नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । बिहानको चिसो सिरेटोसँगै बाक्लो हुस्सुले दाउन्ने क्षेत्र ढाकेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्डमा एउटा विशाल ट्रकको इन्जिन घ्यार्र-घ्यार्र गरिरहेको छ । तर त्यसका पाङ्ग्राहरू  तुषारोले चिप्लो बनेको सडकमा व्यर्थै घुमिरहेका छन् । त्यसको पछाडि  गाडीहरूको लामो ताँती छ । बसभित्रका यात्रुहरू झ्यालबाट बाहिर चिहाउँदै कहिले बाटो खुल्ला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने ट्रक चालकहरू चिसोमा हात रगड्दै एक-अर्कासँग गुनासो पोखिरहेका छन् ।  यो केही दिनदेखि तराईलाई आक्रान्त पारेको शीतलहरको परिणाम हो । जसले देशको सबैभन्दा व्यस्त र निर्माणाधीन राजमार्गको गतिलाई ठप्प पारेको छ । केही दिनदेखि चलेको शीतलहर र तुषारोले सडक चिप्लो हुँदा विशेषगरी ठूला तथा हेभी लोड बोकेका सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या आएको  नारायणगढ-बुटवल सडक योजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख पशुपति ज्ञवाली बताउँछन् ।  ‘पानी परेको छैन, तर सडक पानीले भिजेजस्तै चिप्लो छ,’ उनले भने, ‘रातभरि परेको तुषारो र निर्माणाधीन सडकको धुलो-माटो मिलेर एउटा खतरनाक लेदो बनेको छ । जसले विशेषगरी उकालो बाटोमा गाडीहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन ।’ उनका अनुसार सडक चिप्लो भएपछि उकालोमा गाडी चढ्न नसकी चिप्लिएर दुर्घटना हुने र बाटोमै बिग्रिने समस्या बढेको छ । क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका ट्रकहरू उकालोमा फसेका छन् भने कतिपय चालकले गाडी बाटोमै छोडेर हिँड्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढेको उनको भनाइ छ । राति एउटा गाडी चिप्लिएर अगाडिको अर्को गाडीमा ठोक्किएको समेत उनले जानकारी दिए । ज्ञवालीले भने, ‘समस्याको मुख्य कारक बनेका छन्- क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका हेभी ट्रकहरू । उकालोमा तान्न नसकेपछि गाडीहरू चिप्लिने, बाटोको बीचमै रोकिने र कतिपय अवस्थामा त एक-आपसमा ठोक्किने समेत गरेका छन् । हिजो राति एउटा गाडी चिप्लिएर अगाडिको अर्को गाडीमा ठोक्कियो । केही चालकहरू त गाडी बाटोमै छोडेर सम्पर्कविहीन हुँदा जाम हटाउन झनै मुस्किल परेको छ ।’ यो जामले सयौं यात्रुको यात्रा अनिश्चित बनाएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि हिँडेकाहरू, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स र लामो दूरीका बसहरू सबै अलपत्र परेका ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सडक खुलाउने प्रयास जारी छ । एकातिर ट्राफिक प्रहरीहरू साना गाडी र बसहरूलाई पालैपालो गरेर जोखिमपूर्ण तरिकाले पास गराउन खटिएका छन् भने अर्कोतिर आयोजनाका विशाल ग्रेडरहरू चिप्लो माटो पन्छाउन र फसेका गाडीहरूलाई ठेल्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुन अझै ३/४ घण्टा लाग्न सक्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए । अहिले सडकमा फसेका र बिग्रिएका गाडी हटाउन आयोजनाले मेसिन (ग्रेडर) र ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ । सडकमा जमेको हिलो र चिप्लो हटाउन ट्याङ्करबाट पानी हालेर सफा गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।  ‘साना गाडी र मिनी बसहरूलाई हामीले निरन्तर आलोपालो गरेर पठाइरहेका छौं । तर ठूला र हेभी गाडीलाई अहिले पूर्ण रूपमा रोकिएको छ,’ ती उनले भने । अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन ट्याङ्करबाट पानीको फोहोराले सडकमा जमेको चिप्लो हिलो र तुषारो पखाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मौसममा सुधार नआएसम्म ठूला र हेभी गाडीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार राजमार्गमा सामान ढुवानीको चक्र नै प्रभावित बनेको छ ।  यो सडकखण्ड अहिले स्तरोन्नतिको चरणमा छ । ७८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आगामी असारसम्ममा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना देशकै गेम चेन्जर परियोजनामध्ये एक हो । हाल बाँकी कामहरू कल्भर्ट निर्माण, फुटपाथ पेन्टिङ र विशेषगरी डाउन एरियाको ढलान कार्य जारी रहेको छ । ‘ठूला गाडीका चालकहरू कहिले आफ्नो पालो आउला भनेर आकाशतिर हेर्दै बसिरहेका छन् । यो समस्याले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डले विकासको गति मात्र होइन, प्रकृतिको अप्रत्याशित चुनौतीलाई पनि सँगसँगै सामना गरिरहेको  छ,’ ज्ञवालीले भने ।  राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं, पोखरालगायतका स्थानबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेका र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेका लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिएका छन् । 

काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेजनी आन्दोलनले नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापालाई अत्यधिक पीडा दियो । उनले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाउनुपर्याे ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा थापाको पोखरास्थित कर्पोरेट भवन, गाडीको शोरुम र निवाससहित सम्पूर्ण भौतिक संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । तर, यो भौतिक क्षतिभन्दा पनि ठूलो पीडा उनलाई बीमा नहुँदा भएको छ ।  थापाले भने, ‘मेरो कर्पोरेट बिल्डिङ, शोरुम, बस्ने घर सबै जल्यो । बीमा नै नभएका कारण सम्पूर्ण क्षति आफैले बेहोर्नुपरेको छ । सबै कुराहरू आफैले फेरि उठाउनुपर्ने भयो ।’ थापाका लागि बीमाको महत्त्व एउटा पीडादायी पाठ बनेको छ । उनले पहिले बैंकको ऋण लिँदा बीमा गरेका थिए । तर बीचमा ऋण अन्त सार्दा वा पुरानो ऋण चुक्ता हुँदा नयाँ भवन र सम्पत्तिको बीमा नवीकरण गरेनन् । उनले भने, ‘सुरुमा बैंकको लोन हुँदा बीमा गरिएको थियो । तर बीचमा घरसम्बन्धी लोन छुट्याएर अन्यत्र डाइभर्ट गरियो । त्यसपछि बैंकसँग प्रत्यक्ष लोन नहुँदा पुरानो घरको लोनको आधारमा गरिएको थोरै रकमको बीमा मात्रै निरन्तर रहेछ । नयाँ संरचनाअनुसार बीमा अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसबेला ध्यानमै आएन ।’  थापाको शोरुममा रहेका छ वटा गाडीको भने बीमा थियो । जसको क्षतिपूर्ति करिब १.५ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पाउन सकिने अनुमान छ ।  उनका दाजु विन्दुकुमार थापाको पनि सोही क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो । दाजुको व्यवसायमा आंशिक बीमा भएकाले २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । अहिले ध्रुव थापा आफ्नो ५ जनाको परिवारसहित पोखरामै भाडा तिरेर अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन् । गाडी, रियल स्टेट र होटल व्यवसायमा संलग्न उनले जेनजी आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिबाट तंग्रिदै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।  ‘गर्नुपर्ने रहेछ, गरिएन’ अहिले भोगिरहेको पीडापछि थापाले बीमाको महत्व राम्ररी बुझेका छन् । उनले भने, ‘रेकर्ड हेर्दा अब गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । धेरैतिर हेर्नुपर्दा कुन ठाउँमा के थियो, के थिएन वा थप्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा दिमागमै आएन । त्यतिबेला कुनै किसिमको थ्रेट छ भन्ने अनुभूति पनि भएन, राजनीतिमा लागिएको होस् वा नलागिएको त्यस्तो जोखिम कहिल्यै महसुस भएन ।’ ‘यो विषय खासै नोटिसमै आएन । तर घटना भइसकेपछि भने सबै कभरेज हुने गरी बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब बुझेका छु,’ उनले थपे । असुरक्षाले लगानीमा दुविधा  थापाको पीडा केवल व्यक्तिगत क्षतिमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको वर्तमान लगानीमैत्री वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उनले अहिले नयाँ लगानी गर्ने कुनै योजना नभएको र भइरहेका व्यवसायलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको तरल र अनिश्चित राजनीतिक अवस्थामा नयाँ लगानी गर्ने कुनै आधार छैन । सुधार नआउन्जेलसम्म नयाँ इन्भेस्टमेन्ट सम्भव छैन ।  अहिले त सबैको ध्यान भएको लगानीलाई कसरी जोगाउने र टिकाइराख्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ । ’ उनका अनुसार जबसम्म शान्ति–सुरक्षा र स्थायित्व बहाल हुँदैन, तबसम्म थप लगानीको वातावरण बन्दैन । किनभने अहिलेको अवस्था कतिखेर के हुन्छ भन्ने अझै पनि निश्चित छैन । उनले यसपालिको आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी आक्रमण गरेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन आठ–दश वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छन् । तर पहिले निजी क्षेत्रमाथि यसरी प्रत्यक्ष आक्रमण भएको अनुभव थिएन । अहिले भने सरकारी तहदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको जस्तो देखियो । यसले व्यवसायीहरूमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ र निजी क्षेत्रलाई निकै हतोत्साहित बनाएको छ ।’  थापाले आफू राजनीतिक व्यक्ति नभएर पनि टार्गेटमा आफै परेकोमा दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था यस्तो देखियो कि मान्छेलाई ज्यान जोगाउनसमेत गाह्रो छ । व्यापारी-व्यवसायीहरूलाई कमाइरहेको छ भनेर ताकेर बस्ने । यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने मानसिकता समाजमै विकसित भएको जस्तो लाग्यो । हामी न त राजनीतिमा संलग्न छौं, न कुनै गतिविधिमा ।’ उनका अनुसार आफू सधैं नेपालमै अवसर देख्ने र बाहिर जानुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने व्यक्ति भए पनि अहिलेको परिस्थितिले उनलाई केही सोच्न नसक्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ ।  ‘नेपाल छोडेर बाहिर गएर व्यवसाय गर्ने सोच मेरो कहिल्यै थिएन । नेपालमै पर्याप्त अवसर छन् । यहीँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो । र म अरूलाई पनि यही सन्देश दिँदै आएको व्यक्ति हुँ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा म केही सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु, ’ थापाले भने । बीमाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दा कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने सबै व्यवसायीका लागि यो एउटा अत्यावश्यक पाठ पनि हो । थापा अहिले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छन् । तर उनको मनमा भविष्यप्रतिको डर र अन्योल भने कायमै छ ।

