क्यान्सर अस्पतालमा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन, ‘सिटीस्क्यान’ सेवा लिन पालो कुर्नु नपर्ने
चितवन । यहाँस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सेवा लिन पालो कुर्न नपर्ने भएको छ । दैनिक ६० देखि ७० बिरामीको सिटीस्क्यान हुने सो अस्पतालमा सो सेवा लिन विगतमा एक साता पालो कुर्नुपर्दथ्यो । अस्पतालको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा नितु शर्माका अनुसार विभागमा रिक्त दुईजना रेडियोलोजिष्ट थप गरेर अतिरिक्त समयमा सेवा दिन थालेपछि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । उनले भनिन्, ‘नयाँ व्यवस्थापन आएपछि पाँच वर्षदेखि रिक्त दुईजनाको दरबन्दी पूरा भएको छ ।’ यससँगै बिहान ८ः०० बाट साँझ ८ः०० वजेसम्म १२ घण्टा सेवा दिन थालिएको विभागीय प्रमुख डा. शर्माले बताइन् । विभागमा सातजना रेडियोलोजिष्टको दरबन्दी छ । यसअघि पाँचजना रेडियोलोजिष्टले मात्र कार्यालय समयमा सेवा दिनुपर्दा समस्या भएको थियो । अस्पतालमा एमआरआई दुई दिनमा पालो आउने गरेका छ । विभागीय प्रमुख डा. शर्माका अनुसार पहिले एमआरआई सेवा लिन दुई सातासम्म पालो कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भिडियो एक्सरेमा पालो कुर्नु पर्दैन । यो सेवा लिन पहिले दुई दिनको पालो कुर्नुपथ्र्यो । भिडियो एक्सरे सेवामा पहिला एकजना रेडियोलोजिष्टले मात्र काम गर्दै आएकामा अहिले दुईजनाले हेर्ने गरिएको छ । अस्पतालका उपनिर्देशक डा. उमेश नेपालका अनुसार अस्पतालमा बिग्रिएर बसेको पुरानो सिटीस्क्यान मेसिन मर्मत गरिँदैछ । अहिले एउटा सिटीस्क्यान सञ्चालनमा छ । अस्पतालले खरिद गरेको नयाँ एक सय २८ स्लाइसको सिटीस्क्यान सञ्चालनमा छ । चीन सरकारले दिएको पुरानो ६४ स्लाइसको सिटीस्क्यान बिग्रिएको छ । यसको मर्मतका लागि ट्युब भन्सारमा आइपुगेकाले यसै साता मर्मतसम्भार हुने उहाँको भनाइ छ । आज भन्सार छुटेर आउने उपनिर्देशक डा. नेपालले जानकारी दिए । पुरानो सिटीस्क्यान मर्मत गरिएपछि भित्री अङ्गको बायोप्सी निकाल्ने काम सिटीस्क्यानबाट गरिने उनले बताए । यसलाई ‘इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी’ भनिन्छ । हाल अल्ट्रासाउण्डबाट बायोप्सी निकाल्ने काम गरिएको छ । अस्पतालमा नयाँ मेमोग्राम मेसिन भित्रिएको छ । स्तन क्यान्सर पहिचान गर्ने यो मेसिन विगतमा भए पनि बिग्रिएपछि अहिले नयाँ भित्र्याइएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत यो उपकरण अस्पतालमा आइपुगेको छ । सेप्टेम्बरको १ तारिख इटलीबाट सप्लायर्सका प्राविधिक आएर उपकरण जडान गर्नेछन् । उनले भने, ‘स्तन क्यान्सर पहिचानका लागि यो उपकरण अत्यावश्यक छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, क्यान्सर अस्पताल र उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको उनले बताए । आधुनिक प्रविधिका उपकरण भएकाले यो निकै उपयोगी हुनेछ । चार वर्षदेखि अस्पतालमा यो उपकरण नहुँदा बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य थिए । अस्पतालमा दैनिक २०–२५ जना बिरामी मेमोग्रामका लागि आउने गर्छन् । यो उपकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेर क्यान्सर अस्पताललाई दिएको निर्देशक डा. पौडेलले बताए ।
बझाङ पहिरोमा परेर एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बझाङमा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारको ४ जनाको मृत्यु भएको छ । राति आएको पहिरोमा परेर बुंगल नगरपालिका-१० का एकै परिवारका ४ जना बेपत्ता थिए । पहिरोमा परेर मृत्यु भएका चारैजनाको शव निकालिएको सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रवीन्द्र केसीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिरोमा पुरिएर मृत भेटिनेमा ५५ वर्षीय काली धामी, २५ वर्षीय गोल्की धामी, ६ वर्षीया आकृति धामी र ३ वर्षीया लक्ष्मी धामी छन् । घटनालगत्तै नजिकको प्रहरी युनिटबाट वुङगलबाट बरिष्ठ सई बीरबहादुर ढगुन्नाको नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । यसैगरी सोमबार बिहान बझाङ जिल्लाका सहायक सीडीओ, डीएसपी फणीन्द्र भण्डारी र रेडक्रसको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ ।
कर्जा दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौँ, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ
