विकासन्युज

भिटामिन वा टनिक किसिमको औषधी विक्री वितरण र बिरामीलाई सिफारिस नगर्न आदेश

काठमाडौ। औषधी व्यवस्था विभागले एक भन्दा बढि तत्व मिसिएको भिटामिन वा टनिक किसिमको औषधीहरु बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सुचना जारी गरेको छ । बजार अनुगमन गर्दा विभागबाट प्रतिबन्धित औषधीहरु फर्मास्युटिकल बनावटमा गैर कानुनी रुपमा विक्रिवितरण भईरहेको पाईएकोले विभागले सुचना जारी गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । विभागले डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्स आयात, बिक्रि र प्रेस्काइब गर्न नपाइने सूचना जारी गरेको हो। विभागले गत भदौ २ गते पनि विभागमा दर्ता नभएका यस्ता समाग्री विक्रि वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। विभागले यस्ता औषधि बिक्रीवितरण भएको पाइएमा औषधि ऐन २०३५ बमोजिम कारवाहि हुने बताएको छ।

नेपाल-बंगलादेश दुई देशीय व्यापारसम्बन्धीे बैठक शुरु, यस्ता छन् छलफलका एजेण्डा

काठमाडौं । नेपाल-बंगलादेश दुई देशीय व्यापारसम्बन्धीे चौथो बैठक काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतीमा मंगलबारबाट शुरु भएकोे छ । बैठक बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली सहभागी छ । त्यस्तै बंगलादेशको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयकी सहसचिव सरिफा खान नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली बैठक सहभागी रहेको बताइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बैठकमा सातवटा एजेण्डामा छलफल हुने बताए । नेपाल र बंगलादेश बीचको यो चौथो बैठक हो । यसअघि भएका बैठकको प्रगतिको समीक्षा गर्दै ढाका–काठमाडौं बस सेवा, खाद्य सुरक्षा र प्लान्ट क्वारेन्टाइनका सम्बन्धमा आपसी समझदारी गर्ने विषय छलफलको एजेण्डा रहेको छ । दुई देशबीच मालबाहक कार्गो सञ्चालनको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुनेछ । नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने औषधिजन्य वस्तुको भन्सार महशुल, कृषि र औद्योगिक उत्पादन, आन्तरिक जलमार्ग, पर्यटन प्रवर्द्धनका विषय पनि बैठकका एजेण्डा रहेका छन् । दुई देशबीचको भिसा सहजीकरण र भन्सार नाकाको पूर्वाधारका विकासमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

नयाँ पुस्तालाई समेत स्थान दिँदै महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स

