोटोकर्प प्रा.लि. ले अहिलेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यस कारको खरिदमा दुई लाख रूपैयाँ छुट दिएको छ । नेपालमा पाइने मारुती सुजुकीको सबैभन्दा सस्तो मोडेल चाहिँ अल्टो हो जसको सुरुवाती मूल्य १८ लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ ।
बिक्री भइरहेको ‘सनराइज फर्स्ट म्युचअल फण्ड’ मा लगानी गर्दा कति पाइन्छ प्रतिफल ?
काठमाडौं । हाल बजारमा ‘सनराइज फर्स्ट म्युचअल फण्ड’ नामक योजना बिक्री भइरहेको छ । सनराइज बैंकद्धारा स्थापित सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजनामा आगामी कात्तिक ७ गतेसम्म लगानी गर्न पाइने छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएसँगै संस्थाले कोष व्यवस्थापक सनराइज क्यापिटल मार्फत १० करोड इकाई बिक्रीमा राखेको हो । भदौ २३ गते बोर्डको अनुमति पाएको यस संस्थाले असोज ८ गतेदेखि अंकित मूल्य १० रुपैयाँको दरले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड बिक्री गरिरहेको छ । केयर रेटिङ् नेपालले फण्ड म्यानेजमेन्ट क्वालिटी रेटिङ (एफएमक्यूआर) “एएमसी थ्री” तोकेको छ । यसको मतलब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को व्यवस्थापन गुणस्तरकाे आधारमा यस संस्था राम्रो मानिएको छ । उक्त फण्डमा व्यक्ति एवं संस्थाहरु सबैले लगानी गर्न पाउने छन् । लगानी गर्न इच्छुकले एक हजारदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । इच्छुक सर्वसाधारण तथा संघ संस्थाहरुले कात्तिक ७ गतेसम्म आफ्नो खाता रहेको बैंक वित्तीय संस्थाबाट आस्वा प्रणाली र मेरो सेयर अनलाइल प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । १० वर्षे अवधि रहेको उक्त योजनाले उच्चतम प्रतिफल दिने लक्ष्य राखेकाे छ । संस्थाका अनुसार सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको औषत वार्षिक प्रतिफल २४.२९ प्रतिशत र औषत वार्षिक लाभांश १४ प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । १० वर्षे बन्दमुखी योजना अन्तर्गत सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड नामको यो पहिलो योजना हो । यस योजनाको लगानी नीति मध्यमदेखि दीर्घकालीन पुँजी मूल्यांकन रहेको छ । त्यस्तै, आय वितरण नियमित हुने र लगानीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने यस योजनामा मुद्दति निक्षेप, सरकारी सुरक्षा लगायतका विभिन्न सुविधा रहेको छ । यो योजना विभिन्न क्षेत्रका पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु वा कोष सुपरिवेक्षकहरुद्धारा सञ्चालित भइरहेको छ । उनीहरुको वर्षौंको अनुभवले यस योजनाका इकाईधनीहरुको इकाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको कोष सुपरिवेक्षकहरुमा चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर मानन्धर, बुद्धिप्रसाद आचार्य, प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य र सीए सुधिरकुमार शर्मा रहेका छन् ।
नयाँ हवाई नीति बनाउन कार्यदल गठन
काठमाडौँ । सरकारले हवाई यातायातका क्षेत्रमा विश्वव्यापीरुपमा ग्रहण गरिएको प्रविधि, असल अभ्यास र नयाँ आयामलाई दृष्टिगत गरी नयाँ हवाई नीति बनाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी आयाम, दक्षिण एशियाली मुलुकमा रहेको व्यवस्था र नेपालको बदलिँदो आवश्यकता समेतलाई समष्टिगत गर्दै नयाँ हवाई नीति तर्जुमाका लागि एक कार्यदल गठन गरेको हो । विसं २०७६ असोज २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कार्यदलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्वउपप्रबन्धक राजु केसी, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवानन्द उपाध्याय, वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका सुमन पाण्डे र वरिष्ठ विमानचालक (पाइलट) क्याप्टन दधिराम निरौला सदस्य रहेका छन् । कार्यलदको सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयको हवाई उद्योग व्यवस्थापन महशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश आचार्य रहेका छन् । कार्यदललाई ६० दिनभित्र हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । कार्यदलले हवाई यातायातका