विकासन्युज

जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई बेलायतले गर्‍यो २ अर्ब १८ करोड सहयोग

काठमाडौं । बेलायत सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ दुई अर्ब १८ करोड ४० रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बेलायतको सहयोग नियोग (युके एड) र नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले  संयुक्त रुपमा आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ५० हजार मानिसलाई स्वच्छ पेयजल, सरसफाइ, पोषण, खाद्य सुरक्षालगायत आवश्यकता सम्बोधन गर्न उक्त रकम प्रदान गरिएको हो । बहुसाझेदार कोषमार्फत प्राप्त उक्त सहायता राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका आवासीय संयोजक एवं मानवीय समन्वयकर्ता हाना सिङ्गर हाम्दी नेतृत्वको टोलीले परिचालन गर्नेछ । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युडको कम्पन हुँदा एक सय ५७ जनाको ज्यान गएको थियो । भूकम्पलगत्तै बेलायत सरकारले आठ करोड ४० रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।

यी हुन् नेपाल टेलिकमका लोकप्रिय डाटा प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचि र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी डाटा चलाउनका लागि विभिन्न प्रकारका इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हाल नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न सेवाहरुमध्ये इन्टरनेट सेवा एक हो । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न वैकल्पिक प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । हाल उपलब्ध गराइरहेको एफटीटीएच प्रविधिको एनटी फाइबर सेवा, मोबाइलमा उपलब्ध हुने फोरजी सेवा र नमस्ते वाइफाई सेवा सेवाग्राहीका लागि रुचिकर बनेको छ । एनटी फाइबर  टेलिकमले देशका अधिकांश भू–भागमा फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले यसलाई एनटी फाइबर ब्रान्ड नाममा बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको एनटी फाइबरमार्फत एउटै तारबाट एचडी गुणस्तरको आवाजसहितको टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार दैनिक रुपमा मोबाइलमा समेत डाटा उपलब्ध हुन्छ । एउटै तारबाट आवश्यकता अनुसार चारवटा सुविधा चलाउन सकिने भएकाले नेपाल टेलिकमले यसलाई थ्री प्लस वान अर्थात् ‘अब एउटैमा तीन प्लस १’ सेवा नामकरण गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ५०, ७५, १००, १५० र २०० एमबीपीएसको गतिमा एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका सेवाग्राहीहरूले कम्पनीद्वारा तोकिएको गति अनुसारकै गुणस्तरीय सुविधा उपभोग गर्न पाउछन् । कम्पनीले तोके बमोजिमकै ब्यान्डविथ उपलब्ध गराइरहेको छ । एनटी फाइबर सेवा प्राप्त गर्न चाहने सेवाग्राहीले १९८ मा डायल गरी प्राप्त सन्देश पश्चात फेरि १ डायल गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवाका बारेमा जानकारी पाउनुका साथै डिमान्ड रजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नेछन् । आकर्षक मोबाइल डाटा नेपाल टेलिकमले प्रिपेड तथा पोस्टपेड दुवै मोबाइलमा प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल डाटा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । ग्राहकले आवश्यकता अनुसार कम वा धेरै मूल्यको डाटा प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्याकेज निर्धारण गरिएकाे कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीले स्प्रिङ अफर अन्तर्गत विभिन्न दरका आकर्षक प्याकेजहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । यस अन्तर्गत अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा समेत छ । त्यसैगरी पोस्टपेड प्याक, फोरजी प्याक, डे प्याक, नाइट प्याक, स्टे कनेक्टेड प्याक, पपुलर प्याक आदि उपलब्ध छन् । विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले एस्ट्र१४१५ह्याजकी डायल गर्नुपर्छ । नमस्ते वाइफाई यस्तै टेलिकमले फोरजी एलटीई प्रविधिमा आधारित नमस्ते वाइफाई सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले एफटीटीएच सेवा उपलब्ध नभएका सुगम स्थान र अधिकांश दुर्गम स्थानमा द्रुत गतिको डाटा तथा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सेवा विस्तार गरेको हो । टेलिकमले नमस्ते वाइफाई सेवाका विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको छ । नमस्ते वाइफाई अन्तर्गत डाटा मात्र चलाउन चाहने ग्राहकका लागि ‘अनलिमिटेड डाटा वान्ली’ र ‘अनलिमिटेड डाटा विथ भ्वाइस’ प्याकेज उपलब्ध छ । यस अनुसार डाटा मात्र चलाउनका लागि अनलिमिटेड बेसिक र अनलिमिटेड प्रिमियम प्याकेज उपलब्ध छन् भने भ्वाइस सहितको डाटा चलाउनका लागि पनि बेसिक र प्रिमियम प्याकेज उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

एडिबीद्वारा भारतमा विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न १४ करोड डलर ऋण स्वीकृत

