मध्यमवर्गले पनि लगाउन थाले है हिराका गहना !
काठमाडौं । कुनै जमाना यस्तो थियो– ओहो ! हिराको गहना लगाएको ? त्यस्तो महँगो… धनीमानीले लगाउने त हो हिरा ! हिराका गहना धनाढ्य, व्यापारी, धनीमानी कुल खान्दानका महिला वा पुरुषले लगाउने गर्छन् भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ थियो । एक हिसाबले कुरा सही पनि थियो । किनभने, हिराका गहना लगाउन प्रशस्तै सम्पत्ति वा आम्दानी हुनुपर्थ्यो । तर, केही वर्षयता हिराका गहना लगाउने ‘ट्रेन्ड’ बिस्तारै सर्वसाधारणसम्म आइपुगेको छ । सर्वसाधारणको मतलब यो होइन कि बिहान कमाएर साँझ खाने र साँझ कमाएर बिहान खाने । यसको मतलब हो– मध्यमवर्ग । पछिल्लो समय नेपाली मध्यमवर्गमा पनि हिराका गहना लगाउने अभ्यास बढेको छ । हिराबाट बनेका फुली, औंठी, हार, टप, झुम्कालगायत गहनामा मध्यमवर्गको आकर्षण बढ्दो छ । संसारमै धेरै महँगो मानिने हिराजडित गहना सर्वसुलभ हुँदै गएको नेपाली बजारले पनि पुष्टि गर्छ । नेपालमा १४ क्यारेटको सुनमा हिरा राखेर गहना बनाउने गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुनका गहना बनाउँदा सतप्रतिशत २४ क्यारेटको बनाउनुपर्छ भने हिराका गहना बनाउँदा १४ क्यारेटमा बनाउने गरिएको छ । अहिले हिरामा प्रयोग हुने १४ क्यारेट सुनको भाउ तोलाको ५५ देखि ५६ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले हिराका प्रमुख खरिदकर्ता धनाढ्य परिवार र विवाहको औंठीमा हिरा रुचाउने मध्यमवर्ग छन् । तर, धेरैको रोजाइमा भने सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने मानव निर्मित कृत्रिम हिरा हो । प्राकृतिक हिराको मूल्य असाध्यै महँगो हुने भएकाले जोसुकैले खरिद गर्न सक्दैनन् । काठमाडौं विशालबजारको एक डाइमन्ड (हिरा) पसलमा भेटिएकी वीरगन्जकी दिप्ती शाह हिराको औंठीको विषयमा सोधिखोजी गर्दै थिइन् । उनी आउने माघमा विवाह हुन लागेको आफ्नो भाइकी दुलहीका लागि हिराको औंठी किन्न खोजिरहेकी थिइन् । पसल सञ्चालकले दुईवटा औंठी देखाए । उनले दुइटै हिराको औंठी मन परेजस्तो गरिन् । पसलेलाई सोधिन्, ‘कति पर्छ यो दुइटाको ?’ पसलेले झट्ट जवाफ दिए, ‘लगभग १० लाख रुपैयाँ !’ हिराको औंठी मनपरे पनि झट्ट खरिद गर्ने निर्णय भने उनले गरिहाल्न सकिनन् । ‘सुनको मूल्य पनि निरन्तर उकालो यात्रामा छ, अरू गहना सुनकोे किने पनि औंठी भने हिराको किन्न खोजेका थियौं,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन्, ‘तर, दुइटा औंठीकै लगभग १० लाख रुपैयाँ पो पर्ने देखियो त ! अब परिवारसँग फेरि एकपटक सल्लाह गर्नुपर्ने भयो ।’ हिरा पसल सञ्चालक (व्यवसायी) ले आफ्नो नाम र कारोबारका विषयमा भने खुलेर बोल्न मानेनन् । ‘अहिले मन्दीको बेला पनि छ, हिराको गहनाको कारोबार सामान्य छ, यति परिमाणकै कारोबार हुन्छ भन्ने छैन, महिलाहरूमा हिराको गहनामा आकर्षण बढे पनि किन्ने धेरै हुनुहुन्न ।’ ००० नाम र कारोबार खुलाउन अस्वीकार गर्ने हिरा व्यापारीका कुरा छाडौं । हिरा व्यापारमा वर्षौंदेखि लागेको र यसबार खुलेर कुरा गर्ने व्यवसायीको पनि कमी छैन । न्यूरोडमा सुनसँगै हिराका गहना व्यापार गर्दै आएको मेरिगोल्ड ज्वेलर्सका सञ्चालक ज्योत्सना श्रेष्ठ पहिला–पहिला धनीमानीले मात्रै लगाउने भनिएको हिराका गहना अहिले मध्यमवर्गीय नेपालीले पनि लगाउन सक्ने भएको बताउँछिन् । ‘एउटा सानो हिराको फुली अचेल ५ हजार रुपैयाँमा आउँछ, ५ हजारको फुली त जसले पनि किन्न (अफोर्ड गर्न) सकिहाल्छ नि,’ उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट उपाध्यक्षसमेत रहेकी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले मान्छेले हिराबारे बुझ्दै पनि गएका छन्, जोकोहीले हिराका गहना लगाउन थालेका छन् ।’ पछिल्लो समय कम हिरा राखेर पनि गहनाका डिजाइन बनाउने धेरै ग्राहक उनको पसलमा आइरहेका छन् । ‘सानो औंठी नै लगाउने हो भने पनि ३०-४० हजार रुपैयाँमा पाइन्छ, सुनकै बनाए पनि त्यति मूल्य पर्छ नै,’ उनी थप्छिन्, ‘सर्वसाधारणको बुझाइ के छ भने सुनको जस्तो रिसेल भ्यालू (पछि बेच्दा मूल्य नआउने) हुँदैन कि भन्ने छ । तर, यसमा पनि रिसेल भ्यालू हुन्छ ।’ हिराको कन्सेप्ट बुझ्न थालेपछि अहिले एउटा औंठी भएपनि किन नबनाउने भनेर बनाउने धेरै मान्छे भएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘विवाहमा सबै गहना सुनको बनाए पनि एउटा सानो औंठी चाहिँ हिराकै बनाउँछन् मिडियम क्लास (मध्यम वर्ग) ले पनि,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हाई क्लास (उच्च वर्ग) ले सबै सेट हिराकै बनाउँछन् । केहीले नेक्लेस र चुरामात्रै पनि बनाउँछन् ।’ कहाँबाट ल्याइन्छ हिरा ? नेपालमा विशेषगरी हिरा दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट आयात गर्ने गरिन्छ । हिरा कटिङ र पोलिसिङ भारतमा हुने हुँदा त्यहाँबाट आयात गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछिन् । अहिले हिरा व्यवसायी आफैंले आयात गर्न पाउने श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘हामीले यहीँ डिजाइनअनुसार हिराका गहना बनाउने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो पसलमा कति माग छ, त्यति नै आयात गर्ने हो ।’ कति पर्छ मूल्य ? हिराको गहनाको मूल्य डिजाइन, रङ, गुणस्तर र तौलअनुसार फरक–फरक हुने श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘हिराको मूल्य धेरै किसिमको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसको कलर, कटदेखि लिएर क्वालिटीअनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ, यति नै भन्ने हुँदैन, हजारौंदेखि दसौं लाख मूल्यका हिराका गहना हुन्छन् ।’ श्रेष्ठको मेरिगोल्ड ज्वेलर्समा झुम्का, टप, औंठी, हार, चुरा, चेन, मंगलसूत्रलगायत गहना हिराकै बन्छन् । त्यसको मूल्य भने गहना कस्तो बनाइन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । हिराकै गहना पनि नयाँ डिजाइन आउनासाथ बनाइ हाल्ने ग्राहक पनि आउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘केही ग्राहक एकदमै सौखिन पनि हुनुहुन्छ। पैसा हुनेलाई त ठूलो कुरा भएन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘तर, अहिले सुनको भाउ पनि एकदमै बढेको र आर्थिक स्थिति पनि जटिल भएका कारण व्यापार कम भएको छ । पहिला पहिला दसैँतिहारमा पनि सुनका गहना नयाँ लगाउने चलन थियो । अहिले आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएको र वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकाले लगाउन नसकिने स्थिति छ ।’ अहिले आर्थिक मन्दीको प्रभावले विवाहकै सिजनमा पनि धेरै कारोबार गर्न नसकिएको उनी बताउँछिन् । अब कुरा सुनौं, हिरा व्यापार, हिराका गहना र ग्राहक ट्रेन्डबारे व्यवसायीहरूका छाता संगठनका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको । ‘हिरा नेपालमा पाइने वस्तु होइन, भारतबाट आयात हुन्छ । पहिला राणाकालीन समयमा धेरै हिरा बाहिरबाट आउँथ्यो । पहिला हिरा आयातमा प्रतिबन्ध नै थियो । हिराबाट बनेका गरगहनामात्र ल्याउन पाइन्थ्यो,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘२०६९ सालमा नेपालको ठूलो बजारमा हिराको सामान बढी देखियो, तब त्यो हिरा कहाँबाट आयो, त्ससको ट्याक्स (कर) तिरेको छ वा छैन भन्ने उत्सुकताले नेपाल सरकारबाट हिरामा अनुगमन भएको थियो ।’ त्यसपछि २७-२८ प्रतिशत कर तिरेर सरकारले हिरा आयात खुलाएको शाक्य सम्झिन्छन् । अहिले हिरा आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्छ । हिरा खासगरी व्यवसायीले भारतबाट नै आयात गर्छन् । ‘तर, यहाँ हिराकै व्यवसाय गर्ने भनेर सञ्चालन गरिएका पसल तथा शोरुममा सोध्ने हो भने उनीहरूले यति कारोबार भयो भनेर तथ्यांक पनि दिने गरेका छैनन्,’ शाक्य भन्छन्, ‘सुनकै मूल्यको कुरा गर्ने हो भने केही दिनअघि मात्रै तोलाको झन्डै १ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले १ लाख १७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो मूल्य अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ हिराको गुणस्तर कसरी थाहा पाउने ? शाक्यका अनुसार सुनजस्तै हिरा पनि महँगो मूल्यमा नै कारोबार हुने रत्न हो । यसमा सुनको जस्तो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मूल्य तोकिएको हुँदैन । हिरामा पनि २४ क्यारेट, २२ क्यारेट, १८ क्यारेट र ९ क्यारेट जस्तै क्वालिटी हुन्छ । र, त्यसैअनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ । मूल्य सबै पसलमा फिक्स (एउटै) हुँदैन । क्यारेट, कलर, क्ल्यारिटी र कटिङ (तौल, रङ, पारदर्शिता र आकार) तथा फिल्टरिङ (हिराका कण छान्ने) को मात्राबाट हिराको मूल्य निर्धारण हुने शाक्य बताउँछन् । यसलाई चार वटा ‘सी’ भनिने र नेपालमा चार सीको मात्रा पत्ता लगाउने ल्याब नभएको उनको भनाइ छ । भारतबाटै या अन्य देशबाट नै यसको मात्रा पत्ता लगाएर आयात हुने गरेको उनी खुलाउँछन् । ‘हिरा पारदर्शी वस्तु हो । यसमा विभिन्न रङ देखिन्छ । यसमा हलुका निलो, सेतो, कालो, पहेँलोजस्ता रङ देखिन्छ । पहेँलो राम्रो मानिँदैन । हलुका निलो वा सेतो सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ,’ शाक्य थप्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी रङलाई ‘डि, ई, एफ, जी, एच, आई र जे’ गरी ७ वटामा व्याख्या गरिन्छ । यसमा डी सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिन्छ र यो महँगो पनि हुन्छ ।’ आर्थिक मन्दीको चपेटामा हिरा व्यापार आर्थिक मन्दीले हिराको व्यापार पनि नदेखिने तरिकाले सुस्त नै चलेको शाक्य बताउँछन् । ‘सामान्य नेपालीलाई उकालो लागिरहेको मूल्यका कारण सुन लगाउन पनि गाह्रो छ, हिरा कसरी लगाउलान भन्ने हो,’ उनी भन्छन, ‘अलिकति आम्दानी बढी भएका मान्छेले सुनमा भन्दा हिरामा चाहना राखेको पाइन्छ । नेपालमा अहिले लगन सकिएको अवस्थामा १० देखि १२ किलो सुन दैनिक खपत भइरहेको छ । हिराको खपत कति छ भनेर ठ्याक्कै भन्ने अवस्था पनि छैन । सुनको जस्तै तथ्यांकमा पनि समेटिएको छैन ।’ पहिले अनुमानका भरमा हिरा किन्नुपर्थ्यो आजभन्दा २०-२५ वर्षअघिसम्म हिरा नक्कली हो कि सक्कली भन्ने अनुमानका भरमा नेपाली बजार गएर किन्नुपर्थ्यो । ‘मान्छेले विश्वासको भरमा हिरा किन्थे । जान्ने मान्छेले आँखाले हेरेर पनि अलि–अलि थाहा पाउँछन् । नजान्नेलाई हरेक चम्किने वस्तु हिरा हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ,’ शाक्य भन्छन, ‘अब भने विज्ञान प्रविधिको विकासले गर्दा सक्कली हिराभन्दा पनि राम्रो हिराकै प्रतिनिधित्व गर्ने ‘आर्टिफिसियल’ म्याग्नेट हिरा पनि आइसकेको छ । त्यसैले नाङ्गो आँखाले जाँच्नै सकिँदैन । अहिले प्रतिस्पर्धामा त्यही सिबिडी हिरा छ । त्यसलाई सक्कली हो कि नक्कली छुट्ट्याउनै सकिँदैन ।’ शाक्यका अनुसार अहिले नेपाली बजारमा बिक्री हुने हिरा सक्कली हुन् वा नक्कली भन्ने छुट्ट्याउन पनि गाह्रो छ । अनि, ग्राहकले पनि अविश्वासका कारण त्यति धेरै किनेको पाइँदैन । समान्य मान्छे हिरा किनबेच गर्न डराउँछ । आज हिराको मूल्य यति छ, भोलि मैले बेच्दा यति पर्छ भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले हिराको हिसाब निकै अस्पष्ट छ । ‘आजभन्दा ६-७ वर्ष पहिले हिरा पसलेले दसैंतिहारमा हिराका गहनामा ४० प्रतिशत छुट भनेर विज्ञापन गरेका थिए,’ शाक्य सम्झिन्छन्, ‘त्यसैकारण त्यस्ता पसलमा अलिकति भिड पनि लागेको थियो । उनीहरूले त्यो घाटाको व्यवसाय त पक्कै गरेका होइनन् । छुट नदिँदा पनि नाफा त थियो । छुट दिँदा पनि नाफाको भाग राखेर नै दिएका होलान् ।’ नेपालको सन्दर्भमा हिराको गहना लगाउन सक्ने स्तरमा पुगेका मान्छे १ प्रतिशतमात्रै होलान् भन्ने अनुमान शाक्यको छ । ‘९९ प्रतिशत मान्छे सुन लगाउनेमै पर्छन्, पैसा हुनेलाई भविष्यमा हिराको मूल्य फर्कोस्, नफर्कोस् मतलब छैन, सामान्य मान्छेले हिरामा पैसा हाल्न डर मान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब नियमन गर्ने विषय कानुनमा भए पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । महासंघको प्रयासले हिरामा १ प्रतिशतमात्रै भ्याट लगाउँदा पनि अवैधरूपमा भित्रिएको भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । यसमा हामीले सक्ने प्रयास गर्ने नै छौं ।’
साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ : सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने ब्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्न गरेका छन् । बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गोपाल किँरातीले कृश्चियन धर्मको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सााजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकारको भएको भन्दै सभापति लामिछानेले सो प्रश्न गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लामिछानेले लखेका छन्, ‘संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकृतिको, उत्तेजक, गैरजिम्मेवार, पदीय गरिमा बिपरीतको र अत्यन्तै खेदजनक छ। यस्तो गैर-जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्तिसंस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री ज्यु, गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’
जनतालाई कानुनभन्दा विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ : नेत्री भुसाल
काठमाडौं । ‘सदनमा पर्याप्त विधेयक प्रवेश नहुँदा भनेजति काम पाइएको छैन । सदनमा विधेयकका चाङ नै लागे पनि कानुन बनाउने काममा मात्रै लागेर हामी सुख पाउँदैनौं’, प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, ‘विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको एकबर्से अवधिमा सीमित मात्रामा मात्र कानुन बन्न सकेकामा पनि नेकपा (एमाले)की नेत्री सन्तुष्ट छैनन् । जति मात्रामा कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यति बन्न नसक्नामा सरकारले नै धेरै ‘बिजनेस’ नदिनाको कारण रहेको उनको ठम्याइ छ । त्यसो त समय-समयमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारसँग विभिन्न विषयमा माग राखी सदन अवरोध गरेकाले पनि कानुन निर्माणले गति नलिएको टिप्पणी आउने गर्छ । माग पूरा नहुँदा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु कति उचित भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ । सानै उमेरदेखि सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा लाग्दै विद्यार्थी राजनीति, शिक्षण पेसा र महिला आन्दोलनमा सक्रिय भई हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य भुसाल गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खस आर्य (महिला) समूहबाट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । अर्घाखाँचीमा जन्मिएर काठमाडौंबाट विद्यार्थी राजनीति थालनी गरेकी भुसाल विवाहपछि पश्चिम नवलपरासीमा पार्टीको जिल्लास्तरका राजनीतिमा सक्रिय भइन् । हाल एमाले जिल्ला इन्चार्ज भुसाल विसं २०४९ मा काठमाडौं बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । संयोग भनौं, भुसाल सदस्य उम्मेदवार रहेको त्यस निर्वाचनमा स्ववियू सभापतिका उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी भने मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेकी छन् । नेपाली विषय अध्ययन गरेकी भुसाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रारम्भिक कमिटीका स्ववियु कोषाध्यक्ष पनि भइन् । यसपछि अखिल नेपाल महिला संघका मोर्चामा उनी सामेल भइन् । पढाइ सकिएसँगै शिक्षण पेसा रोज्ने क्रममा लामो समय नवलपरासीको दिव्यज्योति क्याम्पस, बर्दघाटमा शिक्षक भइन भने प्रगतिशील प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य पनि बनिन् । एमाले नवलपरासी जिल्ला कमिटी र सचिवालय सदस्य हुँदै हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारी उनले निर्वाह गर्दै आएकी छन् । पार्टी र जनतासँग जोडिएर नै संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उनी एमालेले गत मङ्सिर १४ गतेदेखि यही पुस १ गतेसम्म बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्मको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’का क्रममा केही प्रदेशका कार्यक्रममा सामेल भइन् । यस बीचमा संसद्मा कानुन निर्माणका लागि धेरै काम हुन नसके पनि शून्य र विशेष समयमा जनताका समस्या र आवाजलाई राख्न पाएको जिकिर उनले गरिन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा धेरै विधेयक सरकारबाट सदनमा ल्याउन बाँकी छ । आएका विधेयकमा पनि राजनीतिक गृहकार्य नपुग्दा पूर्णता दिन सकिएको छैन । अहिले त सदनको अधिवेशन नै नभएको अवस्था छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘जिल्लाका र अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर जनता र विविध विषयका समस्या बुझ्ने अनि आफ्ना विचार राख्ने कामचाहिँ गरिएको छ । सदनमा सांसदले चाहेरमात्रै नहुने रहेछ । विधेयक ल्याउने र त्यसमा पर्याप्त समन्वय गर्ने काम सरकारको हुने हुँदा हामीले सक्रियता देखाउन खोज्दैमा जनताका लागि परिणाम दिन नसकिने रहेछ ।’ सांसद भुसालले संवादको क्रममा वर्तमान सरकारको एक वर्षका अवधिमा जनताले राहत पाउने र अनुभूत हुने गरी काम हुनसकेको टिप्पणी गरिन् । उद्योग-कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, युवाहरू विदेसिएर गाउँघर रित्तिन थाल्नु, बैंकको ब्याज बढ्नु, सहरबजारकै सटरहरू खाली हुनु, महँगी बढ्नु आदि समस्या ज्युँका त्युँ हुनाले उनलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ‘अहिले गाउँघरमा मानिस मर्दा मलामी र विवाह पर्दा जन्ती पाउन मुस्किल छ’, उनले गुनासो गरिन् । के यी सबै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्रै हो वा राजनीतिक दल, सांसद र स्थानीय तहको पनि हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘मुख्यतः सरकारको जिम्मेवारी हो । उसले यो यो काम गर्छु भनेर सदन र जनतामा वाचा गरेको हुन्छ । उसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र उत्पादनमूलक काममा लगाउने उचित योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यसमा होस्टेमा हैँसे गर्ने काम हाम्रो पनि हो । सांसदलाई कानुन निर्माण र देश विकासका काममा कसरी संलग्न गराउने भन्ने पनि सरकारको भूमिकामा भर पर्छ । जनतालाई कानुनभन्दा पनि विकास चाहिएको छ ।’ विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो पाएको छ भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल सरकारले आफूहरूसँग (प्रतिपक्षी दल) उचित समन्वय नगरेको गुनासो गर्छिन् । उनको अनुभवमा जनता कानुनभन्दा पनि आफ्नै वरिपरिका बाटो, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध भएको देख्न चाहन्छन् । सानातिना विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारको भएको र यसमा सांसदले चिन्ता लिइरहनुपर्ने हो र भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल भन्छिन्, ‘जनतालाई महत्त्वपूर्ण कुरा विकास निर्माण नै हो । स्थानीय तह आफ्नो ठाउँमा छ तर तिनको बढी अपेक्षा केन्द्र सरकार र सांसदसँगै हुने रहेछ। संघीयता र विकेन्द्रीकरणका अभ्यासबारे जनस्तरमा सचेतना पनि पुग्न बाँकी छ ।’ सांसद पूर्वाधार विकास कोषका सम्बन्धमा अरू समानुपातिक सांसदजस्तै भुसाललाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई अग्राधिकार दिएर कोष परिचालन हुने प्रबन्ध चित्त बुझेको छैन । कोषको आवश्यकता अझै रहेको ठान्ने उहाँ यसमा समानुपातिक सदस्यलाई विभेद नगर्न आग्रह गर्छिन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कोषको रकम खर्च गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई भने उनीजायजै मान्छिन् । रासस
डाबर नेपालले गर्यो इजी हेल्थकेयर फाउन्डेसनलाई २५ लाख सहयोग
