विकासन्युज

एनआईसी एशियाकाे न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजना, २१ लाखसम्मको बीमा सुविधा

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजना ल्याएको छ । “बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि” भन्ने मूल नाराका साथ आम जनसमुदायमा केन्द्रित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यस बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०२० लाई लक्षित गर्दै सर्वाधिक उच्च प्रतिफलको साथमा चमत्कारिक फाईदाहरु समेटी उत्कृष्ट बीमा सुरक्षा योजना, कर्जाको ब्याजदर तथा प्रशासनिक शुल्कमा विशेष छुट, निःशुल्क होम बैंकिङ्ग सुविधा, निःशुल्क लकर सुविधा, देशभरका कुनैपनि बैंकको कुनै पनि एटिएमबाट रकम झिक्दा शुल्क नलाग्ने, लगायतका ३० चमत्कारिक फाइदाहरु सहित बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत खाता खोल्ने ग्राहकले रु २१ लाखसम्मको बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन । यस सुविधा अन्तर्गत खातावालाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा रु १० लाख सम्मको बीमा सुविधा, १८ घातक रोगहरुको लागि रु १० लाख सम्मको बीमा सुविधा र रु १ लाखसम्मको औषधी उपचार बीमा सुविधा निजले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । औषधी उपचार बीमा अन्तर्गत बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाई अझ विशेष सुविधा दिने उद्देश्यले बहिरंग (ओपिडी) उपचारमा रु २० हजारसम्म र अस्पताल भर्ना वापत रु ८० हजार सम्मको बीमा सुविधा प्रदान गर्नेछ र उपरोक्त उल्लेखित बीमा सुविधाहरु वापत लाग्ने प्रिमियम बैंक स्वयंले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तिर्नेछ । ग्राहकले आफु अनुकुल हुने र इच्छाईएको रकम बचत गर्नका लागि सिल्भर, गोल्ड र डायमण्ड सिरिन्ज गरी तीन भेरियन्टका बचत योजनाहरु न्यू सुपर चमत्कारिक खाताहरुमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यी तीनै प्रकारका खाताहरुमा बार्षिक ६.५ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुने छ भने डायमण्ड को बचत खातामा अति विशिष्ट सुविधाहरुबाट लाभान्वित हुनेछन् । साथ,ै खातावालाको जीवन सहज बनाउनको लागि घरमै बैंकिङ्ग सुविधा, निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्ने, निःशुल्क ई–कमर्श एक्टिभेसन, निःशुल्क लकर सुविधा, अनलाइन मुद्दती खाताको सुविधा, निःशुल्क क्रेडिट कार्डको सुविधा यस योजनाले समेटेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको निक्षेप योजनाहरुमा माथि उल्लेखित सुविधाहरुको अतिरिक्त पृथक स्विप इन–स्विप आउट र मासिक निक्षेप खाताको सुविधाबाट बचत खातामार्फत नै मुद्दती खाताकै सुविधाहरु पाइनेछ । न्यू सुपर चमत्कारिक बचत योजनाले मुलुकका सबै क्षेत्र, भेग, तह र तप्काका ग्राहक महानुभावहरुलाई अधिकतम फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यी खाताका अर्को विशेष आर्कषण भनेको स्विप इन–स्विप आउट सुविधा हो जसअन्तर्गत बैंकले सुपर चमत्कारिक बचत खातामा रु २ लाखभन्दा बढि रकम भएमा, उक्त बढी रकमलाई रु १० हजारले गुणन गर्ने गरी तीन महिनाको मुद्दती निक्षेपमा स्वतः रकमान्तर गर्नेछ र सो रकममा ९.७५% सम्मको ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । यसरी मुद्दती निक्षेपमा स्विप इन गरिएको रकम आवश्यकता अनुसार सजिलै झिक्न अर्थात स्विप आउट गर्न सकिन्छ । यो सुविधा बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता–डायमण्ड श्रेणीका ग्राहकहरुलाई स्वतः उपलब्ध गराउँदछ । मासिक निक्षेप खाता अन्तर्गत एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकले जम्मा गरेको रकममा ९.