मनिला । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले बिहीबार भारतको सिक्किममा विद्युत वितरण प्रणालीलाई बढावा दिन र विद्युत आपूर्तिको लचिलोपन बढाउन १४ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । परियोजनाले विद्यमान २६ वटा विद्युत सवस्टेसनलाई अपग्रेड गर्दै करिब ७ सय ७० किलोमिटर जलवायु-लचिलो कन्डक्टर स्थापना गरेर सिक्किमको विद्युत वितरण प्रणालीलाई उन्नत र आधुनिकीकरण गर्ने वाचा गरेको छ । परियोजनाअनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापना गरेर र व्यावसायिक सीप सुधार गरेर कम्तीमा एक हजार एक सय महिलाको जीविकोपार्जन बढाउने एडीबीले जनाएको छ । परियोजनाले विशेषगरी जाडो महिनामा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुविधाको क्षमता बढाउन २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपकेन्द्रमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली र ऊर्जा-कुशल विद्युतीय उपकरणहरू पनि तैनाथ गर्ने एडिबीले जनाएको छ  । एजेन्सी

तनहुँको घुम्ती-रानीटारी खण्डको ९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिँदै

तनहुँ। पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको दमौली-जामुनेको वैकल्पिक मार्ग घुम्ती-रानीटारी खण्डमा स्तरोन्नति कार्य धमाधम भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका-५ रानीटारीबाट म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै राजमार्गको घुम्ती जोड्ने नौ दशमलव चार सय ५२ किलोमिटर मार्गमा पक्की नालासहित विस्तार कार्य भइरहेको हो । उनका अनुसार उक्त मार्गमा निर्माण गरिने साढे नौ किलोमिटर नालामध्ये अब आठ सय मिटरमात्रै बाँकी छ । ‘करिब आठ किलोमिटर मार्गमा आस्फल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ’, उनले भने, ‘उक्त मार्गको हालसम्म ६२ प्रतिशत कार्यप्रगति हासिल भइसकेको छ ।’ उक्त मार्गमा दैनिक ६५ जना जनशक्ति परिचालन गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको इन्जिनियर जिसीले बताए । भ्याटसहित रु ३४ करोड ५८ लाख ५० हजार दुई सय ८५ मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको हो । विसं २०८० जेठ ९ मा सम्झौता गरी उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०८२ फागुन ९ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्माणले गति लिएको हेर्दा सम्झौताअगावै सम्पन्न हुने सम्भवना देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सबइन्जिनियर मुकेशकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल सडकमार्गमध्ये सवग्रेड र सवबेसको सात सय मिटर काम बाँकी रहेको छ भने नाला र स्टक्चरको काम सम्पन्न गरिसकिएको छ । उक्त मार्गमा गरिएको ढलानको चौडाइ २० सेन्टिमिटर र कालोपत्र चार सेन्टिमिटरको हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमा निर्माणकार्य थालिएको र हालसम्म कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए ।

शर्मा किर्गिज गणतन्त्रको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त, सीतापाइलामा खुल्यो कार्यालय

काठमाडौं । काठमाडौंको सीतापाइलामा किर्गिजस्तानको अवैतनिक वाणिज्य दूतको कार्यालय खुलेको छ । नेपालका लागि किर्गिजस्तानका गैरआवासीय राजदूत अस्कर बेसिमोभले बुधबार उक्त कार्यालयको उद्घाटन तथा कार्यालय परिसरमा किर्गिज गणतन्त्रको झण्डत्तोलन गरे । किर्गिज सरकारले प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरेपछि वाणिज्य दूतको कार्यालय खुलेको हो । बुधबार साँझ किर्गिजस्तानको अवैतनिक वाणिज्य दूतको कार्यालयले काठमाडौंमा एक रिसेप्सन कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुनुभएको उक्त कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बूढा, विभिन्न कूटनीतिक नियोगकमा अधिकारी, अन्य मुलुकका वाणिज्य दूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व एवं बहालवाला अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा अवैतनिक किर्गिज वाणिज्य दूत नियुक्ति र वाणिज्य दूतको कार्यालय स्थापनालाई दुई मुलुकबीचको जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ थालनी गरेको बताए । दुवै मुलुक जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट असुरक्षित रहेकोले यो लगायत अन्य साझा हितको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा नेपाल सरकार सधैं तत्पर रहेको बताए । नेपालका लागि किर्गिज गणतन्त्रका गैरआवासीय राजदूत बेसिमोभले दुई मुलुकबीचको सुमधुर सम्बन्ध तथा आर्थिक र जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । किर्गिज गणतन्त्रका नवनियुक्त अवैतनिक वाणिज्य दूत रमेश शर्माले आफूलाई विश्वास गरेकोमा किर्गिज सरकारलाई र उक्त नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । दुई मुलुकबीचको समानताले आपसी सहकार्यका अवसर प्रदान गर्ने भन्दै उनले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीमा सहकार्य गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको बताए । उनले किर्गिज गणतन्त्रमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन किर्गिज सरकाबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास गर्दै मित्रराष्ट्र किर्गिज गणतन्त्रका लागि नेपाल श्रमिक आपूर्तिको भरपर्दो स्रोत हुनसक्ने पनि उल्लेख गरे । आपसी हितका काममा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि शर्माले व्यक्त गरे । किर्गिजस्तान पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यसको पूर्वमा चीन उत्तरमा कजाखस्तान, दक्षिणपश्चिममा ताजिकिस्तान र पश्चिममा उज्बेकिस्तान छ । सोभियत संघको पतनसँगै सन् १९९१ मा किर्गिजस्तान स्वतन्त्र भएको थियो । नेपाल र किर्गिज गणतन्त्रबीच सन् १९९३ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । किर्गिजस्तान जलविद्युत्, सुन, रियर अर्थ धातु, कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास लगायत प्राकृतिक स्रोतमा सम्पन्न मुलुक हो ।