काठमाडौं । नेपालकै कान्छो जीवन बीमा कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले अनुभवीदेखि नयाँ पुस्ताका जनशक्तिलाई समेत कम्पनीमा स्थान दिँदै आएको छ । अनुभवी र नयाँ पुस्तालाई बीमा क्षेत्रमा समेट्ने अभियान स्वरुप पछिल्लो समय बीमा बजारमा रहेका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन कम्पनीले विभिन्न समयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको हो । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी सीईओ रामेश्वर श्रेष्ठले बीमा बजारमा कामगर्ने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन प्रशिक्षणहरू दिँदै आएको बताए । ‘बीमा बजारमा काम गर्न चाहने कर्मचारीमा बीमाका बारेमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान हुन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ‘हामी आफै तालिमको आयोजना गरेर कर्मचारीलाई यस्तो ज्ञान दिइरहेका छौं ।’ श्रेष्ठले बीमा बजारमा आफूहरूको कम्पनी नयाँ उत्साहका साथ उपस्थित भएको र यसले बजारलाई थप स्वस्थ बनाउन मद्दत मिलेको बताए । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यसरी दिन्छ तालिम महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यालयमै तालिम दिँदै आएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रकै नियामक निकाय बीमा समितिले दिने तालिममा सो कम्पनीको सहभागिता रहेको पाइन्छ । साथै, भोलिका दिनमा अन्य तालिममा समेत आफूहरू सकेसम्म सहभागी हुने कम्पनीको उदेश्य रहेको छ । बीमा क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारी मात्र दिगो हुने हुँदा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने अभियान थालनी गरेको हो । दक्षतालाई बढ्वा गर्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले बीमा क्षेत्रबाट हात झिक्नु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो, डेपुटी सीईओ श्रेष्ठले भने ‘ अहिले आफू दक्ष बन्नुभन्दा पनि कम्पनी फेर्नुलाई उत्तम उपायको रुपमा लिइदै आएको छ । महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा आवद्ध कर्मचारीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विभागमा काम सिक्ने मौका दिँदै आएको छ । यसरी मौका दिएको अवस्थामा कर्मचारीहरुको सिकाइ अनुसार कम्पनीले पद बढुवा समेत गर्ने गरेको छ । प्रशिक्षणका लागि बजेट भन्दा समय दिँदै महालक्ष्मी  महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारीहरुको प्रशिक्षणका लागि भनेर कुनैपनि बजेट छुट्याएको छैन तर, इच्छुकहरूलाई भने प्रथमिकता दिँदै आएको छ । सोही इच्छुकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण कम्पनीले राजधानी भित्रका आफ्ना सबै शाखाका इन्चार्जहरूमा नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिदै आएको छ । यस कारण राखिन्छ बीमा कम्पनीहरुमा नयाँ कर्मचारी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ कर्मचारीहरूमा काम गर्ने उत्साह धेरै हुने भएकाले बीमा क्षेत्रमा त्यस्ताले स्थान पाउने बतायो । तर बीमा कम्पनीले पनि ६ महिना काम गरेको कर्मचारी र नयाँ कर्मचारीहरु