फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको सेयर कारोबार फुकुवा, भन्छ : इन्टरनेटको समस्याले गल्ती भयो
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा भएको छ । लाभांश घोषणा सम्बन्धी जानकारी समयमा नगरेको भन्दै नेप्सेले रोकिदिएको लघुवित्तको सेयर कारोबार बुधबार अर्थात पुस ४ गतेबाट फुकुवा भएको हो । नेप्सेलाई समयमा जानकारी नगराएको भन्दै नेप्सेले कारणसहितको स्पष्टिकरण तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार लघुवित्तले पत्रमार्फत सुविसु इन्टरनेटको कनेक्टीभिटीमा समस्या आएकोले समयमा जानकारी गराउन नसकिएको बताएको छ । साथै, कम्पनीले पत्रमार्फत आगामी दिनमा सजग भई यस्तो गल्ती नदोहोराउने प्रतिवद्धता समेत गरेको नेप्सेले बताएको छ । कम्पनीको मंसिर २७ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नाफाबाट लाभांश जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको जानकारी नेप्सेलाई मंसिर २८ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेर ४६ मिनेटमा मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । यससँगै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनिमय २२(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने निर्णय वा सूचना नेप्सेलाई जानकारी सोहि दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नु अघि नै सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले त्यसको विपरित काम गरेको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको कारोबार गत मंसिर २८ गतेदेखि स्थगन गरिदिएको थियो । उक्त कारोबार पुस ४ गतेदेखि पुनः सुचारु भएको नेप्सेले जानकारी गराएको छ ।
ग्रेट वाल मोटर्सको अफर: दि लक्सरी ड्राईभ र गियर अप फर ग्रेट डिल्स
काठमाडौं । ग्रेटवाल मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक भिजि इम्पेक्स प्रालिले वीन्टर अफर ल्याएको छ । इलेक्ट्रिक कार ओरा ०३ र अन्य गाडीलाई लक्षित गरी ल्याइएको छुट्टाछुट्टै अफर अन्तर्गत ग्राहकले ७ लाख रुपैयाँसम्मको फाइदा लिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आफ्नो इलेक्ट्रिक कार ओरा ०३ मा कम्पनीले ‘दि लक्जरी ड्राइभ’ अफर ल्याएको छ । उक्त अफरमा ग्राहकले सो कार खरिद गर्दा ३ लाखसम्म फाइदा लिन सक्नेछन् भने ९ लाख ४९ हजार डाउन पेमेन्टमा कार खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, पेट्रोलियम गाडीलाई लक्षित गरी ल्याइएको ‘गियर अप फर ग्रेट डिल्स’ अफर अन्तर्गत ग्राहकले नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस, निशूल्क एक्सेसरिज र निःशुल्क बीमा सहित धेरै सुविधाहरू पाउनेछन् । यी सबै सुबिधा सामेल हुँदा ७ लाखसम्मको फाइदा पाइने कम्पनीको भनाई छ ।
अर्बाैं कर तिर्दा बैंकको ब्यालेन्ससिटमा ‘हिट’, पुँजी कोषमा पर्न सक्छ दबाब
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओ वापत् हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्बौं कर तिर्नु पर्दा एक किसिमको दबाब सिर्जना भएको हो । अहिले अधिकांश वित्तीय संस्थाले कर तिरिसकेका छन् भने कतिपय संस्थाले तिर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सरकारले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम करवापत तिर्नु परेको हो । सुरुमा कर नतिर्न ठूलै संघर्ष गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब तिर्नु परेपछि यस विषयले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो पनि धेरैको छ । एकैपटक अर्बाै रकम कर तिर्दा बैंकको वित्तीय विवरणमा नै असर पर्ने बुझाइ धेरैको छ । अहिले बैंकरहरू एक किसिमको तनाबमा पनि देखिन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो दोस्रो त्रैमासको विवरण तयार गरिरहेका बैंकले यो बिचमा ठूलो रकम कर तिर्नु परेपछि हिसाब मिलान गर्न समस्या भएको गुनासो पनि गरेका छन् । यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा नै असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरूले अर्बौं कर तिर्दा ब्यालेन्ससिटमा स्वतः प्रभाव पर्ने बताउँछन् । हाल कुन शिर्षकबाट कर तिर्ने भनेर फाइनल नभए पनि सक्ने बैंकहरूले चालुआर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणबाट कर भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले जगेडा कोषबाट पनि कर भुक्तान गरिरहेका छन् । ‘अहिले कर मात्रै तिरेको हो, कुन शिर्षकबाट तिर्ने भनेर फाइनल हुन बाँकी छ, अब कसरी