विकासन्युज

कृषि विकास बैंकले होमस्टे एशोसियसनमा आवद्ध एक हजार सञ्चालकलाई कर्जा दिने

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले होमस्टे (घरवास) एशोसियसन नेपालमा आवद्ध रहेका करिब एक हजार होमस्टे सञ्चालकलाई परियोजना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा दिने भएको छ । बुधबार कृषि विकास बैंक र होमस्टे (घरबास) एशोसियसन नेपालबीच वित्तीय तथा सामाजिक/सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएसँगै होमस्टे सञ्चालकहरूले उक्त सेवा सुविधा पाउने भएका हुन् । साथै, बैंकले एसोसियसनको सिफारिसमा स्थानिय कृषकहरुलाई आवश्यकता अनुसार बाख्रापालन, तरकारी खेती, स्थानिय कुखुरापालन, पशुपालन आदि जस्ता परियोजनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत दिने बैंककाे कृषि कर्जा तथा एमएसएमई विभागका विभागीय प्रमुख बाबुकाजी थापाले बताएका छन् । थापाका अनुसार कर्जाका अतिरिक्त बैंकले उनीहरुलाई उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, वाली तथा पशु सुरक्षण कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/सहयोग समेत गर्नेछ । बुधबार भएकाे सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र होमस्टे (घरबास) एशोसियसन नेपालका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले संयूक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले होमस्टे (घरबास) एशोसियसन नेपालसंग गरिएको यस प्रकारको सम्झौताले नेपालका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा रहेका होमस्टेहरुको पहिचान, प्रवद्र्धन, बजारीकरण, स्थानिय स्तरमा रोजगारीको वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । यस सम्झौताले नेपाल सरकारले ल्याएको भ्रमण बर्ष २०२० को कार्यक्रम सफल पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सफल पार्न समेत सहयोग पुग्ने उनले बताएका छन् । उक्त अवसरमा होमस्टे (घरवास) एशोसियसन नेपालका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले यस प्रकारको सम्झौताबाट दरुदराजमा रहेका होमस्टेहरुमा प्रकृति तथा स्थानिय संस्कृतिसंग रमाउन चाहने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि भई स्थानिय रितिरिवाज, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यापर्यटन, जैविक विविधता, दुर्लभ बन्यजन्तु संरक्षण गर्न र दिगो जिविको पार्जनमा ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

५ अर्ब लगानी थप्दै डावर नेपाल, फाइल लगानी बोर्ड पठाइदै

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्नका लागि उद्याेग विभागमा पेश गरेको फाइल लगानी वोर्ड पठाउने तयारी भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीको स्वीकृति लगानी वोर्डले दिने क्षेत्राधिकार तोकेले विभागले फाइन बाेर्डमा पठाउन लागेकाे हाे । विभागका निर्देशक प्रेम लुइटेलका अनुसार डावर नेपालले गत महंसिरमा लगानी बृद्धि गर्ने प्रश्ताव उद्याेग विभागमा पेश गरेको थियाे । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै डावर नेपालकाे फाइल विभागले बोर्डमा पठाउन लागेको हो । ९ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको डाबर नेपालले लगानी ५ अर्ब रूपैयाँ थप गरेर चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न लागेको हो । डाबर नेपालले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्न र बजारको माग पूरा गर्न भन्दै लगानी बृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । डाबर नेपालको उत्पादनहरु विश्वका १२० राष्ट्रका ६० लाख पसलहरुमा उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाई छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङकन लगायतका विविध पक्षलाई हेरेर लगानी स्वीकृत दिइने लुइटेलले बताए । पछिल्लो समय डाबर नेपालको उत्पादन गुणस्तरीय भएका कारण उपभोक्ताले रुचाएका छन् । यसले पनि कम्पनीलाई उत्पादन बढाउन उत्प्रेरित गरेको जनाएको छ । हाल डाबरले रियल, चेवनप्रास, टुथपेस्ट, हाजमोला, हेयर आयल लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तै, कम्पनीले मह, ग्लुकोज डी, गुलाबरी, फेम, प्रोइस्टाइल, ओडोनिलका थुप्रै उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ । हाल डाबरसँग संसारभर १९ भन्दा बढी विश्वस्तरीय उत्पादन केन्द्रहरु छन् । नेपालसहित विश्वका ७ राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, नाइजेरिया, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा १२ गरी जम्मा १९ ठाउँमा यसका उत्पादन केन्द्रहरु छन् । हाल नेपालमा ९ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको कम्पनीले लगानी थप्नका लागि उद्योग विभागमा प्रस्ताव गरेको छ । डाबर नेपाल सन् १९८९ मा स्थापना भएको थियो । यसले व्यवसायिक उत्पादन भने सन् १९९२ बाट शुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष ५३ लाख रुपैयाँ कारोबार भएको यो कम्पनीले अहिले करिब १० अर्बको कारोबार गर्छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा २५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । डाबर नेपालले राजश्वमार्फत नेपाल सरकारलाई सहयोगसमेत पुर्याएको छ । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रूपमा डावर नेपाललाई सम्मान गरेको थियो । डाबर नेपालले निर्यातकर्ताको तर्फबाट सम्मान पाएको थियो ।