छन् भने ६ महिनाको अनुभव हासिल गरेकालाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ । साथै, कर्मचारीहरूले समेत केही नजानेको अवस्थामा कुनैपनि कम्पनीमा प्रवेश गर्न रुचाउने र सिकेपछि अर्को कम्पनीमा जान रुचाउने गरेको पाइन्छ । अवसर खोज्दै बाहिरिने कर्मचारी अहिले दिक्क मान्दै कम्पनी छाड्दै केही समय पहिला बीमा क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले आफ्नो बढुवा (प्रमोशन) खोज्दै कम्पनी परिवर्तन गर्ने चलन रहेको थियो । तर, आजभोलि भने बीमा कम्पनीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट दिक्क लागेको अवस्थामा अर्को कम्पनीमा प्रवेश गर्न रुचाउने परिपाटी बढदै गएको पाइन्छ । यसमा भने विज्ञहरूले बीमा कम्पनीको संख्यामा वृद्धी भएको कुरालाई जोड दिएका छन् । चाँडै कम्पनी परिवर्तन गर्नु अव्यवसायिक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार चाँडै कम्पनी परिवर्तन गर्नु अव्यसायिक हो । उनले कर्मचारीले ६ महिना वर्ष दिनमा केही सीप हासिल गर्न तथा सिक्न कम्पनी परिवर्तन गर्नु व्यवसायिक नै मानिएपनि २ महिना ३ महिनामा नै कम्पनी परिवर्तन गर्नु अव्यसायिक नभएको बताए । साथै, छिट्टै कम्पनी परिवर्तन गर्नुले कर्मचारीमा दिगोपना रहेको छैन । वैदेशिक तालिममा महालक्ष्मीको सहभागिता न्यून महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो सहभागिता न्यून रहेको जनाएको छ । कम्पनी आफै उदाउने क्रममा रहेकोले वैदेशिक रोजगारीमा सहभागीता न्यून रहेको बताएको हो । कम्पनीले बीमा समिति, पूनर्बीमा तथा आफ्ना आन्तरिक तालिम नै कर्मचारीहरुलाई सिपालु बनाउने स्थान रहेको बताएको छ । विभाग प्रमुखमा अनुभवी, शाखाहरूमा नयाँ कर्मचारी कम्पनीको विभागमा प्रमुखमा अनुभवी कर्मचारीहरू राखेको छ । उनै कर्मचारीबाट शाखाहमा रहेका नयाँ कर्मचारीहरुले सिक्ने मौका पाउँछन् । शाखामा रहेका कर्मचारीहरूले भोलिका दिनमा बीमा क्षेत्र हाक्ने सिप ग्रहण गर्ने मौका पाएपनि विभाग प्रमुखहरूमा भने वर्तमान अवस्था सम्हाल्ने अनुभवीहरु चाहिने बताए । यस्ता छन् आगामी दिनमा कम्पनीको रणनीति कम्पनीले आगामी दिनमा क्षेत्रगत रुपमा सक्रिय भएर काम भएको छ । देशको विभिन्न स्थानमा आफूहरु सक्रिय रहँदै आएको र आगामी दिनमा समेत सो कुरालाई निरन्तरता दिने इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्क छ । कम्पनीले इलाम, बुटवल, नेपालगंजमा बीमा सम्बन्धी तालिम संचालन गरिसकेको छ । यस्तै, तिहार पछाडि नै कम्पनीले नारायणघाटका कर्मचारीहरुर्ला तालिम दिने योजना बनाएको छ । हाल बीमा सम्बन्धी राम्रो इन्स्टिच्युटको अभाव रहेकाले राम्रा जनशक्ती उत्पादनमा समस्या रहेको कम्पनीको बुझाइ रहेको छ । आगामी दिनमा भने बीमा क्षेत्रको कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउन सो क्षेत्रमा नेपाल आफैले समेत आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । हाल एक्चुरीदेखि अन्य कुरामा भारतमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएपनि नेपालमा सम्भव हुने कुराहरूमा सुधार गर्न सकेमा बीमा क्षेत्रलाई थप विकास गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

