बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी ल्याउन साढे ४ अर्ब बढी खर्च लाग्ने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयाजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले उक्त आयोजना सुधार गर्न चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुधार गरेर बाह्रै महिना उपत्यकाका धारामा पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि स्थायी संरचना बनाउन चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले भने, ‘अहिले आयोजनामा थुप्रिएको गेग्रान ७० प्रतिशत हटाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनास्थल नजिक अझै पनि ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले कुनबेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशङ्का छ ।’ आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि एक किलोमिटर माथि आयोजनाको हेडबक्स सार्नु उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ छ । गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले पहिलाको अस्थायी संरचनामा क्षति पुर्याउँदा मेलम्ची आयोजनाको पानी बन्द गरिएको थियो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडबक्स’ जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द गर्नुपरेको अन्सरीले बताए । आयोजना नियमित सञ्चालनका लागि हेर्डबक्स नै अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । ‘आयोजना लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरौँ’ सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनले आयोजनाको लागतको विषयमा राम्रोसँग पूर्वअध्ययन गरी स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाह्रै महिना सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको धाराधारामा पानी ल्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजना सुधारको कार्य अगाडि बढाउन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आयोजना नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने समितिले जनाएको छ । आयोजना सुधारका लागि लाग्ने लागतसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए । ‘लामो अध्ययन र ठूलो लागतमा भएको डिजाइनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । वातावरण, भौगर्भिक, व्यावहारिक अध्ययन गरेका थियौँ तर किन समस्या आयो ?’, उनले भने, ‘यसको पनि अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । विज्ञहरुले अध्ययनको जवाफदेयीता लिनु पर्दछ ।’ तोकिएको लागतमा र समयमा आयोजना सम्पन्न नुहने समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्नेमा लेखासमिति सभापति पोखरेलले जोड दिए । ‘पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सम्पन्न नहुनुका कारण र लागत बढ्दै जानुका कारण पनि खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने । ‘जनताको माग सम्बोधन नभए मेलम्ची आउँदैन’ सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले माग सम्बोधन नभएमा मेलम्चीको पानी ल्याउँन नदिने बताए । मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दैँ आइरहेका छन् । ती माग पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माग पूरा नभए अर्को वर्ष मेलम्ची बन्द हुने अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोको भनाइ छ । ‘हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग नै पूरा हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब पनि माग पूरा नहुने हो भने ढुक्क हुनुस् अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन, पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनुस् ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै बाह्रै महिना पानी ल्याउनका लागि आयोजनाको हेडबक्स सार्ने तयारी गरिरहे पनि उक्त स्थान पनि असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । रासस
बझाङमा सिंह र इलाममा खड्कालाई उमेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उमेदवार टुंगो लगाएको छ । बिहीबार बसेको बैठकले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा डम्बर खड्का र बझाङ १ (क) मा अभिषेक सिंहलाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । खड्का पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । आगामी वैशाख १५ गते यी दुई क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
पाँच परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत, हुवासिन सिमेन्टले साढे ६ अर्ब लगानी ल्याउने
काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत रहेको हो । लगानी बोर्डका सह-सचिव प्रद्युमनप्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोदी जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना, हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताएका हुन् । चार वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि ९९ अर्ब २० करोड र हुवासिङ सिमेन्टको ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । बोर्डका अनुसार १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाटको अपर मोदीका लागि १० अर्ब ८ करोड, २५० मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड र लोयर मनाङ मर्स्याङ्दी परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । सोलार राइजन इनर्जी र लोयर मुस्ताङ मर्स्याङ्दी परियोजना विदेशी लगानीका हुन् । उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए । सह-सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजिकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताए । अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको बताए । उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए । उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि-निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको जानकारी दिँदै उनले लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको छाफल पनि भएको बताए । अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