ग्लोकल आफ्टर स्कुलकाे आयोजना हुन लागेको सिप हप्ताका लागि आवेदन खुल्ला

काठमाडौं। ग्लोकलले सिप हप्ता नामक कार्यक्रमको आवेदन खोलेको छ।  विभिन्न सिपमुलक तालिमहरु लगायत सिपयुक्त कार्यशाला, तालिम, प्रदर्शनी, लगायत मनोरन्जनलाई मध्य नजरमा राख्दै सिपलाई विभिन्न आयामबाट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमकाे आवेदन खोलेको हो। ग्लोकल आफ्टर स्कुल ग्लोकलको मातहतमा चल्ने एउटा इकाइ हो । ग्लोकलको स्थापना देखी ग्लोकल आफ्टर स्कुल ग्लोकलको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएको छ । बजारमा दक्ष्य जनशक्तिको वृद्दि गर्न ग्लोकल आफ्टर स्कुलले बिभिन्न रोजगारीमुलक सिपयुक्त तालिमहरु प्रदान गरिरहेको छ। हालसालै ग्लोकल प्रा. लिमिटेडले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रशिक्षण विभागका लागि सीपलाई बढावा दिन भावी जीवनको लागि सिप ‘नेपालमा भविष्यको रोजगारको लागि सिपहरु’ भन्ने बिषयमा अनुसन्धान गरेको थियो। सोही अनुसन्धानको नतिजालाई महत्व मानी ग्लोकलले सिप हप्ता नामक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो। कलकारखाना, शैक्षिक संस्था एवम सरकारी निकायसँगको साझेदारीको लक्ष्य लिइ तिनै क्षेत्रबाट सिपमुलक रोजगारीका अवसर, बढ्दो सिपप्रतिको महत्व, व्यापार, सेवा, आधुनिक प्रविधी देखी लिएर कला तथा संस्कृति झल्किने किसिमले सिपको महत्व उजागर गर्ने लक्ष्यलिई सिप हप्ता नामक कार्यक्रम २० जनवरी देखी २६ जनवरी सम्म सन्चालन हुँदैछ। १६ देखि ३० वर्षकाले कार्यक्रममा निशुल्क रुपमा सहभागीता जनाउन सक्नेछन र सोहि कार्यक्रमबाट सिप विकासकोबारे जानकारी लिन सक्नेछन । सिपमुलक तालिम देखी रोजगारीको अवसरमा देखिने ग्यापलाई कम गर्ने लक्ष्य लिएर जनवरी २०२० मा सिप हप्ता सन्चालन हुने भएको हो । यो युवाहरुका लागि एक खुल्ला मन्च हो । सम्पूर्ण आवेदन निशुल्क हुनेछन र युवाहरुले सिपका विभिन्न किसिम, यस क्षेत्र, बजारको माग एवम सिपको महत्वका बारेमा जानकारी पाउने छन् । सिप हप्ताले युवाहरुलाई विभिन्न सिपका बारेमा अन्वेशन गर्न, आफु सन्लग्न हुन एवम ज्ञान हाँसिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । ग्लोकल प्रालीका सहनिर्देशक काजोल झा ठाकुर भन्छन्, सिप हप्ता युवाहरुका लागि उनिहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन, अन्तर दृष्टि एवम ज्ञानका लागि महतव्पूर्ण मन्च साबित हुनेछ र बद्द्दो जनशक्तीको मागलाई पुर्ती गर्न, आवश्यकता अनुरुप सिप बृदि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । कार्यक्रममा  कला र संस्कृति, उद्दमशीलता, पर्यटन तथा आतिथ्य र विज्ञान तथा प्रविधीकाे ४ फरक सीप क्षेत्रहरूमा प्रदर्शन गरिनेछ। छलफल, सिपमुलक प्रस्तुती, प्रदर्शनी, प्रतिस्पर्धा, कार्यशाला, तालिम, खाना तथा मनोरन्जन कार्यक्रमका मुख्य विशेषता रहेकाे छ । २० देखी २४ जनवरी सम्म विभिन्न संघसंस्थाद्वारा तालिम एवम कार्यशाला प्रदान गरिने छ । जीवनउपयोगी सिपहरु अन्तर्गत चलचित्र महोत्सव पनि सन्चालन गरिने छ जसमा युवाद्वारा नै निर्मित २ मिनटको चलचित्र प्रदर्शन हुनेछ । २५ जनवरीमा सिप उत्सब एवम प्रदर्शनी बबरमहल स्थित किङ्स कलेजमा आयोजना गरिने छ। यस्तै २६ जनवरीमा समापन समरोहलाई लक्षित गरेर सिईवो अनपल्गड २०२० नामक भव्य कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । सिईवो अनपल्गड ग्लोकलको वार्षिक रुपमा सन्चालन गर्ने कार्यक्रम हो। यो एक फोरम हो जहाँ व्यापारकाे चुनौती, अवसर एवम् प्रयोगात्मक शिक्षाको महत्व एवम नव आगन्तुक व्यापारका पारखीहरुलाई मार्ग्दिशा प्रदान गर्न सन्चालन गरिन्छ । कार्यक्रमको मुख्य नारा भनेको ‘आजले भोलीलाई भेट्छ’ रहेको छ ।