अवगत नै छ विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र सङ्कुचित छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदा स्वभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेको देशमा काम गर्ने मान्छेहरूको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ, उहाँहरू ती देशमा गइरहनु भएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरू यहीँ काम गर्नु हुन्थ्यो होला । सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय । सन् २०१० मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्दको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भन्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रूवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नेपालमा पनि सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामी कहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं । तर, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच/सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर, सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ । तर, गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भईरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण नबनाउँ । हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भईरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौ । विगत दुई बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गईरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । नीजि क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिलै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगसँगै कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । तर, सुधारको आशा पनि छ । अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि भदौ ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि भारत, चीन र दुवैमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । (सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य ।)
१ सय भन्दा बढी सांसदको एउटै स्वर- ‘निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरको कार्यक्रममा उपस्थित १ सय भन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको र वर्तमान सरकार बने यता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास भइरहेको बताए । निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी उद्यमी व्यवसायीका तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने र सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो नहुने उनले बताए । महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी व्यवासीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको उनको भनाइ छ । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारण लाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा सरकारले छलफल गरिरहेकाबताए । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको र वृहद छलफल गरी निर्णय गरिने बताए । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने बताए । नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त भोग्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने बताए ।
आज र भोलि सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । आज सोमबार र भोलि मंगलरबार सेयर कारोबार नहुने भएको छ । सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पनि बन्द हुने भएपछि सेयर कारोबार नहुने भएको हो । सोमबार भदौ ३ गते जनै पूर्णिमा र भोलि मंगलबार भदौ ४ गते गाइजात्रा पर्वको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । त्यसैले यी दुई दिन सेयर बजार पनि बन्द रहने छ । अब सेयर कारोबार बुधबार मात्रै खुल्ने छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको सेयर संरचना ५१:४९ प्रतिशत
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाले हाल कायम रहेको पुँजी संरचनालाई परिवर्तन गरी संस्थापक सेयरधनी समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने भएको हो । हाल लघुवित्तमा संस्थापक संस्थापक सेयरधनी समूहको ५९.४० प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ४०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सञ्चालक समितिको साउन १८ गते बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति मागेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भई सकेको हुँदा सेयर अनुपात परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण संस्थापक सेयरधनीहरूलाई जानकारी गराएको हो । साथै संस्थापक सेयर सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गर्न नचाहने सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ । यदि निवेदन नदिएमा संस्थापकहरूको हकमा संस्थापक सेयर अनुपात सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गर्न मञ्जुर रहेको ठानी सोही बमोजिम सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने लघुवित्तले बताएको छ ।