उपत्यकाबाट आठ महिनामा एक हजार ८४७ मोटरसाइकल चोरी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट एक हजार आठ सय ४७ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये तीन सय ७४ मोटरसाइकल फेला परेका छन् । फेला परेका मोटरसाइकलमध्ये दुई सय ९१ वटा सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चौबिस वटा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा र १७ वटा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रनाम ढकालका अनुसार बाँकी ४२ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने क्रममा रहेका छन् । चोरीमा संलग्न २९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय चोरी भएका मोटरसाइकल खोजी र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेको छ । यसैगरी आव २०७९/८० मा एक हजार आठ सय ५० वटा मोटरसाइकल चोरी भएका थिए । तीमध्ये पाँच सय ५१ मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पार्न सफल भई चार सय ९९ वटा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको थियो । सो अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले ३८ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा एक हजार छ सय चारवटा मोटरसाइकल चोरी भएकामध्ये पाँच सय छ वटा प्रहरीले फेला पारेको थियो । चार सय ३४ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले बताए । सो अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले ४५ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको थियो । ‘चोरी भएका मोटरसाइकल खोजी तथा अनुसन्धान गर्न देशभरका प्रहरीलाई सक्रिय पारेका छौँ’, प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यसका लागि विशेष योजना र कार्यक्रम तयार गरी सुक्ष्म तरिकाले निगरानी, प्रत्यक्ष अनुगमन र अनुसन्धान गरी चोरी भएका मोटरसाइकल पत्ता लगाउने र सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने काममा सफलता मिलेको छ ।’ चोरी भएका सवारीसाधनको विशुद्ध खोजतलास र अनुसन्धानका लागि ‘भिक्टिम सपोर्ट युनिट’ स्थापना गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने,’मोटरसाइकल चोरी नियन्त्रण गर्ने क्रममा बढी मात्रामा चोरी हुने स्थानमा निगरानी गर्ने, शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र कानुनी कारबाही गर्न थालेका छौँ ।’ चोरीका मोटरसाइकलको पाटपुर्जा खोली पुराना सक्कली मोटरसाइकलमा राख्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए । आफ्ना सवारी साधन चोरी हुन नदिन सम्बन्धित धनी नै चनाखो हुनु बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भने,’चोरी हुनबाट बच्न डिसलक, ब्रेकलक, फ्युललक लगाउनु राम्रो हुन्छ । सम्भव भएसम्म जिपिएस ट्रयाकरलगायतका उपकरणको जडान गरेर सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।’ चोरी हुनबाट सचेत गराउन समयसमयमा प्रहरीले सचेतनामूलक पर्चा वितरण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उनले बताए । धेरैजसो साँझ र रातको समयमा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका निवेदन आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
टिचिङमा पड्कियो एसीको पाइप
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) को एक भवनभित्र विष्फोटको आवाज सुनिएको छ । विष्फोटको आवाज आएलगत्तै मानिसहरुको भीड जम्मा भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दिनेश काफ्लेका अनुसार कार्डियाक सेन्टरको भवन नजिक एयरकन्डिसनर (एसी) को पाइप पड्किएको हो ।
काभ्रेभिरको सडकमा ‘रक एङ्करिङ’
म्याग्दी । काभ्रेभिरमा पुग्दा बेनी–जोमसोम सडकमा यात्रा गर्ने धेरैजसो यात्रुको मुटु काप्ने गर्छ । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा रहेको करिब दुई किलोमिटर दूरीको काभ्रेभिर, बादरजुङभिर र घोप्टेभिर क्षेत्र बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिन्छ । चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको, राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्र्तगत म्याग्दीको काभ्रेभिरदेखि मुस्ताङको घाँसासम्म अक्करे पहाड छिचोलेर मार्ग खोलिएको सडकमा ढुङ्गको पहिरो खस्ने र कालीगण्डकीको कटानको समस्या छ । सडकमुनिको पहाडको फेदीमा बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको अन्धगल्छी संसारकै गहिरो खोच हो । विसं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको यो ठाउँमा धेरैपटक सवारीसाधन खस्ने, गुडिरहेको सवारीसाधनमा भिरबाट ढुङ्गा, पहिरो खसेर जनधनको क्षति हुने गरेको छ । साँघुरो अवस्थामा रहेको काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र स्तरोन्नति गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एङ्करिङ/रक नेलिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका साइट इञ्जिनीयर विष्णु चापागाईले बताए । ‘तल बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको खोंच र बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी भित्ता काटेर सडक फराकिलो बनाउँदा पहाड थर्किएर कमजोर हुने र थप पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि रक एङ्करिङ गर्न थालेका हौँ’, उनले भने, ‘सडकमुनिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर पक्की पर्खाल निर्माण गरी डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाउने काम सुरु गरिएको छ ।’ मजदुरहरुले डोरीमा झुण्डिएर ड्रिलिङ गरेर पहाडमा पर्खालको बेस (जग) बनाएका छन् । रक एंकरिङ गर्न १०० मिटर लम्बाइको दूरीमा ड्रिलिङ गरेर फलामको रड राख्ने प्वाल बनाइएको छ । थप ५० मिटरमा ड्रिलिङ गर्न बाँकी छ । रक एङ्करिङ गर्नुपर्ने ठाउँको ३ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी सवारीसाधन चल्ने गरेकामा दुईतर्फी बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाउन लागिएको हो । नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युमपाइपबाट बगाउने गरी नक्साङ्कन गरिएको छ । यो क्षेत्रमा विस्फोट पदार्थको प्रयोग गरी एक हजार छ सय मिटर सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ । धेरै ‘रक फल’ हुने भएकाले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र सडक नटिक्ने देखिएपछि ढलान गरिएको हो । ढलान गरिएको ठाउँमा पनि भिरबाट खसेका ठूला ढुङ्गाले क्षति पुर्याएको छ । डिलतर्फ सुरक्षाका लागि छेकबार लगाउने योजना छ । सम्झौताअनुसार ढलानको काम सकिएको निर्माण कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीले जनाएको छ । डिजाइनका क्रममा पहिरो सडक विस्तारपछि उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको काम समावेश नभएकाले अध्ययन र थप बजेटको माग गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख धु्रव झाले बताए । ‘सडक निर्माणपछि सिर्जना भएका नयाँ पहिरोको विस्तृत सर्वेक्षणको लागि रु ८० लाख बजेटका लागि सङ्घीय सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने । आयोजनाले पहिरो ग्रस्त काभ्रे–घाँसा खण्डमा सडकको विकल्पमा सुरुङ मार्ग बनाउन सडक विभागलाई प्रस्ताव गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरेको काभ्रे–घाँसालगायत पाँच वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बिनियोजन गरेको ४० लाख रुपैयाँ बजेट पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । यसअघि २०७७ को वर्षायाममा खहरेखोला र रुप्सेखोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो । पुलको ठेक्का तोडिएको छ । रुप्सेमा बेलिब्रज निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन भएको छ । सो ठाउँमा थप कटान हुन नदिन र सडक सुरक्षाका लागि पर्खाल बनाउन २०० मिटर क्षेत्रमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । काभ्रे–घाँसा खण्डको बाजुजुङ्ग/घाँसा बगर क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीले सडकमुनिको करिब सय मिटर टेवा पर्खाल भत्काएपछि आठ मिटर फराकिलो सडकलाई तीन मिटर साँघुरो बनाएको छ । विसं २०७४ मा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तातोपानीदेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकुखोला खण्डको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सुस्ताएको यस खण्डमा २०७७ असार र साउन महिनाको पहिरोको तथा कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण क्षति पुगेपछि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको थियो । अधुरो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन लागिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सब–इञ्जिनियर गणेशमान श्रेष्ठले बताए । ‘पहिरो र कटानबाट क्षतिग्रस्त बाहेकका ठाउँमा चालु आवभित्रै सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने लक्ष्यसहित निर्माण व्यवसायीलाई उपकरण, मजदूर परिचालन गर्न लगाएका छौँ,’ उनले भने ‘कैह्कु खोलादेखि घाँसासम्म करिब दुई किलोमिटरमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र भइसकेको छ ।’ सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने, नाली, पर्खाललगायत संरचना निर्माणलाई तीब्रताका साथै कालोपत्रका लागि आवश्यक पर्ने गिट्टी, बेस, सबबेस, बिटुमिन, चिप्सलगायत सामग्री व्यवस्थापनमा जुटेको शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना ब्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए । २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको मूल्य समायोजनामा यसको लागत ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालित नभए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी र जनप्रतिनिधिहरुले दबाब दिएका थिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पूर्जाले लामो पहलपछि ठेकेदार काममा फर्किएकाले सडकको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए । पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा २ दशमलब ५ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट झिकिएको छ । नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डमा नौ किलोमिटर दूरीमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने तयारी भएको हो । दुई छिमेकी मुलुकलाई जोड्ने ४३५ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पर्वतको मालढुुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दूरीको दुईतर्फी सडकको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन आव २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । छ खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीन खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । रासस
