विकासन्युज

सहकारी विभागद्वारा ५ सहकारी संस्थाको इजाजत खारेज

काठमाडाैं ।  सहकारी विभागले ५ सहकारी संस्थाहरुको इजाजत खारेज गरेको छ । विभागले बुधबार ५ सहकारी संस्थाकाे इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । सहकारी संस्थाहरुको मूल्य मान्यता अनुसार नचलेको पाइएपछि ति सहकारी संस्थाहरु खारेज गरिएको विभागका प्रमुख टाेकराज पाण्डेले जानकारी दिए । सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले पहिलो पटक ५ सहकारी संस्था खारेजीको निर्णय गरेका हुन् । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १२ मा रहेको तोपूमी केषि सहकारी संस्था, महानगरकै ३१ नम्बर वडामा रहेको हरित कृषि सहकारी संस्था, गोंगबुको भारतीय पूर्ब सैनिक कल्याणकारी कृषि सहकारी संस्था, नेपाल किसान राष्ट्रिय कृषि सहकारी संस्था र समृद्ध कृषिसहकारी संस्था खारेजीमा परेका हुन् । सहकारी संस्थाहरुको वेतिथि हटाउनका लागि विभागले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको छ ।अहिले मुलुकमा ३४ हजार ८ सय ३७ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु रहेको विभागले बताएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ कानुनः निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल र बैंकमा पनि अख्तियार लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छिराउन खोजेको छ । अहिलेसम्म सरकारको स्वामित्त्व भएका वा सरकारले स्थापना गरेका निकाय मात्रै अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरेका भएपनि कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्र पनि समेट्न खोजिएको हो । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रका संस्थामा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । दर्ता भएको विधेयकमा राखिएको परिभाषामा कानुन बमोजिम स्थापित सबै प्रकारका निकायलाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ । विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघिको परिभाषामा सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट स्थापित संस्थाहरु समावेश थिएनन् । प्रस्तावित नयाँ ऐन ‘सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोमिज स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज, र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था,’ भनिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको ऐन अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सो ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,’ भनिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरणलगायत भनिएकोमा अहिलेको संशोधनमा ‘प्रचलित कानुनद्धारा स्थापित’ भनिएको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएर संचालन भएका कम्पनी, संस्था वा अन्य कुनै पनि निकाय भनेको प्रचलित कानुनद्धारा स्थापित संस्था नै हुन् ।

पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तीमा विवाद, प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बाधक

काठमाडाैं । नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओको नियुक्ती प्रक्रियामा विवाद भएको छ । नौ जनाको लिष्टबाट तीन जना मात्र सर्ट लिष्टमा परेसँगै विवाद शुरु भएको हो । पर्यटन बोर्ड सिईओ छनोट उपसमितिले धनञ्जय रेग्मी, हिक्मत सिंह ऐर र दीपक बस्ताकोटीको नाम सिफारिसमा गरेको थियो । सीईओ छनोट प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै विवाद उत्पन्न गरेको बुझिएको छ । उपसमितिले बच्चुनारायण श्रेष्ठलाई सिफारिस नगरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीईओ छनोट प्रक्रिया रोकेको स्रोतले बतायो । निवर्तमान सिइओ दीपकराज जोशीको चारवर्षे कार्यकाल सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा सकिएसँगै नयाँ सिइओ छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । बोर्डको प्रमुख छनोटका लागि ०७६ मंसिर १८ गते पहिलोपटक २१ दिनको समय दिएर माग गरिएकामा १७ जनाले आवेदन हालेका थिए ।  तीमध्येबाट ९ जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ भए भने माघ २ र ३ गते परीक्षा लिइएको थियो । परीक्षामा परीक्षार्थीले कार्यपत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । सिइओ छनोटमा बच्चुनारायण श्रेष्ठ नपरेपछि बोर्डको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । पर्यटन बोर्डमा सिइओ छनोट गर्न बोलाइएको बैठक छलफल नै नगरी पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ । लोकसेवा आयोगको रोहबरमा भएका यी सबै प्रक्रियाबाट छानिएका तीनजनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरिएको थियो । छनोट उपसमितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय, विप्लव पौडेल र कृष्णबहादुर महरा छन् ।  

