बसमा आगजनी भएपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध
मन्थली । सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने अरनिको यातायात सेवा समितिको बसमा स्थानीयले आगजनी गरेपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थलीबाट काठमाडौंं जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ४५९३ नं को अरनिको यातायात सेवा प्रालिको बसले काठमाडौंबाट खुर्कोट जाँदै गरेको बा६०प ३५४५ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका– १० रुपाकोटकी १८ वर्षीया मुनाकला राईको घटनस्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी सो मोटरसाइकल चालक खोटाङ जिल्ला तुवाचुङ नगरपालिका–२ का कुमार राईको पनि उपचारका लागि स्थानीय खाल्टे अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । मेछापको सुनकोशी गाउँपालिका बोहोरेटार–३ मा सो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्युपछि स्थानीयले सो बसमा आगजनी गरेका छन् । बसमा आगो लगाएपछि आज बिहानदेखि सो राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । रासस
सरकारको एक वर्ष : ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक उपलब्धि
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले देखिने गरी केही महत्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनेदेखि बढी भएको बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसमेत यसबीचमा सरकार सफल भएको छ । क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्तिकै उत्सुक देखिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मार्गनिर्देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको, र यो कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चालिसको दशकमा चर्चामा आएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ, र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अनिर्णयको बन्दी भएको सो आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्येबाट भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच आयोजनाका लागि सोझै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ । यो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म रु ३४ अर्ब ९५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फ यस वर्ष मात्रै एक सय ६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म ४८ हजार नौ सय ८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठलगायत भौतिक संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य भइरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्पनी मोडेलमा निर्माणको कार्य अघि बढाउन २०७९ भदौ १७ गते कम्पनी दर्ता भएको थियो । दीर्घकालीन व्यापार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो समझदारीपत्रमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ । सो समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत अन्तिम समझदारीको चरणमा पुगेको छ । डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारी लगातार मेहेनत गरिरहेका छन् । अब पानीको बाँडफाँट र आयोजनाको लाभका विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । वार्तामा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार यस विषयमा छिट्टै समझदारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिइ निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने समझदारी भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार तीन महिनामा सो काम पूरा नभए पनि अन्ततः सहमतिको नजिक रहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने विषय पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र भारतको नोडल एजेन्सी एनभिभीएनबीच आवश्यक समझदारीसमेत भइसकेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नै रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि आवश्यक सहमति भएको छ । कूल चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच पछिल्लो पटक बैठक सम्पन्न भएको छ । यसबाट नेपाल र चीनबीच पनि ऊर्जा आदानप्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यविधिमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्य र तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पारेको छ । विसं २०७९ पुस १० गतेदेखि गत मङ्सिर मसान्तसम्मको विवरणअनुसार जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । यस्तै विद्युत् विधेयक, २०८० संसद्मा पेस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । नौमुरे आयोजनाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, २०७९ स्वीकृत भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग कर्मचारी प्रशासन विनियामवाली, २०७९ लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको छ । राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत भइसकेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ भने ‘ग्रिन हाइड्रोजन’सम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि दररेट विश्लेषण मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएको छ । विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना हालै स्वीकृत भएको छ । बाह्र वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्म झण्डै २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना २०८० नाम दिइएको सो कार्ययोजना हाल सरकारका विभिन्न निकायमा छलफलका क्रममा छ । त्यसलाई छिट्टै आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । नेट निर्यातक बन्यो मुलुक लामो समयदेखि भारतबाट मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले यस वर्ष रु १३ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतीय बजारमा दुई हजार दुई सय ८८ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मुलुक यस पटकदेखि निर्यातक देशका रुपमा सूचीकृत भएको छ । हाल प्रणालीमा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । एक वर्षका बीचमा मात्रै प्रणालीमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको एक सय ११ मेगावाट, ४२ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएका कारण बिजुली जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । निजी क्षेत्रका अन्य केही आयोजनासमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएको ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत यस अवधिमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली थप पाँच हजार जडान भएको छ । सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट थप तीन दशमलव दुई मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध भएको छ । त्यस्ता आयोजनाबाट हालसम्म ८४ मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको छ । प्राधिकरणले ५० हजार विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० को अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकासजस्ता विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले आफ्नो काम कारवाहीलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले तीन मेगावाट, प्रदेश सरकारले तीनदेखि २० मेगावाटसम्म तथा सङ्घीय सरकारले २० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । एक वर्षकोे बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनबाट ९१ लाख कार्य दिन रोजगारी सिर्जना भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट रु ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले थप ३३ आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले २१ वटा विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, ३५ वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित आयोजनाको सर्वेक्षण, ४६ वटा विद्युत् प्रसारण र २४ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको छ । एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण देशभित्र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी हुँदै गएको सन्दर्भलाई हेरेर एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रबद्र्धनलाई जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरण आफैँले ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले निकट भविष्यमा थप पाँच सय त्यस्ता स्टेशन निर्माणको तयारी थालेको छ । विद्युत्को खपत बढाउन तथा आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्य अगाडि बढाइएको हो । यसैगरी एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । डोल्पामा आयोजना स्थल रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जानका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता एक सय छ मेगावाट छ । लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नै तयार हुन नसकेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर पनि यही बीचमा पूरा भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, २०७९ पुस १० गते प्रणालीमा कूल दुई हजार तीन सय ५१ मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुने गरेमा यस वर्षको मङ्सिर मसान्तमसम्म आइपुग्दा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । यस अवधिमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । गत वर्ष ९३ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको बिजुली यस वर्ष पाँच प्रतिशतले बढेर ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरधुरीमा बिजुली पु¥याउने सङ्कल्पका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय २६ किलोवाट घण्टा रहेकामा ५४ ले बढेर तीन सय ८० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । विद्युत् चुहावट १४ दशमलब ४६ प्रतिशत रहेकामा एक प्रतिशतले घटेर १३ दशमलब ४६ मा ओर्लेको छ । यस्तै एक वर्षको अवधिमा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका पाँच सय पाँच सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । पाँच हजार तीन सय २९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्म पाँच हजार आठ सय ३४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी ३३ केभी क्षमताको एक हजार एक सय ८८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । सवस्टेशनको क्षमता दुई हजार चार सय एमभिएले बढेको छ । प्राधिकरणले छ हजार नौ सय ९४ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकामा एक बर्षको अवधिमा मात्रै थप तीन हजार चार सय ७१ मेगावाट थप गरेको छ । हालसम्म १० हजार चार सय ६५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा सौर्य आयोजनाबाट मात्रै थप ९० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ हालसम्म एक सय सात मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन शुरु भइसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा थप ३९ मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको हो । अघि बढे उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु भएको छ । यसै अवधिमा भरतपुर बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । चार सय केभी क्षमताको इनरुवा सवस्टेशन यही पुस ६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको छ । यसैगरी २२० केभी क्षमताको सुनवल सवस्टेशन र प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम प्रसारण प्रणालीका रुपमा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ । केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै चार सय केभी क्षमताकोे सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरुमा खुल्ला छलफल गरिरहेको छ । प्रभावितलाई शेयरधनी बनाउने मोडलको खोजी भइरहेको छ । यसैगरी सेती र भेरी करिडोरमा पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट ती नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोड्न र भारत निर्यातका लागि समेत सहज हुनेछ । मेवा चाँगे १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ कानुनी प्रबन्ध गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने साझा लक्ष्य तय गरिएको छ । ठूला आयोजना निर्माणमा जाँदै सरकारले लिएको ऊर्जामैत्री नीतिका कारण निकट भविष्यमा नै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने भएको छ । आयोजनामा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आन्तरिकरुपमा आयोजनाका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको छ । आयोजनास्थल पुग्नका लागि पहुँचमार्ग निर्माण तथा अन्य तयारीको काम अगाडि बढिसकेको छ । यस्तै छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी पनि अगाडि बढाउन लागिएको छ । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । तल्लो सेती र चैनपुर सेतीसमेत अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । एक वर्षको अवधिमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको वातावरणीय तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट कूल दुई सय ८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ भने सिँचाइ सुविधासमेत विस्तार हुनेछ । यसैगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी वातावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । रासस
कोरोनाको नयाँ भेरियन्टलाई रोक्ने नीति नियमको आवश्यक
काठमाडौं । लगातार नयाँ नयाँ भेरियन्टमा देखिँदै आएको कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन-१’ फेरि देखिएको छ । पछिल्लो समय भारतमा देखापरेको यो भेरियन्टबाट तीव्र रुपमा संक्रमण फैलिरहेको छ भने मृत्यु हुने क्रम पनि बढेका समाचारहरू आइरहेका छन् । अहिले फैलिरहेको भेरियन्ट विगतमा देखिएको ओमिक्रोन भेरियन्टको सन्तति हो । यसलाई अहिले ‘जेएन-१’ को रुपमा चिन्ने गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई घातकताको हिसावले न्यून घातक भनेर राखेको छ । खासगरी यो दक्षिण एशिया बाहिरतिर अगाडिबाटै देखिएको थियो । पछिल्लो समय भारतमा देखिएपछि अहिले त्रास फैलिएको छ । अहिले मृत्यु भएकाहरूमा यसको कारण के थियो ? संक्रमणभन्दा बाहिर पनि केही थियो कि ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान भएको छैन । कोरोना संक्रमणबाट वृद्धवृद्धा दीर्घरोगी बढी जोखिममा हुन्छन् । अहिले यो भेरियन्टबाट मृत्यु भएकाहरूबारे पनि अनुसन्धान भएको छैन । मरे भन्ने विषय बाहिर आएको छ, त्यसैले पनि यो कत्तिको जोखिम छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन । कुनैपनि भाइरस (ब्याक्टेरिया) को नयाँनयाँ स्वरुप हुन्छ । त्यसैले पनि यो नयाँ भेरियन्टलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, हामी किन तर्सिरहेका छौँ भने पहिले पहिले पनि थुप्रै कोरोनाका नयाँ भेरियन्ट देखिए । अहिले पनि देखिरहेका छन् । तीमध्ये कुनै नरम देखिए भने, कुनै कडा देखिए । अहिले देखिएको यो भेरियन्ट बढिरहेको पनि छ, कडा पनि देखिरहेको छ, यसले गर्दा स्वास्थ्यमा नै समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ । हामीले विगतमा यस्ता समस्याहरू भोगिरहेको हुनाले फेरि नयाँ भेरियन्ट देखियो, मान्छे नै मर्न थाले भन्ने विषयले विश्व नै झसंग भएको छ । मेरो विचारमा संक्रमित हुँदैमा डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन । तर, संक्रमित भएर एकपछि अर्को बिरामीको मृत्यु नै हुन थाल्यो भने त्यो हाम्रा लागि गम्भीर हो । यहाँनेर अलिकति चाँसो दिनुपर्छ । पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । अहिले खोपहरू प्रशस्त छन् । तर, धेरै मान्छेले लगाइरहेको अवस्था छैन । एउटा बुस्टर पक्कै पनि तपाईं हामी सबैले लगाएकै हौँला, त्यही डोजले पनि धेरै हदसम्म काम गरिरहेको छ भन्ने बुझिएको छ । किनभने कोरोना निमिट्यान्न भएको हैन । एक पटक तीव्ररुपमा फैलिने र कम हुने अवस्था मात्र छ । सबैभन्दा पहिले सन २००३ मा सर्स कोरोना भाइरस देखिएको थियो । त्यो एक डेढ वर्ष देखियो त्यसपछि देखिएन । त्यसपछि सर्स कोप २ आयो । कोरोना निरन्तर नयाँ भेरियन्टमा देखिनुले यसले पूर्णरुपमा छोडेको छैन भन्ने बुझिन्छ । हामीले विगतको अवस्था हेर्ने हो भने, यो विषयमा झस्कने र ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । खुल्ला सीमाका कारण जोखिम पछिल्लो समय नेपालको सम्बन्ध विश्वमै विस्तार भएको छ । अहिले नेपालीहरू विश्वका कयौँ देशमा पुगेका छन् । यो सम्बन्धले अब विश्वको जुनसुकै कुनामा देखिएको रोगको जोखिम नेपालमा रहन्छ । यो भेरियन्ट अहिले भारतमा देखिएको भनिएको छ । नेपाल र भारतको जुन खुल्ला सीमाना छ, त्यसैले झन् जोखिमपूर्ण छ । पहिले पनि थुप्रो लहर उत्पन्न हुँदा भारतबाट नेपालमा आएको थियो । अहिले पनि यस्तै खालको समस्या निम्तन्छ कि भन्ने हो । यसका लागि हामी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । हुन त यसमा ध्यान दिनुपर्ने भनेर मात्र हुँदैन । हामीले पहिले पनि सीमामा आवतजावत नै रोक लगाएका थियौँ । त्यो बेला पनि लुकिछिपी, नदीमा पौडी खेल्दै नेपालीहरू घर आएको समाचार पनि आएका थिए । त्यसैले पनि हामीले जोखिम कम गर्न कसरी लाग्ने भन्नेमा समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ । कसरी सर्तक हुने ? हामीले पहिले पनि धेरै विषयमा सतर्कता अपनाएका थियौँ । यो उपाय अहिले धेरैले बिर्सिसक्नुभयो होला । जुन हामीले एउटा सिस्टम बसालेका थियौँ , त्यो अहिले सायद सबै निष्कृय