७५% सम्मको ब्याजदर प्राप्त गर्ने गरी मासिक निक्षेप खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ । ग्राहकले आफ्नो बचत खाताबाट हरेक महिना कति रकम मासिक निक्षेप खातामा ट्रान्सफर गर्ने भनेर बैंकको शाखामा गएर एक पटक निर्देशन दिनु पर्दछ । ट्रान्सफर गरिने रकम रु ५ सयका दरले गुणन गरेर हुन आउने रकम (जस्तै रु ५ सय, रु १ हजार, रु १ हजार ५ सय आदिको अनुपातमा) तय गर्न सकिन्छ । मासिक निक्षेप खाता ३ महिना देखि १० वर्षसम्मको लागि खोल्न सकिन्छ । साथै, ग्राहकले चाहेको समयमा आफैले मोबाईल बैंकिङ्ग वा ईन्टरनेट बैंकिङ्गको प्रयोग गरी थप रकम मासिक निक्षेप बचत खातामा जम्मा गर्न सक्छन् । झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने विभिन्न ३० सुविधायुक्त “न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक नारी बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक बाबु नानी बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक विद्यार्थी बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक स्वरोजगार बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक वैदेशिक रोजगार बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक सहज बचत खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक मासिक निक्षेप खाता, न्यू सुपर चमत्कारिक तलब बचत खाता” सहितका निक्षेप योजना बैंकले ल्याएको छ । यस बैंकको मुलुकभर ३ सय १३ शाखा कार्यालय, ४ सय ८ एटिएम, १ सय ३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४५ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको भएको छ ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको ४० प्रतिशत लाभांश पारित

काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार बसेको संस्थाको १८औं वार्षिक साधारण सभाले आफ्ना शेयरधनीलाई २६ प्रतिशत बोनस र १४ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.४२ करोड ४१ लाख ३८ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । साधारण सभाले आ.व. २०७५/७६ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाव लगायत अन्य वित्तीय विवरण समेत पारित गरेको छ । सो अवधिमा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जा रकम रु.१५ अर्व ६३ करोड ३३ लाख पुगेको छ । वित्तीय संस्थाको आन्तरिक पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने सदस्यको बचत यस अवधिसम्ममा रु.८ अर्व २६ करोड ४४ लाख ५ हजार रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रुपमा कारोबार गरिरहेको र वित्तीय पहुँच कम रहेका देशका विभिन्न हिमाली तथा पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र विस्तारको योजना साथ अगाडि बढेको संस्थाको अधिकृत पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । साधारण सभाले जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.७९ करोड २३ लाख ९९ हजार ४ सय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त साधारणसभाले सर्वसाधारण सेयरधनी समूह “ख” अन्तर्गत सेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकमा विष्णु प्रसाद त्रिपाठीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।

पर्वतमा हालसम्मकै अग्लो र लामो पुल बन्ने, पाँच करोडकाे लागत अनुमान