अदालतको आदेशपछि पनि लालिगुराँस सहकारीले ५३ लाख बचत फिर्ता नगरेपछि…
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका–१ का सबिन ढकाल २०७८ पुस २० गते श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य बने । सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने लोभ देखाएपछि उनले दिनप्रतिदिन पैसा बचत गरेर सो सहकारीमा राख्न थाले । उनले सहकारीमा कुल ५३ लाख ३४ हजार ४६९ रुपैयाँ बचत गरे । केही समयपछि उनलाई पैसाको आवश्यकता पर्याे । त्यति धेरै पैसा सहकारीमा राखेका उनले अब केही पैसा झिकेर खर्च टार्ने योजना बनाए । र, सहकारीमा पैसा झिक्न पुगे । उनले पैसा सहजै पाइन्छ भन्ने सोचेका थिए । तर, लालिगुराँस सहकारीले उनलाई पैसा दिन नसकिने जवाफ दियो । सो सहकारीकी कार्यकारी अधिकृत अनुजा कार्कीले ‘तपाईंको रकम भुक्तानी दिन सक्दैनौं, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, भन्दै ठाडो जवाफ दिइन्,’ यो कुरा सुनेर उनी झसंग भए । दिनरात मिहिनेत गरेर कमाएको रकम दिदैनौं भनेपछि उनी तनाबमा परे । उनले पैसा फिर्ता नपाउनुको कारण पनि पाएनन् । सहकारीले अहिले दिन नसकिने प्रतिक्रिया दियो । उनले पैसा निकाल्ने कुनै उपाय पाएनन् । उनले बचत फिर्ताका लागि सहकारी क्षेत्रका नियामक सहकारी विभागमा पनि धाए । तर, विभागले पनि उनको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेपछि उनी मुद्दा दायर गर्न अदालत पुगे । नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) एवं उच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४१ बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै सहकारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । ढकालको माग बमोजिमको उच्च अदालत पाटनले वि.सं. २०८० जेठ ५ गते आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कारण तथा प्रमाणसहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दियो । विपक्षी सहकारी संस्थाले पेस गरेको लिखित जवाफ, अधिवक्ता सन्तोष भट्टराई र निवेदक ढकालकातर्फबाट अधिवक्ता उमेश प्रसाद अधिकारीको बहसपश्चात् उच्च अदालतका न्यायाधीश मशेश शर्मा पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको साउन २४ गतेको संयुक्त इजलाशले २१ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी रकम भुक्तानी गर्न सहकारीका नाममा परमादेश जारी गर्याे । ‘निक्षेपकर्ताको माग अनुसार भुक्तानी दिनु पर्ने सहकारीको दायित्व र कर्तव्य हो । तर, सो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको पाइएन, ढकालले माग गर्न आएको अवस्थामा भुक्तानी दिन आदेश जारी गर्नु पर्ने देखियो, हाल राष्ट्रियरूपमा देखा परेको आर्थिक अवस्था र समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा एकै पटक भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भएमा तीन किस्तामा भुक्तानी दिनु,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले आदेश दिएपछि पनि सहकारीले हालसम्म उक्त रकम ढकाललाई फिर्ता गराएको छैन । आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले असोज ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएका छन् । ‘सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्दै आएको र घरायसी व्यवहारका लागि रकमको आवश्यक परेपछि पटक–पटक चेक साट्न जाँदा नदिएको, दुख दिएको र आफ्नो सम्पतिको सुरक्षाको लागि पाटन उच्च उदालतमा रिट निवेदन गर्दा ३ किस्ता भुक्तानी दिनु भनेर आदेश दिएको छ,’ ढकालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘अदातलको आदेशपश्चात् पनि भदौ ३१ गते २० लाख रुपैयाँको चेक साट्न जाँदा १ घण्टा कुराएको र हामी पैसा दिन सक्दैनौं । पुनरावेदन जान्छौ भन्ने मौखिक जानकारी दिइएको छ,’ ढकालले भनेका छन् । साथै, उच्च अदालतको फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्रलाई कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी ढकालले सहकारी विभागमा समेत निवेदन दिएका छन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र सम्बन्धित संस्थामा पठाउँदा समेत चेक सटही नगरेको हुँदा सहकारी संस्थाहरूको समग्र समस्या हेर्ने निकाय सरकारी विभागलाई अदालतको फैसला र प्रशासनको पत्रलाई समेत पेस गरी संस्थालाई रकम भुक्तानी दिनु भनि पत्र पठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ सहकारी विभागमा ढकालले पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत फागुन २९ गते लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बचतकर्ताको बच फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरूको उजुरीको आधारमा सरकारले संस्थलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । श्री लालिगुराँस सहकारी भने सरकारको निर्णयविरूद्द अदालत गएको छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ४ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई बचत फिर्ताका लागि अनलाइन मागदाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
अब घरबाटै कन्सुलर सेवा सुरु हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले बिहीबारदेखि सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गरे । ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौँ’, उनले भने । यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । ‘उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने । महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।