भएको होला । अहिले तुरुन्तै गरिहाल्ने भन्ने पनि नहोला । त्यो कुन अवस्थामा छ म भन्न सकिँदैन । यसका लागि स्थानीय रुपमै यसमा बढी सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिले खुल्ला सीमानामै एन्टिजेन परिक्षण गर्ने थियो, अहिले त्यस्तो छैन । कोभिड १९ भन्दा अगाडिको अरु पनि विभिन्न रोगहरू छन् । तिनीहरू पनि वारपार भएकै हुन् । हामी पूर्णरुपमा रोक्न त्यो बेला पनि सफल भएनौँ । अहिले रुघाखोकीको जस्तो लक्षणहरू छ भने, त्यसलाई चेक गराउन सक्नुहुन्छ । यसलाई कसरी रोक्ने, कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने विषयमा नीति नियम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कुनैबेला कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन अफ्रिकामा पहिलो पटक पत्ता लाग्यो । त्यो बेला हामी धेरै रुघाखोकी लाग्यो भनेर बसिरहेका थियौँ । त्यो बेलामा ओमिक्रोन व्यापक रुपमा फैलिसकेको थियो । तर, त्यो बेला धेरैले परिक्षण गरेका थिएनन् । स्वाद, गन्ध, तितो, मिठो थाहा नपाउने अक्सिजनको मात्र घट्ने कुरा थियो । त्यो बेलामा खासै देखिएन । यो अरू भेरियन्टभन्दा कम घातक पनि मानिन्छ । त्यसकै अहिले सन्तति ‘जेएन-१’ बढी चर्चामा छ । यो नेपालमा छ कि छैन ? भन्नलाई परिक्षण नगरि थाहा हुँदैन । नेपाल सरकारकाले पक्कै पनि परिक्षण गरिरहेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ । यी सबैका बाबजुद पनि डराउनुपर्ने अवस्था म देख्दिँन । तर, पनि कहिलेकाँही सोचेभन्दा फरक पनि हुनसक्छ । त्यसैले सतर्कता अपनाउनु पर्छ । ओमिक्रोन सुरुमा आउँदा पनि जाडोको बेला थियो । सबैजना रुघाखोकी भनेर बसेका थिए । अहिले पनि यो कोभिड १९ महामारी फैलेको धेरै भइसकेको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू अस्पताल जानुहोला भन्ने लाग्दैन । पछिल्लो समय कोभिडकै लागि भनेर अस्पतालमा जाँच गराउन आउनेको संख्या पनि न्यून छ । सबैजसोले कोरोनाको टेस्ट गर्न नै छोडिसके । मास्क लगाउन नछोडौँ नेपालमा एकपटक यस्तो पनि थियो कि, स-साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले मास्क लगाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, आजभोलि सबैजनाले मास्क लगाउन छोडेको देखिन्छ । मास्क लगाउँदैमा कोरोना लाग्दैन भन्ने हैन, तर मास्क लगाउँदा श्वासप्रस्वासका संक्रमणबाट बच्न सजिलो हुन्छ । मास्क लगायो भने कोरोनाबाट मात्र बच्ने हो भन्ने एउटा जुन मान्छेको सोच छ यो गलत हो । तर मास्कलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने राम्रो हुन्छ । पछिल्लो समय खोप लगाउनेको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । तर, लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । र, लगाउँदैमा बेफाइदा पनि छैन । (संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुनसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीमा आधारित)
शौर्य मिथिला लोक चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । शौर्य सिमेन्टको आयोजना र विजय लक्ष्मी मिडिया फाउन्डेशनको सहकार्यमा मिथिला लोक चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । मिथिला चित्रकला मधेशक शान, एहिके उजागर करब शौर्यक अभियान मूल नाराका साथ शुरु गरिएको यो प्रतियोगिता तेश्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै तिन जना विजेता र १२ जनालाई सान्तवना पुरस्कार प्रदान गर्दै सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा पहिलो हुनेमा सप्तरिकि मिथिला चित्रकार रुबी कर्ण, दोश्रो हुनेमा महोतरीकि नेहा कुमारी, तेश्रो हुनेमा धनुषा जनकपुरधामकी बिना कर्ण रहेकि छिन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद ७५ हजार, दोश्रो हुनेलाई नगद ५० हजार र तेश्रो हुनेलाई नगद २५ हजार साथै बाँकि १२ जनालाई सान्तवना पुरस्कार नगद ११ हजार सहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो । तेश्रो चरणको कार्यक्रममा सहभागी १५ जनाले शौर्य सिमेन्ट उद्योगको पर्खालमा मिथिला चित्रकला बनाएका थिए । उक्त प्रतियोगितामा निर्णायकको भुमिकामा मिथिला चित्रकार शयाम सुन्दर यादव, मिथिला चित्रकार सुनैना ठाकुर र मिथिला देवी रहेका थिए ।
एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्डबाट सुनैना घिमिरे पाण्डे सम्मानित
काठमाडौं । सुनैना घिमिरे पाण्डे ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ बाट सम्मानित भएकी छन् । द सोल्टी काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजना गरिएको अप ग्राड आइसिटी अवार्डको ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा पाण्डेलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत पाण्डे कम्प्युटर एसोसिएसन (क्यान) महासंघकी पहिलो महिला उपाध्यक्ष हुन् । उनी जनरल टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक हुन् र क्यान महासंघको महासचिव र सचिवको पदमा रहेर पनि काम गरिसकेकी छन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले संयुक्त रुपमा पाण्डेलाई ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ प्रदान गरेका थिए । महिलाहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रोत्साहन तथा उनीहरुले यो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न कम्पनीको विविधता, समानता र समावेशीकरण अर्थात डाइभर्सिटी, इक्विटी एन्ड इन्क्लुशन (डीईआई) नीति अनुरुप एनसेलले यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । यो पुरस्कारको राशी नगद ३ लाख रहेको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने, ‘समाजको भविष्य निर्माणमा सूचना प्रविधिको ठूलो महत्व छ । अरुका लागि प्रोत्साहन बनेका, प्रविधि र डिजिटल विकासमा योगदान पुर्याएका उहाँ जस्ता महिलाहरुको सम्मान गर्न पाएकोमा हामी हर्षित छौं ।’ ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्डद्वारा मेरो समर्पण, कडा परिश्रम र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने ईच्छाको विशेष सम्मान गर्नु भएकोमा म एनसेल र आइसिटी अवार्डप्रति कृतज्ञ छु । यो अवार्ड मेरो कामको मात्र सम्मान नभई प्रविधिको परिवर्तनकारी क्षमतामा विश्वास गर्नेहरूको जोश, समर्पण र सामूहिक कार्यको कदर हो,’ पाण्डेले भनिन् । यो वर्ष वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड विधामा कुल ३४ जना मनोनयनमा परेका थिए । यी मनोनयनहरुबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याईएको योगदानका आधारमा तीन चरणको मुल्याङ्कन पश्चात लागि ७ जना महिलाहरु छनोटमा परेका थिए र उनीहरु मध्येबाट निर्णायक मण्डलले पाण्डेलाई विजयी छानेका थिए । सूचना प्रविधिमा महिलाको संलग्नताले सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणलाई बढावा दिन्छ र प्राविधिक विकासका फाइदाहरू बढी समानुपातिक रूपमा वितरण भएको सुनिश्चित गर्दछ । प्रत्येक वर्ष, आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल र लिभिङ विथ आइसिटीले संयुक्त रुपमा आइसिटी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरु, नवप्रवर्तन र संघ संस्थाहरूलाई आइसिटी अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड’ प्रदान गर्नका लागि एनसेलले आइसिटी अवार्डसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिनँ, माफी माग्नैपर्छ : सांसद श्रेष्ठ
काठमाडौं । ‘मेरो संसद् प्रवेशको एक वर्षे कार्यकालमा जनतासँग बाचा गरेका योजना कार्यक्रम यति गरेँ भनेर म सन्तुष्ट छु भन्ने ठाउँ छैन’, सांसद शान्ति श्रेष्ठले भनिन्, ‘आफैँले आफैँलाई समीक्षा गर्नुपर्दा मेरो संसद्को वर्षदिनको अभ्यासमा मैले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिनँ, त्यसैले जनतासँग माफी माग्नैपर्छ ।’ सांसद श्रेष्ठलाई जस्तै धेरै सांसदलाई यस्तो पछुतो लागेको छ । किनकी सङ्घीय संसद्को एक वर्षको अवधिमा सांसदले जनतामाझ गरेका वाचा र मुलुकको आवश्यकताका खातिर गर्नुपर्ने काम, बन्नुपर्ने कानुन र हुनुपर्ने विकास निर्माणका काम सांसदकै भनाइमा हुन सकेका छैनन् । उनीहरुकै शब्दमा अतिआवश्यक ऐन, कानुन बन्न विलम्ब भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा आशातित परिणाम देखिएको छैन । यद्यपि, मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने महाभियानमा वर्तमान सरकार लागिपरेको छ । हुनतः जादुको छडीझैँ चमत्कार भइहाल्छ भन्ने पनि छैन । सांसद श्रेष्ठले पनि हिम्मत हार्नुभएको छैन । मडारिएको बाँदलभित्र चाँदीको घेराझैँ नेपालभित्र क्षितिजमा सम्भावना पनि प्रशस्तै छन् । चुनौतीका चाङलाई सामना गरेर समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु सरकार, राजनीतिक दल, नेता र आमजनताको सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व र अपरिहार्यता पनि हो । यिनै जिम्मेवारीबोधका साथ सांसदले आगामी दिनमा आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसद श्रेष्ठले बताइन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेकपा (एमाले)की नेत्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘मेरो अनुभवमा सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । तर, यो मुख्य दायित्वसँगै जनताका आवश्यकताअनुरुप विकास निर्माणमा पनि जोडिनैपर्ने बाध्यता छ ।’ समानुपातिक सांसदको रुपमा सङ्घीय संसद् प्रवेश गरेकी सांसद श्रेष्ठ काठमाडौं गोकर्णेश्वर वडा ६ की स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी विसं २०५४ देखि राजनीतिमा सक्रिय छिन् । विसं २०४२ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ सदस्य, विसं २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा गोकर्णेश्वर नपा वडा ३ को सदस्यमा निर्वाचित भइन् । विसं २०५७ मा अनेमको जिल्ला समिति सदस्य हुँदै अनेम सङ्घको छैटौँ काठमाडौं जिल्ला सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनिन् । विसं २०६१ मा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, २०६३ मा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि, २०७० मा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् र २०७७ देखि प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिन् । त्यस्तै, विभिन्न समयमा भएका महिला अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन, विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुभएकी नेत्री श्रेष्ठ पटक–पटक गिरफ्तार र थुनामा परिन् । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संसदीय अभ्यासमा धेरै सांसद अलि कति आफ्नो कार्य क्षेत्रमा व्यस्त हुने, विकासका काममा बढी खट्ने गरेको सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ । नेत्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कानुन बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकास निर्माणमा सक्रिय भए भन्ने जुन कुरा मिडियामा आएको छ, यो मलाई स्वभाविक लाग्छ । किनभने विकासको लागि पनि सांसदले घोषणापत्रअनुरुप बोलिरहनुभएको हुन्छ । म तिम्रो यो काम गर्दिन्छु, त्यो काम गर्दिन्छु । सडक, खानेपानीलगायतका विषय सम्बोधन गर्छु भनेर मत मागिएको हुन्छ ।’ उनले कानुन निर्माण र जनताको आकाङ्क्षाअनुरुप काम गर्नु सांसदको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिन् । ‘विभिन्न समुदाय र वर्गले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो मूल दायित्व हो । तर अहिले संसद्मा दर्ता भएका ४२ वटा विधेयकमध्ये एक मात्र विधेयक पारित भएको छ, र एउटा मात्र विधेयकले कानुनको रुप लिएको छ ।’ सांसद श्रेष्ठले सांसदहरुको भूमिका सबैभन्दा बढी संसद् र संसदीय समिति नै हुनुपर्ने भन्दै कानुन निर्माण र संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने दृढता जनाइन् । उनका अनुसार सांसदलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको पनि संसद्मा उपस्थित भएर जनसरोकारको विषय उठाउन र कानुन निर्माणमा जनताका कुरा घनिभूत छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएको हो । ‘हामीले विशेष गरी सदन र समितिमै ध्यान दिनुपर्ने हो, म आफूचाहिँ सदन र समितिमा नै बढी समय व्यतीत गरिरहेकी छु । अबको दिनमा पनि जनताको पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउन केन्द्रित हुनेछु’, उनले भनिन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणबारे हालैमात्र छलफल गरेको उनले स्मरण गरिन् । विसं २०२९ मा बनेको कानुनबाटै निकुञ्जको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उनले पुरानो कानुनलाई परिस्कृत गर्न लागिएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘कानुन परिस्कृत गर्न हामी सांसद लागिपरेका छौँ । जनतालाई पनि प्रभावित पार्नुभएन । वन्यजन्तु पनि प्रभावित हुनुभएन । विधेयकमा म सहित धेरै सांसदको संशोधन परेको छ ।’ देशलाई अहिलेको अवस्थाबाट अगाडि लैजान सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सबै राजनीतिक दल मिलेर मात्रै देश बन्छ । अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ । जनमत पनि सबै मिलेर सरकार चलाउनु भन्ने छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन’, उनले भनिन् । एमाले नेत्री श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको तर, जनताको पक्षमा निरन्तर बोलिरहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘एमाले प्रतिपक्षमा छ । जनताको पक्षमा बोलिरहेको छ, काम पनि गर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतको अधुरो काम पूरा गर्न र जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारले नारा अघि बढाएकै छन् । सांसद श्रेष्ठको अनुभवमा राजनीतिक दलले भनेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने रहेछ । प्रशासनिक संयन्त्रले उत्तिकै सक्रियता जनाउन जरुरी छ । मन्त्रालय र हरेक सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने सन्देश कार्यालय र कोठा चोटामा लेखिएको छ । तर, ती कर्मचारी संयन्त्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कति प्रयास गरेका छन् ? यो सोचनीय विषय हो । ‘जो कुर्सीमा बस्छ, त्यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘ब्युरोक्रेसी’ मा राजनीतिक दलले मात्र भनेर नहुँदो रहेछ । नारामा कार्यालय, भर्याङ, कोठा जहाँतहीँ नारा छन् तर भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार भ्रष्टाचार मौलाउनुमा घुस दिने र लिने दुवै दोषी हुन् । आर्थिक क्षेत्र सुस्त छ, विकास निर्माणले गति लिएको छैन । जनताको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचारजस्तो अपराध र पाप कर्ममा प्रोत्साहन गर्न नहुने सांसद श्रेष्ठले बताइन् । अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घमा पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका विषय आइरहेको भन्दै राष्ट्रसेवकले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद श्रेष्ठले आर्थिक र गरिबीका कारण युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेको र धनी परिवार पनि सम्पत्ति बेचेर विदेश बस्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै नागरिकलाई स्वदेशमै बसेर राष्ट्रको उत्थान र प्रवर्द्धनमा जुट्न प्रेरित गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याइन् । उनले भनिन्, ‘विदेशिने लहर चलेको छ, कतिपय बाध्यता पनि छन् । मेरो विचारमा नेपाली भएर जन्मिएपछि विदेश हैन स्वदेशमै सेवा गरौँ राष्ट्रलाई माया गरौँ भन्ने भावना आमनेपालीमा हुनुपर्छ । पढेलेखेका बुद्धिजीवी पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । आर्थिक अवस्थाका कारण श्रमका लागि खाडीमुलुकमा जानुपर्ने अर्को बाध्यता छँदैछ ।’ सांसद श्रेष्ठको भनाइमा नेपालको सगरमाथासहितका हिमाल, अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकलाई माया गर्नेको खाँचो छ । ‘पढेलेखेका मानिसले विदेश ताक्ने हैन स्वदेशमै बसेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्छ । विदेशमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउनसके भावी पुस्ता र सन्ततिलाई राम्रो हुन्छ’, उनले भनिन् । सांसद श्रेष्ठले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीकोे लक्ष्य र सपनालाई साकार पार्न आम नेपाली सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । सरकारले हालको अवस्थालाई सुधार गरेर नेपाली जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनले सुझाइन् । सांसद श्रेष्ठले एघार महिना संसद्मा जनताका लागि उठाएका योजनाबारे बारम्बार कुरा उठाउदाँ पनि पूरा हुन नसकेकामा आफैँलाई दुःख लागेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘जनताको काम गर्ने जोश र हुटहुटी थियो ममा । जनतालाई अलिकति सेवा दिनसके राहत मिल्छ । सहरको भएर पनि दुर्गम क्षेत्रमा केही उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य र प्रतिबद्धता थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसकेकामा आफैँलाई दुःख लागेको छ ।’ सांसद श्रेष्ठले काठमाडौँको सुन्दरीजल राष्ट्रिय निकुञ्जमा सवारी साधन आवतजावत र नागरिकलाई सहजरुपमा हिँड्डुलका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । महिला सशक्तीकरण, साक्षरता अभियान, महिला विद्यालय र समाज सेवासम्बन्धी काम गरेकी सांसद श्रेष्ठले आगामी दिनमा महिला सशक्तीकरण, गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, शिक्षा प्रणालीको सुधारलगायत विषयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । रासस
सेयर कर्जाको ब्याज निरन्तर घट्दै, सबैभन्दा सस्तो एभरेष्टमा, कसको कति ?