पर्वत । पुलको जिल्लाको रुपमा ख्याति कमाएको पर्वतमा ‘अग्लो र लामो’ पुल निर्माण हुने भएको छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्मालाई छिमेकी जिल्ला बागलुङसँग जोड्ने गरी कुश्माको बडागाउँस्थित लभ्लीडाँडादेखि बाग्लुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थित कुकुरगाढेमा हालसम्मकै अग्लो र लामो पुल बनाउन सर्वेक्षण गरिएको छ । करिब पाँच सय २५ मिटर लम्बाइ र २०० मिटर उचाइमा निर्माण हुने पुलको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले सर्वेक्षण गरेको हो । कुश्माको तीन स्थानमा सर्वेक्षण गरिएकोमा उपयुक्त स्थानमा पुलको लागत निकालिने सर्वेक्षणमा खटिएका इञ्जिनीयर हेमराज शर्माले जानकारी दिए । “तीनवटै स्थानबाट ५ सय मिटरभन्दा धेरै लम्बाइ देखिएको छ”, उनले भने, “उपयुक्त स्थान छनोट गरेर खाका दिन्छौँ ।” शर्माले कुश्माका विभिन्न स्थानमध्ये लभ्लीडाँडास्थित माउण्टेट भ्यू होटल साइडको क्षेत्र उपयुक्त हुनसक्ने जानकारी समेत दिएका छन् । बागलुङ नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर केसीका अनुसार कुकुरगाढे क्षेत्रको स्थानको क्षेत्र विभिन्न व्यक्तिको आवादी क्षेत्र भएकोले पुल त्यहीँ उपयुक्त हुन्छ । “पुल बनिसकेपछि बस्ती विस्तार र अरु विकास पनि चाहिन्छ”, उनले भने, “अन्यत्र सार्वजनिक जग्गा छ । हामीले व्यावसायिक र बस्ती विस्तारका लागि उपयुक्त जग्गा छनोट गर्नुपर्छ ।” कुश्मा–५ की अध्यक्ष चित्रकला भारती शर्माले पनि सबै कुश्मालाई समेट्ने गरी पुल बनाउन जमिनको छनोट भइरहेको जानकारी दिए । “बलेवाको विमानस्थललाई समेट्नुर्यो”, उनले भने, “कुश्माको व्यावसायिक हितमा पनि सोच्नुपर्छ ।” यो पुल निर्माण भए कुश्मा बजार बागलुङ नगरपालिकाका दुई वडासँग प्रत्यक्ष जोडिने छ । करिब ३० हजार सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् । रु पाँच करोडको स्टमेट अनुमान गरिएको यो पुल बनेपछि कुश्मा र बागलुङवासीलाई यात्रामा सहज मात्रै नभएर जीविकोपार्जनमा पनि धेरै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने भएकोले पुल आवश्यक भएको स्थानीय अगुवाले बताएका छन् । “अहिलेसम्म बनेका भन्दा यो पुल अग्लो र लामो हुन्छ”, बलेवाका बलबहादुर पाठकले भने, “बागलुङ र कुश्मामा पर्यटनबाट समृद्धि चाहनेले यो पुललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।” बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ का सङ्घीय सांसद सूर्य पाठकको सक्रियतामा पुलको खाका तयार हुन लागेको जनाइएको छ । दुई ठूला नदीले घेरिएको कुश्मालाई अग्ला पुलले वारीपारीका बस्तीसँंग नजिक बनाउने क्रम अग्ला पुलकै कारण बढ्दो छ । दशकअघि बनेको कुश्मा–ज्ञादी पुलले कुश्मा र कटुवाचौपारी आसपासका बासिन्दालाई सुविधा पुगेपछि अहिले कुश्मामा आधा दर्जन आकाशे पुल बनिसकेका छन् । कालीगण्डकी र मोदी खोलाको बीचमा पर्ने कुश्मालाई एकातर्फ बागलुङ र अर्कोतर्फ कुश्माकै अन्य वडाका साथै फलेवास नगरपालिका जोड्न धमाधम पुल बनिरहेका छन् । मुलुककै अग्लो दाबी गरिएको ३ सय ४४ मिटर लम्बाइ र १ सय ३५ मिटर उचाइको कुश्मा–ज्ञादी पुल बनेको दशक नबित्दै कुश्मा आसपासमा उस्तै प्रकृतिका आधा दर्जन पुल बनिसकेका छन् । कुश्मा–मुडिकुवा, कुश्मा–कैया, खरेहा–अधिकारीफाँट पुल बनेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । कुश्मा–कैयाले कुश्मालाई बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर १४ लाई जोडेको छ भने कुश्मा–मुडिकुवाले कुश्मा र फलेवास नगरपालिका जोडेको छ । कुश्मा–अधिकारीफाँटले कुश्माकै वडा नम्बर १० पिपलटारी जोडेको छ । कुश्माकै उपल्लो बजारबाट बञ्जीजम्पसहितको झोलुङ्गे पुल निजी क्षेत्रबाट बन्दैछ । स्थानीय व्यवसायीले करिब रु १५ करोडको लगानीमा पुल निर्माण गरेर बन्जी र स्काइ साइक्लिङलगायतका पर्यटकीय खेल सञ्चालनको तयारी थालेका हुन् । कुश्मा–७ खरेहा र कुश्मा–९ कटुवाचौपारीस्थीत अधिकारीफाँट जोड्ने गरी मोदीखोलामा पुल निर्माण भइसकेको छ । पर्वतकै कुश्मा–१ पाङबाट बागलुङ बजार जोड्न ५ सय ४४ मिटर लामो र १ सय ६० मिटर उचाइको पुलको काम शुरु भइसकेको कुश्मा–१ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यो पुल सिङ्गल स्पानबाट बन्ने पुलमा विश्वकै कीर्तिमानी पुल बन्नेछ । । नयाँ पुलसहित कुश्मा बजार आसपासमा अग्ला पुलको सङ्ख्या आठ पुग्ने छ ।

