सीएनआई र पीडब्लूसीले सार्वजनिक गरे जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र पीडब्लूसी (प्राइसवाटरहाउसकपर्श पीडब्लूसी) भारतले संयुक्त रुपमा तयार पारेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र नेपालमा व्यवसाय अनुकूलन सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । सीएनआई र पीडब्लूसीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्र र व्यवसायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्ने नेपालको प्रयास र निजी क्षेत्रको पहलका रुपमा यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका ठूला तथा साना उद्योगहरुले सामना गर्ने जोखिम तथा समाधानका उपायहरु सुझाइएको छ । यसले व्यवसायलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न सहज वातावरण बनाउन, जोखिम न्यूनीकरण रणनीति अबलम्बन गर्न, मूल्य शृंखला एवं जलवायु अनुकूलनबाट उत्पन्न हुने अवसरहरु कसरी पुँजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले भोगेको असरका विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी ढंगले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले समेत यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रतिवेदनले नेपाली व्यवसायहरुको लागि रोडम्याप तयार गर्न ठोस कदमहरु र योजनाहरुको रुपरेखा प्रस्तुत गरेको बताए । यसमा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिको रुपमा अनुकूलनलाई पछ्याउने र राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन प्रयासहरुलाई समर्थन गर्ने सरकार, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय एजेन्सीहरुजस्ता विभिन्न सरोकारवालाको भूमिकाका विषयहरुसमेत समेटिएका छन् । पीडब्ल्यूसी इन्डियाका प्रबन्ध निर्देशक जयवीर सिंहले जलवायु अनुकूलन व्यवसायका लागि एक जिम्मेवारी मात्र नभएर रणनीतिको आवश्यकता रहेको बताए। जलवायु परिवर्तन र यसको असरले बढ्ने लागत तथा अन्य जोखिम सहित यस परिवर्तनशील परिदृश्यलाई अनुकूलन गर्न सक्रिय भई व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए । यस प्रतिवेदनले एक लचिलो र दिगो व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उनको विश्वास थियो । सीएनआईका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित राष्ट्रहरुमध्ये एक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असर निकै प्रतिकूल हुने हुँदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाउन यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताए । यो प्रतिवेदन नेपाल सरकार, सरोकारवाला सबैलाई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास गरिएको छ । साथै, यसले व्यावसायिक सुरक्षामात्र नभएर राष्ट्रको समग्र आर्थिक स्थिरतामा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यो प्रतिवदेनले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन अनुकुलनलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्नका लागी महत्वपुर्ण मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ। यो रिपोर्ट व्यवसाय, नीति निर्माताहरु र संस्थाहरुका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकुलन गर्न महत्वपूर्ण स्रोत हुने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक हजार आठ ३८ विद्यार्थी आज दीक्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा उक्त विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २९औँ दीक्षान्त समारोहमा ती विद्यार्थीलाई दीक्षित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत बुधबार काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित २९औँ दीक्षान्त समारोहको प्रथम चरणको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै । प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित २९औँ दीक्षान्त समारोहको प्रथम चरणको कार्यक्रममा दीक्षित विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै । प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबारकाठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित २९औँ दीक्षान्त समारोहको प्रथम चरणको कार्यक्रममा दीक्षित विद्यार्थी । तस्बिर : रासस
तत्काल भन्सार छुटमा १० लाख मेट्रिक टन धान आयात नगरे चामलको मूल्य बढ्ने
