सिभिल अस्पतालका ८ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, झन्डै ३ करोड बिगो
काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती अस्पतालमा (सिभिल)का ८ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले औषधि खरिद तथा मौज्दात व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको ठहरसहित मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले जनही २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिगो कायम गर्दै कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अस्पतालको फार्मेसी शाखाका कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नगरी बिलभरपाइ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार कर्मचारीहरूले सफ्टवेयरमा औषधिको इन्ट्री गरे पनि वास्तवमा औषधि भित्र्याएका थिएनन्। अस्पतालको स्टोर र भर्याङमुनि करोडौं मूल्यका औषधि म्याद गुज्रिएर फालेको अवस्थामा भेटिएको, तर कम्प्युटरमा भने ती औषधिहरू स्टक देखाइएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अस्पतालको फार्मेसीमा खरिद, बिक्री र बाँकी परिमाणको सन्तुलन परीक्षण तयार नपारिएको र लेखापरीक्षणका क्रममा कैफियत औंल्याएको थियो । यस्तै, म्याद सकिन लागेका औषधि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले उल्टै आपूर्तिकर्ताको धरौटी रकम फिर्ता गरिदिएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि(नोक्सानी पुर्याएको आयोगको भनाइ छ। उनीहरूले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गर्न दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी उल्टै नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेका हुन् । यी हुन् कर्मचारी : १. दीपा ढुङ्गाना: फार्मेसी युनिट इन्चार्जरफार्मेसी अधिकृत २. लवेन्द्र कुँवर: फार्मेसी सहायक ३. दिनेश पन्त: वरिष्ठ फार्मेसी सहायक ४. दीपक सापकोटा: फार्मेसी सहायक ५. विनोद पोखरेल: स्टोर किपररवरिष्ठ फार्मेसी सहायक ६. शर्मिला श्रेष्ठ: स्टोर किपररवरिष्ठ फार्मेसी सहायक ७. केशव राज न्यौपाने: स्टोर किपररफार्मेसी सहायक ८. सन्दीप तिवारी: स्टोर किपररफार्मेसी सहायक
मनाङका नायब सुब्बा कण्डेलविरुद्ध ४० हजार घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालय, मनाङमा कार्यरत नायब सुब्बा ज्ञानराज कण्डेलविरुद्ध ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार कण्डेलले जग्गा रोक्का गर्ने काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट ४० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कण्डेलले जग्गा रोक्का राख्ने काम गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग घुसको बार्गेनिङ गर्दै विभिन्न बहाना बनाएर दुःख–हैरानी दिएको र अन्ततः ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै बिगो ४० हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको मागसहित बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
वरिष्ठहरू बाइकट, भोजपुरे कार्कीको काँधमा ब्यूरोक्रेसी
काठमाडौं । सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै सरकारले कार्कीलाई नयाँ मुख्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको हो । अर्याल करिब सात महिना मुख्यसचिव रहेर असार २६ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । कार्की दुई वर्ष अगाडिमात्रै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए । उनी २०८१ भदौमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्थे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुष्कर सापकोटा (कानुन), किरणराज शर्मा (विकास व्यवस्थापन) र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल पनि सचिव रहेका छन् । कार्की सहसचिव हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको कायममुकायम प्रमुख सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । भोजपुरमा जन्मिएका कार्की ल्हासाको महावाणिज्यदूतसमेत भइसकेका छन् । उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै बागमती प्रदेशको कायममुकायम प्रमुख सचिव पछि सचिव बनेका थिए । २०२७ सालमा जन्मिएका कार्की हाल ५६ वर्षका भए । उसो त मुख्यसचिवका लागि कार्कीभन्दा वरिष्ठ सचिवहरू मुख्यसचिवको लागि दाबेदार थिए । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिवहरू किरण शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र गोपाल सिग्देल मुख्यसचिवका सबैभन्दा बलिया दाबेदारका थिए । तर, सरकारले जुनियर कार्कीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो । मुख्य सचिवको कार्कीको काँधमा प्रशासनिक सुधार र सरकारी संयन्त्रको सञ्चालन सँगै निजामती सेवाको इतिहास जोगाउने चुनौती थपिएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ८ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गने निर्णय गरेको छ । यी हुन् अन्य निर्णयहरू : -सरकारले गेटा अस्पताल कैलालीलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । -(विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । – शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र ९ व्यवस्थापन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । (कारागार नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । – मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । – भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने ।
मुख्यसचिव बने गोविन्दबहादुर कार्की
काठमाडाैं । सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेको हो । अर्याल करिब सात महिना मुख्यसचिव रहेर असार २६ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् ।