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र यतिबेला निकै कठिन मोडमा छ । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता र सरकारको कडा एक्सनले व्यवसायीहरू मारमा छन् भने अर्कोतिर देशभरका ३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघारमा छ ।  महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि व्यवसायीहरूबीच चुनावी माहोल बढ्दै गएको हो । आगामी माघ १५, १६ र १७ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना हुने १५ औं महाधिवेशन तथा  २६ औं साधारणसभामा महासंघभित्र सहमतिबाटै बलियो नेतृत्व चुन्ने कि चुनाव गर्नेबारे बहस सुरु भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । महासंघका वर्तमान पदाधिकारीहरू र पूर्वअध्यक्षहरू यतिबेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सघन छलफलमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार विभिन्न प्रमुख पदहरूमा नामहरू करिब तय भइसकेका छन् । जसमा आङ दोर्जी लामा (एडी) लाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने प्रयास भइरहेको छ भने महासचिवमा शिवहरि घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रकाश बहादुरसेठी र कोषाध्यक्षमा बालाजु श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्था निकै तरल छ । हामी सकेसम्म निर्वाचनभन्दा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ महासंघका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘३२ हजार व्यवसायीको भविष्य दाउमा रहेका बेला गुटबन्दी भन्दा पनि साझा आवाजको खाँचो छ ।’ घिमिरे महासचिव पदका लागि तयारी गरिरहेका छन् भने हाल उनी उपमहासचिव छन् । उनी उपमहासचिवबाट महासचिवमा आउनु स्वाभाविक भएको बताइएको स्रोतको भनाइ छ।   अध्यक्षमा तीन दाबेदारको रस्साकस्सी  स्रोतका अनुसार सहमति भनिए तापनि चुनावी मैदानमा उत्रन चाहने आकांक्षीहरूको संख्या र उत्साह भने कम छैन । हालसम्म ३ जनाले अध्यक्षमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसमा वर्तमान कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका एडी लामा आफूलाई स्वाभाविक उत्तराधिकारी ठान्छन् ।  वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा यसपटक नेतृत्वको पालो आफ्नो भएको उनको जिकिर छ । लामा सिभिल इन्जिनियर हुन् भने पी. एस. कंस्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशकसमेत हुन् । हाल उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । यसअघि उनी उपाध्यक्ष पदमा थिए । यस्तै, ३० वर्षदेखि निर्माण व्यवसायको हकहितमा सक्रिय रोशन दाहालले सदस्यदेखि दुई कार्यकाल महासचिवसम्मको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । उनी निर्माण व्यवसायी महासंघका हालका केन्द्रीय महासचिव हुन् भने आर.डी. एण्ड निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।  १ पटक निर्विरोध र २ पटक निर्वाचित गरी उनी उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको ३ पटक अध्यक्ष बनेका थिए ।  त्यसपछि सह-कोषाध्यक्षको रूपमा निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रवेश गरेका दाहाल २ कार्यकाल कोषाध्यक्ष बने भने अहिले महासचिव दुई कार्यकाल खाइसकेका छन् । उनी संघारमै आएको महासंघको १५ औं अधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पद चाहेका छन् ।  कार्यसमितिमा एक्जुकेटिभ भूमिकामा खारिएका कारण आफू नै सक्षम नेतृत्व भएको रोशनको तर्क रहेको स्रोतको भनाइ छ ।  यस्तै, गत निर्वाचनमा रवि सिंहसँग पराजित भएका निकोलस पाण्डे यसपटक कुनै पनि हालतमा मैदान नछोड्ने मनसायमा रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार लामा र दाहाल महासंघको तयारीमा व्यस्त रहँदा पाण्डे भने जिल्ला-जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग साक्षात्कार गरिरहेका गरिरहेका छन् ।  अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुन् । जुन राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेका छोरा हुन् । उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको बनिसकेका छन् । हाल उनी पनि अध्यक्ष पदका लागि दौडधुपमा छन् ।  उनले अघिल्लो कार्यकालमा नै अध्यक्षमा दावी गरेका थिए ।  सरकारले भटाभट ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखिरहँदा नेतृत्वकर्ताले सरकारसँग नीतिगत रूपमा बहस गर्न सक्नुपर्ने महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकारको यो कदम हाम्रा लागि बज्रपात जस्तै हो,’ एक व्यवसायीले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने, ‘यस्तो बेलामा आउने नेतृत्वले केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन । बरु सरकारसँग नीतिगत बहस गर्न सक्नुपर्छ । ’ उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन दबाब दिन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ ।  ‘सानादेखि ठूलासम्म सबै तहका व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ’उनले थपे । यद्यपि निर्वाचन आउन अब ३३ दिन जति बाँकी छ । यो छोटो समयमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वअध्यक्षहरू एकजुट भएर सहमतिको सूत्र खोजिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता भनेकै विभाजित नेतृत्वले सरकारसँग प्रभावकारी बार्गेनिङ गर्न सक्दैन भन्ने हो । के ३२ हजार व्यवसायीको साझा घरले यसपटक निर्विरोध नेतृत्व पाउला ? वा चुनावी मैदानमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अर्को दृश्य देखिनेछ ? यसको छिनोफानो माघको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनले गर्नेछ ।  