बालबालिकालाई सदस्य बनाएको आरोपमा रास्वपाको स्पष्टोक्ति -‘१८ वर्षमुनिकालाई सदस्यता दिँदैनौं’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्ने चर्चा अस्वीकार गर्दै त्यस्तो नीति, अभ्यास वा संस्थागत उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ । बुधबार महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र पार्टी विधानअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिक मात्रै पार्टी सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिएका हुन् । रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक सदस्यताका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या मात्र भएको स्पष्ट गरेको छ । पार्टीका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा जोसुकैले सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने भए पनि आवेदन गर्नु र सदस्यता स्वीकृत हुनु फरक प्रक्रिया हुन् । विज्ञप्तिमा सदस्यता आवेदन, प्रमाणीकरण र अन्तिम स्वीकृति छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक तथा प्राविधिक चरण भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक आवेदनलाई स्वतः सदस्यता स्वीकृत भएको मान्न नमिल्ने जनाइएको छ । रास्वपाले उमेर, नागरिकता तथा अन्य आवश्यक कागजात सम्बन्धित तहबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधान र कार्यविधिअनुसार सदस्यता प्रदान गरिने जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा १८ वर्ष नपुगेका केही व्यक्तिले पनि आवेदन दिएको देखिए पनि उनीहरूलाई सदस्यता नदिइने स्पष्ट पारिएको छ । विज्ञप्तिमा पार्टीले विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नदिने अस्पतालमाथि कारबाही गर्न गृहको निर्देशन
काठमाडौं । विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले लक्षित वर्गलाई छुट तथा निःशुल्क उपचार सेवा नदिने अस्पतालमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न परिपत्र जारी गरेको हो । बुधबार जारी परिपत्रमा ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अस्पतालहरूको अनुगमन गर्न भनिएको छ । कार्यविधिअनुसार छुट तथा सहुलियत दिए–नदिएको यथार्थ अवस्था मूल्याङ्कन गरी तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन र अटेर गर्ने अस्पताललाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सबैको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले कार्यविधि लागू गरिएको हो । तर कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लक्षित वर्गका नागरिकले उपचारमा छुट तथा निःशुल्क सेवा नपाएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडाइका साथ अनुगमन र कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा शैलेन्द्र झा नियुक्त
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा शैलेन्द्र झा नियुक्त भएका छन् । शिक्षा, प्रविधि, सार्वजनिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अनुभव हासिल झालाई मन्त्री सस्मित पोखरेलले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् । झा हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ह्युबर्ट एच. हम्फ्रे फेलोसिप अन्तर्गत अमेरिकाको भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा व्यावसायिक अनुसन्धानमा संलग्न छन् । उक्त कार्यक्रममार्फत झाले शिक्षा, नेतृत्व, सार्वजनिक नीति तथा सुशासनका विषयमा अध्ययनसँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग काम गरिरहेका छन् । यसअघि झा काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगमा शिक्षा, प्रविधि तथा सामाजिक नवप्रवर्तन हेर्ने बोर्ड सदस्यको रूपमा कार्यरत थिए । उनले महानगरको शिक्षा विभाग, सामाजिक विकास विभाग तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुगमनको नेतृत्व गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा सीपमेला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, ‘बुक फ्रि फ्राइडे’, सिर्जनात्मक सिकाइ, विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शिक्षक क्षमता विकास, अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम तथा विशेष विद्यालय सुदृढीकरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । शैक्षिक रुपमा झाले जर्मनीबाट सूचना तथा सञ्चार इन्जिनियरिङ, फिलिपिन्सबाट विकास व्यवस्थापन तथा बंगलादेशबाट एप्लाइड इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत गरेका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त