प्रहरीद्वारा भरतपुरकाे बाइपासमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–२ स्थित बाइपासमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको सो पेट्रोल पम्प पम्पको जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुरका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिभक्त प्रजापतिले आइतबार शुभारम्भ गरेका हुन् । करिब छ कट्ठा जमिनमा निर्माण गरिएको पम्प रु तीन करोड १७ लाख खर्च गरी निर्माण गरिएको हो । पम्पमा कार्यालय भवन, जेनेरेटर हाउस र शौचालय निर्माण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिजल ४० हजार लिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता २० हजार लिटर रहेको छ । एक पटकमा चार पेट्रोल गाडी र चार डिजेल गाडीले इन्धन भर्न सकिन्छ । दोस्रो चरणमा सो स्थानमा ग्रोसरी, प्रहरी आवासलगायत निर्माण गरिने कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीको कोषअन्तर्गत काठमाडौँको नक्साल, सामाखुशी र पथलैयामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन भइसकेको छ । कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल बाहिनी मुख्यालय भण्डाराका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखा प्रमुख टेकबहादुर तामाङ, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र पौडेल, नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य बद्रि तिमिल्सिना, काँग्रेस जिल्ला सचिव राजीव न्यौपानेलगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस

सार्वजनिक गाडीमा हुने समस्यालाई समाधान गर्न १९ बुँदे प्रतिबद्दता पत्र जारी

काठमाडाैं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने समस्यालाई मध्येनजर गर्दै सात दिनभित्र कार्यान्वयन हुने १९ बुँदे प्रतिवद्दता जारी गरेकाे छ । महाशाखाले सवारी साधनमा हुने समस्या तथा अनियमिततालाई  समाधान गर्न आइतबार  १९ बुँदे प्रतिबद्दता पत्र जारी गरेकाे हाे । महाशाखाका  प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले पुस १७ गते भाडाका  गाडीहरूमा अनुगमन गरेकाे थिए । साेही अनुसार २० गतेकाे सयुंक्त बैठकले एक हप्ताभित्र कार्यान्वयन हुने गरी १९ बुँदे प्रतिबद्दता पत्र जारी गरेकाे हाे । प्रतिबद्दता पत्रमा ताेकेकाे भाडामात्र दिने, ढाेका खुल्ला गरी नचलाउने, अारक्षण  सिटकाे पालना गर्ने, सीटकाे अवस्था ठीक राख्ने, गाडीकाे रंग राेगन राख्ने प्रतिबद्दताहरू छन् । यस्तै, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबाेक्ने, चालकले यात्रुसँग अनावश्यक कुरा नगर्ने लगायतका प्रतिबद्दता पत्रहरू रहेका छन् ।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सम्पन्न गर्यो लघुबीमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले लघुबीमा सम्बन्धी देशव्यापी अभिमुखिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम नेपाल बीमक संघको आयोजना तथा युके एड, सक्षमको सौजन्यता तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवस्थापनमा उदयपुरको गाईघाटमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा त्रियुगा नगरपालिकाकी उपमेयर देवीकुमारी चौधरी, विशिष्ट अतिथी चौडण्डीगढी नगरापालिकाका मेयर खगेन्द्र राई, कृषि ज्ञान केन्द्र, उदरपुरका प्रमुख नरनाथ रेग्मी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जोनका