काठमाडौं । निक्षेप संकलन बढ्दै गएको र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर घटेपछि ऋणीहरू पनि थप ऋण लिन उत्साहित हुन थालेका हुन् । विशेष गरेर घटेको सेयर बजार बढ्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । बैंकहरू पनि लगानीकर्ताहरूलाई सेयर कर्जा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू थप कर्जा लिन उत्साहित हुन थालेका हुन् । गत वर्ष सेयर घटेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा पनि घटाएका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा सो सेयर कर्जा बढ्न थालेको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितो कर्जा ६.८४ प्रतिशत घटेर ८१ अर्ब १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ७५ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ६ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा बढाएर ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ५९ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको थियो । अब, तरलता हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर दिने कर्जा बढाउन चाहेको देखिन्छ । साथै, बैंकहरूले पनि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा क्रमिक रुपमा घटाइरहेका छन् । बैंकहरूको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रिमियम दर पनि घटाएको देखिन्छ । बैंकहरूले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । जसको आधार दर र प्रिमियम दर कम छ सो बैंकको कर्जाको ब्याज पनि सस्तो हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ११.६४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्नेछ । बैंकको आधारदर ८.३९ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ३ देखि ३.२५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले ११.८१ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर सेयर धितो कर्जा दिनेछ । बैंकको आधारदर ९.३१ प्रतिशत छ भने सेयर कर्जाको प्रिमियम न्यूनतम ०.५ देखि २.५० प्रतिशतसम्म तोकेको छ । यस्तै, कृषि बैंकले आधारदर १०.३ प्रतिशतमा प्रिमियम दर २.५ प्रतिशतसम्म तोक्नेछ । जसआधारमा बैंकको सेयर कर्जाको लागत १२.८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यस्तै, सानिमा बैंकले १३.०९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.५९ प्रतिशत छ भने अधिकतम प्रिमियम दर ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आधारदर ८.२२ प्रतिशतमा प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेर कर्जा दिनेछ । सो आधारमा बैंकको लागत १३.२२ प्रतिशत हुनेछ । नबिल बैंकले ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा १२.३ प्रतिशत र ५० करोडभन्दा माथिको सेयर कर्जामा १३.३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.३ प्रतिशत छ । बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा १ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियम र ५० लाखभन्दा बढीको कर्जामा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले सेयर धितो कर्जामा १३.३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनेछ । बैंकको आधार दर ९.८ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ९.६३ प्रतिशत आधारदरमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । सो आधारमा बैंकको सेयर कर्जाको लाग १३.६३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । एनआइसी एशिया बैंकले १०.७ प्रतिशत तोक्नेछ । बैंकको आधारदर १०.७ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशत प्रिमियम तोकेको छ । तर, बैंकले सेयर लोन–प्राइम शिर्षकमा शुन्यदेखि २ प्रतिशत प्रिमियम र सेयर लोन–स्ट्याण्डर्ड शिर्षकमा १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेको छ । एनएमबि बैंकले १३.८१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.८१ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ४ प्रतिशत तोकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा १ देखि ३ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढीको कर्जामा २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेको छ । बैंकको आधारदर ९.९१ प्रतिशत छ । यस आधारमा बैंकले सेयरधितो कर्जामा अधिकतम १३.८ प्रतिशत ब्याज तोक्न सक्नेछ । नेपाल एसबिआई बैंकले १३.९३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.९३ प्रतिशत छ भने ४ प्रतिशतसम्म अधिकतम प्रिमियम दर तोकेको छ । नेपाल बैंकबाट सेयर कर्जा लिँदा १४.०५ प्रतिशतसम्म लागत लाग्नेछ । बैंकले आधारदर ९.०५ प्रतिशतमा अधिकतम प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । कुमारी बैंकले १४.२८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिनेछ छ । बैंकको आधारदर १०.७८ प्रतिशत छ भने अधिकतम प्रिमियम दर ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । सिटिजन्स बैंकले आधारदर १०.३९ प्रतिशतमा प्रिमियम दर ४ प्रतिशत तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । सो आधारमा बैंकले १४.३९ प्रतिशत ब्याज लिनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १४.६६ प्रतिशतसम्ममा सेयर कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकको आधारदर ९.६६ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर अधिकतम ५ प्रतिशत तोकेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले आधारदर १०.७५ प्रतिशतमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । सो आधारमा सेयर धितो कर्जाको लागत १४.७५ प्रतिशतसम्म पर्नेछ । प्रभु बैंकले १२.९४ प्रतिशतदेखि १४.९४ प्रतिशतसम्म तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.९४ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकेको छ । दुई वटा वाणिज्य बैंकको सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिन्छ । बैंकको आधारदर र अधिकतम प्रिमियम दरलाई हिसाब गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत पर्न जान्छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको आधारदर १०.५२ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । सो आधारमा बैंकले सेयर कर्जामा अधिकतम १५.५२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्नेछ । यस्तै, हिमालयन बैंकले सेयर कर्जामा १५.६१ प्रतिशत तोक्नेछ । बैंकको आधार दर १०.६१ प्रतिशत र प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेको छ ।