अघि बढ्ने र यसको प्रभावका बारेमा बैंकर संघले सामूहिक धारणा बनाइरहेको छ,’ अध्यक्ष केसीले विकासन्युजसँग भने । हाल सबैभन्दा बढी कर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र कुमारी लगायतका बैंकले तिर्नु परेको छ । कतिपय बैंकले पुँजी कोषबाट पनि कर तिर्ने योजना बनाएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ९ प्रतिशत नजिक भएको हुनाले यसले अर्को समस्या सिर्जना हुने बैंकको बुझाइ छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अुनपात ११ प्रतिशत रहेको हुँदा १० प्रतिशतमा झरेपनि केही सकस परेन । तर, एनएमबि बैंकको कर तिर्नु अगावै पुँजी प्रयाप्तता ९ प्रतिशत नजिक रहेको हुँदा गाह्रो हुन सक्ने देखिन्छ बुझाइ बैंकको छ । यो विषय पनि बैंकले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । सानिमा बैंकले ६ करोड रुपैयाँबराबरकर तिरेको र पुँजी प्रयाप्तता १० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले केही असर नपर्ने बैंकको भनाइ छ । पुँजी कोषबाट कर तिर्दा बैंकहरूको पुँजी घट्ने देखिन्छ । जस्तो सानिमा बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब छ भने ६ करोड घटेर खासै फरक परेन । तर, एनएमबि बैंकको २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेकोमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्दा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नाफाबाट वितरण नगरेको रकम, चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष चुक्ता पुँजीमा गणना गरिन्छ । अहिले बैंकहरूले जुनसुकै शिर्षकबाट कर तिरेको भएपनि अकाउन्टिङ गर्दा चुक्ता पुँजीको शिर्षकमा गणना हुने केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार कर तिर्दा बैंकको नाफा घट्दैन । तर, कोर क्यापिटल घट्न गई कर्जा दिने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । कुमारी बैंकले ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । यति धेरै रकम कर तिर्दा बैंकको ब्यालेन्ससिटमा नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक रहेको कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूले पुरानो रिजर्भ एण्ड सर्पलस सूचकबाट कर तिरेको हो । बैंकको यसअघिको नाफा रकम नहुँदा चालुआवको पहिलो त्रैमासको नाफाबाट कर तिर्नु परेको हो । सीईओ खनालका अनुसार ५८ करोड ३० लाख कर तिर्दा आगामी वित्तीय विवरणमा नाफा सोही रकमबराबर घटेर आउन सक्छ । ‘अधिकांश बैंकहरूको पुँजी कोष टाइट छ, जुन बैंकले जति कर तिर्याे त्यति नै टाइट हुन्छ । तर, पुँजी कोष टाइट भएर भविष्यमा ठूलो असर गर्ने भन्ने होइन, भविष्यमा कर्जा दिन सक्ने क्षमता घट्छ, तर अबको नाफामा अहिलेको कर तिरेको रकम घट्छ, केही बैंकको वित्तीय विवरण नै नकारात्मक आउन सक्छ,’ उनले भने । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन कुमार आचार्य सरकारले भूतप्रवाही कानुन लगायो भनेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि निर्णय सदर गरेपछि कर तिर्नु पर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘जस्तोः दुई वटा बैंक मर्ज भए, एउटा बैंकको भ्यालू १ सय रुपैयाँ र अर्काे बैंकको ९० रुपैयाँ मर्ज भए भने १० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ, नाफा भएको त्यही १० रुपैयाँमा ३० प्रतिशत कर तिर्दा ३ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो नाफालाई बोनसको रूपमा वितरण नगरेको वा नचलाएर राखेको छ भने कर तिर्नु परेन । तर, बोनस सेयरकोरूपमा वितरण गरेपछि कर तिर्नु पर्छ ।’ साथै, कतिपय कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभएको सेयर अंकित मूल्यभन्दा बढी तोकेर लिलामी गर्दा हुने फाइदामा पनि कर लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरेको एफपीओ र आईपीओमा समेत कर तिर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हकप्रद सेयर बिक्री नभएको खण्डमा लिलामीमा बिक्री गर्दा जति पनि नाफा हुन्छ, त्यसमा पनि कर तिर्नु पर्छ, साथै अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर जारी गरेको छ भने त्यसमा पनि थप भएको सेयरमा कर तिर्नु पर्छ,’ उनले भने । कम्पनीहरूले फाइदा भएको रकमलाई क्यापिटलकोरूपमा गणना गरेका थिए । अब जुन बैंकले बढी कर तिरेका छन् ती बैंकहरूको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अर्थात् पुँजी प्रयाप्तता अनुपात घट्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी प्रयाप्तता अुनपात ९ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन बैंकको पुँजी प्रयाप्तता ९ प्रतिशत नजिक छ ती बैंकलाई गाह्रो हुन सक्छ । किनभने पुँजी प्रयाप्तता टाइट भएपछि बैंकको कर्जा दिने क्षमता घट्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको हो ।