ताइवानी संस्थाद्वारा नेपाललाई दुई हजार थान ह्वीलचियर निःशुल्क वितरण

काठमाडौं । ताइवानका विभिन्न संस्थाले नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँडडुलमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उच्च गुणस्तरका दुई हजार थान ह्वीलचियर प्रदान गरेका छन् । प्रतिथान करिब रु पाँच हजार ६०० पर्ने उक्त उच्च गुणस्तरका ह्वीलचियर २०० थान काठमाडौँ आइपुगेका र सोमबार नै १८० थान विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क वितरण गरिएको हो । सो संस्थाले हाल नेपालमा ३० चिकित्सक तथा ९० स्वयंसेवकद्वारा सहयोग गर्दै आएको छ । ताइवानको चाओ झोँग झी फाउण्डेशन ताइपेइले गरेको कार्यक्रममा सात अशक्त व्यक्तिलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा ह्वीलचियर वितरण गरिएको हो । फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष चाओ झोँग झीले आफ्नो संस्थाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्वास्थ्य सेवासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वीलचियर वितरण गर्दै आएको जानकारी दिँदै नेपालजस्तो गरिब मुलुकका जनता ह्वीलचियरको अभावमा पीडा भोगिरहेकाले यसले केही भए पनि राहत पुग्ने बताएका छन् । उनले नेपाल र ताइवानबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउँदै फाउण्डेशनको सानो सहयोगबाट यो मैत्री जनस्तरमा थप विस्तार भएको बताए । ताइपेइ रोटरी क्लब ३५२३ का डिष्ट्रिक्ट गभर्नर जोयले नेपाल र ताइवानबीचको सहयोगको आदान–प्रदानबाट दुई मुलुकबीचको घनिष्ट सम्बन्ध बढेको समेत जानकारी दिएका छन् । रोटरी क्लब अफ नेपालका डिष्ट्रिक गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठले ताइवानले नेपाललाई दिएको ह्वीलचियर सहयोग महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै यसबाट हजारौँ लाभान्वित हुने बताएका छन् । रासस

