पैसामा कसुर, पैसामै दण्ड
विश्वको व्यावसायिक दुनियाँमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कम्पनी जापानको ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ (टेप्को) हो । सन् २०११ मा कम्पनीमा भएको विद्युत सर्टका कारण भएको आणविक दुर्घटनापछि कम्पनीले अहिलेसम्म ४५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात करिब ६८० खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ । फुकुसिमामा भएको यस दुर्घटना विश्वकै महँगो औद्योगिक दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनाका कारण ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ लाख ६४ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए । अदालतले दुर्घटना हुनुमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नै दोषी ठहर गर्यो । सबै क्षतिपूर्ति कम्पनीले गर्नुपर्ने फैसला भयो । तर सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय नहुने फैसला गर्यो । कम्पनीले तत्काल विस्थापितहरूलाई नगद सहायता तथा घरभाडा र बसोबास खर्चका लागि पैसा तिरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले पीडितहरूको मानसिक पीडाको क्षति, रोजगारी गुमेको क्षति, सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको क्षति भुक्तानी गरेको थियो । टेप्को नेपालको विद्युत प्राधिकरणको जस्तै काम गर्ने संस्था हो । यसको स्वामित्व पहिला हिमालय रिइन्स्योरेन्स जस्तै निजी स्वामित्वको तर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको सार्वजनिक संस्था थियो । बीमाले समेटेको दायित्व र कम्पनीको पुँजीबाट पीडितहरूलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकेन । त्यस अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो र कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारले लियो । उक्त कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छ । यद्यपि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो कि यति ठूलो दुर्घटनामा दोषी भएर पनि कम्पनीका सञ्चालक जेल परेका छैनन् । अदालतको फैसलाअनुसार नै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् र कम्पनीले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फरक यति भयो हिजो निजी क्षेत्रको वृहत स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अहिले सरकारी स्वामित्वमा गएको छ । दुर्घटनाका पीडितलाई यस कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णयप्रति करदाताले करको दुरुपयोगको आरोप लगाइरहेका छन् । करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनु परेको डीपवाटर होराइजन तेल रिग दुर्घटना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिरिएको घटनामा पर्छ । जहाँ ११ जनाको जान गएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए । दुर्घटना सन् २०१० अप्रिल २० मा गल्फ अफ मेक्सिकोमा भएको थियो । समुद्री तेल उत्खनन् रिग विस्फोट तथा विशाल तेल चुहावटलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब औद्योगिक तथा पर्यावरणीय दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनामा ब्रिटिल पेट्रोलियम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दोषी ठहर भयो र उसले अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारहरू र सामुन्द्रिक व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिरेको थियो । डीपवाटर होराइजन प्रकरणमा पनि बीपी र उसका सहायक कम्पनीका सञ्चालक/कार्यकारीहरूमा माथि ठूलो आर्थिक जरिवाना तिराइयो । साथै प्रशासनिक कारबाही पनि भयो । तर, त्यसमा कसैलाई पनि जेल सजाय दिइएन। वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि बैंक अफ अमेरिकाले सन् २००८ मा १६ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्यो । जेपी मोर्गनले एउटै आर्थिक अनियमितताको घटनामा १३ अर्ब डलर क्षतिपूति तिरेको छ । जर्मनीको अटोमेकर फक्सवागनले ३५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिरेको छ । यी कुनै पनि केशमा कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका व्यवस्थापक जेल बस्नु परेन । विश्वका धनाढ्य एलन मस्क र उनका कम्पनी विरुद्ध पनि अमेरिका र अन्य देशमा सयौं मुद्दा चलिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । टेस्लासँग सम्बन्धित एउटा विवादमा एलन मस्क र टेस्लाले ४० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिरेका छन् भने अहिलेसम्मका विवादमा उनले अदालतबाट अर्बौं डलरको मुद्दा हारिसकेका छन् । कयौं आर्थिक विवाद अदालतमा पुग्नुअघि नै गोप्य रूपमा सहमति गरिएका छन् । तर उनलाई प्रहरीले एक रात पनि हिरासतमा राखेको रेकर्ड छैन । संसारका प्रशिद्ध कम्पनीहरू गुगलले अहिलेसम्म १० अर्ब १५ करोड, सामसङले ६ अर्ब २० करोड, मेटाले ६ अर्ब १० करोड, आईफोनले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेल परेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नीतिको पालना नगरेकोमा दोषी ठहर भएसँगै बेलायतस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सन् १०१९ मा बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई १ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्यो । तर त्यस बैंकका सीईओ वा अध्यक्ष जेल परेनन् । यी विश्वका केही उदाहरण भए । अब नेपालमा भइरहेका केही उदाहरण हेरौं । २०५० को दशकमा ओरेण्टल सहकारीबाट उदाएका सुधीर बस्नेत २०६० को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूला रियलस्टेट व्यवसायीका रूपमा कहलिए । २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सेयर बजार प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कडा नीति लियो र नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि कडा नियमहरू लागू गर्यो । त्यसको पहिलो शिकार उनै सुधीर बस्नेत भए । कारोबारमा मन्दी आयो । उधारो कारोबार सल्टाउन, बैंकको किस्ता तिर्न र सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता उनी असफल भए । उनीविरुद्ध सरकारी