३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी सम्मेलन’ सम्पन्न
काठमाडौं । ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्षअघि देखि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यस अभियानले दुई मुख्य उद्देश्य लिएको छ । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो- नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । परिसंघले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका उद्देश्यहरूमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । यस अभियान सार्वजनिकका क्रममा परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको देखाएको छ । ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी समिट २०२४ को यस तेस्रो संस्करणका दौरान भएका सघन छलफलहरूका आधारमा सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्कनका लागि निम्नानुसारका ३५ बुँदे घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पुनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरे । घोषणापत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरू अधिकतम बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइने उनले बताए । निजी क्षेत्रका लागि लचिलो नीति अपनाउने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने बताए । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनको ३५ बुँदे घोषणापत्र सम्मेलनका उद्देश्यहरू १. मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्न विद्यमान कानूनहरुको सुधार तथा उद्योग व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणको लागि पहल गर्ने । २. स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने । ३. विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने । ४. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्ने । ५. स्वदेशी उद्योगहरुले भोग्नु परेका नीतिगत समस्या, ती समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान खोज्ने तथा बजेटले सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका एवम् सम्बोधन नै नभएका विषयबारे उद्योगी र नेपाल सरकारबीच प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आगामी आ।व।को बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने । ६. यस अभियानका सदस्यहरूबीच नेटवर्किङ बिस्तार गरी ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्ने तथा आफूलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सदस्यहरू बीचबाटै खरिद बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । सम्मेलनका सत्र तथा घोषणाहरू उद्घाटन सत्र १. स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा २ तहको फरक गरिनुपर्ने । २. कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने । ३. राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरू खोज्नुपर्ने । ४. बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजी’ मा जोड दिइनुपर्ने । ५. नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिंदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने । ६. स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनुपर्ने । नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचिकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी B2B Portal लाई समेत उपयोग गर्न सकिने । ७. मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्नको लागि सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाइ यस अभियानलाइ एक राष्ट्रिय अभियानका रुपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने । ८. नेपालको दीगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरि औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने । पहिलो सत्र : औद्योगिक विकास रणनीति १. एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । २. औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डेभेलप्मेंट स्ट्राटेजी) तयार गरिनुपर्ने । ३. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने । ४. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनुपर्ने । सरकार फेरिँदा सरकारले अबलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने । ५. नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, ६. तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, दोस्रो सत्र : कर्पोरेट कानूनमा अपराधीकरण १. आर्थिक कसूरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आंच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोग भन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने । फौजदारी कानून अनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २. दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । राज्यले अन्तिम कानुनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । ३. व्यावसायिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने । ४. ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिनुपर्ने । पुराना कानुनहरूको संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने । केही कानुनहरू खारेज, पुनरलेखन तथा आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने । तेस्रो सत्र : नियामक अनुपालन, व्यापार गर्न सजिलो १. उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज र छरितो हुनुपर्ने, धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र धेरैवटा नियामकीय निकायले नियमन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने । २. नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । ३. कानुनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने । ४. सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रुपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५. जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । चौथो सत्र : प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन १. नेपाल सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरि विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने । २. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । ३. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासन र अन्तर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय मिलाइनुपर्ने । ४. खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने । ५. तयार भएका परियोजनाहरूलाई मात्र वजेटले सम्बोधन गर्ने वा ठेक्का लगाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । ६. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक संमृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू विच समान अवधरणा बनाइनुपर्ने ।
बुधबारदेखि राजधानीमा पाँचौं राष्ट्रिय महमेला हुँदै
काठमाडौं । ‘दैनिक एक चम्चा मह सेवन स्वस्थ र दीर्घ जीवन” भन्ने नाराका साथ बुधबारदेखि राजधानीमा “पाँचौं राष्ट्रिय महमेला २०८१’ आयोजना हुने भएको छ । मह उत्पादन खपत बढाउन फाइदाको पक्षलाई व्यापक रुपमा सर्वसाधरणसम्म सूचना प्रवाह गर्न महमेला आयोजना गर्न लागिएको आयोजक पक्षले मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । स्वदेशी महको बजारीकरण तथा मह उत्पादक किसान, मह बिक्रेता र उपभोक्ताहरूबिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा नेपाल मौरी पालक महासंघ, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड र व्यवसायिक किट विकास निर्देशनालयको सहआयोजना रहेको मेला पाँच दिनसम्म चल्ने आयोजक पक्षले जनाएको छ । नेपाल मौरी पालक महासंघका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र घिमिरेले मह उत्पादक किसानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोड्न तथा विभिन्न स्रोतका महको बारेमा उपभोक्तालाई परिचित गराउने महोत्सवको उद्देश्य रहेको बताए । व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका प्रमुख भोजराज सापकोटाले नेपाली मह विश्वमै उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि बजार नपाएको अहिलेको अवस्थालाई चिर्न महोत्सवले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताए । परागसेचन, निर्यातको सम्भावना, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने मह र यसको उपयोगितालाई सबैसामु चिनाउन महोत्सव आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो । नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष जानुकादेवी थापाले नेपालमा उत्पादित महको उत्पादन, खपत र निकासीको प्रशस्त सम्भावना भएपनि सरकारले सुविधा र सहुलियतबारेमा सरकारले पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा यो क्षेत्र नै अल्मलिएको बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले महको उत्पादनदेखि व्यवसायिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘नेपाल १७औ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०८१’ कै ब्यानरभित्र वैशाख २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म विविध अर्गानिक महका छुट्टै प्याभिलियन मार्फत महमेला आयोजना गर्न लागिएको हो । मेलामा उत्पादक बिक्रेता र उपभोक्ताहरुलाई एउटै छानामुनी भेट्न सकिने छ । यसले गर्दा उत्पादकहरुले विक्रेता र उभोक्तासँग एकैपटक अन्तरक्रिया गर्न सक्नुका साथै उपभोक्ताहरुले उत्पादक किसानलाई सहजै भेट्न सक्नेछन् । गुणस्तरीय नेपाली महको बारेमा जानकारी लिन र दिनका लागि पनि मेला महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ । मेलामार्फत उपभोक्ताले महको किसिमहरु बारे पनि थाहा पाउनेछन् भने बिक्रेताहरुले उपभोक्ताहरुको चाहना र उत्पादक किसानको महका विशेषता पनि थाहा पाउन सक्नेछन् । मेलामा मह काढ्ने तरिका, मह सम्बन्धि सूचनामूलक जानकारी, मौरीपालनका नवीनतम प्रविधिहरूको प्रदर्शनी, मौरीसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी आयोजना हुनेछन् । यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको प्रस्तुतिका साथै महका पारखी उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न स्रोतको महको परिचय परिकार महोत्सव मेलाको आकर्षणको रुपमा रहनेछन् । भीर मौरी, कठौरी मौरी लगायत स्थानीय र रैथाने मौरीहरूको मह प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण हुनुका साथै मौरी र मह सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष तथा सूचनामूलक जानकारी प्रस्तुती पनि रहने छन् । यसअघि महासंघले चितवनमा दुई पटक मह मेलाको आयोजना गरेको थियो भने मह व्यवसायी संघ र नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघको आयोजनामा काठमाडौंमा एक पटक मह मेलाको आयोजना गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष हरिहर थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, सदस्य नारायण कार्की, नेपाल मौरीपालक महासंघका उपाध्यक्षहरु उमा खत्री र प्रल्हाद अर्याल, महासचिव सालिग्राम बानियाँ, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव रोशन पण्डितलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नबिल बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेण्ट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘८% नबिल डिवेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र निष्कासनको लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । नबिल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना र नेपाल एसविआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले प्रति ऋणपत्र १,००० रूपैयाँ अंकित मूल्यका ऋणपत्र निष्कासन गर्न थालेको हो । वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको यो ऋणपत्रको अवधि ८ वर्षको नै रहेको छ । ३० लाख कित्ताले हुन आउने ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरिने नबिल बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र मध्ये १८ लाख कित्ता ऋणपत्रले हुन आउने कूल १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ ऋणपूँजी रकम व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने तथा १२ लाख कित्ता ऋणपत्रले हुन आउने कुल १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ऋणपूँजी रकम सर्वसाधारण नेपालीको लागि सार्वजनिक निष्कासनबाट निष्कासन गर्न थालिएको हो । सर्वसाधरणको लागि छुट्टयाइएको १२ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्टयाएको छ ।
लोमस फर्मास्युटिकल्स र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यापारिक-सामाजिक कार्य सम्झौता
काठमाडाैं । लोमस फर्मास्युटिकल्स र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यापारिक र सामाजिक कार्यका लागि सम्झौता भएकाे छ । स्वास्थ्य शिविर तथा औषधी खरिदका लागि उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा लोमस फर्मास्युटिकल्सका तर्फबाट निर्देशक प्रनवजंग पाण्डे र ह्याम्स अस्पतालका तर्फबाट वरिष्ठ निर्देशक सची रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आफूखुसी औषधि सेवन स्वास्थ्यका लागि घातक
काठमाडौं । काठमाडौंकी एक महिलालाई करिब १० वर्षदेखि जोर्नी दुख्ने समस्याले सताएको थियो । विभिन्न अस्पताल धाउँदै कैयौँ पटक औषधि सेवन गर्दा पनि पीडाले पछ्याउन छाडेन । जति उपचार गर्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ भएपछि उनले आफन्तको सल्लाहमा सडकमा बिक्रीका लागि राखिएका जडीबुटीको सेवन सुरु गरिन् । जडीबुटी सेवनपछि उनको दुखाइ अझ बढ्यो । जडीबुटी सेवन गरेको छ महिनापछि जीउ सुन्निने, पेट दुख्ने, दिसामा कालो देखिने समस्या थपियो । अस्पतालमा चेकजाँच गराउँदा आन्द्रामा घाउ भएर अल्सर भइसकेको पत्ता लाग्यो । चिकित्सकले उनलाई जथाभावी औषधिको प्रयोगले शरीरको हार्मोन असन्तुलन बनाउँदा उक्त समस्या देखिएको बताएका थिए । औषधिको असन्तुलित सेवनले सुगर र प्रेसरसमेत बढेको पाइएको थियो । जथाभावी औषधि सेवनबाट पीडित हुनेमा शिक्षण पेसामा आबद्ध ५० वर्षीय पुरुष पनि छन् । पेट दुख्ने बित्तिकै दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गर्ने बानीले उनलाई कालान्तरमा ठूलो समस्या थपिदियो । उनी पेट दुख्दा कारण पत्ता लगाउनुको साटो मनलाग्दी औषधि सेवन गर्थे । कालान्तरमा शरीरमा थकाइ लाग्ने, छाला चिलाउने, कमजोरी महसुसजस्ता लक्षण देखिन थाल्यो । जाँच गर्दा मिर्गौलाको समस्या देखियो । अवस्था कतिसम्म पुग्यो भने मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । उनीहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । चिकित्सकका अनुसार उनी जस्ता कैयन बिरामी आफूखुसी वा गैरचिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि सेवन गर्दा पछुताउने धेरै छन् । सही ढङ्गले औषधि सेवन गर्न नजान्दा बिरामीले थप पीडा भोग्नु परेका कैयन उदाहरण भएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका (डब्लुएचओ) अनुसार औषधिको गलत भण्डारण, वितरण र सिफारिसले गम्भीर हानि निम्त्याउने गरेको छ । साथै औषधिको अपर्याप्त अनुगमन नगरिएको खण्डमा पनि समस्या बढाउने गरेको छ । कसैले भनेकै भरमा आफूखुसी औषधि सेवनले