प्रतिनिधि, भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रतिनिधि, त्रियुगा तथा चौडण्डीगढी नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सहायक महाप्रबन्धक नबराज तिमिल्सेनाको अध्यक्षता रहेको सो कार्यक्रममा तिमिल्सेनाले लघुबीमा सम्बन्धमा स्थानिय निकायको भूमिका सम्बन्धमा तथा नेपाल बीमक संघका अधिकृत राजेन्द्र पाठकले लघु बीमाको उद्देश्य, यसका फाइदा तथा शर्तहरु सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानिय कृषक, कृषि व्यवसायी तथा कृषि अभियन्ताहरु लगायत ८८ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले शुरु गर्यो ‘गोल’ कार्यक्रम, युवालाई अगुवाई शिक्षा दिने

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालमा “गोल” कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात् गरेको छ । बैंकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वुमेन विन र नेपालको लागि स्थानीय कार्यान्वयनात्मक साझेदार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चाइल्डरिच, नेपालसँगको सहकार्यमा अघि बढाएको हो । “गोल” कार्यक्रम असमानताको सामना गर्न र आर्थिक समावेशीता प्रोत्साहित गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले अबलम्बन गरेको एक विश्व व्यापी पहल हो । जसमार्फत् भविष्य निर्माताहरुलाई अगुवाई शिक्षा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । “गोल”ले चेलीहरुलाई उनीहरुको परिवार र समुदायहरुमा आर्थिक नेतृत्व बहन गर्ने क्षमता प्रदान गर्न उनीहरुमा आत्मविश्वास, ज्ञान र सीपहरुको विकास गर्दछ । सन् २००६ र २०१८ को बीचमा यो कार्यक्रमबाट २० भन्दा बढी मुलुकहरुका ४ लाख ८० हजार चेलीहरु र युवती लाभान्वीत भैसकेका छन् । बैंकले सन् २०२३ सम्ममा १० लाख चेलीहरुलाई यो कार्यक्रमबाट लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । “गोल” कार्यक्रम जीवनको महत्वपूर्ण सीपहरुलाई लक्षित गरेर मुख्यतः ४ भागमा विभाजित गरिएको छ, जस्तो कि सञ्चार, स्वास्थ्य र सरसफाई, महिला अधिकार र वित्तीय साक्षरता । कार्यक्रममार्फत् गोलले चेलीहरुको लागि समकक्षी नेताहरुमा विकास गर्ने, आफ्नो बारेमा सिक्ने, र बढी आत्मविश्वास प्राप्त गर्ने, साथीसँगीहरु र उनीहरु उनीहरुबीच सञ्जाल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ललितपुरस्थित मदन स्मारक उच्च मा.वि.मा गरिएको उक्त कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको तर्फबाट करिब १५० जना विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको अध्ययनकार्यमा सहयोग पुर्याउन स्टेशनरी सामग्रीहरु पनि वितरण गरिएको थियो ।

पुँजी निर्माणको आधार र अवरोधहरु

 ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’ वर्तमान सरकारको नारा हो । त्यसको मुल आधार हो पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना । नेपालमा रोजगारी सिर्जना भएन, रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता छ भनेर भन्न आवाज उठ्छ तर पुँजी निर्माण हुन सकेन भन्ने आवाज उठ्दैन । पुँजी निर्माण विना रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गर्नु खेती नलगाई फलको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो । पुँजी कसरी निर्माण गर्ने ? खल्तीभरी पैसा हुनु पुँजी निर्माण होइन । व्याज आम्दानीले घर परिवार चल्ने गरी, दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी बैंकमा निक्षेप हुनु पुँजी निर्माणको सहायक पक्ष हो । मुल रुपमा पुँजी निर्माण गर्नु भनेको नयाँ बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु हो । आयआर्जन गर्ने उदेश्यले उद्योगहरु