तर जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व आए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको एउटै चाहना छ– हाम्रो होइन, राम्रो र दरिलो नेतृत्व आउनुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को चर्चा र माग चुलिएकै बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ५ महिनामा भने यसको आयातमा अप्रत्याशित गिरावट देखिएको छ ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ईभी आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.५५ प्रतिशतले घटेको हो । गत आवको पहिलो ५ महिनामा ४ हजार ६ सय ९५ युनिट ईभी आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ८ सय युनिटमा खुम्चिएको छ । जसले ईभी आयात ओरालो लागेको देखाउँछ । ईभीको आयात परिमाण घटे पनि राज्यको ढुकुटीमा ईभीले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । चालु आवको ५ महिनामा कुल ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार भित्रिएका छन् । जसबाट सरकारले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । एक व्यवसायीका अनुसार ईभीको आयात घट्नुको मुख्य कारण धेरै गाडी स्टकमा रहनु हो ।  चालु आवको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि करको दर बढ्ने आशंकामा व्यवसायीहरूले झण्डै ६ हजार युनिट ईभी आयात गरेका थिए । ती कारहरू अझै बजारमा बिक्री भइनसकेका कारण नयाँ आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको धेरैको बुझाइ छ । तर अटो व्यवसायीहरूले भने हाल गाडीको स्टक घट्दै गएको र नयाँ गाडीको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन् ।  अटो व्यवसायी आकाश गोल्छाले स्टक धेरै घटेको र पुराना गाडीहरू पनि बिक्री भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘स्टकमा कसैको कम गाडी घटेको होला त कसैको बढी । तर समग्रमा स्टक घटेको छ ।’ गोल्छका अनुसार पछिल्लो समय गाडी आयातको अवस्था राम्रै छ । यद्यपि भन्सार बढ्ने बेला बढी आयात गरेको र त्यसपछि घट्ने सामान्य प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ गाडीको मूल्य बढ्ने चर्चा चलिरहँदा गोल्छा डलर, युआनको भाउ बढेकाले विदेशबाट आयात हुने नयाँ गाडीको लागत बढ्ने हुनाले गाडीको मूल्य पनि बढ्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी एक/दुई महिनामा नयाँ गाडीको मूल्यमा फरक देखिनेछ ।  यस्तै, लिपमोटर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साङ्ग्रिला मोर्टस्का प्रबन्धक जय गोल्छाले पुराना गाडीको मूल्यमा केही छुट दिनुको कारण ब्याट्रीको लागत घट्नु र कम्पनीबाट आएको सपोर्ट ग्राहकसम्म पुर्याउनु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो केवल स्टक क्लियर गर्नका लागि मात्र नभई विशेष परिस्थितिमा आएको अफर हो ।  यस्तै, नाडाका सदस्य आकाश गोल्छा नयाँ गाडीमा मूल्य बढाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि केही असर परे पनि बजार सुधारात्मक लयमा फर्किरहेको छ ।  उनले बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भएकाले प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढेको र बजार कन्सोलिडेट चरणमा जाँदै गरेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयका निर्णयहरू राम्रो रहेको र त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकका नीतिहरू थप खुकुलो हुन सकेको भए अझ राम्रो हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ । हुन्डाई गाडीका आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने अटो बजार केही डाउन रहेको दावी गर्छन् । यद्यपि उनी यसलाई सामान्य ट्रेन्ड मान्छन् र दशैंमा धेरैले गाडी किनेपछि त्यसपछिको अवधिमा बिक्री घट्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् ।  हाल इम्पोर्टरहरू धेरै भएकाले सबैलाई प्रेसर भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले चोभार बन्दरगाहमा दैनिक ३/४ वटा आउने र ५/१० वटा गाडी जाने क्रम चलिरहेको बताए ।  उनका अनुसार हाल चोभार बन्दरगाहमा सवारीसाधनको स्टक करिब ९५० को हाराहारीमा छ । जबकि यो संख्या २ महिनाअघि पनि यही हाराहरीमा रहेको थियो । हाल केही मात्रामा आयात र निर्यात भइरहेको निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।  आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगाडि कर बढ्ने हल्लाले भित्र्याइएका केही गाडीहरू अझै स्टकमै रहेको उनले बताए ।मंसिर मसान्तसम्म भित्रिएका ३ हजार ८ सय ईभीमा १०० किलोवाटसम्मका कारको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार २१५ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका २ हजार १६४ युनिट जुन सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४ सय १४ युनिट, २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ५ युनिट तथा अनएसेम्बल ५० किलोवाटसम्मका २ युनिट आयात भएका छन् ।  तथ्यांकअनुसार नेपाली सडकमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कारहरू सबैभन्दा बढी लोकप्रिय देखिएका छन् । सुरुवाती महिनाहरूमा आयात सुस्त देखिए पनि पुराना स्टकहरू सकिएसँगै आगामी महिनामा ईभी आयात पुनः लयमा फर्कने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधनलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना सुरुदेखि नै विवादमा तानियो । कहिले महँगो शुल्क, कहिले देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको विषय त कहिले अदालती प्रक्रिया । कार्यान्वयनको सुस्तताले गर्दा यसले गति लिन सकेन । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना नै जलेर ध्वस्त भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने यसको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।  यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले कारखाना जलेर ध्वस्त भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।  ‘कारखाना नै जलेपछि सबै प्रभावित भएको छ, प्रणाली नै अवरुद्ध छ,’ उनले भने । आगजनीले विभागको जिम्मामा रहेका करिब ४ लाख ६० हजार प्लेट जलेर नष्ट भएका छन् । २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र जडान हुन सकेको थियो ।  प्रणाली नै बन्द भएकाले अहिले नयाँ सवारी खरिद गर्ने वा नामसारी गर्नेहरूले इम्बोस्ड प्लेट पाउने अवस्था छैन । यस विषयमा सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ । यादव भने, ‘कमिटीको रिपोर्ट आएपछि त्यसको सुझावको आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी निर्णय लिन्छौं ।’  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको गुनासो आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो गुनासो यसको अस्वाभाविक महँगो शुल्कमा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले यसको कारण खोज्ने प्रयास गरेको छ।  उनका अनुसार प्लेटको शुल्कमा प्लेटको लागत मात्र नभएर सम्पूर्ण पूर्वाधारको खर्च जोडिएको थियो ।  पन्थीले विकासन्युजसँग भने, ‘यो डिजिटल सिस्टम बनाउन प्लेट मात्रै होइन, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, आरएफआईडी गेट, प्लान्ट स्थापना गर्ने लागत सबै जोडेर ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइएको रहेछ ।’ यसरी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको खर्चलाई प्रति प्लेट लागतमा विभाजन गर्दा शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न गयो । त्यसमाथि पनि राज्यले सेवा शुल्कको नाममा थप रकम जोडेर नियमावलीमा नै मूल्य तोकिदियो । जसले गर्दा नागरिकमाथि थप भार पर्‍यो ।  ‘यदि राज्यले पूर्वाधार (जस्तै: गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर) को निर्माण आफै गरेर नागरिकबाट प्लेटको मात्र शुल्क लिएको भए अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा प्लेट उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पन्थीले भने ।  विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख यादवले विगत लामो समयदेखि उपभोक्ताको गुनासोको केन्द्रमा रहेको महँगो शुल्क अब परिमार्जन हुने जानकारी दिए ।  करिब १ लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा बाँकी उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको छ । निर्देशक यादवका अनुसार यो शुल्कभित्र प्लेट मात्र छैन । यसमा सवारीसाधन ट्र्याकिङ गर्ने १० वटा आरएफआईडी गेट, १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस, आवश्यक सर्भर र डाटाबेस सञ्चालनको सम्पूर्ण लागत जोडिएको छ ।  ‘प्रविधि र पूर्वाधारको खर्च पनि प्लेटकै मूल्यमा समावेश गर्दा यो महँगो देखिन गएको हो,’ यादव भन्छन्, ‘अब उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार यसलाई घटाएर जनतालाई राहत दिने तयारीमा हामी छौं ।’ कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने  मन्त्रालयको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिलेका कमजोरीहरूलाई सुधारेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । समितिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधारको लागत नागरिकलाई नबोकाएर प्लेटको मूल्य घटाउनुपर्ने, आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको सम्झौतामा रहेका कमजोरीहरू, जस्तैः ५ वर्षको वारेन्टी अवधिमा प्लेट बिग्रिएमा निःशुल्क साट्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता विषयलाई सच्याउनुपर्ने तथा भाषाको विवादलगायत अन्य प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्रै योजना अगाडि बढाउनुपर्ने लगायत विषयहरू छन् ।  सहसचिव पन्थी भने, ‘हामी डिजिटलाइजेसनबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी पुरानै हातले लेखेको प्लेटमा जान सक्दैनौँ । तर, प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याएर, जनताको भावनाअनुरुप सहज रूपमा यो योजना १०० प्रतिशत लागू हुनुपर्छ ।’ यद्यपि समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा मन्त्रीलाई बुझाइएको छैन । विवादित ठेक्का किन रद्द गरिँदैन ? धेरैको जिज्ञासा छ- विवादित बनेको ठेक्का रद्द किन हुँदैन ? । तर यसको पछाडि ठुलो कानुनी र आर्थिक बाध्यता छ । सन् २०१६ अर्थात् २०७२ जेठमा बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको डेकाटुर-टाइगर आईटी कम्पनीसँग २५ लाख प्लेट उत्पादनका लागि ३ करोड ८७ लाख डलरको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा एउटा यस्तो बुँदा छ, जसले सरकारलाई बाँधेको छ । यदि सरकारको कमजोरीका कारण ठेक्का रद्द भएमा कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख यादवका अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा सम्झौता परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउनु नै राज्यका लागि हितकर देखिन्छ ।  ‘विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता भएकाले हामीले नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन् । १ सय १५ महिनाको कछुवा गति यो परियोजना सुरु भएको ११५ महिना (करिब साढे ९ वर्ष) बितिसक्यो । सुरुवाती लक्ष्य पाँच वर्षभित्र २५ लाख प्लेट जडान गर्ने थियो । तर अहिलेसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ । यो अवरोध हुनुमा भाषा र अन्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र स्टेअर्डर, महामारी र राजनीति, कोभिड-१९ को असर र पटक-पटकको राजनीतिक अस्थिरता, १० वटा गेट बनाउनुपर्नेमा हालसम्म २ वटा मात्र तयार हुनु र उपलब्ध गराइएका हाते मेसिनहरू नष्ट हुनु तथा आगजनी र क्षतिपूर्तिको किचलो रहेको छ। परियोजनामा पछिल्लो समय अर्को एउटा ठुलो अवरोध थपिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात विभाग पुरै जलेपछि अहिले विभाग र निर्माण कम्पनीबीच नयाँ विवाद निम्त्याएको छ ।  यति धेरै चुनौतीका बाबजुद सरकारले अब प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिरहेको छ । विभागले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अवस्था बिजोग मात्र होइन, हरिबिजोग छ । यो भनाइ कुनै सेवाग्राहीको होइन । बरु बिहानै ६:४८ बजे कार्यालय पुगेर सेवा दिन तम्सिएका कर्मचारीको दुखेसो हो ।  राज्यले स्मार्ट सेवा र डिजिटल नेपालको नारा घन्काइरहँदा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था विभागको हबिगत भने कहाली लाग्दो छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै भवन ध्वस्त भएपछि प्रविधि र पूर्वाधारको अवस्था नाजुक बनेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिने बत्ती, इन्टरनेट र वाईफाईका तारहरू व्यवस्थित कोठा वा सर्भर रुममा होइन, कार्यालय बाहिरका रुखहरूमा झुन्ड्याइएका छन् ।  ‘भवन छैन, नेट र बत्ती रुखमा टाँगेर चलाउनुपरेको छ,’ विभागका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी बिहानैदेखि जनताको काम गर्न खटिएका छौं । कार्यालयको भौतिक अवस्था भद्रगोल छ ।’ उनका अनुसार विभागको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । यतिबेला रुखको सहारामा इन्टरनेट र बत्ती बलिरहेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा अत्यावश्यक सेवाका लागि चाहिने तारहरू रुखमा झुन्ड्याएर सेवा दिनु परेको छ।  ‘हामी महाबिजोक अवस्थामा छौं,’ निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘पूर्वाधार नै नभएको ठाउँबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ बिहान ६:४८ बजे नै कार्यालय पुगेर जनतालाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि विभागको पुन:निर्माण कार्य हाल ८० प्रतिशत पूरा भएको बताइएको छ । लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्न ७० करोड लाग्ने सूचना प्रविधि निर्देशक खतिवडाले विभागको भवन र लाइसेन्स छाप्ने एकमात्र प्रिन्टर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् ।  गत कार्तिक १३ गतेदेखि नै रुखमा तार टाँगेर अस्थायी रूपमा अन्य सेवाहरू सुचारु गरिए पनि प्रिन्टर क्षतिग्रस्त भएकाले विभागबाट तत्काल लाइसेन्स छाप्न असम्भव भएको हो ।  महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडा हाल आपतकालीन (इमर्जेन्सी) लाइसेन्सहरू छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ । जसअनुसार विभागले दैनिक ५०० वटासम्म कार्डको डेटा पठाउने र केन्द्रले छापेर पठाउने गरेको छ । तर केन्द्रलाई पनि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव र खरिद प्रक्रियाका कारण मागअनुसार छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ ।  क्षतिग्रस्त प्रिन्टर मर्मत गर्न नसकिने र अत्यधिक खर्च लाग्ने प्राविधिक निष्कर्षपछि विभागले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार विभागले प्रयोग गरिरहेको मेसिन तत्काल किन्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत परेको थियो । तर सोही कन्फिगरेसन र मोडल अहिले बजारमा उपलब्ध नरहेको उनले बताए । ‘टेक्नोलोजी दिनप्रतिदिन परिवर्तन भइरहेकाले पुरानै मोडल पाउनु सम्भव छैन,’ खतिवडाले भने, ‘अहिलेको नयाँ मोडल खरिद गर्दा मात्रै पनि करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर प्रिन्टर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले त्यससँगै कार्ड पर्सनलाइजेसन सिस्टम पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  हामीले ल्याउने प्रिन्टरसँगै पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर अनिवार्य हुन्छ ।’ दुईवटा प्रिन्टर पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्डसहितको नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको उनले विकासन्युजसँग बताए । यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नै एक मात्र विकल्प रहेको उनले बताए । विभागको भवन मर्मतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र एउटा भवन १५/२० दिनमा तयार हुने बताउँदै खतिवडाले हालको विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीहरूलाई धैर्य धारण गर्न र विभागको अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे।  