विकासन्युज

विद्युतीय बस खरीदबारे टुङ्गो लागेन, आज बैठक, केही निर्णय हुने सम्भावना

काठमाडौँ । यातायात सहकारी संस्थाले बस खरीदमा ढिलाइ गरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने बारेमा सरकारले टुङ्गो लगाएको छैन । सरकारले विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब दिएको तीन महीना नाघ्दासमेत अपेक्षाकृतरूपमा प्रक्रिया अघि नबढेपछि साझासँग सरकारले सोधपुछ गरे पनि त्यसपछि कुनै निर्णय भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ काठमाडौँमा नहुनुभएकाले तत्काल कुनै निर्णय हुन नसकेको मनत्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार तिहारपहिले नै बस खरीद प्रक्रियाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ । उनले भने, “शुक्रबार बैठक बसेर केही निर्णय हुने सम्भावना छ, त्यो हुन नसकेमा तिहार सकिनासाथ निर्णय हुनेछ ।” मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । चाँडो खरीद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जी टू जी’ (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) माध्यममार्फत गरिएको उनको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरीद गर्ने निर्णय भए पनि तीन महीना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहेजस्तो प्रगति नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहेजस्तो नतिजा आइनसकेकाले केही दिनपहिले खरीद प्रक्रियाबारे संस्थासँग मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो । तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए जसरी खरीद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले तीन अर्ब, प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए । कलङ्की–महाराजगञ्जमा सडकको विस्तारमा बाधा पुग्ने चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्ज खण्डमा सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)मा रहेका भौतिक संरचनाका कारण विस्तारमा बाधा पुग्ने देखिएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडकखण्ड विस्तार गरेको चीन सरकारले नै दोस्रो खण्डका रूपमा यहाँको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारी गरिरहेको छ । यस खण्डमा विभिन्न संरचना रहेकाले तीनलाई तत्काल हटाउनुपर्ने देखिएको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यन्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरटहरालगायतका संरचना हटाउनु पहिलो चरणमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ । स्वयम्भू, ठूलोभ¥याङ, महाराजगञ्ज चोक लगायतका स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनु समस्या रहेको छ । स्वयम्भूमा बुद्धको ठूलो मूर्ति रहेकामा त्यसलाई समेत सार्नुपर्ने उनले बताए । सडक विस्तारका लागि चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारले अहिले सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन शुरु गरेको प्रमुख थापाले बताए । यस सडकमा रूख काट्ने, पोल सार्ने लगायतका तयारी भइरहेको छ । केही महीनामै काम सम्पन्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्पूर्ण तयारी सकिए पनि सरकारले चीन सरकारलाई सडक निर्माणका लागि हस्तान्तरण गर्नेछ । चीन सरकारले झण्डै पाँच–छ महीना तयारीको काम गरेर निर्माण शुरु गर्ने उनले बताए । चक्रपथ दोस्रो खण्डमा दुई वटा ‘अन्डरपास’, १० आकाशे पुल र मुख्य सडकको बीचमा डिभाइडर हुने बताइएको छ । रासस

प्रभु बैंकले १ अर्बको ऋणपत्र ल्याउँदै, २१ गतेदेखि बिक्री खुला, लगानी गर्नु कति फाइदाजनक ?