लगाउनु, स्कूल वा हस्पिटल चलाउनु, व्यापार गर्नु, व्यवसायिक प्रयोजनको लागि जमिन किन्नु, गाडी किन्नु वा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु पुँजी निर्माण हो । व्यक्तिको हकमा आम्दानीको निश्चित हिस्सा बचत गर्दै जानु तथा उत्पादन मुलक सम्पत्ति वृद्धि गर्दै जानु र सरकारको हकमा सार्वसाधरणले प्रयोग गर्ने साझा पूर्वाधार निर्माण गर्नु पुँजी निर्माण हो । उद्योगमा पनि उपभोग्य वस्तु मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगहरु फास्टाएको देशहरु भन्दा मेसिनरी सामानहरु उत्पादन हुने देश, निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु भएको देशहरु बढी सम्पन्न भएका हुन्छन् । पुँजी निर्माणको कार्य तीन तहमा हुन्छ । ‘बचत गर्नु’ पुँजी निर्माणको पहिलो तह हो । यो कार्य जनस्तरमा हुन्छ । सामान्यतय जुन देशमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी हुन्छ, ती देशमा बचत पनि बढि हुन्छ । अमेरिकीयन वा युरोपियनको बचत क्षमता जति हुन्छ, नेपाली र भारतीयको बचत क्षमता त्यो भन्दा कम हुन्छ । सँगै, बचत गर्ने व्यक्तिगत बानी, इच्छाशक्ति, पारिवारिक तथा सामाजिक संस्कार पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हुन् । बचत गर्ने संस्कार र बानी नभएको समाजमा प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपनि बचत हुन सक्दैन । बचत संकलन गर्नु र परिचालन गर्नु कार्य पुँजी निर्माणको दोस्रो चरण हो । यो कार्य मूलरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सामाजिक सुरक्षा कोष चलाउने संस्थाहरुले गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी बिक्री गरेर, पब्लिक कम्पनीहरुले सेयर बिक्री गरेर, सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर, व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले पुँजी बजारमा सेयर तथा ऋणपत्र खरिद गरेर पुँजी परिचालनको काम गरिरहेका हुन्छन् । पुँजी बजारको राम्रो विकास भएको देशमा बैंक बचत अतिरिक्त ऋणपत्र, सेयर लगायत पुँजीबजारका औजारहरु मार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन भएको हुन्छ । पुँजी निर्माणको खास वा तेस्रो चरणको काम उद्यमीले गर्छन् । आफ्नो पूँजी, बैंकबाट लिएको कर्जा वा साना साना सेयरधनीबाट पुँजी लिएर उनीहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादनको कार्यमा लगाउँछन् । पुँजी निर्माणदेखि वितरणसम्ममा उनीहरुको भूमिका निकै ठूलो र निर्णायक हुन्छ । ऋणको व्याज भुक्तानी, जग्गा वा घरको भाडा भुक्तानी, कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी, सरकारलाई कर भुक्तानी गर्दै आफूले नाफा आर्जन गर्नु उद्यमीको काम हो । उद्यमीहरु भनेको सरकारको कर संकलक पनि हुन् र उनीहरु सरकारको साझेदार हुन् । नेपालको सन्दर्भमा भ्याट, अन्तशुल्क, टिडिएस लगायत शीर्षकमा कर संकनल गर्न अधिकार उद्यमीले पाएका हुन्छन् भने उद्यमीले गरेको नाफाको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारले आय करको नाममा लिन्छ । बचतकर्ता र पुँजी बजारमा लगानी गर्ने साधारण लगानीकर्ता भन्दा उद्यमीहरु बढी चलाख र गतिशिल हुन्छन् । अवसरको पहिचान गर्नेदेखि बढी जोखिम लिने क्षमता उनीहरुसँग हुन्छ । उद्यमीले गर्ने नाफा पुँजी निर्माणको उच्चतम रुप हो । जुन कम्पनीले धेरै नाफा आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो कम्पनीले सरकारलाई बढी कर तिरेको हुन्छ । श्रमिकले बढी तलब र बोनस दिएको हुन्छ । अरु स्टेकहोल्डरहरुलाई नियमित भुक्तानी गरेको हुन्छ । उद्यमीको नाफा पुँजी निर्माणको उत्कृष्ट पक्ष हो । इन्जिनका लागि फ्यूल जस्तै उद्यमीको लागि नाफा धेरै महत्वपूर्ण तत्व