सुनको मूल्य बढेर तोलाको १ लाख १९ हजार पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेको छ। आज प्रतितोला छापावाल सुन १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन १ लाख १८ हजार ४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, चाँदी पनि तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ४६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
लाभांश पारित गर्न शिवम् सिमेन्टले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले आगामी पुस २७ गते वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीले सो दिन बिहान ९ बजे काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा आफ्नो आठौं वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । सभामा कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव लैजाँदै छ । जसअनुसार सभाले कम्पनीको १४.२७ प्रतिशत बोनस र ०.७५ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनको लागि) गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्दै छ । उक्त सभामा जाने प्रयोजनको लागि कम्पनीले आगामी पुस १९ गते एक दिन बुक क्लोज गर्दै छ । यससँगै पुस १८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै प्रस्तावित उक्त लाभांश पारित भएपछि पाउने छन् ।
सांसद अधिकारीको प्रश्न : सांसद विकाससँग नजोडिने हो भने जनताका समस्या कसले बुझ्ने ?
काठमाडौं । वर्तमान संसद् गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । सङ्घीय संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्ला एक वर्षमा संसद्मा देखिएको गतिविधि र अभिव्यक्ति आलोचनाको विषय बनेका छन् । शान्ति प्रक्रिया र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद्को कार्यशैली तथा उपलब्धिबाट सांसद स्वयम् सन्तुष्ट हुन नसकेको गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं २ का सांसद रामनाथ अधिकारी सङ्घीय संसद्को एकवर्षे उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विभिन्न ऐन कानुनको अभाव छ । ती कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो वातावरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका निम्ति संसद्ले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, ती काम हुन सकेनन्, अपेक्षा गरेको भन्दा पृथक ढङ्गबाट संसद् अघि बढेको छ । त्यसकारण बढी सन्तुष्ट हुने ठाउँ फेला परेको छैन ।’ आशा गरेअनुसार नभएको हुँदा आफू प्रतिनिधिसभाको सांसद हो भनेर भन्न कताकता असजिलो हुने महसुस गरेको उनको बुझाइ छ । ‘जुन ढङ्गको आशा, अपेक्षा र कल्पना गरेको थिएँ, त्यो पाउन सकिएन’, उनले भने। संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा सरकार र संसद् प्रमुख नै बढी जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न जेजति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो अधुरो र अपुरो नै रहेका कारणले आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिसकेपछि सङ्घीय सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले जनतालाई उक्त विषय बुझाउन नसक्नुमा राजनीतिक दल र सांसद नै जिम्मेवार रहेको ठहर्याए । ‘तर सांसदलाई बाध्यता पनि छ, जनताको अपेक्षा प्रशस्त छन्, सडकको न्यूनतम व्यवस्था पनि छैन’, सांसद अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको विकास दीर्घकालीन भएन, गाउँगाउँमा खानेपानीको अभाव छ, यी सबै पीडा सांसदले भोगेका छौँ, त्यसकारण हामी विकास होइन, कानुन निर्माणमा मात्रै खट्छौँ भन्न मिल्दैन ।’ सांसद जनताको विकास निर्माणका अपेक्षासँग जोडिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सांसद विकाससँग नजोडिने हो भने दूरदराजको जनताका समस्या कसले बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने त ? उनले प्रश्न भने । ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौँ, सबै नेपाली जनता सार्वभौम बन्नुभयो, सिंहदरबारका अधिकार आँगनमा पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ, तर यो अवस्था अझै पनि फेला परेको छैन’, सांसद अधिकारीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा अन्धकारमा गुज्रिनु परेको छ । खानेपानीको अभाव छ, हिउँदे बाटो मात्रै तयार भएका छन्, बर्खामा गाउँगाउँसम्म पुग्ने स्थायी सडक छैन ।’ जनताका यावत समस्या सांसदले उठाउनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भएकाले सांसदको उपस्थिति विकासे अड्डामा देखिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने हो तथा विकास प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्नेमा जागरुकता ल्याउन नसकेकाले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । सरकार र प्रतिपक्षीबीच दूरी बढ्दा यसपटकको यसपटकको प्रतिनिधिसभा निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीका कारण सांसद निरन्तर अघि बढ्न सकेन । त्यसकारण पनि ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।’ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा दूरी बढ्दा त्यसको प्रभाव संसद्मा परेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले लडेर ल्याएको अधिकारका विषयलाई जनताका बीचमा पुर्याउन सकेनौँ भनेर छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । तत्कालीन समयमा उठेका समस्याका विषय समाधान गर्दै अघि बढ्दा प्रतिनिधिसभामा सांसदले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, संसद् आफ्नो भूमिकाबाट टाढा रहँदा समस्या पैदा भएको छ’, उनले भने । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी अन्त्यैतर्फ मोडिने स्थिति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसपटकको प्रतिनिधिसभाले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएनन् जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।’ सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको जनाउँदै उनले यसमा नेतृत्वको मात्रै दोष नभएर सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको चर्को पीडाका कारण पनि संसद् प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठालाई सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा पछिल्ला समय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा लोभ, मोह र स्वार्थ देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबैको समूहिक पहल र प्रयत्न आवश्यक भएको बताए । २०१८ साल भदौ १५ गते जन्मिएका सांसद अधिकारीले २०३९ सालदेखि राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । २०४२ सालमा नौ महिना जेल परेका उनी २०५६ को आम निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०५४ देखि २०७२ सम्म नेपाली कांग्रेस धादिङको जिल्ला सभापति रहेका उनी दोस्रो जनआन्दोलनमा ककनी र भक्तपुरमा गरी पाँच महिना प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । नेता अधिकारी धादिङको नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र शान्ति समिति धादिङको अध्यक्षसमेत रहेका थिए । संसदीय मर्यादामा सबै सांसद अडिग रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदीय मर्यादा र गरिमाभित्र रहेर मात्रै आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताए । ‘संसदीय मर्यादाको पालना आफैँले गर्ने हो, शीर्ष नेतादेखि नवप्रवेशी सांसद समेतले संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र ढाडस पनि दिन सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षीको असल सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ, तर यसपटकको संसद्मा देखिएको गतिविधि र अभिव्यक्तिप्रति आफू सन्तुष्ट छैन’, सांसद अधिकारीले भने । संसद् प्रतिपक्षीको सत्ता भए पनि त्यसको दायरा र अनुशासन हुने जनाउँदै उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अनुशासनभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए । संसदीय अभ्यासमा सबै सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले मुलुकको नेतृत्व गर्नेले आफू सुध्रेर ग्रामीण भेकमा रहेका जनताका समस्या समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ, हिजो जनतासमक्ष गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ’, उनले भने । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा पुर्याउँछौँ भनेर गरेको कबोललाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि तहमा जनतमाथि बेइमानी गर्न नहुने बताए । ‘वडा, पालिका, प्रदेश र सङ्घमा रहेका जनप्रतिनिधिले जनतमाथि अन्याय र बेइमानी गर्ने कल्पनासमेत गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘परिवर्तनका लागि मरिमेटेर लागेका शक्ति जनताको अधिकारका लागि फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ ।’ रासस