मेलम्चीको पानी बन्द, शिवपुरीबाट ५ करोड लिटर पानी ल्याइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आपूर्ति बन्द भएको अवस्थामा वैकल्पिक स्रोत परिचालन गरी उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा केयूकेएलका कार्यकारी निर्देशक रामरतन साहले शिवपुरीस्थित वागमती नदीबाट थप पानी ल्याउने योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार मेलम्चीबाट दैनिक प्राप्त हुने १८ देखि २० करोड लिटर पानीको आपूर्ति बन्द भएपछि केयूकेएलले वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा शिवपुरीस्थित वागमतीको पानी ल्याउने ५–६ वर्ष पुरानो योजनालाई तीव्रता दिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन र दररेटसम्बन्धी समस्याका कारण रोकिएको उक्त आयोजना हिजोको बैठकबाट ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अगाडि बढाइएको छ । हाल वागमतीबाट दैनिक २ करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेकोमा अब थप पाइपलाइन विस्तार गरी त्यसको क्षमता बढाइने भएको छ । पहिलेका दुई वटा १४ इन्चका पाइपका अतिरिक्त २० इन्चको नयाँ पाइप थप गर्ने कार्य हिजोबाटै सुरु भइसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक २०० मिटर डीआई पाइप संस्थासँगै उपलब्ध रहेको र बाँकी ५०० एमएमको एचडीपीई पाइप खरिद प्रक्रियामार्फत व्यवस्था गरिने साहले बताए । आगामी तीन हप्तादेखि एक महिनाभित्र यो कार्य सम्पन्न गरी उपत्यकामा थप ४ देखि ५ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट चक्रपथभित्र मेलम्चीको पानी अभावका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले भने, ‘यो मेलम्ची काठमाडौं उपत्यकामा पानीका स्रोतहरूमध्ये अहिले मेलम्चीबाट आउने १८ देखि २० करोड लिटर प्रतिदिन पानीको आपूर्ति बन्द भएको अवस्थामा हामीले वैकल्पिक पानीको स्रोत खोज्ने क्रममा सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमाथि वागमती खोलाबाट शिवपुरीको पानी ल्याउने हाम्रो ५–६ वर्षअघिको योजना थियो । विभिन्न कारणले ईआईए प्रतिवेदन नबनेर तथा हामीले दुईपटक टेन्डर गरे पनि दररेटका कारण रद्द गर्नुपर्ने स्थिति भएको थियो ।’ केयूकेएलमा रहेको ठूलो परिमाणको बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र मध्यपुर थिमीका केही घरमा देखिएको पानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । सडक खन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह तथा वडा अध्यक्षहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध ५ दिन म्याद थप
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पाँच दिन म्याद थप भएको छ । बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले म्याद थप गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई अदालतको आदेशसँगै पुनः न्यायिक हिरासतमा राखिने छ। पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई राति नै स्थल मार्गबाट काठमाडौं ल्याएर अदालत उपस्थित गराइएको थियो । अदालतले उनलाई चाैँथाेपटक म्याद थप गरेकाे हाे ।
डीएसपीले हामी बालेनका प्रहरी होइनौं भनेपछि...
काठमाडौं । कैलालीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । उनले विद्यालयको एक कार्यक्रममा बोलेको भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे हाे । उनले विद्यार्थीको अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिएर केही कुराहरू राखेका छन् । चौधरीले भनेका छन्, 'हामी बालेनको पुलिस पनि होइन, नेपाल प्रहरी हाे, अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने नेपाल प्रहरी हो । केपी ओलीलाई पनि थुन्ने यही नेपाल प्रहरी हो । मन परे ताली बजाउनूहोला ।' डीएसपी चौधरीले प्रहरी सेवामा आफू राजनीतिक पहुँच वा कुनै सिफारिसका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धात्मक लोकसेवा परीक्षामार्फत प्रवेश गरेको पनि बताएका छन् । उनलले भनेका छन्, 'म भोट हालेर वा टीका लगाएर आएको होइन । यो बर्दी राष्ट्रपतिले पनि लगाउन पाउनुहुन्न । म लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट १०२ जनामध्ये छनोट भएर आएको हुँ । हामी मेरिटका आधारमा छानिएका प्रहरी हौँ, दारु-भात खाएर आएका होइनौं ।' नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको नभई संविधान र कानुनको शासनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएको बताएका छन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै डीएसपी चौधरीले प्रहरी संगठनको मूल दायित्व अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू कुनै राजनीतिक नेतृत्वको प्रहरी नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विकासन्युजले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेलाई प्रश्न गरेको छ । प्रहरी अधिकृतले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेनको नाम लिएर सार्वजनिक समारोहमा बोल्न पाइन्छ ? भन्ने हाम्राे जिज्ञासामा काफ्लेले कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले कसैको नाम लिएर बोल्न नपाइने बताए । उनले ती प्रहरी अधिकृतले बोलेको वास्तविक कुरा के हो त्यस बारेमा बुझ्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले विद्यालयमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिने बताए । कुनै सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा बोलेको हुन सक्ने उनले बताएका छन् । ‘कहाँ बोलेको र किन तथा कुन सन्दर्भमा बोलेको यस बारेमा बुझ्नेछौ,’ उनले भने,’ प्रहरी भएर प्रहरीले गर्ने काम कर्तव्यको शिलशिलामा मात्र बोल्न पाइन्छ।' उनले प्रहरीले बोलेको वास्तविक कुरा के हो बुझेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