सरकारको एक वर्ष : रासायनिक मल सर्वसुलभ
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएकामा गएको एक वर्षयता भने त्यो असजता अन्त्य भएको छ । सरकारबाट रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराइने स्रोतको सुनिश्चिता समयमै भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गरेको सहजीकरणका कारण गत वर्ष किसानले सजिलैसँग मल प्राप्त गरेका हुन् । गत वर्ष चार लाख ८९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएकामा चार लाख एक हजार मेट्रिक टन बिक्री भई बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा टेवा पुगेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहोराले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बोलपत्र (टेन्डर)को प्रक्रिया सुरु गरिएको, समयमै मूल्यांकन र सम्झौता भई निर्धारित समयमै मलको आपूर्ति भई सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्याउन सफल भएको उनले बताए । गोदाममा मौज्दात र आउने प्रक्रियामा रहेको मलले आगामी यामका लागि पनि मलको उपलब्धतामा सहजता हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले किसानलाई कृषि उत्पादनको बिक्री सहज होस् भन्ने हेतुले समयमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकी सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ३७ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न लगाएको थियो । यसैबीच, नेपाल भारतबीच कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीअनुसार पशु नश्ल सुधार कार्यक्रममार्फत नेपालमा दुग्ध र मासु उत्पादन प्रवर्धनका लागि शुद्ध नश्लका लागि १५ मुर्रा राँगा प्राप्त भयो । जीवित पशु नश्ल सुधारका लागि अर्को राज्यबाट प्राप्त हुन निकै ठूलो र महत्वपूर्ण कार्य भएको जनाउँदै सहप्रवक्ता बोहोराले १० वर्षदेखिको प्रयास गत वर्ष भारतबाट ल्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने भैँसी तथा राँगाको नश्ल सुधार भई दूध तथा मासुको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । दक्षिण कोरियाबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्न नश्लका बाच्छी तथा आठवटा उच्च प्रजनन मानका साढे पनि यसै अवधिमा प्राप्त भएको छ । कोरियाबाट वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त सहयोगबाट उन्नत जातका गाई उत्पादन भई दूध उत्पादनमा परिवर्तन र योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्ता पशुबाट उन्नत जातका पाडापाडी तथा बाच्छाबाच्छी जन्म भई देशमा ५-६ वर्षभित्रै दूध उत्पादनमा परिणाममुखी नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा पशु नश्ल सुधारका लागि ९ लाख ८६ हजार डोज वीर्य उत्पादन तथा वितरण भई सात लाख ११ हजार संख्यामा कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण तथा आठ करोड ३२ लाख माछाका भुरा कृषकलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयको एक वर्ष मुख्य कार्य उपलब्धिमा उल्लेख छ । नेपाल र चीनबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र बिरुवा स्वच्छता सर्तसम्बन्धी प्रोटोकल पत्रमा हस्ताक्षर तथा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । त्यस्तै बाली तथा पशुपन्छीको एक लाख ८१ हजार ६५ बीमा अभिलेख जारी भई करिब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बाली तथा पशुधन बीमा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापतको कृषि बिमातर्फ १५ करोड ९९ लाख तथा पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब ९६ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए । तरकारी तथा फलफूलजन्य उपजको आयात निर्यातलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप सात लाख कृषक घरधुरी सूचीकृत भई कुल १४ लाख कृषक सूचीकृत भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएको पन्छीको राहत दिनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन मापदण्ड २०७९ स्वीकृत गरी पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ५८ करोड रुपैयाँ प्रादेशिक कृषि हेर्ने मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न बालीका एक हजार मेट्रिक टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना यस अवधिमा वितरण गरिएको छ । पशुपन्छी संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न १३ प्रकारका पाँच करोड ३८ लाख सात सय १० डोज खोप उत्पादन गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लाग १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातका लागि सहजीकरण गरिएको र तीन लाख ५१ हजार पशुलाई खोप लगाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित ८२ मेट्रिक टन साइजल पहिलोपटक चीन निर्यात भएको छ । एक हजार ६ सय ८६ मेट्रिक टन बराबर करिब रु तीन अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको छुर्पी पनि यसअवधिमा निर्यात भएको छ । पशुपन्छीजन्य उत्पादन अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर हासिल भएको तथा माछा र दूधमा पनि आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम तीन हजार एक सय १३ वटा नमुना संकलन गरिएकामा ती नमुना परीक्षण हुँदा एक सय ९८ प्रतिकूल पाइएको तथा त्यस्ता प्रतिकूल रहेका उत्पादन र व्यवसायउपर मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ । यस अवधिमा १० हजार ६ सय ८९ पटक खाद्य तथा दाना बार, उद्योग, होटल, रेष्टुराँ, मिठाई पसलको अनुगमन गरिएको तथा खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय विराटनगरको प्रयोगशालामा चिया, कफी, मह र मसलाजन्यलगायत सात वटा खाद्य पदार्थको २३ प्यारामिटर प्रमाणीकरण गरिएको छ । गत एक वर्षमा धान, गहुँ, तरकारीलगायत विभिन्न बालीको २२ जात दर्ता एवं ६ नयाँ जात उन्मोचन भएको तथा कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी विभिन्न २५ प्रविधि विकास गरिएको जानकारी दिइएको छ । रासस