गाउँघरमा लोपोन्मुख हुँदैछ जनै बनाउने सीप
काठमाडौं । पछिल्लो समय गाउँघरमा जनै बनाउने प्रचलन हराउँदै जाँदा बाह्य उत्पादनको भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । युवापुस्ताले जनै बनाउन चासो नदिँदा तथा सुलभ मूल्यमा बजारमा किन्न पाइँदा जनै बनाउनेक्रम हराउँदै गएको बर्दघाट सुस्तापूर्व कावासोती–६ का शालिकराम न्यौपानेले बताए । ‘अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि जनै बनाउने सीप नहुँदा हिजोआज यो क्रम हराउँदै गएको पाइन्छ, सहजता र आधुनिकताले पनि धेरै परम्परा र मौलिक सीप लोप हुँदै गएका छन्,’ उनले भने । केही वर्ष अगाडिसम्म जनै बनाएर आफन्तलाई पनि दिने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय बजारबाट खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरेको कावासोती–१७ का धनपति अधिकारीले बताए । ‘पछिल्लो समय युवाले नियमित जनै लगाउनै छाडे, अहिलेका छोरानातिले जनै लगाएर के हुन्छ भनेर उल्टै आफ्नो रीतिरिवाज भुल्न थालेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । गाउँमा अहिले जनै बाट्नै छाडिसकेको अधिकारीले बताए । जनैपूर्णिमाका लागि बजारबाट मेसिनले बाटेको जनै खरिद गरेर ल्याएको उनको भनाइ छ । बजारमा विदेशबाट आयातित र विभिन्न मेसिन तथा उपकरण प्रयोगबाट बनाइएका जनै फरक–फरक मूल्यमा उपलब्ध हुने गरेका छन् । नयाँ जनै फेर्नुपर्ने हिन्दू संस्कारमा रहिआएको मान्यताअनुसार जनैपूर्णिमाका लागि जनैको कारोबार पनि धेरै हुने गरेको पाइन्छ । विगत वर्षहरूमा गाउँघरमा ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरूले एक महिना अघिदेखि नै जनै बाट्न सुरु गर्ने गरेको र त्यो नै उत्कृष्ट जनै रहने गरेको पण्डित बुद्धिसागर भण्डारीले बताए । ‘आफ्नै हातले धागो सङ्ग्ल्याएर, कतुवामा बाटेको जनै नै राम्रो हो, हिजोआज मेसिनको प्रयोगबाट जनै लगाउनु बाध्यता भइसक्यो, भारतबाट आउने जनै निकै सस्तो हुन्छ, तर त्यसको बनावट राम्रो र उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र पर्वका रूपमा मनाइने जनपूर्णिमाको महत्त्व नयाँ पुस्ताले बिर्सँदै गएको पण्डित भण्डारीले गुनासो गरे । ‘रक्षाबन्धनका दिन नजिकैको धार्मिक मठमन्दिरमा गएर विधिपूर्वक पूजाआजा गर्नुपर्ने भए तापनि बजारमा भित्रिएका जनै र धागोलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ, आधुनिकताका नाममा र युवापुस्ता व्यस्त रहने हुँदा संस्कृति लोप हुने अवस्थातिर पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने । शास्त्रीय मान्यताअनुसार विशेषगरी तागाधारी (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य) वर्गले वर्ष दिन वेद पढ्नुपर्ने र त्यसको साङ्गे (समाप्ति)को दिनका रूपमा जनैपूर्णिमालाई लिइने पण्डित भण्डारीले बताए । यस दिन स्नान गरी सप्तऋषिसहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको पूजा गरी जनै मन्तरेर त्यसलाई धारण गर्ने प्रचलन छ । ठाउँठाउँमा पुरोहितले विधि पुर्याएर पूजा गरेको जनै र रक्षाबन्धन धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनैपूर्णिमा (रक्षाबन्धन)का दिन इष्टमित्रसँग जनै लगाउने र रक्षाबन्धन बाँध्नाले शत्रुबाट रक्षा हुने जनविश्वास रहिआएको छ । ‘तागाधारीले कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र र अरुन्धतीसहित सप्तऋषिलाई तर्पण दिने भएकाले जनपूर्णिमालाई ऋषितर्पणी पनि भन्ने गरिएको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीले यस पूर्णिमाको दिन नजिकैको तीर्थस्थलमा गई मन्त्रोच्चारण गरी विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर घरमा लगेको जनै र रक्षाबन्धन लगाएर जनैपूर्णिमा पर्व मनाउने परम्परा रहिआएको छ,’ उनले भने ।
१४५ रुपैयाँमा सानिमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने मौका
काठमाडौं । सानिमा बैंकले संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख १५ हजार ३८० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त संस्थाप सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले सो मूल्य वा सो भन्दा बढी कायम गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बैंकको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । यदि उक्त समयमा आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्रीमा राखिने बैंकले जनाएको छ ।