नयाँ रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर अस्पष्ट वा कोरिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब यस्ताे गर्नुहाेस्

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका रिचार्ज कार्डमा अधिकांश नम्बर मेटिएर कमसेकम ६ वटा नम्बर मात्र देखिएका छन् भने पनि रिचार्ज गर्न सकिने भएको छ । यसका लागि ग्राहकले पहिलो चरणमा कम्पनीको वेबसाइटबाट आफैंले रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । कार्डको पिन नम्बर प्रष्ट नभएमा वा कोरिएमा ग्राहकले नम्बर बिग्रिएको रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर, रिचार्ज कार्डमा देखिने पिन नम्बर र रिचार्ज गर्नुपर्ने मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसका लागि कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पिन रिकभरीमा क्लिक गर्ने वा सिधै http://pinrecovery.ntc.net.np/ मा लग अन गर्नुपर्छ । रिचार्ज कार्डमा भएका १६ अंकका पिन नम्बर मध्ये कमसेकम ६ वटा अंक देखिने हुनुपर्छ । यसरी देखिने पिन नम्बरलाई कार्डमा लेखिएको अवस्थामा राख्नुपर्छ र मेटिएको अंकमा ‘८’ चिन्ह राख्नुपर्छ । जस्तो कि पिन नम्बरको फर्म्याट १२३४५६७८९०१२३४५६ छ र बीच बीचका पिन नम्बर मेटिएको वा नबुझिने छ भने त्यही अनुसार १**४५*७८**१२**५* संरचना बमोजिम राख्नुपर्छ । यसरी रिचार्ज गर्दा पनि गलत भयो भने बढीमा १० पटकसम्म प्रयास गर्न सकिन्छ । यो भन्दा बढी पटक गलत तरिकाले रिचार्ज गर्न खोजियो भने वेबसाइटबाट सफल हुँदैन र रिचार्ज कार्ड साट्नका लागि कम्पनीको काउन्टरमै जानुपर्ने हुन्छ । कमसेकम ६ अंक पनि नदेखिएमा भने साट्न वा रिचार्जका लागि काउन्टरमै जानुपर्छ । यसअघि सबै प्रकारका कार्ड साट्नका लागि कम्पनीको काउन्टरमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यो व्यवस्था पश्चात हटेको छ । काउन्टरमा गएपछि यसको जाँच गरेर सोही मूल्यको नयाँ रिचार्ज कार्ड दिने व्यवस्था छ । वेबसाइटबाटै ग्राहकले आफैं नै रिचार्ज गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई निकै नै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । भविष्यमा कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ र सर्ट कोडमार्फत एसएमएस पठाएर समेत रिचार्ज कार्ड साट्न सकिने व्यवस्था गर्ने कम्पनीको योजना छ ।