नदीजन्य पदार्थबाट प्रदेश नं ३ सरकारको सञ्चित कोषमा एक अर्ब सङ्कलन

काभ्रेपलाञ्चोक । प्रदेश नं ३ सरकारको सञ्चित कोषमा हाल रु एक अर्बभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा उक्त रकम जम्मा भएको हो । प्रदेशअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड गर्नेबारे अनभिज्ञताका कारण केही स्थानीय तहबाट ढिलो गरी राजश्व बाँडफाँड भएको प्रदेशसभा सदस्य एवं नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड अनुगमन समितिका संयोजक रत्न ढकालले बताए । “हाल नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु एक अर्ब, पाँच करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, यो गत आवको उपलब्धि मान्नुपर्छ”, उनले भने । गत वर्ष ढकालको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडले तीव्रता पाएको थियो । गत आवको अन्त्यसम्ममा प्रदेशका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड नगर्दा प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले असार पहिलो साताबाट अनुगमन टोली निर्माण गरी स्थलगत पठाएको थियो । सोहीअनुसार उपसमितिले गत असार १७ गतेदेखि काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहबाट अनुगमन शुरु गरेको थियो । प्रदेशस्थित सबै स्थानीय तहको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा राजश्व सङ्कलनको अवस्थाबारे अनुगमन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । प्रदेश नं ३ मा ११९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर स्थानीय तहले आफैँ उठाइ प्रत्येक महीना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले आव २०७४/७५ मा त्यसको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । प्रदेश सरकारले भने गत आवमा रोयल्टीसहित रु नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा राजश्व सङ्कलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व अन्तर्गतको राजश्व दाखिला नभएको, स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापक रुपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई समिति निर्माण गरी अनुगमनमा पठाइएको हो । अनुगमन समिति सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले स्थानीय तहले राजश्व सम्बन्धी प्रदेश सरकारको परिपत्रको बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गर्नुपरेको बताए । उनले भने, “आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिमै उल्लेख छ ।” विसं २०७५ साउन २२ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित समन्वय समितिमार्फत परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्कलित राजश्व रकममध्ये नदीजन्य पदार्थको राजश्व मासिकरूपमा बाँडफाँड प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको थियो । रासस

बैंकको ऋणको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै, ठूला बैंकहरुलाई नै निक्षेप जोगाउन मुस्किल