उनका अनुसार ४२ मध्ये ४० वटा यातायात कार्यालयहरूमा सेवा सुचारु भइसकेको छ । तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी आपतकालीन लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । विभागले दैनिक ५०० सम्म इमर्जेन्सी कार्डको डेटा केन्द्रमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी कार्डको डेटा पठाइएकोमा करिब ५ हजार कार्ड छापिएर आइसकेका छन् ।  केन्द्रसँग पनि छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त नभएको र खरिद प्रक्रियामा रहेकाले छपाइमा ढिलाइ भएको छ । यो ढिलाइ विभागको कारणले नभई केन्द्रको आफ्नै प्रक्रियागत कारणले भएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त प्रिन्टर इटालीमा बनेको र मर्मत गर्न निकै खर्चिलो तथा प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको छ । पहिले ६ करोडमा किनिएको उक्त प्रिन्टरको सट्टा नयाँ प्रिन्टर किन्नुपर्ने अवस्था छ । दुईवटा नयाँ प्रिन्टर, पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्ड खरिद गर्दा अनुमानित लागत ७० करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। नयाँ प्रणाली खरिदको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको छ, तर प्रक्रिया पूरा हुन ३/४ महिना लाग्न सक्छ । भवन पूर्ण रूपमा तयार भएपछि पहिलेको जस्तै पूर्ण क्षमतामा सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा चम्किलो फ्लडलाइटको उज्यालो । दर्शकको कानै खाने हुटिङ र खेलाडीहरूको रौनक । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणले घरेलु क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्‍याएन, खेलकुद र कर्पोरेटबीचको साझेदारी कति शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि बन्यो। यो सफलतामा जति खेलाडीको पसिना र आयोजकको मिहिनेत छ, त्यति नै ठूलो हिस्सा विभिन्न ब्रान्डहरूको पनि छ । जसले पर्दा पछाडि बसेर एनपीएललाई व्यावसायिक स्थायित्वको लागि निकै बल दिए । तीमध्ये पनि अटोमोबाइल क्षेत्रका दुई प्रमुख ब्रान्ड- पल्सर र ओमोडा एनपीएलको पर्याय बनेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामा बताउँछन् । ‘अहिले ओमोडा, पल्सर र एनपीएल एउटा पर्यायवाची जस्तो भएको छ,’ उनले भने । एनपीएलको मुख्य प्रायोजक सिद्धार्थ बैंक रहेको थियो भने अटो क्षेत्रबाट ओमोडा र पल्सरको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, प्रायोजकमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रेसिडेन्ट कलेज, केएफसी, खल्तीलगायत १७ वटा प्रतिष्ठित कम्पनीहरू जोडिएका थिए ।  यी कम्पनीको सहकार्य केवल लोगो टाँस्ने र ब्यानर झुन्ड्याउनेमा मात्र सीमित थिएन । क्यानले एनपीएलको ट्रफीलाई ७ वटै प्रदेशमा पुर्‍याउँदा ओमोडा ट्रफी टुर आयोजना भयो जसले ओमोडा गाडीलाई देशको कुना–कुनामा चिनायो ।  प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा पनि अटो क्षेत्रको उपस्थिति विशेष रह्यो । प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट बनेका नेपाली खेलाडीले ओमोडाको आकर्षक कार गाडी पाए भने इमर्जिङ प्लेयर बेस्ट ब्याट्सम्यान र बेस्ट बलरले पल्सर बाइक पाए ।  क्यानका प्रवक्ता लामाले  भने, ‘जुन ब्रान्डहरू हामीसँग असोसिएट भए, उनीहरू धेरै खुसी छन् । एनपीएलको ब्रान्ड जति बढेको छ, त्यत्तिकै टु–ह्वीलर्स र फोर–ह्वीलर्सको ब्रान्ड पनि बढेको छ ।’  यसले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत मद्दत पुर्‍याएको उनको विश्लेषण छ ।  क्यानले गत वर्ष अर्थात् पहिलो संस्करणको एनपीएलमा २७ करोड ६९ लाख ६४ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जसमा २० करोड १५ लाख ७३ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पहिलो संस्करणमा ७ करोड ५३ लाख ९१ लाख नाफा गरेको थियो ।  यसपटकको एनपीएलबाट भने ३० देखि करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  प्रवक्ता लामाका अनुसार एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा खर्च र आम्दानीबारे पत्रकार सम्मलेनमार्फत् जानकारी गराइनेछ ।  विज्ञापन मात्र होइन, खेलकुद विकासको दीर्घकालीन लगानी पनि प्रायोजकहरूले खेलकुदमा लगानी गर्नुलाई केवल आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । तर पल्सर बाइक र ओमोडाको सोच त्योभन्दा फरक छ ।  ‘ब्रान्डिङ त आफ्नै ठाउँमा छ । तर हाम्रो मुख्य सोच नेपाली स्पोट्र्समा केही गरौं भन्ने हो,’ पल्सर बाइकको आधिकारिक विक्रेता बजाजका प्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले भने ।  उनका अनुसार खेलकुदले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउँछ र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । पूर्वाधार, तालिम र खेलाडीको विकासमा लगानी गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी रहेको उनी बताउँछन् । गोल्छा एनपीएलको सफलताबाट निकै उत्साहित छन् ।  ‘जुन स्तरमा एनपीएलले फ्यान बेस बनाएको छ । त्यो अरू कुनै लिगले गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।  यही सफलताले गर्दा एनपीएल अब सबै ब्रान्डका लागि एउटा आकर्षक प्रपोजिसन बनेको उनको ठहर छ । क्यान र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा साझेदारीले दुवै पक्षका लागि जितको अवस्था सिर्जना गरेको छ । साझेदारीले ठूलो बजेट व्यवस्थापन गर्न र लिगलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन मद्दत पुगेको क्यान र व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । खेलाडीलाई गाडी र बाइक जस्ता महँगा पुरस्कार दिँदा लिगको स्तर र आकर्षण बढ्को क्यानको भनाइ छ ।  