काठमाडौं । स्वास्थ्य र कल्याणको लागि हाम्रो निरन्तर प्रयासमा, डाबर नेपालले ‘बर्न इन्जुरीजको रोकथाम र उपचारको लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम’ लाई समर्थन गर्ने संस्था इजी हेल्थकेयर फाउन्डेसनसँग अर्थपूर्ण साझेदारी बनाएको छ । डाबर नेपालले आफ्नो सीएसआर पहल अन्तर्गत इजी हेल्थकेयर फाउन्डेसनलाई नेपाली २५ लाख प्रदान गरेको छ । सो रकम इजी हेल्थकेयर फाउन्डेसनकी अध्यक्ष इश्वरी राणालाई डाबर नेपालका एमडी हरकिरत बेदीले हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा अनिल पुरी, हेड- एचआर साथै इजी हेल्थकेयर फाउन्डेसनका निर्देशक रोहित रौनियार, संरक्षक उज्ज्वल विक्रम थापा र संस्थापक अध्यक्ष अखिल शाक्यको उपस्थिति थियो । यो महान कार्य नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई सहयोग गर्ने डाबर नेपालको अटल प्रतिबद्धतासँग निर्बाध रूपमा मिल्ने र इजी हेल्थकेयर फाउन्डेसनसँग हात मिलाएर, डाबर नेपालले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लाई आगोको चोटहरूको रोकथाम र उपचारमा योगदान पुर्याएको विश्वास लिएको छ । यो रणनीतिक साझेदारीले सामाजिक कल्याणको लागि साझा समर्पणलाई जोड दिएको र डाबर नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न समर्पित रहेको कम्पनिले जनाएको छ ।
मोरङको बुढीगंगामा २ अर्ब ५० करोडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाईने
विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा १ स्थित टंकीसिनवारीमा आरआर इन्टरनेशनल अस्पताल बन्ने भएको छ । २ अर्व ५० करोड लगानीमा एक विगाहा ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा अस्पताल निर्माण हुने अस्पताल २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिवम् अर्गनाईजेसनले निर्माण गर्न लागेको अस्पतालको बुधबार शिलान्यास गरिएको छ । नेपालबाट बर्षेनी हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु भारत लगायत विभिन्न देशहरुमा स्वास्थ्य उपचारको लागि जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिएको अर्गनाईजेसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । शिलान्यासपछि आयोजित पत्रकार सममेलनमा अध्यक्ष राउतले ३ वर्षभित्रमा अस्पताल निर्माणको लक्ष्य राखिएपनि २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनको तयारी गरिएको बताए । अस्पताल सञ्चालनपछि नर्सिङ कलेजको तयारी गरिने उनले जानकारी दिए । देशको समग्र स्वास्थ्य सेवाको माग र आपूर्ती तथा गुणस्तर बीचको खाडल कम गर्न खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजि क्षेत्रको सहभागिताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शिवम् अर्गनाईजेसनका सदस्य प्रतिक राउतले बताए । अस्पताल २०० शैया क्षमताको निमार्ण गर्न गरिएपनि सुरुवातमा १०० शैंयाको मल्टि स्पेशियालिटी अस्पताल संचालन गर्ने र क्रमश ३०० शैया सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । अस्पतालले मुटुरोगको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखी २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवाल, कार्डियो, क्याथ ल्याव जस्ता सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने राउतको भनाई छ । उनका अनुसार अस्पतालबाट जनरल मेडिसन, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, मृगौला रोग, मुत्ररोग, स्त्रीरोग तथा प्रसुती सेवा, आँखा रोग, नवजात शिशु तथा बालरोग, हाडजोर्नी तथा नशाको विशिष्टिकृत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । झण्डै ३ दशकदेखि उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएका राजेन्द्र राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्थायी समिति सदस्य समेत हुन् ।
शुक्रबार आइसिटी अवार्ड २०२३ को ग्राण्ड फिनाले, १४ विधामा अवार्ड वितरण हुँदै