काठमाडौं । त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । यसैगरी, सेवा आयोगको सदस्यमा प्रा. डा. रेजिना मास्केलाई नियुक्त गरिएको छ । दुवै नियुक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र योग्य जनशक्तिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिले सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त आवेदनहरूको अध्ययन, मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्तापछि तीन जनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा कुलपति शाहले थापालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । सिफारिस समितिले गत जेठ महिनामा सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । निर्धारित प्रक्रियाअनुसार प्राप्त आवेदनहरूको योग्यता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता तथा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरिएको थियो । आर्किटेक्ट तथा शहरी योजनाविद्का रूपमा परिचित किशोर थापाले नेपाल सरकारको निजामती सेवामा चार दशकभन्दा बढी समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर योगदान दिएका थिए । उनी शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयलगायतका निकायमा सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका थिए । उनले राष्ट्रिय आवास योजना, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
आलुमा साङ्ला भेटिएपछि अडोरा होल्डिङलाई २ लाख ५० हजारको डन्डा
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका-३, झम्सिखेलस्थित अडोरा होल्डिङमा आलुको परिकारमा साङ्ला भेटिएको उजुरीपछि गरिएको आकस्मिक बजार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री, लेबलविहीन खाद्यवस्तु तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन भएको भेटिएपछि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा व्हाट्सएपमार्फत आलुको परिकारमा साङ्ला भेटिएको उजुरी प्राप्त भएपछि विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त टोलीले बुधबार अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा एक लिटरका तीन बोतल फ्रुट सिरपको उपभोग्य मिति सकिएको, लेबलविहीन करिब तीन किलो चाउमिन प्रयोग भएको, कृत्रिम खाद्य रङ प्रयोग गरिएको, प्रयोगपछि राखिएको करिब एक लिटर तेल गुणस्तरहीन रहेको तथा फ्रिजको प्रयोग अव्यवस्थित रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार अडोरा होल्डिङलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले भोलिदेखि देशभर सञ्चालन हुने लामो दूरीका (अन्तर-प्रदेश) सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार बिहानदेखि लागू हुनेगरी मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेसँगै विभागले भाडा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणि भुसालका अनुसार भोलि सम्ममा नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा आउनेछ । निर्देशक भुसालले भने, ‘तेलको मूल्य समायोजन भएसँगै गाडी भाडा पनि समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । भोलिसम्ममा नयाँ भाडा दर लागू हुनेछ । ’ उनका अनुसार यो समायोजन देशभरका अन्तर-प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा लागू हुनेछ । भाडा कतिले घट्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नभए पनि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अनुपातमा वैज्ञानिक विधिबाटै भाडा निर्धारण गरिने विभागले जनाएको छ । ‘भाडा केही मात्रामा घट्छ, यसअघि पनि मूल्य घटबढ हुँदा जसरी समायोजन गरिन्थ्यो, त्यसैगरी नै यो पटक पनि हुनेछ,’ भुसालले थपे । यसैगरी यातायात व्यवसायीहरुले पनि भाडादर घटाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि पारदर्शी, वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा समायोजन हुनु आवश्यक भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन तत्काल गर्न आग्रह गरे । ‘इन्धनको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा तत्काल बढाइने, तर मूल्य घट्दा समयमै समायोजन नहुने प्रवृत्तिले यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई अन्योलमा पार्ने गरेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार सरकारले हाल लागू गरेको भाडा निर्धारण प्रणालीमा कुल भाडाको ३५ प्रतिशत भार इन्धनको मूल्य र बाँकी ६५ प्रतिशत सवारी साधनको सञ्चालन खर्च, चालक-सहचालकको तलब-ज्याला, मर्मतसम्भार, स्पेयर पाट्र्स, बीमा, बैंकिङ लागतलगायतका शीर्षकमा आधारित छ । त्यसैले इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा अन्य लागतलाई यथावत् राखी इन्धनसँग सम्बन्धित ३५ प्रतिशत अंशका आधारमा मात्र भाडा समायोजन गर्नुपर्ने सिटौलाको तर्क छ । उनले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै इन्धनको मूल्य मात्र होइन, सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, बीमा, श्रमिकको पारिश्रमिक, स्पेयर पाट्र्सको मूल्य, बैंकिङ लागत तथा समग्र आर्थिक सूचकहरूको समेत नियमित मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताए । यातायात क्षेत्रलाई दिगो, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सरकार, नियामक निकाय, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच आपसी विश्वास कायम हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निगमले इन्धनको मूल्य घटाएपछि स्वचालित भाडा प्रणाली अनुसार विभागले भाडा समायोजन गर्न लागेको हो । यस निर्णयले सर्वसाधारणलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयल निगम भन्छ – पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा अब कुनै समस्या छैन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरेको छ । 'पम्पमा तेलको मौज्दात कम भएका कारण केही लाइन देखिएको हो, थानकोट डिपोबाट लोड भएर मागअनुसार तेल गइसकेको छ, कतिपयमा पुगिसके, कतिपयमा पुग्ने क्रममा छ', काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरका पम्पमा इन्धन भर्नेको लाइन देखिएका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको छ, अहिले कुनै समस्या छैन ।' उपत्यकासहित प्रमुख सहरका पम्पमा एक्कासि उपभोक्ताको चाप बढेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा निगमले केही पम्पको अनुगमन समेत गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका पम्पहरुले आज निगमको थानकोटस्थित डिपोबाट १३ लाख लिटर डिजेल र १३ लाख लिटर पेट्रोल उठाएका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । उपत्यकामा करिब १३० भन्दा बढी पम्प रहेका छन् ।
शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न नौ जना चिनियाँ नागरिक अध्यागमनको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । ललितपुरको धोबीघाट र चोभारबाट १८ राहदानीसहित ९ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । ललितपुरको धोवीघाटस्थित एक घरमा चिनियाँ नागरिक शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचनाका आधारमा अध्यागमन विभागले अनुगमन तथा खानतलासी गरेको छ। विभागबाट खटिएको टोलीले धोबीघाटबाट ३ जना र चोभारस्थित ट्रेजर्स प्रालिमा शंकास्पद गतिबिधिमा संलग्न अन्य ६ गरेर ९ चिनियाँलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि १८ थान चिनियाँ राहदानी पनि नियन्त्रणमा लिएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । धोबिघाटको चारतले घरमा २९ जना चिनियाँ नागरिक बस्दै आएका थिए । विभागको टोली पुग्दा ११ पुरुष र ११ महिला गरी २२ जना चिनियाँ नागरिक फेला परेका थिए। तीमध्ये ४ जना व्यवसायिक भीसा र १८ जना पर्यटक भीसा मा रहेको पाइएको छ। सबैसँग वैध भिसा भए पनि २२ जनामध्ये १८ जनाले मात्र राहदानी देखाएका थिए । बाँकी ४ जनाले राहदानी भिसा प्रयोजनका लागि कानुन व्यवसायीसँग रहेको बताएपछि अनुसन्धानका लागि १८ थान राहदानी नियन्त्रणमा लिइएको हो। घर ड्रागन ब्रिज इन्टरनेशनल प्रालिले लिजमा लिएको खुलेको ढकालले बताए । घरलाई होस्टल भनिए पनि होस्टल सञ्चालनसम्बन्धी कुनै आधिकारिक साइनबोर्ड, उद्योग दर्ता, स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता वा अन्य कानुनी कागजात फेला नपरेको उनले बताए । महिला र पुरुषलाई एउटै आवासमा राखिएको उनले बताए । आफूलाई होस्टल सञ्चालक बताउने कर्मा शेर्पा र मञ्जु लामासँग त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख वा वास्तविक विवरणसमेत उपलब्ध नभएको ढकालको भनाइ छ । चिनिया नागरिक पर्यटक भिसामा नेपालमा बसोबास गर्दै चोभारस्थित ट्रेजर्स प्रालि तथा ड्रागन ब्रिज इन्टरनेशनल प्रालिसँग आबद्ध भई कार्यरत रहेको खुलेको छ। उनीहरू भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेको देखिएको छ,’ ढकालले भने,’ घर सुमन कार्कीको स्वामित्वमा रहेको र ड्रागन ब्रिज इन्टरनेशनल प्रा।लि।ले लिजमा सञ्चालन गरिरहेको खुलेको छ ।‘ कम्पनी नेपालीको नाममा दर्ता थियो । कम्पनीको आवरणमा उनीहरू शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली सञ्चालकहरू मासिक पैसा दिएर चिनियाँहरूले ती कम्पनी प्रयोग गर्दै आएका थिए । कम्पनीका सञ्चालकले उनीहरूको कामबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