पहिलो संस्करणका कमी–कमजोरी सुधार्दै फ्लडलाइट, विदेशी खेलाडी र कमेन्टेटरजस्ता पक्षमा लगानी गर्न सम्भव भएको क्यानका प्रवक्ता लामाको भनाइ छ ।  यसैगरी, लाखौं दर्शकमाझ आफ्नो उत्पादनको प्रत्यक्ष प्रचार भएको ओमोडाको जेको जे फाइभ गाडीको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्सका मार्केटिङ हेड रूपेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनका अनुसार खेलकुद र युवा विकासमा योगदान दिने कम्पनीका रूपमा सकारात्मक छवि निर्माण भएको छ ।  आफ्नो लक्षित समूह (युवा) सँग भावनात्मक रूपमा जोडिने अवसर प्राप्त भएको दाबी ओमोडाले गरेको छ ।  एनपीएलको दोस्रो संस्करणको सफलताले घरेलु लिगमा बहुराष्ट्रिय ब्राण्डहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  अटो क्षेत्रको यो सहभागिताले अन्य कर्पोरेट घरानालाई पनि नेपाली खेलकुदमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने निश्चित गरेको क्यानले जनाएको छ ।   ६६ लाखको पुरस्कार जित्दा १६ लाख कर तिर्नुपर्ने एनपीएलको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई जिताउँदै ऐतिहासिक सफलता हात पारेका कप्तान रोहित पौडेलका लागि खुसीसँगै आर्थिक दायित्व पनि छ । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडी घोषित हुँदै लाखौंको गाडी र बाइक पुरस्कार पाएका रोहितले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मोटो रकमको कर यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतियोगितामा सानदार प्रदर्शन गरेका रोहितले पुरस्कार स्वरूप ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको आमोडा जेको जे–फाइभ कार प्राप्त गरेका छन् । यसका साथै उनले ४ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्ने बजाज पल्सर बाइक पनि जितेका छन् । यसरी उनले जितेको कार, बाइक र अन्यसहितको कुल पुरस्कारको मूल्यांकन ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । रोहितले जितेको यो पुरस्कार आयकर ऐनअनुसार आकस्मिक लाभ अन्तर्गत पर्दछ । आयकर ऐनको दफा ८८ ‘क’ अनुसार यस्तो पुरस्कारमा २५ प्रतिशत कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८ ‘क’ को उपदफा १ मा खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत प्राप्त हुने ५ लाख रुपैयाँसम्मको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारमा कर छुटको व्यवस्था छ । यदि रोहितले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्मको कर छुट सुविधा लिइसकेका छन् भने उनले ६६ लाख १९ हजारको २५ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ५४ हजार ७५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ५ लाखको सुविधा लिएका छैनन् भने ५ लाख घटाएर बाँकी रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रोहितले यातायात कार्यालयमा गएर जितेको कार र बाइक आफ्नो नाममा नामसारी गर्नका लागि कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । कर नतिरेसम्म वा सरकारले छुट नदिएसम्म गाडी उनको नाममा पास हुने छैन । एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रोहितजस्तै बाइक पुरस्कार पाएका सन्दीप लामिछाने र शेर मल्लको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । यदि उनीहरूले ५ लाखको छुट सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन् भने ४ लाख २० हजारको बाइकमा उनीहरूले जनही करिब १ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले जितेको कारको कर कम्पनी आफैले तिरिदिएको थियो । उसो त दीपेन्द्र सोही कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेसडरसमेत हुन् । अहिले पुरस्कार दिने कम्पनीहरू (ओमोडा र बजाज) बीच कर कसले तिर्ने विजेता खेलाडीले वा स्वयम् कम्पनीले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नेपाल सरकारले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट दिन सक्ने कानुनी बाटो पनि खुला छ । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो ।  समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।  कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् ।  एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ ।  उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।  केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे ।  किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ ।  ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।  ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात्  ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।  सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।  ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।  तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।  मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ ।  नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो ।  यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए ।  हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ ।  प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।  मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।