काठमाडौं । गत चैत मसान्तमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधारदर ५.३८ प्रतिशत थियो । बैशाख महिनादेखि सो स्पेडदरका आधारमा ऋण लिने अधिकांशको ब्याजदर एक अंकमै सीमित थियो । सो आधारदर अनुसार बैंकबाट १.३८ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्ममा ऋण पाइन्थ्यो । सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गतका कर्जामा स्प्रेडदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिँन पाइँदैन भने त्यही ऋणमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान पनि पाइन्छ । यसो हुँदा महिला उद्यमीहरुले १.३८ प्रतिशत र अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाका ऋणीहरुले २.३८ प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउनसक्ने अवस्था थियो । सबैभन्दा बढी ब्याज तिर्नेले पनि ११.०५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्दैनथ्यो । त्यसमा पनि भाखा नाघेको १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता वा नवीकरण गरे त्यो दर ११ प्रतिशतमै सीमित हुन्थ्यो । बैंकले लामो अवधिको घरकर्जा र ब्याक्तिगत कर्जामा त्यतिबेला ५.६७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रमियम तोकेको थियो । अन्य कर्जाहरुको हकमा भने औसत ३ देखि ४ प्रतिशतको प्रिमियम कायम गरिएको थियो । तर अहिले समय बदलियो । करिब ६ महिनाको अन्तरमा बैंकको यो अवस्थामा निकै परिवर्तन आइसकेको छ । भदौ मसान्तको आधारदर अनुसार कात्तिकका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकको आधारदर ६.८९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ जसका कारण ऋणको ब्याज कम्तीमा पनि १.५१ प्रतिशतसम्म बढ्यो । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेका हकमा त यो दोब्बर भन्दा पनि बढीसम्म हो । किन समस्या पर्यो आरबीबीलाई ? नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदर घटाउने नीति, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको पुँजीगत अभाव र राज्यप्रणालीको संरचनागत परिवर्तन र बढ्दो वित्तीय चेतनाका कारण बैंकको निक्षेप पलायन हुन थालेपछि बाध्य भएर बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपरेको हो । यसले गर्दा आधार ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो जसले गर्दा ऋणको ब्याजदर समेत महँगो हुँदैगयो । खासगरी असार मसान्तसम्म ४.५ प्रतिशतमा स्प्रेडदर सीमित हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्योबेला २.५ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याज दिने साधारण बचत खाताको ब्याजदर एकैपटक ३.५ प्रतिशत पुर्यायो । यद्यपि बैंकले असार मसान्तसम्म केन्द्रीय बैंले तोकेको सीमामा स्प्रेडदर कायम गर्न भने सकेन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् आएको स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तनले बैंकको मार्जिन झनै खुम्च्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी भन्छन् – यही कारणले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै गएका हौं । त्यसमाथि आफ्नो निक्षेप जोगाउनकै लागि पनि हामीले ब्याजदर बढाएका हौं । अहिले सो बैंकको निक्षेपमा दिने न्यूनतम ब्याजदर नै ४ प्रतिशत छ भने अधिकांश खाताहरुको यो दर ६ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ । यसले आगामी दिनमा बेसरेटमा चप थाप पर्नसक्ने देखिन्छ । प्रत्येक महिना बेसरेट बढ्दै गएपछि बैंकले प्रत्येक महिना नयाँ स्प्रेडदर अनुसार नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको छ, यसले गर्दा ऋणीहरु भने महिनैपिच्छे ब्याजदर वृद्धिको मारमा पर्दै आएका छन् । तर राष्ट्रय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर वृद्धिमा त्यतिमात्रै कारण छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहमा खुलेका बैंकका शाखाहरुमार्फत् नै ती कर्मचारीहरुको बैंकको तलबभत्ता जान थाल्यो । पहिले जिल्लाबाट त्यस्तो तलबभत्ता वितरण हुने र प्रायजसो सबै जिल्लामा सो बैंकको शाखा भएका कारणले पनि सरकारी भुक्तानीहरु सोही बैंकबाट हुन्थ्यो, त्यसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप चाप पर्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सिंहदरबारमा आफ्नो शाखा खोलेर सिंहदरबारका कर्मचारीलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेको पनि हो तर यो प्रयासले पनि उल्लेख्य रुपमा काम गरेन । राष्ट्रि वाणिज्य बैंककै एकजना उच्च कर्मचारी भन्छन् – सरकारी कर्मचारीहरु पनि पहिलेजस्तो स्थिर नभएनन्, १/२ प्रतिशत ब्याज धेरै पाउने भएपछि निक्षेप सिफ्ट गर्न थालिहाले निक्षेप जोगाउनकै लागि भए पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो । संस्थागत निक्षेपमा हामीलाई अझै समस्या थिएन, तर ५०/५० को क्यापकै कारणले पनि हामीलाई समस्या भयो । ती कर्मचारीकै भनाईमा बढ्दै गएको भुक्तानी प्रणालीको विकासको मार यदि कसैलाई परेको छ भने त्यो आरबीबीलाई नै परेको छ । अहिले इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङको जमाना छ, १/२ प्रतिशत ब्याजदर घटबढ भए पनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर गरेरै पनि डिपोजिट सिफ्ट गर्छन्–उनको भनाई थियो । अरु बैंकमा पनि उस्तै समस्या बैंकको आधार ब्याजदर बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म पनि यो बैंक सबैभन्दा कम आधारदर भएको बैंक हो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ७.६३, नबिल बैंकले ७.९४ प्रतिशत र नेपाल बैंकले ७.९८ प्रतिशतलाई बेसरेट मानेर ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको यो स्प्रेडदर असार मसान्तको हो भने नबिलको भदौ मसान्तको हो ।  सबैं बैंकहरुको यो दर अघिल्ला त्रैमासको तुलनामा बढी हो । निक्षेप पलायन रोक्न ब्याजदर बढाउँदा यी सबै बैंकहरुमा यो दर बढ्दै गएको हो । निक्षेप र ऋण प्रवाहमा धेरै भार भएका यी बैंकहरुको ब्याजदरको कारणले समग्र ब्याजदर यो त्रैमासमा बढेर आउने हो कि भन्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले समेत गरेका छन् ।