क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रविधि, असल अभ्यास एवं सार्क मुलुकमा रहेको व्यवस्था र नेपालको बद्लिँदो आवश्यकता समेतलाई समष्टिगतरुपमा अध्ययन गरी नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गर्नेछ । नीतिको मस्यौदा पेश गर्न दुई वटा कार्यशाला गोष्ठीकोसमेत आयोजना गर्ने कार्यादेश प्राप्त उक्त कार्यदलको आज बसेको बैठकले हवाई क्षेत्रसँग आबद्ध एवं जानकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले सुझाव दिन चाहनुभएको खण्डमा सुझाव सङ्ग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको हवाई उद्योग शाखामा स्वयं उपस्थित भई वा पत्राचार÷फ्याक्स वा इमलेमार्फत आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
२५ विद्युतीय बस खरिद गर्दै सुन्दर यातायात, ‘नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना’
काठमाडौँ । चार बसबाट नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले यही वर्षभित्रै थप २५ बस थप गर्ने भएको छ । गत महिना शुरु भएको बस नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना बनाइएको हो । डिजेलबाट चल्ने बस औसत छ पटक चक्रपथ घुम्दा दैनिक रु चार हजारसम्मको इन्धन खर्च हुन्छ । विद्युतमा भने औसत रु ७५० खर्च हुने बताइएको छ । गत महिनादेखि चक्रपथमा चार वटा बस सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले बस थप्ने योजना बनाएको हो । अहिले चक्रपथमा मात्रै बस सञ्चालन भइरहेकामा नयाँ भित्रिने बस नगरकाभित्र भागमा र उपत्यका बाहिरसमेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उनले २५ बस प्रदेश नं १ र ५ मा सञ्चालन हुने बताउनुभयो । प्रदेश नं ५ मा बुटवल–नेपालगञ्ज र प्रदेश नं १ मा काकडभिट्टा–विराटनगर बस सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए । “प्रदेश नं १ मा मुख्यमन्त्री पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा उत्सुक हुनुभएको छ”, उनले भने,“प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी तीन महीनामा बस सञ्चालन हुनेछ ।” अहिले सञ्चालन भएका र निर्माण भइरहेका बस डिजाइनमा नेपाली प्राविधिक संलग्न रहेका अध्यक्ष थापाले बताए । युरोपमा चल्ने जस्तो बस हुँदा यहाँको सडकमा उपयुक्त नहुने भन्दै यहाँको सडक सुहाउँदो बस डिजाइन भएको उनले उल्लेख गरे । बस काठमाडौँका अहिलेका सडकमा गुड्न उपयुक्त रहेको उनले बताए । कतिपयले सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा वा उकालो हुँदा गुड्न कठीन हुने भने पनि त्यसले समस्या नभएको उनले बताए । ब्याट्रिमा पानी पर्नसक्ने अवस्थामा मात्रै समस्या आउनसक्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, “सडकमा पानीको मात्रा धेरै हुँदा डिजेलबाट चढ्ने गाडीको इञ्जिनमा समस्या पर्छ भने विद्युतीय बसको ब्याट्रिमा समस्या आउँछ ।” सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा भित्रने बस आधुनिक र सुविधासम्पन्न रहेका बताइएको छ । बसमा तीन ‘एयर कन्डिसन’, सात ‘सिसिटिभि’ रहेको थापाले बताउनुभयो । बसमा भाडा तिर्दा मोबाइलबाट समेत तिर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उनले भने, “यात्रुले बसबाट झर्दा बिल पाउने र उक्त बिलमा यात्रु चढेको र झरेको समेत उल्लेख हुनेछ ।” विद्युतीय बस खरीद गर्न महङ्गो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च कम लागिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । विद्युतको पैसा देश बाहिर नजाने भन्दै कम्पनीले अहिले सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा २० प्रतिशत छुट गरेको छ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, “सरकारले करमा छुट दिँदा हामी यात्रुलाई अझै बढी छुट दिन सक्नेछौँ ।” अहिले सञ्चालनमा रहेका बस क्षमता ४० र ३५ सिटका छन् । चालीस सिटका उक्त बसको खरीद मूल्य रु एक करोड ६२ लाख रहेको छ । त्यस्तै, पैतीस सिटका बसको खरीद मूल्य रु ५२ लाख रहेको छ । यी बस एक पटक पूरै चार्ज गर्न ६० देखि ८० मिनेटसम्म लाग्ने बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य रहे पनि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै आफूहरुले बस खरीद र सञ्चालनको तयारी गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारको नीति बन्दै छ भन्ने जानकारी पाएकै भरमा योजना बनाइएको भए पनि धेरै निकायलाई बुझाउन नसक्दा बस दर्ता र रुट लिन सहज नभएको उनको भनाइ छ । दुई महिना पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराउँदा उहाँले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्देशन दिए । प्रालिले अहिले बस सञ्चालनको अनुमति पाए पनि नयाँ संस्थालाई आउन अझै सहज नभएको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारले अझैसम्म चार्जिङ स्टेशनका लागि विद्युत् महसुलको निर्धारण गरेको छैन । सरकारले विद्युतीय बसको प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाको खपत बढाउन भनिरहँदा विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले राख्नुपर्छ ।” तीन सय बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेन सरकारले साझा यातायातमार्फत खरिद गर्ने भनिएका तीन सय बसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरे पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ सरकारले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखका शेयर खरीद गरेका थिए । रासस
अर्थमन्त्री खतिवडा बोर्ड अफ गभर्नरको प्लेनरी सेसनमा सहभागी
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकको दोस्रो दिन बोर्ड अफ गभर्नरको प्लेनरी सेसनमा सहभागी भएका छन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुसंग भएको भेटमा नेपालको अर्थतन्त्रको संभावनाबरे चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपालमा निजी क्षेत्र मार्फत जलविद्युतका अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, सहरी पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा समेतलगानी गर्न उनले आग्रह गरे । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप सवल तथा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन लगानीका क्षेत्रहरुको विविधिकरण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिए । उनले पूर्वाधार विकासको लागि मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको वित्त परिचालन गर्ने विषयमा निगमको ध्यानाकर्षण गराए । साथै बैंकको ट्रेजरी हेर्ने उपाध्यक्ष लगायतको उच्च पदाधिकारीहरुसंगको भेटमा उनले नेपालको पूँजी बजार सानो भएकाले यसको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको विषयमा जोड दिंदै बचत र लगानी बीचको ठूलो अन्तर घटाउन विदेशी पूँजी परिचालन जरुरी भएको बताए । उनले दक्षिण एसियामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा सहभागिता जनाउँदै सडक सुरक्षाका लागि सडक निर्माण भन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ्ग पक्ष, सवारी साधनको भारवहन क्षमता, सडक प्रयोगकर्ताको ज्ञानकोस्तर, सवारी साधनको परीक्षण र यातायात क्षेत्रको नियमन जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए । युरोमनी पत्रिकासंगको एक अन्तवार्ताको क्रममा उनले निजी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दाको विश्लेषण गर्दै सहयोग पुर्याउन र लगानीमा जोखिम बापत बढी प्रिमियम नलिने अवस्था सिर्जना गर्न नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने कार्य शुरु गरी सकेको जानकारी गराए । त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताले नेपालको वैदेशिक श्रमबजार, पर्यटन, विदेशी लगानी र व्यापारको क्षेत्रमा पार्न सक्ने संभावित प्रतिकुलता सामना गर्नुपर्ने तर्फ सजग रहेको जानकारी दिए । अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक समस्या आर्थिक र मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हल नहुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अर्थराजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । एकअर्को प्रसंगमा उनले दुईपक्षीय ब्यापार र लगानीका सम्झौताहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी सम्वन्धी भैरहेका समझदारी र सम्वन्धित बहुपक्षीय संस्थाहरुलाई कमजोर पार्न नहुने उल्लेख गरे ।
देशभरका ५६ विमानस्थल, कुन विमानस्थलको अवस्था कस्तो ?