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित ‘आइसिटी अवार्डको २०२३’ को ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रम पुस ६ गते शुक्रबार द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना हुदैछ । लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गर्दै आइरहेको अवार्ड कार्यक्रमको विगत ५ महिनादेखि छनौट प्रक्रिया र प्रिइभेन्टहरु सम्पन्न गर्दै ग्राण्ड फिनाले आयोजना हुन लागेको हो । अपग्राड आइसिटी अवार्डको २०२३ इन एसोसिएसन विथ इनड्राइभको ग्राण्ड फिनालेमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग सम्वन्धित १४ विधाहरुमा विजेताको घोषणासँगै अवार्ड वितरण हुनेछ । यसैगरी सातै प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअपहरुलाई प्रभिन्स स्टार्टअप आइसिटी रिकग्निसन २०२३ बाट सम्मान गरिनेछ । अवार्डमा दक्षिण एसियाली देशहरुलाई लक्षित साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड पनि समावेश गरिएको छ । प्रविधि क्षेत्रको विशेष उत्सवको रूपमा आयोजना हुने आइसिटी अवार्डको ग्राण्ड फिनालेमा स्वदेश तथा विदेशबाट ८०० बढि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागीता हुनेछ । आठौं संस्करणको आइसिटी अवार्डको छनौटको लागि १४ जना स्वदेश र ३ जना विदेशबाट विज्ञ जुरी समिती गठन गरिएको थियो । विभिन्न १३ विधामा खुल्ला गरिएको अनलाइन नोमिनेसनमा ७०० बढिको आवेदन प्राप्त भएको आयोजक समितीले जानकारी गराएको छ । अवार्ड वितरण हुने विधाहरुमा स्टार्टअप तथा इन्नोभेसनतर्फ इनड्राइभ स्टार्टअप, प्रडक्ट, राइजिङ स्टार इन्नोभेसन र हाम्रो पे पब्लिक च्वाइस आइसिटी अवार्ड रहेका छन । व्यत्तिगत अवार्ड विधाहरुमा प्रोफेसनल एक्सिलेन्स, आन्टरप्रेनर, नेपाली डायस्पोरा, पायोनियर र एनसेल वुमन आईकन आइसिटी अवार्ड रहेका छन्। सस्थागत र कर्पोरेट अवार्ड विधाहरुमा डिजिटल एजुकेसन (पब्लिक सेक्टर), डिजिटल एजुकेसन (प्राइभेट सेक्टर), डिजिटल गभर्नेन्स र डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड रहेका छन । साउथ एशिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड अन्तराष्ट्रिय अवार्ड विधाको रुपमा समावेश गरिएको आयोजक समितिका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताए । यी सम्पुर्ण विधाहरुमा १७ जना जुरी सदस्यहरुको सहभागितामा ३ महिनाको अवधिसम्म विभिन्न चरणका छनौट प्रकृयाहरु सञ्चालन गरिएको थियो । सातै प्रदेशमा स्टार्टअप मिट, बुटक्याम्प, काठमाडौंमा स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्ट, टेलिभिजन कार्यक्रम, पब्लिक भोटिङ र फिल्ड भिजिटजस्ता प्रकृयाहरु सञ्चालन भएको आयोजकले जनाएको छ । अवार्ड छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सर्वोत्कृष्ट बनाउन सम्पुर्ण तवरबाट प्रयास भएको लम्सालले बताए । आइसिटी अवार्ड केवल एक अवार्ड कार्यक्रममात्र नभएर यसले डिजिटल रुपान्तरण र इकोसिस्टमको विकासलाई टेवा पुर्याएको छ । हरेक वर्ष आयोजना हुने अवार्ड कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा काम गर्ने र गर्न खोजेकाहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको सहभागीहरुको बुझाइ छ । यस अवार्डमा प्रतिस्प्रधामा आएका स्टार्टअप, प्रडक्ट र इन्नोभेसनहरुले थप लगानी र बजार बिस्तारको लागि अवसर प्राप्त गरेका छन । अवार्ड विजेताले विभिन्न कम्पनीका अफरहरुसँगै ट्रफी र सम्मान प्राप्त गर्नेछन । एनसेल वुमन आइकनले ३ लाख रुपैयाको पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नेछन् ।
एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्डबाट महिलाहरु सम्मानित हुँदै