चार महिनामा ३३ अर्बको नयाँ शेयर थपियो तर पुँजीकरण १ खर्ब २६ अर्बले घट्यो

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल ३३ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको शेयर थपिएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्ममा १० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बराबरको साधारण शेयर थपिएको छ भने ८ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको बोनस शेयर थपिएको छ । त्यस्तै, यस अवधिमा रु.१ अर्ब ४५ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, रु.६ अर्ब बराबरको डिबेन्चर, रु.३ अर्ब ६४ करोड बराबरको म्युचल फण्ड र रु.३ अर्ब ४२ करोड बराबरको धितोपत्र थपिएको छ । यस अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु.३ अर्ब ४० करोड बराबरको डिबेन्चर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । २३ अर्बको शेयर थपिएपछि बजार पुँजीकरण भने १ खर्ब २६ अर्ब १९ करोडले घटेको छ । धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक विन्दुगत आधारमा १.३ प्रतिशतले घटी २०७६ कात्तिक मसान्तमा रु. १४४१ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु. १५६७ अर्ब ५० करोड रहेको थियो । २०७५ कात्तिक मसान्तमा १२०५ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७६ कात्तिक मसान्तमा ११३६ विन्दु कायम भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा यस्तो सूचाङ्क १२५९ रहेको थियो । २०७६ कात्तिक मसान्तसम्ममा नेप्सेमा २१५ कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १५२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ३२ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४/४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ अन्य समूहका रहेका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ७८.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ६.५ प्रतिशत, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ४.२ प्रतिशत, होटलको हिस्सा १.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.१ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.१ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ कात्तिक मसान्तसम्ममा नेप्सेमा सूचीकृत ४ अर्ब ४३ करोड शेयर संख्याको चुक्ता मूल्य रु.४ खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रहेको छ ।

दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्न योजनासहित अघि बढेका छाैंः खानेपानी मन्त्री मगर

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट दिसाजन्य लेदो वस्तुको व्यवस्थापन गर्न योजना सहित मन्त्रालय अघि बढेको बताएकी छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले ठोस फोहोर मात्रै नभई दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न योजना बनाइएको बताइन् । बढ्दो सहरीकरण र जनघनत्वका कारण यो समस्या बढ्दै गएकाले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढाएर यसको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आउन सक्ने बताउँदै खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेशनका उप निर्देशक डा. रोशनराज श्रेष्ठले सरकारले ढल र ठोस फोहोरको व्यवस्थापनमा लगानी गरेजस्तै दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनमा पनि लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले यसले उर्जा उत्पादनमा सघाउ पुग्ने बताए । 