हो । फ्युल राम्रो भए इन्जिन राम्रो चल्छ, खराव भए गडबड हुन्छ । नाफा उच्च हुँदा उद्यमी पनि उत्साहित हुन्छन्, पुँजी निर्माणले गति लिन्छ । नाफा कम वा घाटाको अवस्थामा उद्यमीको उत्साह मर्छ, पुँजी निर्माण प्रक्रिया सुस्ताउँछ वा बन्द नै हुन्छ । जुन कम्पनीले धेरै नाफा आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो कम्पनीले सरकारलाई बढी कर तिरेको हुन्छ । श्रमिकले बढी तलब र बोनस दिएको हुन्छ । अरु स्टेकहोल्डरहरुलाई नियमित भुक्तानी गरेको हुन्छ । उद्यमीको नाफा पुँजी निर्माणको उत्कृष्ट पक्ष हो । नेपालमा समस्या के छ भने उद्यमीले नाफा गर्दा अरुले रिस गर्छन् । नाफा गर्ने कम्पनीलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रसाशनिक तहसम्म, स्थानीय तहका झोलो मुन्द्रेदेखि अदालतसम्मले खराब नजरले हेर्छन् । कुनै पनि कम्पनीले गरेको नाफामा सोझै आफ्नो हिस्सा खोज्नु र त्यो नपाए कम्पनीलाई कसरी समस्यामा पार्ने भन्ने जालझेल गर्ने प्रवृति नेपाली समाजमा गडेर बसेको छ । गुगलबाट लिएकाे सांकेतिक स्केज पुँजी निर्माणको अर्को आधार भनेको विदेशी लगानी हो । त्यसमा विदेशी संस्था वा व्यक्तिको प्रत्यक्ष लगानी एउटा पाटो हो भने सरकारले विदेश सरकारसँग लिने ऋण तथा अनुदान, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्ने ऋण लगानी पनि पर्छ । यसरी आउने विदेशी लगानी विस्तारै सुधार भएको छ तर उत्साहजनक अवस्था छैन । नेपालको समस्या मानिसहरुले सम्पूर्ण आय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने, सरकारले जनताबाट प्राप्त राजश्व सबै प्रशासनिक कार्य वा साधारण बजेट शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्यले पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या ठूलो हुँदै गएको छ । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा सकिँदै छ । जनस्तरमा पनि मासिनहरु आम्दानीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च खर्चन भने १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजी निर्माणमा खर्च भईरहेको छ । हिजो दिनमा दुई छाक खानेले आज दिनमा चार छाक खानु, हिजो टिसर्ट पाइटमा हिड्ने मान्छे आज कोर्ट पाइटमा हिड्नु, हिजो कच्ची घरमा बस्ने मान्छे अहिले पक्की घर बनाएर बस्नु, हिजो साइकलको यात्रा गर्नेले आज मोटर साइकलमा यात्रा थाल्नु, हिजो मोटर साइकलको यात्रा गर्नेले अहिले कारमा यात्रा गर्न थाल्नु खुशीको विषय हो । आधुनिक समाजमा विकासको महत्वपूर्ण आधारमध्ये एक हो सुविधायुक्त जीवनशैली । सँगै, मानिसको चेतनास्तर, संस्कार, सभ्यताको विकास पनि उच्चस्तरको हुनुपर्छ । जसले मानिसको परिचय पनि दिन्छ । देशको भौतिक पूर्वाधार विकास पनि सँगै हुनुपर्छ । सरकारले सुरक्षा, न्याय र सुसाशन प्रदान गर्नुपर्छ । तब मात्र त्यो देश समृद्ध बन्छ, नागरिक तहमा पनि खुशी छाउँछ । संविधानले समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तर व्यवहारमा नेपाली समाज पुँजीबादी अभ्यासमा अभ्यस्त छ । पुँजीपति वर्ग त स्वभाविक रुपमा पुँजीवादी बन्ने नै भए । समाजवाद हुँदै साम्यबादको लक्ष्य बोकेर हिडेका, कम्यूनिष्ट पाटीको झण्डा बोकेर हिड्नेहरु पनि व्यवहार त पुँजीबादी नै छन् । कामरेड केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, पम्फा भुसाल र चित्रबहादुर केसीको दैनिकी पनि पुँजीबादी संस्कारमा घुलित भईसकेका छन् । समाजबादी चिन्तक पूर्व राष्ट्रपति रामबरण यादवको जीवनशैली भन्दा साम्यवादी चिन्तक वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जीवनशैली धेरै महँगो, सुविधाभोगी र विलाशीपूर्ण देखिन्छन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी वा वामपन्थी