काठमाडौं । प्रभु बैंकले १ अर्ब रुपैंयाको ऋणपत्र बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएसँगै बैंकले २१ गतेदेखि उक्त रकम बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । सो डिबेञ्चरमध्ये ४० प्रतिशत रकम म्युचुअल फण्डसहित सर्वसाधारणलाई तथा बाँकी ६० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको छ । “१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८६” नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत हुने तथा परिपक्व हुने अवधि २०८६ साल हुने उल्लेख गरिएको छ । ऋणपत्र किन्नेले बैंकबाट अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाउनेछन् । १००० रुपैंया अंकित मूल्य रहेको प्रभुको यो डिबेञ्चर कम्तीमा २५ कित्ता देखि बढीमा ४ लाख कित्तासम्म किन्न सकिने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई २५ हजार रुपैंयादेखि ४० करोड रुपैंयासम्म लगानी गर्ने अवसर जुटाएको छ । सनराइज क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको उक्त ऋणपत्रको आवेदन भने आईपीओ वा अन्य हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीजस्तै आस्वा सेवा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मेरोशेयर एप्लिकेसनबाट समेत गर्न सकिन्छ । डिबेञ्चरमा लगानी गर्नु कति फाइदाजनक ? नेपाली धितोपत्र बजारमा शेयरमै लगानीकर्ताको आकर्षण ऋणपत्र वा अन्य वैकल्पिक लगानीमा भन्दा इक्विटीमै गएको हामी देख्न पाउँछौं । निश्चित प्रतिफल हुने तथा शेयरमा त्योभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने आशासहित त्यसतर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको हो । तर पछिल्लो समय शेयरमा गरिएको लागनीमा समेत उच्च जोखिम देखिन थालेको अवस्थामा निश्चित प्रतिफल भएका यस्ता धितोपत्रहरुमा लगानी गरेर पोर्टफोलियोलाई बलियो बनाउने प्रचलन समेत अहिले बढेको छ । डिबेञ्चरलाई बैंकको मुद्दती निक्षेपसँग तुलना गर्ने चलन पनि अहिले बढ्दै गएको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिइरहेको अवस्थामा १०.२५ प्रतिशतको ब्याजदर भनेको करिब १ प्रतिशतको बढी प्रतिफल हो । त्यसैले पोर्टफोलियोका लागि मात्रै नभएर जोखिमरहित प्रतिफलका लागि पनि यस्ता ऋणपत्रहरु लगानीको उपयुक्त अवसर बन्न सक्छन् । ऋणपत्रको ब्याजदर तोकिएको भए पनि बजारमा हुने सम्भावित ब्याजदर उतारचढावबाट हुने अवसर लाभ वा जोखिमबाट भने लगानीकर्ता मुक्त हुने छैनन् । जस्तै बजारमा ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक लाभ बढी हुन्छ भने ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुग्यो भने लगानीकर्ताले प्रतिफल त्यही भएर पनि नोक्सान भएको महसुश गर्न सक्छ ।

विद्युतीकरण शुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कोहलपुरधामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह

नेपालगञ्ज । बाँकेको कोहलपुर-धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनमा बिहीबारदेखि विद्युत् प्रवाह गरिएको छ । विद्युतीकरण शुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कोहलपुर-धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षणका लागि विद्युत् प्रवाह गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश ५ डिभिजन कार्यालयका अनुसार ३३ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षणका लागि ११ हजार भोल्ट करेन्ट प्रवाह गरिएको छ । विद्युतीकरण शुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कोहलपुर-धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षण शुरु गरिएको हो ।

युरोपेली केन्द्रीय बैंक इसीबीले ब्याजदर यथावत राख्ने

फ्राङ्कफर्ट, जर्मनी । यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी)ले यूरो क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेको ब्याजदर यथावत राख्ने बिहीबार निर्णय गरेको छ । इसीबीले यूरो क्षेत्रको आधारभूत ब्याजदर शुन्य प्रतिशतमा नै यथावत राखिने जनाएको हो । त्यस्तै उक्त बैंकले ‘मार्जिनल लेन्डिङ’ दर तथा निक्षेप दरलाई क्रमशः ०।२५ प्रतिशत र ०।५० प्रतिशत कायम गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा

चेम्बरमा राजदूतसँग भेटवार्ता, स्पेन र अष्ट्रेलियासँग आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तारमा जोड

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, चेम्बरका पदाधिकारी र स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत दावा फूटी शेर्पा तथा अष्ट्रेलियाका लागि नवनियुक्त राजदूत महेश दाहालबीच बिहीबार चेम्बर सचिवालय जमलमा भेटवार्ता भएको छ । सो कार्यक्रममा स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत शेर्पाले आफूले दुई मुलुकबीच आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार आफूले नेपाली उत्पादन, लगानीका अवसरहरु तथा पर्यटन प्रबद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र कुनै सहयोग आवश्यक भएमा चेम्बरसंग सम्पर्कमा रहेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । सो अवसरमा अष्ट्रेलियाका लागि नवनियुक्त राजदूत दाहालले नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार विस्तार गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र द्धिपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न आफूले कार्य योजना बनाई सहजीकरण गर्ने बताए । उनले नेपालमा निर्मित गरगहनाको निकासी बढाउन, नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न, द्धिपक्षीय वाणिज्य सम्बन्ध वृद्धि गर्न, द्धिपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदान गर्न आफुले जोड दिने बताए । नेपाल अष्ट्रेलियाबीच पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सिधा हवाई सेवाको मूर्त रुपमा कार्य गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने बताए । उक्त अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, हल्कापेय पदार्थको उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा स्पेनी लगानी एवम् प्रविधि भित्र्याउन कुटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्पेन र अष्लेलियासँगको ब्यापार घाटा कस्तो छ ? चेम्बरमा प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८ मा स्पेनसँग ५४,८६,८४९ अमेरिकी डलर बराबर व्यापार घाटा रहेको छ । जसमा नेपालमा स्पेनबाट गतवर्ष सन् २०१८ मा ८२,७०,००५ अमेरिकी डलरबराबर आयात भएको छ भने नेपालबाट स्पेनमा २७,८३,१५६ अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात भएको छ । नेपालले विशेष गरी तयारी पोशाक, गलैँचा, हस्तकलाका सामग्रीहरु निर्यात गर्दैै आएको र स्पेनबाट मेशिनरी पार्टपूर्जाहरु, मेडिकल उपकरणहरु तथा पेय पदार्थ आयात गर्दै आएको पाइन्छ । यस्तै सन् २०१८ मा अष्ट्रेलियासँग १,१९,४३,३६३ अमेरिकी डलर बराबर व्यापार घाटा रहेको छ । जसमा नेपालमा अष्ट्रेलियाबाट ७,२१,१४,४०६ अमेरिकी डलर बराबर आयात भएको छ भने नेपालबाट अष्ट्रेलियामा ६०,२१,०७५ अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात भएको छ ।

