प्रधानमन्त्री समक्ष मर्स्याङ्दी करिडोरको विकास र प्रवर्द्धनका एजेण्डा पेस
डुम्रे । गण्डकी प्रदेशका नौ स्थानीय तह समेटिएर मर्स्याङ्दी करिडोर बनेको छ । करिडोरमा पर्ने अन्तरपालिका समन्वय समितिद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष बिहीबार मर्स्याङ्दी उपत्यकाको संयुक्त योजना पेस गरिएको छ । भानु नगरपालिकाका प्रमुख एवं मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तरपालिका समन्वय समिति अध्यक्ष आनन्दराज त्रिपाठीले मर्स्याङ्दी करिडोरभित्र पर्ने स्थानीयबीच छनोट गरिएका योजना आगामी बजेटमा समावेश गराउन मागसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षिक तथा भौगोलिक विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान सम्भावना र चुनौतीको सामूहिक अभ्यास गरी नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले समन्वय समिति गठन गरी अगाडि बढेका छौँ, यस समितिबाट बनेका साझा चुनौती र सम्भावनाको वस्तुगत विश्लेषण गरी सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न लागिपरेका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छौँ ।’ सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न समय समयमा अन्तरपालिका समन्वयतात्मक छलफल र बैठकको आयोजना गरिँदै आएको, सामाजिक महत्व राख्ने तथा समग्र मर्स्याङ्दी करिडोरको समुचित विकास र बृृहत्तर हितका लागि यस क्षेत्रका नौ स्थानीय तहको सामूहिक निर्णयले केही महत्वपूर्ण विकासका नतिजामुखी योजनालाई रणनीतिक महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखिएको प्रमुख त्रिपाठीले जानकारी गराएका थिए । मानव पुँजीको निर्माण गर्ने उद्देश्यले तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङका नागरिकका लागि गुणस्तरीय विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल एवं शिक्षण अस्पतालको अभाव भएको तथा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावना बोकेको औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना र विकास गर्नसमेत अत्यावश्यक रहेको समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताको अनुपम क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट राष्ट्रकै उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा रहेको मर्स्याङ्दी कोरिडोर, पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धनसमेत यस उपत्यकाको परिवर्तन पर्यायको रुपमा अनुभूत गरिएकाले यहाँको विकासका लागि सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा योजना समावेश गर्न माग गरिएको उनले बताए । आव २०८१/८२ का लागि सङ्घीय योजना तर्जुमा गर्ने चरण प्रारम्भ भइरहेको सन्दर्भमा मस्र्याङ्दी उपत्यका (कोरिडोर)का स्थानीय तहका करिब चार लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यस करिडोर क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा एवं प्रतिफलमुखी आयोजना र परियोजना बजेट विनियोजन हुने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोर तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङ हुँदै गण्डकी प्रदेश पोखरा जोड्ने मोटर मार्ग, मस्र्याङ्दी नदीमा मोटरेवल पुल, भानु साहित्य उद्यान निर्माण, पालुङटार विमानस्थल निर्माण तथा पुनःसञ्चालन, विद्युत् सव–स्टेसन निर्माण, सुविधा सम्पन्न बहुमुखी क्याम्पस स्थापना, डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकको स्तरोन्नति बाँकी खण्ड निर्माण आयोजना, बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–भानु जन्मस्थल–लिगलिगकोट–राइनासकोट–दोर्दी भीम पोखरा–धारापानी–मनाङ–थोरोङ्लापास हुँदै मुस्ताङ र राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको रङ्गशाला निर्माणलगायतका योजना समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तरपालिका समन्वय समितिसँगको भेटघाट तथा छलफलप्रति खुसी व्यक्त गर्दै समितिको कार्यक्रमलाई नियमिततर्फबाट पुर्णता दिने र नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । भानुका नगर प्रमुख एवं मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तरपालिका समन्वय समितिका अध्यक्ष आनन्दराज त्रिपाठीले भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भानुको चिनारी बिर्के लगाएर कार्यक्रमको सुरुआत गरेका थिए । मर्स्याङ्दीनदी करिडोर समन्वय समितिमा हाल तनहुँको भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, दोर्दी गाउँपालिका, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिका समावेश छन् । रासस
‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ का लागि आवेदन माग
काठमाडौं । स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ दिने भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गरेर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । आगामी मे ३१ तारिख दिन मनाइने विश्व धुम्रपानरहित दिवसको अवसर पारेर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले मन्त्रालयको कर कोष सचिवालयमा आवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । पुरस्कारका आकांक्षीले आगामी ६ जेठ भित्र आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने छ ।