कार्यालयहरूमा ठगीको उजुरी परे । सरकारले बस्नेतलाई जेल हाल्यो । त्यसपछि ओरेन्टल सहकारी पनि डुब्यो । बस्नेतको स्वामित्वमा रहेका रियलस्टेक कम्पनीहरू डुबे । उनका साझेदारहरू डुबे । सहकारीको निक्षेपकर्ताले पनि पैसा पाएनन् । बैंकको ऋण डुब्यो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेका सुधीरले ‘मलाई काम गर्न देऊ, सबै दायित्व तिर्छु’ भन्दा पनि सरकारले उनलाई व्यवसाय गर्न दिएन । बस्नेत र उनका सबै कम्पनीका खातापाता सरकारले बन्द गरिदियो । पीडित पक्षको उजुरी र आरोपपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, अदालतले थुन्ने आदेश फैसला सुनाउने अभ्यास बस्नेतको केशमा मात्र लागू भएको छैन । त्यस्तै भोगाइ सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङले भोगिरहेका छन् । प्रभु ग्रुपका देवी प्रकाश भट्टचन उस्तै हालतमा छन् । गुण समूहको राजेन्द्र शाक्यको भोगाइ पनि त्यस्तै छ । आधुनिक व्यापारका अनुकरणीय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्माण क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति विक्रम पाण्डे, आयात व्यापारलाई औद्योगीकरण रूपान्तरण गर्दै गरेका उद्यमी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहर पनि नभई थुनामा राख्ने काम गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले विचौलियाका शिखर पुरुष दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्दा नै निजी क्षेत्र त्रसित भएको थियो तर प्रतिवादमा ओर्लिएको थिएन । सबैले देखेका थिए, भट्ट र अग्रवालहरूको विगत विवादमुक्त थिएन । उनीहरुको बचाऊ गर्ने आँट कसैले गरेनन् । तर शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सामूहिक रूपमा प्रहरी कदमको प्रतिवाद गरे । नाइमा, नाडा लगायत धेरै संघसंस्थाले सरकारी कदमको आलोचना गरे । सबैको एउटा माग थियो, ‘पहिला अनुसन्धान गर, दोषी ठहर भएमा कारवाही गर ।’ प्रहरीले भैरहवामा नियन्त्रण लिन लाग्दा शेखर गोल्छाले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘म भाग्दिनँ, मोबाइल अफ पनि गर्दिनँ । प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा आएर बयान दिन्छु । हिमालय रिबाट मैले व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरेको छैन । गल्ती कमजोरीमाथि अनुसन्धानमा पुरापुर सघाउँछु ।’ भैरहवामा पुलिस मञ्जूर भयो, तर सोही दिन काठमाडौं फर्केका गोल्छालाई साँझ प्रहरीले हिरासतमा राख्यो । व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको प्रष्टीकरण दिए । साथै अहिले प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान यसअघिको सरकारले नै थालेको र यसमा वर्तमान सरकार चोखो रहेको दावी गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गर्नेलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने नीति सरकारले लिएका बताएका छन् । तर सुशासन र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर हुर्मत लिने कानुनहरू भने संशोधन गरिएनन् । गैरकानुनी कार्य वा अपराध गर्ने जो-कोही माथि कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । तर पैसामा हुने अपराधलाई पैसामा नै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नियतवस कम गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री गरी उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी गरेका हुन् भने उनीहरूलाई जेल सजायसहितको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर नै छ । पैसामा ठगी भएको छ भने ठगिने व्यक्ति तथा संस्थालाई पैसामै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । सोही परिमाणमा राज्यले पनि राजश्व पाउने गरी जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई नोक्सान हुन्न । यस्तो अवस्थामा ठगिने पक्षले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउँछ । राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । दण्ड सजायकै बीचमा आर्थिक गति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान पनि गर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि काम गर्दछ ।
महेन्द्र पथमा बालेन, बीपी पथमा गगन
२०८३ बैशाख ४ गते शुक्रबार गगन थापालाई महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले थापाको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दियो । यससँगै थापाको राजनीतिक भविष्यमा धेरै प्रष्टता आयो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी सभापति भएका गगन अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा चुनिने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसको मूल नीति र अभ्यासअनुसार नै गगन नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष र महामन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्म भए । तर, पार्टी सभापतिमा उनको पदारोहण असाधारण बन्यो । ‘शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी शैलीमा’, ‘संस्थापन पक्षको असहमतिमा तर विधिसम्मत’ गगन पार्टी सभापति बने । असाधारण उथलपुथल भएन भने अबको १० वर्ष कांग्रेस सभापति गगन नै हुनेछन् । गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धेरैले गगन र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीलाई पार्टीका संस्थापक र पथप्रर्दशक बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँग तुलना गरे । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्षमता, देशको समग्र विकासबारे प्रष्ट सोच, विचारमा प्रष्टता, अभिव्यक्तिमा प्रखरता, पूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्यशैली गगनका मूलभूत राजनीतिक चरित्र हुन् । बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा उत्कृष्ट विचारक र लेखकका रूपमा चिनिन्थे । गगन थापा पनि संसद र सार्वजनिक मञ्चमा प्रभावशाली, स्पष्ट र तर्कसंगत वक्ताका रूपमा परिचित छन् । बीपीले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरे । गगनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवलीकरण, संस्थागत सुधार र देश विकासमा स्तरवृद्धि गर्न संघर्ष गर्दैछन् । बीपी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का सिद्धान्तकार नै हुन् । बीपी दार्शनिक, चिन्तक, लेखक पनि हुन् । गगन यस मामलामा कमजोर छन् । उनले पुँजीवादी विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र जतिबेला गगनलाई बिपीको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो, त्यतिबेला नै राजनीतिक केन्द्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहरूपी बालेन्द्र शाह (बालेन) उदय हुँदै थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दै थियो, त्यतिबेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगनको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो पनि । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजय र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गगन आफैको पराजयले त्यो क्रेज क्षणिक बनायो । पार्टी सभापति बन्दै गर्दा गगन जति शक्तिशाली र आकर्षक थिए, सोहीअनुसार जनताको भोट दिएनन् । यसको मुख्य कारण गगनको कमजोरी भन्दा राजनीतिमा बालेनको उदय थियो । सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् । लोकतन्त्रमा कसले कति मत पाउँछ भन्ने आधारहरूमध्ये को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि हो । हाल सामाजिक सञ्जालबाट पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्रेज गगनको भन्दा दश गुणा बढी छ । एउटा ताजा उदाहरण हेरौं । मातातीर्थ औंसीका दिन गगनले आमासँगको सेल्फी फोटोसहित फेसबुकमा शुभकामना सन्देश पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ४० हजार लाइक, ५ हजार कमेन्ट र ११८ वटा सेयर भयो । सोही दिन बालेनले आमा, श्रीमती र छोरीसहितको फोटो राख्दै शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ५ लाख ३१ हजार लाइक, ३८ हजार कमेन्ट र ५ हजार वटा सेयर भयो । बालेनको फलोअर्स ४४ लाख छन् भने गगनको फलोअर्स ६ लाख ९२ हजार मात्र छन् । गगनको भन्दा बालेनको फलोअर्स करिब ७ गुणा बढी छ । गगनको पोष्टमा भन्दा बालेनको पोष्टमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया १० गुणा बढी देखिन्छ । यसले पनि गगनभन्दा बालेन नै जनस्तरमा धेरै लोकप्रिय देखिन्छन् । रास्वपाले १८२ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अधिक बहुमतको मूल आधार पनि बालेन्द्र नै मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धि स्थलगत समाचार रिर्पोटहरूले पनि मतदातामा बालेनप्रतिको आकर्षण व्यापक रहेको लेखेका थिए । सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् । गगन नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लागि निकै प्रिय नेता हुन् । अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले गगनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गगनका अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरू नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै नै पढ्न पाइन्छ । गगनको तुलनामा बालेन निकै कम बोल्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीका क्रममा बालेनले धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मेयर बनेपछि बालेनले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यममा गरी ४ वटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । बालेनले निर्वाचनको बेलामा पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएनन् । निर्वाचनपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनसँग अन्तर्वार्ताको लागि विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यमले गरेका प्रयास असफल भए । लेखक- रामकृष्ण पौडेल यद्यपि, रोयटर्स, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्व प्रशिद्ध मिडियामा बालेनको बारेमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहे । यतिसम्म कि अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका प्रभावशाली १०० व्यक्तिको सूचीमा १४ नम्बरमा बालेनलाई राख्यो । मिडियासँग नबोलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सर्वाधिक स्थान पाउने नेपालीमा परेका छन् बालेन । बालेनको तुलनामा गगनले विश्व सञ्चार माध्यममा ज्यादै कम स्थान पाएका छन् । विचारले भन्दा कामले, भाषणले भन्दा कार्यशैलीले बालेनको समर्थन चुलिँदै गएको छ । निर्वाचनअघि बौद्धिक वर्ग, परिपक्व र जिम्मेवार वर्ग (जसलाई समाजको उच्च वर्ग पनि भनिन्छ) ले गगनको जति तारिफ गर्दथ्यो, त्यति तारिफ बालेनको गर्दैन थियो । निर्वाचनबाट जनमत पाए पनि बालेनको क्षमताप्रति उच्च वर्ग विश्वस्त थिएन । भलै बालेनले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेमा यो वर्ग चुनावअघि नै विश्वस्त देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको कामले उच्च वर्ग पनि आश्वस्त बन्दै गएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तीन साताभित्र सरकारले लिएका नीति र सरकारको गतिबाट विगतमा शंका गर्ने वर्ग पनि बालेनको समर्थक बन्न थालेका छन् । बालेन सरकारको उदय र कामका प्रभावले हुनसक्छ, पुराना पार्टी त्यागे भनेर सामाजिक सञ्चालमा स्वघोषणा गर्नेको पोष्टहरू धेरै देखिन थालेको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पनि विपक्षीको आलोचना नगर्ने, राजनीतिक मुद्दामा कम बोल्ने, विकास र जनजीविकाको विषयलाई जोड दिने, गर्न सक्ने विषयमा बोल्ने, गर्न नसक्ने विषयमा नबोल्ने बालेन शैलीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धार नै सिर्जना गरेको छ । निर्वाचनपछि विजयोत्सव नगर्ने, बधाई दिन/लिन समय नबिताउने, विजयको दम्भ नदेखाउने, पराजित शक्तिको खिसिटिउरी नगर्ने बालेन शैली क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्दैछ । विगतमा सरकारलाई सिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्र अहिले बालेन सरकारलाई पछ्याउन थालेको देखिन्छ । विगतमा नयाँ सरकार गठनपछिको १०० दिनका अवधिलाई हनिमुन पिरियड भनेर रमाइलोमा नै बिताउँथे । तर, बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । त्यसमा पनि कामको समयसीमा तोकिदिए । कामका सूची र समयको सीमाले आफैलाई दबाब सिर्जना गर्ने बालेन कार्यशैलीले पुरै सरकारको गतिलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । सुशासन मार्गचित्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, निर्वाचित राष्ट्रिय दलहरूको घोषणा पत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्नु, गैरकानुनी आर्जन गर्नेमाथिको छानविनलाई तीब्रता दिनु बालेन सरकारको प्रभावशाली कदम हुन् । बालेनको अनुशासित जीवनशैली र कडा शासन शैलीलाई पनि मानिसहरूले मन पराइरहेका छन् । निवासमा निजी जीवन बिताउने, कार्यालयमा काम गर्ने । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थसमूह वा दबाब समूहबाट टाढा बस्ने, जो-कोहीसँग नभेट्ने, रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने र भाषण गर्ने कार्यक्रममा नजाने प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली पनि धेरैले मन पराएका छन् । बालेनको यस्तो जीवनशैली र कार्यशैलीलाई कतिपयले पूर्वराजा महेन्द्रसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रका साहित्य सिर्जना र बालेन्द्रका साहित्यक सिर्जनामा पनि उस्तै देशप्रेम देखिन्छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल एकीकरण गरेपछि ११ पुस्तासम्म चलेको २४० वर्ष अवधिको शाह वंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायणपछि राजा महेन्द्रलाई बढी दूरदर्शी र प्रभावशाली शासक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको रुपमा राजा महेन्द्रको जति धेरैले तारिफ गरिन्छ त्यति नै धेरैले निरंकुश भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसद, न्यायपालिका, प्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक संरचना र खुलापनलाई नियन्त्रण गरी शासन गरेका थिए । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन सरकारको निर्णयलाई दिएर लोकतान्त्रिक दल र सञ्चार क्षेत्रले ‘कतै बालेन्द्र शाह पनि महेन्द्र शाह पथमा हिँड्न चाहेका त होइनन्’ भनेर शंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै सोच र योजनामा बनेको महेन्द्र राजमार्गको नाम गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नामाकरण गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा उक्त राजमार्गको नाम पुनः महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि बालेन्द्रको अनुहारमा महेन्द्र देखिन थालेका टिप्पणी धेरैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्रले सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको दृष्य र बालेन्द्र शैलीलाई पनि धेरैले महेन्द्र शैलीसँग तुलना गरेका थिए । तर, महेन्द्र र बालेन्द्रमा धेरै फरक प्रष्ट छन् । बालेन्द्र लोकतान्त्रिक विधिबाट शक्तिमा पुगेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भने महेन्द्र वंशीय शासन प्रणाली भित्रैबाट देशको शासकीय कार्यकारी अधिकार लिएका राजा हुन् । राजसंस्था महेन्द्रको संस्थागत जग थियो भने बालेन्द्रको संस्थागत जग रास्वपा हो । महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर, निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफूले लिएका थिए । तर, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो वाक्यमा नै नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भने महेन्द्र र बालेन्द्रको उस्तै देखिन्छ । बालेन्द्र मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि पनि बालेन्द्रले सिंदरवार बाहिर पहिलो पटक नेपाली सेनाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन्द्र र नेपाली सेनाले भरपूर मद्दत गरेका थिए । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ । बालेन र गगनको भविष्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये बिपीको उचाइमा अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र सफल शासक अरु छैनन् । एकै कालखण्डमा जन्मिएका र शक्तिमा पुगेका महेन्द्र र बीपीको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सकेन । महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदमुक्त गरे । महेन्द्र २०११ देखि २०२८ सालसम्म राजा थिए । उनले २०१७ पुस १७ देखि २०२८ माघ १७ सम्म ११ वर्ष १ महिना कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे । बिपी २०१० सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति त रहिरहे । तर, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिपीलाई अजीवन सत्ता बाहिर राखे । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको कार्यकाल १८ महिनामा सीमित भएको थियो । बिपीभन्दा महेन्द्र उमेरले ५ वर्ष कान्छा थिए । महेन्द्र राजाको छोरा भएकाले बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै राजा हुने मौका पाएका थिए । बिपी जनताको छोरा थिए । महेन्द्र ३५ वर्षको उमेर राजा भएका थिए भने बिपी ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । महेन्द्र राजा भएकै उमेरमा अर्थात ३५ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गगनभन्दा बालेन १४ वर्ष कान्छा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि उस्तै भएपनि बालेन कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । महेन्द्र र बिपीको जस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध बालेन र गगनबीच देखिएको छैन । बालेनले गगनको र गगनले बालेनको तिखो आलोचना सार्वजनिक रूपमा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि लगायत समसामयिक मुद्दामा बालेन र गगनको विचार उस्तै छ । दुवै नेतामा युवा पुस्ताको चाहना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । तर, युवा पुस्तामा गगनको भन्दा बालेनको क्रेज राम्रो छ । अझ भर्खरै मतदाता बनेका नवयुवा र अबको दशक मतदाता बन्ने नावालकहरूसमेत बालेनप्रिय छन् । समान अवसर र उपस्थिति हुँदा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गगनको तुलनामा बालेनको मत वृद्धि हुने आधारहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले राम्रो काम गर्दै गएको त्यसको लाभ पनि उनले ५ वर्ष मात्र होइन, थप १०/१५ वर्ष पनि पाउन सक्छन् । कर्म राम्रो गरेमा बालेनलाई उमेरले साथ दिन्छ । रुसमा राष्ट्रिपति भ्लादिमिर पुटिन वा चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङ झैं बालेनले लामो समय सत्ता समाल्ने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन पनि बिपी झैं सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ । तर, गगनको तुलनामा बालेनसँग राजनीतिक संस्कार छैन । कांग्रेसको तुलनामा रास्वपासँग राजनीतिक संस्कार, विचार र विरासत छैन । हालको शक्ति केन्द्रमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच बलियो र दिगो सम्बन्धको धरातल बनेको छैन । दुवै जनामा राजनीति संस्कारको कमी छ र उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि । रवि र बालेनबीचको सम्भावित द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस र गगनलाई छिट्टै सत्तामा पुर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ ।
क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रुझानका दलहरू समाप्त हुँदै
काठमाडौं । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा ३० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बन्यो । त्यसअघि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट २५ दलमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर संसदमा पुगेका थिए । नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दुवै संविधान सभामा व्यवस्थापिका सांसदको संख्या ६०१ सदस्यीय रहेको थियो । दुवै निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलको थिएन । नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २७५ जनाको भयो । २०७४ साल भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ७ वटा दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । पछि फुटेर ११ वटासम्म भएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र एकतासँगै दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट संघीय संसदमा १२ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भए पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नै सकेन तर दुई पटक सत्ता साझेदारी गर्यो । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा ८ वटा दल र एक स्वतन्त्र सांसद चुनिएका थिए । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले ११० सीटसहित स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । २०५१ सालको निर्वाचनमा ५ वटा दल र ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमाले ८८ सीटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । २०५६ सालको निर्वाचनमा ६ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनिएका थिए । कांग्रेसले १११ सीटसहित बहुमतको सरकार बनाएको थियो । पछि कांग्रेस नै फुट्यो र गठबन्धन सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको श्रृंखता भए । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचन २०१५ सालमा हो । १०९ सांसद पदका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सीटसहित दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो । त्यतिबेला ७ वटा दल र ४ जना संसदमा पुगेको थिए । यस फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट संसदमा ६ वटा दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद चुनिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८४ सीटसहित दुई तिहाइ बहुमत नजिकै पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धाका १२५ सीटसहित ७५ प्रतिशत सांसद रास्वपाले पाएको छ । ११० सीटको समानुपातिकतर्फ पनि यस पार्टीले ५३ प्रतिशत मत पाइरहेको छ । यस निर्वाचनले २०१५ सालमा बनेको संसदको झल्को दिएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको २०७२ सालमा नै हो । संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म केही दल फुटेर ३२ वटासम्म भएका थिए । संसदमा दलका दोकान देखेर सर्वसाधारणमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । संसदमा दर्जनौं राजनीतिक दल पुग्ने, बहुमत कसैको नहुने, सरकार बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलमा दलहरूले सक्रिय हुने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । एक दशक नबित्दै निर्वाचनबाट जनताले फोहोरी राजनीतिक संस्कारलाई बदल्ने दिशामा मतदान गरेका छन् । र, पछिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित हुने दलहरूको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जन्मिएका र मौलाएका क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रुझानका दलहरू समाप्त हुँदै गएका छन् । २०४७ सालदेखि निरन्तर संसदमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पाटी, जनमोर्चासहित चरम कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस पटकको निर्वाचनमा पूरा पराजित भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्व माओवादी) पनि धेरै नै खुम्चिएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाका शासकदेखि गणतन्त्र स्थापना पनि राजतन्त्र स्थापनाको मूल मुद्दा बोक्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीटमा सीमित बनेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पूर्वी नेपालबाट श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा उदाएको छ ।
सुशीला कार्की राष्ट्रिय नायक, राष्ट्रपतिको बहस जायज
