काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधवार (आज) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो । समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिदेखि १० दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको लिंकमा दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको हो । यसअघि जेठ १९ गते बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा केयूका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य छन् । समितिले प्राप्त आवेदनका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिसँगै भावी शैक्षिक तथा संस्थागत विकासले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
१२५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.०८ अंकले बढेर २७०५ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १२५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५२ कम्पनीको ८३ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको १८ करोड, बुंगल हाइड्रोको १७ करोड, सेन्ट्रल फाइनान्सको १६ करोड र आँखु खोलाको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपन फर्माक्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोधपछि संसद १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेट स्थगित भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको थियो । छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए। यसैबीच श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै बैठकमा विरोध जनाएका थिए । उनीहरूको लगातारको अवरोधपछि सभामुख डीपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि संसद स्थगित गरेका हुन् । संसद स्थगित भएसँगै विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीहरूको जवाफ दिने कार्यसमेत प्रभावित भएको छ ।
थप दुई जना नियन्त्रणमा, अनुसन्धान गर्न ३ दिनको म्याद
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न जर्मन कम्पनी भेरिकोषका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूलाई विशेष अदालतले अनुसन्धान गर्न ३ दिनको म्याद थप गरेको छ । केही दिनअघि मात्र आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले उनीहरूलाई चार दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली
प्रहरीको अपरेसनमा १४ सय जना नियन्त्रणमा, २३ लाखको अवैध सामान बरामद
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ महिनामा राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँबराबरको पदार्थ बरामद गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीले हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक जस्ता पेय पदार्थ बरामद गरेको हो । प्रहरीले गत जेठ महिनामा सञ्चालित ‘स्वीप अपरेसन’अन्तर्गत एक हजार ४१० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सो अभियान सञ्चालन गरी १९९ महिला, एक हजार २१८ पुरुष र अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन काठमाडौं प्रहरीले स्वीप अप्रेसन चलाएको थियो । सो अवधिमा काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अश्लिल कार्यका लागि दुःख हैरानी दिने युगाण्डा, भियतनाम, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र केन्याका २१ महिलालाई नियन्त्रणमा लिई ‘डिपोर्ट’ गरिएको छ । जेठमा जघन्य तथा गम्भीर अपराध २५७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ५१, आर्थिक अपराध ४९४ र अन्य ३५८ गरी एक हजार १६० मुद्दा दर्ता भएका परिसरले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ भने हुण्डीसम्बन्धी दुई मुद्दामा २० लाख ७५ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । सो अवधिमा १२२ महिला र ८८२ पुरुष गरी चालु मुद्दातर्फ एक हजार चार अभियुक्त पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । जेठ महिनामा ३०९ वटा धर्ना गत जेठ महिनामा ३०९ धर्ना, ७७ विरोध कार्यक्रम, छ मसाल जुलुस, चार रिलेअनसन, तीन कोणसभालगायत ४३४ कार्यक्रम भएका थिए । ती कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १० हजार बढी प्रहरी परिचालित भएका थिए । काठमाडौं प्रहरीले राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ बरामद गरेको छ । सो अवधिमा दुई थान बन्दुक र त्यसको गोली ४६ राउन्डसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको परिसरले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि मोबाइल, चेकिङ, पैदल र मोटरसाइकल गस्ती, ड्युटी अनुगमन र एसआरपीअन्तर्गत कुल ६७ हजार ९४९ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
५ हजारभन्दा बढी फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज, काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरेका देशभरका ५ हजार ३ सय २ वटा फार्मेसीको दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । विभागले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज गरिदिएको हो । विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधनअनुसार नवीकरण म्याद समाप्त भएका औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो । विभागका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनअनुसार औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण र त्यससम्बन्धी व्यवस्था लागू भइसकेको छ। ऐनको उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागबाट जारी भएका औषधि पसल सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणपत्रमध्ये म्याद समाप्त भइसकेका तथा निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरिएका प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको विभागले जनाएको छ । यससम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागले सम्बन्धित औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा औषधिको बिक्री–वितरण गर्दा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। कुन जिल्लामा कति फार्मेसी बन्द विभागले लाइसेन्स खारेज गरेका फार्मेसीमा सबैभन्दा धेरै फार्मेसी काठमाडौं जिल्लाका रहेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १ सय ३८ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यसपछि मोरङमा ३ सय ५१, ललितपुरमा २ सय ८०, रुपन्देहीमा २ सय ६० र झापामा २ सय २७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ । सुनसरीमा १ सय ८४, धनुषामा १ सय ७४, कैलालीमा १ सय ७२ तथा कास्कीमा १सय ७१ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । यस्तै, चितवनमा १ सय ६७, सिरहामा १ सय ४७, पर्सामा १ सय ४४, बाँके र भक्तपुरमा समान १ सय ३१, १ सय ३१ तथा नवलपरासी पश्चिममा १ सय ७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीमा ५५–५५, महोत्तरीमा ६६, कपिलवस्तुमा ६१ तथा बारामा ५३ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्यामा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ। हुम्लामा तीन, रुकुम पश्चिममा तीन, मुगुमा छ तथा कालिकोट र सोलुखुम्बुमा सात–सात वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, अछाम र ताप्लेजुङमा पाँच–पाँच तथा भोजपुर, दार्चुला, डोल्पा र ओखलढुंगामा चार–चार वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ ।
एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालयको निर्णय विवादमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन एउटै स्थानीय तहमा दुई फरक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । दुवै प्रशासकीय प्रमुखहरू रामारोशन गाउँपालिका, अछाममा हाजिर गर्न पुगेपछि प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले बिहान ११ बजे चलानी नम्बर ११ सहितको निर्णयमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ अनुसार हाल गाउँपालिकामा कार्यरत सातौं तहका कर्मचारी जगतबहादुर रावललाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्य सञ्चालनको अधिकार दिएको थियो । तर सोही दिन दिउँसो ४ बजे चलानी नम्बर १८ सहितको अर्को निर्णय जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ । एकै दिन एउटै पालिकाका लागि दुई अलग–अलग व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहको जिम्मेवारी दिइएपछि कुन निर्णय लागू हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका आर्थिक हस्ताक्षर, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो दोहोरो निर्णयले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । बजेट निर्माणको बेलामा मन्त्रालयले विवाद सिर्जना गरिदिएको साउदको दाबी छ । साउदले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामशहादेर भण्डारीको जेठ २४ मा सरुवा गरेपछि असार १ गते नयाँ प्रशासकीय अधिकृत तोक्न आफैं मन्त्रालय गएर अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले आफू मन्त्रालयबाहिर रहेकोले यसबारे जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष साउदका अनुसार एउटै पदमा दुई फरक निर्णय जारी हुनु नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा द्विविधा सिर्जना गर्ने गम्भीर समस्या पनि हो ।
फोहर बेचेर व्यास नगरपालिकाको २४ लाख आम्दानी
दमौली । दमौलीको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी आम्दानी गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले विसं २०८२ वैशाख १ गतेदेखि हालसम्म २४ लाख ७१ हजार ५५३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । फोहरका रुपमा संकलन गरी पुनःप्रयोगयोग्य बनाइएका विभिन्न वस्तु बिक्री गरी नगरपालिकाले आम्दानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजजन्य वस्तु बिक्रीबाट छ लाख २३ हजार १६७ रुपैयाँ, प्लाष्टिकजन्य वस्तु बिक्रीबाट ११ लाख ९८ हजार ५१२ रुपैयाँ, धातुजन्य वस्तु बिक्रीबाट तीन लाख नौ हजार १२५ रुपैयाँ, शिशाजन्य वस्तु बिक्रीबाट दुई लाख ७८ हजार ७३६ रुपैयाँ र लिलामबाट ६२ हजार दश रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । फोहरलाई मोहरमा परिणत गरी विबक्रीयोग्य वस्तु बिक्रीका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको र चालु आवमा साविकको मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी तनहुँ स्क्रेप सेन्टर व्यास–१ लाई फोहर बिक्रीको जिम्मा दिइएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनको चुनौती खेप्दै आइरहेको नगरपालिकाले घरबाटै फोहर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्न थालेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने र बिक्री गर्न योग्य फोहर विक्री गरी आम्दानी गरिएको लम्सालले बताए । उनले भने, 'एकैठाउँमा सबै फोहर संकलन गर्दा समस्या हुने भएकाले कुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा र नकुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा संकलन भइरहेको छ ।' फोहर बिक्री गरी आम्दानी हुन थालेपछि नगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा सहयोग पुगेको लम्सालले बताए । व्यास नगरपालिका–१३ मा सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्यको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस भएकामा हालसम्म निर्णय नआएको उनले बताए । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले फोहर उठाउँदादेखि नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउने र नकुहिने फोहरभित्र पनि विभिन्न सिसा, प्लाष्टिक, कागजजस्ता चिजहरू छुट्टाएर त्यसलाई मेसिनले कम्प्रेस गरी आम्दानी गर्न थालिएको बताए । तेतीस वर्षसम्म पनि फोहरमैला व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न नसकिएको बताउँदै न्यौपानेले भने, 'विगतको मेरो कार्यकालमा पनि प्रयत्न गर्दा गर्दै समस्या आयो । जग्गा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका लागिरहेको छ । नगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई भने दुम्सीस्थित गौसंरक्षण केन्द्रमा व्यवस्थापन गरी त्यहाँबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । व्यास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको वडा नं २, ३ र ४ बाट दैनिक रुपमा फोहर संकलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका बजार क्षेत्रबाट दैनिक ११ टन फोहर संकलन हुने गरेको छ । रासस