९ महिनामा २२४ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचिमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक निकायले कालोसूचिमा राख्न सिफारिसका आधारमा कार्यालयले तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचिमा राख्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई आफैँ कालोसूचिमा राख्ने नगरेको बताए । उनले सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचिमा राखिने बताए । प्रवक्ता शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको जानकारी दिए । कालोसूचि पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने गरेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले पनि निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने क्रम बढेको बताए । सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कम्पनीलाई बायस भएर पनि कालोसूचिमा राख्न सिफारिस हुने गरेको दाबी गरे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो बायसका आधारमा कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने सरकार निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाउने गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा १२ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको बताए । कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरु सचेत भएर काम गरे कालोसूचिमा पर्ने समस्या कम हुँदै जाने जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचिमा आफैँ राख्ने होइन । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । कालोसूचिमा पर्ने सबैभन्दा बढी दोष निर्माण कम्पनीहरुको छ तर सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले कालोसूचिमा पर्ने कम्पनीहरु बढ्ने क्रम बढेको छ । ठेक्का सम्झौतामा वास्तविक कागजपत्र पेश गरेर व्यवसायीहरु सचेत भए कालोसूचिमा पर्ने समस्या कम हुन्छ’, उनले भने । निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचिमा ? सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचिमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरुको लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतको लागि छनोट भएका बोलपत्र दाता वा प्रश्ताव दाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचिमा राखिन्छ । टेण्डरमा भाग लिएर टेण्डर पर्यो तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटी गरेको वा खरिद सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कोलोसूचिमा राखिन्छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाहरु पनि कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सरकारले ३ वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्नसक्छ निर्माण कम्पनीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो । निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्तीहरु गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेण्डर पर्यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचिमा राख्न सकिन्छ । झुटो डकुमेण्ट पेश गरेको अपराधलाई कडा मानेर ३ वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ । सम्झौता गर्यो निर्माणको लियो तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसावले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचिमा राख्ने गरिएको छ । एउटै निर्माण कम्पनी दुई तीन पटकसम्म कालोसूचिमा परेका छन् । कालोसूचिमा परेको कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर पर्दैन । कालोसूचिमा परे पनि काम गर्न पाउँछ । कालोसूचिमा परेपछि त्यस्तो कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । कोभिडपछिका विभिन्न समस्या तथा अन्य समस्याको कारण निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ ।
दरबारमार्गबाट स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित पक्राउ परेका दुवैजना सुन तस्करीमा संलग्न
काठमाडौं । स्रोत नखुलेको ९८ लाख रुपैयाँसहित काठमाडौं दरबारमार्गबाट पक्राउ परेका दुईजना यसअघि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट परिचालन भएको टोलीले बिहीबार राति दरबारमार्गबाट स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनीहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको हो । उनीहरुलाई बा १३ च ४८५८ नम्बरको गाडीमा स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरिएको थियो। बिहीबार बिहान २८ वर्षीय समीर सुनार र २९ वर्षीय मिलन विक दुवैजना बुटवलका रहेको र दुवैजना यसअघि सुन तस्करीमा पक्राउ परेर छुटेको प्रहरीले जनाएको छ।
७ करोडमा बनेको केरुङ खोला पुलको उद्घाटन
चितवन । माडी–ठोरी जोड्ने वैकल्पिक पुलको उद्घाटन गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २४ केरुङ खोलामा बनेको पुलको उद्घाटन गरिएको हो । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरे । प्रदेश सरकारको ७ करोड ९८ लाख १८ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको पुल ७४ मिटर लम्बाई र फुटपाथसहित ८ दशमलव ४ मिटर चौडा रहेको छ । वि.सं. २०७९ साल चैत १९ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको पुल म्याद सकिन भन्दा ६ महिना अगाडि निर्माण सम्पन्न छ । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार मन्त्री दुलालले पूर्वाधार विकासमा जनतालाई अनुभूति दिने गरी विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । जनतालाई विकास दिन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उनको भनाई छ । बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार योजनाहरु बढाउन नसकेको उल्लेख गरे । पुलले भरतपुर २३ र २४ नम्बरलाई जोडेको छ । कार्यक्रममा पुल निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनी केबिसी बिल्डर्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कुमार आचार्यलाई सम्मान गरिएको छ । पुल निर्माणको निर्धारित मितिभन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै सम्मान गरिएको हो । निर्माण कम्पनीले समयमै निर्माण कार्य पुरा नगर्ने समस्या रहेका समयमा ६ महिना अघि निर्माण सम्पन्न गरी उदाहरणीय काम गरेको छ । कम्पनीले भरतपुरमा रहेका आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति छिटो गरेको पाइन्छ ।