काठमाडौं । एनसेलले नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने महिलालाई ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ बाट सम्मान गर्दैछ । यो वर्ष यस विधाको अवार्डका लागि कुल ३४ जना मनोनयनमा परेका थिए । यी मनोनयनहरुबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याईएको योगदानका आधारमा तीन चरणको मुल्याङ्कन पश्चात अवार्डका लागि ७ जना महिलाहरु छनोटमा परेका छन् । यहि शुक्रबार द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना हुने इनड्राइभ आइसिटी अवार्ड २०२३ को ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ प्रदान गरिने छ । प्रत्येक वर्ष, आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल र लिभिङ विथ आइसिटीले संयुक्त रुपमा आइसिटी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरु, नवप्रवर्तन र संघ संस्थाहरूलाई आइसिटी अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ प्रदान गर्नका लागि एनसेलले आइसिटी अवार्डसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रोत्साहन तथा उनीहरुले यो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न कम्पनीको विविधता, समानता र समावेशीकरण अर्थात डाइभर्सिटी, इक्विटी एन्ड इन्क्लुशन (डीईआई) नीति अनुरुप एनसेलले आइसिटी अवार्डमा आवद्ध भएर यो अवार्ड प्रदान गरिरहेको छ । यो पुरस्कारको राशी नगद ३ लाख रहेको छ । हरेक वर्ष प्रदान गरिने आइसिटी अवार्डमा आफ्नो सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै, एनसेलले विगत ३ वर्षदेखि महिलाहरूको योगदानलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै यो एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । गतवर्ष यो अवार्ड शिला कंसाकार कार्कीलाई प्रदान गरिएको थियो । सन् २०२१ मा गुण केशरी प्रधानले यो अवार्ड पाएकी थिइन् । त्यसैगरी, सन् २०२० मा प्राध्यापक तिमिला यमी थापाले यो अवार्ड पाएकी थिईन् ।
चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको योजना एक वर्षमै निर्माण !
म्याग्दी । चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एक सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सकिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट वडा नं ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी–गलेश्वर खण्डको कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि सकिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी–गलेश्वर रहेको योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले बताए । ‘करिडोर दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको सातवटा प्याकेजको निर्माण सकिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि छोसेर–कोरला खण्डको १८ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम पनि लक्ष्यअघि नै सकिएको थियो ।’ गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सात दशमलव पाँच मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको थियो । प्राविधिक टोलीले सडकको नापजाँच गरिरहेको छ । दुई किलोमिटर एक सय दुई मिटर सडक कालोपत्र गर्न मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले भ्याट/पीएससहित रु १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ मा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पर्याप्त उपकरण, निर्माण सामग्री र मजदुर परिचालन गरेर लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले बताए। ‘आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायले योजना निर्माणमा पर्याप्त सहयोग तथा सहजीकरण हुँदा सहज भयो’, उनले भने, ‘गत असारमै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको थियो ।’ सो कम्पनीले तनहुँमा पनि हालै दुई वर्ष आयोजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकेको छ । सडक फराकिलो बनाउने, पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भर्ट, सबबेस, बेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानपछि कालोपत्र गरिएको हो । यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए । ‘बेनी–गलेश्वर सडक आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको छ’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ ।’ रासस