चाकुखोला जलविद्युतबाट पुनःउत्पादन शुरु

चाैतारा । बाढीपहिराेबाट क्षतिग्रस्त भई बन्द रहेको ६.५ मेगावाट क्षमताको सिन्धुपाल्चोकको चाकुखोला साना जलविद्युत् आयोजनामा मङ्गलबारदेखि पुनः उत्पादन शुरु भएको छ । हेडवक्स तयार हुन करिब चार महिना समय लाग्ने भएकाले अस्थायी रूपमा पानी ‘डाइभर्ट’ गरी उत्पादित विद्युतलाई लामोसाधु सव–स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएको आयोजनाका मेनेजर शोभाकान्त हमालले बताए । निजी क्षेत्रको लाफिङ बुद्ध प्रालिद्वारा भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ को बिचमापर्ने चाकुखोलामा निर्मित तीन आयोजना गत असार २१ गते राति आएको बाढी र पहिराले क्षतिग्रस्त भई बन्द भएका थिए । त्यति बेलासँगै रहेको शिवश्री हाइड्रोपावरको निर्माणाधीन आयोजनालाईसमेत क्षति पुगेको र दुई कामदारलाई बगाउनुका साथै दुई घाइते भएका थिए । एकजना कामदार अझै बेपत्ताकै अवस्थामा छन् । बाढी र पहिराले हेडवक्र्स, इन्टेक, ट्रान्समिशन, विद्युत् गृह, कर्मचारी आवास गृह, टेलरेश र स्वीचयार्ड समेतमा क्षति पुगेको थियो । उक्त आयोजनालाई २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र २०७४ असार ३१ गतेको बाढी तथा पहिराले समेत क्षति पुर्याइ लामो समयसम्म उत्पादन बन्द भएको थियो । आयोजनाका मेनेजर हमालका अनुसार क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःनिर्माण गर्न रु २० करोड भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त कम्पनीले त्यहाँ १.८ मेगावाटको मिडडल चाकु, बिचको चाकुखोला तीन मेगावाट र तल्लो चाकु १.७५२ मेगावाटसहित तीन आयोजनाबाट कूल ६.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आइरहेको छ ।रासस

बैंकका सीईओको तलब सार्वजनिक गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको राख्छ गाेप्य

काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गत आर्थिक वर्षको तलब भत्ता र बैंकको नाफाबाट पाइने बोनससहित ३ करोड ९० लाख ८२ लाख रूपैयाँ बुझे । एभरेष्ट बैंकको सीईओसहित व्यवस्थापनको माथिल्लो तहका ५ जना कर्मचारीले ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ लिए । यस्तै, ग्लोबल आइएमइ बैंकको सीइओको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लिए भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझे । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) का सीईओले २ करोड ३२ लाख, प्रभु बैंकका सीईओले २ करोड २९ लाख, नविल बैंकका सीईओले १ करोड ९८ लाख र सानिमा बैंकका सीईओले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता लिए । यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका सीईओले १ करोड ७९ लाख, नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सीईओले १ करोड ४१ लाख, लक्ष्मी बैंकका सीईओले १ करोड २१ लाख र माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ लिए । मेगा बैंकका सीईओले १ करोड १४ लाख, एनआईसी एसिया बैंकका सीईओली २ करोड १३ लाख, कुमारी बैंकका सीईओले २ करोड १४ लाख, जनता बैंकका सीईओले १ करोड ८० लाख र सिभिल बैंकका सीईओले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता लिए । यो रकम उनीहरुले एक वर्षको अवधिमा लिएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंकका सीईओहरुले एक वर्षमा तलब तथा भत्ता वापत कति रकम लिए भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हो । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमै सीईओको तलब उल्लेख गर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको पारदर्शिताको लागि सीईओको तलब भत्ता सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । पारदर्शिताले सुशासन अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । तर, सुशासन बैंक वित्तीय संस्थाको लागि मात्रै आवश्यक हो ? पक्कै पनि होइन । नियामक निकायको पारदर्शिता पनि जरुरी हुन्छ । पारदर्शिताले सुशासन ल्याउने हो भने नियामक निकायमा पनि सुशासन जरुरी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर जस्ता उच्च पदस्थको तलब तथा भत्ता सार्वजनिक हुने गरेको छैन । जबकि नेपाल सरकारले मुख्यसचिवदेखि सबै तहका निजामती कर्मचारीको तबलमान सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन, अन्य नियामक निकायका प्रमुखको पनि तबल भत्ता सार्वजनिक हुने गरेको छैन । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्ता निकायका प्रमुखको पनि वार्षिक तलब सार्वजनिक हुदैन । नियामक निकायका प्रमुखहरुको तलब भत्ता आफूहरुको तुलनामा कम हुने अनुमान रहेपनि त्यस्तो तलब सार्वजनिक गर्दा ती निकायको मनोवल अझ उच्च हुने एक बैंकका सीईओको भनाइ छ । ‘गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा बीमा समितिका अध्यक्षको तलब बैंक र बीमा कम्पनीको सीईओहरुको भन्दा कम हुन्छ भन्ने सुनेको छु, कम भएको कारण सार्वजनिक गर्न नियामक निकाय लजाएको होला भन्ने पनि लाग्दैन, तर आफूले नियमन गर्ने निकायलाई जे जस्तो कुरा लागू गर भनेर निर्देशन दिइएको हुन्छ, नियामक निकायका प्रमुखले पनि त्यस्ता कुराहरु लागू गर्ने हो भने कार्यान्वयन तहमा हुने कर्मचारीको मनोबल उच्च भएर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ,’ ती बैंकरले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई एउटा बैंक चलाउनु र वित्तीय प्रणाली संचालन गनुृ फरक विषय भएकोले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको तलब भत्ता सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘बैंकका सीईओको तलब सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दैमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको तलब सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा बैंक चलाउनु र वित्तीय प्रणाली संचालन गर्नु फरक विषय हो, त्यसैले सार्वजनिक नगर्दा पनि केही विग्रदैन,’ भट्टराईले भने । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंक संचालक समितिले निर्णय गर्ने भएकोले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको तलब भत्ताको बारेमा जानकारी लिन चाहे सजिलै सकिने बताउँछन् । सरकारी निकायको जानकारी लिन सकिने भएकोले सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । ‘गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको तलब राष्ट्र बैंक संचालक समितिले तोक्ने हो, यस्ता विषयको जानकारी चाहिए जसले पनि लिन सक्ने कानुनी बाटो छ, त्यसैले सार्वजनिक नगर्दैमा खासै अप्ठेरो पर्दैन,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने । सूचनाको हकका अभियान्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भने सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने सबैको तलब भत्ता जस्ता विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वसाधारणको सेयर पनि हुन्छ भन्ने आधारमा नियामक निकायले निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओको तलब भत्ता सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने गरेको छ, यो सूचना सम्प्रेषण र पारदर्शिताको हिसावले धेरै राम्रो कुरा हो, तर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बीमा समितिका अध्यक्ष जस्ता निकायका प्रमुखले पाउने तलब भत्ता सार्वजनिक गर्नुपर्दैन भन्ने कुरा होइन, सूचनाको हकभित्र पनि पर्ने कुरा हो,’ पत्रकार दाहालले भने ।

साढे १३ कराेड लागतमा निर्माणधीन गिदेरी पुलकाे काम ६ वर्षमा २० प्रतिशत

गाईघाट । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका–३ स्थित गिदेरी खोलामा निर्माण हुँदै गरेको पुलको खम्बा निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै बेलका नगरपालिकाले तत्काल सो पुल निर्माणमा रोक लगाएको छ । बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले आफूले पुलको अनुगमन गर्ने क्रममा बीचको खम्बा निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको पाएपछि तत्काल रोक लगाइएको बताए । पुलको नक्साअनुसारको नापको पनि खम्बा नभएको र  सामान्य गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको कारण निर्माण कम्पनी पप्पु सञ्जीवनी कन्ट्रक्सनलाई यस्तो कृतिम कार्य नगर्नको लागि नगरपालिकाले रोक लगाएको प्रमुख थापाले बताएका छन् । दुई सय ७८ मिटरको लम्बाइको उक्त गिदेरी खोलाको पुल पप्पु सञ्जीवनी निर्माण कम्पनीले २०७० सालमा निर्माण शुरु गरेको २०७३ मा नै पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए तापनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तत्कालीन समयमा उक्त पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय सिरहा लाहानले हेर्ने गरी पुल निर्माण कार्यको सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । करीब रु १३ करोड ४७ लाख सात हजारको बजेटमा निर्माण भइरहेको उक्त पुल समयमा निर्माण हुन नसकेको र खम्बा निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेका कारण सम्बन्धित पुल निर्माण कम्पनी र प्राविधिकलाई समेत यस्तो कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएर तत्काल बन्द गर्न नगरपालिकाले जानकारी गराएको हो । –––