कालान्तरमा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थामा ल्याउन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसप्रकारको हेलचेक्य्राइँले थप समस्या निम्त्याउनाका साथै बिरामी अपाङ्ग हुने तथा मृत्युसम्म हुने गरेको देखिन्छ । फिजिसियन डा पुष्पमणि खरालले उच्च रक्तचाप, सुगर, मानसिक रोग, कोलेस्ट्रोललगायत समस्या समाधानका लागि सेवन गरिने औषधि चिकित्सकले जाँचपड्ताल गरेपछि मात्र खानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्यारासिटामोल, झाडापखालाका औषधिहरु विश्वव्यापी रुपमा नै औषधि पसलमा गएर सिधै नै किन्न सकिन्छ । त्यो ठूलो कुरा भएन तर त्यसबाहेकका औषधिहरु चिकित्सकको सिफारिसबिना सेवन गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा मात्रा मिल्दैन भने कतिपय अवस्थामा गलत औषधि पनि सेवन हुनसक्छ ।’ बिरामीले सेवन गर्ने औषधिको मात्रा नमिल्दा मात्रै पनि धेरै समस्या निम्तन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘कुनै औषधि हामीले आठ घण्टाको अन्तरमा सेवन गर्न दिनुको अर्थ त्यो औषधिले त्यति समय मात्र काम गर्छ भन्नु हो’, उनले भने, ‘यो हचुवाका भरमा दिइएको हुँदैन यसका लागि लामो अध्ययन र अनुसन्धान भएको हुन्छ र सोहीअनुसार औषधि उत्पादन गरिएको हुन्छ ।’ औषधिको गलत प्रयोगले शरीरका अङ्गहरुमा दीर्घकालीन असर पनि पर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । औषधिविज्ञ डा राजकुमार थापा औषधि खान जाने अमृत नभए विष समान हो भन्छन् । उनले भने, ‘औषधि होसियारीपूर्वक सेवन गर्नुपर्छ । आफूखुसी औषधि सेवनले शरीरमा विभिन्न प्रकारका जटिलता निम्त्याउन सक्छ । जटिल प्रकारका लक्षण देखिँदा चिकित्सकको परामर्श, निगरानी र सिफारिसमा मात्रै सेवन गर्नुपर्छ ।’ औषधिको उपयोग राम्रो नभए शरीरमा ‘एन्टिबायोटिक रेसिसटेन्स’ निम्त्याउने भएकाले साधारण दुखाइमा पनि ‘पेन किलर’ खाने बानी लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । चिकित्सकका अनुसार औषधिको मात्रा नमिलाएर खाँदा प्रभावकारी हुँदैन र कीटाणुको सङ्ख्या वृद्धि भई रोगलाई थप जटिल बनाउँछ । ती कीटाणुले एन्टिबायोटिकलाई जित्न सक्छ र पछि सोही परिणाममा सेवन गर्दा काम नगर्ने अवस्था आउँछ ।डा खराल भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिक बढी मात्रामा सेवन गरियो भने यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ । तोकिएभन्दा बढी मात्रामा खाँदा कतिपय औषधिले सामान्यता ग्यास्ट्रिक बढाउनेदेखि कलेजो र मिर्गौलामा असर गर्छन् ।’ उनले एक–दुईपटक औषधिको मात्रा बिर्सने बानीले पनि समस्या निम्तने भएकाले चिकित्सकको सिफारिसअनुसार नै नियमित औषधि सेवन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘नेपालमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग र यसको प्रतिरोधको अवस्थागत मूल्याङ्कन’ शीर्षकको अध्ययनमा २८ प्रतिशतले आफूखुसी औषधि खरिद गर्ने पाइएको थियो । त्यसैगरी, २२ प्रतिशत बिरामीले औषधिको पूरा मात्रा नखाई बीचमै छाड्ने गरेको पनि भेटिएको थियो । औषधिको राम्ररी सेवन नगर्दा पूरा रुपमा रोग निको नहुने र तोकिएको मात्रा सेवन नगर्दा जीवाणुले एएमआर (एन्टिबायोटिकविरुद्ध लड्ने क्षमता/प्रतिरोध) को विकास गर्ने अवस्था आउँछ । जसकारण अर्को पटक सोही औषधि सोही परिणाममा सेवन गर्दा रोग निको नहुने विज्ञको भनाइ छ । सन् २०५० सम्म डब्लुएचओले वार्षिक एक करोड मानिस एएमआरको सिकार हुने अनुमान गरेको छ । डा खराल भन्छन्, ‘दीर्घकालीन रोगको औषधि दीर्घकालीन रुपमा नै खानुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ एक वा दुईवटा डोज बिर्सिंदैमा कुनै आपत्कालीन अवस्था आउँदैन तर सम्झने बित्तिकै खाने र सकेसम्म नियमित रुपमा खानुपर्ने हुन्छ । जस्तै नियमित खान भनिएको प्रेसरको औषधि खान बिर्सिंदा प्रेसर बढिराख्न सम्भावना हुन्छ ।’ उनले नियमित खान भनिएका प्रेसर र सुगरको औषधिलाई तोकिएअनुसार नखाँदा कालान्तरमा पक्षघात, हृदयाघात हुने सम्भावना बढ्छ भने मिर्गौलाले काम नगर्ने तथा आँखामा असर हुनसक्छ । सुगर बढेको अवस्थामा मान्छे बेहोस नै हुने, आइसियुमा नै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । धेरैले सुगर र प्रेसरको औषधिहरु आफैँ खान छोड्दिने प्रवृत्ति रहेकाले चिकित्सकले खानुपर्छ भनेका औषधिहरु आफूखुसी छोड्नु नहुने चिकित्सकको भनाइ छ । जनरल फिजिसियन डा सुमना बज्राचार्य भन्छिन्, ‘कडा खालका दुखाइ कम गर्ने औषधि चिकित्सकको निगरानीमा मात्र खानुपर्छ । आफूखुसी खाँदा ती औषधिहरुले ग्यास्ट्रिक बढाउने हुन्छन् जसले पछि गएर मिर्गौला समेतलाई असर पुर्याउन सक्दछ ।’ औषधि खानैपर्ने अवस्था छैन भने पनि मान्छेले किनेर खाइरहेको पाइएको डा बज्राचार्यको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘दुई/तीन दिन ज्वरो आएको छभने त्यो भाइरल ज्वरो हुनसक्छ जसमा एन्टिबायोटिक जरुरी पनि हुँदैन । हप्ता दिनमा निको भएर जान्छ । डरलाग्दो लक्षण देखिएमा जँचाउनुपर्छ । चिकित्सकले जरुरी भएको खण्डमा सङ्क्रमणअनुसार एन्टिबायोटिक दिन सक्छन् । पखाला लाग्ने बित्तिकै मेट्रोनिडाजोल खाइहाल्ने र घाँटी दुखेमा एजिथ्रोमाइसिन धेरैले खाने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।’ बिरामीले औषधि लिनुअघि औषधि सेवन गर्ने तरिका, मात्रा र समय तालिका जस्ता कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । केही कुरामा द्विविधा भए तत्काल सोध्नुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ । चिकित्सकले पनि बिरामीलाई औषधिको ‘साइड इफेक्ट’बारे जानकारी दिनुपर्छ । औषधिविज्ञ प्रदीप लम्सालले जनमानसमा स्वास्थ्य साक्षरता तुलनात्मकरुपमा बढेको भए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन् ‘चिकित्सकको सिफारिसबिना औषधि सेवन गर्दा भविष्यमा असर गर्न सक्छ । यसबारे सचेतना र औषधिको गुणस्तरबारेमा पनि अनुगमन हुन जरुरी छ ।’ रासस
चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न माग
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उद्योग तथा वाणिज्य विभागले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम तथा आपूर्तिमा सहज व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री भण्डारीलाई सो विभागका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले आज सिंहदरबारमा भेटी सो माग गरेका हुन् । नेपालका उपभोक्ता तथा औद्योगिक क्षेत्रमा चिनीको माग धान्न र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मागको करिब ६० प्रतिशत चिनी मात्र आन्तरिक उत्पादनले धान्न सकेको स्मरण पार्टीले गराएको छ । सरकारले चिनी आपूर्तिमा देखिने अभावलाई व्यवस्थापन गर्न समयमै आयात तथा भण्डारण गर्न उचित निर्णय लिएर चिनीमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न र औपचारिक आयातबाट प्राप्त हुने करको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एलएस क्यापिटलले सनराइज होल्डिङ्सलाई कर्पाेरेट एडभाइजरी सेवा दिने
काठमाडौं । एलएस क्यापिटल र सनराइज होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडबीच कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कमलादीस्थित सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच एलएस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ र सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष अमात्यले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौता अनुसार एलएस क्यापिटलले सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडलाई कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा उपलब्ध गराउने र प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) तर्फ लैजान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत, यातायात, कृषि र पर्यटन जस्ता आवश्यकीय सरकारका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा रणनीतिक रूपमा लगानी गर्नु हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४२ करोड रूपैयाँ रहेको छ । लगानी कम्पनीको रूपमा हाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत धितोपत्र कारोवार, पोर्टफोलियो ब्यवस्थापन, लगानी र परामर्श सेवाहरू मार्फत पूँजी बजारमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई कम्पनीले दिर्घकालीन तथा अल्पकालीन जस्ता विभिन्न लगानी योग्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी लगानीलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एलएस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती देखाएको छ । इजाजत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरको रूपमा, क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी बृहत सेवाहरू प्रदान गर्दछ ।
महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौंं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले पछिल्लो दशकमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आए पनि यस क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छिन् । मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथ्य र तथ्याङ्क’ शीर्षकको पुस्तक विमोचन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । विभिन्न अध्ययनहरूले निकालेको निष्कर्षलाई समेट्दै प्रकाशन गरिएको पुस्तक सबैका लागि काम बताउँदै उनले यसलाई अझ सात सय ५३ वटै पालिकालाई समेट्ने गरी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने बताइन् । आगामी दिनमा त्यस कार्यका लागि अग्रसर हुन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले विकास साझेदारहरूलाई सहकार्यका लागि तयार रहेको बताइन् । महिला मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र धेरै रहेको भन्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्र, सम्मानित महिनावारी लगायतका विषयमा पनि अझ काम गर्न सकिने बताइन् । ‘विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्नुभयो भने अझ धेरै क्षेत्र हामी काम गर्न सक्छौँ । र विषयवस्तु बृहत्तर बनाउन पनि सहज हुनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । एउटा महिलाले जीवनकालमा एक न एकचोटी हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको भन्दै उनले अझै पनि ७९.८ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्क दुखद रहेको बताइन् । बलात्कार जस्ता जघन्य घटना तथा अन्य प्रकारको हिंसामा महिलाहरू अझै पनि परिरहेको उनले बताइन् । सन् २०१९ मा ब्राजिल भ्रमणमा गएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यहाँ युरोपियनहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा बलात्कारका घटना २८ प्रतिशत देखाइएको बताइन् । मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयले लक्षित वर्गमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूका लागि केन्द्रित भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘राजनीतिक रूपमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भए पनि निर्वाचितको सङ्ख्या भने ५.५ प्रतिशत मात्रै छ । आरक्षित सिट दिँदा सङ्ख्या धेरै छ तर प्रतिस्पर्धामा आउँदा हाम्रो सहभागिता न्यून नै छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अझै पनि सीमान्तकृत, वर्ग, क्षेत्र समुदाय कहाँ छ त्यसको खोजी गरेर थप पुस्तकहरू निकाल्ने नै छौँ । हाम्रो प्राथमिकता गरिबीको रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत वर्ग नै हो ।’ कुल जनसङ्ख्याको ५१.८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिलाको उच्च औसत आयु ७१.३ प्रतिशत रहेको बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले २०५२ सालमा प्रति लाखमा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर हाल १५१ रहेको बताइन् । मातृ मृत्युदर घटेको भन्दै उनले यसलाई अझ न्यून गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिन् । त्यस्तै बाल मृत्युदर ३८ बाट घटेर २८ मा पुगेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यो सङ्ख्या अझ न्यून बनाउनका निम्ति सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, विदेशी डोनर एजेन्सीहरूबिच सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् । महिलाको साक्षरता अवस्था भने कमजोर रहेको भन्दै उनले अझै पनि पुरुषको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले महिलाको साक्षरता दर कम रहेको बताइन् । मधेस प्रदेशमा महिला साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा कमजोर रहेको बताइन् । श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको भन्दै उनले अझै पनि महिलाहरू घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताइन् । त्यस अवसरमा पुस्तकमा समेटिएको सारांश प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको तथ्याङ्क शाखा प्रमुख रामहरि गैरेले पुस्तकमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको बताइन् । पुस्तकमा नीतिगत विषयको पनि व्याख्या गरिएको भन्दै उनले केही दशकमा लैङ्गिक समानता, महिला स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको बताइन् । त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले केही ठाउँहरूमा अझै पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाएको बताइन् । सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा काम गर्नका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न हामीले अझै केही समय पर्खनुपर्ने समेत बताइन् । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रो.डा.संगिता सिंह, नर्वेजियन राजदूतावासका राजदूत टोरुण ड्रमडाल, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकारी मुनीकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलगायतले धेरै कुरामा सुधार आए पनि अझै केही कुरामा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । महिलाको आयु वृद्धि हुँदा साक्षरता भने न्यून २०७८ सम्म आइपुग्दा पुरुषभन्दा महिलाको औसत आयु २ वर्षले बढी रहेको छ । महिलाको आयुमा वृद्धि हुनुमा मातृ स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदा महिलाको आयु वृद्धि भएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला दशकमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार २०५२ सालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात ५३९ बाट घटेर २०७८ सालसम्म आइपुग्दा १५१ पुगेको छ । प्रदेशहरूबिच मातृ मृत्यु अनुपातमा भने भिन्नता रहेको छ । जसअनुसार मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २०९ रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९८ रहेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युलाई घटाएर ७० मा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो लक्ष्यमा पुग्नका निम्ति नेपालले विविधतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यमान मातृ स्वास्थ्यको पहुँच, उपयोग र गुणस्तरमा रहेका असमानताहरू सम्बोधन गर्दै हालतको मातृ मृत्यु अनुपातलाई वार्षिक १० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूको बाल मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । २०७१ मा प्रति १००० बालबालिकामा ३८ रहेको बाल मृत्युदर २०७६ मा घटेर २८ पुगेको छ ।