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।) भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो । यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो । व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि । त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो । अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ । देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं । घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु । सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु । तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो । अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ । तर, तपाईंको मूल काम सकियो । मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ । र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ । कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ ।
संसारका महँगा निर्वाचन र नेपाल
सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो । त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ । गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ । २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन । नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् । अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ । सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ । सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’ फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् । २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो । चुनावी अर्थतन्त्र आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ । एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ । निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ ।
विकास नायकको सम्मान
काठमाडौंको टुँडिखेलमा विश्वका धनाढ्य एलन मस्कका विचार सुन्ने र उनीसँग हात मिलाएर फोटो खिच्ने कार्यक्रम राख्ने हो भने त्यहाँ नेपालीहरू भरिभराउ हुन्छन्, एक हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क राखिए पनि । यस्तो कार्यक्रममा सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर कडा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ । तर, मस्कको स्टारलिङ्क कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न सरकारले अनुमति दिएन । गत भदौ २४ गते जसरी शेखर गोल्छा, उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरीलगायत व्यवसायीहरूको घरमा आगो लगाइयो, त्यसरी नै मस्क, फेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्ग, टिकटकका मालिक झ्याङ यिमिङ नेपाली थिए भने उनीहरूको घरमा पनि त्यही भीडले आगो लगाउने थियो । र, सरकारले समाज विथोल्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै फेसबुक, टिकटक र एक्सका मालिकहरूलाई जेलमा हाल्ने थियो । सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने थियो । यस्तो सोंच, नीति र व्यवहार नेपाली समाजमा जीवित रहेसम्म देशको विकास हुँदैन । देश विकास चाहनाले मात्र हुँदैन । अरूलाई गाली गरेर, अरूका गल्ती कमजोरी आंैल्याएर मात्र पनि विकास हुँदैन । नेता, व्यवसायी र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगो लगाएर, कुटपिट, तोडफोड र विध्वंश मच्चाएर देशको विकास हुँदैन । विकासका लागि सिर्जनशील भएर कडा परिश्रमका साथ काम गर्नुपर्छ । विकासका काम सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रमबाट पनि समाज माथि उठ्नुपर्छ । देश विकासका बहुआयामिक धरातल हुन्छन् । त्यसको निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम नीति निर्माण गर्ने हो । नीति नियमको पालना गराउने हो । त्यसका लागि सुरक्षा, न्याय र प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । शिक्षा र स्वास्थ सेवामा सरकारी लगानी विश्वभर नै बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्ने हो । बहुआयामिक सूचकाङ्कबाट देश विकासको मापन गर्न सकिन्छ । पर्याप्त अवसरसहित उच्चस्तरको आम्दानी र गुणस्तरीय जीवनशैली आधुनिक विकासको प्रमुख सूचक हुन् । त्यसको लागि लगानी वृद्धि र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि पहिलो आधार हो । प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार, विश्वासिलो सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीको विकास राज्यस्तरबाट अनिवार्य हुनैपर्छ । आधुनिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक मानिसको लागि गाँस, बास र कपासजत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हुन् । नवीन प्रविधिको विकास र प्रयोगले सबै मानिसको जीवनशैली सरल बन्दै गएको छ । अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, यातायात तथा विविध सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनैपर्छ । बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारको काम गरिरहेको छ । खेलकुद, कला, संस्कृति र समाज सेवाका कार्यले समाजलाई सुन्दर र सन्तुष्ट बनाउन मद्दत गर्छ । हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय र दीर्घकालीन विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था) नै विकास नायक हुन् । विकास नायकहरूले नै हो देश समृद्ध बनाउने । देश विकासको कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । समाजमा विकास नायकको जन्म पनि भइरहन्छ । यही मान्यतामा आधारित रहेर विकास मिडियाले हरेक वर्ष १० विकास नायकको खोजी गर्ने र उनीहरूले गरेका अनुकरणीय कार्य र त्यसको प्रभावबारे रिपोर्टिङ गर्ने, देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । हामी यस वर्षदेखि विकास नायकहरूलाई नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूसहित प्रबुद्ध वर्गको उपस्थितिमा विकास नायक अवार्डसहित सम्मान कार्यक्रम राखेका छौं । जसले देश विकासमा साहसिक काम गरेका छन्, उदाहरणीय काम गरेका छन् र अरूलाई उत्प्रेरित गरेका छन्, उनीहरूको खोजी गर्नु र कुनै एक स्थानमा भएको अनुकरणीय कार्यको सन्देश समाजका अन्य स्थानका समुदायसम्म पुर्याउनु, सफलताका कार्यानुभव अरूलाई पनि सुनाउनु र मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देशसहित उत्प्रेरणा जगाउनु यस अभियानको लक्ष्य हो । पाठक तथा समाचार चक्रबाट प्राप्त सूचनाहरू, हाम्रा सहकर्मीहरूले संकलन गरेको सूचनाहरूको आधारमा हामी सम्भावित पात्रहरूको सूची बनाउने, उनीहरूले गरेको कार्यले अर्थतन्त्र र समाजमा परेको प्रभाव, त्यसमा अपनाइएको नवप्रवर्तन, सहभागिता, समावेशीता, पारदर्शिता, नैतिकता, त्यस कार्यको स्थायित्व र त्यसले दिने प्रेरणादायी सन्देशलगायत मानकका आधारमा विकास नायक छनोट निर्णायक समितिले लिएको निर्णयअनुसार फरक–फरक विधाबाट १० विकास नायकको काम र प्रभावसहित यस पत्रिका तयार भएको छ । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । उनीहरूको कथा र गाथामात्र स्कूल र कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने अभ्यास चलिरहेको छ । वास्तवमा देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी, सम्मान र योगदानको चर्चा निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास हामीले थालेका हौं । तिनै विकास नायकको सम्मानमा देश विकासको यो विशेषाङ्क तयार गरिएको छ । सबैलाई एकै अङ्कमा समेट्न सकिँदैन । यस्ता विकास नायकको खोजी गर्ने र सम्मान गर्ने क्रम निरन्तर रहनेछ ।
असंगठित जेनजी, शंकामा निर्वाचन
संगठन नै बल हो । सैद्धान्तिक व्याख्या मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक दल एउटा संगठन हो । सेना अर्को संगठन हो । प्रशासन वा न्यायालय अर्को संगठन हो । अन्य संघ संस्था एवं ठूलो कर्पोरेट हाउस पनि संगठनकै विभिन्न रूप हुन् । फरक यत्ति हो कि तिनका उद्देश्य र कार्य अलग्गै हुन्छन् । सांगठनिक ढाँचा र कानुनी धरातल फरक हुन्छन् । संगठित सदस्यहरूको शिक्षा, सीप, संस्कार र नेतृत्वकला फरक हुन्छ । संगठनमा विचार हुन्छ, योजना हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ । संगठन नीतिले बाँधिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समन्वय र उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न प्रतिबद्धता हुन्छ । संगठनबिनाको बल पनि हुन्छ । जेनजी आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो । जेनजीहरूको उद्देश्य राम्रो थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास पनि गरे तर उनीहरू संगठित थिएनन् । नेतृत्व थिएन । कार्यकलापमा एकरूपता थिएन । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । तर, आन्दोलनकर्ता न विगतमा संगठित थिए, न अहिले नै संगठित भएका छन् । परिणाम उनीहरूको उद्देश्य, कर्म र प्रतिफलबीच व्यापक बेमेल कायमै छ । जेनजीहरूको उद्देश्य सिंहदरबार, संसद, अदालत जलाउने थिएन । सरकारको विरोध गर्दा नागरिकका घरमा र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, आगो लगाउने उनीहरुको रणनीति थिएन । तर, भयो त्यही । वर्तमान स्वरूपमा मन्त्रिपरिषद् जेनजीहरूको माग थिएन। मध्यावधि निर्वाचन उनीहरूको माग थिएन । तर, भयो त्यही । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जेनजीहरूको थियो । त्यो पूरा भएन । सुशासन उनीहरूको मुख्य माग थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट सुशासनको संकेत मिलेको छ । तर मन्त्रिपरिषद् मात्र सरकार होइन । मन्त्रिपरिषदबाहेक सरकारका सबै संरचना पुरानै छन् । पात्रहरू पुरानै छन् । कार्यशैली पुरानै छ । पुरानै पात्र र संरचनाबाट सुशासन र सेवाको स्तरवृद्धि दिगो हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण जेनजीहरूको माग थियो । राजनीतिक त्यसको प्रभाव अत्यधिक छ । यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन । जितेको पक्ष नै कमजोर आन्दोलन शुरु भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सरकार ढल्यो । आन्दोलनले सबैभन्दा छोटो समयमा सरकार ढालेको संसारमै नयाँ रेकर्ड बन्यो । तर सरकार ढलेपछि पराजित पक्षभन्दा विजयी पक्ष छिटो तितरवितर भएका छन् । उनीहरू कति असंगठित छन् र छरपस्ट भएका छन् भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा छर्लङ्ग देखिएको छ । जीनजीहरूबीच लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा जति मतभेद छन्, त्यो भन्दा बढी व्यक्ति व्यक्तिबीच छेडखानी र मुक्कामुक्कीका भिडियोहरू भाइरल बन्दै गएका छन् । उनीहरूको संगठन नहुनु, नेतृत्व नहुनु, साझा विचार नहुनु, विचार कार्यान्वयन गर्ने योजना र संरचना नहुनु नै मुख्य समस्या हो । यो समस्या उनीहरूले नबुझेका पनि छैनन् । तर फेरी पनि उनीहरू संगठित भएका छैनन् । युवाको नेतृत्व रहने र आम मानिसलाई संगठित गर्ने राजनीतिक दलको खाका दिन यतिबेलासम्म जेनजीहरू चुकेका छन् । आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्मको समय दिएको छ । त्यसअघि नै नयाँ दलहरू दर्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारहरू संगठित भएर एउटा दल दर्ता भयो भने त्यसले निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाउन सक्छ । तर नयाँ दल धेरै आए भने तिनीहरूको प्रभाव स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा बढी हुने छैन । शंकामा निर्वाचन लामो इतिहास, श्रङ्खलाबद्ध विचार र देशभरकाे संगठन भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यी दलहरू आगामी चुनावमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन । दुवै पार्टी जेनजी आन्दोलनबाट परास्त सत्ताका साझेदार हुन् । दुबै पार्टीको लोकप्रियता निकै खस्किएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट आफ्नै वैधानिक शक्ति निकै क्षय हुने भय दुवै पार्टीमा व्यापक छ । नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने जनाएको छ । संविधान निर्माण हुँदादेखि आफूहरूले उठाएका मागहरु जेनजी आन्दोलनबाट मुखरित भएपछि माओवादी नेतृत्व चुनावमा जान हौसिएको छ । यद्यपि उसको लोकप्रियता पनि खस्किएकै छ । यी तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूलाई पद त्याग गर्न जेनजी आन्दोलनको दबाब परेको छ । पार्टीभित्र पनि यस्तो दबाब बढ्दैछ । तीनवटै दल गुटगत द्वन्द्वको दलदलमा फसेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तीन वटै दलभित्र महाधिवेशनको माग छ । चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दा त्यसले धेरै समय खाने, नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने, पराजित पक्षले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मिहिनेत