काठमाडाैं । हाल देशभर ५६ विमानस्थल छन् । कुनै विमानस्थल निर्माण भएर हवाई सुविधा दिँदै आएका छन् भने कुनै निर्माण भएर पनि भौतिक पूर्वाधार कमिका कारण रुग्ण अवस्थामा छन् । निर्माण भएका विमानस्थलहरुमा भौगलिक कठिनाइ, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका हुन् । अहिले देशका सातवटै प्रदेशमा हवाई सुविधा रहेको छ । मुलुकको हवाई सेवाको पहुँच देशव्यापी भएपनि यसका चुनौती भने यथावथ छन् । अधिकाशं जिल्लामा विमानस्थल निर्माण भएका छन् । ती विमानस्थलहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु समस्याका रुपमा रहदैं आएको छ । विमानस्थल निर्माण भएका ठाउँहरुको भौगलिक कठिनाइ, जनसंख्याको चापको कमी, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा विमानस्थल प्रभावकारी र नियमित बन्न नसेको नियमक निकाय बताउँछन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ५६ विमानस्थल मध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा छन् भने १६ वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । हाल देशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चार डोमेस्टिक हब विमानस्थल र ४४ घरेलु विमानस्थल छन् । जसमा ६ वटा डोमेस्टिक र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ६ घरेलु र ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन सरकारले हाल ६ वटा घरेलु विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण भइरहेका घरेलु विमानस्थलमा अर्घाखाँची, गुल्मी, इलाम, कालिकोट, कमल बजार र खिजी चण्डेश्वर हुन् । यस्तै निर्माण भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् । पोखारा विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी तयार भइरहेको छ । देशभरका विमानस्थलहरु मध्ये ३३ विमानस्थल मात्र कालोपत्रे भएका छन् ।हाल बैतडी, बझाङ, डोल्पा, मसिनेचौर, डोटी, कलिकोट र लामिडाँडा विमानस्थल कालोपत्रे भइरहेका छन् । यस्तै रात्री उडान सुविधा रहेका विमानस्थलहरु मध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बिराटनगर, चन्द्रगढी, धनगढी, गौतमबुद्ध भैरहवा, नेपालगञ्ज र सिमरा रहेका छन् भने अन्यमा रात्री उडान गर्न सक्ने प्रविधि छैन । देशभरका विमानस्थलको पुर्ननिर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सरकारले करिब १ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । १६ विमानस्थल बन्द अवस्थामा हाल देशभर १६ वटा विमानस्थलहरु बन्द अवस्थामा छन् । बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलहरुमा बैतडी विमानस्थल, बझाङको चैनपुर विमानस्थल, दार्चुला विमानस्थल, ढोरपाटन विमानस्थल, डोल्पा मासिनेचौर विमानस्थल र डोटी विमानस्थल रहेका छन् । यस्तै जीरी विमानस्थल,कंगेलडाँडाँ, लाङटाङ विमानस्थल, मनाङ विमानस्थल, मेघौली विमानस्थल, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर विमानस्थल र पालुङटार विमानस्थल बन्द अवस्थामा रहेका छन् । रोल्पा विमानस्थल, स्याङबोचे विमानस्थल र टीकापुर विमानस्थल पनि हाल बन्द अवस्थामा छन् । जुन विमानस्थलहरुमा हवाई सुविधा नियमित भए पर्यटकहरु बढ्नेसँगै त्यहाँको आर्थिक तथा भौतिक अवस्थामा सुधार हुने अवस्था छ । सूचना अधिकारी पौड्यालले बन्द भएका विमानस्थलहरुको पनि निर्माण कार्य थालिएको बताए । उनले अब तिनीहरुको निर्माण प्रक्रिया सकेर छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउने बताए । बन्द भएका कतिपय विमानस्थलमा परिक्षण उडान गरेर पनि निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको उनले बताए । कुन प्रदेशमा कति विमानस्थल ? हाल देशका सबै प्रदेशमा विमानस्थलको पहुँच छ । विमानस्थलहरु हुँदाहुँदै पनि नियमित हवाई सुविधा नहुँदा स्थानिय नागरिकहरुलेसँगै पर्यटकहरुले पनि सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेश एकमा १२ विमानस्थल, प्रदेश दुईमा तीन विमानस्थल , प्रदेश तीनमा ६ विमानस्थल, गण्डकी प्रदेशमा पाँच विमानस्थल, प्रदेश पाँचमा पाँच विमानस्थल, कर्णाली प्रदेशमा नौ विमानस्थल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ वटा विमानस्थलहरु रहेका छन् । भौगलिक र अतिरिक्त सुविधाका रुपले विकट मानिने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जिल्लापिच्छे विमानस्थल भएपनि तिनीहरु सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा मोटरबाटो पुग्न सकेको छैन । तर विमानस्थलको भने सुविधा छ । ती विमानस्थलहरु नाममा मात्रै सिमित छन् । कर्णालीका ९ वटा विमानस्थलहरुमा अहिले पनि नियमित उडान नहुँदा त्यहाँका स्थानियहरु समस्यामा छन् । सर्वसाधरणका लागि सहुलियत दरमा हवाई भाडा र भरपर्दो सेवा भने अझै पुगिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरु हुम्लाको सिमिकोट,जुम्ला विमानस्थल,सुर्खेत विमानस्थल, रुकुमको सल्ले विमानस्थल, रुकुमको चौरजहारी विमानस्थल, डोल्पा विमानस्थल, मुगुको रारा विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा भएपनि नियमित उडान भने भर्न सकेका छैनन् । यस्तै सुदूरपञ्चिमका विमानस्थलको हालत पनि त्यस्तै छ । सुदूरपश्चिमका विमानस्थलहरु मध्ये कैलालीको धनगढी, अछामको साँफेबगर र बाजुराको कोल्टी विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । जसमा धनगढी विमानस्थल नियमित रुपमा उडान भर्दै आएको छ भने साँफेबगर र बाजुरको कोल्टी विमानस्थलले नियमित रुपमा उडान भर्न सकेका छैनन् । दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डोटीको दिपायल, अछामको कमल बजार, बझाङको चैनपुर, बैतडीको पाटन, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टिकापुर विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । सुदूरपश्चिमा नेपालकै सुन्दर ठाउँ खप्तड, बडिमालिका, अपि, साइपाल, मानसरोवर लगायतका पर्यटकिय स्थलहरु भएपनि त्यहाँ पुग्न हवाई सुविधा नहुँदा विदेशी पर्यटकहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या हुने गरेको छ । हवाई सुविधाको कमीले पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको आगमन को संख्या न्यून छ । १३ विमानस्थल मात्रै नाफामा देशभर सञ्चालित विमानस्थलहरु मध्ये १३ वटा विमानस्थलहरु मात्र फाइदामा रहेको नेपाल उडड्यन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ३३ विमानस्थलमा त्रिभुवन विमानस्थलसहित १३ वटा विमानस्थल मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकेका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै नेपालगञ्ज विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमामनस्थल, विराटनगर विमानस्थल, सिमरा विमानस्थल र चन्द्रगढी विमानस्थल नाफामा रहेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालले बताए । यस्तै नाफामा हुने विमानस्थलमा धनगढी, जनकपुर, भरतपुर, जोमसोम, सिमिकोट र लुक्ला विमानस्थलहरु रहेको उनले बताए । गत वर्ष मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलले ८ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको उनले बताए । यस्तै पोखरा विमानस्थलले ९ करोड ३९ लाख, विराटनगरले ८ करोड ८० लाख, धनगढीले २ करोड ७६ लाख, भरतपुरले २ करोड ३० लाख, लुक्लाले २ करोड, सिमाले १ करोड ८३ लाख र सिमिकोटले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको पौड्यालले बताए । ३४ विमानस्थलमा १ अर्ब ६७ करोड खर्च नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणकका अनुसार असार मसान्तसम्म देशभरका ३४ वटा विमानस्थल स्तरोन्नति १ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ । विमानस्थलका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब ८४ करोड २८ लाख बजेट मध्ये ५९.