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन धान अभाव हुने गरेको छ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका महासचिव दिपक कुमार पौडेलले नेपालमा वर्षभरि १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने भएकाले सरकारभारतबाट भन्सार छुटमा आयात गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । उनका अनुसार नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने र वर्षभरि १० लाख मेट्रिक टन नपुग हुने गरेको छ । भन्सार छुट सुविधामा १० लाख मेट्रिक टन धान उपलब्ध गराउन संघले सरकारसाग माग गरेको उनले बताए । यसअघि गत साउन १९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय राजदुतावासलाई पत्र पठाई भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, हालसम्म धान आयात हुन नसक्दा नेपालमा चामलको मुल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई मार पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडको नेतृत्वमा मंसिर २६ गते धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिब नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई भेट गर्दै तत्काल भन्सार छुटमा धान आयात गर्नु पर्ने माग राखेका हुन् । यस्ता छन् संघले राखेका मागहरू १. नेपालमा उत्पादन हुने धानले मात्र यहाँको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हो । भारत सरकारले निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ । गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष धानको मुल्य सिजनमै प्रति के.जि. १० रुपैयाँले बढि सकेको छ भने धानको मुल्य अझ बढने देखिन्छ । भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर धान खरिद गर्दा प्रति के.जी. ५० रुपैयाँ पर्छ भने भन्सार छुट सुविधामा धान आयात गर्दा प्रति के.जी. ४२ रुपैयाँ पर्छ । यसो हुँदा धानको मुल्य प्रति के.जी ८ रुपैयाँ फरक पर्न जान्छ भने चामलको मुल्यमा १६ रुपैयाँको फरक पर्न जान्छ । मुल्यमा यति धेरै फरकले गर्दा भन्सार छली नेपाल भित्रिएको धान र चामलसँग नेपाली उत्पादनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अरबौको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न जान्छ । २. नेपाली भन्सारमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । अब धान आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएकोले भारतबाट सहुलियत दरमा धान ल्याउन सकिएन भने चामलको मुल्य आकासिने सम्भावना छ । अरबौंको लगानीमा स्थापना भएका दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक खाद्य बस्तु चामलको नेपाली उत्पादन बन्द हुने अवस्था त छँदैछ, आमउपभोक्ता समेत ठूलो मारमा पर्ने भएकोले स्वदेशी चामल उद्योग संरक्षण गरी दिन अनुरोध गर्दछ । ३. चामल उद्योगले धान प्रसोधन गरी चामल उत्पादनसँगै सह उत्पादनहरू भुस, उद्योगको इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने (बोईलर प्लान्ट), कनिका, पशुपंक्षीका दाना, दाना उद्योग, डिस्ट्रिीलरी र स्न्याक्सहरूको कच्चा पदार्थ यी सबै चामल उद्योगकै उत्पादनमा भर पर्ने हुँदा सबैलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्छ र चामल उद्योग संगै यी उद्योगहरूबाट देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र देशको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ । ४. अहिले नेपालमा भएको धान र उद्योगले खरिद गरेर गोदाममा राखेको धानले लगभग ३ महिनालाई मात्र चामल उपलब्ध गराउन सक्ने हुँदा बेलैमा धान उपलब्ध गराई समस्या समाधानमा पहल गरी दिन नेपाल सरकार लगायत सबै क्षेत्रलाई अनुरोध छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गरे पसल नै बन्द हुने, सेवन गर्नेलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । अब काठमाडौंमा महानगरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिर २८ गतेदेखि उक्त पदार्थहरु किनबेचमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्द लगाउने भएसँगै किनबेच गर्न नपाइने भएको हो । सूर्तिजन्य पदार्थ जस्तै, सूर्ति सेवनको निमित बनाइएका कच्चा सूर्ति, खैनि गुट्टका, सूर्ति वा यस्तै प्रकारका पदार्थहरु किनबेच गरेको वा सेवन गरेको पाइएमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने समेत बताएको छ । महानगरले सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गरेको छ वा छैन भनेर सबै पसलमा अनुगमन टोली खटाउने छ । सो क्रममा, सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गरेको पाइएमा दुई पटकसम्म जफत गरिने तेस्रो पटक पाइएमा पसल बन्द गर्ने महानगरको उद्घोष छ । त्यस्तै, धुम्रपान गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट निकालिने र एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । साथै, सार्वजनिक स्थलको एक सय मिटर वरिपरी वितरण गरेको पाइएमा जफत गरी बन्द गरिने समेत महानगरले बताएको छ । अनुगनका लागि नगरप्रहरी परिचालन काठमाडौं महानगरका ४ क्षेत्रमा १० जनाका दरले नगरप्रहरी परिचालन गरिने र केन्द्रमा १० जना निरन्तर अनुगमनको लागि गरी पहिलो चरणमा ५० जना नगरप्रहरी परिचालन हुने र सादा पोसाकमा समेत नगर प्रहरीले अनुगमन गर्ने छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप नगरप्रहरी र अन्य कर्मचारी समेत परिचालित हुने छन् । साथै, कसैले उल्लेखित विषयको बर्खिलाप गरे गराएमा तत्काल नगर प्रहरीको हट लाइन नं १८१०५००००६० वा ०१५९०१७६३ र ०१५९०१७६४ मा सूचना उपलब्ध गराउन समेत महानगरले आग्रह गरेको छ । महानगरले काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०५० को दफा ४२ सुर्तिजन्य पदार्थ (निरुपण र नियमन) ऐन २०६८ को दफा ११को अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गरेको हो । जनस्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभाव रोक्न, शहरी सौन्दर्यता कायम राख्न र भूमी तथा वातावरणीय असर न्यूनिकरण गर्न भन्दै महानगरले यो कदम चालेको जानकारी गराएको छ ।
चिनीको मूल्य दोब्बर, किसानको पीडा उस्तै
काठमाडौं । एक वर्षअघि चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकेजी १२० नाघेको छ । गत वर्षको तुलनामा चिनीको मूल्यमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि मात्र भएको छैन, असोज महिनादेखि नै बजारमा चिनीको अभाव छ । बजारमा चिनीको मागमा कहिल्यै कमि भएको छैन र देश चिनीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छैन । यस अवस्थामा पनि उखु किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उखु प्रति क्वीन्टल ५३६.६० रुपैयाँ, ०७७/७८ मा ५४४.३० रुपैयाँ, ०७८/७९ मा ५९० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६१० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख २० हजार, ०७७/७८ मा ९६ करोड ६२ लाख, ०७८/७९ मा ९५ करोड ५१ लाख ३० हजार, ०७९/८० मा ९९ करोड ५१ लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ उखु किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरेको थियो । चिनीको मूल्य बढ्दा, सरकारले उखुको मूल्य बढाउँदै जादा र सरकारको अनुदान बढाउँदै पनि किसानमा त्यसकाे असर सकारात्मक परेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो दश वर्षमा उखु खेती गर्ने किसानहरु र क्षेत्रफलको आकार पनि घटेको छ । सन् २०१२/१३ ६४ हजार चार सय ८३ हेक्टरमा लगाइएको उखु खेती सन् २०२२/२३ सम्म आउँदा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा किसानहरुले २१०.५ लाख क्वीन्टल, ०७७/७८ मा १४८ लाख क्वीन्टल, ०७८/७९ मा १४२.१ लाख क्वीन्टल र ०७९/८० मा १५० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए । नेपालमा वर्षेनी दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन भन्दा धेरै चिनी खपत हुँदै आएको छ । जसमध्ये एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा चिनी अवैधानिक रुपमा आयात हुँदै आएको उद्योगीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । बजारमा चिनीको मागको अवस्था राम्रो भइराखेको, किसानहरुले उखु खेती गर्न हिच्किचाहट नदेखाएको र उद्योगहरु पनि चिनी उत्पादन गर्न तयार रहेको अवस्था देखिएपनि सरकारले उखु किसानमैत्री नीति र व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । वर्षेनी रुपमा किसानले पाउनुपर्ने अनुदानवापतको रकम निकासामा अर्थमन्त्रालयले नै ढिलाई गर्ने गरेको कारणले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उखु किसानहरुलाई अनुदानबापत दिनुपर्ने बक्यौता विस्तारै दिँदै जाने बताए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले राज्यका अंगहरुले समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘उद्योग मन्त्रालय उद्योगसँग सम्बन्धित छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय छ’, उखुको मूल्य निर्धारण उसैले गर्छ, किनभने लागत उसले हेर्ने गर्छ, एकआपसमा जोड्ने मात्रै उद्योग मन्त्रालयको काम हो ।’ राज्यले कृषि मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्ने अनुदानको रकम दिननसकेको र राज्यको पनि कमजोरी भएको भन्दै उनले भने, ‘लिंकेजको भूमिकामा धेरै फ्याक्टरहरुले असर गर्छ, हामी इन्ट्रिग्रेटेट एप्रोचमा जान सकेनौं, समन्वयको पाटोमा भएको कमिकमजोरीको कारणले गर्दा यो समस्या आएको हो ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निरन्तर वकालत गर्ने सरकारले पसिना बगाउन चाहेका किसान र लगानी गर्न चाहेका उद्यमीहरुको बीचमा सही समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा उखु किसानहरु पीडित बन्दै जाने, उखु उद्योग बन्द हुँदै जाने, उखु आयातमा नै निर्भर हुँदै जाने र उपभोक्ताहरुले अधिक मूल्य र अभावको सामना गरिरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
