भैँसीको दूधको अभाव, बरमझियाको पेडा व्यवसाय प्रभावित
वीरगञ्ज । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाइसकेका सप्तरीको बरमझियामा रहेको पेडा व्यवसाय दूधको अभावमा प्रभावित हुन थालेका छन । पेडा बनाउनको लागि अति उपयुक्त मानिने भैँसीको दूध मागअनुसारको आपूर्ति नभएपछि नेपालमै प्रसिद्ध मानिएको सप्तरीको पेडा ब्यवसाय ओरालो लाग्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिका–२ बरमझियादेखि महादेवपट्टिसम्म करीब एक किलोमिटरको दूरीमा १५० वटासम्म पेडाका पसल छन् । ती पेडा पसलमा दैनिक रु १७ लाख मूल्य बराबरको ८० मन दूध खपत हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । दैनिक करीब रु १० लाख मूल्य बराबरको पेडा बिक्री हुन्छन् भने यस व्यसायको कारण करीब दुई हजार कामदार प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएको छ । पेडा व्यवसायको कारण दैनिक एक हजार किसान दूध बेचेर आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । करीब ८० वर्षको लामो इतिहास बोकेको पेडा व्यवसायको शुरुआत वैद्यनाथ साहले गरेको भए पनि अहिले देखासिखी गर्दै सोही मिल्दोजुल्दो नामको करीब १५० पेडा पसल रहेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता पीताम्बर कर्ण भन्नुहुन्छ, “अहिले पेडामा म्याद गुज्रिएको ग्लुकोज बिस्कुट, तेखुरजस्ता पदार्थ मिसाउने गरेकाले स्वादिलो नदेखिएकाले यसले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ ।” सञ्चालनमा रहेका पेडा पसलमा मागअनुसारको दूध आपूर्ति हुन नसक्दा पेडा उत्पादन घटेको पेडा व्यवसायी राजकुमार साहले बताउनुभयो । पेडा बनाउनको लागि गाईको दूधभन्दा भैँसीको दूध आवश्यक रहेकाले पेडाको खपत बढ्दै गएको भए पनि दूध उत्पादन विस्तारै घट्दै गएकाले मागअनुसारको दूध आपूर्ति हुन नसक्दा यो व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको अर्का व्यवसायी दयाराम साहको भनाइ छ । दशैँदेखि छठसम्म पेडाको माग अत्यधिक हुने र यो समयमा व्यापार पनि राम्रो हुने भए पनि दूधको अभावका कारण सोचेजस्तो यसपाली व्यापार हुन नसकेको अर्का व्यावसायी चन्देप्रसाद साहको भनाइ छ । आफ्नो पसलमा दैनिक १०० देखि १५० लिटर दूध खपत हुँदै आएकोमा हाल त्यति परिणमको दूध पाउन कठिनाइ भएको छ”, पेडा व्यवसायी शनिचरण साह भन्छन्, “भैँसीको दूधको अभाव भएपछि हाल सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, उदयपुर तथा भारतको डगमाराबाट दूध ल्याएर व्यापार गर्नुपर्दछ ।” जिल्लामा सरकारीस्तरबाट भैँसीभन्दा जर्सीगाई पालनलाई बढी जोड दिने गरेकाले किसान कमै मात्रामा भैँसीपालन गर्ने गरेको छ । यसकारण भैँसीको दूधको अभाव देखिएको छ । दूधको अवस्थामा सुधार नआए पेडाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने सम्भावना प्रवल रहेकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा प्रदेश सरकारले समयमा ध्यान पुर्यानुपर्ने आवश्यकता रहेको पेडा व्यवसायीको भनाइ छ । पेडाको शुद्धता र गुणस्तरबारे विराटनगरबाट खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण टोली बेलाबेलामा आएर परीक्षण गर्ने नाममा सबै पसलबाट एक एक किलो पेडा लग्ने गर्दछ तर उक्त पेडाको गुणस्तरबारे रिपोर्ट नदिएकै कारण उपभोक्ता ठगिँदै आएका देखिन्छन् । झोलामा लिएर बस÷बसमा बेच्ने पेडा कम गुणस्तर तथा कम तौलको भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेकाले यस्ता खालको पेडाको प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएको देखिन्छ । बरमझियामा रहेको पेडा व्यवसायीबीच व्यापार प्रतिस्पर्धा रहेकाले कतिपय पसलेले रात्रि बसलाई आफ्नो पक्षमा पारेर रकम दिने पसल अगाडि बस रोकिने गरेकाले यात्रु ठगिनुको साथै कम गुणस्तरको पेडा खान बाध्य भएको देखिन्छ । कुनै बेला कोशेलीको लागि बरमझियाको पेडाले नाम पाए पनि अहिले सो व्यवसायी मुनाफामुखी भएकाले गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियरुपमा समेत लोकप्रिय रहेको बरमझियाको पेडाको गणस्तर तथा तौलमा एकरुपता नआएकाले उपभोक्ता चर्को मूल्यमा पेडा लिन बाध्य भएका छन् । पेडा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेट कार्यक्रम ल्याएर भैँसीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग किसानको छ । रासस
सरकारले साझालाई ३ अर्ब दिएको ४ महिना बित्यो, विद्युतीय बस खरिद अझै अन्योलमा
काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय बस खरीदका लागि साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु तीन अर्ब उपलब्ध गराएको चार महिना बिते पनि खरीद प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारले सो रकम बराबरको सहकारीको सेयर खरीद गरेर बस खरीद गर्न साझा यातायातसँग सम्झौता गरेको थियो । सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेशन’ (सबै विवरण खुलेको) र साझा यातायातले बस खरीदका लागि गरेको तयारीमा फरक देखिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दशैँ पहिले खरीदप्रक्रिया अघि नबढाउन साझालाई निर्देशन दिएको थियो । गत आवको अन्त्यमा छुट्याइएको सो रकम फिर्ता लिने वा साझा यातायातलाई नै ‘स्पेसिफिकेशन’ सच्याउन दिने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । मन्त्रालयले खरीदप्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि साझा यातायातसँग एक पटक बैठक बसेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । सो बैठकमा साझा यातायातले खरीद गर्ने योजना बनाएको बसका खाका प्रस्तुत गरेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित देश बाहिर हुनाले अर्को बैठक बस्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अबको बैठकमा यसबारे टुङ्ग्याउने हाम्रो योजना छ ।” सरकारले साझालाई रकम दिँदा सँगै दिएको ‘स्पेसिफिकेशन’ बाट बाहिर जाँदा भविष्यमा विभिन्न समस्या आउन सक्ने प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले गरेको काममा भोलि कुनै पनि निकायबाट प्रश्न आउन दिनुहुँदैन भनी हामीले भनेका छौँ ।” सरकारले बस खरीदका लागि दिएको रकम साझा यातायातले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडमा बचत गरेको छ । सो अवधिमा बचत भएको रकमको पनि खोजी हुने उनको भनाइ छ । आगामी बैठकमा सो रकम के गर्ने भनी टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ । सरकारले साझा यातायातलाई बस खरीदका लागि सरकारबाट सरकार (जि टु जि) वा सार्वजनिक खरीदप्रक्रिया जुनसुकैबाट गर्नसक्ने भनी खुला गरिएको पनि उनले बताए । उनले भने, “यो अवधिमा साझा यातायातले कस्तो प्रक्रिया शुरु गर्यो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले गत महिना खरीदप्रक्रियाबारे संस्थासँग मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो र प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि निर्देशन दियो । खरीदप्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले मन्त्रालयले दिएको ‘स्पेसिफिकेशन’ मा सामान्य हेरफेर मात्रै गरिएको बताए । मन्त्रालयले दिएको डेढ पाना ‘स्पेसिफिकेशन’ प्रारम्भिक खाका मात्रै भएकाले त्यसलाई आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ । खरीदका लागि बनेको समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि समेट्ने भनिए पनि मन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाउनै एक महिना लागेको उनको भनाइ छ । त्यसपछिको एक महिना काम गरेपछि मन्त्रालयले काम गर्न रोक लगाएको थियो । उनले भने, “हामीले काम गर्न पाएको जम्मा एक महिना हो तर त्यसैमा पनि उहाँहरु ढिलो भएको भन्दै हुनुहुन्छ ।” सरकारको लगानी भएको संस्थाले नाफा मात्रै हेर्नेभन्दा पनि जनतालाई सुविधा दिने कुरामा ध्यान दिने भन्दै सरकारले साझालाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले सुधारकै लागि देशभरका सडकलाई यातायात व्यवसायी सङ्घ र सङ्घसंस्थाका कब्जाबाट मुक्त गरेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले बताउँदै आएका छन् । एकाधिकारको अन्त्यपछि नै मन्त्रालयलाई वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको भन्दै सूचना प्रविधियुक्त, सजिला र सुविधासम्पन्न विद्युतीय बस भित्र्याउने सरकारले योजना बनाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ठूला बस सञ्चालन गर्दै आएको साझा यातायातले नेपाल सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीद गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । विद्युतीय बस खरीदकै लागि प्रदेश ३ ले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड सेयर खरीद गरेका थिए । ललितपुर महानगरपालिका र साझा यातायात आफैँले रु दुई करोड ५० लाख लगानी गरेर विद्युतीय बस खरीद गर्ने बताइएको थियो । साझा यातायातले बस खरीदप्रक्रिया अघि नबढाउँदा निजी क्षेत्रले भने यसको विस्तारमा लागेको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले चक्रपथमा सञ्चालन गरेका चार बस नै नेपालका सडकमा गुड्ने पहिलो विद्युतीय बस भएका छन् । चालु आवमै थप २५ बस थप्ने सो प्रालिले योजना बनाएको छ । रासस
स्थानीय तहको उप निर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै, धरौटीको रकम पाउनुहोस्
काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार बुधबार बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा यही कात्तिक २० गते स्थापना भइसकेको छ । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा हुनुपर्नेछ । कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको हकमा मनोनयन दर्ता गर्दा सो दलबाट प्रदान गरिएको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र, प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुखका लागि रु एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षका लागि रु एक हजार धरौटी तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि रु पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख, गाउँपालिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि रु तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि रु एक लाख ५० हजार प्रचारप्रसारको खर्चसीमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ । स्थानीय तहको एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
निजगढ-काठमाडौँ द्रुतमार्ग नयाँ अवधारणामा बन्ने, सुरुङ र ठूला पुल बाहेक सबै काम सेनाले गर्ने
काठमाडौँ । निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएपछि अलमलमा परेको नेपाली सेनाले अब नयाँ अवधारणाअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । नयाँ अवधारणाअनुसार सेना आफैँले तीन सुरुङ र केही ठूला पुलबाहेक सडक कालोपत्र, नाला, कल्भर्ट, पर्खाल र अन्य पुल आफै निर्माण गर्ने भएको हो । द्रुतमार्गको सडक फिलिङ र कटिङ सकिएको २५ किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्र तत्काल थालिने र सँगै नाला, पर्खाल बनाइनेछ । अब द्रुत गतिमा कालोपत्र, स–साना पुल, कल्भर्ट र पर्खाल बनाउने योजना अघि बढाइएको आयोजनाका संयोजक भरत खड्काले बताए । सेनाले निजगढदेखि ८ दशमलव ५ किलोमिटर उत्तरतर्फ सडक कालोपत्र, कल्भर्ट र पुल निर्माण थाल्ने भएको छ । सिस्नेरीको कठिन स्थानमा निर्माण कम्पनीले पहाड फोड्नेदेखि सम्याउने काम सकेपछि सेनाले चार लेनलाई चिरा पारेर दुई लेनको बनाउने तथा फेरी चार लेनसँगै जोड्ने साथै चोभारदेखि बाग्मतीसम्म फिलिङ, कटिङसँगै कालोपत्र गर्ने खडकाले बताए । चार वर्षभित्र निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने सर्तमा २०७४ साउन २७ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । सर्तअनुसार सेनाले २०७८ साउन २७ भित्र द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ । अहिले ५४ दशमलव ५१ किमी सडकमा फिलिङ, कटिङ, पर्खाल र जमिन बाँध्ने काम भइरहेको छ ।
११ करोड १९ लाख राजश्व छली गर्ने भारतीयविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरी करोडौँ रुपैयाँ राजश्व छली गर्ने भारतीय नागरिकसहित तीन जनाविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । ‘हस्पी केयर इन्टरनेशनल’ र ‘श्री श्याम ट्रेडर्स त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ’मार्फत राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा भारत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ, बाफल बस्ने केशव बङ्शल, रामसुन्दर राय र प्रोप्राइटर राकेश पाण्डेयविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले रु ११ करोड १९ लाख ८४ हजार बिगो बराबरको राजश्व छली गरेकाले बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग दाबीसहित मुद्दा चलाइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त कर छलीका मुख्य अभियुक्त भने बङ्शल हुन् । हस्पी केयर इन्टरनेशनल र श्री श्याम ट्रेडर्सले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेतको राजश्व चुहावटको कसूर गरेको पाइएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले राजश्व छली गरी आर्जन गरेको रकमबाट खरिद गरेको घर, जग्गा तथा सवारी साधन नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता गरी भोगचलन गर्ने गरेको पाइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । अभियुक्त बङ्शलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत गरेको देखिएकाले आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तो छ प्रिमियम ब्राण्ड ‘प्यूजो’ को अत्याधुनिक विशेषतायुक्त एसयूभी‘३००८ जिटि लाइन’, मूल्य एक करोड ३० लाख
