दीपक भट्टको घरमा भेटिएको डलर र थाइभाट राष्ट्र बैंक पठाइयो
काठमाडौं । विशेष अदालतको आदेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दाका आरोपी दीपक भट्टको घरबाट बरामद गरिएको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइएको छ । अदालतको फैसला र आदेशसँगै भट्टको घरमा फेला परेको २ हजार अमेरिकी डलर र ३० हजार थाइभाट राष्ट्र बैंक बुझाइएको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हिटानका अनुसार भट्टको घरबाट १०० दरका २० थान अमेरिकी डलर र १ हजार दरका ३० थान थाइभाट बरामद भएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा भट्ट तत्कालका लागि दोषी देखिएको ठहर गरेको छ । सोही ठहरका आधारमा बरामद विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंक पठाउन अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतले विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भट्टको साथबाट बरामद भएका अन्य सामग्रीहरू पनि व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । दशीका रूपमा पेश गरिएका मोबाइल लगायतका सामानहरू अदालतको जिन्सी शाखामा आम्दानी बाँध्न आदेश दिइएको छ । त्यसैगरी, आरोपपत्रसाथ पेश गरिएको ०१ ०३३ च १ नम्बरको गाडीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापनका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन भनिएको छ । विशेष अदालतको बुधबारको थुनछेक आदेशपछि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ । अदालतले उनीहरूलाई तत्कालका लागि दोषी देखिने पर्याप्त आधार रहेको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो ।
तराईका ६ जिल्लामा धान उत्पादन बढाउन १ अर्ब ८१ करोड अनुदान
काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ठूलो अनुदान सहायता गर्ने भएको छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रमा १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ८१ करोड नेपाली रुपैयाँ) को अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने भएको हो । यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आयोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको अहिलेसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय आयोजना हो । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामकाे ६ वर्षे (सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म) आयोजना कार्यान्वयनका लागि आज कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कोइकाबीच सम्झौता भएको छ । आयोजनाको सम्झौता पत्रमा कोइका नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक मुहेन कोङ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरे । यो नयाँ आयोजना नेपालका दुईवटा प्रदेशका ६ वटा कृषि उत्पादन पकेट जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिने कोइकाले जनाएकाे छ । जसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनु हो । आयोजनाले परिवर्तनशील जलवायु अवस्था अनुकूलका उन्नत धानका जातहरूको वितरणलाई तीव्र बनाउने, जलवायुको असर थेग्न सक्ने धानको बीउ प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, धान उत्पादन भइसकेपछिको क्षति रोक्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र किसान तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि उत्पादित धानको सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । यो आयोजना कोइकाले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नेछ, जसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थानले प्राविधिक सहयोग पुर्याउनेछन् । कोइकाले हाल नेपालमा यस आयोजनाबाहेक बर्दियामा ‘एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना’ र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘फलफूल तथा तरकारीको मूल्य शृङ्खला विकास आयोजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यी तीनवटै कृषि आयोजनाहरूबीच आपसी समन्वय मिलाएर अधिकतम प्रतिफल निकाल्ने कोइकाको योजना छ। सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहँदै आएको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। कोइकाले हालसम्म नेपाललाई झण्डै २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ र नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र व्यवसायीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा म्याग्दीको राखु भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–२ स्थित राखु भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पाइप सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकको बेनी शाखामार्फत गरिएको उक्त सहयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बेड, बेबी वार्मर, औषधि ट्रली तथा स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका लागि आवश्यक एचडीपीई पाइप हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त स्वास्थ्य चौकीले वडा नं. १ र २ का ४ हजार ३०० भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, यहाँ सञ्चालनमा रहेको २४ घण्टे प्रसूति सेवा केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय समुदाय, विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत परिवारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त सहयोग प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस सहयोगबाट स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक तथा सेवा पूर्वाधार सुदृढ भई मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवासहित समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाउन बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका आधारहीन एवं भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाउन विज्ञापन बोर्डले निर्देशन दिएको छ । साथै यस्ता विज्ञापन गरिएको भेटिएमा कारबाही गरिनेसमेत बोर्डले चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् भइरहेका भ्रामक तथा झुटो विज्ञापन उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयको चासोपछि विज्ञापन बोर्डले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानुनले निषेध गरेका, आवश्यक लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधिजन्य पदार्थ तथा सामग्रीको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खत्रीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न औषधिजन्य सामग्रीको भ्रामक प्रचार–प्रसार गरी सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत मापदण्डसमेत उल्लङ्घन भएको विषयमा उजुरी समेत परेका छन् । यस्ता विज्ञापनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै झुट्टा दाबीका आधारमा आर्थिक ठगीसमेत हुने जोखिम बढाएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले विशेषगरी कपाल उमार्ने, कपाल लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा निको पार्ने, शरीरको बोसो घटाउने, किड्नी सफा गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थ हटाउनेलगायतका दाबी गरिएका औषधिजन्य पदार्थ तथा अन्य समान प्रकृतिका सामग्रीको प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस्ता सामग्रीको प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक आधार, आधिकारिक स्वीकृति वा आवश्यक प्रमाणीकरणबिना आकर्षक प्रचार सामग्री तयार गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाउने कार्य बढ्दो क्रममा रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । सूचनामा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा अन्य प्रचलित कानूनविपरीत कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न तथा नगराउन सम्बन्धित विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सामग्री उत्पादक, विक्रेता, डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासहित सबै पक्षलाई सचेत गराइएको छ । कानूनविपरीतका विज्ञापनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर पु‍र्याउने भएकाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुनसमेत बोर्डले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, बोर्डले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री वितरण गरिने औषधिको समेत सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विज्ञापन भइरहेको गुनासो आएको जनाएको छ । आवश्यक लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधि वा सामग्रीको प्रचारप्रसारले भ्रम र अफवाह फैलाउने तथा सर्वसाधारणलाई गलत उपचारतर्फ आकर्षित गर्ने जोखिम रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ । यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा तत्काल विज्ञापन बोर्डमा उजुरी गर्न पनि बोर्डले अनुरोध गरेको छ । प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत जनाइएको छ ।
पत्रकारको परिचयपत्रसहित ‘प्रहरी हुँ’ भन्दै धम्क्याउने डंगोल पक्राउ
काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी हुँ भन्दै धम्क्याउने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को फुटबल ग्राउन्ड क्षेत्रमा ‘म प्रहरी हुँ’ भन्दै धाकधम्की दिने ४७ वर्षीय शैलेश डंगोललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बुधबार राति करिब साढे ९ बजे काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित फुटबल ग्राउन्ड क्षेत्रमा एक व्यक्तिले प्रहरीले प्रयोग गर्ने जस्तो देखिने वाकी–टकी सेट देखाउँदै ‘म प्रहरी हुँ’ भन्दै धाकधम्की दिएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । सूचनापछि प्रहरी प्रभाग काँडाघारीबाट खटिएको टोलीले डंगोललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । डंगोलले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश ३–०१–०२३ च २५३० नम्बरको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । बाफिङ ब्रान्डको वाकी–टकी सेट, सवारीको ब्लुबुक तथा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रभाव दैनिक सञ्चार संस्थाको प्रेस प्रतिनिधिका रूपमा जारी गरिएको तर नवीकरण नगरिएको पत्रकार परिचयपत्रसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
निजी क्षेत्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न संघको माग
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीहरूको तर्फबाट विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले सुझाव पेश गरेका हुन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार न्यून रहनु नीतिगत समस्याको संकेत भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको आंशिक लचकतालाई थप विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कर्जा नवीकरणमा लचकता अपनाई उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनतर्फ ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने, घाटामा रहेका उद्योगलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना जरिवाना ऋण पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री अन्तर घटाउन, अमेरिकी डलरमा भुक्तानी सहज बनाउन तथा कच्चा पदार्थ आयात लागत घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोक्न, पेपलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न दिने, गुड फर पेमेन्ट चेकमा व्याजभार घटाउने तथा बैंकहरूमा बिदा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । संघले यी व्यवहारिक तथा नीतिगत सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश भएमा शिथिल बनेको बजार चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रहरीद्वारा कारखानाभित्र पसेको चरी बाघको बच्चा उद्धार
काठमाडौं । एभरेस्ट फेसन डल कारखानाभित्र पसेको चरी बाघको बच्चालाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–३ टौखेलस्थित एभरेस्ट फेसन डल कारखानाभित्र पसेको चरी बाघको बच्चालाई प्रहरीले उद्धार गरेको हो । मंगलबार दिउँसो बिरालो प्रजातिको उक्त चरी बाघको बच्चा कारखाना परिसरमा देखिएपछि तत्कालै प्रहरी प्रभाग बाडेगाउँबाट खटिएको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरीले सुरक्षित रूपमा चरी बाघको बच्चाको उद्धार गरी आवश्यक समन्वयपछि जिल्ला वन कार्यालयमार्फत वन रक्षक टोलीको जिम्मा लगाएको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
रास्वपाले ‘वरिष्ठ नेता’ पद विधानमै समावेश गर्ने, केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पार्टीले आगामी पहिलो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा चुनावअघि बालेन शाहसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै राख्ने निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान संशोधन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उक्त पद समावेश नगरिएको भए पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले केन्द्रीय समितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइने भएको छ । विधान संशोधन समितिले भने १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, पार्टी पदाधिकारी संरचनासमेत पुनर्संरचना गर्दै १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सह–महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सह–प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा एक महिलासहित दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । पार्टीले विधान संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनअघि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