जुम्लाबाट ३४ करोडको स्याउ निर्यात, मार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई

खलंगा । जुम्लाबाट छ हजार ५०० मेट्रिक टन स्याउ निर्यात गरिएको छ । विगत दुई वर्षयताकै स्याउबाट भित्रिने आर्थिक आम्दानीको रेकर्ड तोड्दै यस वर्ष रु ३४ करोड १८ लाख ८० हजार बराबरको स्याउ निर्यात भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु १६ करोड र आव २०७५/७६ मा रु १७ करोड बराबरको स्याउ जिल्ला बाहिर गएको उनले जानकारी दिए । उनले भने–“दुई आवको तुलनामा यस वर्ष स्याउबाट करीब रु १७ करोड आम्दानी बढी भएको छ ।” पछिल्लो समय जुम्ली किसानको स्याउखेतीप्रति बढ्दै गएको आकर्षणका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुम्लाका साढे १६ हजार घरधुरी स्याउखेतीमा निर्भर छन् । स्याउको आम्दानी हेर्दा कम्तीमा एक किसानले रु चार देखि रु छ लाख बराबर कमाएका छन् । तिला गाउँपालिका–१ का नर रावत र महेन्द्र बुढाले स्याउ निर्यातबाट करीब रु दुईदेखि रु चार लाख कमाएको जानकारी दिए । बाह्र हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष जुम्लामा १२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी स्याउ उत्पादन भएको छ । स्याउ उत्पादनको तथ्याङ्क पनि विगत दुई वर्षयताकै धेरै छ । जम्मा उत्पादित स्याउको ७० प्रतिशत अर्थात आठ हजार ५४७ मेट्रिक टन स्याउ बिक्रीयोग्य रहेको थियो । असोज अन्तिमसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जुम्लाबाट छ हजार ५०० मेट्रिक टन स्याउ मात्रै निर्यात भएको छ । सोबाट ३४ करोड रुपैयाँ जुम्ला भित्रिएको छ । जुम्लाको कूल खेतीयोग्य जमीन ३९ हजार ४३५ हेक्टर छ । त्यसको तीन हजार ७०० हेक्टर जमीनमा गरिएको स्याउखेतीमध्ये एक हजार ४४७ हेक्टरमा मात्रै स्याउ फलेको थियो । सरदर रुपमा प्रतिकिसानले ८।२५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन गरेका छन् । व्यापारीले बगैँचामै पुगेर धमाधम स्याउ खरीद गरेका थिए । मार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई जुम्लाका किसानलाई यतिबेला कालीमार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई भएको छ । यहाँका किसान दशैँ सकिएलगत्तै धमाधम धान काट्न थालेका छन् । मार्सी धान पाकेर दाना झर्ने अवस्था भइसकेर किसानलाई धान काट्न चटारो भएको चन्दननाथ–३ का किसान अम्मर नेपालीले बताए । “अहिले जुम्ली मार्सी चामलको माग बढ्दै गएको छ, मार्सी चामलको बजारभाउ प्रतिकिलो रु १२० छ, व्यापारी घरघरमा पुगिसकेका छन्”, उनले भने, “मार्सी चामलको जति चर्चा छ उत्पादनमा त्यतिनै मेहेनत खर्चनुपर्छ ।” यहाँका किसान चैतमा मार्सीको बेर्ना राख्ने, जेठमा रोप्ने, असारमा गोडमेल गर्ने र असोज अन्तिममा भित्र्याउने गर्छन् । वर्षेनी मार्सी धान उत्पादन हुने जग्गामा बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा खेत मासिने, कुलानाला बन्द हुने, फोहरमैलाले धानबाली नष्ट हुने हुँदा उत्पादन घटिरहेको चन्दननाथ–६ का किसन जयराज भारतीले बताए । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लामा कूल दुई हजार ८०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । रासस

