माघ २५ देखि क्यान इन्फोटेक २०२४ हुँदै
काठमाडौं । आउँदो माघ २५ गतेदेखि काठमाडौंमा क्यान इन्फोटेक २०२४ सञ्चालन हुने भएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँनयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तक्रिया गर्ने उद्देश्यले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को आयोजनामा मेला गर्न लागिएको बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवि अधिकारीले माघ २५ गतेबाट भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा २९ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेला हुन लागेको बताए । उनले यस पटक क्यान इन्फोटेकको टिकेटिङ पार्टनर ईसेवामार्फत इन्फोटेकको टिकेट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र यस अन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि एक सय र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको बताए । उनले क्यान इन्फोटेक २०२४ मा नेपालमै विकास गरिएको जेनेरेटिभ एआई सिस्टम कान्छी रोबटको बेटा संस्करण सार्वजनिक हुने बताए ।
प्रभु महालक्ष्मीको सेयर विवरण गलत, हुनै सक्दैन प्रभु बैंकको २१ अर्ब ९६ करोड लगानी
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटी गरेको भेटिएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा लगानीकर्ताहरू झुक्किन सक्ने गरी त्रुटीपूर्ण विवरण प्रकाशित गरिएको हो । कम्पनीले साविक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वित्तीय विवरणहरूसहित एउटै वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेर राखेको छ । तर, उक्त वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीमा प्रभु बैंकले मात्र २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको देखिन्छ । जवकी प्रभु महालक्ष्मीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ५४ मा साविक प्रभु लाइफमा एक प्रतिशत वा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनीहरूको सूची छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रभु बैंकको सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर छ । अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले बैंकको सेयर स्वामित्व २१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकी सोही वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीको पुँजी २ अर्ब १९ कराेड ६० लाख रूपैयाँ रहेको उल्लेख छ । कम्पनीले प्रभु बैंकको सेयर स्वामित्व मात्रै होइन, अन्य सेयरधनीहरूको तथ्याङ्क पनि गलत राखेको हो । कम्पनीमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १९ करोड ५१ लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको १३ करोड ३७ लाख, प्रभु ग्रुपको १० करोड ९८ लाख, प्रभु म्यानेजमेन्टको ७ करोड ६८ लाख, प्रभु क्यापिटलको ५ करोड ४९ लाख, बिरटा कुमार श्रेष्ठको ३ करोड ८४ लाख, देवी प्रकाश भट्टचनको ३ करोड ८३ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको तथ्याङ्क छ । कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका १५ सेयरधनीसँग १ अर्ब ६ करोड २५ लाख ३४ हजार कित्ता सेयर रहेको गलत तथ्याङ्क उल्लेख गरेको हो । जसको अंकित मूल्य १ खर्ब ६ अर्ब २५ कराेड ३४ लाख रूपैयाँ हुन्छ । कम्पनीले यसपटक मात्रै होइन, विगतमा पनि गलत तथ्याङ्क प्रयोग गरेको भेटिएको छ । साविक प्रभु लाइफको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सेयरधनीहरूको सेयर स्वामित्व करोडौंमा राखेको उल्लेख छ । कम्पनीले त्रुटी गरेको उक्त विषय गम्भीर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अध्ययन तथा बिना सम्पादन उक्त तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको बुझिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा कम्पनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले सोही ढाँचा अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको भएपनि त्रुटीपूर्ण तयार पारेको हो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ५४ मा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको सूची छ । उक्त सूची साविक प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको हुबहु कपि पेस्ट गरेर राखेको छ । कम्पनीका लेखा तथा वित्त विभाग प्रमुख लेखनाथ गौतमले प्रिन्ट मिस्टेक भएर यस्तो भएको हुन सक्ने बताए । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले रकम हुनु पर्नेमा कित्ता भएको हुन सक्ने बताए । ‘रकम हुनु पर्ने होला, यदि सेयर भएको छ भने कहिलेकाहीँ मिस्टक भएको हुन सक्छ, प्रुफ रिडिङ गर्दा सबै ठिकै हुन्छ तर, कहिलेकाहीँ छपाउँदा मिस्टेक भएर आउन सक्छ,’ उनले भने ।
तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि अन्तिम मनोनयन पेस
लुम्बिनी । प्राचिन शाक्य गणराज्यको राजधानी शहर तिलौराकोट कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारकातर्फबाट अन्तिम मनोनयन दस्तावेज यूनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस भएको छ । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदुत एवम् यूनेस्कोका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि सुधीर भट्टराईले युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज केन्द्रका निर्देशक लाजारे इलोन्डोलाई औपचारिक रुपमा मनोनयन दस्तावेज पेस गरेका हुन् । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रान्सको पेरिसस्थित विश्व सम्पदा केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञद्वारा तयार गरिएको रणनीतिक मनोनयन दस्तावेज पेश हुनु निकै खुसीको कुरा भएको बताएका छन् । ‘संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्व विभागसहित विज्ञका रुपमा दुर्हाम विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरूको टोलीले लामो समयदेखि गरेको कामले सार्थकता पाउनु हाम्रो लागि मात्रै नभइ सम्पदाप्रेमी सबैका लागि खुसीको कुरा हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तिलौराकोट सन् २०२५ सम्ममा विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृत गर्ने तयारी सहित कोषका तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएकाले सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको सदस्य सचिव शाक्यले उल्लेख गरेका छन् । यूनेस्को जापानिज फण्ड इन ट्रष्ट परियोजना अन्तर्गत दुर्हाम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रविन कनिङ्घमको नेतृत्वमा सन् २०१४ देखि गरेको वैज्ञानिक पुरातात्विक उत्खननबाट तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएको थियो । तिलौराकोट कपिलवस्तुलाई सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सरकारी तथा सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक सहयोग साधन, स्रोतको सुनिश्चिता सरलता र मार्गनिर्देशका लागि निर्देशक समिति समेत समेत गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको संयोजक लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषय समावेश गरेको थियो । विश्व सम्पदा समितिको ४५औँ बैठकमा तिलौराकोट कपिलवस्तुसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो । अन्तिम मनोनयन दस्तावेज विश्व सम्पदा केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक रुपमा पेश भएसँगै कपिलवस्तु तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा केन्द्रमा दर्ताका लागि विधिवत रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको लुम्बिनी विकास कोषका बरिष्ठ निर्देशक राईले जानकारी दिए । सिद्धार्थ गौतमले २९ वर्ष विताएको तिलौराकोट दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण र आधारहरु अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विज्ञहरुले रणनितिक दस्तावेजमा सामेल गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यूनेस्कोले सन् १९९६ मै ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल तिलौराकोटलाई सम्भावित विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको थियो । रासस
अरुण चौधरी पक्राउ, मुछिएका छन् विनोद चौधरी पनि
काठमाडौं । व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेका छन् । बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई काठमाडौंको लैनचौरबाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष चौधरीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो । छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा नामसारी गरेको घटनामा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा सिजी ग्रुप मुछिएकोले अरुण पक्राउ परेका हुन् । यस्तै, सीआईबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ । उनलाई सीआईबीले काठमाडौंको बत्तीसपुतलीबाट पक्राउ गरेको हो । मुछिएका छन् विनोद चौधरी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरी पनि मुझिएका छन् । सिजी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद र सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण दाजुभाई हुन् । उनीहरूको मिलेमतोमा सो जग्गा हडपेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सिआईवीले दुवै दाजुभाइलाई सँगै पक्राउ गर्ने योजना बनाए पनि सुरुमा अरुण पक्राउ परेका हुन् । सीआईबी स्रोतका अनुसार विनोद चौधरी पनि अहिले सिआईवीको निगरानीमा छन् । उनी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसदकाे सदस्य पनि हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसै साता मात्र भ्रष्टाचारको मुद्दामा ठूला माछा समाउन लागेको बताएका थिए । ‘अरुणसँगै विनोद चौधरीकै नाममा पनि सरकारी जग्गा भेटिएको छ, सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौं, सोही अनुरूप हामीले विभिन्न व्यक्तिमाथि निगरानी गर्ने क्रममा विनोद र अरुण चौधरी पनि रहेका छन्, दुवै जनाको निगरानीमा हामी थियौं, सोही अनुरुप अरुण पक्राउ परेका हुन्, अन्यको पनि खोजी कार्य भइरहेको छ,’ सीआईवी स्रोतले भन्यो । सिजी ग्रुपले हडपेको जग्गामा चाँदबाग स्कूल सञ्चालन गरिएको छ भने अहिले अर्को अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी गरिरहेको छ । निकै सस्तोमा सरकारी जग्गा सिजी ग्रुपले आफ्नो नाममा ल्याएको बुझिएको छ । के हो प्रकरण ? सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा गएपछि कारखानाको ८३ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला सो १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नामको कम्पनीले खरिद गर्यो। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तत्कालीन सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले कूल २५ लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गर्यो । तर, कारखानाले पैसाभन्दा पनि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरले २५ सय कित्ता सेयर पायो । अब बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा आयो । त्यो च्याम्पियन फुटवेर थियो तिनै उद्योगी विनोद चौधरीको । उनले २५ लाखमा १० रोपनी जग्गा पाएका थिए । उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायलाई प्रभावमा पारेर सो जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । सुरुमा सो च्याम्पियन फुटवेर कम्पनीको सेयरधनीमा विनोद कुमार चौधरी, अरूण चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी थिए । तर, अहिले भने सो कम्पनी अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शिला चौधरीको स्वामित्वमा छ । थापा नेतृत्वको तत्कालीन सञ्चालक समिति नै चौधरी ग्रुपलाई १० रोपनी जग्गा दिन लागिपरको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तत्कालीन दरबारका साथसाथै उच्चपदस्थ अधिकारीलाई मिलाएर उक्त जग्गा कब्जा गरेको देखिएको सीआईबीको भनाइ छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बुझिएको छ ।