१० प्रतिशत खर्च भएको हो । विमानस्थलको लागत नेपाल सरकारले ८८ करोड ४९ लाख र प्राधिकरणले १ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख छुट्याएको थियो । पौड्यालका अनुसार विमानस्थल स्तरोन्नतिमा निर्माण सामाग्रीहरुको ल्याव परीक्षण, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव, जनशक्तिको अभाव लगायत समस्याहरु झेल्नु परेको छ । चालु आवमा प्राधिकरणले ४६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । जसमा ८ अर्ब ३३ करोड एरोनटीकल र ननएरोनटीकल आय प्रक्षेपित गरेको छ । देशभर ५६ वटा विमानस्थलहरु भएपनि तिनीहरु सञ्चालनमा नआउँदा देशको भौतिक पक्षमा प्रभाव परेको छ । देशका सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरुसम्म हवाई सुविधा नपुग्दा पर्यटन क्षेत्रमा धेरै प्रभाव परेको छ । विदेशी पर्यटकहरुको आगमन तथा यात्रा गर्ने महत्वपूर्ण साधन हवाई भएपनि देशका सुन्दर तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा हवाई सेवा नहुँदा पर्यटकहरुलाई समेत समस्या हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपले मनाउने घोषणा गरेको छ । तर मुलुकका सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरुसम्म हवाई नपुगेको कारणले पनि भ्रमण वर्षलाई नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माणाधिन विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी हवाई सुविधा सुरु गरे नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल हुनेमा दुई मत छैन ।
महासंघका पदाधिकारी र आइएलओ प्रतिनिधिमण्डल बीच भेटवार्ता
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका वरिष्ठ सल्लाहकार संचिर टग्स्चीमेगको नेतृत्वमा आएको आइएलओ प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानसंग सोमबार महासंघ सचिवालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्यो । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले वरिष्ठ सल्लाहकारको नेतृत्वको आइएलओ प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत गर्दै श्रम सम्बन्धमा आएको सुधारले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको जानकारी गराए । उनले महासंघ र आइएलओबीचको सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा पनि चर्चा गरे । नयां श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सफल रूपमा अगाडी बढीरहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष प्रधानले महासंघले श्रम क्षेत्रको सुधारका साथै मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र ट्रेड यूनियनसंगको सहकार्य र संवादलाई महत्व दिई काम गरिरहेको बताउंदै आईएलओमार्फत थप कार्यक्रमका साथै सहयोगको आग्रह गरे । सो अवसरमा वरिष्ठ सल्लाहकार संचिर टग्स्चीमेगले नेपालको श्रम सम्बन्धको स्थिति र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासतर्फ भईरहेका प्रयासबारे जिज्ञासा राख्दै निजी क्षेत्रले आफ्नोे भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिइन् । उनले रोजगारदाता संगठनले सदस्यहरूको चाहना र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संचालन गरी आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिंदै आइएलओले महासंघसंग मिलेर सहकार्य गर्नेमा विश्वास दिलाए । भेटवार्तामा आइएलओका इम्प्लोयर्स एक्टिभिटिजका वरिष्ठ विज्ञ रभिन्द्र पेरिस, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारी, उप-महानिर्देशक हंसराम पाण्डे, आइएलओका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमोन राजवंशी, राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक प्रकाश शर्माको उपस्थिति थियो ।