सीको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सञ्चालनबारे चौतर्फी चासो, सुरक्षा बन्दोबस्तको तयारी

बेनी । समथर भू-भाग । उजाड फाँट । हिमाली मरुभूमिलाई आंशिक रुपमा हिमालबाट घेरिएको छ । समथर फाँटमा ‘नेपाल’ लेखिएको २४ नम्बरको स्तम्भ ठडिएको छ । नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको यो स्तम्भ नै नेपालतर्फको एक मात्रै देखिने चिनारी हो । स्तम्भको अगाडि धमाधम चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘कोरला नाका’मा चिनियाँ पक्षले भन्सार लगायतको प्रयोजनका लागि विशाल भवन निर्माण गरिसकेको छ । सिमानामा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै चीनले सुरक्षाका लागि पुलिससँगै सीमा नजिकै सेना समेत परिचालन गरिसकेको छ । नाका सञ्चालनकै लागि चिनियाँ पक्षबाट नाकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेको छ । यहाँ नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माण शुरु समेत हुन सकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सञ्चालनबारे चौतर्फी चासो बढे पनि नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले आवश्यक कदम अघि बढाउन नसकेको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष हिम्जिङ दोर्जे विष्टले बताए । “नाका सञ्चालनको चासो सबैतिर छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई आफ्नो अभिन्न एजेण्डा बनाएका छन्, पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारकै चासो रहनु जरुरी छ,” विष्टले भने । अहिले कोरला नाकामा २४ नम्बरको स्तम्भ बाहेक सिमानामा नेपाली पक्षको कुनै पनि संरचना छैन । सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार निर्माण र प्रवन्ध नहुँदा नाका सञ्चालनबारे आशङ्का उत्पन्न भएको पोखराबाट कोरला नाकामा पुग्नुभएका बलबहादुर थापाले बताए । “चीनले आफ्नो भूमिलाई तारबार गरेर सुरक्षा गरेको छ, सुरक्षाको प्रवन्ध सँगै भवनहरु पनि बनाइसके, हाम्रो भूमिमा न त सीमामा सुरक्षा गस्ती छ, न राष्ट्रिय झण्डा नै फहराइएको छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ को जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुई पटक मात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँ व्यापारीले सामान किनबेच गर्दैआएका छन् । यो नाकासँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर जोडिने भएकाले नाका सञ्चालनमा आए मुस्ताङ मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तर–देशीय व्यापार र पारवहनको भरपर्दो ‘भाग्यरेखा’ तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रवेशद्वार बनाइने पछिल्लो समय निकै चासोको विषय बनेको कोरला नाकामा लोमन्थाङ गाउँपालिकाले प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माणका लागि रु १ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष विष्टले बताए । उनका अनुसार कोरला नाकामै आकर्षक द्वार बनाउने तयारी गरिएको छ । हिमाली मरुभूमि र हिमशृङ्खलाको अवलोकनका लागि नाकासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने क्रम बढेपछि प्रदेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको हो । कुराले मात्रै नाका खुल्दैन कोरला नाका सञ्चालनका लागि काम भन्दा बढी कुरा मात्रै भएको लोमन्थाङका स्थानीयवासीको गुनासो छ । मुस्ताङको मात्रै नभएर साविक धवलागिरि क्षेत्रसँगै गण्डकी प्रदेशकै भाग्यरेखा मानिएको यस नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुस्तता प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको लोमन्थाङका स्थानीय अगुवा ज्ञानेन्द्र विष्टले बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका विष्ट नाका खुलाउने सन्दर्भमा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “कोरला रणनीतिक र व्यापारिक महत्वको नाका हो, यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सके यसले मुलुककै लागि हित गर्छ, नाका खुल्ने आशा त छ तर, पूर्वाधार नभएसम्म कुराले मात्रै नाका खुल्न सक्दैन,” बिष्टले भने । नाकालाई लक्ष्य गरी चीनले ९० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेको भए पनि नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । “चीनले सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ, अब नेपाली पक्षले पूर्वाधार निर्माण र एक चीन नीतिमा विश्वस्त बनाउन सक्यौँ भने कोरला नाका निकट भविष्यमै खुल्न सक्छ,” उनले भने । केही समय अघि भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण टोलीमा समेत सहभागी तुलाचनले चिनियाँ पक्ष कोरला नाका सञ्चालन गर्न आतुर रहेको पाएको बताए । नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आफूले अर्थमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदैआएको उनी बताउँछन् । सरकारले कोरलासँगै चीनसँग जोडिएका चार वटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भित्री रुपमा आवश्यक कार्यलाई अघि बढाएको प्रतिक्रिया पाएको तुलाचनले जानकारी दिए । नाका परिसरमा एकीकृत भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि करीब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भैसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । सशस्त्रको पोष्ट स्थापना गरिने कोरला नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार सँगै सुरक्षा बन्दोबस्तलाई समेत अघि बढाइएको छ । अहिले लोमन्थाङमा सीमा प्रहरी चौकी र छोसेरको नेचुङमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ । सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि १४ किलोमिटर यता नेचुङ्गमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोष्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, बोर्डर आउट पोष्टको रुपमा सशस्त्रको पोष्ट राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत निर्णय भई गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । तत्काललाई सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नेचुङ्ग भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन भवनमा राख्ने प्रवन्ध मिलाइने भएको बुझिएको छ । तिहार लगत्तै पोष्ट राख्ने तयारी गरिएको छ । उक्त पोष्टले सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै राजश्व चुहावट रोक्न गस्ती गर्नेछ । पोष्टका लागि जग्गा प्राप्त भैसकेको छ । नेचुङमा सशस्त्रसँगै नेपाल प्रहरी, भन्सार, जाँच स्थल लगायतको छुट्टाछुट्टै भवनका लागि १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भैसकेको छ । उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भू–भागमा पर्ने लोमन्थाङको लुंखुफाँटमा नेपाली सेनाको शिविर स्थापना भइककेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले लोमन्थाङस्थित सीमा प्रहरी चौकीलाई ‘क’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयको रुपमा स्तरवृद्धि गर्न र इलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरलाई सीमा प्रहरी चौकीको रुपमा रुपान्तरण गरी पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त छ । कोरला नाका सञ्चालनको बलियो आधारको रुपमा लिइएको यो सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनामा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका सरोकारवाला चिन्तित छन् । आयोजना अन्तर्गत बेनी–जोमसोमको ७६ किलोमिटरको सडकमा विभिन्न चार वटा प्याकेजमा सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न शुरु गरिए पनि निर्माण कार्य सुस्त छ । यस खण्डमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको योजनालाई गति दिन आयोजना र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । बेनी–जोमसोम खण्डसँगै जोमसोम–कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति कार्य समेत सुस्त छ । एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा सात वटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको भए पनि समर–भेङ्गे र चराङ–छोसेर खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त रहेको तुलाचनले जानकारी दिए । छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर स्तम्भसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम मात्रै सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक र जोमसोम–कोरला सडक ११/११ मिटर चौडाइका हुन् । रासस