विचारधारालाई प्रवद्र्धन गर्ने वा समर्थन गर्ने पेशाकर्मी, बुद्धिजीविहरुको विचार साम्यवादी वा समाजबादी भए पनि आहार र विहार पुँजीबादी नै छ । उनीहरु पनि ५ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ता भन्दा १५ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ता रोज्छन् । मौका पर्दा विदेश यात्रा गर्दा इकोनोमिक क्लासको सिट छोडेर विजनेश क्लासको सिटमा बस्ने चाहाना गगन थापामा जति छ, योगेश भट्टराईमा पनि त्यति नै छ । राजनीतिक संलग्नता र आस्थामा जति फरक भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र शम्भु थापाको जीवनशैलीमा कुनै फरक छैन । न्यायको खोजीमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुने पीडितहरुसँग कसेर सकेसम्म बढी पैसा लिनु, नुहाउनेदेखि चिया पिउनेसम्मका कार्य पाँचतारे होटलमा गएर महँगो मूल्य तिर्नु उनीहरुको दैनिकी हो । यसको अर्थ पुँजीवादी जीवनशैली अपनाउनु, महँगो मूल्य तिरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु वा महँगो मूल्यमा वस्तु तथा सेवा बेच्नु गलत भन्न खोजिएको कदापी होइन । १० वर्षअघि मासिक १० हजार तलब पाउने श्रमिकले अहिले मासिक १ लाख रुपैयाँ पाउनु, १० वर्षअघि एउटा उद्योग चलाउने व्यवसायीले अहिले ५ वटा उद्योग चलाउनु, १० वर्षअघि २५ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगले अहिले ५०० जनालाई रोजगारी दिनु, १० वर्षअघि १ करोड नाफा गर्ने कम्पनीले अहिले १ अर्ब नाफा गर्नु उन्नति र प्रगतिको सूचक हुन् । जसले उन्नति र प्रगति गर्छन, उनीहरुको प्रशंशा गर्ने, जो पछि पर्छ उसलाई उकास्न सरकार र समाजले सहयोग गर्ने अभ्यास जरुरी छ, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने । सुखी नेपाली हुनको लागि उच्च आम्दानी हुनुपर्छ । उच्च आम्दानीको लागि राम्रो रोजगारी हुनु आवश्यक छ । राम्रो रोजगारी त्यो संस्थाले दिनसक्छ, जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई सेवा दिनसक्छ, धेरै भन्दा धेरै कारोबार गर्न सक्छ र उच्च नाफा लिनसक्छ । घाटामा गएको कम्पनी, पुँजीलाई पोष्न नसक्ने कम्पनीले श्रमिकलाई पनि पोष्न सक्दैन । पुँजीबादको मूल विशेषता भनेको ठूलो कम्पनी हुनु नै राम्रो हो । ठूलो कम्पनी ठूलै मात्रामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छ । बजारमा ठूलो हिस्सा लिन सक्छ । उत्पादन तथा सञ्चालक लागत कम हुन्छ । बिक्री मूल्य पनि कम हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउँछ । तर ठूलो कम्पनी बन्नको लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । ठूलो पुँजी लगानीबाट नै ठूला पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । सडक मार्ग, सुरुङ मार्ग, हवाई मार्ग, बिजुली, सञ्चारका पूर्वधार, शिक्षालय, स्वास्थ्यलय लगायतका पूर्वाधार निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि पुँजी आवश्यक छ । उद्योग, व्यापार तथा सेवा लगायत व्यवसायिक लाभका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने नाफा हुनु क्षेत्रमा हो । नाफाबाट सरकारलाई कर तिर्ने हो । करको प्रयोग पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा, न्याय र प्रशासनमा खर्च गर्नुपर्छ । गलत के भईरहेको छ भने नेपाल सरकारले करको ठूलो हिस्सा प्रशासनमा सकेको छ र सरकारी सेवाको गुणस्तर गए गुज्रेको छ । सुरक्षा र न्याय प्रणाली र पूर्वधारको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । प्रयाप्त पुँजीको कमीले सरकारले पनि चाहेजस्तो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकेको छैन भने पुँजीगत क्षमताका आधारमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि कमजोर छ ।