काठमाडाैं । फ्रेन्च अटोमेकर कम्पनी ‘प्यूजो’ को नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सांग्रिला मोटर्स प्रा.लि.ले यस ब्राण्डका विभिन्न मोडेलहरु नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । प्यूजोको हाल नेपाली बजारमा २००८, ३००८ र ५००८ गरी तिन मोडेल तथा तिनका भेरियन्टहरु उपलब्ध रहेका छन् । यी मध्ये कम्पनीले ३००८ जिटि लाइनको मूल्य भने एक करोड ३० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । ३००८ जिटि लाइन एउटा प्रिमियम एसयूभी हो र यसका स्पेशल फिचरहरुका रुपमा रियर पार्किङ्ग सेन्सर्स, ८ इञ्चको टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, १२.३ इञ्चको डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल, प्यानारोमिक ओपनिङ्ग ग्लास रुफ, ब्लू एम्बियन्ट लाइटिङ्ग, ३ प्रि-सेट टेम्प्रेचर्स सहितको हिटेड फ्रन्ट सिटहरु, स्मार्टफोन चार्जिङ्ग प्लेट, १९ इञ्च डुअल टोन डाइमन्ड कट अलोए ह्विल्स, ड्राइभर सिट मल्टि प्वाइन्ट मसाज फंक्सन जस्ता विशेसताहरु रहेका छन् । सेफ्टि फिचर्सको रुपमा चाहिँ यस एसयूभीमा एयरब्यागहरु, एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, अटो सिटि इमर्जेन्सी ब्रेकिङ्ग, सेन्ट्रल लकिङ्ग जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् । ३००८ जिटि लाईनमा प्रयोग गरिएको १५९८ सीसी पेट्रोल इञ्जिनले १६५ बीएचपीको पावर र २४० एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । ४ ह्विल ड्राइभ सिस्टम भएको यस एसयूभीमा ६ अटोमेटिक गियरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी, यस एसयूभीको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटि भने ५३ लिटर रहेको छ । प्यूजोको हाल नेपाली बजारमा विक्री भइरहेको सवैभन्दा महँगो मोडेलका रुपमा ‘५००८’ रहेको छ भने सो को मूल्य कम्पनीले एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न बहराइन तयार
काठमाडौँ । नेपाल र बहराइनबीच भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न बहराइन तयार भएको छ । नेपालका लागि बहराइनका गैरआवासीय राजदूत अब्दुल रहमान मोहम्मद अहमद अल गाउदले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाली श्रमिकको हकहित र कल्याणका लागि विगतको श्रम सम्झौता परमार्जन गर्न बहराइन प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाली श्रमिक अनुशासित र कामप्रति प्रतिबद्ध भएको भन्दै राजदूत गाउदले पछिल्लो समय बहराइनमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च रहेको बताए । बहराइन सरकारले थप नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिन चाहेको उनले बताए । भेटमा मन्त्री विष्टले बहराइनमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणमा दुवै देशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल र बहराइनबीच भएको श्रम समझदारीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्न बहराइन सरकारको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए । बहराइनमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले श्रम, आप्रवासनको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गरी द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नुभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
महासंघ सचिवालयमा व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छ । उक्त केन्द्रको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । केन्द्र उद्घाटन पश्चात व्यवसायिक मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले मेलमिलाप केन्द्र व्यवसायिक विवादको समाधानमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सकोस भनि शुभकामना दिए व्यवसायिक मेलमिलापको बढ्दो आवश्यकता र यसले व्यवसाय क्षेत्रलाई पुग्ने सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । व्यवसायिक विवादको छिटो, छरितो र मितव्ययी ढंगबाट समाधाननै व्यवसायिक मेलमिलाप भएकाले सर्वोच्च अदालतले समेत व्यवसायिक मेलमिलापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यस्ता केन्द्र स्थापना गरी सोही केन्द्रका माध्यममार्फत समस्या समाधानमा जोड दिएको उनले स्पष्ट पारे । महासंघका अध्यक्ष राणाले कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य राख्दै मेलमिलापलाई व्यवसायिक विवाद समाधानको उपयुक्त माध्यमका रूपमा आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रमको अन्त्यमा धन्यवाद मन्तव्य दिंदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक एवम् आर्थिक कारोवार गर्ने पक्षहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा महासंघमा स्थापित केन्द्रलाई प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।