चितवनको सबस्टेसन सञ्चालनमा, भरतपुरको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–६ देवनगरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । २४ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर जडित विद्युत् वितरणतर्फको देवनगर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबार चार्ज गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–११ स्थित १३२ केभी बसेनी सबस्टेसनबाट गएको ३३ केभी लाइनलाई गोन्द्राङमा ट्यापिङ गरी देवनगर सबस्टेसनसम्म पुर्याइएको छ । गोन्द्राङबाट देवनगर सबस्टेसनसम्म करिब साढे ९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । उक्त प्रसारण लाइन पनि चार्ज गरिएको छ । देवनगर सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ४ वटा फिडर रहेका छन् । देवनगर सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिन थालेपछि भरतपुरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने गौरीगञ्ज, प्रेमबस्ती, शिवनगर, फुलबारी, गितानगर, पटिहानी,सितामाई क्षेत्रका उपभोक्ताले बेहोर्दै आएको न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान भई आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा गाहस्र्थ ग्राहकका अतिरिक्त ठूलो सङ्ख्यामा सिंचाइ र होटलका ग्राहकहरु रहेका छन् । नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता आयोजना (प्योकेज–९) अन्तर्गत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा ३३ केभी लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको लागत करिब साढे ९ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजना प्रमुख संगिता कार्कीले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख कार्कीले सबस्टेसन तयार भएतापनि लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । कार्कीले भने, ‘कोभिड–१९को महामारी, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)मा पर्ने जङ्गल हुँदै प्रसारण लाइन लैजानु गर्ने र त्यसका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारणले निर्माण केही ढिलाइ भयो ।’ संक्षित वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लाइन निर्माण गत फागुनाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, लाइन निर्माणमा केही स्थानीयबाट अवरोध सुरु भएपछि निर्माण रोकिएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा, सम्वन्धित वडाध्यक्षहरुलगायत न्यून भोल्टेज विद्युत आपूर्तिको समस्या भोगिरहेका होटल व्यवसायी, सिंचाइका उपभोक्ताहरु, आयोजना व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मीको पहलमा अवरोध हटाइएको थियो ।
सडक विस्तार गर्न बागलुङ-बेनी खण्ड बन्द
गलकोट । कालीगण्डकी करिडोरको वैकल्पिक सडकअन्तर्गत बागलुङ बजारदेखि म्याग्दीको बेनी जोड्ने सडक आगामी जेठ ४ गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ । सडक विस्तारका लागि उक्त सडक दिनभर बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जेठ ४ गतेसम्मका लागि बागलुङ-बेनी सडकखण्ड बिहान १० देखि बेलुका ४ बजेसम्म बन्द हुने जिल्ला प्रशासनले जनाएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालद्वारा जारी सूचनामा उक्त सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पाङग्रेखोलामा सडक विस्तार तथा मर्मतकार्य भइरहेकाले सडक बन्द हुने उल्लेख छ । बन्द अवधिभर मालढुङ्गा-बेनी वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । बागलुङ-बेनी सडक १४ किलोमिटर लामो छ । रत्नेचौरबाट बेनीसम्मको सडक विस्तार भइसके पनि बागलुङबाट रत्नेचौरसम्मको सडक विस्तार हुन सकेको थिएन । बागलुङ बेनी सडक बन्द भएको समयमा कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत हाल विस्तार भइसकेको मालढुङ्गा-बेनी सडक प्रयोग गर्न सकिने छ । रासस
माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यालयलाई दियो कम्प्युटर र प्रिन्टर
धादिङ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको धादिङ्ग जिल्लास्थित सिम्ले शाखाले धादिङवेशी नगरपालिका वडा नं ६ स्थित श्री कालीदेवी आधारभूत विद्यालयलाई ७ थान कम्प्युटर तथा १ थान कलर प्रिन्टर सहयोग गरेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन गराउने तथा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित ज्ञान प्रदान गर्न टेवा पुर्याउने उदेश्यले बैंकले उक्त सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको हो । श्री कालीदेवी आधारभूत विद्यालयलाई कम्प्युटर सहयोगपछि विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्न तथा दैनिक प्रशासकीय कार्य गर्नसमेत र पाठ्यसामग्री अध्ययन गर्न ती सामग्री उपयोगी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानहरुमा विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग मिलेर स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा सहयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