भारतले बढायो नेपाललाई दिने सहयोग, ११ अर्ब २० करोड विनियोजन
काठमाडौं । भारत सरकालेले नेपाललाई दिने बजेटरी अनुदान बढाएको छ । बिहीबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा आगामी वित्त वर्ष २०२४/२५ का लागि ७ अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) नेपालका लागि विनियोजन गरिएकाे छ । भारतले वित्त वर्ष २०२३/२४ मा नेपालका लागि ५ अर्ब ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड) विनियोजन गरेको थियो । भारतले नेपालका लागि गत वर्ष विनियोजन गरेको अनुदान रकम संशोधन गरी ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) पुर्याएको छ ।
श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति दर बढेर ६.४ प्रतिशत पुग्यो
श्रीलङ्का । श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति जनवरीमा बढेर छ दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२३ को डिसेम्बरमा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत रहेको जनगणना तथा तथ्याङ्क विभाग (डिसिएस) ले बुधबार जनाएको छ । खाद्य मुद्रास्फीति डिसेम्बर २०२३ मा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतबाट जनवरी महिनामा तीन दशमलव तीन प्रतिशतमा बढेको डिसिएसले आफ्नो पछिल्लो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो । गैर-खाद्य समूहको मुद्रास्फीति पनि डिसेम्बरमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशतबाट बढेर जनवरीमा सात दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ । डिसिएसका अनुसार मुख्यतया आवास, पानी, बिजुली, ग्यास, शिक्षा, कपडा, मादक पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य र लागुऔषध, मनोरञ्जन र संस्कृति, विविध वस्तु र सेवाहरू र स्वास्थ्यका कारण मुद्रास्फीति बढेको हो । सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति लगातार घट्दै गएको छ । उक्त समयमा मुद्रास्फीति ६९ दशमलव आठ प्रतिशत थियो । जनवरी महिनाको सुरुमा केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर नन्दलाल विरासिङ्गेले मूल्य अभिवृद्धि करमा वृद्धि र आपूर्ति पक्ष समस्याहरूका कारण तरकारीको मूल्य बढेको भन्दै जनवरीमा श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति करिब सात प्रतिशतले बढ्नसक्ने बताउनुभएको थियो । रासस
३० अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, ४ अर्बमा खुम्चियो कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारमा नेप्से परिसूचक ३० अंकले घटेको छ । दिनभर ओरालो लागेको उक्त परिसूचक ३०.९२ अंकले घटेर २०६७.०१ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.४७ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । दिनभरको कारोबार ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा एक अर्ब बढीले घटी हो । बजारमा फाइनान्स बाहेक सबै समूह राताम्मे देखिएका छन् । फाइनान्स समूह भने ३.७६ अंकले बढेको छ । घटेको बजारमा सामलिङ पावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ९.४२ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, टप गेनरको शीर्ष स्थानमा समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ६.१० प्रतिशतले बढेको छ ।
बजेट अभावले ८ वर्षसम्म बनेन ६ किमी बाइपास सडक
चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट नारायणगढ बजारलाई छाडेर काठमाडौंतर्फ जाने बाइपास सडक निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा ९४ प्रतिशत काम भएको छ । दुई खण्डमा ठेक्का लगाइएको उक्त सडक आठ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो । भरतपुरको केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट आँपटारीसम्मको बाइपास सडकमा अहिले फुटपाथ व्यवस्थापनको काम मात्र बाँकी छ । पश्चिमतर्फको काम सम्पन्न गरी पूर्वतर्फ बसेनीबाट आँपटारी चोकसम्ममा फुटपाथ व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी ई चन्द्रेश्वर साहले जानकारी दिए । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि सुरु हुँदै आएको यो सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । बहुवर्षीय योजनाको यो सडकका लागि पछिल्लो समय बजेट अभाव भएको छ । बजेट नपरेपछि सडक विभागमा सडक डिभिजन कार्यालयले पत्राचार गरेको उनले बताए । बाइपास सडक निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट विशाल चोकसम्म र दोस्रो ठेक्का विशाल चोकबाट आँपटारीसम्म दिइएको थियो । पहिलो ठेक्का चार किलोमिटर सडक दुई लेन बनाउनका लागि ठेक्का गरिए पनि स्थानीयको मागसँगै त्यसलाई छोट्याएर दुई किलोमिटर सडक चार लेनमा निर्माण गरिएको छ । पहिलो खण्डको ठेक्का गौरी–पार्वती निर्माण सेवाले १२ करोडमा पाएको थियो । पहिलो खण्डमा ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सम्झौताको म्याद गत भदौमा सकिएको थियो । दोस्रो खण्डमा भने पशुपति रायमाझी जेभीले काम गर्दै आएको छ । सो खण्डको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फुटपाथमा स्ल्याप राख्ने काम भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा सो खण्डमा बजेट अभावका कारण पूरा हुन नसकेको हो । निर्माण कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरे पनि बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माण कम्पनीले पैसा पाउन सकेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार सो कम्पनीलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय गरेको कालोपत्रलगायत कामको भुक्तानीका लागि पनि विभागमा बजेट माग गरिएको छ । रासस