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र हिब्रु राइटर्स एसाेसिएशनबीच सम्झौता

काठमाडाैं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र हिब्रु राइटर्स एसाेसिएशन इजरायलबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका  कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती र एसोसिएशनका  उपाध्यक्ष अलमौनले  हस्ताक्षर गरेका हुन्। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्यको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा एसोसिएसनका पदाधिकारी, इजरायल सरकारका संस्कृति विभाग प्रमुख, नेपालका लागि पूर्वइजरायली राजदूत तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । सम्झौताले साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक अध्ययन, अनुसन्धान र कृतिगत अनुवादको आदानप्रदानमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको कुलपति उप्रेतीले बताए ।रासस  

पर्यटकलाई लक्षित गर्दै खप्तडमा दुई आवास गृह बन्दै, निमार्णका लागि टेण्डरसमेत आव्हान

काठमाडाैं । सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध पर्यटकीय एवं धार्मिक क्षेत्र खप्तडमा सुविधा सम्पन्न दुई वटा पर्यटक आवास गृह निर्माण हुने भएका छन् । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाने पर्यटकका लागि दुई आवास गृह निमार्ण प्रक्रिया थालिएको छ। पर्यटकको खाना वस्नका लागि आवास गृह निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हाे । पर्यटन बोर्डले आवास गृह निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले १ सय २५ बेडका दुई वटा आवास गृह निर्माण गर्ने निकुञ्जका रेञ्जर सुनिल बोहराले बताए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै दुई वटा आवास गृह निमार्णको कार्य थालिएको उनले बताए । ती दुई वटा आवास गृह सुविधा सम्मपन्न र अन्य भौतिक संरचनासहित हुने छन् । बोहराले आगामी असोज/कात्तिकसम्म आवास गृहको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकाे उनकाे भनाइ छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार खप्तड क्षेत्रमा एक सय बेडको आवास गृह बन्नेछ भने खप्तड क्षेत्रमा जाने बिचपानीमा २५ बेडको आवास गृह बनाउने गरी कार्य भइरहेको छ । दुई वटै आवास गृहका लागि ५ करोड लागत लाग्ने जनाइएको छ । आवासगृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको बोहराले बताए । पछिल्लो समयमा खप्तड क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि पर्यटकलाई सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले उक्त दुई वटा भवन निर्माण गरिन लागिएको हो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खाने बस्ने राम्रो व्यवस्था नभएकोले राम्रो व्यवस्थापन चाहने मानिसहरु सामान बोकाउनको लागि खच्चडको प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारले वि.सं. २०४३ सालमा २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएको हो । पूर्वाधार नबनेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्नका लागि बझाङको लामातोला वा डोटीको झिंग्रानाबाट जान सकिन्छ। प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण खप्तडमा २२ वटा ठूला पाटन र ५२ वटा झोता अर्थात रूखका थुम्काहरू छन्। खप्तड धार्मिक हिसाबले पवित्र मानिन्छ। यहाँ नागढुंगा, खप्तड दह, खप्तड आश्रम, सहस्र लिंग, त्रिवेणीघाट जस्ता पवित्र मानिने स्थल छन्। खप्तडको अर्को आकर्षण भनेको खप्तड बाबाको आश्रम हो, जहाँ उनको मूर्ति र उनले प्रयोग गरेका केही सामान छन्। उनले खप्तडमा ५० वर्ष बिताएर विभिन्न पुस्तकहरु लेखेका थिए।  प्राकृतिक रुपमा निकै मनमोहक खप्तडमा भौतिक पूर्वाधार केही नभएकाले खप्तडमा मेला भर्न आउनेहरु अस्थायी पाल र टहरामा रात बिताउने गर्छन्।