बैदेशिक व्यापारमा नेपाल यूटर्न गर्दै, निर्यात २४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात ७ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । कहाली लाग्दो बैदेशिक व्यापार घाटाको बढ्दो ट्रेनमा नेपालले यूटर्न लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात करिव २४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात करिव २३ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३६ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।  कुल वस्तु व्यापार घाटा ८.९ प्रतिशतले संकुचन भई रु.४१४ अर्ब २ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । समिक्षा अवधमिा कुल वस्तु आयात ६.९ प्रतिशतले घटेर रु.४५० अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । प्रमुख आयात र निर्यात अवस्था निर्यात तर्फ गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ ४५.६ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात ६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वस्तुगत आधारमा पाम तेल, अलैंची, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुटका सामान, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जस्तापाता, तार, तयारी पोशाक, जुस, ऊनी गलैचा लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १०.९ प्रतिशत र ८.७ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा तालिका १ः वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (प्रतिशत) विवरण २०७५ कात्तिक २०७६ असोज २०७६ कात्तिक समग्र मुद्रास्फीति ४.१५ ६.२१ ५.७६ १.खाद्य तथा पेय पदार्थ १.३३ ७.०४ ७.९६ २.गैर–खाद्य तथा सेवा ६.४१ ५.५५ ४.०७ घ पाटपुर्जा, हटरोल सिट, विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सामान लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एम.एस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ । भन्सार नाकाका आधारमा निर्याततर्फ वीरगंज भन्सार कार्यालय, विराटनगर भन्सार कार्यालय, मेची भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय र कन्चनपुर भन्सार कार्यालय बाहेकका भन्सार नाकाहरुबाट गरिएको निर्यातमा ह्रास आएको छ । आयाततर्फ सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय, कन्चनपुर भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका भन्सार नाकाहरुबाट भएको आयातमा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनासम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा ८.९ प्रतिशतले संकुचन भई रु.४१४ अर्ब २ करोड रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ६.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

३४ वर्षदेखि १८० बिघा सरकारी जमिन अतिक्रमित, आफ्नै जग्गाप्रति स्थानीय सरकार बेखबर

काठमाडौं । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा)मा रहेको १८० बिघा जमिन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमिन अतिक्रमित भएको हो । यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुनसकेको छैन । खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई उक्त सरकारी जमिन उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष उक्त प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारी स्वामित्वको जमिन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले उक्त प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको छ । सरकारले आफूहरुको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म उक्त जमिन छोड्न नसकिने यहाँका सुकुम्वासी बताउँछन् । यहाँ साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेका छन् । विसं २०५८ देखि उखु मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको १८० बिघा जमिनमा अतिक्रमण बढेको हो । स्थानीय अमृता श्रीष भन्छन्, “शुरूमै आएर यहीँ बसियो, अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरुलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिनमा अहिले करीब दुई हजार नागरिकहरु सुकुम्वासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रीषका अनुसार यहाँ बस्ती विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ । नियमानुसार सरकारी जमिन यसरी खरीद बिक्री गर्न नपाइने भए पनि यहाँको सरकारी जमीन एकअर्कामा खरीद बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जमिनमा विद्यालय बनेका छन्, बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ । सरकारी जमिनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्वासीका नाममा यहाँ बर्सेनि लाखौँको सरकारी लगानी भइरहेको छ । सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्ड बाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि खजुरा गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो देखाएको छैन । वि.सं २०४२, असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुखेती गरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तसहित गिजरा–खाड्सारी मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमिन उपलब्ध गराएको थियो । उद्योग र खेती बन्द भएसँगै १७ वटा कित्ताको १८० बिघा जमीन बेवारिसेजस्तै बनेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि संरक्षणको कुनै पहल भएको छैन । संरक्षणमा लाग्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत, गाउँपालिकालगायतका सरकारी निकाय अतिक्रमणबारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै दराजमा थन्क्याएर बसेका छन् । सरकारी जमिनको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्नेतिर गाउँपालिका, बाँके भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बाँके प्रशासनको अझै ध्यान जान सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको जमिन अतिक्रमित भएको खबर वा गुनासो आइसकेपछि उक्त जमिन जफत गरेर संरक्षणको पहल गरिनुपर्ने बाँकेस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउँछन् । तर, भूमि सुधार विभागले खजुराको उक्त जमीन संरक्षणका लागि स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी पठाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत मालपोत कार्यालयका प्रमुख दौत्याल नेतृत्वको टोलीले अहिले पनि विभागमा बुझाउन सकेको छैन । गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमिन खोजी गरी यसको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । “सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि योजना बनाएर हामी अघि बढ्छौँ”, उनले भने । तर, गाउँपालिकासँग अहिले आफ्नो पालिकाभित्र कति जमिन सरकारी छ र कति अतिक्रमित भएको छ ? कुनै पनि यकिन रेकर्ड छैन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भने सरकारी (ऐलानी) जमिन खोजी र यसको संरक्षणमा जुटेको देखिएको छ । अहिले ४२४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिएको छ । एक सय ३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमिन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जङ्गल रहेको सरकारी जमिनको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।