नगर्ने जोखिम छन् । चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा बुढो र भ्रष्ट नेतृत्व भनेर पार्टीले हार बेहोर्ने जोखिम पनि छ । यी समस्याहरू तीनवटै दलमा उत्तिकै छन् । विघटित संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा परेका सभापति रवि लामिछानेको डुंगामा सीमित छ । चुनावअघि नै उनले अदालतबाट सफाइ पाए भने यो पार्टी पुरानो विरासत जोगाउन सक्छ । उनी जेलमा हुँदासम्म यो पार्टीले गति लिने छाँटकाँट छैन । जेनजी पुस्ताबाट एउटा मात्र नयाँ दलको उदय भयो भने त्यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भएका र शासन प्रणाली नै सुधार गर्न चाहने मतदाताहरूले नयाँ पार्टीलाई भोट दिनेछन् । त्यसले रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सिध्याउने छ । कांग्रेस र एमाले २०६४ सालमा झैं निकै खुम्चनेछन् । माओवादी पनि खुम्चनेछ । प्रभावशाली नयाँ दलको उदय भएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी रास्वपाले नतिजामा सुधार ल्याउने छ । दोस्रो सुधार माओवादीको हुनसक्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले गुमाउने छ । कांग्रेस र राप्रपाको साइज पनि विघटित संसदको भन्दा कमजोर हुनेछ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा व्यापक पराजयको जोखिम विश्लेषण गरिरहेको एमाले र कांग्रेस वर्तमान सरकार विरुद्ध अदालत जाने, निर्वाचनलाई धकेल्ने, वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने, जेनजीलाई गलाउने, उनीहरूप्रतिको जनविश्वास गिराउने, अन्तिममा अदालतबाट वा राष्ट्रपतिबाट संसद पुन: स्थापना गराउने र २०८४ मा मात्र निर्वाचन गराउने दिशामा लाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङका गतिविधिहरूले पनि निर्वाचन भाँड्न नै मद्दत गर्दैछ । तत्काल शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारीको माग, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, न्यायाधीशहरूको राजीनामाका लागि सडकबाट दिने दवावहरूले निर्वाचन भाँड्न र वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउन मद्दत गर्छ । यस्तो अवस्थाले देशलाई अनिश्चियतिर धकेल्नेछ । वर्तमान संविधानले पनि काम गर्दैन । जेनजी आन्दोलन पनि विध्वंशात्मक घटनामा रूपान्तरित हुन्छ । देशलाई नयाँ दिशामा लैजानेतर्फ तयार भएका आधारहरू मासिनेछन्।
संविधान संशोधनपछि निर्वाचन, सुरूमै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । उनले नेपाली सेनामार्फत जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग र आफै ठूला दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले नियमित कार्यसम्पादन बाहेक भदौ २३ र २४ गतेका घट्नाको न्यायिक छानबिन गराउने र निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाउनेछ । संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसदबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनाउँदैछन् । अब व्यवस्थापिका के हुने भन्ने प्रश्नमा वहस हुने नै छ । संसद विघटन नगरी यसलाई संविधान संशोधन मात्र गर्न केन्द्रित गराउन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो माग जेनजीको मात्र होइन, आम नेपालीको माग हो । ठूला दलभित्र पनि यस्तो माग छ, शीर्ष नेतृत्वले दबाएको मात्र हो । यही संसदबाट संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उत्तम हुन्छ । यस्तै, संविधान संशोधन गरेर सांसदहरूको योग्यतामा ६५ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ । तीन पटक सांसद भएको व्यक्ति चौथो पटक उम्मेदवार बन्नलाई रोक्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले अनपढ र बुढा पुस्ता राजनीतिबाट पखालिन्छ । त्यस्तै, संविधान संशोधन गरेर संघीय र प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा पास गरै झै यी संशोधन वर्तमान संसद्ले छोटो समयमा सर्वसहमतिमा गर्न पनि सक्छ । यो विधि नै लोकतान्त्रिक र वैधानिक हुन्छ । नेपाली र विश्व समुदायले पनि स्वीकार गर्दछ । संविधानमा यस प्रकारका संशोधनपछि निर्वाचन गराउँदा सत्ताबाट बुढापुस्ता बाहिरिन्छ, नयाँ पुस्ता सत्तामा पुग्छ । नयाँ पुस्ताको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि यहीबाट सुरु हुन्छ । जेनजी आन्दोलनको राप र ताप कायमै रहेको अवस्थामा उनीहरुको माग बमोजिम संविधान संशोधन यही संसदबाट सम्भव छ । अहिलेका अधिकांश सांसद संविधान सभाका सदस्य पनि थिए । उनीहरूलाई संविधान बनाउँदाका सबै प्रकारका दवावहरूको अनुभव पनि छ । यो संसद संविधान संशोधन गर्न परिपक्व पनि छ । संविधान संशोधन गरी उल्लेखित काम गर्न सकियो भने नेपालीले ७० वर्ष संघर्ष गरेर बनाएको, हजारौं नेपालीको बलिदान भएको, अर्बौं रुपैयाँ लागत भएको वर्तमान संविधान पनि जोखिन्छ, व्यवस्था पनि जोखिन्छ । नागरिक अधिकारलाई बढाउँदै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । यसबाट जेनजी पुस्ताको पनि जीत हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता पक्षधरको पनि जीत हुन्छ । संविधानमा यति संशाेधन नगरी गरिएको चुनावबाट जेनजी पुस्ताले चाहेजस्ताे परिवर्तन हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चतासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेको नेपाली समाजले राजतन्त्र पनि स्वीकार गर्दैन, सैनिक शासन पनि स्वीकार गर्दैन । अराजकतावादीले सिंहदरबार, संसद, अदालतसहित सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न, लुटपाट गर्न र आगजनी गर्ने मात्र हो । यस्तो भीडले दिएको नेतृत्वबाट लोकतन्त्र, असल शासन प्रणाली, विकास अपेक्षा गर्न सकिन्न । जेनजीहरू पुस्ता हो, आगो बालेर मात्र परिवर्तन हुन्न । विवेक प्रयोग गरौं । रचनात्मक ढंगले सोचौं । विज्ञ र अनुभवीहरुको विचार पनि सुनौं । देश जोगाउने र बनाउने कार्यको पनि विधि र प्रणाली हुन्छ । खेल जित्ने लक्ष्य मात्र लिएर हुँदैन । प्रशिक्षक पनि राम्रो हुनुपर्छ । सहि खेलाडीहरूको छनौट पनि अनिवार्य हुन्छ । खेलका नियमहरूको पालना गर्दै पर्याप्त अभ्यास पनि अनिवार्य हुन्छ । यति भयो भने प्रतिस्पर्धामा खेल जितिन्छ ।