भिभोको छैठौं वार्षिकोत्सव सेल्स कार्निभल : सेलिब्रेसन, अफर र सरप्राइजहरू
काठमाडौं । प्रख्यात टेक्नोलोजी ब्रान्ड भिभोको नेपालमा स्थापनको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यस छैठौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भिभोले ग्राहकहरुलाई उत्सवमा सहभागी हुने समय भएको आभास गराएको छ । कम्पनीका अनुसार यो सेलिब्रेशनले भिभोले नेपालमा भित्र्याएको नवीनता, प्रविधि र कनेक्टिभिटीको सारलाई प्रतिध्वनित गर्दछ । भिभोले आफ्ना ग्राहकवर्गसंग उत्सवको उत्साहलाई बाड्दैं सबैलाई आकर्षक अफरहरू तथा पुरस्कारहरू प्रदान गर्न आफ्नो वार्षिक डिसेम्बर सेल्स कार्निभल घोषणा गरेको हो । यो एक्सक्लुसिभ सेल्स कार्निभल डिसेम्बर ७ तारिख देखि शुरु भएर ५ जनवरी, २०२४ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । नेपाली स्मार्टफोन बजारमा, अग्रणी ब्राण्ड मध्ये एक भिभो उत्कृष्ट प्रविधिसहित नवीन विशेषताका स्मार्टफोनहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । भिभोले शुरुवातदेखि नै नेपाली बजारमा आफ्नो स्थानलाई सुदृढ गर्दै धेरै कोशेढुङ्गाहरू पार गर्दै आइरहेको छ । भिभोको नोभेम्बर २०२३ को समग्र सेल्स १७८ प्रतिशतलले वृद्धि भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । स्लीक डिजाइन, अत्याधुनिक प्रविधि र प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टिप्रतिको प्रतिबद्धताले ब्रान्डलाई प्रयोगकर्ताहरुको मन जित्न र धेरै माया प्राप्त गर्न मद्दत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । भिभोको वार्षिक सेल्स कार्निभल २०२३ हरेक भिभो स्मार्टफोन खरिदमा ग्राहकहरुले नयाँ प्रविधिसंगै लकी ड्र मा सामेल भएर आकर्षक पुरस्कारहरू जित्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । भिभो वाई२७एस खरिद गर्ने पहिलो १००० ग्राहकहरूले नयाँ स्मार्टफोनको साथै ६ महिनासम्मको थप वारेन्टी पाउनेछन् । साथै, एक जना बम्पर पुरस्कार विजेताको भाग्यशाली जोडीले निकै रोमाञ्चक एवं आकर्षक शहर दुबई घुम्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यसको साथै लक्की ड्र मा ग्राहकहरुको मन लोभ्याउने धेरै आकर्षक उपहारहरू रहेका छन् । ग्राहकहरुले लक्की ड्र मा भिभोको नयाँ भी सिरिजका स्मार्टफोनहरुदेखि, रिभरसङ् इयरबडहरू, एक महिनासम्म निशुल्क स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट, स्पिकर, साइड ब्याग, तथा बोतलहरु जित्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् जसले प्रत्येक प्रविधि प्रेमीहरूको सपना पूरा गर्दछ । यसै उत्साहका बीचमा, भिभोले वाई सिरिजमा नयाँ स्मार्टफोन – वाई१७एस (४जीवी+१२जीवी) सार्वजनिक गरेको छ । यो नयाँ स्मार्टफोनमा शक्तिशाली ५००० एमएएचको ब्याट्री, मिडियाटेक जी८५ प्रोसेसरको रहेको छ । वाई१७एस प्रयोगकर्ताहरुले निकै रुचाएका दुई आकर्षक – फरेस्ट ग्रीन र ग्लिटर पर्पल रंगहरूमा उपलब्ध छ । सेल्स कार्निभलकै सबैभन्दा आकर्षक अफर मध्ये एक यो स्मार्टफोन निकै सुलभ मुल्य रु १४,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ । भिभोले पहिला नै वाई१७एस (६ जीवी+१२८ जीवी) मा १६,९९९ मा सार्वजनिक गरेको थियो र यो नयाँ स्मार्टफोनले ग्राहकहरुलाई नयाँ र्याम र रोमसहित परिष्कृत प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्नेछ ।
लाभांश नदिने कम्पनीहरुको संख्या बढ्दै, सीवाईसी नेपाल लघुवित्तले पनि नदिने
काठमाडौं । यो वर्ष लाभांश नदिने कम्पनीहरुको संख्या बढ्दो छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये प्राय कम्पनीहरुले यो वर्ष लाभांश घोषणा गरेका छैनन् । हालसम्म सार्वजनिक भएको जानकारी अनुसार अधिकांश लघुवित्तहरुले पनि गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने भएका छन् भने केहीले अझै घोषणा गर्नै बाँकी छ । सीवाईसी नेपाल लघुवित्तले पनि गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाको पुस ३ गते बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । सोही बमोजिम संस्थाले गत आवको वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्ने छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आएको उक्त विवरणलाई संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