राजमार्गका बिजुलीका खम्बा व्यवस्थापन नगर्दा जोखिम बढ्यो
कञ्चनपुर । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रका बिजुलीका खम्बा व्यवस्थापन नगर्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम बढेको छ । राजमार्गको झलारी बजार क्षेत्रमै राखिएको दुई सय केभिएको ट्रान्सफर्मर जमिनभन्दा दुई फिट मात्रै माथि रहेको छ । ट्रान्सफर्मरका तारमा यात्रु, घरपालुवा जनावर वा सवारी साधनले छोए करेन्ट लागेर दुर्घटना हुने सम्भावना छ । राजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा माटो भर्दा खम्बमा राखिएको ट्रान्सफर्मर जमिनमै छुने अवस्थामा पुग्दा पनि सम्बन्धित निकायले सुरक्षाका लागि चासो नदेखाएको स्थानीयवासी गणेशबहादुर ऐरले बताए । ‘पटक–पटक जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गर्दा पनि खम्बा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छैन’ उनले भने, ‘ट्रान्सफर्मरका नाङ्गो तारमा छोएमा जुनसुकै बेला पनि अप्रिय घटना हुनसक्छ ।’ ‘पटक–पटक जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गर्दा पनि खम्बा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छैन’ उनले भने, ‘ट्रान्सफर्मरका नाङ्गो तारमा छोएमा जुनसुकै बेला पनि अप्रिय घटना हुनसक्छ ।’ ‘जनप्रतिनिधिसँगै सम्बन्धित निकायले नगरवासीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सडक क्षेत्र सुरक्षित बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘दुर्घटना निम्तिनु अघि नै सडक क्षेत्रलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ राजमार्गको बनसमितिदेखि कलुवापुर क्षेत्रसम्मका एक दर्जन बढी बिजुलीका खम्बा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पूर्वनगरप्रमुख ऐरको भनाइ थियो । सडक क्षेत्रमा गाडिएका खम्बा व्यवस्थापन नगरे करेन्ट लागेर हुने दुर्घटना एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ पोलमा सवारी साधन ठोक्किएर हुने दुर्घटनाको जोखिमसमेत उत्तिकै रहेको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महेन्द्रनगर वितरण शाखाका प्रमुख चुटुककुमार श्रीवास्तवले सडक क्षेत्रमा रहेका बिजुलीका खम्बा सार्ने कार्य सडक डिभिजन कार्यालयको रहेको बताए। ‘सडक डिभिजन कार्यालयलाई बजेटको व्यवस्थापनका लागि भनेका छौँ, मानेकै छैन’ उनले भने, सडक चौडा गर्नुभन्दा पहिलानै हामीसँग सम्पर्क गरेको भए योजना राख्न सकिन्थ्यो, सडकले बजेट छु्ट्याएन,पोल सार्ने बजेट हामीसँग पनि नहुँदा कार्य रोकिएको छ ।’ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर शाखाका सूचना अधिकारी तारानाथ सिग्देल सडकको क्षेत्राधिकार ५० मिटरभित्र बिजुलीका खम्बा गाड्नै नपाउने नियम रहेको बताए ।जोखिम भएपछि प्राधिकरणले नै ट्रान्सफर्मरलाई सुरक्षित गर्ने र पोल सार्ने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । रासस
अलैँचीको मूल्य बढेपछि ताप्लेजुङका किसान उत्साहित
ताप्लेजुङ । पहाडी क्षेत्रको मुख्य नगदेबालीका रुपमा लिइने अलैँचीको मूल्य बढेसँगै किसान हर्षित भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अलैँचीको मूल्य बढेको छ । ताप्लेजुङमा अहिले प्रति मन (४० किलो) ६९ हजारमा कारोबार भइरहेको अलैँची व्यवसायी बालमणि बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्षको सबैभन्दा बढी गत सोमबार ७१ हजारका दरले कारोबार भएको थियो । शुक्रबारदेखि अलैँचीको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको बरालको भनाइ थियो । मूल्यमा वृद्धि भएसँगै अलैँची किसान खुसी भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष न्यून मूल्यमा कारोबार गर्दै आएका किसानले यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा केही बढी मूल्य पाएपछि खुसी भएका हुन् । ‘यस वर्ष उत्पादन केही घटे पनि मूल्य भने बढ्नले किसानलाई राहत पुगेको छ’, अलैँची किसान गणेश सिग्देलले भने, ‘अलैँचीको मूल्यमा सधैँ एकरुपता हुनुपर्ने हो । ठूलो परिमाणमा मूल्य घटबढ भइरहँदा किसान अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।’ गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रति मन ६० हजारका दरले कारोबार भएको थियो । यस वर्ष सिजनको सुरुवाती समयमा झण्डै त्यही हाराहारीमा कारोबार भएको थियो । बर्खामा अत्यधिक पानी र हिउँदमा लामो समय खडेरी पर्नुका साथै रोगकीराका कारण अलैँची उत्पादन घटेको किसान रश्मी आचार्यले बताइन् । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित अलैँची झापाको विर्तामोड हुँदै भारतीय बजारमा निर्यात हुने गरेको छ । रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड : थप आठ पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माण हुँदै गरेका थप आठ पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । ती पुलको पहुँच मार्गको काम मात्र बाँकी छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी ई कृष्ण आचार्यका अनुसार मङ्सिर महिनामा चार नयाँ पुल सञ्चालनमा आएका छन् । थप आठवटा पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ । उनका अनुसार काली, नम्सी, रिग्दी, सिमलताल, भोर्ले, खोर, खहरे र जुगेडी पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘चार वटा एक महिनामानै सञ्चालनमा आउँछ । आठ वटै पुल सञ्चालनमा ल्याउन दुई महिना लाग्छ ।’ ती पुलको पहुँचमार्ग बनाउने र रङगरोगन लगायतका काम भइरहेको छ ।यही मङ्सिर महिनामा डुम्रे, चिसेन्जी, तोपे र लामो बालु्वाको पुल सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिए । थप आठ पुल सञ्चालनमा आएपछि नयाँ बन्दै गरेका १५ पुलमध्ये दुईवटा मात्र बन्न बाँकी रहन्छन् । आचार्यका अनुसार खहरेको पुल ६ महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने छ । तुइन खोलाको पुल निर्माणका लागि भने भित्तो विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने उनले बताए । गएको हिउँदमा सडक रोकेर दुईवटा पुल बनाउन ढिस्को भत्काउन थालिएको थियो । सँगै भत्काउन थालिएको चिसेन्जी खोलाको आडको ढिस्को भत्काएर पुलसमेत निर्माण गरिसकिएको छ । यो ठाउँमा ४० मिटर अग्लो ढिस्को भत्काएर पुल बनाइएको हो । आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको पुल बनाउनका लागि ढिस्को पूरै भत्काउन नसकिएपछि विस्फोट गर्न लागिएको हो । पुलको मुग्लिन तर्फको झण्डै ६० मिटर अग्लो पहाडमध्ये २५ मिटर भत्काइएको छ । बाँकी ३५ मिटरलाई विस्फोट गर्न लागिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । प्रक्रियागत काम पूरा गर्न समय लागेकाले गत हिउँदमानै विस्फोट गर्ने गृहकार्य गरिएको भए पनि काममा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार ढिस्को भत्काउन विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त भइसकिएको छ । आयोजनाले विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, पुनः गृहमन्त्रालय भएर अन्तिम अनुमति भारतीय राजदूताबासबाट पाएको जनाइएको छ । यससँगै विस्फोटक पदार्थ ल्याएर राख्नका लागि नेपाली सेनासँग रहेको बङ्कर मर्मत सम्भार गर्ने तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार भरतपुरमा सेना सँग रहेको बङ्कर मर्मत गरेर त्यहाँ विस्फोटक पदार्थ राख्न लागिएको हो । दश टन विस्फोटक पदार्थ झिकाइदै छ । दुई महिनाभित्रमा विस्फोटक पदार्थ झिकाएर अर्को दुई महिनामा विस्फोट गरी डाँडा भत्काउने तयारी छ । उनले भने ‘हाम्रो योजना अनुसार काम भएमा आगामी असार सम्ममा पुलनै बनिसक्छ ।’ यो खण्डमा पर्ने १९ पुलमध्ये चार पुल सन् २०२० मा निर्माण गरिएको थियो । बाँकी १५ पुलसँगै निर्माण थालिएको हो । विसं २०७६ चैत १० गतेबाट पुलको निर्माण थालिएको हो । पुलको लागत एक अर्ब २८ करोड छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद अगामी पुस १० गते सकिँदै छ । अनक कन्सट्रक्सनले पुलको ठेक्का पाएको थियो । यो राजमार्गलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा एसियन मापदण्डअनुसार बनाइएको हो । पुल ११ मिटर चौडा छन् । सडक विस्तार गरेसँगै नौ देखि ११ मिटर फराकिलो बनेको छ । राजधानी बाहिरिने र भित्रने प्रमुख सडकका रुपमा यो सडक रहेको छ । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजार भन्दाबढी सवारीसाधन आवतजावत गर्छन । वर्षाको समयमा दुःख दिँदै आएको यो सडक विस्तार र पुल बनेपछि केही राहत हुँदै आएको छ । रासस