फिन्ल्यान्डको १३ मिलियन युरो स्वीकार, दुई सहसचिवको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेकी उनले सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा लोकनाथ पौडेललाई बढुवा गर्ने, नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरणअन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् । त्यस्तै सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्ति गरेको छ । सरकारले न्युनतम पारीश्रमीक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगीता खड्कालाई नियुक्ति गरेको छ ।

सेयर बजारमा सवा ४ अर्बको कारोबार, माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ता मालामाल

काठमाडौं । नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढ्दा माइक्रोफाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै बढेको छ । नेप्से परिसूचक ०.७९ अंक अर्थात् ०.०३ प्रतिशतले बढेर २०१८.७६ बिन्दुमा कायम भएको छ । आज माइक्रोफाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै ३.८० प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै अन्य समूह ०.२२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसबाहेकका सबै समूह घटेका छन् ।  विकास बैंक र वित्त उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ । हिजो ३ अर्ब ७० करोडको सेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा आज ३१५ स्टकको ५७ हजार २१८ पटक कारोबार हुँदा ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ८२ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य ९.९४ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै सीईडीबी लघुवित्तको सेयरमूल्य ९.६१ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य ९.०३ प्रतिशत बढेको छ ।  सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा उक्त कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । माण्डु हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य सर्वाधिक ५.७६ प्रतिशत घटेको छ । आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.२७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.१५ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.०३ अंक घटेको छ ।  

नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्

काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रबाट पुनर्बीमाका लागि भन्दै धेरै पैसा विदेशिन थालेपछि सरकारले स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्यो । २०७१ भदौमा तत्कालीन सरकारले बीमा पुललाई नेपाल पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीमा परिणत गर्याे । र, कात्तिक २१ गतेदेखि नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आयो । यस कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि २०७८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीलाई सहज हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल रि र हिमालयन रिले पनि जोखिम लिन नमान्दा अहिले पुर्नबीमामा समस्या भइरहेको छ । स्वेदशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्य सरकारको भए पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम लिन नमान्दा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छ । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण रावल नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन नमान्दा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् । ‘बीमा कम्पनीले पुनर्बीमाका लागि १० प्रतिशत दिनुपर्छ, बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुइटै कम्पनीलाई दिने हो, यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेनन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य ! नेपाली कम्पनी ठूलो जोखिम नै लिन मान्दैनन् ।’ उनका अनुसार बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले ।’ पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सीईओ रावलले भने, ‘१० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पातल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।’ विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, नेपालमा पनि सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा रहेको सीईओ रावलले बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय लिन पनि कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ, १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, यो नियम राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ, किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् ।’ नेपाल रि र हिमालयन रिको विकल्प खोज्नुपर्नेभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्ने उनको राय छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ विजयबहादुर शाह नेपालमै दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी भए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ठूलो जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यो जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नलिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दिनँ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै देशभित्र भएका दुइटा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ, पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुइटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ, बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ ।’ आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय र जोखिम बाँडफाँट भइरहेको छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेको मात्रै विदेशमा लैजानु परेको उनको भनाइ छ । ‘देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिनँ भनेपछि बाहिरको पुनर्बीमा कम्पनीले लिने कुरै भएन, विदेशी कम्पनीले किनेन भने पनि नेपाली कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल दुइटा कम्पनी खडा भएपछि जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुइटा पुर्नबीमा कम्पनी सौताजस्तै भएका छन, पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए, अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ, यी दुइटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ, पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ, जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन, नेपालमै दुइटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनुपर्यो नि ।’ प्राधिकरणले अन्धाधुन्द निणर्य नगर्ने गरेको उनले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउन र विदेशबाट समेत व्यवसाय ल्याउन पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।