उपत्यकाका खम्बामा टाँगिएका तार भूमिगत गरिने, ‘शहर कुरुप बनायो, आगलागीको जोखिम’

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा टेलिफोन तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तारले कुरुप बनाएको छ । आगलागीको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । दुर्घटनालाई टार्न सकिँदैन, तर झोल्लिएका तारका कारण दैनिकजसो नै पैदलयात्री समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सवारीसाधन तथा दैनिक जीवन यापनमा समेत अव्यवस्थित तारले हैरान पारेको छ । शहरी सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको छ । संसारका धेरैजसो देशमा अस्तव्यस्त रुपमा विद्युत् र टेलिफोनका तार देखिँदैनन्, तर हाम्रो देशमा भने सेवा दिने नाममा शहरी क्षेत्र कुरुप बन्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । शहरी क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको र सौन्दर्यमा समेत समस्या भएको भन्दै सरकारले पहिलो चरणका काठमाडौँ उपत्यकाका १५ स्थानमा नमूना परियोजनाको रुपमा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायको तार भूमिगत गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थल, कलङ्की, सिनमङ्गल, पुतलीसडक, सिंहदरबार हुँदै थापागाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, त्रिपुरेश्वर हुँदै महाराजगञ्ज, विमानस्थलदेखि कलङ्कीसम्म, सिंहदरबार पुतलीसडकको क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित टेलिफोनका तार तथा अन्य सेवा प्रदायकको तार भूमिगत गर्न लागेको हो । सरकारले ती स्थानका तार भूमिगत गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । एउटै खम्बामा दर्जनौँ संस्थाका तार रहँदा आगलागीको खतरा बढेको तथा पैदलयात्रुसमेत जोखिममा परेको एवम् नजिकका घरधनीलाई समेत समस्यामा पारेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर तार भूमिगत गर्न लागिएको सरकारको बुझाइरहेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका १५ स्थानमा नमूना परियोजनाका साथ काम शुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको र क्रमशः देशव्यापी रुपमा नै तार भूमिगत गरिनेछ । त्यसो छ प्राधिकरणले गत भदौ ११ गते नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबुल अपरेटर तथा अन्य सङ्घ÷संस्थाले टेलिफोन तथा बिजुलीको खम्बामा अव्यवस्थित हिसाबले राखिएका तार व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो । शहरको सुन्दरतामै असर पर्ने गरी तार झुण्डाउने तथा सडक पार गराउनेलगायतका कार्य गर्दा शहरको सुन्दरतामा असर पुग्नुको साथै आगलागीसमेत भई गम्भीर दुर्घटना भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ थियो । प्राधिकरणले शहरलाई सुन्दर राख्न तथा आम नागरिकलाई सुरक्षित एवम् व्यवस्थितरुपमा सेवा जडान गराउन यसरी अव्यस्थित, असुरक्षित तथा शहरलाई नै कुरुप बनाउने गरी जडान भएका तथा सडक पार गराएका तारलाई दशैँअगावै व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो तर, सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको उक्त निर्देशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सूचनाको अवज्ञा गरी अव्यवस्थित रुपमा तार टाँग्ने वा तारलाई सडक पार गराइएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थालाई जिम्मेवार बनाई आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायबाट त्यस्ता संरचना तत्काल हटाइने चेतावनीसमेत दिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त चेतावनीलाई कोही कसैले सुनुवाइ नगरे पनि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । सो योजनाका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट भई आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले क्रमशः अन्य स्थानको तारसमेत भूमिगत गर्ने योजना तय गरेको छ । रासस  

नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशालामा तीनतारे होटल नचलाइने

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशालामा तीनतारे होटल नचलाइने स्पष्ट पारेको छ । धर्मशालामा बस्ने तीर्थयात्रीले सुरक्षा, सरसफाइ, शौचालय, भोजनलगायत उच्च कोटीका सुविधा पाउने गरी सञ्चालकले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धर्मशालामा तीनतारे होटल चलाउन लागिएको भनी गरिएको प्रचारप्रसारप्रति कोषको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । “सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर खुला प्रतिष्पर्धाबाट सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको हो, तीर्थयात्रीको प्रवृत्ति शौचालयसहितको कोठामा बस्नेतर्फ बढ्दै गएकाले १० जनाभन्दा बढी अट्नेलाई केही सुधार गरिएको हो”, उनले भने । धर्मशालामा २८८ कोठा रहेको भन्ने तथ्यसमेत सही नभएको कोषले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । धर्मशालामा जम्मा ८२ कोठा रहेको जनाइएको छ । धर्मशालामा ३९० जना यात्रु अटाउने छन् । थोरै शुल्कमा धेरै सुविधा दिने गरी कोठाको पुनःसंरचना गरिएको कोषले जनाएको छ । ठूला सवारी लिई समूहमा आउने तीर्थयात्रीलाई सामूहिकरुपमै बस्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको सदस्य सचिव ढकालले बताए । सामूहिक शयन कक्ष भएको कोठामा बस्ने तीर्थयात्रीले रु ३५० भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन । कोषको मूल उद्देश्य धर्मशालाबाट नाफा कमाउनु नरहेको उहाँको भनाइ छ । तीर्थयात्रीको क्षमताअनुसारका न्यूनतम् सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुसार नै धर्मशाला सञ्चालन गरी सुविधा दिइने कोषले जनाएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशाला बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष भदौ १५ गते नेपाली समकक्षी केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तिलगङ्गा आँखा अस्पतालसँगै कोषले उपलब्ध गराएको १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धर्मशाला निर्माणका लागि रु २२ करोड लागेको थियो । भारत सरकारले नै धर्मशाला निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

वित्तीय विवरण सार्वजनिकमा पहिलो बन्यो सिटिजन्स बैंक, नाफा ३५ करोड, अरु सूचक कस्ता ?

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब ३५ करोड रुपैंया नाफा कमाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्येमै पहिलोपटक त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दै सिटिजन्सले साउनदेखि असोज महिनासम्मको अवधिमा जम्मा ३४ करोड ९१ लाख रुपैंया खुद नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यो आम्दानी बैंक ८ अर्ब ६२ करोडको चुक्तापुँजीका आधारमा वार्षिक १६.२० रुपैंया हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४२ करोड ८८ लाख रुपैंया नाफा कमाए पनि यो वर्ष भने पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफा घट्न पुगेको हो । प्रतिशेयर आम्दानी नाफा घटे पनि बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात भने करिब १२ गुणामात्रै छ जुन औसतभन्दा राम्रो हो । बैंकको नाफा ३४ करोड ९१ लाख रुपैंया भए पनि उक्त रकम विभिन्न कोषहरुमा बाँडफाँड गर्दा शेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने रकम भने २१ करोड रुपैंया मात्रै छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास भएकोले यो नाफाले त्यति ठूलो महत्व भने राख्दैन । बैंकसँग २ अर्ब ९५ करोडको रिजर्भ छ जुन अघिल्लाने वर्षभन्दा १३ करोड रुपैंयाले बढी हो । असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकले निक्षेपतर्फ करिब २ अर्बको सुधार हासिल गर्दा कर्जा प्रवाह करिब साढे ४ अर्बले बढाएको छ । बैंकको निक्षेप संकलन ७२ अर्ब ४३ करोड हुँदा कर्जा प्रवाह ६७ अर्ब ५५ करोड रहेको देखिएको हो । बैंकले यो अवधिमा निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा भने उच्च सुधार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १.२३ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जालाई यो अवधिसम्ममा ०.९८ प्रतिशतमा झार्दा बैंकको लोनलस प्रोभिजन १९६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ८.३० प्रतिशत, बेसरेट १०.७५ प्रतिशत र सीसीडी रेसियो ७८.४१ प्रतिशत हुँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात भने १२.६६ प्रतिशतको कसिलो विन्दुमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको परिमार्जित स्प्रेडदर गणना विधिअनुसार बैंकको ब्याजको स्प्रेडदर ४.१६ प्रतिशत छ जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.४ प्रतिशतको सीमाभित्र हो ।